नेपालमा पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको आधारभूत विशेषता भनेकै विधिको शासन हो। जहाँ विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट शक्ति विभाजन हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
विधायिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले व्याख्या गर्ने परम्परागत संरचनालाई अध्यादेश प्रणालीले बिथोल्छ। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संविधानतः संसदलाई नै दिइएको छ।
तर पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बारम्बार अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न ६ अध्यादेशहरू जारी भएको छ। यसले संसदीय प्रक्रियालाई निष्क्रिय तुल्याउँदै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ।
अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यकारीलाई प्रदान गरिएको विशेष शक्ति हो, जुन केवल असाधारण परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ। अध्यादेशको आधारभूत विशेषता भनेकै संसद सञ्चालन नभएको अवस्थामा वा बोलाउन सम्भव नरहेको बेला तत्काल कुनै कानुनी व्यवस्था नगरे गम्भीर परिणाम निम्तिने खतरा भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिने हो। तर नेपालमा अध्यादेशलाई संसदको विकल्पझैं प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
नेपालको संसदीय लोकतन्त्र पछिल्लो समय कार्यकारीको अध्यादेश (निर्भर प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता बोक्ने हाम्रो कानुनी प्रणालीमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको विधायिका (संसद) नीति निर्माणको प्रमुख थलो हो, जहाँ बहस, छलफल, र सहमतिको प्रक्रियामार्फत कानुनी निर्माण हुने गर्दछ।
तर हाल सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई पन्छाएर एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई सामान्य बनाउने दुष्प्रयास गरेको छ। संसदको सत्र सुरू हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अध्यादेश ल्याउनु संविधानवाद र विधिको शासनको ठाडो उपहास हो। यस्तो अभ्यासले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर तुल्याउँदै सरकारलाई बढी मनोमानी निर्णय लिने ठाउँ सिर्जना गरिदिन्छ।
यस लेखमा नेपालमा अध्यादेशको दुरूपयोग, यसको ऐतिहासिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य, कानुनी एवं नीतिगत पक्ष, र यसबाट उत्पन्न खतराहरूको विश्लेषण गर्दै, सम्भावित समाधानबारे विस्तृत चर्चा समावेश रहेको छ। पछिल्लो समय जारी गरिएका अध्यादेशको विषयवस्तुका सम्बन्धमाभन्दा पनि विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा यस लेख केन्द्रित छ।
अध्यादेश व्यवस्थाको ऐतिहासिक र संवैधानिक पृष्ठभूमि
अध्यादेशको व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा नयाँ होइन। बेलायतको उपनिवेश भएका मुलुकहरूमा कार्यपालिकालाई असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिइएको थियो। उदाहरणका लागि, ब्रिटिस भारतमा तत्कालीन सरकारको विधान, १९३५ को धारा ४२ र ४३ ले गभर्नर (जनरल) लाई संसदको बैठक नभएको बेला कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो।
यसै अभ्यासलाई भारतले स्वतन्त्रता पश्चात् पनि निरन्तरता दियो। भारतको संविधानको धारा १२३ ले राष्ट्रपतिलाई र धारा २१३ ले राज्यका गभर्नरलाई असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यी अधिकारहरू संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सीमित गरिएका छन्। अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधानले कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलन गर्न खोजिएको देखिन्छ।
तर भारतमा अध्यादेशको दुरूपयोग पटक-पटक देखिएको छ। सन् १९७०(१९७७ को इन्दिरा गान्धी शासनकालमा ७७ वटा अध्यादेश जारी गरिए, जसले कार्यकारीको निरंकुशता स्थापित गरेको आरोप लाग्यो। सन् २०१३ मा मनमोहन सिंह सरकारले दोषी ठहर भएका सांसदहरूको पद जोगाउन अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस आइकै राहुल गान्धी लगायतका नेताले यसको आलोचना गरे।
मोदी सरकारको सुरूआती वर्षहरूमा पनि अध्यादेश निर्भरता उच्च रह्यो। विशेष गरी जग्गा अधिग्रहण अध्यादेश २०१५ र २०२१ ले ठूलो विवाद निम्त्यायो। भारतको सर्वोच्च अदालतले कृष्णकुमार सिंहविरूद्ध बिहार राज्य (२०१७) भएको मुद्दामा अध्यादेश सम्बन्धी विवादको व्याख्या गर्दै एकपटक अस्वीकृत वा निष्क्रिय भइसकेका अध्यादेशलाई पुन: जारी गरिनु संविधानमाथिको धोका भनि विश्लेषण गरेको थियो।
नेपालको संविधानले पनि धारा ११४ मार्फत अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको प्रावधान अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेल अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्।
