नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा लगिसकेको छ। यो प्रकरणमा ३० जनाविरूद्ध मुद्दा गएको छ। त्यसमध्ये १४ जना फरार छन्।
यो प्रकरणका गिरोह सदस्यहरूले नाम पोलेका कतिपय 'हाई-प्रोफाइल' मानिसहरूलाई भने मुद्दा नलगाएको मात्र होइन, प्रहरीले बयानमै बोलाएन। यसलाई लिएर धेरै मानिसले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूलाई किन बयानमा सम्म पनि बोलाइएन? उनीहरूमाथि किन अनुसन्धान गरिएन? प्रबुद्ध नागरिकहरूले समेत विज्ञप्ति निकालेर यी प्रश्न उठाएका छन्।
एउटा पत्रकारका रूपमा मेरो मनमा पनि यी प्रश्न उठेका छन्। उनीहरूलाई मोलाहिजा गरेर बयानमा बोलाइएन वा राजनीतिक प्रभावमा परेर बोलाइएन? कि उनीहरूलाई बोलाउन आवश्यक आधार थिएन? के उनीहरूविरूद्ध मुद्दा नगएपछि यो प्रकरणमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन्?
यसमा अनुसन्धान गरेका कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूलाई मैले यी प्रश्नहरू सोधेको छु।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मासँग पनि गिरोहले नाम पोलेका ६ जनालाई बयानमा नबोलाएर प्रहरीले ठिक गर्यो वा बेठीक भनेर सोधेको छु। त्यस्तै नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई पनि यो विषय सोधेको छु। सबैको कुरा सुनिसकेपछि यो विषयमा मलाई के लाग्छ भन्ने पनि म लेख्नेछु।
त्योभन्दा अगाडि हेरौं गिरोहका सदस्यहरूले आफ्ना बयानमा यी ६ जनालाई के-कस्ता आरोप लगाएका छन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र उनकी पत्नी नैनकला थापालाई गिरोह सदस्य केशव दुलालले लगाएको आरोपः
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' ले उनका छोरा प्रतीक मार्फत मन्त्रीक्वार्टर पुल्चोकमै बोलाई तीन करोड रूपैयाँ नगदै बुझिलिएको बयान केशव दुलालले दिएका छन्। प्रतीकलाई पनि नक्सालको निलगिरीको होटलमा एक करोड रूपैयाँ बुझाएको भनेका छन्।
गिरोहका अर्का सदस्य सानु भण्डारीमार्फत् बादलकी पत्नी नैनकला थापालाई एक करोड रूपैयाँ दिएको दुलालको बयानमा छ। नैनकलालाई एक करोड दिएको कुरा गिरोहका अर्का सदस्य सानु भण्डारीको बयानमा पनि उल्लेख छ।
पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई लगाएको आरोप:
तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई इन्द्रजित राई मार्फत गृह मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा तीन करोड रूपैयाँ बुझाएको दुलालले बयान दिएका छन्।
त्यस्तै सानु भण्डारीले गृह मन्त्रालय पुगेर राईलाई एक करोड दिएको पनि उल्लेख छ। राईलाई आफूले पछि भेट्दा त्यो रकम पाएको स्वीकार गरेको पनि दुलालले उल्लेख गरेका छन्।
भण्डारीको बयानमा पनि गाडीमा पैसा राखिदिएपछि राईलाई कार्यकक्षमा भेटेको र उनले 'अब तपाईंहरूको काम हुन्छ, तपाईं जानू' भनेको उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश ब्रजाचार्यलाई लगाएको आरोपः
