गत वैशाख १६ गते सुर्खेत उच्च अदालतले 'सोती नरसंहार घटना' मा जुन फैसला गर्यो, त्यसले पीडित पक्षलाई थप अन्यायमा पारेको छ।
साथै, यसले समग्र दलित समुदायलाई अपमानित गरेको छ।
यस्तो हेपाहा र जातिवादी फैसला कसरी भयो, यसबारे तुरून्तै छानबिन गरी कारबाही होस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्छौं। यो माग न्यायपालिका र लोकतन्त्रको गरिमासँग पनि जोडिएको विषय हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ। किनकि, उच्च अदालतको आदेशले कानुनी शासनमाथि 'मनुवादी शासन' हाबी भएको छ।
सोती जातीय नरसंहार सामान्य घटना होइन।
यस्तो संवेदनशील र सर्वविदित मुद्दामा यति कपटपूर्ण फैसला आउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपाल र नेपालीको बेइज्जती हुनु हो। यस विषयमा सरकार, संसद र न्यायपालिका सचेत बन्नुपर्छ।
२०७७ जेठ १० गते पश्चिम रूकुम जिल्लाको सोती गाउँमा नवराज बिक र उनका पाँच जना साथीहरूलाई चरम यातना दिएर हत्या गरी भेरी नदीमा फालिएको थियो। नवराजसँगै हत्या गरेर नदीमा फ्याँकिएकाहरू टीकाराम नेपाली, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सन्जु बिक र गोविन्द शाही थिए।
उनीहरूलाई लखेटी लखेटी यातना दिएर मार्ने हिंसात्मक जत्थाको नाइके तत्कालीन माओवादी वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल थिए। उत्पीडित जाति वर्गको मुक्तिका लागि लडिएको भनिएको 'जनयुद्ध' गर्ने दलको जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएका कारण पनि सोती नरसंहार विशेष बन्यो।
नवराजसँग गएका अन्य साथीहरू भागेर र पौडी खेलेर नदी पार गरी ज्यान जोगाउन सफल भए। मृतक तथा घाइतेहरूको अपराध भनेकै नवराज र उनकी ठकुरी समुदायकी प्रेमिकाको बिहे गर्ने योजनामा साथ दिनु थियो।
आफ्नी छोरीसँग कामी युवाले प्रेम गरेर बिहे समेत गर्ने सोच बनाएकोमा ठकुरी गाउँलेहरू पहिल्यैदेखि आक्रोशित र उत्तेजित थिए। शुद्रसँग बिहे गर्न देशको कानुनले दिए पनि धार्मिक कानुनले दिँदैन! त्यसैले घटनाअघि पनि नवराजलाई पटक पटक धम्क्याइएको थियो, कुटपिट समेत गरिएको थियो।
प्रेमिका भगाउन भनेर गाउँ पसेका नवराज र उनका साथीलाई ठकुरीहरूले हप्काएर पठाउन सक्थे। समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाउन सक्थे। यसै पनि त्यो कोभिड महामारीको समउ थियो, भीडभाड गर्न हुँदैन थियो। अनि कानुनी रूपमा केटीको बिहे गर्ने उमेर पुगेको पनि थिएन।
तर केटी पक्षको उच्च जातीय अहमता र दलित घृणा उग्र भएकाले उनीहरूले कानुन आफ्नै हातमा लिए। आएका सबै युवाहरूलाई तड्पाई तड्पाई मार्ने योजना बनाए। घेरा हालेर कलिला युवाहरूमाथि निर्मम आक्रमण गरे।
राज्यका कठोर शासनकालमा समेत नसुनिएको निर्मम जातीय नरसंहार कुनै बेलाको 'जनयुद्धको इपिसेन्टर' मा देखियो। बर्बर ढंगले कलिला केटाहरूको हत्या गर्दा कसैले दयामाया देखाएन।
यो खबर स्वदेश र विदेशमा समेत तीव्र गतिमा फैलियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू बिबिसी, सिएनएन, एपिएफ, द इन्डिपेन्डेन्ट, द गार्डियन लगायतले यसबारे प्रमुखता साथ समाचार सम्प्रेषण गरे।
