हरेक राज्यमा राजनीतिक प्रणाली, शासन शैली र विकासका प्राथमिकताहरू सरकारी नीतिबाट नै प्रतिविम्बित हुन्छ। सरकारले के गर्छ र त्यस्तो काम कुन नीतिबाट कसरी निर्देशित हुन्छ भन्ने अन्तरवस्तुसँग सार्वजनिक नीतिको सार लुकेको हुन्छ।
सरकारको निर्णय, प्रतिबद्धता र कामको संयोजन नै सरकारी नीति हो। समग्रमा नीति, संविधान, ऐन, कानुन, कार्यविधि, लगायत दस्तावेजहरू नै राज्यका नीति हुन्।
प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायतको भ्रमणबाट फर्केपछि १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरे। त्यो नै आधुनिक नेपालमा पहिलो लिपिबद्ध ऐन हो। त्यो ऐन नै एउटा नीति थियो। त्यसै बेलादेखि नीतिहरू बन्न थालेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारको २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा 'सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने, अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गर्ने, नीति निर्माणमा रहेका संस्थागत दोहोरोपन हटाइ संलग्न निकायको क्षमता बढाउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा नतिजा एकीकृत रूपमा भण्डारण तथा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सबै प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गर्ने' भनिएको छ।
यो नयाँ सोच होइन तर बुँदा नम्बर ३० मा उल्लेख गरिए जसरी संस्थागत भएको देखिँदैन।
विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेर्दा नीति विकास, समस्या समाधान र परीक्षणका लागि 'पोलिसी ल्याब' (नीति प्रयोगशाला) स्थापना र उपयोग भएको देखिन्छ। नीति प्रयोगशालामा अन्तरविषय अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्रमाणमा आधारित नीति, डेटा विश्लेषण र सामाजिक विज्ञान विधिहरू संयोजन गरिन्छन्।
यस्ता संस्था भएपछि नीति चक्रको अनुसन्धान, प्रयोग र परीक्षण एकै थलोमा हुन्छ। यस्तो संस्थाले सार्वजनिक नीति विकास, नीति परीक्षण र परिष्कार गर्छ, नागरिक केन्द्रित नयाँ दृष्टिकोण विकास गर्छ। सरकारी अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, सरोकारवाला संघसंस्था, नागरिक र निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ सबै एउटै थलोमा बसेर तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति बनाउँछन्।
विश्वमा सरकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र शैक्षिक संस्थामा नीति प्रयोगशालाको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। नीति प्रयोगशालाले नवीनतम सोचका साथ सरोकारवालाको संलग्नतामा अत्याधुनिक अनुसन्धान विधिबाट प्रभावकारी नीति बनाउँछ।
नीति प्रयोगशालाले सार्वजनिक नीति चुस्त, उत्तरदायी र समावेशी बनाउन सरकारलाई मद्दत गर्छ। यस्ता नीति प्रयोगशाला खुला नीति विश्वविद्यालयका रूपमा पनि स्थापित भएका छन्। नीति प्रयोगशालामा व्यवस्थित वातावरणमा नीति परीक्षण गरिन्छ र जोखिम घटाइन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख र कतिपय अविकसित मुलुकले नीति प्रयोगशाला स्थापना गरेको पाइन्छ। रामराज्य मानिने मुलुक डेनमार्कले माइन्ड ल्याबमा नीति परीक्षण गराउने गरेको छ। डेनमार्कको माइन्ड ल्याब नै विश्वको पहिलो व्यवस्थित नीति प्रयोगशाला मानिन्छ।
डेनमार्कले नागरिकको साथ लिएर शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा ठूलो सुधार गरेको छ। नागरिकको घरदैलोमा शिक्षक र डाक्टर पुग्छन्। नीति विकासमा नागरिक, व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरू एकसाथ काम गर्छन्।
अमेरिकामा सरकारसँगको सहकार्यमा न्यूयोर्क विश्वविद्यालयको गभर्नेन्स ल्याबले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा मद्दत गर्छ। नयाँ एप र प्रविधिले कर, बिल, ट्रान्सक्रिप्ट लगायत सेवा हातहातमा पुर्याएको छ।
बेलायतले नीति डिजाइन र डेटा विज्ञान नीति निर्माण एकीकृत गर्न पोलिसी ल्याब (नीति प्रयोगशाला) स्थापना गरेको छ। यो प्रयोगशालाले सार्वजनिक नीतिभित्र नागरिकको व्यवहार विज्ञानअनुसार नीति परिष्कार गर्ने विधि तय गरेको छ। नीतिमा सामाजिक व्यवहारको प्रभाव परीक्षण गरेर सार्वजनिक सेवा सुधारमा सरकारलाई सहयोग गर्छ।
भारतमा सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एक ठाउँमा बसेर एउटै नीतिगत प्लेटफर्ममा काम गर्छन्। नीतिहरू छरिएका छैनन्, एकीकृत छन्। भारतको नीति आयोग अन्तर्गत विकास अनुगमन र मूल्यांकन कार्यालयले विभिन्न सरकारी योजना र नीतिको अनुगमन र मूल्यांकन गरी रचनात्मक सिफारिस गर्छ।
