विश्वमा हरित अर्थतन्त्रको चर्चा छ। जलवायुको संकटपछि देशहरूले आफ्ना नीतिहरूलाई 'ग्रीन इकोनोमी' का रूपमा विकास गर्दैछन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ, कोप सम्मेलनमा हरित अर्थतन्त्रको विषयमा बढी नै छलफल हुने गरेको छ। वित्तीय संस्था र दाताहरूले ध्यान पनि त्यसतर्फ छ। वैकल्पिक ऊर्जाको विषयमा धेरै अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा नयाँ प्रविधिमा लगानी भइरहेको छ।
त्यसमध्ये नयाँ लगानीको क्षेत्र हो विद्युतीय सवारी साधन (इभी)।
विश्वमा ठूला अटोमोबाइल्स कम्पनीहरू नै विद्युतीय गाडीको उत्पादनतर्फ लागेका छन्। विश्वका नयाँ प्रविधिमा नेपालले आत्मसात गर्नैपर्छ। नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। सरकारी लक्ष्य अनुसार निजी सावरी साधनमा प्रगति राम्रै देखिए पनि सार्वजनिक यातायात र दुईपांग्रेको उपस्थिति न्यून देखिएको छ।
दिगो विकासका लागि प्रकृतिलाई नोक्सानी नहुने क्षेत्रमा वित्तीय लगानी हुनुपर्ने नीतिहरू बनिरहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ सम्म ९५ प्रतिशत विद्युतीय निजी सवारी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले २०३५ सम्म ९५ प्रतिशतसम्म दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत बिक्री पुर्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले सोही वर्षसम्म सार्वजनिक यातायातको बिक्री ७० प्रतिशत र त्यसको ५ वर्षमै अर्थात् २०३५ सम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने बताएको छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) अनुसार विद्युतीय गाडीको लक्ष्य भेट्टाउन साढे १२ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। सन् २०३५ सम्म सर्तसहित ९.२ अर्ब डलर विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अनुसार सन् २०३० सम्ममा ४.४५ अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्नेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै निकायसँग छलफल गरी लक्ष्य निर्धारण गरे पनि लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ स्पष्ट कार्यदिशा छैन। सरकारले अब विद्युतीय गाडी खरिद गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय सावारी साधनमै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ।
नेपालको विद्युतीय गाडीको प्रयोग विश्वमै सफलताको उदाहरण बनिरहेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गराएको छ। सगरमाथा संवादमै पनि यसको प्रवर्द्धनले नेपालका जलविद्युत, दिगो विकास र स्वच्छ भविष्यका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विद्युतीय गाडी ९५ प्रतिशत पुर्याउन ग्रिन फन्ड
नेपालमा विद्युतीय गाडीमार्फत ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म विद्युतीय गाडीको खपत हुन थालेको छ। व्यवसायीले विद्युतीय गाडीको इको सिस्टम बनाउन अर्बौं लगानी गरिरहेका छन्। त्यसलाई सहयोग पुग्नेगरी विदेशी फन्ड ल्याउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा कोषहरूले हरित क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। दातृ निकायहरू विद्युतीय साधनका लागि अनुदान दिन समेत तयार छन्। केहीले नेपालमा धेरै मात्रामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका लागि फाइनान्सिङ तयारी गरे पनि उल्झनमा छन्। सरकारले दातृ निकायसँग स्पष्ट छलफल नगर्दा अन्योलको अवस्था आएको छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले ग्रिन फन्ड ल्याएर विद्युतीय गाडीमा लगानी गरिरहेका छन्। २०३५ सम्म ९५ प्रतिशत विद्युतीय गाडी बिक्रीको लागि सहुलियत ऋणका लागि वैदेशिक कोषबाट ऋण ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै जाँदा ग्रिन फाइनान्सिङमा सहयोग पुग्दै गएको छ। दिगो लगानीको क्षेत्रको रूपमा नेपालले विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने देखिन्छ। नेपालले ग्रिन बन्ड्स, कार्बन क्रेडिट्स र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने धेरै आधार छन्। यसले नेपाल फन्डिङ पाउने मात्र नभई दीर्घकालीन हित र वातावरण अनुकूल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय सवारी साधनको फाइनान्सिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिन फन्ड भित्र्याई विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गरिरहेका छन्। आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विद्युतीय गाडीमा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको अनुमान छ।
