भिजिट भिसामा विदेश जाने कतिपय नेपालीहरूसँग अनधिकृत पैसा असुलिएको विषयले अहिले मुलुकको सारा ध्यान खिचेको छ।
रोजगारीमा होस् वा कुनै पनि कारणले विदेश जान लागेका नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले जानाजानी अनावश्यक दुःख दिनु र पैसा उठाउनु अत्याचार हो।
राजनीतिक संरक्षणमा कर्मचारीहरूले संगठित रूपमा यो काम गरेको भए, त्यो राज्यले नागरिकमाथि गरेको गम्भीर अपराध हो।
अहिले यो प्रकरणले माहोल ताते पनि यसमा दुइटा जोखिम छन्।
पहिलो, बहस बहकिने र जो यसमा जिम्मेवार हो त्यसको अपराध छोपिने।
दोस्रो, यो समस्याको गहिराइमा हामी पुग्न नसक्ने र यसको दीर्घकालीन सुधार नहुने।
त्यसैले यो विषयमा गम्भीर र फराकिलो बहस जरूरी छ।
यो लेखमा म पाँच विषयमा आफ्ना कुरा राख्नेछु।
एक— अध्यागमन विभागमा म, मेरो परिवार र मेरा साथीभाइको भोगाइले सिञ्चित मेरो अनुभव।
दुई— भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकसँग विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले किन पैसा असुल गर्छन्, कसरी गर्छन्? यो कहिलेदेखि जारी छ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हो?
तीन— यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता र उनले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय।
चार— यो मानव बेचविखनको विषय हो कि होइन? यसले मुलुकको प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी प्रभावित गर्छ?
पाँच— यसरी बाहिर आउने कुशासनका घटनामा सत्तासीन दल र तिनका नेताहरूमाथि किन बारम्बार प्रश्न उठ्छ? किन राजनीतिमाथिको विश्वास उड्छ?
सुरू गरौं पहिलो विषयबाट।
म सन् २००१ मा 'फुलब्राइट' छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका पढ्न जान एयरपोर्ट पुगेको थिएँ। अध्यागमनमा कर्मचारीले मेरो पासपोर्ट र भिसा ओल्टाइ पल्टाइ हेरे।
किन जान लागेको अमेरिका भनेर सोधे। मैले पढ्न जान लागेको भनेँ।
उनले पैसा कसले तिर्छ भनेर सोधे। मैले अमेरिकी सरकारको छात्रवृत्ति हो भनेँ।
फेरि के प्रमाण छ भने।
मैले फुलब्राइट कमिसनको पत्र देखाएँ।
त्यसपछि आई–२० खोइ भने?
आई–२० भनेको पढ्न जान लागेको विश्वविद्यालयले यो विद्यार्थी पढ्नका लागि हाम्रोमा भर्ना भएको छ भन्ने प्रमाणपत्र हो। त्यसपछि मात्र दूतावासले भिसा प्रकिया अघि बढाउँछ।
उनले आई–२० खोइ भनेर सोधेपछि मैले थाहा पाएँ, उनले मलाई कुनै कारणले दुःख दिन खोज्दैछन्।
त्यसपछि मैले छैन भनेँ।
उनले आई–२० नभई कसरी पढ्न जान पाइन्छ भने।
मैले उल्टै उनलाई सोधेँ— अध्यागमनमा बसेर तपाईंको काम आई–२० हेर्ने हो?
उनी थोरै हच्किए।
तर पनि भने— आई–२० बिना पढ्न जान लागेको हो भनेपछि तपाईंले पछि दुःख पाउनु हुन्छ। त्यसैले सोधेको।
मैले भनेँ— आई–२० हेरेर मात्रै दूतावासले भिसा दिन्छ। भिसा लिएर म यहाँ आएपछि तपाईंले आफूसँग सरोकार नभएको आई–२० किन सोध्नुभएको?
त्यसपछि उनले भन्किँदै पासपोर्टमा छाप लगाए, मलाई दिए।
मैले पछिल्ला २०–२५ वर्षमा विमानस्थलमा अध्यागमनले दुःख दिएका अनगिन्ती साथीभाइ र परिवारका सदस्यको कथा सुनेको छु। अध्यागमनमा महिला, त्यसमाथि जनजाति महिलाले पाउने दुःखको कथा सुनेको छु। मानिसको अनुहार र लवाइखवाइ हेरेर गरिने वर्गीय विभेद र शोषण सुनेको छु।
हाम्रो अध्यागमन स्त्रीद्वेषी, नश्लभेदी र वर्गभेदी छ।
एक पटक म आफैले त्यो देखेको छु।
सन् २००९ मा म एउटा मिडिया सम्मेलनमा भाग लिन ग्रिसको राजधानी एथेन्स जान लागेको थिएँ। अध्यागमनका अधिकारीले मेरो पासपोर्ट हेर्दै थिए।
सँगैको अर्को डेस्कमा एक जना बख्खु लगाएकी शेर्पा थरकी महिलालाई अध्यागमनका अधिकारीले केरकार गर्दै थिए। मेरो ध्यान उनीतिर गयो।
म अध्यागमनबाट 'पास' भइसकेपछि पनि त्यहीँ नजिकै उभिएँ। ती अधिकारी र महिलाको संवाद सुने।
अधिकारीले सोधे— तपाईं सिंगापुर जान लागेको, अनि पैसा कति बोक्नुभएको छ?
