नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारण नागरिकलाई सेयर बेचेर ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी संकलन गर्न सार्वजनिक निष्कासनको तयारी गरेको छ।
हालसम्म पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रही विद्युत खरिद-बिक्रीमा एकाधिकार प्राप्त संस्थानले आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी एक खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ छ। सञ्चित नाफा तथा अन्य मौज्दात गरी करिब ३० अर्ब रूपैयाँ सञ्चित कोषमा छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी ३ खर्ब रूपैयाँ पुर्याएर त्यसको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा बिक्री गर्न प्रस्ताव पेस गरेको छ।
संस्थानको वित्तीय अवस्थाको आधारमा प्रतिसेयर अंकित मूल्यमा प्रतिसेयर खुद सम्पत्तिको अनुपातमा १३० देखि १५० प्रिमियम थपेर सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाअनुरूप ३ खर्बको १० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा प्राधिकरणले करिब ६० अर्ब रूपैयाँ थप पुँजी जुटाउन सक्नेछ। केही वर्षअघि करिब ३० अर्ब सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरिएको विद्युत प्राधिकरण अहिले सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सफल भएको छ।
बैंक र वित्तीय संस्थाबाहेक सरकारी स्वामित्वका अधिकांश संस्थान घाटामा चलेका बेला विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर नाफा हासिल गरेको छ।
नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युत क्षेत्रको अग्रणी प्राधिकरणले अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप र गैरव्यावसायिक व्यवस्थापकीय नेतृत्वका कारण विगतमा लामो समय जर्जर वित्तीय अवस्था सामना गर्नुपरेको थियो।
पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक सहयोग र संस्थाको व्यावसायिक नेतृत्वका कारण अर्बौं रूपैयाँ घाटामा रहेको संस्था लगातार नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन र खनिज ऊर्जाको बढ्दो प्रयोगबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बन्धित विपद जोखिमका कारण स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा जलविद्युतको माग आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा उच्च छ।
यस्तो अवस्थामा विद्युत व्यापार तथा वितरणमा एकल दायित्व बहन गरिरहेको प्राधिकरणलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, संस्थागत सुव्यवस्थापन र दक्ष बजार (माग तथा आपूर्ति) व्यवस्थापन मार्फत वित्तीय सबलता कायम गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ।
नाफामूलक संस्थाको व्यावसायिक सफलता संस्थागत सुव्यवस्था र वित्तीय सबलतामा निर्भर हुन्छ। यसो सुन्दा संस्थागत सुव्यवस्था आन्तरिक र सामान्य जस्तो लागे पनि उच्च मनोबलयुक्त दक्ष जनशक्ति, नयाँ प्रणाली र प्रविधि आवश्यक पर्छ। जनशक्तिको क्षमता विकासमा ठूलो लगानी चाहिन्छ।
वित्तीय सबलता लगानी वा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ। पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता संस्थाको व्यावसायिक भविष्य, नाफा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता वा सम्भावनामा निर्भर हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणको व्यावसायिक भविष्य उज्ज्वल छ, नाफा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ।
पछिल्लो जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६७ हजार घरधुरी रहेकोमा तिनको ९३ प्रतिशतले उज्यालोका लागि बिजुली प्रयोग गरेका छन्।
घरमा स्मार्टफोन, टेलिभिजन र ल्यापटप जस्ता नियमित बिजुली खपत गर्ने विद्युतीय उपकरण हुने घरधुरीको अनुपात करिब दुई तिहाई रहेको देखिन्छ। पंखा, हिटर, फ्रिज र एयर कन्डिसनर जस्ता बढी विद्युत खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग गर्ने घरधुरी पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै छन्।
खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्ने घरधुरीको अनुपात करिब एक प्रतिशत मात्रै रहेको देखिए पनि निरन्तर बढ्दै जाने पक्का छ। तीन वटै तहका सरकारले बिजुली प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेका छन्।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ को तथ्यांकले नेपालमा करिब १० लाख उद्योग व्यवसाय रहेको देखाएको छ। त्यसमा कुटीर, घरेलु तथा साना उद्योगदेखि मेगावाटको हिसाबमा विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगसम्म पर्छन्। यी अधिकांशको ऊर्जा स्रोत विद्युत नै हो।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर भोग्नु परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता गरेको छ। सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्था हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ। यस पृष्ठभूमिमा सरकारले उद्योगहरूमा खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरणको रणनीति अवलम्बन गरेको छ।
खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुलीको तुलनामा जलविद्युतको लागत कम हुने भएकाले उद्योगहरू आफैं पनि बिजुलीको उपयोग बढाउन चाहन्छन्।
सबैभन्दा धेरै खनिज इन्धन खपत गर्ने यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको सर्वसुलभतासँगै बढ्दो प्रयोगले जलविद्युतको माग बढ्दै गएको छ। खासगरी हाइड्रोजन ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनको सफल प्रयोगले त झन् वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खपतको सम्भावना समेत बढाएको छ।