संविधानले जुनसुकै अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा वा ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ यसको मर्म ‘अत्यावश्यक र असाधारण ‘परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नु हो।
संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सकिने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मर्म विपरीत ठहरिन्छ। सरकारले बारम्बार गम्भीर विषयहरूमा अध्यादेश ल्याउने अभ्यास दोहोर्याएपछि यो संसदीय प्रक्रियालाई नै बेवास्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
समकालीन इतिहासमा अध्यादेशको प्रवृत्ति
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पनि अध्यादेशको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। विगतमा विभिन्न सरकारले संसदलाई निष्क्रिय तुल्याउँदै आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्ने हिसाबले अध्यादेशहरू ल्याएका छन्। विशेष गरी २०४७ सालको संविधानदेखि वर्तमान संविधान २०७२ सम्मका विभिन्न चरणमा अध्यादेशको प्रयोग विवादित बन्दै आएको छ।
पछिल्लो समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि कार्यपालिकाको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा राख्दै देशलाई अध्यादेशमार्फत चलाउने रणनीति लिएको थियो।
वि.सं. २०७७ सालमा संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई देखाउँदै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्तिहरूमा मनोमानी गर्न खोजेको दृष्टान्त छँदैछ। यो अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियालाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अधिक शक्ति दिइएको थियो।
न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोगजस्ता निकायहरूमा सिफारिसको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश असंवैधानिक भएको र त्यसरी गरेका नियुक्तिसमेत अवैधानिक भएको भन्दै आलोचना भयो। सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट ४ वर्षसम्म पनि अझै विचाराधीन नै छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात २०७८/७९ को बजेटसमेत अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो।
त्यसपछि बनेको सरकारले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित अध्यादेशमार्फत् बजेट घोषणा गरिएको भन्दै त्यसको सट्टामा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो।
विगतका अभ्यासलाई हेर्दा पनि कार्यकारीले संसदको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने गरी अध्यादेशहरू ल्याउने क्रम निरन्तर जारी राखेको छ। यसरी संसदीय प्रक्रियालाई पन्छाएर अध्यादेशको सहारामा नीति निर्माण गर्ने सरकारको प्रवृत्ति खतरनाक छ। संसद चलाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले विधिको शासनको उल्लंघन गर्दै नीति निर्माणलाई कार्यकारीको एकल निर्णयमा सीमित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो।
अध्यादेश लोकतन्त्रका लागि खतरा
भारतको उदाहरण र हाम्रै विगतको अभ्यास हेर्दा पनि सामान्यतस् विवादित, निरंकुश र नियन्त्रणमुखी विषयमा राज्यले यसको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। भारतमा अध्यादेशमार्फत नागरिक अधिकारहरू संकुचित गरिए, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइयो र सरकारको आलोचना गर्नेलाई जेल हालियो। नेपालमा पनि अध्यादेशलाई राजनीतिक प्रतिशोध, सत्ता टिकाउने औजार, र संवैधानिक नियुक्तिहरू मनपरी गर्ने उपायका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।
संसद एक बहसको मञ्च हो, जहाँ बहुमतीय निर्णय प्रक्रियामार्फत कानुन बनाइन्छ। संसदमा छलफल, संसदीय समितिहरूको अध्ययन, विज्ञहरूको परामर्श, र नागरिक समाजको योगदान हुने भएकाले संसदबाट बनेका कानुनहरू लोकतान्त्रिक रूपमा बलियो हुन्छन्। तर, अध्यादेशमार्फत एकलौटी निर्णय गरिँदा संसदको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने, कार्यपालिका निरंकुश बन्ने र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर रहने खतरा विद्यमान रहन्छ।
नेपालको हालसम्मको अभ्यास हेर्दा अध्यादेशको सीमित प्रयोग हुनु पर्ने सिद्धान्तलाई कार्यपालिकाले गम्भीर रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। विशेष गरी, संसद बोलाउनुपर्ने बेलामा समेत अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था ल्याउनु कार्यपालिका निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत दिन्छ। कार्यपालिकाले आफ्नो सुविधा अनुसार संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी वा बोलाउन ढिलो गरि अध्यादेश जारी गर्न थालेपछि विधायिकाको भूमिका कमजोर हुँदै जान्छ।
संसद चलाउने वातावरण हुँदाहुँदै पनि सरकार अध्यादेशको सहारामा नीति निर्माण गर्न खोज्नु संसदीय प्रक्रियाको दुरूपयोग हो। यसकारण, संसदीय लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन अध्यादेशको प्रयोग अत्यन्तै सीमित हुनुपर्छ। अध्यादेशलाई असाधारण परिस्थितिको अस्थायी समाधानको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने परम्परा विकास गरिनुपर्छ। अन्यथा, कार्यकारीको यो दुरुपयोग निरन्तर भइरहे संसदीय प्रणाली नै कमजोर हुन सक्छ।
