राजावादीहरूले फैलाइरहेका ३ अर्धसत्य र एक झुट

जीवन क्षेत्री

जेठ १४

महाभारतमा कौरव पक्षका वीर योद्धा द्रोण कसरी मारिए भन्ने असाध्यै अर्थपूर्ण कथा छ।

युद्धको अन्त्यतिर द्रोण लगायतका लडाकुहरूले पाण्डवहरूको फौजलाई हम्मेहम्मे पारिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई रोक्न नसके हार नजिक आइरहेको छ। तर द्रोणलाई मार्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले पाण्डवहरूले द्रोणलाई मार्न एउटा कुटिल रणनीति अपनाउँछन्।

द्रोण जति नै वीर भए पनि उनको एउटा कमजोरी हुन्छ— छोरा अश्वत्थामाप्रति उनी अति आशक्त छन्।

एक दिन अश्वत्थामा नामक हात्तीलाई भीमले मार्छन् र गर्जिन्छन्— अश्वत्थामा हथः!

त्यो सुनेर झस्केका द्रोणले सत्यका प्रतिमूर्ति मानिने युधिष्ठिरलाई सोध्छन्— के अश्वत्थामा मरेकै हो?

जबाफमा युधिष्ठिर भन्छन्— अश्वत्थामा हथः इति नरोवा कुञ्जरः। अर्थात्, अश्वत्थामा मरेकै हो, मान्छे वा हात्ती।

तर उनले चलाखी के गरे। 'अश्वत्थामा हथः' भनेर प्रस्ट भने, अनि 'इति नरोवा कुञ्जरः' बिस्तारै भने।

युद्धको कोलाहलमा द्रोणले वाक्यको पहिलो आधा मात्रै सुने। पुत्रशोकले व्याकुल हुँदै शिर झुकाए। त्यही मौका पारेर पाण्डवका सेनापति धृष्टद्युम्नले द्रोणको शिर काटेर उनको जीवन लिए।

यो कथामा युधिष्ठिरले जे गरे, अर्धसत्यको पाठ्यपुस्तकमा राख्न मिल्ने उदाहरण हो। उनले झुटो बोलेनन्। तर द्रोणले सुन्ने गरी आधा साँचो बोले। द्रोणका लागि त्यो अर्धसत्य व्यवहारतः झुट थियो। तर त्यो थाहा पाउनु अगाडि नै उनको प्राण गयो।

परिणाम पाण्डवहरूका लागि राम्रो भयो तर कौरवहरूका लागि त्यसले भयानक क्षति भयो।

यसरी अर्धसत्य युद्धमा हतियारका रूपमा प्रयोग भयो।

अर्धसत्यको यस्तो शक्तिलाई संसारभरका दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूले राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू सत्य निरपेक्ष बन्दै गइरहेका छन्। अर्थात् उनीहरूको सत्यसँग खास दुश्मनी छैन तर लगाव पनि छैन। त्यसैले उनीहरू सुविधा हुँदा सत्य कुरा बोली पनि हाल्छन् तर मौका अनुसार झुटा वा अर्धसत्य बोल्न पनि पछि पर्दैनन्।

आवश्यकता अनुसार कोरा सत्यलाई अस्वीकार (डिनायल) पनि गर्छन्। अनि आफ्ना एजेन्डा फैलाउन यथार्थसँग कुनै साइनो नभएका षड्यन्त्र कथाहरू बनाएर तीव्र रूपमा फैलाउँछन्।

यी सबै रणनीतिहरूमध्ये नेपालमा राजावादी कित्ताले फैलाइरहेका अर्धसत्यहरू नेपालका लागि किन खतरनाक छन् भन्ने कुरा यो लेखको केन्द्रमा रहनेछ।

आउनुस्, अहिले सार्वजनिक विमर्शमा स्थापित र दक्षिणपन्थी साथीहरूले जोडजोडले उरालिरहेका त्यस्ता केही अर्थसत्यहरूको परीक्षण गरौं।

