सम्पादकीय
सभामुख देवराज घिमिरेसहित चार प्रमुख दलका मुख्य सचेतक संसद बन्द गरेर दस दिनका लागि स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणमा गएका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा र सहकारीको पैसा अपचलनमा उनको संलग्नता रहेको आरोपमा छानबिनको मागका कारण संसद तनावमा थियो। सभामुखसहित प्रमुख दलका सचेतकहरू संसद बन्द गरेर विदेश हिँडेपछि केही दिनलाई 'न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी' जस्तो भएको थियो।
सभामुख र संसदीय दलका नेताहरू शुक्रबार फर्किए। संसद फेरि सुरू हुनेछ। तनाव फेरि ब्युँतिन्छ। विवाद झनै बढेर जाने र संसद नै अवरूद्ध हुने स्थितिको संकेत देखिँदैछ। विवाद बढाएर संसद अवरूद्ध गर्नेतिर नेपाली कांग्रेस र विवाद छल्न जारी हिउँदे अधिवेशन नै सक्काउनेतिर सरकार अघि बढ्न हुँदैन।
त्यसले अहिलेको विवादलाई निकास दिँदैन नै, संसदमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू फेरि पनि थन्किने अवस्था आउँछ। ती विधेयक छलफल गर्न र टुंग्याउन जरूरी छ। संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो तर गएको वर्ष सरकारको अकर्मण्यता र दलहरूबीचको विवादका कारण एउटा मात्र कानुन पास भयो। त्यो आफैंमा लज्जास्पद रेकर्ड हो। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौं कानुन बन्नै बाँकी छन्। संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म यी कानुन नबन्नुमा सत्ताको 'म्युजिकल चेयर' मा तल्लीन दलहरू जिम्मेवार छन्। यसपालि संसदले कानुन निर्माणहीनताको यस्तो अवस्था तोड्न जरूरी छ। त्यसका लागि प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम कुरा र संसदका आधारभूत अभ्यासहरूमा समझदारी आवश्यक छ।
कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकहरू रमेश लेखक र सन्तोष परियारसहित एमाले र माओवादीका सचेतकहरू पनि स्विट्जरल्यान्डमै थिए। उनीहरूले त्यतै एउटा समझदारी बनाएर आएको भए स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणको कम्तीमा एउटा उपादेयता स्थापित हुने थियो!
तर त्यस्तो भएन।
किनभने, विवादको मूल जरो समातेर बसेका ती दलका प्रमुख नेताहरू काठमाडौंमै छन्। यो विवाद निकासको पहल पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ।
र, निकास निस्किने बाटो छ।
कसरी?
निकास कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र उनको दल रास्वपा तथा सत्तासीन दलहरूका अडान हेरौं।
नेपाली कांग्रेस भनिरहेको छ — गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको पैसा अपचलन गरेको गम्भीर आरोपमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। त्यसैले लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न मिल्दैन। उनले राजीनामा गर्नुपर्छ। र, प्रहरीको छानबिनमा अब भरोसा नरहेकाले उनीमाथि लागेका आरोपको संसदले समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ।
रास्वपा र स्वयं गृहमन्त्री लामिछाने भनिरहेका छन् — उनले कुनै पनि सहकारीबाट पैसा लिएका छैनन्। उनी कुनै सहकारीको सदस्य पनि छैनन्। त्यसैले कुनै एक व्यक्तिले पूरक उजुरी दिनेबित्तिकै संसदले उनीमाथि छानबिन गर्न सक्दैन। उनले राजीनामा दिने त झन कुरै छैन।
रास्वपा र गृहमन्त्रीको भनाइमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र सत्ता साझेदार प्रमुख दलका नेताहरूको समर्थन छ।
सत्तासीन दलहरू र प्रतिपक्षीबीच असहमतिका कारण संसद अवरूद्ध हुने स्थिति आएको वा अवरूद्ध भएको यो पहिलो पटक होइन। संसदका कतिपय अवरोध महिनौंसम्म चलेका छन्। एमालेको नाममा सबभन्दा लामो समय संसद अवरूद्ध गरेको रेकर्ड छ। २०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद अवरूद्ध गरेको थियो भने २०७८ सालमा लगातार १४३ दिन अवरूद्ध गरेको थियो।
अन्ततः दलहरूले दुवै पटक ती अवरोधको निकास निकाले। संसदीय राजनीतिको एउटा सुन्दर पक्ष नै त्यही हो — समय लाग्ला तर त्यसले दलहरूबीचको विवादको निकास निकाल्छ। विवादका मुख्य पक्षहरूलाई मान्य हुने गरी सहमति निकाल्छ। र, राजनीतिलाई एउटा सन्तुलनको रेखामा अघि बढाइरहन्छ।
यसपालि पनि दलहरूले निकास निकाल्न जरूरी छ।
अब निकास कसरी खोज्ने भन्नेबारे चर्चा गरौं।
गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको कांग्रेसको दलील छ — गम्भीर आरोप लागेको र राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसिरहन मिल्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्थापित गरेका छन्। त्यसमाथि प्रहरीले नै छानबिन गरिरहेको मानिस गृहमन्त्री बन्न मिल्दैन। किनभने, नेपालको प्रहरीले आफ्नै हाकिमको छानबिन गर्न सक्दैन।
जहाँसम्म राज्यको निकायले छानबिन गर्नेबित्तिकै कोही व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने विषय छ, यसमा दलहरूले पक्ष, विपक्ष गर्ने र बारम्बार 'डबल स्ट्यान्डर्ड' कायम गर्ने गरेका छन्। आफू सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गरेका छन्। अनि त्यसैमा किचलो गर्ने र अन्ततः सबैको विश्वसनीयता चट् पार्ने काम दलहरूले गर्छन्।
दलहरूले ठण्डा दिमागले सोच्न र सधैंका लागि एउटा विधि र परिपाटी बसाउन आवश्यक छ। ताकि, सबै दलहरूले सत्तामा रहे पनि, विपक्षमा रहे पनि त्यसलाई मानुन्। आफ्नो विश्वसनीयता र संसदको बहुमूल्य समय बर्बाद नपारून्।
हामीलाई लाग्छ — सार्वजनिक पदमा बसेको कोही पनि मानिसमाथि राज्यका निकायले छानबिन अघि बढाउनेबित्तिकै उसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराले गम्भीर समस्या ल्याउनेछ। कोही पनि मानिस दोषी हो भन्ने करार गरेर छानबिन सुरू हुने होइन; ऊ दोषी वा निर्दोष के हो भनेर टुंगो लगाउन हुने हो।
यदि छानबिनमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो भने राज्यका निकायले छानबिन गर्नै संकोच मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ किनभने ऊ जिम्मेवारीबाट तुरून्तै अलग हुन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, प्रहरी लगायत निकायले सार्वजनिक पदमा बसिरहेका सयौं राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, प्रहरीमाथि नियमित रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो जस्तो सुशासन कमजोर रहेको र भ्रष्टाचारको बिगबिगी रहेको समाजमा त्यस्ता छानबिन कम होइन, बढाउनुपर्ने दरकार छ। त्यस कारण पनि छानबिनमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हिजो पनि गलत हो, आज पनि गलत हो।
कम्तीमा राज्यका निकायले छानबिन सकेर मुद्दा लैजाने निर्णय नगरून्जेल गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थाबाहेक कसैलाई पनि पद छोड भन्न हुँदैन। यसबारे संसदले नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र सांसदहरू कहिले निलम्बन हुने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त नजिर बसेका छन्।
सांसदहरूका हकमा जे नजिर स्थापित गरिएको छ, त्यही नजिर अरू सार्वजिनक पद धारण गर्नेको हकमा लागू हुनु वान्छनीय हुन्छ। सांसदहरूलाई राज्यका निकायले छानबिन गर्दैमा उनीहरू निलम्बित हुँदैनन् (गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेकोबाहेक)। उनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा दायर भयो भने चाहिँ निलम्बित हुन्छन्।
यदि कुनै राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीले 'ममाथि राज्यका निकायले गम्भीर आरोपमा छानबिन गरिरहेका छन्, त्यसैले म अनुसन्धान पूरा नहुन्जेल आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुन्छु' भनेर उच्च नैतिकता र आत्मविश्वास देखाउँछ भने त्यो प्रसंशायोग्य कदम हो। त्यसले नैतिकताको उच्च मानक स्थापित गर्नेछ। कसैलाई दोषी वा निर्दोष छुट्ट्याउने अन्तिम काम त अदालतले गर्नेछ।
जहाँसम्म, लामिछाने पूर्व साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क र त्यसका अध्यक्ष जिबी राईमाथि सहकारीको पैसा अपचलनको आरोपमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको बेला, उनी गृहमन्त्री बन्नु हुँदैन थियो भन्ने तर्क छ, त्यो नाजायज छैन।
लामिछाने यस्तो बेला गृह मन्त्रालय प्रवेश गरे, जुन बेला प्रहरीले उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडियामाथि सहकारीको ६५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलनमा छानबिन गरिरहेको थियो। आफ्नै हाकिमविरूद्ध पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भन्ने गरी हाम्रो प्रहरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन। नेपाल प्रहरी अमेरिकाको एफबिआई होइन जसले आफ्नै राष्ट्रपतिको पनि निष्पक्ष छानबिन गरेका प्रशस्त नजिर छन्! नेपाली राजनीतिज्ञहरूले प्रहरीलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्न दिएकै छैनन्।