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले एक करोड रूपैयाँ नगदै बुझेको दुलालको बयानमा छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लिला जिसीमार्फत बोलाएको बयान उनले दिएका छन्।
अजयक्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापित:
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका पूर्वसल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्य र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले पनि पैसा लिएको दुलालले बयान दिएका छन्।
अजय र राजेश्ववरलाई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' बस्ने पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमै भेटेर एक/एक करोड रूपैयाँ दिएको दुलालको बयानमा छ।
***
गिरोहका सदस्यले यति संगीन आरोप लगाएपछि यी ६ जनालाई किन बयानमा बोलाइएन? उनीहरूमाथि किन छानबिन गरिएन? यो प्रश्न अहिले सबैका मनमा छ।
यी प्रश्नको जवाफमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू मुख्य रूपमा चारवटा कुरा भन्छन्।
पहिलो— उनीहरूमाथि छानबिन नभएको होइन। गिरोहका सदस्यले नाम पोलेपछि हामीले विभिन्न कोणबाट छानबिन गर्यौं। ६० दिनको अनुसन्धान समयभरि उनीहरूमाथि लागेको आरोपको थप पुष्टि हुने प्रमाणहरू खोज्यौं। तर कहीँ कतैबाट यो आरोप पुष्टि हुने कुनै प्रमाण भेटिएन। भोलि कतैबाट थप प्रमाण जुट्यो भने हामी फेरि नयाँ कोणबाट अनुसन्धान गर्छौं। उनीहरूलाई बोलाएर बयान लिने काम हुन्छ।
दोस्रो— यो मुद्दा टुंगिएको होइन। अब उनीहरूमाथि थप छानबिन हुँदैन र मुद्दा लागेकाबाहेक सबैले सफाइ र उन्मुक्ति पाए भन्ने पनि होइन। उनीहरूलाई गिरोहका सदस्यले नाम पोलेको बयान अब अदालतमा सुरक्षित छ। प्रहरीले सम्पूर्ण फायल थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार पठाउँछ। किनभने प्रहरीले ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको हो। आफ्नो ओहोदा र अधिकारको दुरूपयोग गरेर निर्णय गरेका कुराहरू अख्तियारले हेर्छ। आवश्यक देखे अख्तियारले पनि अनुसन्धान अघि बढाउँछ।
तेस्रो— जहाँसम्म बयान गर्नसम्म पनि किन बोलाइएन भन्ने प्रश्न छ, उनीहरूको नाम कसैले पोलिसकेपछि उनीहरूलाई अनुसन्धानमा सघाउने वा साक्षीका रूपमा बोलाउन मिल्दैन। उनीहरूलाई हामीले बकाइदा आरोपीका रूपमा बोलाउनुपर्छ र बयान लिनुपर्छ। आरोपीकै रूपमा कागज खडा गर्नुपर्छ। कसैले नाम पोलेकै भरमा, पोलेको कुरा थप पुष्टि हुने आधार पोल्ने व्यक्तिले नै उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा र हामीले पनि थप कुनै पनि प्रमाण वा आधार जुटाउन नसकेको अवस्थामा प्रहरीले कसैलाई आरोपीका रूपमा बयान लिन बोलाउन मिल्दैन। त्यसले भोलि अराजकता सिर्जना हुन्छ। कसैले कुनै मानिसको नाम गम्भीर अपराधमा पोलिदिने तर त्यसको कुनै आधार स्थापित नभइकन हामीले आरोपीका रूपमा बयानमा बोलाउने हो भने मानिसहरूको प्रतिष्ठा कहाँ पुग्छ?
