एउटा अचम्मको संयोग के पाइन्छ भने, नेताहरूले नेतृत्व गर्ने दल प्रायः सधैं ठूलो हुँदै जान्छ, समृद्ध हुँदै जान्छ। ती नेताको दल कहिल्यै घाटामा गएको सुनिँदैन। तर त्यही नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकार र देश किन घाटामा जान्छ, ऋणले थिचिँदै जान्छ?
केही राजनीतिक नेताहरू सरकारमा आबद्ध भएपछि व्यावसायिक घरानासँग साझेदारीमा व्यवसाय समेत सञ्चालन गर्छन्। त्यो पनि नाफामै हुन्छ। तर सरकार भने घाटामा।
निजी क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिन्छ। कुनै व्यवसायीले राजनीतिक दल खोले पनि त्यसमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन। देश बनाउने भनेर सुरूआत गरेका हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमै उनीहरूको अभियान टुंगिन्छ।
के यो संयोग मात्र हो त?
होइन!
यो रणनीति र कार्यगत भिन्नताले भएको हो। आफ्नो काममा लगानीको जति माया छ, त्यति माया देशको लगानीप्रति नभएकाले हो।
यो किन त?
एउटा सामान्य व्यापारीले लगानीको योजना बनाउँदै गर्दा सम्भाव्यता र दिगोपन हेर्छ। लगानीसँग सम्बन्धित व्यवहारमा नियमित र नवीनतम अभ्यास छ कि छैन भन्ने सुनिश्चितता सहितको योजना बनाउँछ। सार्वजनिक क्षेत्रमा भने यस्तो हुँदैन। राजनीतिक सिद्धान्त र राजनीतिज्ञको लाभ हाबी हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा मुख्य रूपमा तीनवटा पाटा हुन्छन्।
पहिलो, सरकारको आर्थिक हैसियत, रणनीति, खर्च गर्ने चरित्र र प्राथमिकताको नीति तथा कार्यक्रम।
दोस्रो, निजी क्षेत्रको आर्थिक दक्षता, नवीनतम अभ्यास सहितको लगानी, त्यहाँबाट सिर्जित कर र रोजगारी।
तेस्रो, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग र प्राथमिकता कार्यक्रम।
नेपालको सन्दर्भमा यी तीनवटै पाटाको संख्यात्मक क्षमता स्पष्ट छ, तर रणनीतिक प्राथमिकता र योजना स्थिर छैन।
मैले संघीय सदनको एक सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यका रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित लगानीको रणनीति र आर्थिक अनुशासनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु। मेरो बुझाइमा देशको अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थाको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो आर्थिक अनुशासन र खर्चको रणनीतिमा गम्भीर कमजोरीलाई मान्न सकिन्छ।
वार्षिक चालु बजेटभन्दा बेरूजु रकम धेरै रहनु, बक्यौता रकम बढ्दै जानु, देशको अर्थतन्त्रको ४२ प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण थोपरिनु, तर पनि बजारमा कुनै किसिमको उत्साह नदेखिनुले हाम्रो रणनीतिक कमजोरी स्पष्ट पार्छ।
ऋण लिनु नराम्रो होइन। ऋण लिएर त्यसको फाइदा उठाउन सक्दा धेरै राम्रो हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रको लामो इतिहासमा ऋण लिएर, त्यसको रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेर थुप्रै देशका अर्थतन्त्र उँभो लागेका सफल उदाहरण छन्।
जस्तै, युद्धपछिको अमेरिकाले निर्यातका लागि बजार स्थापना गर्न र विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता बढाउन ऋण प्रयोग गर्यो। रणनीतिक ऋण उपयोगिताले जापानको युद्धपछिको आर्थिक 'बुम' (सन् १९५०-१९७० को दशक) लाई समर्थन गर्यो। फलस्वरूप स्टिल, अटोमोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता प्रमुख उद्योगहरूमा द्रुत औद्योगिकीकरण र विस्तार भयो। चीनको आर्थिक प्रगतिको (सन् १९९०- वर्तमान) मूल मियो राज्य-समर्थित ऋण थियो जसले राज्यको स्वामित्वमा भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्यो। परिणाम स्वरूप चीन विश्वव्यापी उत्पादन शक्तिमा परिणत भयो।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको समयमा अमेरिकी सरकारले ट्रबल्ड एसेट रिलिफ प्रोग्राम (टिएआरपी) र मात्रात्मक सहजता कार्यक्रमहरू लागू गरेर अर्थ व्यवस्था स्थिर बनाउन ठूलो मात्रामा ऋण प्रयोग गर्यो। जर्मनीको दोस्रो विश्व युद्धपछिको आर्थिक चमत्कार मुख्यतया अमेरिका र अन्य युरोपेली देशहरूबाट लिइएको ऋणको रणनीतिक उपयोग नै थियो। दक्षिण कोरियाको आर्थिक विस्तार (१९६०-१९८०) राज्य-निर्देशित वित्त पोषणद्वारा सम्भव भएको थियो जुन इलेक्ट्रोनिक्स, जहाज निर्माण र अटोमोबाइल जस्ता ठूला उद्योगहरूमा केन्द्रित थियो।
यी उदाहरणले दोस्रो विश्व युद्धपछिको आर्थिक वृद्धि र आधुनिकीकरणलाई बढावा दिन आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको रणनीतिक भूमिकालाई चित्रित गर्छ।
तर ऋण थोपरिनु र त्यसबाट केही पनि फाइदा नहुनु चाहिँ घातक हुन्छ।