अर्धसत्य १— गणतान्त्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छ।

यसअघि भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइड–बडी जहाज खरिद काण्ड, सुन तस्करी काण्ड र गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण लगायतमा भएका भ्रष्टाचारका 'मेगा' काण्डहरू ताजै छन्। यहीबीच हालै गृहमन्त्री समेत संलग्न भएर भिजिट भिसामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ।

आम मानिसका लागि नेता र कर्मचारी दुवै भ्रष्टाचारका पर्याय बनेका छन्। थोरै अपवादबाहेक साना, ठूला सबै भ्रष्टाचारका लागि व्यवहारतः दण्डहीनता सुनिश्चित भएको जस्तो अवस्था छ।

त्यसैले गणतन्त्रमा टोलदेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचार छ भनेर राजावादीहरूले कुनै झुट बोलिरहेका छैनन्। यो अवस्था कुनै वादसित साइनो नभएका आम मानिसले पनि भोगिरहेका छन् र यसबारे बोलिरहेका छन्।

तर राजावादीहरूले जानाजान यही सत्यको बाँकी हिस्सा लुकाइरहेका छन्।

त्यो सत्य के भने— उनीहरूले मागेझैं नेपाल हिन्दु अधिराज्य बन्ने हो भने यस्तो भ्रष्टाचार रोकिने कुनै आधार छैन।

संवैधानिक राजसंस्थाका पक्षमा सार्वजनिक बयान दिने नेताहरूले भनेझैं देशको कार्यकारी शासन दलहरू र कर्मचारीमै रहने हो भने अहिलेको जस्तो फुक्काफाल भ्रष्टाचार जस्ताको तस्तै रहनेछ। राष्ट्रपतिको ठाउँमा आउने भनिएका आलंकारिक राजाले यस्तो भ्रष्टाचारको साक्षी बन्न सक्छन्, रोक्न सक्दैनन्।

अर्कोतिर पञ्चायतको जस्तो निरंकुश राजतन्त्रको वकालत गर्ने राजावादीहरूले चाहेजस्तो भयो भने त भ्रष्टाचारका समाचार ठप्प हुन सक्नेछन्। भ्रष्टाचारीको सट्टा समाचार लेख्ने वा फैलाउनेहरू जेलको कालकोठरीमा पुग्न सक्ने छन्। संसारभरको अनुभवले भन्छ— यो अवस्थामा भित्रभित्रै भ्रष्टाचार झन् मौलाउन सक्छ, घट्न सक्दैन।

अर्धसत्य २— गणतन्त्रमा चरम् राजनीतिक अस्थिरता छ।

गणतन्त्र आएपछि बारम्बार झण्डै दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थनसहित सरकारहरू बने पनि नेपालका लागि राजनीतिक स्थिरता अझै आकाशको फल बनेको छ। यहाँसम्म कुरा साँचो हो।

तर यसको नभनिएको बाँकी सत्य के भने— नेपालको राजनीति गणतन्त्र आउनु अगाडि पनि यस्तै अस्थिर थियो। २०४६ र २०६१ सालको बीचमा चलेको संवैधानिक राजतन्त्रका बेला राजनीति यत्तिकै अस्थिर मात्र भएको होइन, दस वर्ष लामो भीषण सशस्त्र युद्ध खेपेको थियो देशले। महिनाको हिसाबले सरकारहरू बदलिने मात्र होइन, दैनिक दर्जनौंको हिसाबले मानिसहरू मारिन्थे त्यो युद्धको बेला।

२०६१ सालमा राजाले प्रत्यक्ष शासन सम्हाल्दा समेत न वार्ताबाट युद्ध टुंग्याउन सके, न सैन्यबलका भरमा सशस्त्र युद्ध दबाउन नै सके। स्थिर शासनको त कुरै छाडौं, झण्डै अढाइ सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थाको लोकप्रिय वैधतालाई नै माटोमा मिलाइदिए। त्यसैमा टेकेर अन्ततः राजतन्त्र गयो र गणतन्त्र आयो।

२०६३ र २०७२ सालबीचको संक्रमणकालमा त राजनीतिक अस्थिरतासँगै संस्थाहरूको दलीयकरण र दण्डहीनता यति मौलाएको थियो कि, अहिलेको नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका धेरै रूपहरूको जरो त्यही अवधिमा गाडिएको थियो।

