माघ २०६३, एउटा चिसो बिहान हामी भक्तपुर बालकोट पुगेका थियौं, घडेरी हेर्न। जग्गा देखाउने मान्छे त्यहाँ पहिल्यै तैनाथ थिए।
'दिउँसो बोलाउनुभएको भए हुन्थ्यो नि, यस्तो जाडोमा किन बिहानै बोलाउनुभयो,' जग्गा देखाउने महाशयलाई मैले भनेको थिएँ।
'आज दिउँसो म अलि व्यस्त हुन्छु,' ङिच्च दाँत देखाउँदै उनले भने, 'त्यसैले तपाईंहरूलाई बिहानै दुःख दिएँ।'
आफू जग्गा कारोबारी नभएर अध्यापक भएको खुलाउँदै उनले दिउँसो कलेज पढाउन जानुपर्ने बाध्यता सुनाए।
'पढाएर मात्रै गुजारा चल्दैन। यताबाट पनि केही हुन्छ कि भनेर लागेको,' उनले रहस्य खोले।
त्यति मात्रै होइन, सबै पेसा-व्यवसायका मान्छे जग्गा कारोबारी भएको उनले दाबी गरे।
उनले भने, 'आजकल डाक्टर क्लिनिकमा भेटिँदैनन्, यतै खेतबारी, प्लटिङमा भेटिन्छन्।'
उनले देखाएको जग्गा मननपरे पनि हामीलाई उनको गफले भने चित्त बुझाएको थियो।
साँच्चै, त्यति बेला माहौल त्यस्तै थियो।
यस्तो लाग्थ्यो — मान्छेहरूको काम नै जग्गा किनबेच गर्ने हो। भेटिएका मान्छे सबै जग्गा किनबेचका कुरा मात्र गरिरहेका छन्। धनी बन्ने एक मात्र सूत्र जग्गा कारोबार जस्तो थियो। धेरैलाई घरजग्गाको मूल्य अनन्तकाल सम्म तीव्र गतिमा बढ्छ भन्ने लागेको थियो।
त्यसैले जग्गाको भाउ रातारात बढ्थ्यो। थोरै भाग्यमानीले मात्र खास जग्गाधनीलाई भेटेर जग्गाको मोलतोल गर्न पाउँथे। खरिदकर्ता र जग्गाधनीबीच मध्यस्थकर्ताको थुप्रै तह हुन्थ्यो।
जग्गालाई छोएर राजमार्ग बन्दैछ; नयाँ सहर विकास हुँदैछ; नजिकै नयाँ परियोजना बन्दैछ — जग्गा बेच्ने मध्यस्थकर्ताहरू यस्ता अनेक कथा हाल्थे।
यस्ता कथाले धेरैलाई लोभ्याएझैं लाग्थ्यो।
कथा साँचो होस् वा झुटो, किन्नेलाई मतलब हुन्थेन। आज किनेको जग्गा भोलि बेच्ने बेलामा पनि यस्तै कथाले बिक्री हुन्छ भन्नेमा सबै ढुक्क थिए।
हामी नेपालीलाई मात्र यस्ता कथाले झुक्यानमा पार्ने भने होइन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न देशमा यस्ता घटना भएका छन्। ती घटनाको रूप फरक भए पनि सार एउटै थियो — सम्पत्तिहरूको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि। अर्थात्, मान्छेका हातमा धेरै पैसा भयो अनि उनीहरू रोमाञ्चक कथाहरूको सहारा लिएर घरजग्गा, सेयर लगायत सम्पत्तिलाई उच्च मूल्यमा किन्न तयार भए।
कतिपय मुलुकमा यस्ता कथाको रचना सरकारले पनि गरेको छ। यस्ता कथालाई ठीक ढंगले बुझ्न नसक्दा ती देशका समाजले दुःख पाएका छन्।
हाम्रोमा रेमिटेन्सको आप्रवाहले घरजग्गाको कथालाई बढी बिकाउ बनायो।
हाम्रोमा परम्परागत सोच पनि छ — माटो (जग्गा) मा हालेको पैसा खेर जाँदैन!
