निजामती सेवा सुधार- २
सिन्धुपाल्चोकमा एक जना डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) ले रक्तचन्दन नियन्त्रणमा लिएर गोदाममा राखेछन्।
केही समयपछि समाचार बाहिरियो। रक्तचन्दन भनेर समातिएको काठ उत्तिस परेको बेहोरा समाचारमा थियो। सरकारले जाँच गर्दा पनि उत्तिस नै भेटियो।
यो मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा आइपुग्यो।
यो २०६६ सालको कुरा हो। म त्यति बेला प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष थिएँ। मैले मुद्दा अध्ययन गरेँ।
डिएफओले काठ नियन्त्रणमा लिँदा जुन मुचुल्का उठाएका थिए, त्यसमा रक्तचन्दन नै लेखिएको फेला पर्यो। त्यति बेला रक्तचन्दन नेपालको बाटो हुँदै भारतबाट चीन तस्करी हुने घटना बढ्दो थियो।
अदालतमा बयान लिँदा डिएफओलाई 'मुचुल्कामा रक्तचन्दन भनिएको काठ कसरी उत्तिस भयो' भनेर सोधियो।
जवाफमा उनले भने, 'रातको समय थियो। रातो रातो देखियो। साइज पनि मिल्थ्यो। त्यसैले रक्तचन्दन भनेर लेख्यौं। पछि जाँच गर्दा उत्तिस रहेछ।'
मैले मुद्दाको फैसला गरेँ — वन विज्ञान पढेको व्यक्तिले रक्तचन्दन र उत्तिस पनि चिन्दैन भने ऊ डिएफओको पदमा बस्न मिल्दैन, त्यसैले बर्खास्त गरिन्छ।
निजामती सेवा सुधारबारे चर्चा गर्दा मैले यो उदाहरण दिनुको कारण के भने, विश्वभरि नै निजामती प्रशासन योग्यतामा आधारित हुन्छ। उनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट चुनिन्छन्। उनीहरूमा व्यावसायिक दक्षता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।
तर के नेपालमा यसको परिपालना भएको छ त? मूल प्रश्न यही हो।
कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा दुइटा कुरा मुलभूत हुन्छ — राजनीतिक व्यवस्था र कर्मचारी प्रशासन।
राजनीतिक व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी र जनताले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने संसद र सरकार भएको प्रणालीलाई हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्छौं। यसमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताले अनुमोदन गरेका कार्यक्रमलाई वैधानिकता दिने काम गर्छन्। तर त्यो काम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारी प्रशासनको हो।
कर्मचारी प्रशासनले जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका नीति, कार्यक्रम र कानुन कार्यान्वयन गर्छ। कर्मचारीहरूलाई यो जिम्मा यस कारण दिइन्छ, किनभने उनीहरूमा व्यावसायिक दक्षता हुन्छ र उनीहरू योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आउँछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।
यति मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरू पाँच-पाँच वर्षमा हुने चुनावबाट फेरिन्छन्, कर्मचारी प्रशासन भने स्थायी हुन्छ। आवधिक रूपमा फेरिने जनप्रतिनिधिलाई सल्लाह र परामर्श दिने भूमिका पनि कर्मचारीहरूकै हुन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारीहरू संविधान, कानुन र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूले राजनीतिक पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन। यसको ठिकविपरीत निरंकुश र स्वेच्छाचारी राज्य प्रणालीमा कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिले दबाबमा राख्छ। कर्मचारीहरू जनताप्रतिभन्दा राजनीतिक पार्टीप्रति जिम्मेवार र वफादार हुनुपर्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा हामीलाई कस्तो प्रकारको कर्मचारी प्रशासन चाहिएको छ त?
अहिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा क्रममा रहेका बेला हामीले यसबारे बहस गर्नु र यसमा सैद्धान्तिक स्पष्टता राख्नु आवश्यक हुन्छ। यो बहसको निम्ति उपयुक्त समय पनि हो।
२०७२ सालको संविधानले चारवटा लक्ष्य लिएको छ — दिगो शान्ति कायम राख्ने, विकास गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न संघमा संघीय सरकारले, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भनिएको छ। संघले राष्ट्रिय महत्वको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा काम गर्छ भने प्रदेशलाई प्रादेशिक महत्वका काम गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता र सेवा प्रवाहको काम बढी गर्नुपर्छ।
यी तीनै तहका सरकारलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीको काम सम्पन्न गर्न कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता हुन्छ। कर्मचारी पूर्ति गर्न संघमा संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसले योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्छ। यसका लागि संघले कानुन बनाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
दु:खको कुरा के भने, संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने यो कानुन नबन्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अप्ठ्यारो उत्पन्न भएको छ। कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यही कारणले प्रदेशहरूले आफू अनुकूल कानुन बनाउन थालेका छन् भने स्थानीय पालिकाहरूले संघ र प्रदेशको कानुन पर्खेर बसेका छन्।
यो संक्रमणको स्थितिमा हामीले २०४९ सालकै कानुनअनुसार प्रशासन चलाइरहेका छौं, जुन समग्र निजामती सेवा सुधारका लागि राम्रो कुरा होइन।
अब हामी मस्यौदा क्रममा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयमा चर्चा गरौं।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, संघीय अवधारणाअनुरूप तीन तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्था गर्दा हामीले कुन मोडल अपनाउन उपयुक्त हुन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने संघीयता भएका मुलुकहरूमा कर्मचारी प्रशासनबारे विभिन्न खालका अभ्यास छन्। अमेरिकामा 'ड्युल फेडरलिजम्' अर्थात् शक्ति विभाजित भएको संघीयता छ। त्यहाँ संघको काम गर्न संघका कर्मचारी र राज्यको काम गर्न राज्यका कर्मचारी छन्। संघले बनाएको कानुन संघले नै कार्यान्वयन गर्छ भने राज्यहरूले आफू अनुकुल कानुन बनाएर आफैं कार्यान्वयन गर्छन्।
भारत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका लगायत मुलुकमा भने एकीकृत मोडल अपनाइएको छ। संघले बनाएको कानुन नै प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छन्। यसलाई सहयोगात्मक प्रणाली भनिन्छ।
हामीले पनि यस्तै सहयोगात्मक प्रणाली परिकल्पना गरेका हौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार विभाजन गरिए पनि सहअस्तित्वका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हामीले स्वीकार गरेका छौं।
उदाहरणका लागि, संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा हामीले केन्द्रका कर्मचारी नै समायोजन गर्यौं। प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म संघबाटै खटाइए। संविधानको संक्रमणकालमा केन्द्रबाटै कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरियो। यो भनेको सहयोगात्मक प्रणाली हो।
तर यो व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तह सरकारहरूले रूचाएका छैनन्।
प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी आफैं नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन्। पालिकाहरूले पनि केन्द्रबाट पठाउन नहुने धारणा राखेका छन्। अहिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भइरहँदा पनि उनीहरूले यही माग अघि सारेका छन्। यसमा राजनीतिक दलहरूबीच एकमत छैन। कतिपय दलले स्थानीय तहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत् र प्रदेशलाई प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रदेश प्रमुखमार्फत् संघमा जोड्ने गरी सहयोगात्मक मोडल अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले यो कुरा टुंगो लगाउनुपर्छ।
दोस्रोमा आउँछ, हामीले निजामती सेवामा तहगत र श्रेणीगत प्रणालीमध्ये कुन प्रणाली अपनाउने?
अहिले संघको राजपत्रांकित तहमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत हुने श्रेणीगत प्रणाली कार्यान्वयनमा छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा भने छैठौं, सातौं, आठौं लगायतको तह हुने तहगत प्रणाली छ। यो भिन्नताले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा संघलाई सर्वोच्च बनाएर आफूहरूलाई तल पार्न खोजिएको र विभेद गरिएको मनोविज्ञान छ।