संसदीय सुधारको बाटो
सरकारले संसदीय प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्तीलाई औंल्याउँदै अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरेको छ। तर संसद प्रभावकारी बनाउन सरकारकै प्रतिबद्धता र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। पूजारीले गल्ती गरेमा पूजारीलाई कारबाही गर्ने कि मन्दिर नै भत्काउने रु हाम्रो सरकारले मन्दिर भत्काउन चाहिरहेको छ। मन्दिर (संसद) भत्काउनु हुँदैन। संसदलाई बलियो बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो। सरकारलाई संसदीय प्रक्रियामा फर्किन बाध्य पार्नुपर्छ। अध्यादेशको संस्कृति अन्त्य गर्न र संसदीय प्रजातन्त्र जोगाउन हामीले सुधारका ठोस बाटा अपनाउनुपर्छ।
सर्वप्रथम त संसदबाट विधेयक पारित गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अध्यादेशको आवश्यकता कम गर्नका लागि संसदले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई छरितो, प्रभावकारी, र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। नेपालमा प्रायः विधेयकहरू लामो समयसम्म समितिमा अड्किने, अनावश्यक विवादले प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र संसदको कार्यसूचीमा प्राथमिकता नपाएर अलमलमा पर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
नेपालको संविधानले धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसमा जम्मा दुइटा अवस्थाको लागि समयसीमा तोकिएको छ। पहिलो प्रतिनिधि सभाले पठाएको अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले सुझाव सहित फिर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गर्ने वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयक कति समय सम्ममा विधेयक उत्पत्ति भएका सदनले निर्णय गरिसक्नुपर्ने भन्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन। जसका कारण विधेयकहरू अनिश्चित कालसम्म एउटै सदनमा अड्किएर कानुन निर्माणमा बाधा सिर्जना भएको छ।
संविधानको उल्लिखित प्रावधानमा संशोधन गरेर यदि प्रत्येक विधेयक पारित गर्न ६० दिनभित्र निर्णय (स्वीकृत वा अस्वीकृत) गर्ने कानुनी बाध्यता तोकिने हो भने सरकारलाई विधेयकको विषयमा बहस छल्न अध्यादेश जारी गर्ने बाटो बन्द हुनेछ।
उदाहरणका लागि, जर्मनीको संसदीय प्रणालीमा विधेयक दर्ता, छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा समयसीमा तोकिएको छ। त्यहाँ सरकारले माथिल्लो सदन द्यगलमभकचबत मा विधेयक दर्ता गरेको ६ हप्तासम्ममा निर्णय लिइसकेर आफ्नो प्रतिवेदन पुनस् सरकारलाई पठाउनुपर्छ। यसरी समयसीमा निर्धारण गरेमा सरकारलाई अध्यादेशको सहारा लिनुको सट्टा विधायिकामा बहसमार्फत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गर्छ।
नेपालमा पनि संसदले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया छरितो बनाउन यस्ता उपायहरू लागू गर्न आवश्यक छ। यसका लागि संविधानको धारा १११ सँग सँगै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद १५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद १४ अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन कार्यविधि समेत संशोधन गरेर उचित समयसीमा राख्न आवश्यक छ।
यस्तै संसदीय समितिको भूमिकालाई सशक्त बनाउनु पनि आजको आवश्यकता हो। नेपालमा विधायिका कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण संसदीय समितिहरूको प्रभावहीनता हो। संसदीय समितिहरू संसदको सत्र नचलेका बेला पनि नीति निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र हुन्। यदि अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्नैपर्ने भए पनि त्यसलाई संसदीय समितिको अनुमोदनको बाध्यता राख्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, बेलायतमा कुनै पनि कार्यकारी निर्णय संसदीय समितिहरूको कडा निगरानीमा हुन्छ। अमेरिकामा पनि कंग्रेसका विभिन्न समितिहरूले राष्ट्रपतिका कार्यकारी आदेश माथि छानबिन गर्ने अधिकार राख्छन्।
नेपालमा संसदीय समितिहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। संवैधानिक र कानुनी रूपमै प्रत्येक अध्यादेशको गहिरो समीक्षा गर्ने विशेष संसदीय समिति गठन गरौं। विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र आमन्त्रित सदस्यका रूपमा स्वतन्त्र विज्ञहरू समेत सहभागि हुन सक्ने व्यवस्था गरौं। समितिले अध्यादेश अनुमोदन नगरीकन सरकारलाई लागू गर्ने अधिकार नदिने प्रवाधान राख्न सकिन्छ।
