जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबर भन्छन् — मानिसहरू उनीहरूका आदर्श र स्वार्थले एकसाथ निर्देशित हुन्छन्। त्यही स्वार्थ र आदर्शबीचको जटिल अन्तरक्रियाले मानिसको आचरण र उनीहरूले लिने निर्णय निर्धारित हुन्छन्।
संसारमा कुनै मानिस हुँदैन जसका स्वार्थ छैनन्। र, संसारमा यस्तो मानिस पनि हुँदैन जसको कुनै आदर्श छैन। मानिस आफ्नो आदर्श र मूल्य-मान्यतामा कति अडिन्छ र आफ्नो स्वार्थका लागि कति सम्झौता गर्छ, त्यसैले उसको आचरण निर्माण गर्छ।
तर मानिस जातिको एउटा कमजोरी छ — हामी आफ्नो आदर्श मात्र देख्छौं र अरूको स्वार्थ मात्रै। आफूले गर्ने निर्णयमा आफ्नो स्वार्थको सधैं ख्याल गर्छौं; अनि अरूले गर्ने निर्णयमा सधैं आदर्शको अपेक्षा गर्छौं, त्यसैको खोजी गर्छौं। हाम्रो स्वभावमा हिपोक्रेसी (दोग्लापन) अन्तरनिहित छ।
मानिसहरूका जस्तै राजनीतिक दल र देशका पनि स्वार्थ र आदर्श हुन्छन्। आखिर राजनीतिक दल र देश पनि मानिसहरूको समूह हो। अनि दल र देशको निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि मानिसहरू नै हुन्छन्। खासमा त्यहाँ केही सीमित मानिस मात्र हुन्छन्। अनि देश वा दलका नाममा तिनैले निर्णय गर्छन्।
त्यसैले दल र देशले पनि आफ्ना स्वार्थ र आदर्शको नापतौल गरेर निर्णय लिन्छन्। कदम चाल्छन्।
अहिले हाम्रो संसदमा जे विवाद जारी छ, खासमा त्यो नहुनु पर्ने हो। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागले संसदमा तनाव नहुनु पर्ने हो। विगतमा पनि कैयन पटक विवादित विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएका छन्। यसपालिको द्वन्द्व भने पहिलेजस्तो सजिलो छैन। यो आधारभूत रूपमै फरक र पेचिलो छ।
विगतका संसदीय छानबिनको विवादको केन्द्रमा कुनै एक सांसद वा नेता हुन्थे। उनीमाथि हुने छानबिनको प्रभाव उनको दलमा पनि धेरै पर्दैन थियो। सत्तामा त झनै पर्दैन थियो।
यसपालि परिस्थिति फरक छ। यो छानबिनले सत्ता हल्लाउने तागत राख्छ, त्यसैले धेरै दलहरूको स्वार्थ एकै पटक दाउमा परेको छ।
संसदका चार मुख्य दल; नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैले एकै पटक यो द्वन्द्वमा सिङ जुधाएका छन्। त्यसैले पनि यो जुध्ने, जुधाउने काम चाँडै सकिने वाला छैन। तनाव पनि चाँडै सकिने छैन। छानबिन समिति बने पनि, नबने पनि सहकारीको पैसा अपचलन गरेको विषय संसदको 'फ्लोर' बाट चाँडै हराउने छैन। यसले संसद र राजनीतिलाई लामो समयसम्म प्रभावित पारिराख्ने छ।
किन?