अझ पछि फर्केर राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायती शासनमा पुग्ने हो भने पनि तीस वर्षमा सोह्र पटक त प्रधानमन्त्री नै फेरिएका थिए। शासनको मूल जिम्मेवारी दरबारमा भए पनि जनताका दैनन्दिन जीवनमा प्रभाव पार्ने धेरै प्रशासकीय काम गर्ने सरकारहरू अस्थिर नै थिए।

त्यसैले गणतन्त्रमा राजनीतिक अस्थिरता भएको कुरा सत्य हो तर गणतन्त्रकै कारण वा यो व्यवस्थामा मात्रै अस्थिरता हुन्छ भनेर अहिले चलिरहेको भाष्य सरासर झुट्टा हो।

अर्धसत्य ३— जनता रूष्ट छन्, परिवर्तन अनिवार्य छ।

यी दुवै एकअर्कासँग सम्बन्धित तर फरक फरक अर्धसत्यहरू हुन्। माथि उल्लिखित दुई कारणहरू कुनै पनि नागरिकलाई रूष्ट बनाउन पर्याप्त छन्। रूष्ट भएपछि मानिसले परिवर्तन खोज्नु स्वाभाविक हो।

तर यो सत्यमा टेकेर राजावादीहरूले एउटा भयानक मिथ्या भाष्य सिर्जना गरेका छन्। त्यो भाष्य हो— नागरिक गणतन्त्रसित रूष्ट छन् र अबको परिवर्तन व्यवस्था बदलेर राजसंस्था फर्काउनका लागि हुन्छ।

स्वभावतः माथि उल्लिखित पहिला दुई अर्धसत्यहरूले यो भाष्यको जगको काम गरेका छन्।

तीनै अर्धसत्यको संश्लेषण यस्तो हुन्छ— भ्रष्टाचार र अस्थिरताको जननी गणतन्त्रसित जनता रूष्ट छन्। त्यसैले राजसंस्था फर्काउने परिवर्तन अनिवार्य छ। आउँदो जेठ १५ देखि यिनै अर्धसत्यहरूको जगमा उभिएर व्यवस्था पल्टाउने आन्दोलन गर्ने ताकमा छन् उनीहरू।

तर यो आन्दोलनको उठानलाई मिहिन रूपमा बुझ्न उनीहरूले उल्लिखित तीन अर्धसत्यको जगमाथि उठाइरहेको एउटा सफेद झुटको घरबारे जान्नुपर्छ।

झुट— यही संविधानभित्र समझदारी गरेर देशलाई हिन्दु अधिराज्य बनाउन सकिन्छ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका लागि सिंगो समाजले र खास गरी कमजोर आर्थिक र सामाजिक हैसियत हुनेहरूले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी छ नेपाली समाज।

दसवर्षे युद्धका बेला हजारौंको ज्यान गुमेको यही समाजमा थियो। तीमध्ये प्रचण्ड बहुमत विपन्न र किनाराका नागरिकहरू थिए। तिनले युद्धमा जुन प्राथमिकताका साथ बन्दुक बोक्ने अवसर पाए, युद्ध टुंगिने बेला गरिएको संसाधनहरूको बाँडफाँटमा त्यही प्राथमिकता सहित वञ्चितिमा पनि परे।

झण्डै दुई दशकअघि टुंगिएको त्यो युद्धका पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। त्यति बेला बेपत्ता भएका हजारौंका आफन्तले अहिलेसम्म न सास पाएका छन्, न लास।

शान्तिपूर्ण रूपमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनका बेला समेत दर्जनका हिसाबले मानिसको मृत्यु भएको थियो। त्यस बाहेक २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आइलागेको दशक लामो अराजक संक्रमणकालको स्मृति त मानिसहरूका मनमा ताजै छ।

त्यसैले नेतृत्वप्रति रूष्ट हुँदा हुँदै पनि अर्को राजनीतिक परिवर्तनको रक्तपातपूर्ण अभियान र त्यसपछि अनिवार्य आइलाग्ने लम्बेतान संक्रमणकालप्रति मानिसहरूको चर्को अरूचि छ।