यसका लागि नेपालको संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न आवश्यक छ। यस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद १४ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद १३ अन्तर्गत अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थामा समितिको अग्रिम र सशक्त भूमिका हुने तरिकाले संशोधन गरौं। यसो गरेपछि सरकारले एकलौटी वा मनमौजी रूपमा नभइ राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमतिका आधारमा नागरिक र विज्ञसम्मिलित आवाज सुनेर मात्र अध्यादेश जारी गर्ने प्रणालीको विकास हुन्छ।
अध्यादेशको दुरूपयोग रोक्न न्यायालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले कृष्णकुमार सिंहविरूद्ध बिहार राज्य (२०१७) भएको मुद्दामा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि कार्यकारीले पुनः जारी गर्दै अध्यादेशलाई स्थायी कानुनी रूप दिनु संविधानको धोका हो।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि संसदको अवमूल्यन गर्ने गरी ल्याइएका अध्यादेशहरू माथि संविधानको मर्मअनुसार व्याख्या गरी संविधानको रक्षा गर्न सक्छ। रिट निवेदन परेका अवस्थामा मात्र नभइ अदालतले सुओ मोटो जानकारीमा लिएर आफै प्रतिवेदनमार्फत् यस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्ने अभ्यासतर्फ पनि विचार गर्न सकिन्छ।
विशेष गरी अदालतले संसद चलाउन सकिने अवस्थामा ल्याइएका अध्यादेशहरूको संवैधानिकता जाँच गर्ने तथा अध्यादेश पुनः जारी गर्ने अभ्यासको रोकथामका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्छ।
उल्लिखित संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक कदमसँगसँगै संसदीय सुधारका लागि सार्वजनिक दवाब र प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यकारीलाई जबाफदेही बनाउन नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षले अत्यन्तै आवश्यक भूमिका निभाएका हुन्छन्।
कार्यकारीले संसदलाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत निर्णय लिने अभ्यास गर्दा नागरिक समाज मौन रह्यो भने दुरूपयोग झनै बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसकारण, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूले अध्यादेशको दुरूपयोगविरूद्ध व्यापक बहस चलाउनु आवश्यक छ। साथै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद र सडकमा मात्र नभई कानुनी माध्यमबाट पनि सरकारको अध्यादेश निर्भरतालाई चुनौती दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
संसदलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास नगरी अध्यादेशको भर पर्नु भनेको प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो। इतिहासमा देखिएझैँ, अध्यादेश निरंकुशताको ढोका खोल्न सक्छ। सरकारको असंवैधानिक, अवैध, र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले संसदीय शासनप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
अब तुरुन्त गर्नुपर्ने काम भनेको सरकारले अविलम्ब यी अध्यादेशहरू फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुधार्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञहरूको संलग्नतामा संविधान र संसदीय नियमावलीमा कहाँ कहाँ के के संशोधन आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरेर गरिनुपर्छ।
र, सबैको सुझावका आधारमा यथाशीघ्र संवैधानिक र कानुनी सुधार गरिनुपर्छ। नेपालजस्तो कमजोर संस्थागत संरचना भएको देशमा संसदलाई बाइपास गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ। सरकारको स्वभावतस् निरंकुश हुन खोज्छ तसर्थ यस चरित्रलाई रोक्न र संसदीय व्यवस्थाको आत्मा जोगाउन संसदलाई सशक्त बनाउनु अनिवार्य छ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता बहस, छलफल, र सहमतिमा आधारित छ। अध्यादेश भनेको संसदीय प्रक्रियाको विकल्प होइन, अत्यावश्यक परिस्थितिको अस्थायी समाधान मात्र हो। नेपालको अभ्यास हेर्दा संसद चलाउने वातावरण हुँदाहुँदै पनि सरकार अध्यादेशमार्फत निर्णय लिने उद्यत हुन थालेको छ।
नेपालले भारतको अध्यादेश व्यवस्थाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अध्यादेशकै भरमा शासन गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई क्षयीकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। संसद नीति निर्माणको प्रमुख थलो हो भने कार्यपालिका त्यसको बाधक होइन, सहयोगी हुनुपर्छ। संसदको अवमूल्यन गरेर सरकारलाई सशक्त बनाइने भ्रमले विधायिकाको भूमिकालाई निष्क्रिय बनाउने सम्भावना रहन्छ।
आज अध्यादेशको अति प्रयोगलाई सामान्यीकरण गरियो भने भोलि कुनै सरकारले प्रतिपक्ष, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, र संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर बनाउन अध्यादेशकै सहारा लिन सक्छ। त्यसैले यो प्रवृत्तिविरुद्ध अहिले नै सचेत हुन आवश्यक छ। नत्र, नेपालको संसदीय प्रणाली क्रियाशील रहने कि निष्क्रिय हुनेछ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नेछ। संसदीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अध्यादेशको सीमित प्रयोग अनिवार्य छ।
(लेखक कर्ण संविधान सभा सदस्य एवं नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