उनले आफूले पैसा नबोकेको बताइन्।
ती अधिकारीले भने— पासपोर्टमा पनि पैसा साटेको छाप छैन। तपाईं कसरी सिंगापुर जान सक्नुहुन्छ? यसरी पैसा नलिकन जान मिल्दैन।
महिलाले भनिन्— मेरो भाइ सिंगापुरमा बस्छ। ऊ एयरपोर्टमै लिन आउँछ। मलाई पैसा चाहिँदैन भनेको छ।
ती अधिकारीले जिद्दी गरे— यसरी कहाँ जान पाइन्छ? सिंगापुरमा तपाईं हराउनुभयो भने, कसरी खानु, बस्नुहुन्छ?
महिला अत्तालिइसकेकी थिइन्। ती अधिकारीले छाड्ने छाँट देखाएनन्। म छेउमै उभिएकाले उनी मतिर पल्याकपुलुक हेर्दै थिए।
त्यो बेला अध्यागमनका कर्मचारी बस्ने अहिले जस्तो 'क्युबिकल' थिएन। पछाडिबाट पनि देखिने, सुनिने सामान्य घेराबार गरेको डेस्क थियो जस्तो लाग्छ।
मैले अघि बढेर ती अधिकारीलाई भनेँ— उहाँको भाइ एयरपोर्टमा लिन आउने भन्दै हुनुहुन्छ त! किन दुःख दिनुभएको, छाडिदिनुस् न!
उनले कड्किँदै भने— सरोकार नभएको मानिस नबोल्नुस्। आफ्नो बाटो लाग्नुस्!
मैले तुरून्तै भनेँ— मैले पनि यसपालि पैसा साटेको छैन। अघिल्लो पटकको विदेश भ्रमणको थोरै पैसा बाँकी छ। यसले एथेन्समा बस्न, खान पुग्दैन। मेरो बस्ने, खाने व्यवस्था आयोजकले नै गरेका छन्। मलाई त अध्यागमनले रोकेन? उहाँलाई किन रोक्ने?
केही पर उभिएर मेरो गलफत्ति सुनिरहेका अध्यागमनका अर्का कर्मचारी आए। उनले के भयो भन्दै सोधे। मेरो अनुमानमा उनी 'सिनियर' कर्मचारी हुन्।
मेरो पासपोर्ट मागे। मैले दिएँ। त्यो बेलाको पासपोर्टमा पेसा लेख्ने चलन थियो। मेरो पासपोर्टमा पनि अंग्रेजीमा लेखिएको थियो— जर्नालिस्ट अर्थात् पत्रकार! मेरो अनुमान हो— सायद उनले त्यो देखे, हेरे।
अनि ती महिलाको पासपोर्ट डेस्कका कर्मचारीबाट खिचे। म र उनी दुवैलाई अलि भित्तातिर लगे। अनि महिलालाई कहाँ जान लागेको, किन जान लागेको भनेर सामान्य प्रश्न सोधे।
मेरो र उनको पासपोर्ट फिर्ता दिए। अघि बढ्न भने।
ती महिला डरले यति रातोपिरो र नर्भस थिइन्, मसँग राम्ररी बोल्नै सकिनन्। राम्ररी जानुस् है दिदी भनेर म अघि बढेँ।
त्यस्तै, दुई वर्ष अगाडिको मात्र कुरा हो— मेरी आफ्नै भाउजू दुबई जान लाग्नुभएको थियो। उहाँको भाइ धेरै वर्षदेखि दुबईमै बसेर व्यवसाय गर्छन्। उहाँ तिहारमा भाइलाई टीका लगाइदिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग भिजिट भिसा थियो।
दिदीलाई अध्यागमनमा केरकार गर्लान्, दुःख देलान् भन्ने भाइलाई अन्दाज थियो। उनले केही परे ह्वाट्सएपमा फोन गर्नू भनेर नम्बर दिएका रहेछन्।
किन केही नपर्नु? अध्यागमनले भाउजूलाई सोधखोज र केरकार सुरू गरेछ। आधा घण्टा बढी केरकार गरेपछि उहाँले भाइलाई फोन लगाउनुभएछ।
अध्यागमन कर्मचारीले भाइसँग व्यवसाय गरेको प्रमाण मागे, कागजपत्र मागे। उनले तुरून्तै सबै ह्वाट्सएपमा पठाइदिए। तर पनि कर्मचारीले भाउजूलाई जान दिएनन्। जहाजमा चढ्ने बेला भइसक्यो, छाड्दै छाडेनन्।
भाउजूले आत्तिँदै मलाई फोन गर्नुभयो। अध्यागमनले नछाडेको र जहाज छुट्न आधा घण्टा जति मात्र बाँकी रहेको भन्नुभयो।
के भन्छन् भनेर मैले सोधेँ। उहाँले बेलीविस्तार लगाउनुभयो।
मैले अध्यागमनका ती कर्मचारीलाई फोन दिनुस् भनेँ। उनले फोन लिन मानेनन्। भाउजूलाई 'उहाँ मेरो देवर हो, सेतोपाटीको प्रधान सम्पादक, एक मिनेट कुरा गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुस्' भनेँ।
उनले बल्ल भाउजूको हातबाट फोन लिए।
मैले एक सासमा भनेँ, 'मेरो आफ्नै भाउजू हो। अहिले त्यहाँ के भएको हो, मलाई थाहा छैन। उहाँको केही गल्ती छ भने, कागजपत्र पुगेको छैन र तपाईंसँग जायज कारण छ भने रोक्नुस्, फिर्ता पठाउनुहोस्। तर बिना कारण तपाईंले रोक्नुभयो भने म अहिले एयरपोर्ट आउँछु, तपाईं र तपाईंको हाकिमसँग बसेर कुरा गर्छु।'
उनले फोनमै ङिच्च गर्दै भने, 'अमित सर, म तपाईंलाई चिन्छु। तपाईंका लेख सधैं पढ्छु। म एकैछिनमा मिलाइहाल्छु सर!'
यति भन्दै उनले आफ्नो नाम पनि भनेर फोन राखे।
दुई मिनेटभित्रै भाउजूले फोन गर्नुभयो, 'बाबु मलाई छाडिदिए। म अब जाँदैछु। धन्न बाबुले भनेर, नत्र त यिनले यसपालि मलाई भाइको हातको टीका पनि लगाउन नदिने रहेछन्।'