घरजग्गा बाहेकका उच्च प्रतिफल आउने अरू सम्पत्ति वा व्यवसायमा लगानी गर्ने ज्ञान, सीप तथा अवसरको हामीकहाँ अभाव छ। त्यसैले रेमिटेन्सले घरजग्गा उचाल्यो, सहकारी उचाल्यो, सेयर बजार उचाल्यो, सवारी साधनको बिक्री बढायो, होटल-रेस्टुरेन्ट गुलजार भए, बैंक-फाइनान्सले नाफा कमाए।
जनसंख्याको एउटा समूह त्यति बेला मस्तीमा थियो, अझै पनि छ।
यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामीले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गतिविधिमा लगानी गरेका छैनौं भन्ने कसैलाई हेक्का भएन। हामीले उत्पादन गरेका छैनौं, मात्र विनिमय गरिरहेका छौं भन्ने याद गरेनौं। कुनै दिन यो चक्र रोकिन सक्छ भन्ने ख्याल गरेनौं।
रमाइलो पार्टी चलिरहँदा नकारात्मक कुरा कसैले गर्दैन, हामीले पनि गरेनौं।
राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि घरजग्गाको मूल्य सम्बन्धी एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा घरजग्गाको मूल्य वृद्धि दर २६.४५ प्रतिशत थियो। मालपोत कार्यालयहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा त्यस्तो मूल्य वृद्धि १९.७३ प्रतिशत थियो।
त्यसै वर्ष समग्र मूल्य वृद्धि दर ५.१ प्रतिशत थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर २.३ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो।
यसको अर्थ घरजग्गाको मूल्य वृद्धि र समग्र आर्थिक गतिविधिबीच तालमेल नरहेको भन्ने हुन्छ। कुनै एक वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन सक्छ। यसलाई संकेतका रूपमा भने प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अझै पनि घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरिन्छ। अझै पनि सहकारी अभियानलाई शुद्धीकरण गरियो वा ब्युँताउन सकियो भने गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार माथिल्लो तहबाट आउने गरेको छ।
यस किसिमको अभिव्यक्ति समस्या निदानमा भएको गल्तीको उपज हो।
मान्छेले यस्तो गल्ती किन गर्छ?
अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार बिजेता डानियल कानेमानले 'थिंकिङ फास्ट एन्ड स्लो' मा यसको व्यापक चर्चा गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, 'हाम्रा निष्कर्षहरू प्राय अविवेकी र कुतार्किक मान्यतामा आधारित हुन्छन्, तथ्यपरक हुँदैनन्।'
उनले किताबमा थुप्रै किसिमका मानसिक पूर्वाग्रहको उदाहरण सहित व्याख्या गरेका छन्। त्यसमध्ये एउटा हो 'अभाइलेबलिटी बायस'।
यसलाई 'अभाइलेबलिटी ह्युरिस्टिक' पनि भन्छन्।
यस किसिमको पूर्वाग्रहमा मान्छेले उपलब्ध सूचनाका आधारमा गलत अनुमान गर्छ वा गलत निष्कर्षमा पुग्छ।
किताबमा उनले उल्लेख गरेका केही उदाहरण यस्ता छन् —
अमेरिकामा सबै किसिमका दुर्घटनाबाट भन्दा हृदयघातका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दोब्बर छ। तर कानेमानले किताबमा उद्धृत गरेको अनुसन्धानमा सहभागी ८० प्रतिशत उत्तरदाताले हृदयाघातभन्दा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या धेरै हुने बताएका थिए। यसैगरी मधुमेहले भन्दा दुर्घटनाले तीन गुणा बढी मान्छेको मृत्यु हुने कुरा अनुसन्धानमा सहभागी उत्तरदाताले बताएका थिए। जबकि आधिकारिक आँकडाले दुर्घटनाभन्दा मधुमेहका कारण चार गुणा बढी मान्छेको मृत्यु हुने गरेको छ।
