म सनातनी हिन्दु हुँ।
मेरा बा, हजुरबा, जिजुबा सबै हिन्दु हुनुहुन्थ्यो।
हाम्रो झापाको मूलघरमा मेरा बा साँझ-बिहान पूजा गर्नुहुन्थ्यो। बिहानको पूजा अलि लामो हुन्थ्यो, सन्ध्याकालको छोटो।
पूजाकोठाबाट बाहिर निस्किँदा बा प्रायः सधैं एउटा वाक्य भन्नुहुन्थ्यो — सबैको रक्षा गर, सबैको कल्याण गर!
अब बा-आमा दुवै रहनुभएन।
म परिवारसँग ललितपुरमा बस्छु। हाम्रो घरको कम्पाउन्डमा एउटा सानो मन्दिर छ। बा-आमा आउँदा सजिलो हुन्छ भनेर हामीले बनाएको।
त्यो मन्दिर वा अरू कुनै मन्दिरमा पुग्दा मैले सधैं गर्ने प्रार्थना एउटै छ — भगवान, सत्यको पक्षमा उभिनेलाई सहयोग गर!
सत्य आफैंमा ठूलो शब्द हो, अनि जटिल पनि। म आफ्नो प्रार्थनामा भने यो शब्द सामान्य अर्थमा प्रयोग गर्छु। सोझो र सच्चा मनले चिताएर काम गर्नेहरूलाई ईश्वरको सधैं साथ रहोस् भन्ने अर्थमा। उनीहरूले कहीँ पनि, कसैको सास्ती भोग्नु नपरोस् भन्ने अर्थमा।
मेरा बाले 'भगवान सबैको रक्षा गर, सबैको कल्याण गर' भन्दा हिन्दुहरूको मात्र कुरा गर्नुभएको पक्कै होइन। उहाँ त अझ सबै मानव जातिको, सबै प्राणीको रक्षा होस् भन्नुहुन्थ्यो।
मैले मन्दिरअगाडि गर्ने प्रार्थना पनि हिन्दुहरूका लागि मात्र होइन, सबैका लागि हो। मेरो परिवारका लागि त हो नै, बौद्ध धर्म मान्ने बिर्जुसागर शाक्य, इस्लाम धर्म मान्ने गनी अन्सारी, किराँत धर्म मान्ने जनक राई र इसाई धर्म मान्ने डेभ शर्माका लागि पनि हो।
मैले मन्दिरअगाडि गर्ने प्रार्थनामा कुनै 'नेगेटिभ लिस्ट' छैन।
खासमा संसारका जुनसुकै धर्म मान्ने मानिस किन नहोऊन्, बहुसंख्यकसँग त्यस्तो 'नेगेटिभ लिस्ट' हुँदैन। नेपालीहरू त झन् धेरैको हित चिताउनेमा पर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। फलानो नातेदार वा साथी, अनि फलाना जात र धर्मका मानिसको हित नहोस् भन्ने मानिस विरलै हुन्छन्।
त्यस्तै हिन्दु, इसाई, इस्लाम, बौद्ध वा अरू कुनै धर्म मान्ने बहुसंख्यक मान्छेले मेरो धर्म अरूको भन्दा राम्रो वा ठूलो हो भन्दैनन्। मेरो भगवान अरूको भगवानभन्दा शक्तिशाली हो भन्दैनन्। आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न लड्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्। धर्म र ईश्वर आफूभन्दा विराट हो भन्ने बुझ्छन् र मान्छन्।
संसारमै बहुसंख्यक मान्छेले धर्मका आधारमा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनन्। राज्यको खास धर्म हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्दैनन्। त्यसैले संसारभर बहुसंख्यक राज्यहरू धर्मनिरपेक्ष छन्। अमेरिकाको प्रसिद्ध 'प्यू रिसर्च' संस्थाका अनुसार संसारभर १३६ वटा धर्मनिरपेक्ष राज्य छन् भने ७९ राज्यले आफूलाई कुनै एक धर्मसँग नजिक मान्छन् वा कुनै खास धर्मलाई प्रश्रय दिन्छन्।
नेपालमा कतिपयले नबुझेर वा स्वार्थवश धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको धर्म नमान्ने राज्य, धर्मको रक्षा नगर्ने राज्य हो भन्ने गरेका छन्। तर धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको कदाचित 'अधर्मी राज्य' भनेको होइन।
नेपालको संविधानले नै यो प्रस्ट पारेको छ। धर्म निरपेक्षताबारे लेखिएको धारा-४ को स्पष्टीकरणमा प्रस्ट भनिएको छ, 'यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ।'
त्यसो भए के हो त धर्म निरपेक्षता?