मैले ती कर्मचारीको नाम सोधेकै थिइनँ। तर ती कर्मचारीले आफ्नो नाम पनि भने। भाउजूलाई त्यत्रो दुःख दिएर पनि मसँग बिना संकोच आफ्नो नाम भनेको देखेर म छक्क परेँ।
अब दोस्रो विषयमा जाऔं— भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकसँग अध्यागमनका कर्मचारीले किन पैसा असुल गर्छन्, कसरी गर्छन्? यो कहिलेदेखि जारी छ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हो?
भिजिट भिसा भनेको कुनै पनि मुलुकमा काम गर्न होइन, भ्रमण गर्न जाने भिसा हो। तर कतिपय नेपाली विभिन्न कारणले भिजिट भिसा लिएर घुम्न होइन, अलि लामो समयसम्म त्यो मुलुकमा काम गर्न जान्छन्।
उदाहरणका लागि, नेपालले धेरै खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। कतिपय खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न गएका महिला यौन लगायत विभिन्न शोषणमा परेका घटना केही वर्षअघि मिडियामा थुप्रै आए। ती कैयन घटना हृदयविदारक थिए। खाडीमा घरेलु रोजगारीमा महिलाहरूलाई पठाउनु हुँदैन, असुरक्षित हुन्छन् भन्ने बहस र माग बढ्दै गयो। अनि सरकारले ती मुलुकमा महिलालाई काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगायो।
महिलालाई मात्र होइन, अहिले पनि कतिपय मुलुक यस्ता छन्, जहाँ पुरूषका लागि पनि नेपालले वैदेशिक रोजगारी खोलेको छैन। ती मुलुकमा पनि वैध रूपमा काम गर्न जान पाइँदैन। विदेशमै काम गरिरहेका आफन्त वा साथीभाइले उनीहरूले काम गरेको ठाउँमा काम गर्न बोलाउँछन्। त्यसरी जानेहरुसँग पनि काम गर्ने भिसा हुँदैन। उनीहरू भिजिट भिसामै जान्छन्।
यसरी विभिन्न कारणवस् भिजिट भिसामा जाने नेपालीबाट अध्यागमनका कर्मचारीले म्यानपावर एजेन्सी र दलालहरूसँग मिलेर पैसा असुल्छन्।
यसरी पैसा तिर्नेहरू प्रायः न्यून मध्यम वर्ग वा विपन्न परिवारका मानिस हुन्छन्। भिजिट भिसा लिएर काम गर्ने नियतले विदेश जान लागेका धेरै सर्वसाधारण नेपालीले अध्यागमनका कर्मचारीको केरकार धान्नै सक्दैनन्। उनीहरूले सबै प्रश्नको जबाफ दिन सक्दैनन् र फन्दामा परिहाल्छन्।
तर सबैसँग एयरपोर्टमै पैसा उठाउन सजिलो हुँदैन।
त्यसैले अध्यागमनका कतिपय कर्मचारीले (सबै त पक्कै होइनन् होला भन्ने मेरो आशा छ) म्यानपावर र ब्रोकरहरूसँग मिलेर संगठित ढंगले असुल्ने बाटो बनाएका छन्।
भिजिट भिसा लिएर काम गर्न जाने हो भने अध्यागमनले रोक्न सक्छ, त्यसरी नरोकिने हो भने पहिल्यै 'यति' पैसा तिर्नुस् भनेर काठमाडौंमा म्यानपावर र दलालहरूले नै मानिसहरूलाई भन्छन्।
अध्यागमनले भिजिट भिसामा जानेलाई रोकेको समाचार मिडियामा पढेका सर्वसाधारण आफू पनि रोकिने डरले पैसा तिर्न राजी हुन्छन्। जसले पैसा तिर्छ, उसको नाम दलालले पहिल्यै अध्यागमनमा पुर्याउँछ र उसले बिना रोकतोक अध्यागमन पार गर्छ।
यसरी उठाएको पैसा म्यानपावर, दलाल, अध्यागमनका कर्मचारीबीच बाँडिन्छ नै। त्यसैले यो संगठित अपराध हो। यस्तो पैसा राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, यसपालि वा पहिले पुगेको छ कि छैन — अहिले छानबिन गर्नुपर्ने प्रमुख विषय यही हो।
हामी सबैले, मुख्यगरी राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले केहीबेर थामिएर सोच्न जरूरी छ — आम मानिसलाई यति धेरै सास्ती दिने र करकापमा पारेर शोषण गर्ने यस्तो देश हामीले कसरी बनायौं? दशकौंदेखि अध्यागमनले गर्ने बादमासी हामीले किन रोक्न सकेका छैनौं?
यो शोषणको मूल कारण हामीले पेचिलो समस्याको गलत उपचार खोजेर हो। व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रता हनन गरेकाले हो।
खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका कतिपय महिलाले शोषण बेहोर्नुपरेपछि हामीले ती मुलुकमा काम गर्न जानै प्रतिबन्ध लगायौं। नेपालमा पुरूष, महिला दुवैले रोजगारी नपाएर बेहाल छ। अर्कोतिर, खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारहरूको अभाव छ। नेपालीले खोजेर वा म्यानपावरले विभिन्न तिकडम लगाएर काम गर्न महिलाहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने नै भए।