चौथो— एक छिनका लागि मानौं हामीले उनीहरूलाई बयानका लागि बोलायौं। तर त्यसको औचित्य के हुन्छ? त्यसले हाम्रो कुन उद्देश्य पूरा हुन्छ? आरोपीले मलाई के आधारमा बोलायौ भन्यो भने हामीले के जवाफ दिने? मैले केही गल्ती गरेको छैन, मेरो केही दोष छैन भन्यो भने त्यसपछि थप प्रश्न सोध्ने हामीसँग कुनै आधार, कुनै तथ्य नै हुँदैन। त्यसैले बिना कुनै आधार बोलाउने भनेको व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने कुरा मात्र हो। त्यसले अनुसन्धानलाई एक पाइला पनि अघि लैजाँदैन।
प्रहरीको यो तर्क कति जायज छ भन्ने प्रश्न मैले नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मालाई सोधेँ।
उनले पनि बिनातथ्य र आधार कसैले नाम पोलेको भरमा प्रहरीले कसैसँग बयान लिने कुरा अनुसन्धानको प्रक्रिया नभएको बताए।
'त्यसरी कसैले बिनाआधार र प्रमाण नाम पोल्दैमा प्रहरीले बोलाएर बयान लिन मिल्दैन,' उनले भने।
यति भन्दाभन्दै उनले थपे, 'तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई यस्तो पनि लाग्छ, उनीहरूलाई बोलाएर बयान लिइदिएको भए उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउँथे। उनीहरूमाथि कसैले त्यसै आरोप लगाएको भए त्यसको खन्डन गर्न पाउँथे।'
फेरि त्यो पनि सही बाटो हो भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएको शर्माले बताए।
'हाम्रो समाज यस्तो छ, प्रहरीले बोलाएर बयान लिनेबित्तिकै उसलाई दोषी करार गरिदिन्छ। बदमासी गरेकै रहेछ र त प्रहरीले बोलायो भनिदिन्छ,' उनले भने, 'पछि मुद्दा चलाएन भने पनि प्रहरीले मिलेर छाडिदियो भनिदिने सम्भावना हुन्छ।'
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गिरोहका सदस्यले कसैको नाम पोल्दैमा, त्यसको तथ्य जाँच नगरी, थप प्रमाण वा आधार नभेटी कुनै व्यक्तिलाई आरोपीका रूपमा बयान लिन बोलाउन कानुनले पनि नमिल्ने बताए।
'कसैले नाम पोल्दैमा मनासिव आधार स्थापित नभई कुनै व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था नै छ,' रेग्मीले भने।
यी सबै कुरा सुनेपछि मेरो मनमा चारवटा प्रश्न छन्—
पहिलो, गिरोहका सदस्यले पोलेका कतिपय यी नाम निर्दोष होलान्, कति दोषी होलान्।
निर्दोषका हकमा त ठूलो अन्याय भयो। गिरोहका सदस्यले आफ्नो बयानमा लगाएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। नेपाली समाज यस्तो छ, कसैले नाम पोल्नेबित्तिकै दोषी करार गरिहाल्छ। 'यसले पनि खाएछ' भन्छ। अहिलेको समयमा त्यसै पनि मानिसले कसैलाई विश्वास गर्दैन। समय शंकालु भएको छ।
कोही निर्दोष छ भने उसलाई अब कसले 'क्लिन चिट' दिन्छ? कहिले दिन्छ? अनि समाजले दिन्छ कि दिँदैन?
अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू भन्छन्, 'हामीले ६० दिनको समयभित्र सकेजति अनुसन्धान गर्यौं। केही प्रमाण वा आधार पाएनौं। त्यसको अर्थ अर्को प्रमाण वा आधार भेटाएर मुद्दा नचलाउन्जेल र अदालतले दोषी करार नगरून्जेल उनीहरू निर्दोष हुन्। हामी सबैले त्यही मान्न पर्छ।'
दोस्रो, आरोप लगाइएकामध्ये कोही साँच्चै नै दोषी पनि हुन सक्छन्। प्रहरीले अब उनीहरूमाथिको अनुसन्धान कसरी अघि बढाउँछ? गिरोहका सदस्यले कतिपय मानिसहरूलाई यो मितिमा, यो ठाउँमा गएर भेटेका छौं भनेका छन्। यो धेरै समयअघिको कुरा हो। तर पनि त्यो बेला त्यो मान्छे त्यहाँ गएको थियो वा थिएन भनेर फोनबाट ट्र्याक गर्न मिल्छ वा मिल्दैन होला? वा प्रहरीले त्यस्तो प्रयास गरिसक्यो कि? बयान दिनेहरूले कतिपय प्रसंगमा 'मैले पैसा दिँदा अर्को मानिस पनि थियो' भनेका छन्।
उदाहरणका लागि, गिरोहका सदस्य सानु भण्डारीले भनेका छन्, 'मैले २०७६ साउन २५ गते मन्त्रीक्वार्टर पुल्चोकमा गएर नैनाकला थापालाई नगदै एक करोड बुझाएको हुँ। सो बेलामा ईन्द्रजित राईका चालक खटिएका प्रहरीका व्यक्ति पनि साथै थिए।'
त्यो मितिमा राईका चालकका रूपमा खटिएका प्रहरी को थिए? त्यो त पक्कै पत्ता लगाउन मिल्ने विषय हो। प्रहरीले ती व्यक्ति पत्ता लगाएर सोधखोज गर्यो कि गरेन होला? भोलि गर्छ कि गर्दैन होला?