धर्म निरपेक्षताका चारवटा महत्त्वपूर्ण आधारशिला छन् — स्वतन्त्रता, समानता, तटस्थता र सहिष्णुता।
अर्थात्, सबै नागरिकलाई आ-आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ; जुनसुकै धर्म मान्ने वा कुनै पनि धर्म नमान्ने नागरिक किन नहोस्, ऊ राज्यको दृष्टिमा समान हुनेछ; सबै धर्महरूबीच राज्य तटस्थ रहनेछ र कुनै पनि धर्मलाई काखा वा पाखा गर्ने छैन; सबै धर्मबीच सहिष्णुता र भाइचारालाई बढावा दिनेछ।
धर्म निरपेक्षताको सार यही हो।
एउटा सनातनी हिन्दुका रूपमा मलाई गर्व छ — नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो।
किनभने, यसले हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, इसाई, किराँत, प्रकृति-पूजक लगायत सबैखाले धार्मिक आस्था राख्ने नेपालीहरूलाई समान व्यवहार गर्छु भन्छ। धर्मका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्दिनँ भन्छ। संख्याका आधारमा, मतदानका आधारमा सरकार चुन्ने हो; राज्यको धर्म चुन्ने होइन भन्ने मान्यता राख्छ।
हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देशमा चाहिने यही हो। विविधतापूर्ण हाम्रो समाज जति सुन्दर छ, यसलाई शान्ति र सदभावका साथ जोगाइराख्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। संसारका धेरै देशका उदाहरणले भन्छन् — हाम्रोजस्तो विविधता भएको मुलुकमा लोकतन्त्र, शान्ति र सहिष्णुता कायम राख्न धेरै कठिन हुन्छ। यी कठिनाइहरू राजनीतिशास्त्रका कैयन पुस्तकमा लिपिबद्ध छन्।
सौभाग्यवश, नेपाली समाजमा विभिन्न जातजाति, धर्म र संस्कृतिहरूबीच सहिष्णुता, भाइचारा र आदानप्रदानको लामो परम्परा छ। गणतान्त्रिक युगमा यसलाई नयाँ चेतना र नयाँ सजगताका साथ जोगाउन जरूरी छ। हामीले यसलाई 'टेकन फर ग्रान्टेड' लियौं; अर्थात् यसको महत्त्व बुझेनौं र सम्भार गरेनौं भने यो भत्किने छ।
नेपाली समाजको यो सहिष्णुता र भाइचारा पछिल्लो केही समयदेखि दबाबमा छ — समाजमा रहेका दुवैखाले अतिवादीहरूको दबाबमा। यो समाज जुन धार्मिक-सांस्कृतिक सन्तुलनमा अडिएको छ, त्यसको मर्म नबुझ्ने वा जानीजानी त्यसलाई भत्काउन खोज्ने अतिवादीहरूको यस्तो दबाब अझै केही समय जारी रहनेछ।
हाम्रो जातीय, सांस्कृतिक र धार्मिक बनावट र सन्तुलन विशिष्ट प्रकृतिको छ। र, अति नै संवेदनशील पनि।
नेपालका जातजातिहरू फरकफरक कालखण्डमा, फरकफरक भूगोलबाट, फरकफरक सांस्कृतिक र धार्मिक आस्थाहरू बोकेर आए। अनि आ-आफ्नो धर्म र संस्कृति मानेर बसे। कतिपय यस्ता धार्मिक-सांस्कृतिक आस्थाहरूलाई राज्यले दबायो, कतिलाई प्रश्रय दियो। त्यसैले कतिपय यी आस्थाहरू बढी प्रखर भए, कति सुषुप्त बने। तर हराएनन्। किनभने, मानिसका आस्थाहरू हराउँदैनन्।
नेपालमा एकातिरबाट हिन्दु धर्म मान्ने, गाई पूजा गर्ने, चोखिन गहुँत खाने आर्यहरूको ठूलो समुदाय आयो। अर्कोतिरबाट किराँत, बोन लगायतका धर्म मान्ने, प्रकृति पूजा गर्ने, गाईगोरूको मासु खाने, पूजा गर्दा त्यस्तो मासु चाहिने मंगोल लगायतका मानिसहरू आए।
किराँत, तामाङ, गुरूङ, मगर लगायत जनजाति र खस-आर्यका कैयन सांस्कृतिक चालचलन एकअर्कासँग नमिल्ने मात्र होइन, कहिलेकाहीँ एकअर्काका विपरीत पनि लाग्छन्। त्यस्तै इसाई, इस्लाम, बौद्ध र हिन्दु धर्मका कैयन धारणा र मान्यता एकअर्कासँग मिल्दैनन्। संसारका धेरै देशमा यी विभिन्न धर्म मान्ने सम्प्रदायहरूको कैयनपटक आपसमा टकराव भएका छन्।
विविध जातजाति, धर्म र कहिलेकाहीँ बेमेलपूर्ण देखिने यस्ता अनेकन संस्कृतिहरूबीच नेपाली समाजले जसरी आजसम्म सन्तुलन र सहिष्णुता कायम राखेको छ, त्यो सानो कुरा होइन।
चोक-बजारमा गाईगोरू काट्न पाउनुपर्छ, यस्तो गरेको फोटो र भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने अतिवादले यो सन्तुलन भत्काउने छ। यी काम कानुनविपरीत त हुन् नै, सामाजिक सदभाव र नेपाली समाजको सामूहिक स्वार्थ र हितविपरीत पनि हुन्।
साथै, घरभित्र कसले के पकायो, के खायो भन्दै मान्छेको भान्साबाट निस्किएको धुवाँ वा उनीहरूको मुख सुँघ्दै हिँड्ने काम पनि अर्को अतिवाद हो। त्यसले पनि समाजलाई भिडन्ततर्फ लैजान्छ।
नेपाली समाजले पछिल्लो समय जुन दबाब भोगिरहेको छ, त्यसका आन्तरिक आयाम त छँदैछन्। सँगसँगै, त्यसका बाह्य आयाम पनि छन् र तिनले परिस्थिति थप गिजोलेका छन्।
पहिले बाह्य आयामको कुरा गरौं, त्यसपछि आन्तरिक आयामको।
अहिले नेपालमा 'क्रिश्चियन मिसनरी' हरू सक्रिय भएर जसरी घरघरमा गएर, प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्, त्यसले समाजमा ठूलो रोष पैदा गरेको छ।
सबै धार्मिक आस्था बराबर हुन्। र, कुन धर्म मान्ने वा नमान्ने भन्ने निजी विषय हो। कसैले स्वेच्छाले कुनै पनि धर्म ग्रहण गर्न पायो। कोही नास्तिक बन्न पायो, आस्तिक पनि बन्न पायो। तर कसैलाई तिम्रो धर्म नराम्रो, मेरो राम्रो भन्नु; मेरो ईश्वर तागतवर, तिम्रो कमजोर भन्नु; तिम्रो धर्म छाड र मेरो मान भन्नु तुच्छ्याइँ हो। लोभ वा अन्धविश्वास प्रयोग गरेर धर्म परिवर्तन गराउनु त झनै धर्मका नाममा गरिने पाप हो।
काठमाडौंस्थित पश्चिमा मुलुकका कतिपय राजदूत र प्रतिनिधिहरूले धर्म प्रचारप्रसार गर्न र परिवर्तन गराउन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन्। कसैले धर्मको प्रचारप्रसार र परिवर्तन गराउन नपाउने भए कुन धर्म राम्रो वा नराम्रो भन्ने मानिसले थाहा नपाउने उनीहरूको तर्क छ। सामान राम्रो छ भनेर प्रचारप्रसार गर्न पाएजस्तै धर्मबारे पनि प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिने गरेका छन्।
समस्या यही सोचमा छ — एउटा धर्म राम्रो, अर्को नराम्रो भन्नु वा इसाई धर्म राम्रो, हिन्दु नराम्रो भन्दै घरघरमा मार्केटिङ गर्न जानु दुराग्रह हो।
संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षताले हाम्रो समाजमा प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने कुरालाई स्वीकृति दिएको छैन। खासमा कानुनले धर्म परिवर्तन गराउने काम निषेध नै गरेको छ। यो कानुन राज्यले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। धर्म परिवर्तनमा प्रयोग हुने विदेशी आर्थिक स्रोत नियन्त्रण गर्नुपर्छ। धर्म परिवर्तन गर्न हिँड्ने विदेशी नागरिकहरूको भिसा रद्द गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय सीमापारिबाट अतिवादी हिन्दुहरूको घुसपैठ पनि नेपाली समाजमा तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय अतिवादी हिन्दु संगठन 'आरएसएस' ले नेपालमा आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेको छ। मधेसका विभिन्न जिल्लामा यसका परिणाम देखिन थालेका छन् र तिनले धार्मिक तनावहरू सिर्जना गर्न थालेका छन्।
मधेसका दुई मुख्य सहरहरू; जनकपुर र वीरगन्जमा यस्ता तनावका घटना बढ्न थालेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। केही समयअघि सर्लाहीमा पनि यस्तै घटना भयो। मधेसमा मुस्लिम र हिन्दुहरूबीच तनाव सिर्जना गर्नु यस्ता घुसपैठको उद्देश्य हो। नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्न सीमापारिबाट हुने यस्ता घुसपैठ नियन्त्रण गर्न राज्यले थप सक्रियता देखाउन जरूरी छ।
नेपाली समाजको यो सन्तुलन दबाबमा पर्दै गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, उनका अनुयायी र राजावादी दलले सक्रियता बढाएका छन्। त्यसको अग्रपंक्तिमा छ, संसदमा उपस्थित नेपालको एक मात्र हिन्दुवादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)।
पूर्वराजाका अनुयायीहरू भन्न थालेका छन् — अब हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको स्थापनाले मात्र मुलुक जोगाउन सक्छ। नत्र मुलुक त सकियो, सकियो!