अहिले भएको त्यही हो— यसरी भिजिट भिसामा जाने बेलामा म्यानपावर, ब्रोकर र अध्यागमनका कर्मचारीले मिलेर शोषण गरेका छन्।
अनि त काम गर्न जाने पनि रोकिएनन्, उनीहरू त्यहाँ सुरक्षित पनि भएनन्। खाडी मुलुकमा महिलाहरू काम गर्ने भिसामा जाँदा जति सुरक्षित हुन्थे, त्यो भन्दा पनि कम सुरक्षित हुने भए। यसरी असुरक्षित रूपले बाहिर काम गर्न जाने नेपालीमाथि अध्यागमनमा शोषण हुने थप ढोका खुल्यो। मारमा तिनै आम नेपाली परे जसलाई अध्यागमनका कर्मचारीले 'तिम्रो भिजिट भिसामा घुम्न जाने हैसियत नै छैन, किन जान लागेको' भनेर र्याखर्याख्ती पार्न सक्छन्। उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा रोक्न सक्छन्।
'सुकिला–मुकिला' महिला वा पुरूष जो सुकै हुन्, उनीहरूसँग दुबई, दोहा वा ओमान जाने भिजिट भिसा छ भने, उनीहरूलाई अध्यागमनले रोक्दैन। उनीहरूसँग बोल्न सक्ने र अध्यागमनका कर्मचारीलाई उल्टो प्रश्न गर्न सक्ने थोरै क्षमता भने चाहिन्छ।
बोल्न नसक्ने र अध्यागमनले नपत्याएकाहरूलाई भने कर्मचारीले दुःख दिन्छन्।
राज्य र अध्यागमनले नेपाली नागरिकबीच भिजिट भिसा लिएर घुम्न जाने र काम गर्न जाने भनेर दुई वर्ग खडा गरेको छ। अनि काम गर्न जाने वर्गलाई अध्यागमनमा रोक्ने जुन अधिकार सरकारले दिएको छ, समस्याको जड यहीँ छ।
यसले विदेशमा काम गर्न जान खोज्ने महिला वा पुरूषहरूलाई सुरक्षित बनाएको छैन, बरू उनीहरूलाई असुरक्षित बनाएको छ। शोषण गर्ने ढोका खोलिदिएको छ।
यो नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता विरूद्ध छ। कुनै पनि वयस्क नागरिकसँग पासपोर्ट छ र ऊ जुन देशमा जान खोजेको हो, त्यो देशको भिसा छ भने उसलाई बिना रोकतोक जान दिनुपर्छ। कसैले कुनै बहानामा रोक्यो भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। र, राज्यले बकाइदा निर्णय गरेर कुनै पनि नागरिकलाई, चाहे महिला होस् वा पुरूष, उनीसँग पासपोर्ट र भिसा छ भने अध्यागमनले रोक्ने छैन भन्ने प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ।
कसैले कुनै कारणवस् रोक्यो भने, त्यसबारे उजुरी दिने 'हटलाइन' खडा गर्नुपर्छ।
खाडी वा अरू मुलुकमा महिला कामदारको आवश्यकता छ र वैधानिक रूपले रोजगारीमा जाने अवसर छ भने, ती अवसर खोल्नुपर्छ। उनीहरूको हकहित सुरक्षित गर्न सम्बन्धित देशका हाम्रा दूतावासमा कर्मचारी थपेर भए पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ।
यति भएपछि विभिन्न बहानामा अध्यागमनले नागरिकहरूलाई संगठित रूपले ठग्ने काम बन्द हुनेछ।
२०७० सालमा सीता राई (परिवर्तित नाम) को घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने थियो।
सीता तीन वर्ष साउदी अरब बसेर फर्किएकी थिइन्। पासपोर्ट विमला केसीको नाममा थियो। विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीले केरकार सुरू गरे। सीतालाई पोखराका एक दलालले नक्कली पासपोर्ट बनाएर दिल्ली हुँदै साउदी पुर्याएका रहेछन्।
बीस वर्षीया सीताले आफ्नो सबै कुरा भनिसकेपछि नक्कली पासपोर्ट बोकेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरियो। साउदीबाट कमाएर ल्याएको ९ हजार ५ सय रियाल (त्यो बेला २ लाख २२ हजार रूपैयाँ) कर्मचारीले तर्साएर, धम्काएर लिए। यति मात्र होइन, अध्यागमन प्रहरी पर्शुराम बस्नेतले सीतालाई पुरानो बसपार्कको एउटा होटलमा लगे र रातभरि पटक पटक बलात्कार गरे।
यो अत्याचारको मूल कारण भिजिट भिसामा बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन भन्ने थियो।
त्यसपछि पनि हामीले चेतेनौं। यसपालि चेतौं।
अब तेस्रो विषय— भिजिट भिसा प्रकरणको जिम्मा लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिले नै राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन?
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडिओ क्लिप व्यापक चर्चामा छ। त्यो भिडिओ अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा उभिएर तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेको बारेमा हो।