चेन्नईको वित्तीय व्यवस्थापन र अनुसन्धान संस्थानमा आधारित जे-पल साउथ एसिया' ले यस क्षेत्रमा प्रमाणयुक्त नीति निर्माण अगाडि बढाएको छ।
राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान केन्द्र विभिन्न शासन र नीति मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्ने थिंक ट्यांकका रूपमा छ। राज्यस्तरमा विहार नवप्रवर्तन प्रयोगशालाले स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा मद्दत गरेको छ।
भारतमा इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च (आइएफएमआर)ले वित्तीय समावेशीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा अनुसन्धान र नीति विकासमा काम गर्छ।
चीनमा नीति अनुसन्धान र सल्लाहकार निकाय छ। यो निकाय राज्य परिषदको विकास अनुसन्धान केन्द्र हो।
अर्को संस्था सिन्झाउ युनिभर्सिटिज सेन्टर फर पब्लिक पोलिसीले सार्वजनिक नीति र सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुसन्धान गर्छ। सांघाई संस्थानले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धानमा थिंक ट्यांक परिचालन गर्छ।
चाइना इन्स्टिच्युट फर रिफर्म एन्ड डेभलपमन्ट चीनको आर्थिक र सामाजिक विकास सुधारमा काम गर्ने विशेषज्ञ संस्था हो। यसले राष्ट्रिय विकास रणनीतिहरू कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सिफारिस गर्छ।
भारत र चीनका नीति प्रयोगशालाका केही विशिष्ट चरित्रहरू देखिन्छन्। यी दुवै देशमा नागरिकबाट सरकारी नीति माग भए पनि प्रारूप निर्माण नीति प्रयोगशालामा नै हुन्छ।
भारतमा नीति आयोग, नीति अनुसन्धान केन्द्र, भारतीय आर्थिक परिषद जस्ता अनेक नीति प्रयोगशालाहरू छन्। यी प्रयोगशालाहरूले विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरेका हुन्छन्।
चीनमा नीति प्रयोगशालाहरू प्रायः सरकारी निकायसँग सम्बद्ध हुन्छन्। राज्य परिषदको विकास अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूले यस्तो प्रयोगशालाका रूपमा काम गर्छन् र सरकारी एजेन्डा लागू गर्न मद्दत गर्छन्।
भारतीय नीति प्रयोगशालाहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई समावेश गर्दै सहभागितामूलक शासनमा जोड दिने गरेका छन्। डेटा विश्लेषण, कार्यशाला, नागरिक संलग्नता र पराशर्मका आधारमा नीति विकास गरेर सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछन्।
चिनियाँ नीति निर्माण सामान्यतया टप-डाउन मोडलको छ। चिनियाँ नीति प्रयोगशालाहरू आर्थिक सुधार, प्राविधिक नवप्रवर्तन, सहरीकरण र वातावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित छन्। दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र प्रतिस्पर्धामा जोड दिन्छन्। सामाजिक र आर्थिक प्रवृत्तिहरू विश्लेषण गर्न र निर्णय लिन 'बिग डेटा' र एआई प्रयोग गर्छन्।
भारत सहभागितामूलक शासनतर्फ अग्रसर छ। सार्वजनिक संस्थाहरू यसैअनुसार बनेका छन्। चीन केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा छ र टप-डाउन दृष्टिकोण छ। भारतीय नीति प्रयोगशालाहरूले नीति विकासको प्रक्रियामा नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई सामेल गर्छन्। चीनमा सरकारी निर्देशन केन्द्रीय दृष्टिकोण हुन्छ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारणले चीनमा नीति कार्यान्वयनको गति निकै तीव्र छ। भारतमा प्रक्रिया समन्वयको जटिलताका कारणले कार्यान्वयनको गति केही सुस्त देखिन्छ।
नेपालमा छुट्टै नीति प्रयोगशाला छैन, कार्यमूलक संयन्त्र मात्र छ। यस्तो संयन्त्रको धेरैजसो काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्छ जहाँ सार्वजनिक नीति चक्रका समस्या समाधानको प्रयास हुन्छ।
सार्वजनिक पदाधिकारी, विशेषज्ञ र अनुसन्धाताहरूले काम सामूहिक रूपमा काम गर्छन्। नेपाल सरकारका नीतिहरूको विश्लेषण, मूल्यांकन र नागरिकको हितमा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने काम हुन्छ। बढीजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै नीति प्रयोगशालाका रूपमा काम गर्छ।
मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कानुन आयोग, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक संस्था लगायतले पनि नीति प्रयोगशालाका रूपमा काम गर्छन्।
नेपालले पनि सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ, अनुसन्धाता, नागरिक, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा बसेर एकीकृत रूपमा नीति विकास गर्ने सुदृढ प्रणाली बनाउन आवश्यक छ। यसले नै नीति प्रयोगशालाको काम गर्छ।
