नेपालमा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रसँगै नागरिक सर्वोच्चताको प्रसंग चलिरहेको छ। यसको मतलब राज्य सञ्चालनमा नागरिकको सम्प्रभुता रहनुपर्छ भन्ने हो। यसो हुनु स्वाभाविक र समयसापेक्ष पनि हो।
प्रजातन्त्रमा राज्य सञ्चालनसहित राज्यका सबै क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच र निगरानी हुनु नै नागरिक सर्वोच्चता हो।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चलाउने निकाय होस् वा लोक सेवा आयोगबाट छानिएका कर्मचारीले चलाउने निकाय, सबैमा नागरिक सर्वोच्चता अपेक्षित र आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको यही मर्म र तथ्य मनन गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी बढाउने कुरा हुने गरेको छ। यसैअनुसार संघीयतामा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कतिपय निकाय प्रदेश स्तरीय वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा मातहत राख्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश मातहत प्रहरी पनि हुने भनिएको छ। यस सन्दर्भमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच बहस चलिरहेको छ। सायद फौजी संगठनमा आआफ्नो प्रभाव रहोस् भन्ने सबै चाहन्छन्। यसै कारणले होला, कर्मचारी र अन्य निकाय समायोजन हुँदा पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश मातहत प्रहरी छैन।
प्रहरी वा फौजी संगठनमाथि नागरिक सर्वोच्चता भनेको सिभिल (नागरिक) पोसाक लगाउने कर्मचारीको सर्वोच्चता होइन। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको कानुनमार्फत नागरिकको सर्वोच्चता हो।
नागरिक सर्वोच्चताबारे कतिपयको बुझाइ फौजी पोसाक लगाउने सेना वा प्रहरी संगठन सिभिल पोसाक लगाउने कर्मचारीको मातहत हुनुपर्छ भन्ने छ। सरकारी कर्मचारी फौजी पोसाकमा होस् वा सिभिल पोसाकमा, ऊ सरकारी कर्मचारी नै हो। उसले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दैन, सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नागरिक सर्वोच्चताको कुरा धेरै उठ्ने गरेको थियो। त्यस बखत स्थानीय निकाय समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा निजामती कर्मचारी वा सरकारबाट मनोनीत प्रतिनिधिले चलाएका थिए। द्वन्द्व शमनका लागि सेना परिचालन गरिएको थियो।
हाल संघीयतासँगै तह तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। यी प्रतिनिधिमार्फत नागरिक सर्वोच्चताले आफ्नो स्थान बनाउँदै गएको छ। नागरिक सर्वोच्चताले राज्यका निकायहरूमा स्वरूप बनाउँदै गरेको सन्दर्भमा नागरिक सर्वोच्चताकै नाममा जनप्रतिनिधिहरू प्रहरी संगठन आफ्नो मातहतमा ल्याउन लुछाचुँडी गर्दै छन्।
गृह (निजामती) प्रशासन नागरिक सर्वोच्चताको नाममा प्रहरी संगठन आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रत्यक्ष ढंगले आफ्नै मातहत राख्न माथापच्ची गरिरहेको छ।
नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४ मा 'प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ, नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ' लेखिएको छ।
ऐनको दफा ८ मा 'जिल्ला स्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्तिसुरक्षा र सोसम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्। सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ। कानुन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ,' लेखिएको छ।
गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा टेबल गरिएको प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक, २०८१ मा पनि सात दशकअघिकै व्यवस्था कायम राखिएको छ।
स्थानीय शान्ति, सुरक्षा सम्बन्धी काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला प्रशासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने व्यवस्थाले मात्रै नपुगेर विधेयकमा 'जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने' प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ – जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्नेछ।
यस्तो व्यवस्थाले प्रहरीमाथि नागरिक सर्वोच्चता नभएर 'निजामती सर्वोच्चता' हुनेछ।
अहिले टेबल गरिएको विधेयक प्रहरी महानिरीक्षककै नेतृत्वमा गठित समितिले प्रहरी संगठनमा व्यापक छलफलपछि ल्याएको भनिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा व्यापक थपघट गरिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यतिसम्म कि गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विधेयकको प्रस्तावनामा 'अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हुने' विषय समेत हटाएर पेस गरेका थिए। प्रहरी संगठनको असन्तुष्टिपछि मन्त्रिपरिषदबाट यो प्रावधान थपिएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ।
यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि, प्रहरीमाथि कसरी निजामतीको प्रहार भइरहेको छ!