यसरी सोती घटनाबाट विश्वले स्पष्ट थाहा पायो — नेपालमा जातका नाममा अझै पनि मध्ययुगीन बर्बरता कायम छ। खासगरी दलितमाथि अघोर अपमान र दमन हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सरकारले देशमा जातीय विभेद लगभग अन्त्य भइसकेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर सोती नरसंहारले यसलाई असत्य प्रमाणित गरिदियो।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोग (ओएचसिएचआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले नवराज हत्याकाण्डको निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानबिन माग गरे। जातीय विभेद नियन्त्रण गर्दै दलितको जीउधन र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नुपर्नेमा उनीहरूको विशेष जोड थियो।
नेपालकै मानव अधिकार आयोग, इनसेक, दलित आयोग लगायत निकायले, नागरिक समाजले सोती घटना अध्ययन गरी जातीय विभेदकै कारण भएको निष्कर्ष निकाले र राजनीतिक हस्तक्षेपबिना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सुझाव सरकारकलाई दिए।
काठमाडौं लगायत देशका धेरै ठाउँमा दलितहरू आन्दोलित भए। प्रवासमा समेत विरोध सभा र जुलुसहरू गरिए। सामाजिक सञ्जाल दलित आक्रोशले भरिभराउ थियो। राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि निक्कै साथ दिए।
हुन त सोती घटना अगाडि र पछाडि पनि धेरै दलितहरू मारिएका छन्; अंगभंग पारिएका छन्; बलात्कृत भएका छन्। जातीय घृणा व्याप्त रहेको समाजमा दलितमाथि हेपाइ र चेपाइ अधिक छ; पाइला पाइलामा अपमान र अत्याचार छ।
अझ आजको उत्तरआधुनिक जमानामा अनलाइन विभेद पनि ह्वात्तै बढेको छ। जति टाढाबाट र संसारको जुन कुनाबाट पनि जातीय गालीगलौज गर्न, अपमान गर्न सम्भव भएको छ। पहिला जस्तो विभेद घरमा, छिमेकमा, धारापँधेरामा, मठमन्दिरमा सीमित रहेन।
तैपनि सोती घटना एउटा 'आइकनिक केस' हो जुन राज्यको चरित्र जाँच्ने मानकझैं बनेको छ।
यति ठूलो जातीय हिंसा पनि राज्यले लुकाउँछ कि, अपराधीहरू उम्काउँछ कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासो थियो। किनकि, धेरै जातीय विभेदका घटनामा भ्रष्ट र जातिवादी दलहरूले, सरकारहरूले, प्रहरीले, न्यायालयले अपराधीको संरक्षण गरेका छन्। दलित हीत विपरीत कर्म गर्ने मामिलामा ठूला–साना सबै राजनीतिक दलहरूको समेत अघोषित सहमति छ।
नवराज हत्याकाण्डमा भेरीको पानीले रगत पखालेर अपराधी चोख्याउने प्रशस्तै कोसिस भएको थियो। तर अन्ततः अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाएनन्। २०८० मंसिर १९ गते पश्चिम रूकुम जिल्ला अदालतले वडाध्यक्ष सहित २४ जना प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान र जातीय विभेद गरी दुवै कसुरमा दोषी ठहर गर्यो। पूर्ववडाध्यक्ष समेत कानुनको फन्दाबाट जोगिन सकेनन्।
जिल्ला न्यायाधीश खड्क बहादुर केसीको यो साहसी र न्यायसंगत फैसलाले पीडितलाई न्याय त दिलायो नै — समग्र दलित समुदायको आत्मसम्मान उठाउन पनि मद्दत गर्यो। सबै नागरिकलाई एक खालको कानुनी राजको अनुभूति भयो। न्यायपालिका प्रति उत्पीडित वर्गको विश्वास बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइज्जती हुन पाएन।
हालसालै पीडकहरूले सुर्खेत उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि न्यायधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले २०८२ वैशाख १६ गते जिल्ला अदालतको कर्तव्य ज्यान कसुर सदर गर्यो। त्यो ठीक आदेश हो।
तर उनीहरूले जातीय विभेदको कसुर बदर गरे। नवराज र उनका साथीहरूको हत्या जातीय विभेदका कारणले भएको होइन भन्ने न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष रह्यो। अदालतले सोती घटनालाई हिंसा त मान्यो, तर जातीय हिंसा मानेन।
यो फैसला हाँसो उठ्दो पनि छ, लाज लाग्दो पनि छ। सारा संसारले बुझेको तथ्य विपरीतको तर्क, हेपाहा निष्कर्ष र 'मनुवादी' दृष्टिकोणलाई आम जनमानसले कसरी स्वीकार गर्ने?