संसदमा पाँचौं ठूलो दल राप्रपा त्यही माग राखेर देशभरि कार्यक्रम गर्दैछ। त्यसका नेता भन्दैछन्— अब सुध्रिऔं, ढिला नगरौं। ढिला गरे आँधीबेहरी आउँछ र देश सकिन्छ। राजालाई अभिभावकीय भूमिका दिएर देश जोगाऔं!
राप्रपालाई थाहा छ — आफ्नो राजनीति जुन रथमा सवार छ, त्यसका दुई पांग्रा हुन् 'हिन्दु राज्य' र 'राजसंस्था'। यिनमा जति हावा भर्न सकियो, त्यति नै आफ्नो राजनीतिक रथ अघि बढ्छ।
त्यति कुरा राप्रपालाई मात्र होइन, अरूलाई पनि थाहा छ। आममानिसलाई पनि थाहा छ।
तर के साँच्चै नै मुलुकमा अहिले जुन सामाजिक तनाव देखिएको छ, त्यो राप्रपाले भनेजस्तो नेपाल 'हिन्दु राज्य' नभएकाले हो?
र, यति धेरै धार्मिक विविधता भएको मुलुकलाई 'हिन्दु राज्य' मा फर्कायो भने यहाँ धार्मिक-सामाजिक सहिष्णुता बढ्छ?
पूर्वराजाका अनुयायीहरूको जिकिर छ — राज्य धर्म निरपेक्ष भएकाले धर्म परिवर्तन बढेको छ, गौ-हत्या बढेको छ!
जबकि, धर्म निरपेक्ष नेपाल राज्यको कानुनले नै धर्म परिवर्तन निषेध गरेको छ। गौ-हत्या पनि निषेध गरेको छ। त्यसो भए राप्रपाले माग गर्नुपर्ने त ती कानुन बलियोसँग लागू गर भन्ने पो हो। आखिर कुनै दिन नेपाल हिन्दु राज्य नै बनेछ भने पनि भोलि यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गर्ने तिनै कानुन प्रयोग गरेर हो।
तर राप्रपाले यी कानुन लागू गराउनेमा धेरै जोड दिँदैन। उसको जोड हिन्दु राज्य स्थापनामा छ। किनभने, उसलाई थाहा छ — मिसनरीहरूको धर्म परिवर्तन गराउने काममा सरकारले थप कडाइ गर्यो भने त्यसले हिन्दु राज्य स्थापनाको मुद्दा झन् कमजोर हुनेछ। राप्रपाको राजनीतिक बग्गीको एउटा चक्का थप कमजोर हुन्छ।
हामीले एउटा तथ्य के ख्याल गर्नुपर्छ भने, राजाका अनुयायीहरूले भनेजस्तो प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले धर्म परिवर्तन गरेको वा उनीहरूको धर्म परिवर्तन गराइएको कुरा साँचो होइन। तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन।
२०७८ सालमा गरिएको जनगणनाको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। त्यसअनुसार अहिले नेपालमा हिन्दुहरूको जनसंख्या ८१.१९ प्रतिशत छ। प्रलोभनमा पारेर लाखौंलाख हिन्दुहरूलाई इसाई धर्म मान्ने बनाइयो भन्ने कुरा कति ठूलो झुट हो भन्ने यो जनगणनाको परिणामले पनि उजागर गरेको छ। जनगणनाअनुसार नेपालमा इसाई धर्म मान्ने जनसंख्या जम्मा १.७६ प्रतिशत छ। दस वर्षअघि यो १.४ प्रतिशत थियो। पछिल्ला दस वर्षमा थोरै मात्रामा इसाई, इस्लाम र किराँत धर्म मान्नेहरूको जनसंख्या बढेको छ।
के केही दशमलव प्रतिशतमा किराँत, इसाई वा इस्लाम धर्म मान्ने जनसंख्या बढ्यो भन्दैमा हिन्दु धर्म खतरामा पर्ने हो? मुलुकका ८१.१९ प्रतिशत हिन्दुहरू अत्तालिनुपर्ने हो?
हो भने, ८१ प्रतिशत हिन्दु देखेर यो मुलुकमा थोरै संख्यामा रहेका किराँत, इस्लाम, इसाई वा अरू धर्मावलम्बीहरू कति अत्तालिँदा हुन्? ती ८१ प्रतिशत हिन्दु नै हाम्रो धर्म सकिने भयो भनेर कराउन थालेपछि त्यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थितिबाट उनीहरू झन् कति त्रसित हुँदा हुन्? हामीलाई अरू धर्मबाट डर भयो, अब नेपाललाई हामी हिन्दु राज्य बनाउँछौं र तिमीहरूलाई धर्मका हिसाबले दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउछौं भनियो भने त्यसले उनीहरूमा के सन्देश दिँदो हो? राज्यप्रति उनीहरूको अविश्वास कति बढ्दो हो? त्यसले अहिलेको धार्मिक, सामाजिक सदभावलाई कति हानि पुर्याउँदो हो?