विशाल बजार रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा भइरहेको विद्युत निर्यात र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता प्राधिकरणको व्यवसाय विस्तारको अर्को असीमित सम्भावना हो। अझ एक पाइला अगाडि हेर्ने हो भने बंगलादेशको र चीनको बजार पनि प्राधिकरणका लागि बिस्तारै खुल्दैछन्।
यसरी हेर्दा प्राधिकरणको व्यापारिक भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल देखिन्छ। त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्न भने इमानदार र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ। आगामी केही वर्षसम्म ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक पर्छ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले प्राधिकरण सरकारी लगानी र अनुदानमा बढी निर्भर थियो। कतिपय अवस्थामा सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिएर प्राधिकरणमा लगानी गर्ने गरेको छ।
नाफामूलक व्यावसायिक संस्था सरकारी लगानी र दाताको सहयोगमा बढी निर्भर हुँदा अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप र दाताका नाजायज सर्तहरू समेत सामना गर्नुपरेको तितो अनुभव प्राधिकरणसँग छ।
जुन उद्यम-व्यवसायले पनि वित्तीय रूपमा सबल, संस्थागत रूपमा स्वायत्त र व्यावसायिक रूपमा सफल हुन ऋण वा अनुदानको सट्टा स्वपुँजीमा जोड दिनुपर्छ। विद्युत उत्पादनदेखि खरिदबिक्री र वितरणसम्मको जिम्मेवारीप्राप्त प्राधिकरणको आवश्यकता आधुनिक, समयसापेक्ष र दक्ष विद्युत सेवाका लागि दिगो पूर्वाधार विकास नै हो। यस निमित्त लगानी आवश्यक पर्छ।
विद्युत प्राधिकरणसँग आगामी केही वर्ष नियमित रूपमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू छन्। वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्नेछ। नयाँ परियोजनामा सेयर पुँजी लगानीको प्रतिबद्धता, विद्युत खरिद सम्झौताबापतको भुक्तानी, ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी र मर्मत तथा सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापनमा लगानी आवश्यक हुनेछ।
अहिलेको अवस्थामा विद्युत प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। त्यस्ता पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन लामो समय लाग्छ। ऋण लिएर लगानी गर्दा तत्कालै सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा समस्या हुन सक्छ।
यही परिस्थिति विश्लेषण गरेर प्राधिकरण नेतृत्वले संस्थाको पूँजी वृद्धिका लागि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको रणनीति लिएको हुन सक्छ। यसो गर्नु समय सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य छ।
यो रणनीतिको ध्येय (मिसन) प्राधिकरणलाई जनताको कम्पनी बनाउने दिशामा लक्षित हुनुपर्छ। संसारमा हरेक कम्पनीको व्यवसाय बजारमागमा अडेको हुन्छ, त्यो माग उपभोक्ता वा ग्राहकबाट आउँछ।
प्राधिकरणको हकमा ग्राहक भन्नु हरेक व्यक्ति हो, समग्रमा जनता हो। जनताले यसको मालिक हुँ भन्न पाउने गरी सेयर बिक्री गर्ने सूत्र विकास गरेर सबै ग्राहकले समानुपातिक रूपमा सेयर प्राप्त गरेपछि मात्रै अन्यलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सकेसम्म आधारभूत ग्राहकलाई प्रिमियम समेत नजोडी अंकित मूल्य प्रतिकित्ता एक सयमा नै सेयर दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ। व्यापारिक जगतमा ग्राहक भगवानसरह मानिन्छ र प्रिमियमबिना सेयर दिँदा ग्राहकको सम्मान गरेको अर्थ लाग्छ। यसबाट प्राधिकरणप्रति जनताको स्वामित्व, अपनत्व र सदभाव विकास हुन्छ। प्राधिकरण र समुदायबीचको अविश्वास र द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्नेछ।
कहिलेकाहीँ प्राधिकरणका परियोजनाहरूमा स्थानीय समुदायबाट हुने विरोध र अवरोध कम गर्न वा कालान्तरमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना नै नहुने वातावरण बनाउन पनि सेयरको उक्त व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेछ।
यसर्थ, प्राधिकरणले आधारभूत ग्राहकहरूलाई कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने गरी अंकित मूल्यमा नै सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
अहिले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ। आमग्राहक र उद्योगी-व्यवसायी बिजुली किन्न उसैकोमा नगई सुख छैन। यस्तो अवस्था सधैं नरहन पनि सक्छ।
केही वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन जस्तै विद्युत व्यापार पनि खुला गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रले पैरवी गरिरहेको छ। कतिपय नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा प्राधिकरण जनताको कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। यसका निम्ति एक कदम अघि बढेर सेयरको निश्चित हिस्सा आधारभूत ग्राहकलाई अंकित मूल्यमै बिक्री गर्नु उत्तम हुनेछ।
बाँकी रहेको सेयर अन्य लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा बेच्दा पनि प्राधिकरणलाई पूँजी संकलनमा समस्या पर्ने देखिँदैन। सम्भवतः नेपालकै ठूलो र नाफामा रहेको कम्पनीको साधारण सेयर पुँजीबजारमा प्रवेश गर्नु पुँजीबजारको स्थायित्वका लागि पनि निकै राम्रो पक्ष हो।
खासै राम्रो वित्तीय स्वास्थ्य नभएका कम्पनीहरूको साटो राम्रो कम्पनी आउनुले दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ। यसर्थ, पुँजीबजारमा प्राधिकरणको प्रवेशलाई सेयर लगानीकर्ताहरूले चासोका साथ लिने विश्वास छ।
(लेखक होमनाथ गैरेले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। हाल उनी पोखरा महानगरपालिका, सहरी योजना आयोगका सदस्य हुन्।)