प्रश्न उठ्छ, यस्तो कसरी र किन भइरहेको छ? राजनीतिक तहबाट समेत यसमा किन नजरअन्दाज भइरहेको छ?
मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा सम्बद्ध मन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने हो। हुन त मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मको निर्णयमा निजामती कर्मचारी हाबी हुन्छन् भनिन्छ। मन्त्रीहरू आफूलाई सरोकार हुने विषयमा बाहेक विधेयकमा के के व्यवस्था छ भन्ने समेत अध्ययन गर्दैनन्। कर्मचारीहरू पनि यस्ता मन्त्रीहरूलाई गुमराहमा राख्न समर्थ हुन्छन्।
तीन दशकअघि एउटा घटना चर्चित भएको थियो।
तत्कालीन मन्त्री शैलजा आचार्यले आफू मन्त्री रहेको कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार छ भनिन्। त्यसो भनेपछि उनले राजीनामा गरिन्। लगत्तै २०४९ सालमा 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग' बन्यो जसमा उनी अध्यक्ष थिइन्। उक्त आयोगलाई शक्तिशाली बनाउन मन्त्रिपरिषदमा आयोगका अध्यक्षलाई गृहमन्त्री, भूमि सुधारमन्त्री र वनमन्त्रीका केही अधिकार दिने गरी शैलजाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समक्ष प्रस्ताव पेस गरिन्।
प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भयो। प्रस्ताव पारित भयो। मुख्यसचिवले सही गरेर आउँदा प्रस्ताव गरिएका अधिकारका मुख्य बुँदा हटाइएछन्।
मन्त्रिपरिषदबाट हटाइएको कुरा शैलजाले प्रधानमन्त्रीलाई भनिछन्। प्रधानमन्त्रीले 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग' बाट आएको प्रस्ताव हुबहु पारित भएको हो भनेछन्।
शैलजाले तत्कालीन मुख्यसचिवलाई फोन गरेर 'प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर मन्त्रिपरिषद भित्र नखेल्नू' भन्दै कारबाही गराउने चेतावनी दिइछन्। अर्को दिन आयोगबाट पेस भएको प्रस्ताव हुबहु हस्ताक्षर भएर आएछ।
मुख्य सचिवको हस्ताक्षर भएर आयोगमा पुगेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय छिनभरमै कसरी फेरियो? प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो।
त्यसरी निजामतीको सर्वोच्च नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई छलेर निर्णय लेख्न र हस्ताक्षर गर्न सक्दो रहेछ भने निरीह प्रहरीमाथि त त्यसै पनि खेल्ने नै भयो। प्रहरी संगठनमाथि खेलेको र निजामती नियन्त्रणको नीति लिएको बारेमा प्रहरी अधिकारीहरू जानकार छन् तर उनीहरूको स्वर दबेको छ। मसिनो स्वरमा असन्तुष्टि जनाउनुबाहेक अर्को उपाय छैन।
तल्लो तहका प्रहरीको आवाज आफ्नै संगठनको उच्च तहमा पुग्दैन। उच्च अधिकारीहरूको आवाज आफ्नै सरूवा र बढुवाको आशा र निराशामा दबेको हुन्छ। प्रहरीको सरूवा र बढुवामा पनि प्रहरी प्रमुख भन्दा गृह मन्त्रालयका अधिकारी हाबी हुने गरेका छन्।
सात दशक अघिदेखिको प्रहरी ऐन समसामयिक बनाउन प्रहरी संगठनले धेरै प्रयास गरेको भए पनि सफल भएको छैन। वर्तमान गृहमन्त्रीले बहालीका क्रममा प्रहरी ऐन बनाउनु आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। उनको कुराले प्रहरी अधिकारीहरू निकै खुसी भएका थिए।
विधेयकमा वृत्ति विकासका पक्षमा केही राम्रो सुधार प्रस्तावित भए पनि समुच्च प्रहरीलाई कमजोर बनाउने र प्रहरीमाथि निजामती कर्मचारी हाबी हुने धेरै प्रावधान छन्।
प्रहरी संगठन सशक्त बनाउँछु भन्दाभन्दै जानी वा नजानी कमजोर बनाउने खेलाडीहरूबाट गृहमन्त्री घेरिएका छन्। प्रहरी संगठन कमजोर हुने भएपछि वृत्ति विकासमा प्रस्ताव गरिएका केही राम्रा पक्ष ओझेलमा परेका छन्।