यी ६ जनामध्ये कोही दोषी रहेछ र प्रहरीले भोलि प्रमाण पुर्याएर पक्रियो भने त्यसले अनुसन्धानको विश्वसनीयता थप बढाउने छ।
तेस्रो, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' लाई बयानका लागि बोलाउन चाहिने थप आधार थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
पहिले उनलाई गिरोहका सदस्यले लगाएको आरोप हेरौं:
गिरोहका सदस्यहरू सानु भण्डारी र केशव दुलालले प्रतीक थापासँग गएर उनका बुवा रामबहादुर थापालाई मन्त्रीक्वार्टरमै भेटेको बताएका छन्। त्यहीँ उनीहरूले तीन करोड बुझाएको उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतीक र उनकी आमा नैनकलालाई पनि एक/एक करोड रूपैयाँ दिएको उनीहरूले बताएका छन्।
पैसा लिएको र यो प्रकरणमा प्रतीकको संलग्नता रहेको प्रशस्त आधार देखिएपछि प्रहरीले उनीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको हो। त्यसपछि उनी फरार छन्।
गृह मन्त्रालयको सुरूको जुन निर्णयले यो प्रकरण अघि बढेको छ, त्यो बेला रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए। उनकै पालामा बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको समिति गठन भएको हो। त्यो समितिमा तीन जनाको नाम थापाले नै प्रस्ताव गरेका हुन्।
यसरी थापाले गरेको निर्णयको लाभ उनकै परिवारका सदस्यले लिएका छन्। उनी र उनका परिवारका सदस्यले पैसा लिएको आरोप छ। त्यसैले थापालाई बयानका लागि बोलाउने प्रशस्त आधार पुग्थ्यो कि!
चौथो, यो प्रकरणमा पछिल्लो पटक गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ परेपछिको अनुसन्धान प्रकियाको विश्लेषण गर्दा कम्तिमा एउटा ठाउँमा भने 'फाउल प्ले' (दुराशयपूर्वक अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम) गरेको देखिन्छ। अरू पनि त्यस्ता काम भएको भए खुल्दै जालान्। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अनुसन्धानमा भने यस्तो चलखेल प्रष्टै देखिन्छ।
गिरोहका तीन प्रमुख सदस्य दुलाल, भण्डारी र टंक गुरूङलाई उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०७९ चैत १२ गते पक्राउ गर्यो। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले चैत १३ गते नै उनीहरूको प्रारम्भिक बयान लियो। सो बयानमै भण्डारीले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई आफूहरूले एक करोड २५ लाख रूपैयाँ दिएको भन्दै उनको नाम भने। भण्डारीले भटाभट 'हाई प्रोफाइल' व्यक्तिहरूको नाम पोल्न थालेपछि भोलिपल्टदेखि उनीहरूको बयान लिनै रोकियो। चैत १३ गते भएको बयान त्यसपछि एकैपटक १० दिनपछि, चैत २४ गते मात्र लिइयो।
अब हेरौं यी दस दिनमा के भयो।
भण्डारीले खाणको नाम भनेपछि त्यो खबर उनीसमक्ष पुग्यो। हिरासतमा भएका दुलाल र भण्डारीसँग सम्पर्क बढाउने र कुरा मिलाउने प्रयत्न खाणले सुरू गरे। खाणका पिए नरेन्द्र केसीले दुलाल र भण्डारीसम्म पुग्न कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पासँग सहयोग मागे। शेर्पाको गिरोहका सदस्यसँग राम्रो हिमचिम थियो। शेर्पा आफैं पनि अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानिसहरूसँग पैसा उठाउने गर्थे।