यस किसिमको जनधारणा मृत्युको प्रकृति, मिडियामा आउने समाचार र सार्वजनिक वृत्तमा हुने चर्चाले बनेको कानेमान बताउँछन्। मिडियाका कारण जनधारणा बन्ने मात्र होइन, जनताले कस्तो सूचना खोजिरहेका छन्, त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने भएकाले पनि गलत कथन बलियो बन्दै जाने र त्यसले समाजमा जरा गाड्दै जाने गर्छ।
यो चक्र सूचनाको उत्पत्ति र उपभोगमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छ। नीति निर्माताले आम मानसिकतासँगै लय मिलाएर नीति तर्जुमा गर्ने सजिलो बाटो रोज्छन्। यो उनीहरूको राजनीतिक करिअरका लागि सुरक्षित पनि हुन्छ।
समुदाय र आम जनताको हित केमा छ भनेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूलाई पर्दैन। सस्तो लोकप्रियता हासिल हुने अनुत्पादक र अनौठा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले करदाताको पैसालाई गलत ठाउँमा खर्च गर्ने, गलत तरिकाले खर्च गर्ने र गलत मान्छेहरूका लागि खर्च गर्ने बाटो खोलिदिन्छ।
हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि यस्ता थुप्रै अन्धविश्वास छन्। निश्चित आर्थिक कार्यक्रमले समृद्धि ल्याउँछ, निश्चित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाले सुशासन ल्याउँछ, निश्चित राजनीतिक दल वा नेता विशेष परिवर्तनको वाहक हो भन्ने लगायत गलत कथनमा आम जनता अल्झिरहेका हुन्छन्।
अन्य विषयलाई थाति राखेर आर्थिक गतिविधिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी कहाँ धेरै किसिमका गलत बुझाइ व्याप्त छन्। हामी भित्रैबाट आर्थिक खुलापनलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं। संरक्षणवाद, कृपावादमा हाम्रो विश्वास छ। हामी उत्पादनमा भन्दा वितरणमा जोड दिन्छौं। भन्नलाई निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको वाहक हो भने पनि धेरै कुरा सरकारले नै गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौं। सरकारी सहायता, अनुदान, कोटा, छुट, सहुलियत माग गर्छौं।
निजी व्यक्ति वा समुदायको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतामा हाम्रो पटक्कै विश्वास छैन। अनि हामी भन्छौं — आर्थिक विकास भएन, संकुचन आयो, रोजगारी सिर्जना भएन, महँगी बढ्यो, परनिर्भरता बढ्यो।
साँच्चिकै यी कुराहरू तथ्यपरक छन्? तथ्यपरक नै हुन् भने यो अवस्थामा हामी कसरी आइपुग्यौं?
यसमा एउटा त हाम्रा समस्यालाई बढाइँचढाइ गरिएको हुन सक्छ। अर्को, समस्यालाई गलत रूपमा बुझिएको हुन सक्छ।
राजनीतिमा सत्ता बाहिर रहेको दलले समस्यालाई बढाइँचढाइ गरेर सत्ताधारीलाई दोष दिने प्रयास निरन्तर गर्छ। समस्या भयावह भइसक्यो, यो सरकारले केही गरेको छैन, केही गर्न सक्दैन, हामी भएको भए तुरून्तै समाधान गर्थ्यौं भनेर राजनीतिक चाल चल्ने कुरा नौलो होइन।
चीनमा माओकै पालामा 'ग्रेट लिप फरवाड' भन्ने कार्यक्रम ल्याइयो। निजी सम्पत्ति अधिकारलाई खारेज गरियो, सामुदायिक कृषि व्यवस्था लागू गरियो। चलिरहेका ससाना सामुदायिक खेती गाभेर भिमकाय बनाइयो। सामुदायिक भान्छामा खाना खाने भनियो। घरघरका भाडावर्तन संकलन गरेर करेसाबारीको भट्टीमा गाल्दै फलाम उद्योग चलाइयो। १५ वर्षभित्रै फलाम उत्पादनमा बेलायतलाई जित्ने माओको योजना थियो।