गत दसैंको समयमा म नेपालमा थिएँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर ब्रिटिस प्रहरी कसरी चल्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। ब्रिटिस प्रहरीका सबल पक्ष र नेपालले सिक्ने सक्ने कुरामा चासो देखाएका थिए।
दुई सय वर्षअघि सन् १८२२ मा बेलायतमा रोबर्ट पिल गृहमन्त्री भएका थिए। उनले सन् १८२९ मा 'मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट (ऐन)' ल्याए। त्यही ऐनले बेलायती प्रहरीमा सुधारको थालनी गरेको थियो। त्यही कारणले गृहमन्त्री रोबर्ट पिलको लोकप्रियता चुलियो। उनी प्रधानमन्त्री भए।
मैले गहमन्त्री लेखकलाई यो प्रसंग सुनाएको थिएँ।
मैले उनलाई भनेँ, 'पद र पदको शक्ति सदाबहार रहँदैन। पदमा रहँदा गरेको सत्कार्यको सुनाम मात्र सदाबहार हुन्छ।'
बेलायतीहरूले दुई सय वर्षअघिका गृहमन्त्री रोबर्ट पिललाई 'इथिकल पुलिसिङ' सुरू गराएको श्रेय दिएका छन्। बेलायतमा त्यसै बेला नैतिक र व्यावहारिक प्रहरी प्रशासन सुरू भएको मानिन्छ।
उस बखत रोबर्ट पिलले नौवटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए जो आज 'पिलियन प्रिन्सिपल' नामले प्रसिद्ध छ। उनका दुइटा सिद्धान्त बढी प्रसिद्ध छन्।
एक – प्रहरीको प्रभावकारिता प्रहरीले कति धेरै अपराधी पक्राउ गर्यो भनेर नापिँदैन, समाजमा अपराध कति कम गरायो भनेर नापिन्छ।
दुई – प्रहरी पनि नागरिक हो, नागरिक पनि प्रहरी हो।
नेपालमा 'प्रहरी भनेको बर्दीसहितको नागरिक हो, नागरिक भनेको बर्दीबिनाको प्रहरी हो' भनिन्छ। वास्तवमा यो भनाइ रोबर्ट पिलकै हो।
त्यस बेलाका रोबर्ट पिलका भनाइ मान्ने हामी नेपाली हाम्रो प्रहरी संगठनलाई सशक्त बनाउने गरी ऐन बनाउन किन सक्दैनौं? रोबर्ट पिलले प्रहरी संगठन व्यवस्थित बनाए। प्रहरीमाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गराए। प्रहरीमाथि कतैबाट हस्तक्षेप नहुने कानुनी व्यवस्था गरे। 'मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट' आउनुअघि बेलायतमा प्रहरीमाथि जमिनदार र कुलीन कर्मचारीतन्त्र हाबी थियो।
नेपालको प्रहरी संगठनमा बढुवा र सरूवामा यसै पनि राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब छ। प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) समेत राजनीतिक र प्रशासनिक दबदबाबाट प्रभावित हुने गरेको छ।
बेलायतमा सन् २०१२ देखि 'पुलिस एन्ड क्राइम कमिसनर' को चुनाव हुने गरेको छ। वरिष्ठ राजनीतिक नेता, पूर्वप्रहरी प्रमुख र अपराधशास्त्रका विज्ञहरू क्राइम कमिसनर पदमा निर्वाचित हुने गरेका छन्। यस विधिले प्रहरीलाई नागरिकप्रति अझ बढी जिम्मेवार बनाएको छ।
पार्टीबाटै चुनिएर आए पनि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक प्रभाव देखिँदैन। प्रहरीमा निजामती प्रशासनको कुनै छाया देखिँदैन। प्रहरीमाथि नागरिक सर्वोच्चताको सही प्रयोग यही हो भन्ने लाग्छ। नेपालमा यस्तो तत्काल यस्तो सम्भावना नभए पनि नयाँ ऐनमार्फत प्रहरी संगठनलाई निजामती सर्वोच्चताबाट नागरिक सर्वोच्चतातिर लैजाने कामको थालनी हुन सक्छ।
नेपालमा फौजी पोसाकमा सजिएका नवनियुक्त आइजिपीलाई सिभिल पोसाकका गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न (फुली) लगाइदिने परम्परा छ। यो परम्परा प्रहरी संगठनका लागि नसुहाउने र बिझ्ने खालको छ।