यसबारे धेरै अध्ययन भएका छन्। ती अध्ययनबाट हामीकहाँ तहगत प्रणाली नै उपयुक्त छ भन्ने देखिएको छ। तर विधेयक अन्तिम रूपमा कसरी आउँछ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ।
संघका लागि पनि तहगत प्रणाली नौलो होइन। स्वास्थ्य सेवामा २०५३ सालदेखि नै यो प्रणाली लागू छ। सरकारी संस्थानहरूमा पनि तहगत प्रणाली छ। अरू सेवामा भने श्रेणीगत प्रणाली छ।
तहगत वा श्रेणीगत प्रणाली हुँदैमा काममा तात्विक असर पर्ने होइन। श्रेणीगत प्रणालीमा हुनेले आफूलाई श्रेष्ठ सम्झिने र तहगतमा हुनेले आफू अर्कै देशको नागरिक हुँ कि भन्ठान्ने भएकाले एकरूपता ल्याउन मात्र तहगतमा जानुपर्छ भनिएको हो। तहगत हुँदा बढुवा छिटोछिटो हुने भएकाले कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेपाली सेनामा अहिले नै १८औं तहसम्मको व्यवस्था छ।
जनताका आँखाबाट हेर्ने हो भने उनीहरूलाई कर्मचारीको तह वा श्रेणीसँग मतलब हुँदैन। उनीहरूलाई त काम चाहिएको छ। राम्रो सेवाप्रवाह चाहिएको छ। यसका लागि कर्मचारी प्रशासनको काम र राजनीतिज्ञको काम प्रस्ट छुट्टिनुपर्छ। पार्टीको भूमिका, सरकारको भूमिका र कर्मचारीको भूमिकामा लक्ष्मणरेखा कोरिनुपर्छ।
विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने तेस्रो विषय कर्मचारी ट्रेड युनियन हो।
हामीकहाँ निजामती सेवामा पनि ट्रेड युनियन खोल्ने छुट छ। राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील छन्। यस्ता युनियनले बेलाबेला आफूलाई दु:ख दिएको सरकारहरूको अनुभूति छ। त्यसैले दलहरूमा पनि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। तर कुन तहसम्म ट्रेड युनियन राख्न दिने, कुन भूमिकामा राख्न दिने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।
विश्वका अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने पुँजी र श्रम हुने ठाउँमा मात्र ट्रेड युनियन छन्। त्यहाँ श्रमिकहरूमाथि शोषण नहोस् र अस्वस्थ अभ्यास कार्यान्वयनमा नआओस् भनेर ट्रेड युनियन खोल्न दिइएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूमा भने यस्तो अभ्यास अरू मुलुकमा देखिन्न।
ट्रेड युनियनमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कार्यालयमा हाजिर गर्न नपर्ने, अन्यन्त्र पदस्थापन भए पनि काम गर्न नपर्ने लगायतका छुट नेपाली कर्मचारीहरूले मात्र पाइरहेका छन्। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राजनीतिक दलहरूमा देखिए पनि त्यसले कर्मचारीलाई असन्तुष्ट बनाउने भय नेताहरूमा देखिन्छ।
नयाँ कानुनमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई मात्र यसमा राख्ने प्रावधान लागू गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई पनि कर्मचारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने बेला परामर्श दिने भूमिकामा सीमित गर्न सकिन्छ। अहिलेजस्तो नियुक्ति, सरूवा, बढुवा र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दासमेत ट्रेड युनियनहरूले सरकारसँग बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ।
हामीले प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छौं। यस्तो व्यवस्था नहुँदा ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारी राजनीतिक दलहरूको सदस्यसमेत भएको देखियो। जबकि, राजनीतिक दलमा सदस्य रहेको व्यक्ति कर्मचारी हुन सक्दैन भन्ने कानुनमै उल्लेख छ।
यति मात्र होइन, ट्रेड युनियनमा रहेका कर्मचारीले पनि कार्यालयमा आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्नैपर्ने र उनीहरूलाई पनि नियमित छलफलमा डाक्नुपर्ने विषय नयाँ कानुनले समेट्नुपर्छ। कर्मचारीले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छैन भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। नभए ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीको कार्य-सम्पादन जस्तोसुकै भए पनि उनीहरूमाथि न विभागीय कारबाही हुनसक्छ, न त कर्मचारी प्रशासनको मर्यादाअनुरूप उनीहरूलाई अनुशासित बनाउन सकिन्छ। यसले हामीले सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुँदैन।
म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु —
२०७० सालको कुरा हो। एक जना सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएर पार्टीको टिकटमा निर्वाचनको उम्मेदवारी दिए। निर्वाचन आयोगमा उनीविरूद्ध उजुरी पर्यो। उनी राजीनामा स्वीकृत नगराई उम्मेदवार बनेकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने उजुरीकर्ताको दाबी थियो।