गणतन्त्र आइसकेपछि पनि हतियार उठाएको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीदेखि कुनै बेला स्वतन्त्र मधेसका लागि राजनीति गरेका सिके राउतहरूसमेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किनुका पछाडि हिंसा र मुठभेडको राजनीतिप्रति मानिसहरूको त्यही चर्को अरूचि थियो।

मानिसको यही मनोविज्ञान बुझेका राजावादीहरूले अहिले मानिसहरूका आँखामा छारो हाल्दै भनिरहेका छन्— प्रस्तावनामै धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र भनिएको अहिलेको संविधानभित्रै कथित नयाँ समझदारी गरेर हिन्दु अधिराज्यमा फर्किन सकिन्छ।

तर्क–वितर्क गर्ने बेला उनीहरूका तर्क खण्डन गर्न कठिन छैन। तर सिंगो समाज र देशको दुर्भाग्य के छ भने, बेरोजगार युवाहरूको एउटा स–सानो हिस्साले तर्क–वितर्कतिर नलागी खुरूखुरू राजावादीहरूले सिर्जना गरेको यस्तो भाष्य पत्याइरहेको छ।

दुर्गा प्रसाईंको तथाकथित एटिएफका ती युवाहरू, जसले चैत १५ मा तीनकुनेको एउटा घरमा आगो झोसेका थिए र त्यही आगलागीमा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो, क्यामराका अगाडि आगजनी गर्नुअघि तिनको मनस्थिति कस्तो थियो होला?

उनीहरूले तबसम्म रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंहरूले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइरहेको यो भाष्य पूरै पत्याएका हुनुपर्छ— गणतन्त्र मरेतुल्य भइसक्यो, राजतन्त्र ल्याउन अब निर्णायक धक्का दिन मात्रै बाँकी छ।

यो धक्का वा वारपारको युद्धमा आगजनीको औचित्य प्रस्टै छ भन्ने पनि उनीहरूलाई लागेको हुनुपर्छ।

परिणाम— एक निहत्था पत्रकारको ज्यान गयो। निर्दोष घरबेटीको करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भयो। आगजनी गर्नेहरूले पनि सम्भवतः अब वर्षौं वा दशकौं जेलमा बस्नुपर्नेछ र उनीहरूको जीवनको सर्वाधिक सक्रिय र उत्पादनमूलक हुनुपर्ने उमेर यसै नास भएर जानेछ। उनीहरूका 'कमाण्डर' दुर्गा प्रसाईंले समेत सम्भवतः त्यस दिनका करतुतहरूका लागि ठूलै मूल्य चुकाउने छन्।

उनीहरूले चाहेझैं तीनकुनेको हिंस्रक आन्दोलन कैयौं दिन वा हप्तौंसम्म चलेको भए, काठमाडौंका गाडी र घरहरू जलिरहेका तस्बिर निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय माध्यममा पुगेका भए, त्यसले नेपालको पर्यटनलाई थला पार्न सक्थ्यो। अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र पनि तहसनहस हुन सक्थे। अनि फेरि पनि भोकभोकै चाहिँ ती मानिस पर्थे जसको हैसियत दिनभर कमाएर साँझ–बिहान खानेभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।

श्रीलंका र ट्युनिसिया जस्ता देशका अनुभवहरूले के भन्छन् भने— एकै छिनका लागि हुने आतंकवादी हमला वा केही दिन चल्ने हिंस्रक आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित नगर्न पनि सक्छ, तर अर्थतन्त्रलाई दिगो क्षति पुर्‍याउँछ।

अन्तमा, भविष्यमा आफूहरूले ल्याउने भनिएको हिन्दु अधिराज्यबारे पनि प्रशस्त भ्रम छर्न सफल छन् नेपालका राजावादीहरू। हिन्दु राष्ट्र भनिए पनि उनीहरूले चाहेजस्तो व्यवस्था आइसकेपछि देशमा सबै समुदायका मानिसहरू बराबर हैसियतका साथ मिलेर बस्न पाउँछन् भन्ने उनीहरूको जिकिर छ।