लेखकले त्यो बेला बोलेको कुरा अहिले उनैलाई गलपासो भएको छ। कांग्रेसको नीति अनुसार लेखकले सुरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेका थिए। पछि गएर कांग्रेसले राजीनामाको विषय छाडेर संसदीय छानबिन समितिको माग उठायो।
कुनै पनि मन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठ्यो र उनीमाथि राज्यका निकायले छानबिन सुरू गर्यो भने ती मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्नेबारे सेतोपाटीले त्यही बेला सुरूमै सम्पादकीय लेखेको थियो।
यसरी मागिने राजीनामाको विषय अति पेचिलो र संवेदनशील छ। तर राजनीतिक दलहरूले यो संवेदनशीलतामाथि पटक-पटक खेलाँची गरेका छन्।यसमा एकरूपता कायम गर्नुको सट्टा 'डबल स्ट्यान्डर्ड' कायम गरेका छन्।
यस्ता प्रकरणमा राजीनामाको मागसँग जोडिएर आउने जटिलताबारे त्यो बेला हामीले सम्पादकीय मार्फत गरेको विश्लेषण अहिलेको परिस्थितिमा पनि हुबहु लागू हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिऊन् भन्ने मेरो आग्रह छ।
हामीले त्यो बेला लेखेका थियौंः
गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने कांग्रेस पार्टीको दलील छ— गम्भीर आरोप लागेको र राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसिरहन मिल्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्थापित गरेका छन्। त्यसमाथि प्रहरीले नै छानबिन गरिरहेको मानिस गृहमन्त्री बन्न मिल्दैन। किनभने, नेपालको प्रहरीले आफ्नै हाकिमको छानबिन गर्न सक्दैन।
जहाँसम्म राज्यको निकायले छानबिन गर्नेबित्तिकै कोही व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने विषय छ, यसमा दलहरूले पक्ष, विपक्ष गर्ने र बारम्बार 'डबल स्ट्यान्डर्ड' कायम गर्ने गरेका छन्। आफू सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गरेका छन्। अनि त्यसैमा किचलो गर्ने र अन्ततः सबैको विश्वसनीयता चट् पार्ने काम दलहरूले गर्छन्।
दलहरूले ठण्डा दिमागले सोच्न र सधैंका लागि एउटा विधि र परिपाटी बसाउन आवश्यक छ। ताकि, सबै दलहरूले सत्तामा रहे पनि, विपक्षमा रहे पनि त्यसलाई मानून्। आफ्नो विश्वसनीयता र संसदको बहुमूल्य समय बर्बाद नपारून्।
हामीलाई लाग्छ — सार्वजनिक पदमा बसेको कोही पनि मानिसमाथि राज्यका निकायले छानबिन अघि बढाउनेबित्तिकै उसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराले गम्भीर समस्या ल्याउनेछ। कोही पनि मानिस दोषी हो भन्ने करार गरेर छानबिन सुरू हुने होइन; ऊ दोषी वा निर्दोष के हो भनेर टुंगो लगाउन हुने हो।
यदि छानबिनमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो भने राज्यका निकायले छानबिन गर्नै संकोच मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनभने, छानबिनमा परेको व्यक्ति जिम्मेवारीबाट तुरून्तै अलग हुन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, प्रहरी लगायत निकायले सार्वजनिक पदमा बसिरहेका सयौं राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, प्रहरीमाथि नियमित रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो जस्तो सुशासन कमजोर रहेको र भ्रष्टाचारको बिगबिगी रहेको समाजमा त्यस्ता छानबिन कम होइन, बढाउनुपर्ने दरकार छ। त्यस कारण पनि छानबिनमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हिजो पनि गलत हो, आज पनि गलत हो। यसले राजनीति र प्रशासन यन्त्रलाई कमजोर बनाउछ।
कम्तीमा राज्यका निकायले छानबिन सकेर मुद्दा लैजाने निर्णय नगरून्जेल गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थाबाहेक कसैलाई पनि पद छोड भन्न हुँदैन। यसबारे संसदले नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र सांसदहरू कहिले निलम्बन हुने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त नजिर बसेका छन्।
