२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका म थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा प्रमुख कन्सल्टेन्टको रूपमा कार्यरत थिएँ।
त्यसबेला सरकारी अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि निजी क्षेत्रका नर्सिङ कलेजका विद्यार्थीहरू लिने प्रावधान थियो।
प्रसूति गृहमा पनि विभिन्न निजी कलेजका नर्सिङ विद्यार्थीहरू पढ्न आउनुहुन्थ्यो। त्यसले अस्पताललाई आर्थिक हिसाबले फाइदा भएको थियो। किनकि निजी कलेजहरूले आफ्ना विद्यार्थी सरकारी अस्पताललाई पठाएबापत निश्चित पैसा दिने गर्थे।
तर एकैचोटि धेरै विद्यार्थीहरू आइदिँदा त्यसले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर पुर्याउन थाल्यो। प्रसूति गृहमै २७ वटा कलेजका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने गर्थे। सिक्न आएका धेरै विद्यार्थीले एउटै बिरामी घेरेर बस्नुपर्ने स्थिति थियो।
विद्यार्थीहरू लिएर आउनुभएका कलेजका टिचरहरू पनि बिहानको सिफ्टमा मात्र अस्पतालमा बसिदिनुहुन्थ्यो। साँझको सिफ्टमा भने अस्पतालकै नर्सहरूको जिम्मामा विद्यार्थीहरू बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। रातको समयमा टिचरहरू नआइदिएपछि अस्पतालका नर्सहरूले विद्यार्थीलाई हेर्ने कि, बिरामीलाई हेर्ने भन्ने समस्या भयो।
भर्खर एसएलसी दिएर आएका कलिला विद्यार्थीहरूले बिरामीको हेरचाह कठिन थियो। बिरामीलाई गाह्रो भएको/नभएको थाहा पाउन समेत उनीहरू सक्दैनथे। यी सबै कुरा प्रत्यक्ष देखेकी छु।
पछि म निर्देशक भएपछि पनि अस्पतालमा सिलसिला चलेपछि विभिन्न अस्पतालका निर्देशकहरूबीच कुरा गर्यौं। उहाँहरूले पनि एउटै खाले समस्या सुनाउनुभयो। बिरामीले अतिरिक्त सेवा पाउनेभन्दा पनि अतिरिक्त झमेला खेपिरहेको कुरा भयो।
नहोस् पनि कसरी? एउटै बिरामीलाई धेरै जना विद्यार्थीले घेर्दा झमेला हुने नै भयो। एउटा विद्यार्थी आयो बिरामीलाई सोध्यो, फेरि अर्को आयो सोध्यो गर्दा-गर्दा बिरामीलाई झर्को लाग्ने स्थिति थियो। कुरा मन्त्रालयसम्म पुग्यो।
यो कुरा मन्त्रालय आइपुग्दा म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या सचिव थिएँ। स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले विभिन्न सरकारी अस्पतालका निर्देशकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो। सबै निर्देशकहरूले अब आफ्नै अस्पताल भएकाले मात्र नर्सिङ पढाउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा एकमतले राखे। त्योबेला पनि उक्त विषयलाई लिएर संसदीय समितिमा कुराहरू उठेको थियो। त्यतिबेला पनि अहिलेजस्तै अस्पताल भएकाले मात्र नर्सिङ पढाउन पाउने कुराको विरोध भएको थियो।
तर मन्त्रीले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्नुभयो। सबैले नर्सिङ पढाउनलाई आफ्नो अस्पताल हुनैपर्ने राय दिए। त्यसपछि उहाँले नर्सिङ पढाउनलाई सय बेडको अस्पताल हुनैपर्ने निर्णय लिनुभयो।
मन्त्रालयको निर्णयपछि त्यतिबेला अस्पताल नभएका कलेजहरूलाई अस्पताल बनाउनका लागि दुई वर्षको समय दिइयो। पछि चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन, २०७५ मा पनि यो कुरा समेटियो। तर अहिले उक्त ऐन मिचेर संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले बन्द भइसकेका कलेजहरूलाई सय बेडको सरकारी, निजी वा कुनै अस्पतालसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ पढाइ सुरू गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
यसले केही प्रश्न खडा गरेका छन्।
पहिलो, यो प्रक्रिया नै गलत छ। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याएर समितिले निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।
दोस्रो, समितिमा कुनै छलफल नगरी सभापतिले निर्देशन दिएको भन्दै समितिकै सदस्यहरूको असहमति राखेको समाचार आइरहेका छन्।
अब सोचौं त, के बन्द भइसकेका कलेजहरूले कुनै सय बेडको सरकारी, निजी वा कुनै अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ पढाउन सम्भव छ? यो कति व्यावहारिक र उपयोगी छ?