खाणको दूतका रूपमा शेर्पाले हिरासतमा गएर दुलाल र भण्डारीलाई जम्मा तीन पटक भेटे। उनको पहिलो भेट प्रहरीको रेकर्डमा छैन। चैत २३ र २९ गते भेटेको कुरा भने काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको रेकर्डमा देखिन्छ।
शेर्पासँगको पहिलो भेटमै दुलाल र भण्डारीले आफूहरूले खाणलाई सवा करोड रूपैयाँ बुझाएको र त्यो पैसा फिर्ता गरेमा अर्को बयानमा उनको नाम नभन्ने शर्त राखे। दुलाल र भण्डारीको त्यही सन्देश शेर्पाले खाणका पिए केसीलाई सुनाए। केसीले केही दिनमै शेर्पालाई आफ्नै घरमा बोलाएर एक करोड रूपैयाँ दिए। त्यो एक करोडमध्ये शेर्पाले ७० लाख आफैं राखेर ३० लाख रूपैयाँ सानुका दाइ राजु भण्डारीलाई बुझाए।
शेर्पाले उक्त ७० लाख रूपैयाँ आफूले पैसा उठाएका पीडितहरूलाई बुझाएको अनुमान छ। राजु भण्डारीले प्रहरी समक्ष आएर आफूले शेर्पाबाट ३० लाख बुझेको कागज गरिदिएका छन्।
खाणले आफूले लिएको पैसा गिरोहका सदस्यहरूलाई फिर्ता गरेको भोलिपल्ट, चैत २४ गते मात्रै उनीहरूको बयान पुनः सुरू भयो। त्यो दिनको बयानमा सानु भण्डारीले आफूले सुरूको बयानमा आवेशमा आएर खाणलाई पोलेको र उनलाई पैसा दिएको साँचो नभएको बताए।
यसरी दस दिनसम्म बयान रोकेर खाणलाई गिरोहका सदस्य फकाउने मौका कसले दियो? हिरासतमा रहेका गिरोहका सदस्यलाई खाणका दूतका रूपमा आङटावा शेर्पाले तीनपटक भेट्न र कुरा मिलाउन कसरी सम्भव भयो?
अनुसन्धानको क्रममा अहिलेसम्म देखिएको सबभन्दा ठूलो घुसपैठ यही हो। यति गम्भीर घुसपैठ कसले गरायो, त्यसको जवाफदेहिता स्थापित गरिएको छैन। धेरै प्रहरी अधिकारीहरूले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले खाणलाई सघाउन यो प्रपञ्च गराएको बताएका छन्।
यदि आइजिपी कुँवरले गराएका होइनन् भने उनी मातहतका कुन अधिकृतले त्यसो गरे? प्रहरी संगठनभित्र उनले यसको जवाफदेहिता स्थापित गर्नुपर्छ। तर यसबारे उनी अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्।
अनुसन्धानमा गम्भीर खेलवाड गरिएको यो घटनाको जवाफदेहिता अब राजनीतिक नेतृत्वकहाँ आएर अडिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आममानिसलाई भन्नुपर्छ— गिरोहका सदस्यहरूको बयान अचानक दस दिन किन रोकियो? अनि ती दस दिनमा खाणका मानिसले कसरी हिरासतमा प्रवेश पाए र घटना सामसुम पार्न लेनदेन गरे?
यो गम्भीर अपराध प्रहरी संगठनले आफैं गरेको थियो वा राजनीतिक नेतृत्वको इशारा वा निर्देशनमा गरेको थियो?
यो प्रश्नको जवाफ नदिइकन अब राजनीतिक नेतृत्व उम्किन पाउँदैन।
आमनागरिक, नागरिक समाज र मिडियाले राजनीतिक नेतृत्वलाई अरू प्रश्न पनि सोधौं, यो प्रश्न भने सोध्न नछाडौं। किनभने अरू प्रश्नमा आलटाल गर्ने र उम्किने ठाउँ होला, यो प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्व उम्किन पाउने छैन।