सांसदहरूका हकमा जे नजिर स्थापित गरिएको छ, त्यही नजिर अरू सार्वजनिक पद धारण गर्ने कर्मचारी वा राजनीतिज्ञको हकमा लागू हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। सांसदहरूलाई राज्यका निकायले छानबिन गर्दैमा उनीहरू निलम्बित हुँदैनन् (गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको बाहेक)। उनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा दायर भयो भने चाहिँ निलम्बित हुन्छन्।
यदि कुनै राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीले 'ममाथि राज्यका निकायले गम्भीर आरोपमा छानबिन गरिरहेका छन्, त्यसैले म अनुसन्धान पूरा नहुन्जेल आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुन्छु' भनेर उच्च नैतिकता र आत्मविश्वास देखाउँछ भने त्यो प्रशंसायोग्य कदम हो। त्यसले नैतिकताको उच्च मानक स्थापित गर्नेछ। कसैलाई दोषी वा निर्दोष छुट्ट्याउने अन्तिम काम त अदालतले गर्नेछ।
जहाँसम्म, रवि लामिछाने पूर्व साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क र त्यसका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईमाथि सहकारीको पैसा अपचलनको आरोपमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेका बेला, उनी गृहमन्त्री बन्नु हुँदैन थियो भन्ने तर्क छ, त्यो नाजायज छैन।
लामिछाने यस्तो बेला गृह मन्त्रालय प्रवेश गरे, जुन बेला प्रहरीले उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडियामाथि सहकारीको ६५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलनमा छानबिन गरिरहेको थियो।
आफ्नै हाकिम विरूद्ध पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भन्ने गरी हाम्रो प्रहरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन। नेपाल प्रहरी अमेरिकाको एफबिआई होइन जसले आफ्नै राष्ट्रपतिको पनि निष्पक्ष छानबिन गरेका प्रशस्त नजिर छन्। नेपाली राजनीतिज्ञहरूले प्रहरीलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्न दिएकै छैनन्।
संसदीय समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग त्यसैले नाजायज छैन। तर संसदीय समितिमार्फत् छानबिन गर्ने मागसँगै कांग्रेसको एउटा दलील अप्रासंगिक बनेको छ। त्यो हो — प्रहरीले स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग।
संसदीय छानबिन हुने हो भने प्रहरीले स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न बाँकी रहँदैन।
अहिले भिजिट भिसाको प्रकरणमा त झन् गृहमन्त्री लेखक माथि छानबिन सुरू भएको पनि होइन। उनले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अध्यागमन विभागका कर्मचारीमाथि मात्र छानबिन सुरू भएको हो। छानबिन र बयान सुरू नहुँदै अध्यागमन प्रमुखले गृहमन्त्री लेखकलाई पनि नियमित पैसा बुझाउने गरेको हल्ला सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आयो।
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय होइन। त्यसैले हामी सबै अख्तियारको अनुसन्धान र निष्कर्ष पर्खौं। यसले सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउने छ भन्ने विश्वास गरौं।
हामीले राजनीतिक परिस्थिति यस्तो बनाएका छौं — संवैधानिक निकायहरूलाई सुरूमै दलहरूले आफ्नो छायामा पारे। त्यसपछि पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार तिनको विश्वसनीयता बारम्बार गिजोले। त्यसले गर्दा ती निकाय प्रति आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूकै विश्वास नहुने परिस्थिति निर्माण भएको छ।
दलहरूले निरन्तर जारी राखेको यो 'म्युचुअल पोइजनिङ' (एकअर्काको शरीरमा विष हाल्ने काम) ले उनीहरूको त बेहाल भएकै छ, व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र खतरा बढेको छ। दलहरूले थामिनु, विष वमन रोक्नु र सधैंलाई, सबैका लागि लागू हुने विधि बनाउन जरूरी छ।
हिजो पनि सेतोपाटीको त्यही आग्रह थियो, आज पनि म त्यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छु।