देशको कुनाकुनाबाट अन्न उत्पादन दोब्बर, तेब्बर बढेको रिपोर्ट आउन थाल्यो। अब चीनमा पर्याप्त अन्न उत्पादन हुन्छ भनियो। कोही भोकभोकै मर्नु पर्दैन भनियो।
तर लगत्तै अर्को वर्ष भोकमरी फैलियो। त्यो भोकमरीमा डेढ करोडदेखि ४ करोड मान्छे मरेको अनुमान गरिन्छ।
अमेरिकामा सन् २००८ मा देखा परेको भएको वित्तीय संकटको बिउ सन् १९३० को दशकमा राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रूजबेल्टले रोपेका थिए। 'न्यु डिल' का नाममा उनले सुरू गरेका अनेकन कार्यक्रममध्ये एउटा घरवारविहीनलाई सस्तोमा आवास उपलब्ध गराउने थियो।
यो लोकप्रिय कार्यक्रमको नक्कल पछिका अरू राष्ट्रपतिले पनि गरे। घर तथा अपार्टमेन्टका लागि सजिलै ऋण पाइने भयो। अब आवासका लागि मात्र घर तथा अपार्टमेन्ट प्रयोग हुन छाड्यो। सानो घर भए पनि हुनेले ठूलो घर किन्न थाले, एउटा घर भए हुनेले धेरै घर किन्न थाले। घर सट्टेबाजी गर्ने माध्यम बने। बैंक तथा बिमा कम्पनीले यो सट्टेबाजीलाई सहज बनाए।
'कोल्याटराइज्ड डेट अब्लिगेसन' जस्तो नयाँ वित्तीय औजार प्रयोगमा ल्याइयो। कमसल ऋणको व्यापक कारोबार भयो। यो बेथिति नियामकले देखेको नदेखैझैं गरे।
समाजवादी आर्थिक प्रणाली अपनाएको भनिएको चीन र पुँजीवादी प्रणाली अपनाएको भनिएको अमेरिकामा सरकारका लोकप्रिय कदमले कसरी जनतालाई संकटको आगोमा झोसे भन्ने यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।
संसारभर विभिन्न मुलुकमा, विभिन्न समयमा भएका यस्ता दुर्घटनाका थुप्रै उदाहरण हामी पाउँछौं।
नेपालको वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरू चासोको विषय नहुने कुरै भएन। तर यी समस्याबारे बनेको आम धारणा, समस्याको वास्तविक कारण र समाधानका लागि सुझाइएका उपायले काम गर्छ भन्न सकिँदैन। आम धारणा र वास्तविक कारणमा रहेको यो बेमेलले एउटा चक्रलाई बढावा दिन्छ। यो चक्रमा मान्छेहरू तत्काल समाधानको माग गर्छन् र नेताहरू तत्काल समाधानको वाचा गर्छन्। नेताका वाचा अनुरूपका कार्यक्रमले अर्को समस्या सिर्जना गर्छ।
यो चक्रले समस्यालाई विरलै सम्बोधन गर्छ। आर्थिक समस्याहरू स्वाभाविक रूपमा जटिल हुन्छन् र रातारात समाधान गर्न सकिँदैन।
सामान्यतया बेरोजगारी, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति, न्यून वृद्धि जस्ता आर्थिक मुद्दाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। रेमिटेन्समा नेपालको अधिक निर्भरताले बाह्य झट्काको जोखिम बढाएको छ। रेमिटेन्सको स्रोत-मुलुकमा समस्या आउने बित्तिकै हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं। अपर्याप्त पूर्वाधार, राजनीतिक अस्थिरता र औद्योगिक विविधीकरणको अभावले समस्यालाई झन् चर्को बनाउँछ।
रेमिटेन्सले हाम्रौ दैनिकी सहज बनाएको छ तर यसले हामीलाई सिर्जनशील र मेहनती बन्न दिएको छैन। बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी हुँदा पनि हामीले माग गरिरहेका छैनौं। त्यसको एउटा कारण हामीसँग व्यावसायिक सिर्जनशीलतको अभाव हुन सक्छ।
आम बुझाइले आर्थिक मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्छ, सरल बनाउँछ। यस्ता धारणा प्रायः उच्च महत्वाकांक्षा र चरम निराशामा अभिव्यक्त हुन्छन्। राजनीतिकर्मीले त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफ्नो राजनीतिक लाभ अनुकूल हुने गरी पुँजीकृत गर्छन्। यो चक्रले अवास्तविक अपेक्षाहरू सिर्जना गर्छ। दिगो विकासका लागि हुनुपर्ने संरचनात्मक सुधार ओझेलमा पर्छ।