धर्म वा जातका सवालमा जहिले पनि बहुमत वा ठूलो जनसंख्याको जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ। आफूहरूसँग अल्पसंख्यक समुदाय सशंकित वा आतंकित नबनोस् भन्ने ध्येय ठूलो जनसंख्याले सधैं राख्नुपर्छ। अल्पसंख्यक समुदायलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ, ताकि उनीहरूले समाजमा आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति छ भन्ने महसुस गरून्। संविधान, कानुन र राज्यले ठूलो वा सानोमाथि भेदभाव गर्दैन भन्नेमा ढुक्क होऊन्। समाजमा ठूलो संख्याले सानो संख्यामाथि निर्वाह गर्नुपर्ने सबभन्दा ठूलो धर्म यही हो।
अल्पमतमा रहेका समुदायले पनि बहुमतको सदभावलाई 'टेकन फर ग्रान्टेड' लिनु हुँदैन। अल्पसंख्यकहरू मध्येबाट हुने उत्ताउला गतिविधिले बहुमतमा रहेको समुदायमा बस्ने उच्छृंखल र छुद्रहरूलाई बहाना दिन्छ। उनीहरूले परिस्थिति बिगार्ने काम गर्छन्। परिस्थिति बिग्रिँदै गएपछि बहुमत र अल्पमत दुवैतर्फ रहेका मध्यमार्गीहरूलाई पनि साम्प्रदायिक र धार्मिक दुर्भावनाले लपेट्दै लैजान्छ।
अब राजा र राजसंस्थाको कुरा गरौं।
राप्रपाका नेताहरू भन्छन् — विदेशीको इसारामा राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकमा गणतन्त्र थोपरियो। अब पनि राजसंस्था नफर्काउने हो भने देश त सकियो, सकियो! संवैधानिक राजतन्त्र फर्काऔं, राजा (पूर्व) लाई अभिभावकीय जिम्मेवारीमा राखेर देश जोगाऔं।
यहाँ मैले नबुझेको एउटा कुरा छ — राजतन्त्र फर्काएर र राजालाई कुनै पनि अधिकार नदिई संविधानले बाँधेपछि उनले देश कसरी जोगाउँछन्?
राप्रपाले कि त कुरा नचपाई सिधासिधा भन्नुपर्यो — नेपाली जनताले चुनेका हामी लगायत कुनै पनि प्रतिनिधि वा पार्टीले देश चलाउन सकेनन्। दलहरूले अब देश जोगाउन पनि सक्दैनन्। त्यसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरौं, देश राजाको जिम्मा दिऔं र राजाको खटनपटनमा हामी बसौं।
होइन, राजालाई खोपीमा राख्ने हो, काम त जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नै गर्ने हो भन्ने हो भने अहिले पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधि नै सरकारमा छन् त! हामी सरकारमा छैनौं, देश अरूले बनाउँदैनन्, जोगाउँदैनन् भन्ने राप्रपाको कुरा हो भने त्यही कुरा जनतालाई भन। जनताले पत्याए भने मत दिइहाल्छन्। आखिर जनताले सय वर्षका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई देश ठेक्कामा दिएका त पक्कै होइनन्!
हरेक पाँच वर्षमा चुनाव आउँछ। जनताले जसलाई पत्याउँछन्, उही सरकारमा गएर काम गर्ने हो। पुराना नेताबाट वाक्क भएर कतिपय जनताले नयाँनयाँ नेता छानिरहेका छन्। यो क्रम अझै केही समय जारी रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
जनता सार्वभौम हो। मुलुकको शासन सत्तामा कसलाई पुर्याउने, कसलाई तल खसाल्ने भन्ने तय जनताले नै गर्ने हो।
'जनताले त बारम्बार अरूलाई नै चुन्छन्, हिजोसम्म पुराना दललाई चुने; पुरानाबाट वाक्क हुँदा पनि हामीलाई छानेनन्, अर्कैलाई चुन्न थाले' भन्ने असन्तोष र एक किसिमको निराशा राप्रपामा देखिन्छ। त्यसैले संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा अघि बढ्यो भने राजनीतिको 'स्टक एक्सचेन्ज' मा आफ्नो भाउ बढ्छ भन्ने राप्रपालाई लागेको छ।
तर नेपालको राजनीतिमा संवैधानिक राजतन्त्र भनेको म्याद गुज्रिएको हानिकारक औषधि हो। जनताले प्रयोग गरेर, घातक प्रमाणित भएर फालेको औषधि हो। त्यो काम लाग्दैन भनेर राजसंस्था आफैंले प्रमाणित गरेको हो।
यो मुलुकमा दुई-दुईपटक संवैधानिक राजतन्त्रको आवरण कसले च्यातेको हो? जनताले, नेताले कि राजाले?
जनताले पहिलोपटक चुनेका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई १८ महिनामा सैनिक 'कू' मार्फत् सत्ताच्युत गर्ने काम कसले गरेको हो? २०१५ सालको संविधान च्यातेर २०१९ सालको एकतन्त्रीय संविधान कसले जारी गरेको हो? २०५९ असोजमा फेरि अर्का जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानको बर्खिलाप कसले बर्खास्त गर्यो? त्यसपछि प्रत्येक ६-९ महिनामा तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारमा 'म्युजिकल चेयर' कसले खेलायो? पञ्चायतकै हस्तीहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले किन सिंहदरबारमा चोप्दै-निकाल्दै गरे?
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा कायम राखेको भए ढिलोचाँडो त्यही नियति दोहोरिन्थ्यो। पहिलो संविधानसभाले संविधान लेख्न नसकेपछि 'अक्षम' करार गरेर संविधानसभा नै विघटन गरी उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिन बेर लाउँथेनन्! त्यो बेला टरेको भए, केपी ओलीले दुई-दुईपटक संसद विघटन गरेपछि लोकतन्त्र नेपालमा अफापसिद्ध भयो भन्दै सत्ता फेरि आफ्नो हातमा लिने थिए! अनि पूर्वपञ्चहरू र कैयन बहुदलवादीहरू दीपावली गर्दै मन्त्री हुन नारायणहिटीमा लाम लाग्थे!