सत्तामा रहेका बेला म कहिल्यै यहाँबाट उत्रिनु पर्दैन भन्ने घमण्ड पाल्ने र मैमत्ता भएर अरूमाथि व्यवहार गर्ने; अनि विपक्षमा भएका बेला फेरि म कहिल्यै सत्तामा पुग्दिनँ कि भनेर निरास हुने, त्यही भएर जति पनि गैरजिम्मवार भए हुन्छ, सत्तामा बस्नेलाई जति गालीगलौज गरे हुन्छ भन्ने घातक मानसिकता दलहरूमा छ। दल र नेताहरूको यस्तो मानसिकताले लोकतन्त्र धेरै नै बिमार र शिथिल भइसकेको छ। यसलाई थप घात नगरौं।
अख्तियारको अनुसन्धान र निष्कर्ष पर्खिने धैर्य राखौं। त्यसमा चित्त बुझेन, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो वा यसको स्थायी समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा संसदीय छानबिन आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने त्यस्तो छानबिन गरौं। प्रतिपक्षी दलहरूले यस्तो छानबिन मागे भने सत्तापक्ष कांग्रेस–एमाले बिना विलम्ब छानबिन समिति गठन गर्न तयार रहून्।
गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए राजीनामा दिने मात्र होइन, राजनीतिमै नरहने बताएका छन्। उनी दोषी प्रमाणित भए भने राजनीतिमा नरहने मात्र होइन, जेल नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अख्तियारले छानविन नसकुन्जेल धैर्य गरौं।
चौथो विषय — भिजिट भिसा प्रकरण 'मानव वेचबिखन' को विषय हो?
धेरै सांसद, नेता, पत्रकारहरूले भिजिट भिसा प्रकरण मानव वेचबिखनको मुद्दा भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। कतिपय मिडियामा यो प्रकरण मानव बेचविखन हो भनेर त्यसरी नै रिपोर्टिङ भइरहेको छ।
यसमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
पहिले पनि हामीले यस्तो गल्ती गरिसकेका छौं।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मिडिया, नेता, सांसदहरूले मानव बेचविखनको मुद्दा भनेर टिप्पणी गरे। त्यो अहिले पनि जारी छ। संगठित तवरले, राज्य नै संलग्न भएर मानव बेचविखन गर्न खोजेको भनेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बदनाम भएको छ। जबकि त्यो मानव बेचविखनको विषय वा मुद्दा थिएन।
भुटानी शरणार्थी प्रमाणीकरण गर्ने युएनएचसिआरको कार्यालय नेपालमा बन्द भइसकेको छ। यसले प्रमाणीकरण नगरी कुनै मुलुकले भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा लैजाँदैन। र, पहिले भुटानी शरणार्थी लगेका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स र बेलायत कसैले पनि फेरि शरणार्थी लैजाने भनेका थिएनन्, छैनन्।
त्यसैले कुनै भुटानी शरणार्थी वा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर लैजाने सम्भावना नै थिएन र छैन। ठगहरूले केही राजनीतिज्ञ र कर्मचारीसँग मिलेर शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रक्रिया सुरू भएको जस्तो देखाएका मात्र थिए। त्यसैका आधारमा संगठित ठगी गरेका थिए।
पछि उनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा लैजाँदा पनि मानव बेचविखन र तस्करीमा लगिएन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रमुख नाइकेहरूलाई नै ठगी, लिखत किर्ते र राज्य विरूद्ध संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा लगियो।
अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरण पनि मलाई मानव बेचविखनको विषय हो भन्ने लाग्दैन। भोलि अनुसन्धान पूरा हुँदा के मुद्दा हो, अख्तियारले भनिहाल्छ।
अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरण विदेशमा आफ्नो जीविकाका लागि काम गर्न जाने आम नेपालीलाई करकाप र त्रासमा पारेर गरिएको संगठित ठगी र अपराध हो। त्यसैले अहिले नै यसलाई 'ह्युमन ट्राफिकिङ' को विषय हो नभनौं। भन्दा वा लेख्दा ठूलो कुरा सुनिएला, मजा पनि आउला, तर त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप बिग्रिन्छ। किनभने, राज्य संलग्न भएर गरिने 'ह्युमन ट्राफिकिङ' लाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि धेरै गम्भीरताका साथ लिन्छ। त्यसले नेपाल कस्तो तन्नम देश रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ।
पछि मानव बेचविखन नै हो भन्ने पुष्टि भएछ भने, त्यही लेखौंला!