यो परम्परा सुरू हुनुअघि निवृत्त हुने आइजिपीले नवनियुक्तलाई फुली लगाइदिने र कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने अनि निवृत्त भई जान लागेकालाई फौजी परम्पराअनुसार बिदाइ गर्ने चलन थियो। बिदाइ समारोहमा केही बेरका लागि दुई जना आइजिपी एकसाथ देखेर प्रहरी कर्मचारीहरू रोमाञ्चित हुन्थे। त्यो परम्परा फौजी सुहाउँदो मानिन्थ्यो।
अचानक आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल सुरू भयो। नवनियुक्त आइजिपीलाई फुली लगाइदिने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयका सचिवमा सर्यो। यस परम्पराले गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूमा एक किसिमको दम्भ पैदा गरेको देखिन्छ। गृहसचिवलाई प्रहरी संगठन मेरा अन्तर्गतको हो भन्ने भ्रम पैदा भएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकजना पूर्वगृहसचिवलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यस सन्दर्भमा एक दिन एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मसँग भने – प्रहरीले नचाहिँदो काम गर्न थाल्यो, आफ्नै आइजिपीलाई फुली लगाइदिने सचिवलाई समेत पक्राउ गर्ने दुस्साहस गर्यो।
यो भनाइमा प्रहरी संगठनमाथि 'निजामती सर्वोच्चता' को कडा गन्ध आउँछ। निजामती प्रशासन र प्रहरी प्रशासनमा मर्यादाक्रम पनि नमिल्दो खालको छ।
शाखा अधिकृतबाट तीन तहको बढुवामा निजामती कर्मचारी सचिव हुन्छ। शाखा अधिकृतसरहको इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक) सचिवसरह हुन ६ तह पार गर्नुपर्छ।
अझ विडम्बना त के छ भने यति तह पार गरेर सचिवसरहको पदमा पुगेको आइजिपी मन्त्रालयको सचिवकै मातहत रहनुपर्ने व्यवस्था छ।
निजामती प्रशासनको तीन तह बराबर नेपाल प्रहरीको ६ तह भएका कारणले पनि प्रहरीका समान दुई तह निजामतीका सोही तहका अधिकारीभन्दा मर्यादाक्रममा तल पर्छन्। प्रहरीमा डिएसपी र एसपी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका हुन्छन्। निजामतीतर्फ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव मर्यादाक्रममा डिएसपी र एसपीभन्दा माथि छ।
यसैगरी निजामतीको सहसचिव तथा प्रहरीका एसएसपी र डिआइजी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका हुन् तर मर्यादाक्रममा एसएसपी र डिअइजीभन्दा सहसचिव माथि छन्। एआइजी र आइजिपीभन्दा सचिव माथि छन्।
मर्यादाक्रमको यस्तो व्यवस्थाले प्रहरी संगठनमा बलपूर्वक 'निजामती सर्वोच्चता' थोपरेको छ।
प्रहरी संगठनमा निजामती सर्वोच्चता देखिने थोरै दृष्टान्त मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। मिलाउनु पर्ने ठाउँ धेरै छ तर मिलाउनुको साटो निजामती कर्मचारी नै हाबी हुने गरी प्रहरी ऐनको विधेयक प्रस्तुत भएको छ।
यस्तै ऐन बन्ने हो भने नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र परिचालनमा गम्भीर असर पर्नेछ। प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो जसले प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्डको आधार तयार गर्छ। प्रहरीको परिचालन विशुद्ध अह्रनखटनको काम हो। यो जिम्मेवारी प्रहरी अधिकारीले मात्र कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छ।
हाल प्रस्तुत विधेयकमा संसदमा गहन छलफल हुन आवश्यक देखिएको छ। प्रहरी संगठन बलियो र जनउत्तरदायी बनाउने मौका यही हो।
(लेखक शिवजी श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