प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र कठिन प्रणाली हो। यसमा नेता र जनता दुवैले सिक्न र सुध्रिन समय लाग्छ। संस्थाहरूले काम गर्न समय लाग्छ। पद्धति बस्न समय लाग्छ। कानुनको शासन स्थापित हुन समय लाग्छ। हामी अहिले त्यही पीडा भोगिरहेका छौं। लोकतन्त्रको यो लामो र पीडादायी चरणको विकल्प छैन। कुनै सर्ट-कट छैन।
लोकतन्त्रको विकल्प छ, विकास र उन्नतिको सर्ट-कट छ भनेर राजा महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर एकदलीय व्यवस्था सुरू गरे। राजाले निष्कंटक चलाएको तीसवर्षे पञ्चायतले के परिणाम दियो? सेतोपाटीले सुरू गरेको 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' शृंखलामा पछिल्ला ६० वर्षमा भएका विकास र अविकासबारे प्रशस्त बहस भएको छ। पञ्चायतका ३० वर्षमा उज्यालो र उन्नति थियो भन्ने त्यसले देखाएको छैन।
हामी अहिले दुर्गति र बेथितिबाट आक्रान्त छौं। स्वतन्त्र मिडियाले दिनदिनै बेथितिका खबर छापेका छन्। सत्तामा हुनेहरूले सुधारको छाँट देखाएका छैनन्। त्यसैले मानिसहरूमा निराशा र बेचैनी छ। यसको समाधान खोज्न हामीले सिक्ने भनेको मुलुकको इतिहास र अनुभवबाट हो।
हामीले सक्रिय राजतन्त्र देख्यौं। संवैधानिक राजतन्त्र चल्दैन, राजा संविधानको सीमामा बस्दैनन् भन्ने पनि दुई-दुईपटक देख्यौं। पञ्चायतकालकै तीस वर्षमा दुई जना राजाले १५ पटक प्रधानमन्त्री फेरेको देख्यौं।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनेर राजाबाट आफैं फालिन मन भए अलग कुरा; नत्र राप्रपाले बुझोस्, राजतन्त्र अहिलेका समस्याको उपचार होइन, हुनै सक्दैन। दस-पन्ध्र वर्षपछि फेरि 'नाति राजा' लाई झोँक चल्ला र जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्न उनले सत्ता आफ्नै हातमा लेलान्! त्यसपछि हामी फेरि कति वर्ष पछि पर्नेछौं?
नेपालीहरूको सामूहिक विवेक प्रयोगले मात्र अब नेपाली समाज र राजनीतिलाई अगाडि लैजाने छ। नेपालीहरूमा अहिले राजनीतिप्रति जुन निराशा र जागरूकता एकैपटक देखिएको छ, युवाहरूको सक्रियता र मतपत्रको तागतमा उनीहरूको जुन विश्वास देखिएको छ, त्यसले आउने दिनहरूमा धेरै बदल्नेछ।
मलाई लाग्छ — अर्को दस वर्षमा दलहरूमा, सिंहदरबारमा, समाजमा धेरै कुरा फेरिइसकेको हुनेछ। त्यही सकारात्मक परिवर्तनका लागि हामीले आशा र प्रयत्न गर्ने हो। समाजलाई अगाडि लैजाने हो, संवैधानिक राजतन्त्रको बर्को ओढाएर पछाडि लैजाने होइन।
राप्रपा बारम्बार एउटा जिकिर गर्छ — राजालाई विदेशीको इसारामा, अन्यायपूर्वक फालियो।
यो जिकिर पनि त्यत्तिकै भ्रमपूर्ण छ।
माओवादी र संसदवादी दलहरूले दिल्लीमा बाह्रबुँदे सहमति गरेको पक्कै हो। भारतको सदभाव नभएको भए त्यो समझदारी सम्भव थिएन। त्यो जगजाहेरै छ।
सत्य के पनि हो भने, राजासँग समझदारी स्थापित गर्न संसदवादी दलहरूले धेरै प्रयत्न गरेका थिए। राजा र राजनीतिक दलबीच समझदारी बढाउन अमेरिका, भारत, बेलायत लगायत शक्ति राष्ट्रहरूले पनि ठूलो प्रयत्न गरेका थिए। यहाँसम्म कि, बाह्रबुँदे सम्झौता भइसकेपछि पनि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले काठमाडौंको एउटा होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए — बाह्रबुँदे सम्झौता गलत दिशामा अग्रसर छ।
अमेरिका जसरी पनि राजा र संसदवादी दलहरू मिलून् र माओवादीलाई एक्ल्याऊन् भन्ने चाहन्थ्यो। भारतले अन्तिमसम्म पनि बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालको स्थायित्वका दुइटा खम्बा हुन् भनिराख्यो।
तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको दम्भ अर्कै थियो। उनको 'क्यालकुलेसन' अर्कै थियो।
माओवादीविरूद्ध लड्न अमेरिका र भारत दुवैले नेपाललाई हतियार दिएका थिए। भारत त त्यो बेला आफैं भारतीय माओवादी विद्रोहीसँग लडिरहेको थियो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तिममा आफैंलाई साथ दिन्छ भन्ने ज्ञानेन्द्रको 'क्यालकुलेसन' थियो।
ज्ञानेन्द्रलाई मनाउन र दलहरूसँग मिलाउन पश्चिमा राजदूतहरू र दिल्लीबाट आएका दूतहरूले धेरै नै प्रयत्न गरे। आन्दोलन उत्कर्षतिर लाग्दै गर्दा अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले २०६३ वैशाख ६ गते अमेरिकी सञ्चार संस्था सिएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चेतावनी दिए — राजाले संसदवादी दलहरूसँग सम्झौता गरेनन् भने चाँडै नै हेलिकप्टरमा झुन्डिएर भाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ!
