सहरमा बढिराखेको गरिबी, वातावरणीय ह्रास, खाद्य असुरक्षा र असन्तुष्टि जस्ता समस्या समाधान गर्न गाउँको पुनरूत्थान हुन जरूरी छ। पछिल्ला केही वर्षमा गाउँमा गरिबी घट्दै गएको छ, सहरमा गरिबी बढ्दो छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९) अनुसार, २०६७ सालमा २७.४३ प्रतिशत रहेको गाउँको गरिबी २०८० मा २४.६६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यही अवधिमा सहरी गरिबी १५.४६ प्रतिशतबाट बढेर १८.३४ प्रतिशत पुगेको छ।
सेवा सुविधामा वृद्धि र बसाइँसराइ जस्ता विविध कारणहरूले गाउँको गरिबी घट्दै जानुलाई गाउँको पुनरूत्थानका लागि माहौल बन्दै गएको मान्न सकिन्छ।
उच्च जनघनत्व, महँगी, बेरोजगारी, प्रकृतिको चरम दोहन, रसायनयुक्त र पत्रु खानाको बिगबिगी, पानीको अभावजस्ता समस्याले सहरी क्षेत्रमा जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्नै पर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
अहिले संसारभरि नै आधुनिक जीवनशैलीबाट मानिसहरू दिक्क भएका छन्। मानिसलाई मौलिकता, स्वच्छ हावापानी र साधारण गाउँले जीवनले आकर्षित गर्न थालेको छ। यसले पनि गाउँको पुनरूत्थानको आवश्यकता पुष्टि गर्छ।
गाउँको बलियो सामुदायिक भावना र प्रकृतिसँगको घनिष्ट सम्बन्धले व्यक्तिगत सन्तुष्टि मात्र दिँदैन, अहिले सहरले झेलिराखेको सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणी र स्वास्थ्य समस्याहरूबाट छुटकारा पनि दिन्छ।
संसारभर गाउँहरूको पुनरूत्थानमा चासो बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि ‘ग्रामीण विकास’ पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बेला भएको छ। भौतिक र आर्थिक समृद्धिको मानकका रूपमा खडा गरिएका सहरहरूका कारणले बिस्तारै मानव जगत र पृथ्वीको अस्तित्व खतरामा पर्दैछ।
यस्तो स्थितिमा सहरिया समृद्धिको समेत पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको सुगमता गाउँतिर सार्ने हो भने ग्रामीण पुनरूत्थानको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। गाउँको समृद्धिको बाटो खुल्नेछ
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ७८.९९ प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ? मानव जगत र प्रकृतिले बेहोरिराखेका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? गाउँ विकासको उचित मोडल के हुन सक्छ?
जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, लैंगिक समानता, युवा, बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक जस्ता विषय समेट्दै एक्काइसौं शताब्दीको गाउँको पुनर्निर्माण र पुनरूत्थान कसरी गर्ने?
यी प्रश्नहरूमा बहस आवश्यक भएको छ।
गाउँको पुनरूत्थानले आममानिसको स्वस्थ जीवनको आवश्यकता र आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने पाटो बुझौं। अहिलेका अनेक समस्या समाधान गर्ने ग्रामीण विकासको उपयुक्त मोडल के हुन सक्छ भन्ने खोज गरौं।
साथै नेपाल र अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेको ग्रामीण विकासका मोडलहरूको समीक्षा पनि गरौं।
नेपालमा ग्रामीण विकासको सुरूआत फरकफरक चरणहरूमा भएको र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रभावित भएको पाइन्छ।
राणाकालीन सामन्ती समाजमा गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक सेवा र विकासको पहल शून्यप्रायः थियो। केही सीमित गाउँहरूमा पाटीपौवा, कुलोकुलेसो बनाउने काम हुन्थ्यो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आधुनिक विकासको पहल सुरू भयो। सामाजिक-आर्थिक विकासमा केही अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सुरू भयो। पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कामको सुरूआतसँगै ग्रामीण विकासको बाटो खुल्यो।
२००९ सालमा ग्रामीण विकासमा पहिलो व्यवस्थित प्रयासस्वरूप ‘त्रिभुवन गाउँ विकास कार्यक्रम’ सुरू भएको थियो। यो कार्यक्रम शिक्षा, कृषि सामग्री, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, घरेलु उद्योग र सहकारी लगायतका पक्ष समेट्ने गरी बहुआयामिक थियो। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) ले त्रिभुवन गाउँ विकास कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको थियो। आधुनिकीकरणको आवश्यकता महसुस गर्दै ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि, सिँचाइ, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र र शिक्षाको काम सुरू गरिएको थियो।