हाल कडाइ गरे पनि पहिले सरकारले डिजेल–पेट्रोल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनलाई दिइने कर्जामा सहुलियत दिँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले नेपाल ग्रिन ट्याक्सोनोमीमार्फत विद्युतीय गाडीको कर्जालाई प्राथमिकतामै राखेको छ। जसले हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्दै पेट्रोलको खपत घटेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सहयोग पुग्छ।
२०७८ सालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आउँदा राष्ट्र बैंकले डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातका लागि खोलिने प्रतीत–पत्रमा कडाइ गरेको थियो। विद्युतीय गाडीलाई निर्वाध रूपमा आयात गर्न दिएको थियो।
हाल विभिन्न बैंकले ग्रिन फन्ड ल्याएरै लगानी गरिरहेका छन्। यसले स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको आधारमा हरित वित्त प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न हरित प्रणाली तयार गरेको छ।
२०८१ कात्तिकमा प्रणालीले हरित ऋणपत्र, जलवायु जोखिम प्रतिवेदन, वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पुँजी आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रतिबद्धता गरे अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
दिगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउन पनि सरकार ग्रिन इकोनोमीतर्फ जानुपर्छ। नेपालले कार्बन व्यापार गरिरहेकाले ग्रिन इकोनोमीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालमा ग्रिन इकोनोमीमा जान सबभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा लगानी गर्नुपर्छ। वार्षिक ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ। दुई पांग्रेदेखि ठूला बस र ट्रकसम्मै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्छन्।
अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट ग्रिन फन्ड ल्याई विद्युतीय साधनमा लगानी गरेका छन्। नेपाली बैंकमा तरलता अभाव हुँदा पनि बैंकहरूले विदेशबाट सहज रूपमै ग्रिन फन्ड ल्याई सस्तोमा उपलब्ध गराएका थिए। विश्वको अर्थव्यवस्था नै ग्रिन इकोनोमीमा गएको समयमा ग्रिन फन्डमार्फत इभी इकोसिस्टम विकास गर्न लागनी गर्न सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकले छुट्ट्याएका ग्रिन फाइनान्सिङका क्षेत्र
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा नेपाल सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने, परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन तथा उपकरण प्रयोग कम गर्दै हरित ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने थियो। विश्वभरमा नेपालले ०.०२७ प्रतिशत मात्र कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भने नेपाल नै धेरै प्रभावित भएको छ।
यद्यपि गत आर्थिक वर्षबाट शून्य कार्बन उत्सर्जन उत्पादन गर्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाई प्रोत्साहनको नीतिबाट सरकार पछि हट्दै गइरहेको छ। सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न स्थिर नीति र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले ग्रिन ट्याक्सोनोमीमार्फत लगानीका क्षेत्रलाई हरित, एम्बर र रेड गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। कृषि, ऊर्जा, निर्माण, उत्पादन सबै क्षेत्रमा ग्रिन फाइनान्सिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीलाई ग्रिन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेकाले यी क्षेत्रमा ग्रिन फन्ड र फाइनान्सिङ गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस अनुसार कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक सवारी साधन ग्रिनमा पर्छन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युतीयमा पर्छन्।
त्यस्तै वैकल्पिक इनर्जी सवारी साधन, पार्ट्स र एससरिज समेत पर्छन्। विद्युतीय गाडी उत्पादन सप्लाई चेन सुविधामा समेत लगानी गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने बस, बाइक, साइकल, पानी जहाज, रेल यातायातसम्म ग्रिन फाइनासिङ गर्न सकिन्छ। रिचार्ज गर्न सक्ने ब्याट्री, ब्याट्री प्याक, अफ–ग्रिन एनर्जी स्टोरेज लगायत छन्। ट्रलिबस, ट्राइप, मेट्रो, रेल खरिद र भाडामा लिन फाइनान्सिङ व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसरी केबलकार, रोप–वे परियोजना, चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।