ज्ञानेन्द्रका आँखा अझै खुलेका थिएनन्। दरबारले भोलिपल्ट राजदूत मोरियार्टीलाई बोलाएर सचेत गरायो।
२०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा त्यसको खासै विरोध भएको थिएन। बरू काठमाडौं लगायत सहरका कतिपय ठाउँमा दीपावली नै भएको थियो। राजनीतिक दलहरू रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलन गर्थे, तर दलका कार्यकर्ताबाहेक आमजनताको सहभागिता हुँदैन थियो।
माओवादीको सैन्य शक्ति घट्दो थियो। रूकुमको खारास्थित नेपाली सेनाको अड्डा आक्रमणमा ठूलो क्षति बेहोरेपछि माओवादीको सैन्य तागतले लामो समय थेग्दैन भन्ने देखिइसकेको थियो। माओवादीभित्र बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीचको मनमुटावले पनि ज्ञानेन्द्र उत्साही बनेका थिए।
भारत र पश्चिमा मुलुकहरू राजाले प्रजातन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। तर आममानिस उनीहरूको पक्षमा नदेखिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई आमजनताको समर्थनबारे बारम्बार प्रश्न गर्थे। सात दल र माओवादीले अनिश्चितकालीन आमअड्ताल घोषणा गरेपछि २०६२ चैत अन्तिम सातादेखि नै सडक सुनसान थियो। केही समयपछि त सरकारले नै कर्फ्यु जारी गर्न थाल्यो।
सुरूमा कमजोर रहेको जनसहभागिताले बिस्तारै जोड पक्डँदै गयो। २०६३ वैशाख पहिलो साता आइपुग्दा काठमाडौं लगायत देशका मुख्य सहरहरूमा आममानिसको सहभागिता बाक्लिन थालिसकेको थियो।
त्यो समय म 'द काठमान्डू पोष्ट' मा समाचार सम्पादक थिएँ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको भ्यान आफैं चलाएर आधा दर्जन पत्रकार साथीहरूसहित रिपोर्टिङमा निस्किनु मेरो दैनिकी थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताले काठमाडौंको रिङरोडबाहिर खासै बल प्रयोग नगर्ने, तर प्रदर्शनकारीलाई रिङरोड र त्यसभित्र छिर्न नदिने रणनीति बनायो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीले प्रहरीको घेरा तोडेर रिङरोडभित्र छिर्ने प्रयास गरे। अन्ततः वैशाख ८ गते उर्लिएको जनसागरका अगाडि राजा र सेनाको केही चलेन।
कलंकीबाट अघि बढेको जुलुस सैनिक घेरा तोड्दै रिङरोड हुँदै बल्खुतिर बढ्यो। त्यहाँबाट एकान्तकुना, सातदोबाटो, कोटेश्वर हुँदै तीनकुने पुगेर रोकियो।
एकान्तकुनाबाट केही अघि बढेपछि हाम्रो गाडीले बल्खुतिरबाट आउँदै गरेको विशाल जुलुस भेटेको थियो। त्यसपछि गाडी फनक्कै घुमाएर मैले भ्यान जुलुसको अघि अघि चलाएँ।
एकान्तकुनाबाट जुलुस जति अघि बढ्यो, त्यो त्यति ठूलो हुँदै गयो। जुलुस जसरी अघि बढ्दै गयो, चोक चोकमा बसेका सेना पछि हटेर बाटो खाली गर्दै गए। जुलुस कोटेश्वर पुगिसक्दा पनि त्यसको अन्तिम भाग सातदोबाटोभन्दा पछाडि नै थियो। त्यति ठूलो जुलुस थियो त्यो!
त्यस दिन काठमाडौंका सडकमा लाखौंलाख मानिस ओर्लिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र गलेका थिए। उनले साँझ ८ बजे सात दललाई आन्दोलन रोकेर सरकार बनाउन आह्वान गरे। भारतसहितका पश्चिमा मुलुकहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमको तत्काल स्वागत गरे। तर सात दलको प्रमुख माग संसद पुनर्स्थापना थियो। दलहरूभित्र र बाहिर सडकको जनमत पनि संसद पुनर्स्थापनाबिना कुनै हालतमा राजासँग सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने थियो।
भोलिपल्ट वैशाख ९ गते बिहानै पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ गएर राजाको आह्वान स्वीकार गर्न दबाब दिए। अब पनि दलहरूले सम्झौता नगरे मुलुक रक्तपाततर्फ अग्रसर हुन सक्ने चेतावनी दिए। कोइराला लगायत आन्दोलनरत दलहरूले भने उनीहरूको कुरा मानेनन्।
त्यो दिनभर काठमाडौंमा प्रदर्शन भयो। काठमाडौंका चारैतिरबाट जुलुस सहर पसिसकेको थियो। नेपाली सेनाको घेरा नारायणहिटी राजदरबार वरिपरि सीमित भयो।
प्रदर्शनकारीलाई रिङरोड छिर्न नदिन खटिएको सेना एकाएक राजदरबार वरिपरि खुम्चिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू अब दरबारमा धावा बोल्न चाहन्थे। बख्तरबन्द गाडीमा सुसज्जित सेनाले नारायणहिटी जाने चोक चोकमा प्रदर्शनकारीलाई रोकेको थियो। त्यसले काठमाडौंमा बडो तनावको वातावरण बनेको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम समयमा सेना प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन चाहन्थे। भारत लगायत पश्चिमा मुलुकले राजासँग सहमति गर्न दिएको दबाब सात दलले नमानेपछि बल प्रयोग गर्न उनीहरूको साथ पाउने आस राजा ज्ञानेन्द्रको थियो।
वैशाख ९ गते साँझ तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई टेलिफोन गरी दरबारको मनसाय बताएका थिए। राजदूत मुखर्जीले थापा र पाण्डेमार्फत् आएको दरबारको प्रस्ताव सोझै अस्वीकार गरे। उनले 'सेना परिचालन गम्भीर गल्ती र दुर्घटना हुने' दिल्लीको प्रस्ट जवाफ थापा र पाण्डेलाई दिए।
त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र पछि हट्न बाध्य भए।
वैशाख ८ को राजाको आह्वान अस्वीकार गरेर वैशाख ९ गते काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन भएपछि मात्रै भारतीय विदेशसचिव श्याम शरणले दिल्लीमा पत्रकार सम्मलेन गरेर 'राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था नेपाली स्थायित्वका दुई पिलर' भन्ने आफ्नो धारणाबाट भारत पछि हटेको पहिलोपटक स्पष्ट संकेत दिए।
त्यसपछि वैशाख १० गते राजा ज्ञानेन्द्रले राजदूत मुखर्जीलाई दरबारमा बोलाएर दलहरूको संसद पुनर्स्थापनाको माग आफूले पूरा गर्ने बताए।
वैशाख ११ गते राति ११ बजे राजा ज्ञानेन्द्रले सात दलका नेताले तयार पारेको वक्तव्य पढेर संसद पुनर्स्थापना भएको घोषणा गरे।
अब भन्नुस्, राजालाई पछि हट्न विदेशीले बाध्य बनाएका हुन् कि नेपाली जनताले?
भ्रम छर्न सकिन्छ, तर इतिहास मेट्न सकिँदैन। दोस्रो जनआन्दोलनमा लाखौंलाख जनता आँट गरेर सडकमा नओर्लिएका भए आज हामी 'हाम्रा राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ' बन्ने गीत भट्याउँदै हुने थियौं!