पाँचौं र अन्तिम विषय — भ्रष्टाचारका कुनै पनि विषय, सानो वा ठूलो कर्मचारीको तहबाट उठेको किन नहोस्, त्यसले किन अन्ततः राजनीति र समाज तरंगित गर्छ? किन हरेक पटक औंला राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूमा पुगेर अडिन्छ? कर्मचारीकै वा उसको मात्र बदमासी होला भन्ने मानिसहरूलाई किन लाग्दैन? भ्रष्टाचारको विषयमा ठीकसँग छानबिन हुन्छ, दोषी उम्किँदैन, निर्दोष पर्दैन भन्ने विश्वास समाजमा किन कमजोर हुँदै गएको छ?
पक्कै पनि अहिले संसारभरि नै यस्तै समयको दौर छ जहाँ कसैलाई कसैको भर र विश्वास छैन। कुनै संस्थाहरू प्रति विश्वास नभएको समय हो यो। तर के दोष समयको मात्र छ? के दोष हाम्रो राजनीतिको छैन? राजनीतिज्ञहरूको छैन? हामीले चाङ लगाएका बेथितिको छैन? भ्रष्टाचार मौलाउने गरी हामीले गरेको मलजलको छैन? हामीले गर्न नसकेको वा नचाहेको सुधारको छैन?
भिजिट भिसा प्रकरणमा समस्या छ भन्ने हामीलाई थाहा नभएको हो र? आम मानिसले सेवा लिने राज्यका अरू कैयन निकायमा समस्या छ, त्यहाँ पनि संस्थागत ठगी जारी छ भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौं र? भोलि यस्तै अर्को प्रकरण पनि बाहिर आउन सक्छ भन्नेमा कसैलाई शंका छ र?
त्यसैले, सुधार कहिले थाल्ने हो नेताजीहरू?
दलको धुरीमा निश्चिन्त बसेका वा त्यहाँ बसेर बाह्रैमास प्यारप्यार र बेकामे भाषण गरिरहेका शीर्ष नेताजीहरू — विषयको गम्भीरता तपाईंहरूले कहिले बुझ्ने हो? तपाईंहरूको सम्पर्क र छलफलको दायरालाई कहिलेबाट फराकिलो बनाउने हो? अब हरेक क्षेत्रको 'रिभ्यू' जरूरी छ, सुधार जरूरी छ भन्ने दिमागमा कहिले पस्ने हो? अनि त्यो सुधार सबभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूबाट सुरू हुनुपर्छ भन्ने कहिले मान्ने हो?
राजनीतिक दल र तिनका बहुसंख्यक नेताको इन्धन अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हो भन्ने कुरा आम मानिसलाई थाहा छ। उनीहरूले बुझेका छन्। जबसम्म नेताहरूले यो सत्य स्वीकार गर्दैनन्, आत्मालोचना गर्दैनन्, सुधारको विश्वसनीय 'रोडम्याप' प्रस्तुत गर्दैनन्, आम मानिसले उनीहरूलाई कसरी गम्भीरतापूर्वक लिन्छन्? किन लिन्छन्? विश्वासको वातावरण कसरी निर्माण हुन्छ?
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको वैध आर्थिक स्रोतको पारदर्शी र जबाफदेयी व्यवस्था, अनि कुशासनमाथि संस्थागत हस्तक्षेपको स्पष्ट खाका बनाउन ढिलो भइसक्यो।
दलहरूलाई राज्यले पैसा दिने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले नै रिसले आगो भएका जनताले विद्रोह गर्न सक्छन् भनेर अब डराएर बस्ने समय छैन। राज्यले दलहरूलाई पारदर्शी हिसाबले स्रोत उपलब्ध गराएर, त्यसको जबाफदेयिताको बलियो व्यवस्था गरेर सुधार सुरू गरौं। सँगसँगै हरेक निकाय र संस्थामा सुशासनको 'रिभ्यू' गरौं, सुधारको काम सुरू गरौं।
नत्र, यसरी नै बारम्बार नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिर आउने र दल अनि व्यवस्थामाथि आम मानिसको विश्वास र भरोसा टुट्दै जाने हो भने, बाँकी चाहिँ के रहन्छ?
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