ट्रक सेवा र वेयरहाउस निर्माणका लागि ग्रिन फन्डको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मास ट्रान्सपोर्टेसनका विद्युतीय र हाइड्रोजन सम्बन्धी बस र्यापिड ट्रान्जिट, वैकल्पिक इन्धन पूर्वाधार निर्माणमा समेत ग्रिन फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ। विद्युतीय गाडीको कारोबार गर्ने डिलरले आफ्ना पूर्वाधार बनाउन समेत ग्रिन फाइनान्सिङ गर्न सक्छन् भने अटोमोटिभको सेवा क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन अनुसार बैंकहरूले ग्रिन फन्डबाट ल्याएको रकम 'ननग्रिन' क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। ग्रिन फन्डबाट ल्याएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारी साधन, जलविद्युत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्।
विदेशबाट आएको रकम पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। तर कुन क्षेत्रमा कति रकम लगानी भएको छ राष्ट्र बैंकले वर्गीरण गरिसकेको छैन। वित्तीय लगानीलाई हरित गतिविधिमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्याउन खोजेको छ।
नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको लगानीमा वाणिज्य बैंकसँगै निफ्राले समेत प्रक्रिया थालेको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले यसकै लागि 'निफ्रा हरित ऊर्जा ऋणपत्र निस्कासन गर्दै छ। पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबरको हरित ऋणपत्र सात वर्षे अवधिको छ। ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले ६ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन्। हरित अर्थतन्त्र निर्माण अघि बढ्दै गर्दा विद्युतीय सवारी साधनमार्फत विदेशी फन्ड नेपाल भित्र्याउने बाटो सहज बन्दै गइरहेको छ।
विदेशी फन्ड ल्याउन बैंकहरूमा संरचना तयार
क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सका आधारमा नेपाल उच्च वातावरणीय जोखिममा पर्ने मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ। नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी मात्रै नभएर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूलाई हरित र गैरहरित गरी छुट्ट्याउनुपर्ने धारणा विकास हुँदै गएको छ।
वातावरण प्रदूषण कम गरेर दिगो आर्थिक विकास गर्न आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, कार्बन व्यापार, ग्रिन फन्ड, हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला फन्डहरू बनिरहेका छन्।
हरित अनुदान, सहज वैदेशिक ऋण तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ग्रिन ट्याक्सोनोमीले सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारी राखेरै ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी दस्तावेज बनाएको थियो। हाल राष्ट्र बैंकले ग्रिन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी गाइडलाइन बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता विकासमा काम गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालसहित विश्वभर नै हरित अर्थतन्त्रको भविष्य भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रिन ट्याक्सोनोमीतर्फ जान प्रेरित गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अब ग्रिन इकोनोमीतर्फ जानुपर्छ भनेर गाइडलाइन बनाइदिएको छ।
बैंकहरूले संरचना, बैंकहरूको आन्तरिक नीति, पूर्वाधार बनाउनुपर्ने गरी मार्गदर्शन गरेको छ। अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले यसमा काम गरिसकेका छन्। पूर्वतयारी गरेसँगै अब राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्सिङ सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट ग्रिन फाइनान्सिङका लागि फन्ड ल्याउने गरेका छन्। वैदेशिक लगानी तथा ऋण विनियमावलीको आधारमा बैंकहरूले रकम ल्याइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले पर्यावरण तथा सामाजिक जोखिम प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक समितिबाट नीति पारित गरेको अवस्था छ।
लेखक मेमन धौगोडा साइमेक्स इंक (बिवाइडी गाडीको आधिकारिक विक्रेता) का चिफ फाइनान्स अफिसर हुन्।