अहिले सय बेड माथिका धेरै निजी अस्पतालहरूले आफैं नर्सिङका कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। बाँकी रहेका अस्पतालहरूले पनि कुनै कलेजसँग सम्झौता गर्नुभन्दा आफैं नर्सिङ प्रोग्राम चलाउन चाहिरहेका छन्। किनकि ती अस्पतालहरूलाई कुनै कलेजसँग सम्झौता गर्नुभन्दा आफैं नर्सिङ प्रोग्राम चलाउन आर्थिक हिसाबले फाइदा छ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालले अहिले नै पनि निकै कम तलबमा नर्सहरूलाई काम लगाइरहेका छन्। भोलि सित्तैमा पाउने नर्स विद्यार्थी आए भने त्यहाँ भइरहेको नर्स पनि नराख्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले निजी क्षेत्रको गुणस्तरमाथि शंका जन्माउँछ। त्यसैले निजी अस्पतालसँग यस्तो सहकार्यको सम्भावना न्यून छ। यो अवस्थामा निजी कलेजहरूले अहिले उपयोग गर्न खोजेको भनेको सरकारी अस्पताललाई नै हो।
अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रसंग पनि उठेको छ। तर मेरो स्पष्ट मान्यता छ, आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरूलाई नर्सिङ पढाउन दिइयो भने नर्सिङ क्षेत्रको गुणस्तर राम्रो हुँदैन। अब यसमा लगानीको कुरा आउला। किनकि कलेज सञ्चालकहरूको ठूलो लगानी छ। तर ती कलेजहरूले नर्सिङ विषय नै पढाउनुपर्छ भन्ने छैन नि। प्रयोगात्मक कक्षा थोरै हुने अन्य विषय पढाउन सक्छन्।
कतिपय सञ्चालकहरू ४० जना नर्स पढाउनका लागि सय बेडको अस्पताल बनाउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई आर्थिक हिसाबले गाह्रो हुन्छ भने अरू विषय पढाए हुन्छ नि। सय जना डाक्टर पढाउन पनि त मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं लगानी गरेका छन्। सेवामूलक क्षेत्रमा धेरै नाफा खोज्नु भएन। त्यसैले सरकारी अस्पतालहरूलाई उपयोग गरेर निजी कलेजहरूले नर्सिङ पढाउने काम ठीक छैन। यदि त्यस्तो भयो भने नर्सिङ क्षेत्रको गुणस्तर झन् खस्किन्छ। भोलि दुर्भाग्यवश हामी नै बिरामी पर्यौं र अस्पताल भर्ना भयौं भने हामीले राम्रो सेवा पाउँदैनौं।
त्यस्तो अवस्थामा नर्सहरूको दोष हुँदैन। किनभने उनीहरूले सिकेको जति हो त्यति सेवा दिने हो। अर्कोतर्फ नर्सहरू पढ्न नपाउँदा कतै जनशक्तिको अभाव हुने त हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नर्सहरूको उत्पादन कम भएको छैन। प्रत्येक वर्ष आवश्यक संख्यामै नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन्। तर समस्या कहाँ छ भने नर्सहरूका लागि जागिर छैन।
अहिले पनि हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा निकै नै कम तलबमा नर्सहरूले काम गरिरहेका छन्। जसले गर्दा उत्पादन भएका नर्सहरू निजी अस्पतालमा काम गर्न उत्साहित हुँदैनन्। सरकारी अस्पतालहरूमा दरबन्दी थपिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दीको सुनिश्चितता दिँदैन।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ, सीमित कलेजको मात्र विद्यार्थी पढाउने गरी सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर बन्द भएका कलेजहरूमा नर्सिङ पढाइ सुरू गर्न सकिँदैन?
यसमा व्यावहारिक समस्या हुन्छ। किनकी धेरै कलेजहरूमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको लगानी हुन्छ। अनि एउटा अस्पतालको निर्देशकको त्यो प्रेसर थेग्न सक्दैन। अहिले संसदीय समितिकै सदस्यहरूलाई सभापतिले गर्नुभएको निर्णय चित्त नबुझ्दा थेग्न गाह्रो भइरहेको छ।
कल्पना गरौं त, त्यो अस्पतालको निर्देशकको हालत के होला? एउटा मन्त्रीको फोन आउँछ, अर्को मन्त्रीको फोन आउँछ, फेरि अर्को भिआइपीको फोन आउँछ, अनि कति जनालाई नाँइ भन्ने। उसले त्यो प्रसेर धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन।
(पूर्व स्वास्थ्यसचिव शर्मासँग सेतोपाटीका विवेक राईसँगको कुराकानीमा आधारित)