अब यसको विस्तारमा विश्लेषण गरौं।
कांग्रेसका लागि जनताका मुद्दा र आफ्नो स्वार्थ ठ्याक्कै मिलेको छ
अमेरिकाको विदेश नीतिबारे एउटा भनाइ छ।
उसको विदेश नीतिका दुई प्रमुख आधारशिला छन् — लोकतान्त्रिक आदर्श (लोकतन्त्र, मानव अधिकार र खुला समाज) र राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ (आफ्नो आर्थिक र सामरिक हित)।
जबसम्म आफ्नो लोकतान्त्रिक आदर्श र राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ मेल खान्छ, अमेरिकाले त्यसलाई गजबसँग, उत्साहका साथ बोकेर हिँड्छ। त्यसबारे हल्लाखल्ला गर्छ। संसारलाई भन्छ, त्यसका पक्षमा उभ्याउन कोसिस गर्छ। पछिल्लो उदाहरण हो अहिलेको युक्रेन।
तर जब आफ्नो लोकतान्त्रिक आदर्श र राष्ट्रिय स्वार्थ जुध्छ, उसले आदर्श छाडिदिन्छ र लुसुक्क आफ्नो स्वार्थ समात्छ। उदाहरण हो साउदी अरेबिया।
आफ्नो विदेश नीतिमा 'आदर्श र स्वार्थ' दुवै मिलेको अमेरिकाजस्तै भएको छ अहिलेको नेपाली कांग्रेस।
सहकारी मुद्दामा कांग्रेसले एकातिर आममानिसका हित र भावना, अर्कातिर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ एक साथ भेटेको छ। त्यसैले कांग्रेसका नेताहरू बडो ऊर्जा र आत्मविश्वासका साथ सहकारीको विषय उठाइरहेका छन्। यसलाई छानबिनसम्म पुर्याउने दृढता उनीहरूमा देखिन्छ। यो विषय जति लम्बिँदै जान्छ, त्यसले रास्वपा मात्रै होइन, सम्पूर्ण सत्तापक्षलाई त्यति नै हानि गर्छ भन्ने उसलाई थाहा छ।
प्रतिपक्षमा बसेको कुनै पनि दलले सारा जनताको ध्यान तानेको अनि उनीहरूको हित र आफ्नो स्वार्थ मिलेको यति बलियो विषय जब भेट्छ, उसले विरलै त्यसलाई छाड्छ। प्रतिपक्षमा बसेको दलले विरलै यस्तो अवसर पाउँछ।
कदाचित आज कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा गठबन्धन सरकारमा हुन्थे भने एमालेले पनि यो मुद्दा त्यति नै जोडतोडले उठाउँथ्यो। किनभने, यो मुद्दामा दम छ र यसले सत्तामा बसेकालाई रक्षात्मक बनाउँछ। अनि रास्वपासहितको सत्तामा भएको भए कांग्रेसले पनि अहिले एमालेले जसरी नै रास्वपाको प्रतिरक्षा गर्थ्यो।
जुनसुकै दल होस्, सत्तामा रहेका बेला ऊ स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित धेरै हुन्छ, अनि मूल्य-मान्यता र आदर्शमाथि बारम्बार सम्झौता गर्छ। जनताको हितमाथि सम्झौता गर्छ। नेपाल मात्र होइन, संसारभरि नै राजनीतिको चरित्र यही हो।
तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सन्तुलन अन्तरनिहित हुन्छ। जहिले पनि कोही न कोही प्रतिपक्षमा हुन्छ। अक्सर एउटा बलियो दल नै प्रतिपक्षमा हुन्छ र उसैले (सत्ताको मोलाहिजा गर्न नपरूञ्जेल) जनताको हितको पक्षमा, आफ्ना आदर्श र मूल्य-मान्यताका पक्षमा आवाज उठाउँछ। मिडिया त सत्ताको प्रतिपक्षी भइहाल्यो जसले बारम्बार सत्तासीनहरूमाथि प्रश्न उठाउँछ, उनीहरूलाई चुनौती दिन्छ।
नेपालमा पनि प्रतिपक्षमा बसेका बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा लगायत दलले बेथितिविरूद्ध र जनताको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। त्यसैले सत्ताको स्वार्थविरूद्ध एउटा सन्तुलन कायम भइरहने गरेको छ।
यसपालि सहकारीको जुन विषय उठेको छ, त्यो विकराल समस्या हो। यसमा दुई मत छैन। करिब ५३ हजार मानिसले आफूहरूले बचत गरेको २६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा उजुरी दिएका छन्। यी मुख्यगरी ठूला सहकारी हुन्। तर सबै समस्याग्रस्त ठूला सहकारीको तथ्यांक यसमा आइसकेको छैन। त्यस्तै देशैभरि छरिएका साना सहकारीको तथ्यांक आउनै बाँकी छ। सबै सहकारीमाथि छानबिन हुँदा यो रकम थप बढ्नेछ। करिब सात वटा ठूला सहकारीले मात्रै ३२ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम अपचलन गरेको सहकारी विभागको आकलन छ।
३१ हजार वटाभन्दा बढी सहकारीमा ७४ लाख जनाभन्दा बढी सदस्य छन्। उनीहरूले पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीका खातामा जम्मा गरेका छन्। देशैभरि सहकारी पीडितहरू छरिएका छन्। यसको पीडा घरघरमा पुगेको छ। यो विकराल समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सरकारको कुनै योजना छैन। योजना बनाउन पनि उसलाई सजिलो छैन।
अहिले संकटग्रस्त सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि जोडिएको छ। उनी साझेदार र प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीबाट ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी ऋण लगेर अपचलन गरेको छ। लामिछाने स्वयंका नाममा दुइटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा तीन करोड रूपैयाँ ऋण गएको देखिन्छ। कानुन अनुसार भने न गोर्खा मिडियाले सहकारीबाट ऋण लिन पाउँछ, न लामिछानेले!