शिक्षा, सीप विकास, पूर्वाधारमा लगानी जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषयबाट ध्यान हटाएर महँगी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता अल्पकालीन उपाय प्राथमिकतामा पर्छन्।
आर्थिक समस्याका मूल कारण पहिचान नगरी अगाडि सारिने समाधान सतही र प्रतिउत्पादक हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, नेपालको व्यापार घाटा र घरेलु उत्पादन एकआपसमा जोडिएका विषय हुन सक्छन्। तर यी दुई विषयलाई हामी छुट्ट्याएर छलफल गर्छौं। हाम्रो उद्यमशील क्षमता र सिर्जनशीलताको कमीले घरेलु उत्पादनले बजार लिन नसकेको र आयातीत वस्तुले प्रतिस्थापन गरेको हुन सक्छ। तर हामी विदेशी आयातलाई निरूत्साहित गर्ने गरी भन्सार बढाउने वा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौं।
स्थानीय उद्योग, सिर्जना र उद्यमशील व्यवहार प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने र त्यस अनुरूप लगानी हुनुपर्छ। यद्यपि यसले तत्काल फल दिँदैन, समय लिन्छ। यो झर्कोलाग्दो उपाय हो, यसमा कुनै रोमाञ्च हुँदैन।
द्रुत समाधान आकर्षक हुन्छन्, टिकाउ हुँदैनन्। यसले सार्वजनिक दायित्व (ऋण, सरकारी खर्च) बढाउँछ, कर बढाउँछ, महँगी बढाउँछ, विदेशी सहायतामाथि निर्भरता बढाउँछ। तत्काल परिणामको वाचा गर्ने नेताले दिगो विकासका लागि आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तनको कुरा गर्दैन।
आम धारणा र वास्तविकता बीचको खाडल कम गर्न इमानदार र प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। नेताले लोकप्रिय वाचा गर्नुको साटो आर्थिक समस्याको जटिलताबारे जनतालाई शिक्षित गर्नुपर्छ। अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि आवश्यक समय र प्रयासबारे पारदर्शी संवाद गर्नुपर्छ।
जब मान्छेले आर्थिक मुद्दाहरूको स्वभाव बुझ्छन्, तब दीर्घकालीन समाधान लक्षित नीति र पहललाई समर्थन गर्छन्। यस किसिमको बुझाइ निर्माण गर्ने र समर्थन जुटाउने धैर्य नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रमाणमा आधारित नीति आवश्यक हुन्छन्। शिक्षा, सीप विकास लगायत मानव पुँजीमा लगानी, पूर्वाधार विकास, घरेलु तथा साना उद्यममा जोड, संस्थागत सुदृढीकरण, नीतिगत स्थिरता, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण कम आकर्षक तर विकासका लागि पहिलो र मुख्य सर्त हुन्।
आर्थिक प्रगतिको लागि 'रेडिमेड' उपाय हुँदैनन्। क्रान्तिकारी विकासको भ्रममा पर्नु हुँदैन, क्रमिक विकास व्यावहारिक र ग्राह्य हुन्छ। कुनै पनि समाजले रातारात प्रगति गरेको छैन। महिना दिन वा त्रैमासको आँकडा हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने र धारणा बनाउने गर्नु हुँदैन।
कसैलाई हामी आर्थिक संकटमा छौं भन्ने लागिरहेको छ भने त्यो एउटा रोमाञ्चक कथाको अवसान हुन सक्छ। यसलाई गणतन्त्र, संघीयता, समाजवादले हाम्रा समस्या छुमन्तर गर्छ भन्ने मनगढन्ते कथाको अन्त्य मान्नुपर्छ।
आर्थिक प्रगति हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुकले भन्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सस्तो मूल्यमा उत्पादन नगरी हासिल हुँदैन।
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