यस्तो नीति प्रयोगशालाले सरोकारवालाहरूको हितका लागि विषयगत आधारमा नवीन मोड्युल र विधिका साथ समस्याको ठोस समाधान पहिल्याएर सरकारलाई सिफरिस गर्छ। सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई सार्वजनिक बहस र संवादको केन्द्रमा राख्छ। नीति सुधारको माध्यमबाट समस्याका उपायहरू प्रस्ताव गर्छ। नीति सुधार र परिष्कार गर्न निरन्तर काम गर्छ।
नीति प्रयोगशालाले नवीन विचार, अनुभव आदानप्रदान र पृष्ठपोषणका आधारमा राम्रो नतिजाका नीम्ति प्रयास गर्छ। नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्छ। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका सरोकार एकीकृत गरी नीति इकोसिस्टमा समावेश गर्छ।
नीति प्रयोगशालाका अनुसन्धाता र विद्वानहरूको टोलीले मन्त्रालय, संसद, तहगत सरकार, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संस्था, कूटनीतिक संस्था, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग समन्वय गरी नीति विश्लेषण गर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय विकास र समुन्नतिका लागि प्रमुख संयन्त्रका रूपमा नीति प्रयोगशाला विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक नीतिमा निरन्तर सुधार र परिष्कार गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न र नीतिगत व्यवधान हटाउन नीति प्रयोगशालाले काम गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा स्थापना हुने नीति प्रयोगशालामा बिग डेटामा सञ्चालित नीति अनुसन्धान, नीति बहस र नीति तर्जुमा हुनुपर्छ। यसरी काम गर्न सुदृढ तथ्यांक प्रणाली आवश्यक पर्छ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवधान हटाउन सबै प्रमुख सरोकारवालालाई एउटै टेबलमा गोलबद्ध गर्नुपर्छ। यसरी काम गर्न अन्तरतह (भर्टिकल) संयन्त्र र समान तह (होरिजेन्टल) संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
विश्वविद्यालय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धाता लगायतलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नीति प्रयोगशालाले नवप्रवर्तन, आविष्कार, समानता अभिवृद्धि, भूमण्डलीकरण लगायत क्षेत्रमा सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ।
नीति प्रयोगशालाले नीति वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र परिणामहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ। नीतिमा सुधार आवश्यक देखिए सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। अवरोधहरू समाधान गर्नुपर्छ। नीति कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र र चुनौतीहरू पहिल्याएर मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।
आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय नीतिका प्रभाव मूल्यांकन गर्ने काम पनि नीति प्रयोगशालामै हुन्छ। यस क्रममा परिणामहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ। लक्ष्य कति पूरा भयो भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ।
नीति प्रयोगशाला अन्तरविषयक दृष्टिकोण हो। यसअन्तर्गत सार्वजनिक नीति, व्यवहार विज्ञान, डिजाइन, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, प्रविधि लगायत अनेक क्षेत्रका विशेषज्ञहरू जम्मा हुन्छन्। आआफ्ना क्षेत्रका नीतिहरूका लाभहानिको लेखाजोखा गर्छन्, तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्छन्।
नीति प्रयोगशाला समस्या समाधान केन्द्रित हुन्छ। यसैअनुसार नीति विकास, परिमार्जन र परिष्कार गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। सरकारी र गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, व्यवसायी र नागरिक लगायतका सरोकारवाला सबैको आवश्यकता पूरा हुने गरी नीति विकास गरेको पक्का गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हुने नीति प्रयोगशालामा छुट्टै संगठनात्मक संरचना आवश्यक पर्दैन। यसमा विभिन्न अनेक मस्तिष्कहरूको योगफल रहन्छ। उच्च पदाधिकारीको संयोजकत्वमा सहजीकरण र समन्वय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
नीति बनाउनु मात्र ठूलो काम होइन, अपेक्षित नतिजा पनि प्राप्त हुनुपर्छ, लक्ष्य पूरा भएको वा लक्ष्यको नजिकमा पुगेको हुनुपर्छ।
सरकारका नीतिहरू द्रुत र सफल कार्यान्वयनका लागि यस्ता नीति प्रयोगशाला बनाइएका हुन्छन्। राज्यका नीति नागरिकमाझ पुर्याउने र सार्वजनिक जबाफदेयिता बढाउने दिशामा काम गरिएको हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० अनुसार नेपाल एकीकृत र सुदृढ नीति प्रयोगशाला विकासमा अघि बढ्न आवश्यक छ।
