गत पुस २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय प्रणालीबाट ८० अर्ब रूपैयाँ खिचेर आफ्नो ढुकुटीमा राखेको समाचार आयो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम (तरलता) बाट कर्जा वा सापटी लिने ग्राहक (ऋणी) नआएपछि ब्याजदरमा चाप पर्ने हुन्छ। यस्तै अवस्था देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट उक्त परिमाणको नगद उठाएको हो।
विगत केही महिनादेखि केन्द्रीय बैंकले हरेक हप्ताजसो बैंकिङ प्रणालीबाट नगद उठाउँदै आएको छ। अर्थतन्त्रमा तरल सम्पत्ति वा नगदको उचित मात्रा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोगबाट बजारमा बढी भएको नगद खिचेर आफ्नो ढुकुटीमा राख्छ। त्यस्तो नगद आवश्यकता अनुसार बजारमा पठाउँछ।
खासगरी एक महिनाभन्दा छोटो समयका लागि पैसा खिच्ने र प्रवाह गर्ने गरिन्छ। त्यसरी बजारबाट खिचिएको करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ हाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा छ। राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई त्यसको ब्याज समेत तिरिरहेको छ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको लगानीयोग्य रकम (तरलता) र ब्याजदर आर्थिक समाचारको प्रमुख विषय बन्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले त्यति ठूलो परिमाणमा तरलता खिचेपछि वित्तीय सेवाको पहुँचका सन्दर्भमा व्याप्त विसंगति फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।
करिब एक वर्षअघिसम्म बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा तीव्र उतारचढावले व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको विषय चर्चाको शिखरमा थियो।
त्यस बेला प्रणालीमा मागको तुलनामा तरलता आपूर्ति कम भई कर्जाको ब्याजदर बढेर दोहोरो अंकमा पुगेको थियो।
अहिलेको समस्या अर्कै छ।
एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा तरलता धेरै भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ताजसो अर्बौं रूपैयाँ बजारबाट उठाएर बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज तिर्नुपरेको छ।
अर्कोतर्फ बैंकमा निक्षेप राख्ने बचतकर्ताले पाउने ब्याजदर अर्थतत्रको मुद्रास्फीति दरभन्दा पनि तल पुग्दा बचतको प्रतिफल ऋणात्मक हुन गएको छ।
कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आएको छ। तैपनि बजारमा कर्जाको मागै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न सुविधासहितका आकर्षक लगानी योजना ल्याउँदा पनि माग बढ्न सकेको छैन।
उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुरानो लगानीको साँवाब्याज असुली नियमित हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा, कर्जा नोक्सानी कोष र गैरबैंकिङ सम्पत्ति चुलिएको छ। यसले सेयरधनीले पाउने लाभांश पनि घटाएको छ।
विभिन्न बहानामा विदेश जाने युवाजनशक्तिको लर्को छ। नेपालमै उद्यमशीलतामा लागेका साना तथा मझौला व्यवसायी धितो राख्ने स्थिर सम्पत्ति नभएर कर्जा पाउने नसक्ने अवस्थामा छन्।
सहकारी संस्थामार्फत कारोबार गर्नेहरूको बचत र सहरकारीको लगानी डुबेको विषयले त देशको राजनीतिमै प्रभाव पारेको छ।
औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नभएका र वित्तीय साक्षरता न्यून भएका घरेलु तथा साना व्यवसायी र साना ऋणीहरू मध्ययुगीन सामन्ती सुदखोरी प्रथाको झल्को दिने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को चक्रब्यूहमा फस्ने गरेका छन्।
यस आलेखमा मध्ययुगीन सामन्ती तथा सुदखोर (मिटरब्याज) प्रवृत्तिले समाजमा निम्त्याएको विसंगतिको चर्चा गरेको छु। त्यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि राज्यतर्फबाट भएका प्रयास र उपलब्धिको पनि चर्चा गरेको छु।
मिटरब्याज र यसको समस्या
सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्दा मिटरब्याज भनेको गैरकानुनी तरिकाले ऋण दिएर अस्वाभाविक रूपमा लिने उच्च ब्याज नै मिटरब्याज हो।
नेपाल सरकारले २०८० सालमा बनाएको कानुनले यस्तो अनुचित लेनदेनलाई गैरकानुनी कारोबारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस्तो गैरकानुनी क्रियाकलाप कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले 'मुलुकी संहिता' सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको छ।
मिटरब्याजमा ऋण दिने साहुले कागजमा लेखिएको वा द्विपक्षीय सहमति भएकोभन्दा निकै बढी ब्याज लिन्छ। रकम असुलीका लागि गालीबेइज्जति, धाकधम्की, शरीर बन्धक, सम्पत्ति कब्जा जस्ता अपराधका उपाय समेत अपनाउँछ।
यस्तो गैरकानुनी ऋणमा अत्यधिक उच्च ब्याजदर हुन्छ। ऋण दिने साहुले हरेक वर्ष ब्याजको रकम साँवामा जोडेर जबरजस्ती अर्को लिखत बनाउँछ। यस्तो ऋणमा कुनै औपचारिक कानुनी प्रक्रिया नहुँदा साहु र ऋणी दुवै असुरक्षित हुन्छन्। यस्तो ऋण गैरकानुनी हुने भएकाले साहुले असुलीमा कानुको सहारा लिन सक्दैनन्।
ऋण उठ्दैन भन्ने लागेमा वा सम्पत्ति कब्जा गर्ने नियत भएमा उसले आपराधिक गतिविधि गर्छ। नेपालमा मिटरब्याजको समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, सहरी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ।
यस्तो गैरकानुनी ऋण लेनदेनले न्यून आय भएका र सोझासिधा मानिसलाई आर्थिक रूपले कहिल्यै नउम्कने ऋणको पासोमा पारेको हुन्छ। पासोबाट उम्किन रहलपहल सम्पत्ति समेत गुमाउनुपरेको छ।
कतै त ज्यानै जाने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँझबुझ आयोगले दिएको सुझाब अनुसार कानुनमा भएको संशोधनले मिटरब्याजी साहुविरूद्ध ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज प्रथालाई सामन्ती शोषणको अवशेष भनेका थिए। संशोधित ऐनले त्यस्तो सामन्ती शोषणमा न्यायको बाटो खोलिदिएको छ। ऋण लेदनदेनमा अन्यायमा परेको पक्ष कानुनी उपचारमा जान पाउने भएको छ।
कहाँ छ विसंगति?
सरकारले २०७९ चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर उजुरी आह्वान गरेको थियो जसमा २५ हजार हाराहारी उजुरी परेका थिए।
आयोगको अध्ययनमा पीडित ऋणीहरूले विवाह, ब्रतबन्ध, औषधोपचार, वैदेशिक रोजगारी जस्ता प्रयोजनमा र मृत्यु जस्ता घटनामा स्थानीय साहुसँग ऋण लिएको पाइएको थियो।
आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघु वित्त लगायतले गरिबीको रेखामुनिका सर्वसाधारणलाई ऋण नपत्याएपछि स्थानीय साहुसँग महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपरेको यथार्थ समेत पुष्टि गरेको थियो।
मिटरब्याजी साहुहरूले ऋणीको जग्गा बन्धक राख्ने मात्र होइन कि, ऋण दिँदा नै छिन्ती गराएर हडप्ने गरेको, ऋणीसँग खाली चेक लिएर दोब्बर–तेब्बर रकम लेखी चेक बाउन्समा मुद्दा हालेको, ऋणभन्दा कयौं गुणा बढी रकम तिरिसक्दा पनि ऋणमुक्त नभएको जस्ता घटनाहरू आयोगले फेला पारेको थियो।
तराईका अधिकांश र कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा वर्षौंदेखि अनुचित लेनदेनमा ठूलो झमेला रहेको पाइएको छ। दिएको भन्दा तीन गुणासम्म बढी रकम लेखेर कपाली तमसुक बनाउने, साँवाब्याज भुक्तानी गरिसक्दा पनि तमसुक फिर्ता नगर्ने र आपराधिक उपायबाट शोषण गरिरहने प्रवृत्ति छ।
आयोगको सिफारिसपछि कानुन संशोधन भए पनि समस्या सुल्झिएको छैन। राजनीतिक दलका कतिपय नेता तथा पहुँचवाला कार्यकर्ता पनि मिटरब्याजी साहु छन्। तिनले आफूविरूद्धको मुद्दा कमजोर पार्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्। अन्य साहुहरूले पनि आफ्ना पक्षमा पहुँच पुर्याउने गरेका छन्।
मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न, पीडितलाई न्याय दिन र वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न सबै तहका सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न कानुनी तथा सामाजिक संयन्त्रहरू सक्रिय हुन जरूरी छ।