संसदीय समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग त्यसैले नाजायज छैन। तर संसदीय समितिमार्फत छानबिन गर्ने मागसँगै कांग्रेसको एउटा दलील अप्रासंगिक बनेको छ।
त्यो हो — प्रहरीले स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग।
संसदीय छानबिन हुने हो भने प्रहरीले स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न बाँकी रहँदैन।
त्यसैले दलहरूले मिलेर संसदको तनाव र विवादको हल निकाल्न, कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर संसदीय समिति गठनको मागमा मात्र कायम रहनु पर्छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा मागबाट पछि हट्नु भनेको लामिछानेलाई लागेको सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोपबाट उन्मुक्ति दिनु होइन। उनलाई गृहमन्त्रीका रूपमा अहिले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने आमजनमतको सुनुवाइ हो। नयाँ दललाई पुरानाले काम गर्न दिँदैनन् भन्ने आरोपको पनि सम्बोधन गर्नु हो।
त्यस्तै संसदीय छानबिनको मागमा पनि गृहमन्त्री लामिछाने, उनको दल रास्वपा र सत्तासीन दलहरू असहमत हुनुपर्ने कारण छैन।
किनभने, गृहमन्त्री लामिछानेले बारम्बार सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन् —जिबी राई संलग्न रहेका र विवादमा आएका कुनै पनि सहकारीबाट उनले कहिल्यै पैसा लिएका छैनन्।
उनले नलिएको पैसा सबै दलका सांसदहरू संलग्न रहने संसदीय छानबिन समितिले मिलेर 'लिएको' मा परिणत गर्ने छैन, गर्न सक्ने छैन। उनी चोखो छन् र कुनै गल्ती गरेका छैनन् भने बेकसुर प्रमाणित हुने छन्। त्यसले उनी स्वयं र रास्वपालाई पनि राम्रो गर्ने छ। छानबिन नहुने हो भने उनले यो आरोपबाट मुक्ति पाउने छैनन्। उनको संलग्नताको आशंका झनै बाक्लो हुनेछ।
जहाँसम्म उनीविरूद्ध कसैले उजुरी नै नदिएको वा गल्ती गरेको प्रमाण नै नभेटिएकाले छानबिन गर्नुपर्दैन भन्ने तर्क छ, त्यो साह्रै कमजोर छ। त्यसले झनै ढाकछोपको आशंका बढाउने छ।
सहकारीबाट लामिछानेले पैसा लिएको र उनी साझेदार रहेको संस्थाले गैरकानुनी रूपमा करोडौं रूपैयाँ ऋण लिएको र नतिरेको भनेर केही तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कर्मचारी होइन, १५ प्रतिशत सेयर सहितका साझेदार थिए। त्यसैले उनी त्यहाँ रहँदाको समयमा सो संस्थाले गरेका राम्रा र नराम्रा कामको नैतिक जिम्मेवारी र कानुनी दायित्वबाट उनले चाहेर पनि मुक्ति पाउँदैनन्। सो संस्थाको सेयर हस्तान्तरण हुन सक्छ, तर त्यसले त्यति बेला गैरकानुनी काम गरेको भए त्यसको हस्तान्तरण हुन सक्दैन।
जिबी राई अध्यक्ष रहेको र लामिछाने एमडी रहेको गोर्खा मिडियाले विभिन्न सहकारीबाट कम्तीमा ६५ करोड रूपैयाँ ऋण लिएका तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएका छन्।
लामिछाने स्वयंले दुइटा सहकारीबाट ऋण लिएको आरोप छ। उनले ऋण लिएको छैन भनिरहेका छन्।
यति तथ्य बाहिर आइसकेपछि र सहकारी सञ्चालकहरूले अर्बौं ठगेर लाखौं नेपालीहरू बिचल्ली परेको अहिलेको अवस्थामा यसको छानबिन जरूरी छैन भनेर रास्वपा वा सत्तासीन गठबन्धनले कसरी भनिरहेका छन्?
गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिनको सट्टा सार्वजनिक बहस गरेर यो विषयको निरूपण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
के गृहमन्त्री लामिछाने र कांग्रेसको कुनै अमुक नेताबीच 'सानो गौचरण' मा सार्वजनिक कचहरी गरेर, गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीको कति पैसा लगेको हो भन्ने निर्क्यौल हुन्छ? त्यो गैरकानुनी ऋण लिनेमा लामिछानेको सहमति थियो वा थिएन भन्ने थाहा हुन्छ? पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट उनले ऋण लिएको, नलिएको पुष्टि हुन्छ?
निष्पक्ष छानबिनले मात्र यो विवादका सबै तथ्य र प्रमाणहरू निखन्न सक्छ। र, त्यस्तो छानबिनले मात्र गृहमन्त्री लामिछानेलाई उनी निर्दोष छन् भने सदाका लागि छुट्कारा दिन्छ।
यो आरोपबाट छुट्कारा दिने निष्पक्ष छानबिन टार्न गृहमन्त्री लामिछाने र उनको दल रास्वपाले गर्ने कुनै पनि बहानाबाजी अस्वाभाविक र अमान्य हुनेछन्।