त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले ती कर्मचारीलाई आफ्नो राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र ल्याउन निर्देशन दियो।
उनले ल्याउन सकेनन्।
निर्वाचन अधिकृतले उनको उम्मेदवारी रद्द गरिदियो।
उम्मेदवारी रद्द भएपछि उनी फेरि जागिर खान आए। तर विभागीय प्रमुखले 'राजनीतिमा लागेको देखिएकाले कर्मचारी हुन नसक्ने' भनेर बर्खास्त गरे।
त्यसपछि ती कर्मचारी मुद्दामा गए। आफूलाई एउटै कसुरमा दुइटा सजाय दिइएको उनको तर्क थियो। उनी भन्थे — संविधानले एउटै कसुरमा दुइटा सजाय हुनु हुँदैन भनेको छ। मलाई भने उम्मेदवार पनि हुन दिइएन, कर्मचारी पनि हुन दिइएन।
त्यति बेला पनि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष मै थिएँ।
मैले फैसला गरेँ — कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी कर्मचारीले भने आफैंले राजनीतिक दलको टिकट लिएर उम्मेदवारी दाखिला गरेको देखिएको छ। यसबाट उनले राजनीतिमा भाग लिएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले बर्खास्त गर्नुपर्छ।
प्रशासकीय अदालतको त्यो फैसलाले ट्रेड युनियनमा लागेर राजनीति पनि गर्न र कर्मचारी पनि हुन पाइँदैन भनेर भनेको छ। त्यसैले नयाँ कानुनले कर्मचारीलाई राजनीतिमा सहभागी हुनबाट रोक्नुपर्छ।
विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने चौथो विषय हो, निजामती सेवामा कर्मचारी संख्या स्पष्ट गर्ने।
अहिले निजामती विधेयक तर्जुमा भइरहँदा पनि हामीकहाँ कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन। पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनमा सक्षम, योग्य, दक्ष र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको कमी हुँदै गएको छ। जस्तो, सन् २०३० सम्म हामीलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नै भएको छैन।
नेपालमा अहिले विकास आयोजना कति छन्, जलविद्युत आयोजना कति छन्, सडक निर्माण आयोजना कति छन्, कुन आयोजनामा कति इञ्जिनियर चाहिन्छ, प्रशासनिक र प्राविधिक काम गर्ने मानिस कति-कति चाहिन्छ भन्ने नियमित अध्ययन गर्ने र कर्मचारीको आवश्यकता प्रक्षेपण गर्ने निकाय व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्तो संयन्त्रले कर्मचारीलाई विकाससँग जोड्छ।
यसअघि मेरो अध्यक्षताको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले ट्रेड युनियनको विषय र मन्त्रालय संख्या स्पष्ट पार्न तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिलाई पत्र पठाएको थियो। संघमा १२ देखि १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो राय थियो। राज्य व्यवस्था समितिले पनि तीन महिना छलफल गरेर १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न लिखित जवाफ दियो। कर्मचारी ट्रेड युनियनका विषयमा भने अझै छलफल गर्नुपर्ने भनियो।
यही आधारमा हामीले १५ वटा मन्त्रालय राख्ने भनेर प्रतिवेदनमा लेख्यौं। तर हाम्रो सुझाव कार्यान्वयनमा आएन। संविधानले २५ जना मन्त्री हुने भने पनि मन्त्रालयको संख्या तोकेन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हित हेरेर मन्त्रालय थपघट गर्ने अवसर पाए, जसले निजामती सेवामा अस्थिरता निम्त्यायो।
हामीले संघमा नीति निर्माण, राष्ट्रिय स्तरका मापदण्ड निर्धारण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने भएकाले दक्ष र आवश्यकताअनुसारको आकारमा कर्मचारी राख्नुपर्छ भनेका छौं। प्रदेशको काम समन्वयकारी मात्र भएकाले त्यहाँ थोरै कर्मचारी भए पुग्छ। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भने बढी हुन्छ। काम धेरै पनि त्यहीँ हुन्छ। त्यसैले कर्मचारी संख्या पनि बढी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ।
पाँचौंमा आउँछ, कर्मचारीको सरूवा, बढुवा, तलब र पुरस्कार।
कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि सरूवा र बढुवा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा आफू कहाँ पदस्थापन हुन्छु र त्यसपछि कुन ठाउँमा सरूवा हुन्छु भन्ने अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ। भारतमा नियुक्तिपछिको पोस्टिङ कुन ठाउँमा हुन्छ र सरूवा कहाँ हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यहाँ दक्षिणका मान्छेलाई उत्तर र उत्तरकालाई दक्षिण पठाउने गरिन्छ। यसबाट कर्मचारीहरूले सिँगो देश बुझ्ने अवसर पाउँछन्। अन्य मुलुकमा पनि सरूवा र बढुवा अनुमान गर्न सकिने नै हुन्छ।