तर हालै राजा फर्काउने आन्दोलनका अन्तरिम कमाण्डर भनिएका व्यक्तिलाई मञ्चमा साक्षी राखेर एउटा अतिवादी संस्थाका नेताले देशमा धार्मिक आम नरसंहार गर्ने धम्की दिएका छन्। आज पनि उनको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छ।

हिन्दु अधिराज्य फर्काउने अभियानको नेतृत्व लिने दाबी गर्ने अतिवादी संस्थाहरूले अहिले तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा खुलेआम साम्प्रदायिक विद्वेष र हिंसा मच्चाउने काम गरिरहेका छन्। एउटै झडप र दंगाका बेला करोडौंको सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ। साम्प्रदायिक तिक्तता भुसको आगोझैं फैलाइरहेका छन् उनीहरूले।

जेठ १५ देखि आन्दोलन गरेर ल्याउने भनिएको नयाँ व्यवस्थाले नेपाललाई रवीन्द्र मिश्रका मिठा भाषणहरूले चित्रण गरेजस्तो स्थिरता र समृद्धितिर लैजाला कि, अतिवादी नेताले उत्तेजक भाषणमा आह्वान गरेझैं हिंसा र आम नरसंहार सुरू होला?

यो प्रश्नलाई राजावादीहरूले चलाखीपूर्वक किनारा लगाएका छन्। न यो आन्दोलनको नेतृत्वमा देखिनेहरूले हिंसा र नरसंहारको आह्वान गरेका छन्, न त आफ्नै मञ्चमा आएर त्यस्तो आह्वान गर्नेहरूलाई तिरस्कार नै गर्न सकेका छन्।

यस्तो किन भएको होला त? मेरो विचारमा कुरा प्रस्टै छ— राजावादी अभियानमा हुनेहरूलाई सत्ता र शक्ति चाहिएको छ, जुनसुकै मूल्यमा पनि। आउँदो चुनावपछि समेत वैध रूपमा त्यसलाई हासिल गर्न सकिनेमा उनीहरूलाई विश्वास छैन। त्यसैले संविधान परित्याग गरेर समझदारी गरौं भन्ने बालवत् हठमा छन् उनीहरू।

सम्भवतः नेपालमा दक्षिणपन्थी प्रोपागाण्डा मेसिनले सबभन्दा सफलतापूर्वक लुकाइरहेको सत्य हो यो।

जब संवैधानिक परिपाटी भत्किन्छ, त्यसपछि आउने अराजकतामा जसको शक्ति, उसको भक्ति हुन्छ। त्यहाँ हिंसा र रक्तपात हुन सक्छ तर अक्सर त्यसको शिकार ती नेता बन्दैनन् जसले आफ्नो सत्ता प्राप्तिका लागि त्यो अभियान चलाएका हुन्छन्। त्यसैले हिंसाको आह्वान वा हिंसात्मक गतिविधिलाई यस्तो अभियान चलाउनेहरूले या त नदेखेजस्तो गर्छन् या प्रश्रय दिन्छन्।

अर्थात् जगमान गुरूङलाई छेउमा राखेर जसरी राजावादी अभियन्ताले आम नरसंहारको आह्वान गरे, त्यो उनीहरूका लागि अपवाद नभई नियमितता थियो, भलै सार्वजनिक मञ्चमा त्यसरी खुलेर आफ्नो नियत सार्वजनिक गर्ने आँट कमैको हुन्छ।

त्यसैले भविष्यमा आउने भनिएको नयाँ (पुरानो) व्यवस्थाका यी विशेषताबारे हामी सबै जानकार हुनु आवश्यक छ। अन्यथा सिंगो समाजको हालत 'अश्वत्थामा हथः' भनेको सुन्ने तर 'इति नरोवा कुञ्जरः' भनेको नसुन्ने महाभारतका द्रोणको जस्तो हुनेछ।

सँगै, विगतमा नेपाल 'हिन्दु अधिराज्य' छँदाको व्यवस्था कति न्यायसंगत थियो भन्ने पनि याद गर्नु जरूरी छ ता कि विगतको वस्तुगत विश्लेषण अनि भविष्यको प्रस्ट प्रक्षेपण गरेर समाजलाई न्यूनतम मूल्य चुकाएर अघि बढाउन सकियोस्।