जस्तै, कोशी ब्यारेज तथा सिँचाइ आयोजना, काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात आयोजना, चिलिमे जलविद्युत आयोजना, विशाल बजार आवास आयोजना, विष्णुप्रिया–गोरखा सडक आयोजना, तिरपुर जलविद्युत आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाहरू पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन प्रतिफल उत्पन्न गर्न डिजाइन गरिएको थियो।
तर यी आयोजनाले अपर्याप्त मर्मतसम्भार, प्राविधिक कठिनाइ, वातावरणीय क्षति, निर्माणमा ढिलाइ, स्थानीय समुदायका चुनौती र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्या सामना गर्दै आएका छन्। ठूलो वैदेशिक लगानीका बाबजुद यी आयोजनाले सोचेको प्रतिफल तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ।
नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौंको अस्पताल बनाउने योजना बनाइन्छ र वैदेशिक ऋण समेत खोजिन्छ। तर त्यहीँको समुदाय बसाइँसराइ गरेर आफ्नो थातथलो छाड्ने क्रममा हुन्छ। अब त्यहाँ गरेको लगानीको फाइदा न त समाजले पाउनेवाला छ, न राज्यले। अनि त्यो बनाउन लिएको ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनुपरेको छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र विभिन्न समस्याले पनि ठूलो आर्थिक भार परेको छ। कतै कतै त राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ऋण लिइदिन पनि आर्थिक प्याकेज दिइन्छ।
हामीले छिमेकी देशहरूबाट पनि सिक्न सक्छौं। देशको सफल व्यावसायिक समूहबाट सिक्न सक्छौं, सफल राष्ट्रबाट सिक्न सक्छौं। ऋण गलत होइन, तर ऋणको गलत प्रयोग पाप हो।
सन् २००३ मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२८२ डलर थियो। पाँच वर्ष अन्तरालमा सन् २००८ मा ३४४७ डलर पुग्यो। ११ प्रतिशतको दरले प्रगति भयो।
भारतको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१० मा १३८४ डलर थियो। सन् २०२२ मा २४६६ डलर पुग्यो। ५.७ प्रतिशतका दरले प्रगति भयो।
फिलिपिन्सको प्रतिव्यक्ति आय सन् २००५ मा १२६१ डलर थियो। १४ वर्षपछि ३५१२ डलर पुग्यो जुन ४.२ प्रतिशतको प्रगति हो।
यी सबै देशको प्रगति हुनुमा एउटा समान कुरा के छ भने, सबै देशले ऋण लिएर रणनीतिक योजना सहित खर्च गरे। हामी भने यसमै चुकिरहेका छौं। ऋण लिँदैछौं तर रणनीतिक योजना बिना 'पपुलिस्ट' हुन खर्च गर्दैछौं।
अर्थतन्त्र र आर्थिक लगानी भनेको ऋणको रकम लिने कुरा मात्र होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने रणनीति, त्यसबाट आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने र ऋण तिर्ने लक्ष्य पनि हो।
हामीले अहिलेसम्म ऋण लियौं, खर्च गर्यौं र ऋण लिन सक्ने क्षमतालाई विशिष्ट मान्यौं। तर ऋणले के कति सहयोग पुर्यायो र समाज, जनजीवन र भविष्यका लागि कति लाभदायक रह्यो भन्ने बेवास्ता गर्यौं। कसैले सोध्यो भने जबाफ दिन पनि चाहँदैनौं।
अर्कातिर ऋण लिने बेला हामी दुःख, आशा, गरिबी र जोखिमपूर्ण कथा सुनाउँछौं। तर हामीले त्यसबाट आउने परिणाम र सकारात्मक परिवर्तन देखाउने प्रयास गरेका छैनौं।
अविकसित देशहरू र ऋणमा भर परेको अर्थतन्त्रको एउटा कालो पक्ष हुन्छ। त्यहाँ ऋण देखिने गरी आउँछ, तर नदेखिने रूपमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छन्। यी समस्या प्रायः स्थानीय रूपमा उब्जिएका हुँदैनन्; आर्थिक सहयोगका रूपमा आयातीत योजनाको आधारमा ऋणको एक अंश खर्च हुन्छ जसको महँगो मूल्य देशका करदाताले चुकाउनुपर्छ।
त्यस कारण, महत्त्वपूर्ण कुरा ऋण लिने रकम मात्र होइन, यसबाट आउने परिणाम हो।
नेपालले लिएको ऋण भने घातक बनिरहेको छ किनभने हामीसँग त्यो तिर्ने योजना छैन। देशमा रणनीतिक सुधार ल्याउन धेरै काम गर्नुपर्छ। हालसम्मको अध्ययन र अनुभवका आधारमा म यसलाई तीनवटा मुख्य बुँदामा समेट्न चाहन्छु।
- एकीकृत नीति
हामीकहाँ धेरै विषयमा राज्यका एक नियम र अर्को नियमबीच असंगति छ। कहिलेकाहीँ एक कानुन एउटा दाताले बनाएको हुन्छ र अर्को कानुन अर्को दाताले बनाएको। यसको परिणाम स्वरूप नीति एकीकृत हुन सकेको छैन। जबसम्म कानुनहरू एकीकृत हुँदैनन्, तबसम्म निर्णय र सहजीकरणको प्रक्रिया पनि एकीकृत हुँदैन।
- एकीकृत विकास योजना
यसको उदाहरण, एउटै सडक एकै वर्षमा बारम्बार किन खनिन्छ? हामीले १० वर्षको आवश्यकता परिकल्पना गरेर एकीकृत योजना बनाउन सक्दैनौं?
- एकीकृत बस्तीको योजना
देशको लगभग ६० प्रतिशत भूभागमा बस्तीहरू छरिएका छन्। यस्तोमा मानिसहरूलाई आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। राज्यलाई ती सेवा प्रदान गर्न चुनौतीपूर्ण बन्छ। त्यसैले एकीकृत बस्तीको योजना ल्याउन सकिन्छ।