भनिन्छ, प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले योजना आयोगको कार्यालयमा खेत जोत्ने किसानको फोटो राख्न लगाएका थिए। त्यही तस्बिर हेरेर किसानको हितमा योजनाहरू बनाउन निर्देशन दिएका थिए। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारहरू बढाइ गरिबी निवारण गर्दै समाजवाद प्रवर्द्धन गर्ने बिपीको चिन्तन थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनामा प्राथमिकता दिने र गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति थियो।
बिपी कोइरालाले नेपालको ग्रामीण विकासलाई मुख्यतः समृद्धि र न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरेका थिए। उनले गाउँको गरिबी र असमानता हटाउन भूमिसुधार लागू गरे। बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरे, वास्तविक किसानलाई जमिन वितरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाए तर बिपीले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भयो।
२०१७ सालपछि दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा त्रिभुवन गाउँ विकास कार्यक्रमलाई पञ्चायत विकासले विस्थापित गर्यो। वन विकास, साना किसान विकास कार्यक्रम, भूमिसुधार, सिँचाइ विकास, ग्रामीण महिला कार्यक्रमका साथै सामाजिक र ग्रामीण विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति र कार्यक्रम आयो।
जातीय छुवाछुत गैरकानुनी घोषित गरियो। भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरियो।
पूर्वाधार विकासमा सडक निर्माण, सञ्चार पूर्वाधार र विद्युत आपूर्तिमा प्राथमिकता दिइयो। पञ्चायती सरकारले कृषि विकासमा जोड दियो। उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बिउ, मल र सिँचाइ सेवा विस्तारमा प्राथमिकता दियो। यसो भए पनि पञ्चायती प्रशासनको असक्षमता, भ्रष्टाचार र गाउँमा सामन्तहरूको अवरोधले ग्रामीण विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि ग्रामीण विकासमा नयाँ सुरूआत भयो। ग्रामीण विकासका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या र सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो। समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले विकेन्द्रीकरण नीति तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू गरियो। समुदायलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो।
जनसहभागितामा आधारित नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन विश्वमै नमूनाका रूपमा परिचित छ।
२०५१ सालमा नेकपा एमाले सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम ल्यायो। यसले गाउँमा विकास बजेट ह्वात्तै बढायो। यो कार्यक्रम गाउँको विकासमा कोसेढुंगा सावित भयो। आज पनि त्यसको चर्चा हुने गरेको छ।
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासन संरचना सुदृढ बनाइयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी निवारण र ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुँदै नवौं योजना (२०५३–२०५८) र दसौं योजना (२०५९–२०६४) ल्यायो। कृषि उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमहरू लागू गरिए।
विद्यालय र ग्रामीण स्वास्थ्यचौकी स्थापनामा उल्लेख्य लगानी भयो। यसरी अघि बढ्दै गरेको समयमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दस वर्ष (२०५२–२०६२) चलाएको सशस्त्र संघर्षले ग्रामीण विकासको प्रयासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्यो। त्यही समय गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ ह्वात्तै बढ्यो। गाउँहरू रित्तिने क्रम जारी रह्यो।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ग्रामीण विकासले अर्को रोचक मोड लियो। गरिबी र असमानताजस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न समावेशी नीति आयो। २०६३ सालपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले स्थानीय शासन प्रणाली राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाएको छ। स्थानीय तहहरू संवैधानिक रूपमा स्वायत्त सरकार भएका छन्। आफ्नै बजेट र आफ्नै निर्णयमा आर्थिक-सामाजिक विकास गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। नयाँ संघीय संरचनाले गाउँहरूलाई सिंहदरबारको तोकआदेश र स्रोत ताक्नुपर्ने मजबुरीबाट मुक्त गराएको छ।