कांग्रेसलाई थाहा छ — अपचलन भएको यो पैसा पीडितले चाँडै फिर्ता पाउने छैनन्। गोर्खा मिडिया र रवि लामिछानेलाई जोगाएर सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने अरू कम्पनी र व्यक्तिलाई मात्रै कारबाही गर्न सरकारलाई सजिलो हुने छैन। त्यसैले सहकारीको विषय समाधान हुन लामो समय लाग्नेछ। यो समाधान गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले उसको जिम्मेवारी त हो नै, तर यसमा उसको रणनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ।
सहकारीको यो एउटै मुद्दामा कांग्रेसले सत्तामा रहेका तीन प्रमुख दल एमाले, माओवादी र रास्वपाको सिङ एकै पटक अँठ्याउन पाएको छ। तीन वटै दललाई रक्षात्मक बनाउन पाएको छ। त्यसैले जबसम्म सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन, उसले यो परिस्थितिलाई निरन्तर उपयोग गरिरहने छ। जब समाधान हुन्छ, त्यसको जस आफूले लिन पाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्छ।
'आदर्श र स्वार्थ' बाझिएको अवस्थामा एमाले
सहकारीमा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकको फसेको पैसा उनीहरूले फिर्ता पाउनु पर्छ। र, सहकारीको पैसा दुरूपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा एमालेको अर्को नीति हुने कुरै भएन। यो सामान्य सामाजिक न्याय र कानुनको शासनको कुरा हो। सिद्धान्ततः यस्ता मानिसमाथि कारबाही हुनु हुँदैन भनेर एमालेले भन्दैन।
तर आजका दिनको कठोर राजनीतिक यथार्थ के हो भने — रवि लामिछाने लगायतमाथि छानबिन गर्ने गरी समिति बनाऔं भन्ने अवस्थामा एमाले छैन। यहाँनिर एमालेको सत्ता स्वार्थ जोडिएको छ। राजनीतिक स्वार्थका अगाडि उसले आफ्नो राजनीतिक आदर्श थाती राखेको छ। उसले यस कारण बिनाधक यसो गरेको छ, किनभने उसलाई थाहा छ — रास्वपा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा भएको भए कांग्रेसले पनि यसै गर्थ्यो!
अर्कोतिर एमाले सशंकित छ — छानबिन अघि बढ्यो भने त्यसको दबाबमा रास्वपाले ढिलोचाँडो सत्ता छाड्न सक्छ। रास्वपाले सत्ता छाड्यो भने अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर अर्को सरकार बनाउन लगभग असम्भव हुन्छ। बहुमतको नयाँ सरकार बनेन भने संविधानतः त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार बनाउँछ।
आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संसदमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भनेको कुरामा त्यही त्रास अभिव्यक्त भएको छ।
उनले भने, 'समितिका नाममा सरकार माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको मुद्दा सम्बोधन हुने म देख्दिनँ, यो सम्भव छैन।'
बर्तौलाले यसो भन्नुको अर्थ छ — एमालेलाई पनि थाहा छ, छानबिन समिति बन्यो भने गृहमन्त्री लामिछाने दोषी प्रमाणित हुनेछन्।
महेश बर्तौलाको दाबी- कांग्रेसले संसदीय समितिका नाममा सरकार माग्यो
त्यसैले एमालेले दह्रो भर दिएर रास्वपालाई काँध हालेको छ। सहकारीमा राजनीतिक दलका मानिसहरूले गरेको आर्थिक दुरूपयोगको छानबिनले देशभरका आफ्ना कतिपय नेताहरू पनि तानिने आशंका सायद एमालेलाई छ। त्यस्तो छानबिन भएमा एमाले मात्रै होइन, कांग्रेस र माओवादीसहित अरू दलका कतिपय नेता तानिने सम्भावना छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को दल माओवादीको कुरै भएन। प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न हिजो पनि सत्ता साझेदार र आफूलाई सहयोग गर्ने दलहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिएका हुन्। भोलि पनि गर्नेछन्।
जतिखेर प्रचण्ड कांग्रेससँगको गठबन्धनमा थिए, उनले कांग्रेसका नेताहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिन आफ्नो कुर्सीको दुरूपयोग गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने दुई वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र विशेष गरी उनकी पत्नी आरजु देउवाले जोड गरे।
ती दुई अधिकृतको सरूवा नभए भोलि आफूलाई कुन विपत आइपर्ने हो भन्ने डर आरजुमाथि सवार थियो। सुरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आनाकानी गरे। पछि देउवा पति-पत्नीको जोडबलमा उनले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी श्याम ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धानका डिआइजी मनोज केसीको सरूवा गरिदिए। त्यही बेला प्रचण्डले रवि लामिछानेसँग पनि मोलतोल गरे। आफूलाई विश्वासको मत दिने सर्तमा उनीविरूद्ध पासपोर्ट दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने बचन दिए। र, त्यही अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई अह्राए।