जनआन्दोलनको जित भए पनि त्यसलगत्तै राजतन्त्रको अन्त्य भएको होइन। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको हो। संविधानसभाको चुनावमा जानुअघि नै दलहरूले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनेर लेखेका थिए।
दलहरू त्यसैअनुसार भोट माग्न चुनावमा गए। त्यो बेला राजतन्त्र र हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाको माग राखेर चुनावमा जाने एउटा मात्र दल राप्रपा नेपाल थियो। उसले संसदमा प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि सिट जितेन। समानुपातिक अन्तर्गतको भोटका कारण ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा जम्मा चार सिट पायो। अरू सबै दल गणतन्त्र पक्षधर थिए। संविधानसभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्र पारित भयो।
अहिले कतिले राजतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि तर्क गर्छन्। एक कोणबाट हेर्दा त्यो सही पनि होला। तर जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्न त संविधानसभा नै चाहिन्थ्यो। अनि संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी दुवै उठेका थिए। जनताले मत भने गणतन्त्रवादीलाई नै दिए। त्यो बेला जनमत संग्रह नै गरेको भए पनि अर्को परिणाम आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन।
राजतन्त्रको अभिशप्त इतिहासको अन्त्य अवश्यम्भावी थियो।
कतिले राजा ज्ञानेन्द्र चुपचाप शालीनतापूर्वक दरबारबाट निस्किएर गए, त्यो उनको महानता हो भन्छन्। एक कोणबाट हेर्दा होला पनि! तर त्यसको अर्को पाटो पनि छ। त्यो हामी नभुलौं!
एकछिनका लागि कल्पना गरौं — बेलायतमा राजाले सेनाको आडमा सत्ता आफ्नो हातमा लिए। अब मै शासन चलाउँछु भने। जनताले मानेनन् र शान्तिपूर्ण विद्रोहद्वारा शाहीसत्ता उल्ट्याए।
त्यो बेला बेलायती जनताले राजालाई अघिपछि सुरक्षाकर्मी लगाएर मुस्कुराउँदै अर्को दरबारमा बस्न जान दिन्थे कि पक्रिएर राजद्रोह मुद्दा लगाउँथे? पक्कै पनि मुद्दा चलाउँथे। बेलायतको इतिहासले त्यही भन्छ।
सत्रौं शताब्दीमा राजा चार्ल्स प्रथमले पटकपटक संसद विघटन गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसले गर्दा संसदसँग उनको लामो किचलो पर्यो। देश गृहयुद्धमा धकेलियो। अन्ततः संसदको सेनाले राजाको सेनालाई हरायो। राजा चार्ल्स पक्राउ परे। मुद्दा चल्यो। अन्तत: उनलाई अदालतले सन् १६४९ मा तानाशाही र देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्ड दियो।
सत्रौं शताब्दीमै यस्तो नजिर बसालेको बेलायत वा अरू कुनै पनि संवैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुकमा राजा वा रानीले सन् २००६ मा सैनिक 'कू' गरेर सत्ता हत्याएको भए ती मुलुकले त्यस्ता राजारानीलाई खुला विचरण गर्न दिन्थे भन्ने मलाई लाग्दैन।
तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो मनसाय फिटिक्कै होइन। नेपाली राजनीतिज्ञ र जनताले जसरी पूर्वराजालाई नागार्जुन दरबारमा गएर बस्न दिए, कुनै वैरभाव राखेनन् र आज पनि जसरी नेपाली जनताको करबाट तलब खाने दर्जनौं सुरक्षाकर्मीले उनलाई सुरक्षा दिन्छन्, त्यो नै नेपाली सहिष्णुताको परिचायक हो।
एउटा कोणबाट हेर्दा यसको आलोचना गर्न सकिएला। तर अर्को कोणबाट हेर्दा, यस्तो कुराले समाजमा घाउका गहिरा डोबहरू छाड्दैनन्। समाजलाई चाँडै निको हुन र अघि बढ्न सहयोग पुर्याउँछन्।
गुनासो यसमा मात्र हो, नेपाली राजतन्त्रले आफ्नो हात माथि परेका बेला समाजमा निको नहुने गहिरा घाउहरू छाडेको छ।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा 'सैनिक कू' मार्फत् प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई सत्ताच्यूत गरेर आठ वर्ष बिनाआरोप र बिनाअदालती सुनुवाइ जेलमा कोचे। प्रजातन्त्र अवरूद्ध भयो। समाज अवरूद्ध भयो।
२०१७ सालदेखि नेपालमा निरन्तर प्रजातान्त्रिक चुनाव भएको भए, राजा संविधानको घेरामा बसेका भए, नेपाल आज कम्तीमा दक्षिण एसियाको अग्रणी समाज बन्थ्यो!
राजा महेन्द्रले जुन गल्ती इतिहासमा गरे, त्यही गल्ती उनका छोरा ज्ञानेन्द्रले दोहोर्याउन खोजेपछि त्यो अभिशप्त इतिहास दोहोरिइरहने खतराबाट मुक्ति पाउन मुलुक गणतन्त्रमा गएको हो।
राप्रपालाई यति कुरा थाहा नभएको होइन। तर उसलाई अहिले पनि लाग्छ — राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नाममा मात्र उसको राजनीतिक रथ अघि बढ्न सक्छ!