सात वर्षयता स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर ग्रामीण विकासका राम्रा पहलहरू गरेका छन्। ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ। स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सुविधा बढ्दो क्रममा छ। विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधार र शिक्षक तालिमजस्ता कार्यक्रमहरूमा लगानी बढेको देखिन्छ।
यही अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकासले पर्यावरणमा पार्ने असरबारे भने पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन। धेरै ठाउँमा प्रकोपको जोखिम बढेको छ। विकासका नाममा अनियन्त्रित रूपमा प्राकृतिक स्रोत दोहन र जथाभावी डोजर प्रयोगले गाउँको पर्यावरणमा समस्या सिर्जना भएको छ। भौगोलिक कठिनता, अपर्याप्त पूर्वाधार, राजनीतिक खिचातानी, दीर्घकालीन सोचको अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी र वित्तीय स्रोतको अभावले ग्रामीण विकासमा बाधा पुगेको छ।
संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन हुने र जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति उत्तरदायित्वका साथ निःस्वार्थ ढंगले काम गर्ने हो भने चुनौतीहरू सामना गर्दै दिगो ग्रामीण विकास अघि बढ्न सकिन्छ। संसारका धेरै देशले ग्रामीण विकासका नयाँ अभ्यास र मोडलहरूबाट समृद्धिको बाटो बनाएको पाइन्छ।
दक्षिण कोरियाले सन् १९७० मा सेमाउल उन्दोङ (नयाँ गाउँ अभियान) नाममा समुदायमा आधारित ग्रामीण विकास मोडेल सुरू गरेको थियो।
यो कार्यक्रमले गाउँको गरिबी उन्मूलन र पूर्वाधार विकास गर्दै आम्दानी लगभग ६ गुणा बढायो। अर्थ व्यवस्थामा महिलाको भूमिकामा सुधार गर्यो। देश उद्योगको विकास र औद्योगीकरणको बाटोमा अघि बढ्यो।
चीनले ई-वाणिज्यमार्फत् ग्रामीण उद्यमशीलता प्रोत्साहित गरेको छ। इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै गाउँलेहरू ई-प्लेटफर्ममार्फत बिक्रेता बनेका छन्। ई-कमर्सले रोजगारी सिर्जना गरेर आय बढाएको छ। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको आर्थिक असमानता घटाएको छ।
युरोपमा स्मार्ट गाउँ योजनाबाट डिजिटल कनेक्टिभिटी बढ्यो। समुदायको नेतृत्वमा गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र यातायात जस्ता सेवामा वृद्धि भयो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई दिगो र जीवन्त बनाउन योगदान गर्यो।
भारतमा ग्रामीण विकास पहलले निरन्तर प्राथमिकता पाएको छ। हाल प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना, ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लगायत दर्जनौं योजनाले गाउँमा सामाजिक सशक्तीकरण गरेका छन्, रोजगारी बढाएका छन्। भारतमा महात्मा गान्धीले सुरू गरेको कुटीर उद्योग र श्रमकेन्द्रित ग्रामीण अर्थतन्त्रको मोडलले ग्रामीण विकास निर्देशित गरेको पाइन्छ।
नेपालको शताब्दीदेखिको ग्रामीण विकासको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सफल मोडलहरूको आफूअनुकूल अनुकरण र वर्तमानको आवश्यकता अनुसार गाउँपालिकाहरूले गाउँको विकासलाई मौलिक र हरित विकास मोडलका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास संरचना हरितमय बनाउनुपर्छ। इन्जिनियरिङ नमिलेर विपद निम्त्याउने सडक बनाउन बन्द गर्नुपर्छ। ग्रामीण हरित सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। बस्तीहरूमा खुला ठाउँ र पार्कहरू विस्तार गर्दै स्वस्थ र सन्तुलित जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
हरित ग्रामीण मोडलमा गुणस्तरीय र स्वस्थ जीवनशैलीको गाउँ पुनरूत्थान गर्न ४० देखि १६० हेक्टरमा ५ हजारदेखि १० हजार जनसंख्यासम्मका बस्ती प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। यस्ता बस्तीमा १० मिनेटको पैदल दुरीभित्र विद्यालय, मनोरञ्जनस्थल, बजार, सानोतिनो रोजगारी स्थल पुग्न सकिने सुविधाहरू हुनुपर्छ। गाडीसम्मको पहुँच १०–१५ मिनेटको हिँडाइमा हुनुपर्छ।
यस्ता बस्तीमा बालबालिकाहरू समूहमा जम्मा हुन पाउँछन् र सामुदायिक भावना बढाउँछन्।