लामिछानेले यसपालि दोस्रो पटक प्रचण्डको सहयोगमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरूपयोग गरे। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरूद्ध 'सहकारीको पैसा दुरूपयोगमा कहीँ जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान नभएको र अभियोजन नभएको' झुटा बेहोराको पत्र उनलाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सल्लाह नगरी महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यस्तो पत्र लामिछानेलाई दिए भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
सत्तामा रहिरहन प्रचण्डले आउने दिनहरूमा पनि यस्तो सम्झौता प्रशस्त गर्नेछन्।
उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका पनि छन्, 'अनेक गरिन्छ तर सरकारलाई पूरै अवधि लगिन्छ।'
प्रमुख दलहरूबीच जति झगडा र मनमुटाव चर्किन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यति नै आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नेछन्।
अहिलेसम्मकै ठूलो संकटमा रास्वपा
पुराना दलहरूको बेथितिले मानिसहरू वाक्क भएका बेला रास्वपाको उदय भएको हो। पुराना दलसँगको निराशा र नयाँ दलसँग आशाको मत रास्वपाले पाएको हो। बेथिति र भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्ने बाचा गरेर संसदमा पुगेको रास्वपा सहकारी प्रकरणका कारण ठूलो फसादमा परेको छ। पुराना दलका धेरै नेताहरू पनि कैयन बेथिति र भ्रष्टाचार मुद्दामा नपरेका होइनन्। धेरैलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा उभ्याएको छ। धेरै जेल गएका छन्।
तर पुराना दलका शीर्ष नेताहरू अहिलेसम्म अदालतमा उभ्याइएका छैनन्। वा, उभिने परिस्थिति बनेको छैन। दलको कुनै अमुक नेता विवादमा पर्नु वा अदालतबाट कारबाहीमा पर्नु र दलको अध्यक्ष नै कारबाहीमा पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा आकाश-जमिन अन्तर छ।
त्यसमाथि रास्वपाको उदयमा रवि लामिछानेको ठूलो भूमिका छ। धेरै मत उनकै नाममा आएको हो। रास्वपाका धेरै सांसदले उनकै नाममा जितेका हुन्। अनि यो दलको संगठन विस्तार भइसकेको छैन। देशव्यापी प्रभाव बन्न बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा रास्वपा सभापतिको सहकारी विवाद सो दलका लागि कम भारी पर्ने छैन।
अहिले नै 'पुराना र नयाँमा के फरक भयो' भन्ने भाष्य बन्न थालेको छ। सहकारीको विवाद गहिरिँदै जाँदा र इलाम-२ को उपनिर्वाचनपछि रास्वपाको 'मिसन-८४' को आवाज साह्रै मलिनो बनेको छ। मिसन-८४ भन्ने नेता-कार्यकर्ताको आत्मविश्वास एक्कासि खस्किएको छ।
जति प्रमाणहरू अहिले सार्वजनिक भएका छन्, तिनकै आधारमा पनि सभापति लामिछाने अदालतमा दण्डित हुने अवस्था छ। त्यसैले रास्वपालाई संसदीय छानबिनमा सहमति जनाउन सजिलो छैन।
छानबिन समितिमा सहमति नबन्ने हो भने मंगलबार राष्ट्रपतिलाई पनि संसदमा सम्बोधन गर्न नदिने कांग्रेसले अडान राखेको छ। सत्तापक्षले पनि संसदीय समिति गठनमा कांग्रेस कतिसम्म दृढ छ भन्ने परीक्षण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
कांग्रेस मंगलबार संसद अवरूद्ध गर्नेमै दृढ देखियो र मंगलबार बिहानसम्म दलहरूबीच सहमति जुटेन भने नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने दिन सर्न पनि सक्छ। कांग्रेसको नाराबाजीबीच सत्तारूढ दलले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम पढ्न बोलाउने र राष्ट्रपति त्यसका लागि आउने सम्भावना कमै होला।
सत्तासीन दलहरूसँग अब दुइटा विकल्प छन् — पहिलो, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पेलेर वा संसद बाहिर राखेर संसदका गतिविधि अघि बढाउने।
हाम्रो तीस वर्षको संसदीय अभ्यासको आलोकमा त्यो अकल्पनीय र अतिवादी बाटो हुन्छ।
दोस्रो विकल्प हो — संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमति गर्ने र सत्ताको बहुमतको आधारमा त्यो समितिमा आफूले चाहे अनुसारको प्रतिवेदन पास गराउन प्रयत्न गर्ने वा समितिको काम लामो समयसम्म तन्काएर कचपल्ट्याउने वा निष्कर्षविहीन बनाउने।