राप्रपाले के बुझेको छैन भने, आजका दिनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा राजेन्द्र लिङ्देनप्रति मान्छेहरूको आकर्षण धेरै छ। धेरैले उनकै छवि स्वच्छ भएको पनि मान्छन्। उनकै व्यक्तित्व र छविका वरिपरि राप्रपाको सहज निर्माण र विस्तार हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
गएको चुनाव बेला सेतोपाटीका साथीहरूले करिब २५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका पाँच हजारभन्दा बढी मतदातासँग कुरा गरेका थिए। कतिपय मतदाताले पुराना दललाई मत नदिने, नयाँलाई दिने भने। तीमध्ये केहीले लिङ्देन नयाँ र स्वच्छ छवि भएकाले यसपालि राप्रपालाई मत दिने भनेका थिए। हामीले कुरा गरेका र राप्रपालाई मत दिन्छु भन्ने विरलैले मात्र उक्त दलले राजा फर्काउँछ र हिन्दु राज्य कायम गर्छ, त्यसैले उसलाई मत दिन्छु भने।
पुराना नेताबाट वाक्क मतदाताले पाएसम्म नयाँ र युवा नेता खोजेको गत स्थानीय र संसदीय चुनावमा प्रस्टै देखियो। बालेन शाह र हर्क साम्पाङले पाएको भोट, संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको भोट वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलमा चुनौती दिन्छु भन्ने गगन थापाले काठमाडौं-४ का हरेक बुथमा अरू उम्मेदवारभन्दा धेरै पाएको मतले मतदाता पछि फर्किन होइन, अघि बढ्न चाहेका छन् भन्ने प्रस्ट देखाउँछ।
राप्रपा राजतन्त्रको सवालमा कसरी अघि बढ्छ, त्यो मेरो चिन्ताको विषय होइन। तर यसपालि राप्रपाले विभिन्न जातजातिका धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएका विषयलाई यो संवेदनशील समयमा जसरी उठाइरहेको छ, तिनलाई लिएर जसरी सभा र जुलुस गरिरहेको छ, त्यसमा भने मलाई चिन्ता लागेको छ।
मैले माथि नै धेरै लेखिसकेको छु — नेपाली समाज धेरै सजिलो समाज होइन। यो विविध र सुन्दर छ। तर यो विविधता र सुन्दरता बडो कठिन सन्तुलनमा टिकेको छ।
यहाँका सबै जातजाति, धर्मावलम्बीहरूले आ-आफ्ना भगवान र धर्म बोकेर सडकमा ओर्लिन थालेपछि यो सन्तुलन खल्बलिन्छ। संसारका जुन जुन समाजमा मानिसहरू आफ्नो ईश्वर र धर्मको रक्षा गर्न सडकमा ओर्लिएका छन्, ती समाजमा शान्ति र अमनचयन गायब भएको छ। कतिपय समाजले त्यसबाट ठूलो क्षति बेहोरेका छन्।
यस्तो सम्भावनाबाट नेपाली समाजलाई जोगाउन नेपालमा रहेका बहुसंख्यक हिन्दुहरू जो धार्मिक, सामाजिक सदभाव चाहन्छन्, जो सबै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सबभन्दा महत्त्व दिन्छन्, उनीहरूले आ-आफ्नो परिवारमा, टोल र छिमेकमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ। यसले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई आश्वस्त बनाउने छ। उनीहरूलाई पनि आफ्नो समूहमा कुरा गर्न प्रेरित गर्नेछ।
केही समयअघि धरानमा तनाव हुँदा धेरै हिन्दु र धेरै गैरहिन्दुहरूले धार्मिक सदभाव कायम राख्न, शान्ति कायम राख्न भूमिका खेले। परिवार र टोलमा कुरा गरे।
त्यो बेला सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै धरानमा यातायात मजदुरी गर्ने मनकुमार नयुङले भनेको कुरामा हाम्रो सामाजिक-धार्मिक सदभावको तन्तु प्रतिविम्बित हुन्छ।
उनले भनेका थिए, 'धरानमै जन्मेर, हुर्केर यतिको उमेरको भइयो, अहिलेसम्म यस्तो विषयमा तनाव भएको थाहा थिएन। यहाँका हामी सबै मिलेर बसेको हो। अब पनि मिलेरै बस्नुपर्छ। त्योबाहेक अर्को उपाय के छ? त्यसैले यस्तो विषयमा कोही पनि उग्र हुनु हुँदैन।'
देशको हालत र हाम्रो आवश्यकता चित्रित गर्दै उनलै थपे, 'विदेशमा गएर हाम्रा मान्छेले पैसा कमाएनन् भने देश चल्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो देशमा जातका नाममा, धर्मका नाममा लडाइँ झगडा गर्नु राम्रो हुँदैन, गर्नु हुँदैन।'
सामाजिक सदभाव दबाबमा परेका बेला सबभन्दा धेरै खट्किएको धर्म निरपेक्षताका पक्षधर राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताको सक्रियता हो। यी राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूले तल्लो तहका आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई धर्म निरपेक्षताको दर्शनबारे कहिल्यै बुझाएनन्। मुलुकलाई किन धर्म निरपेक्ष बनाएको भनेर कहिल्यै भनेनन्। माथिल्लो तहका नेताहरूबीच पनि यसबारे कहिल्यै खुलेर र गहिरोसँग छलफल भएन।
त्यसैले अहिले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा, धर्म निरपेक्षताका कारण सामाजिक-धार्मिक सदभाव खतरामा परेको आरोप लागिरहँदा, उनीहरू त्यसको बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन्।
तर अब पनि ढिलो भएको छैन।
यति विविधतापूर्ण समाजमा धर्म निरपेक्षताका चार आधारशिला; स्वतन्त्रता, समानता, तटस्थता र सहिष्णुताको कति र किन महत्त्व छ भनेर बुझाउन धेरै कठिन पनि छैन। सदियौंदेखि एउटै गाउँ वा सहरमा मिलेर बसेका हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, इसाई, किराँत वा अरू धर्म मान्नेहरूबीच राज्यले भेदभाव गर्नु हुँदैन र समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउन कठिन छैन। उनीहरूबीच मनमुटाव र झगडा भयो भने त्यसले हामी सबैलाई डढाएर खाक बनाउँछ भन्ने बुझाउन कठिन छैन। त्यसै पनि यो सबै बुझेकैले नेपाली समाज यहाँसम्म आइपुगेको हो।
हामीमध्ये कतिपयलाई लाग्न सक्छ — सरकार छँदैछ, कानुन छँदैछ, प्रहरी प्रशासन छँदैछ, सबै ठीक भइहाल्छ नि! हामी धेरै आत्तिनुपर्दैन। हामीले केही गर्नुपर्दैन!
तर समाजमा आपसी सम्मान, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको भावना कमजोर हुँदै गयो भने कानुनले मात्र धान्दैन। सरकार वा प्रहरीले मात्र धान्दैन। कानुनले मात्र धानिन्थ्यो भने कुनै पनि समाज अराजकता, हिंसा वा गृहयुद्धमा फस्दैन थियो। जुन समाजमा नागरिकहरूले समयमै सक्रियता देखाउँदैनन्, हस्तक्षेप गर्न आवश्यक ठान्दैनन् वा हस्तक्षेप गर्दैनन्, त्यस्ता समाज सामाजिक-धार्मिक तनाव बेला सनैसनै अराजकता र हिंसामा फस्छन्। हामी पनि यस्तो सम्भावनाको सम्मुख छौं। त्यसैले यस्ता सम्भावनाविरूद्ध सचेत हुने र तिनका विरूद्ध अग्रसरता लिने बेला आएको छ।
पूर्वराजा र उनका अनुयायीहरूलाई पनि आग्रह छ — आफ्ना माग राखेर आन्दोलन गर्नुहोस्। तर यस्ता सम्भावनाविरूद्ध सचेत रहनुहोस्। देशभन्दा माथि नरेश त पक्कै होइनन् होला!
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