बस्तीका घर साना-ठिक्कका, अग्निप्रतिरोधी र प्राकृतिक रूपमा वातावरण अनुकूल होऊन्। सामाजिक अन्तर्क्रिया चलाउने र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने सुविधा होओस्। यस्ता गाउँहरूमा बालिबालिकाका लागि सुरक्षित खेलस्थल र ज्येष्ठ नागरिकहरू घुलमिल हुने सुविधा होओस्। यस्ता गाउँ र सहरबीचको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै कृषि र गैरकृषि क्षेत्रहरूमा विविधीकरण गर्नुपर्छ। सहरमा भएका कृषि र गैरकृषि साना उद्योग गाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
यसो गर्न तराई, पहाड, हिमाल र पूर्व, पश्चिम, सबैलाई पायक पर्ने गरी केही ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तन हब स्थापन गर्नुपर्छ। यस्ता हबले कृषि उत्पादन, प्याकेजिङ, मूल्य शृंखला आदिमा सघाउँछन्। नेपाल सरकारको एक गाउँ एक उत्पादन अवधारणा प्रवर्द्धन गर्न सक्छन्। नवप्रवर्तन हबले कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसमी घटनाको प्रभाव कम गर्न सघाउँछन्। गाउँलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै, जैविक खेती प्रवर्द्धन गर्छन्। जैविक उत्पादनहरूको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा गर्छन्।
उच्च मूल्य प्राप्त हुने जैविक खेतीले आत्मनिर्भरता बढाउँछ। खाद्यान्न समस्या समाधानमा योगदान गर्छ। गाउँमा मौलिक खेती, परम्परागत व्यञ्जन र कृषि भ्रमणहरू जस्ता कार्यक्रमबाट कृषिपर्यटन विकास हुन सक्छ। यसले ग्रामीण आम्दानी बढाउँछ, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पनि मद्दत गर्छ। लिफ्ट प्रविधिमार्फत खानेपानी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। वर्षाको पानी संकलन गरेर उपोग गर्न सकिन्छ। प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। स्थानीय खाद्य उत्पादन प्रणाली प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव मनन गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन सौर्यऊर्जा, वायुऊर्जा, बायोग्यास र स्थानीय नदीखोलाबाट जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र उपयोगमा जोड दिनुपर्छ।
सामुदायिक वनलाई गाउँको समृद्धि र जलवायु अनुकूलनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ। आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट स्थानीय परम्परागत सीप जगेर्ना गर्दै ग्रामीण हरित औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन बन्न तालिम दिएर स्थानीय रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। सिलाइबुनाइको तालिम दिनुपर्छ। लघुवित्तमार्फत स्थानीय उद्यमशीलता र साना व्यवसाय प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
गाउँमा भरपर्दो र उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। यसरी व्यापार-व्यवसायका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।
सामाजिक भेदभाव र छुवाछुत जस्ता अमानवीय व्यवहार अन्त्य गर्दै सांस्कृतिक रूपमा अब्बल गाउँ निर्माण गर्नुपर्छ। मौकाअनुसार सांस्कृतिक उत्सव, साहित्य महोत्सव इत्यादि गर्दै जनजीवन क्रियाशील बनाउनुपर्छ।
कोरोना महामारीपछि धेरै देशले ग्रामीण पुनरूत्थानको काम अघि बढाए। नेपालले पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्यका साथ केही योजना ल्याएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। नयाँ संविधानपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका स्मार्ट गाउँ भन्ने नाराले धेरैलाई आकर्षित गरेको थियो। तर यस्तो काम कतै पनि देखिएन। बरु धेरैतिर भ्यु टावर जस्ता अनुपयोगी संरचनामा बजेट र समय खर्च भयो।
अब स्थानीय तहहरू संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गरी आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि ग्रामीण विकासमा अघि बढ्नुपर्छ। स्थानीय स्रोतसाधनमा आधुनिक प्रविधि समेत उपयोग गर्दै ग्रामीण जीवनको समृद्धि, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता निर्माण गर्नुपर्छ।
यस्तो काममा स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघीय सरकारले सघाउनुपर्छ। अध्ययन-अनुसन्धानमा पनि हरित ग्रामीण पुनरूत्थान मोडलबारे छलफल चलाउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रको पुनरूत्थानले नै नेपाललाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन सक्छ।
(लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत छन्। लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन्।)