सबैलाई न्यायालयका सबै फैसलाहरू मनपर्नु पर्छ भन्ने छैन। अदालतको फैसलासँग कोही सहमत हुन्छन्, कोही असहमत। नेपालमा मात्रै नभएर धेरै सशक्त र निष्पक्ष न्यायपालिका भएका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके, फ्रान्स, जापान जस्ता देशमा पनि कतिपय अदालतका निर्णयहरू विवादास्पद हुन सक्छन्।
तर सुर्खेत उच्च अदालतको सोती नरसंहार जातीय विभेदका कारण भएको होइन भन्ने आदेश दिउँसै रात पार्न खोज्ने प्रयास हो। नेपाली समाज, संस्कार, संस्कृति, रीतिथितिबारे थोरै ज्ञान राख्ने जोकोहीले यो फैसला समर्थन गर्न सक्दैन। तथ्य र तर्कले यो फैसला मान्य हुँदैन।
हुन त फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। तर दस्तावेजमा जस्तो प्रस्टीकरण प्रस्तुत गरिए पनि न्यायालयको यस्तो चरम जातिवादी हर्कत, यस्तो बेइमानी, यस्तो अपमान, यस्तो अन्याय सह्य हुँदैन।
झट्ट हेर्दा विद्वान श्रीमानहरूले २०७२ सालको संविधान र २०६८ सालको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरूद्ध कानुन मिचेर 'मनुस्मृति' र १९१० को मुलुकी ऐनलाई मुख्य आधार मानी फैसला गरेका हुन् जस्तो लाग्छ। मनुवादमा आधारित धार्मिक रूढिवादका खातिर कानुनी शासनको बलि चढाएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ।
मनुस्मृति, परासरस्मृति, कतिपय पुराणहरू र महाभारतले समेत आफ्नै वर्ण वा जातभित्र मात्रै बिहे गर्न आदेश गरेका छन्। शास्त्र र परम्पराकै निर्देशन अनुसार अधिकांश धर्मगुरू, पण्डित, पुरोहितहरूले आफ्ना जजमानहरू समक्ष र सार्वजनिक सभाहरूमा समेत खुल्लमखुला अन्तरजातीय बिहेको विरोध गर्दै संविधान र कानुनको अवमूल्यन गरिरहेका छन्।
सोती घटना जातीय विभेदकै कारण भएको स्पष्ट र अकाट्य प्रमाण हुँदा हुँदै सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जातीय विभेदको कसुर बदर गर्नुको अर्थ परम्परागत मनुवादी नीति र थिति सदर गर्नु हो। आधुनिक कानुनमा जे लेखिएको भए पनि विशेषतः शुद्रसँग अन्तरजातीय बिहे गर्ने 'ट्रेन्ड' नै रोकेर समाजलाई वर्णशंकरताको कष्टबाट मुक्त गर्ने मक्सद पो राखिएको हो कि भन्ने पनि भान परेको छ।
सुर्खेत उच्च अदालतको यो फैसलाले दलितको जीउधन र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नेतर्फ कुनै राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको झैं लागेको छ।
मलाई त यस्तो पनि लाग्छ — नवराजसँग ठकुरी र मगरको सट्टा सबै दलित युवाहरू मात्रै मारिएका भए, ज्यान कसुर पनि बदर गरिन्थ्यो कि! सुरूमै निर्माण गरिएको भाष्य जस्तै सबै दोष नदीलाई दिएर अपराधीहरू उम्काइन्थ्यो कि!
जे भए पनि, सुर्खेत उच्च अदालतले तथ्य विपरीत नेपालकै सबभन्दा ठूलो जातीय हिंसाको घटना जातीय विभेदका कारणले भएको होइन भन्ने कुतर्क गर्दै जग हसाएको छ। पीडितलाई थप पीडा दिएको छ भने आम दलितले अपमान महसुस गरेका छन्। न्यायालयको गरिमामा आँच पुगेको छ। हाम्रो आत्मसम्मानमाथि खेलाँची भएको छ।
यस्तो फैसलामा अदालत कसरी चुक्यो, तुरून्त छानबिन होस्!
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियन्ता हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटर- @MitraPariyar