सर्वसाधारणमा सुलभ वित्तीय पहुँच स्थापित गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने र न्यून आय भएका परिवार तथा समुदायको जीवनस्तर सुधारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित वित्तीय वित्तीय संस्थाहरू सहयोगी हुन सकेनन्। यस परिस्थितिमा स्थानीय साहुसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भयो।
न्यून आय भएका परिवार र साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत ढंगले वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था प्रवर्द्धन गरे। आखिर तिनै संस्थालाई पनि 'लाइसेन्स प्राप्त मिटरब्याजी' भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। नियामक निकायबाट विभिन्न समयमा कतिपय लघुवित्त संस्थामाथि कारबाही पनि भएको छ।
मिटरब्याज भनिने गैरकानुनी लेनदेन हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या हो। यसले देशको अर्थतन्त्र असन्तुलित बनाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठूलो परिमाणको रकम केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा थन्किनुको कारण पनि यही हो।
समाधानको बाटो
मिटरब्याजको समस्या समाधान र विसंगति अन्त्यका लागि कानुनी उपचार प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
पीडितलाई मिटरब्याजी साहुविरूद्ध उजुरी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। पीडितले प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्थाको उपयोग गर्नुपर्छ।
सरकारले मुद्दा कमजोर बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मुद्दा अदालतमा पेस गरेर न्याय माग्न सकिन्छ। साहुको धम्कीबाट जोगिन अदालतबाट अस्थायी संरक्षण आदेश समेत लिन सकिन्छ। मिटरब्याजी प्रथा अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छन्।
स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक अभियानमार्फत आममानिसमा मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनको जोखिमबारे जागरण कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। ऋण लेदनदेन प्रक्रियाबारे कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्छ।
सर्वसाधारणलाई औपचारिक वित्तीय स्रोतबाट मात्र ऋण लिन प्रेरित गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले न्यून आय भएका परिवारलाई सहकारी संस्था वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उचित ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएर मद्दत गर्नुपर्छ। यस्तै मद्दत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि गर्नुपर्छ। समाजले पीडितलाई असहयोग गर्ने र पीडकलाई समर्थन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ।
सुदखोर ऋणदाताले कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने हुनाले पीडितलाई जोगाउन सामूहिक कदम चाल्नुपर्छ। पीडितलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन, मनोवैज्ञानिक परामर्श समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यसमा समाजसेवी गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारले सहकार्य गर्न सक्छन्। स्वरोजगारी र आयमूलक कार्यक्रमबाट मिटरब्याजको समस्या बिस्तारै समाधान हुन सक्छ। पारिवारिक खर्चका लागि आवश्यक रकम आम्दानी गर्न सक्ने व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। कानुनी निकायबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पीडितका पक्षमा कानुन बन्यो, न्यायको बाटो खुला भयो तर प्रतिकूलता अन्त्य भएको छैन। कानुन मात्रले समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक परेका बेला वैध संस्थाबाट ऋण पाउने सुविधा हुनुपर्छ। तब मात्र मिटरब्याजी प्रथा व्यावहारिक रूपमा अन्त्य हुन सक्छ।