हामीले पनि नयाँ नियुक्तिपछि सबभन्दा पहिला दुर्गममा पठाउने, त्यसको अनुभवपछि सुगममा ल्याउने र सुगमको अनुभवपछि नीति निर्माणमा लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसरी हामी बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन सक्छौं।
प्रतिस्पर्धाबाट आएको कर्मचारीलाई तिम्रो तोकिएको काम यति हो र यति गर्यौ भने बढुवायोग्य हुन्छौ भनेर पनि भन्नुपर्छ। खाली पाँच वर्ष अवधि पुगेको मापदण्ड राख्नुभएन। उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारीलाई कुनै परियोजना सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो। उसले त्यो काम पूरा नगरेसम्म बढुवा हुनु भएन। अहिले हाम्रो कार्यसम्पादन मूल्यांकन गतिलो नभएकाले काम नगरे पनि बढुवा हुने अवस्था छ। यसलाई नयाँ कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
कर्मचारीको तलब सुविधा पनि आकर्षक हुनुपर्छ, ताकि योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू सरकारी सेवामा आउन प्रेरित होऊन्। योग्य व्यक्तिहरू जति धेरै सरकारी सेवामा आयो, जनताले पाउने सेवा उति प्रभावकारी हुन्छ। यही कारणले धेरै मुलुकमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले भन्दा सरकारी कर्मचारीले बढी सेवा-सुविधा पाउँछन्।
कर्मचारीहरूलाई छात्रवृत्ति, तक्मा र विभूषण दिने प्रक्रिया पनि वस्तुगत हुनुपर्छ। अहिले धेरैजसो तक्मा संघमा बसेका कर्मचारीले मात्र पाउने अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी वञ्चित हुने गरेका छन्। नयाँ कानुनले यसलाई न्यायोचित र वस्तुगत बनाउनुपर्छ। र, निर्णायक तह वरिपरि बसेकालाई मात्र तक्मा दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर वस्तुपरक मूल्यांकनका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ।
छैठौं, कर्मचारीहरूको विभागीय कारबाही र काम गर्ने समय।
कर्मचारीहरूको विभागीय कारबाही प्रणाली कमजोर भएकाले उनीहरूको कार्य-सम्पादन र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नयाँ कानुनले यसलाई दह्रो बनाउनुपर्छ। पहिला कर्मचारीले अनुचित कार्य गर्दा अख्तियारलाई कारबाही गर्ने अधिकार थियो। अख्तियारले विभागीय कारबाही गर भनेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्थ्यो। यो बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। तर अहिले अख्तियारलाई त्यो अधिकार छैन।
अनुचित कार्य भन्नाले तोकिएको काम तोकिएको समयमा नगर्ने, लापरबाही गर्ने, हेलचेक्र्याइँ गर्ने लगायत पर्छन्। यस्ता अनुचित कार्यमा कारबाही बन्द भएपछि जवाफदेहिताको संस्कृति खस्किएको छ, दण्डहिनता बढेको छ। निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ कानुनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
कानुनले कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको समय पनि तोक्नुपर्छ। कुन काम कति समयमा सक्नुपर्ने हो भन्ने कानुनले नै किटान गर्नुपर्छ। यसरी कामका आधारमा समय नतोक्ने हो भने कर्मचारीले मनलाग्दी गर्न छुट पाउँछन्। एकैछिनमा हुने कामलाई कयौं दिन लगाइदिन सक्छन्। अहिले यस्तै भइरहेको छ, जसका भुक्तमान आमनागरिकले हुनुपरेको छ। सेवाको गुणस्तर बढाउन कर्मचारीहरूको कामको अनुगमन र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था पनि नयाँ कानुनले गर्नुपर्छ।
यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा व्यापक छलफल गरी निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुर्याउनु आजको समयमा समग्र प्रशासनिक सुधारको निम्ति जरूरी कुरा हो।
सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारी प्रशासनको नैतिकताको खाँचो पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता मापन गरेर उनीहरूलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्ने जिम्मेवारी नागरिकको हो, जुन उनीहरूले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट गर्छन्। जहाँसम्म कर्मचारी प्रशासनको नैतिकताको कुरा छ, यसका लागि कानुन नै प्रभावकारी हुनुपर्छ।
राम्रो सिद्धान्त अंगीकार गर्दैमा राम्रो परिणाम हासिल हुने होइन। राम्रो परिणाम हासिल गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने बेला नै सबै आयाम केलाउनुपर्छ र निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्छ। यसका लागि नयाँ कानुनले समेट्नुपर्ने सबै विषयमा सबै सरोकारवालाबीच घनिभूत छलफल हुनुपर्छ।
(प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक दाहालसँग सेतोपाटीका मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
***
यो पनि हेर्नुहोस्:
