सम्पादकीय
गएको चैत ६ गते लगभग आफ्नो दल एक्लै सरकारमा भएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले अयोग्य माओवादी लडाकूहरूलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरे।
सरकारको यो निर्णय किन गलत छ भनेर हामीले चैत ८ गते सम्पादकीय लेखेका थियौं। जनताको पसिनामा उठाइएको करको पैसा जसलाई दिन खोजिँदैछ, उनीहरू लडाकू होइनन् भनेर हामी हिजो पनि प्रष्ट थियौं, आज पनि छौं।
जसलाई पैसा दिन खोजिँदै छ, उनीहरू पूर्वलडाकू हुन् भनेर माओवादी र सत्तासीन अरू दलहरूले पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। विगतमा भएको शान्ति सम्झौता वा अरू कुनै सम्झौताले उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ भनेको थियो भनेर देखाउन सकेका छैनन्। यो पैसा दिने निर्णयको सार्वजनिक रूपमा बचाउसम्म सत्तासीन कोही पनि अघि सर्न सकेका छैनन्।
अहिले पनि माओवादी दल र सरकारलाई हाम्रो चुनौती छ— उनीहरू माओवादीको सशस्त्र युद्ध लडेका मानिस हुन् र उनीहरूलाई राज्यले रकम उपलब्ध गराउने कुरा विगतमा शान्ति सम्झौता वा अरू कुनै एउटा सम्झौतामा भए पनि उल्लेख थियो भनेर देखाऊ। होइन भने जनताको करको पैसामाथि गर्न लागिएको यो लूट र यो स्वैच्छाचारिता बन्द गर।
अहिले माओवादी कार्यकर्तालाई पैसा दिने कुराको जवाफदेहिता माओवादी केन्द्रसँग मात्र जोडिँदैन। सत्ताको सबभन्दा ठूलो साझेदार र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेससँग पनि जोडिन्छ। पूर्वलडाकूका नाममा पैसा बाँड्ने कार्यविधि बनेको र अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न लागेको समाचार आएका छन्।
सरकारले पूर्वलडाकूहरूलाई पैसा दिने निर्णय नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले नै सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बताएको नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए।
चैत ८ गते साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भनेका थिए, 'अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ।'
प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेका थिए भने किन आज कार्यविधि बनाएर अवैध रूपमा रकम बाँड्न खोजिँदैछ?
यसको जवाफ कांग्रेस लगायत सत्ता गठबन्धनका दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग खोज्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा त्यसो भनेका थिएनन् भने नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताले आमजनतालाई गमुराहमा राख्न सार्वजनिक रूपमा झुट बोलेको ठहर्छ।
हिजो प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेका थिए वा थिएनन् भन्ने निर्क्यौल हुँदै जाला। तर कुनै पनि बहानामा जो लडाकू थिएनन् उनीहरूलाई जनताको पसिनाको पैसा बाँडिन हुँदैन। यो रोकिनुपर्छ। सरकारले यसलाई रोकेन भने कसैले अदालत गएर भए पनि यो रकम वितरण रोक्नुपर्छ।
उनीहरू किन पूर्वलडाकू होइनन् र राज्य कोषबाट किन उनीहरूलाई रकम उपलब्ध गराइनु हुँदैन?
पहिले माओवादी केन्द्रको उनीहरू लडाकू हुन् भन्ने तर्क हेरौं।
उनीहरूको जिकिर छ— यी चार हजार मानिस माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी लडाकू हुन्। शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार उनीहरूले पनि आर्थिक राहत पाउनुपर्ने थियो। तर विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई 'अयोग्य' भनेर राहत दिइएन र अन्याय गरियो। उनीहरू न नेपाली सेनामा समायोजन हुन पाए, न राज्यबाट पैसा पाए। त्यसैलै शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ वर्षपछि भए पनि शान्ति प्रक्रियाको भावनाअनुसार उनीहरूलाई पैसा दिनु आवश्यक छ।
माओवादीले जनताको करबाट पैसा बाँड्न चाहेका यी चार हजार मानिस किन लडाकू होइनन् र उनीहरूलाई यसरी रकम दिन विगतमा कुनै सम्झौता भएको थिएन भन्ने बुझ्न शान्ति सम्झौता र माओवादी सेना समायोजनको प्रकिया बुझ्न जरूरी छ।
माओवादी सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्न २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा लडाकू र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो। २०६३ मंसिर २० मा भएको 'हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन' सम्झौताले को लडाकू हुन् र को होइनन् भन्ने छुट्याउन मापदण्ड तोक्यो। सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिएका माओवादी लडाकू हुन दुइटा मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने तय भयो— पहिलो, ती व्यक्ति २०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको हुनुपर्ने र अर्को, २०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने।
२०४५ अघि जन्मेको हुनुपर्ने मापदण्ड यस कारण राखियो, किनभने त्यस्तो व्यक्ति मात्र माओवादी सेनामा भर्ना भएको मानिने अन्तिम मिति (२०६३ जेठ ११ गते) सम्म १८ वर्ष पुगेको हुन्थ्यो। त्यसको अर्थ १८ वर्ष नपुगेको नाबालिग व्यक्ति सशस्त्र युद्धको लडाकू मान्न नसकिने सहमति थियो। नाबालिगलाई युद्धमा सहभागी गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि अपराध मानिन्छ र त्यस्तो युद्धको नेतृत्व गर्नेले अपराध गरेको ठहर्छ।
हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौतापछि माओवादीले आफ्ना लडाकू भनेर देशका सात शिविर र २१ उपशिविरमा ३२ हजार २ सय ५० जना व्यक्ति पठायो। संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन (अनमिन) ले यीमध्ये को लडाकू हुन् र को होइनन् भनेर प्रमाणीकरण सुरू गर्यो।
लडाकू प्रमाणीकरण गर्ने दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा शिविरमा बसेका ८ हजार ६ सय ४० जना उपस्थित नै भएनन्। तीमध्ये बहुसंख्यक लडाकू थिएनन् र प्रमाणीकरण हुनुअघि नै शिविर छाडेर हिँडेका थिए। अनमिनले अन्तिममा १९ हजार ६ सय २ जनालाई लडाकू भनेर प्रमाणीकरण गर्यो। तीमध्ये अनमिनले पहिलो चरणको पुनः वर्गीकरण गर्दा १७ हजार ७६ जना मात्रै लडाकू उपस्थित रहे।
प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये १५ हजार ६ सय ३० जनाले सरकारले तोकेको ५ देखि ८ लाख रूपैयाँसम्मको राहत लिएर स्वैच्छिक रूपमा शिविरबाट बाहिरिए भने १ हजार ४ सय २२ जना लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन भए।
शिविरमा बसेका बाँकी ४ हजार ८ जना लडाकू नै होइनन् भनेर अनमिनले प्रमाणित गर्यो। उनीहरूलाई अयोग्य लडाकू बनेर अनमिनले भनेको होइन, लडाकू नै होइनन् भनेको हो। हामी लडाकू हौं भन्ने उनीहरूको दावी अवैध छ भनेको हो। त्यसपछि उनीहरू कुनै राहतबिना शिविरबाट बाहिरिए। किनभने उनीहरू लडाकू नभएपछि राहत पाउने कुनै सम्झौतामा लेखिएको थिएन।
उनीहरू कसरी शिविरमा पुगेका थिए त?
माओवादीसँग सशस्त्र युद्धमा भाग लिएका लडाकूहरूको संख्या वास्तवमा एकदमै कम थियो। त्यसबारे शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले बोलेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो। उक्त भिडिओमा प्रचण्डले नै आफूहरूसँग करिब ७ हजार लडाकू मात्र रहेको बताएका थिए। राज्यलाई झुक्याएर ३०-३५ हजारलाई लडाकूका नाममा शिविरमा राख्न सफल भएको उनले सगर्व सुनाएका थिए। राज्यबाट भोलि राहत पाइन्छ भनेर माओवादीले शिविरमा पठाएका आफ्ना तिनै हजारौं ठूला-साना, भुराभुरी कार्यकर्ता र तिनका छोराछोरीमध्ये थिए, अनमिनले अयोग्य भनेर शिविरबाट निकालेका ४ हजार ८ जना।
अनमिनले लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरेका यी ४ हजार ८ जनामध्ये अधिकांश २०६३ जेठ ११ गतेसम्म पनि १८ वर्ष पूरा नगरेका नाबालिग थिए। अनमिनका अनुसार १ हजार ९ सय ७३ जनाको उमेर पुगेको थिएन। बाँकी १ हजार ३५ जना उमेर पुगे पनि २०६३ जेठ ११ (सम्झौताअनुसार माओवादी सेनामा भर्ना भइसकेको हुनुपर्ने दिन) अघि नै माओवादी सेनामा भर्ती भएका थिए भन्ने प्रमाणित हुन सकेको थिएन।
नाबालिग प्रमाणित भएका १ हजार ९ सय ७३ जना माओवादी सेनामा भर्ती भएका थिए कि थिएनन् भन्ने अनमिनले छानबिन नै गरेन। अनमिनले पहिले सबैको उमेर छानबिन गर्यो, जसको उमेर पुगेन ऊ लडाकू हुन योग्य नै भएन भन्यो। यसरी उमेर नपुगेका नाबालिग माओवादी सेनामा कहिले भर्ना भएका थिए भन्ने प्रश्नमा अनमिन जाँदै गएन।
त्यसमा जान अनमिनलाई गाह्रो पनि थियो। नाबालिगहरू माओवादी सेनामा भर्ना भएको प्रमाणित भए त्यसले माओवादी नेतृत्वले बालबालिकालाई युद्धमा होम्ने अपराध गरेको मानिन्थ्यो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित गर्थ्यो। त्यसैले पनि त्यो विषय खोज्नतिर अनमिन लागेन। माओवादी नेतृत्वले तत्कालका लागि बालसेना प्रयोग गरेको प्रश्नबाट छुट्कारा पायो।
आज आएर माओवादी नेतृत्वले उनीहरू लडाकू नै हुन्, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा उनीहरूको सहभागिता थियो, त्यसैले उनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्छ भने त्यसको अर्थ उमेर नपुगेका नाबालिगलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने हुन्छ। नाबालिगलाई युद्धमा प्रयोग गरेको स्वीकार गरेबापत् आउने परिणाम भोग्न माओवादी नेतृत्व तयार हो?
अनमिनले त्यो बेला उमेर पुगेका कथित लडाकूहरूको छानबिनमा पनि धेरै कडिकडाउ गरेन। सामान्य रूपमा सोधिएका केही प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेहरू लडाकू भनेर प्रमाणित गरिए। त्यसैले प्रचण्डले शक्तिखोरमा बोल्दा आफूहरूसँग ७ हजार मात्र लडाकू भएको भने पनि शिविरमा लगेर माओवादीले राखेका १९ हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता लडाकू भनेर प्रमाणित भए। तिनको व्यवस्थापन र समायोजनमा राज्यको २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै खर्च भयो। माओवादी शिविरका नाममा भएको खर्चमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भयो। शिविरमा बसेका लडाकूका लागि भनेर माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले लगेको ४६ करोड रूपैयाँ पेस्की कहिल्यै फर्छ्यौट भएन।
मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने र माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने मूल्यमा सबैले त्यसप्रति आँखा चिम्लिए। शान्तिका लागि त्यो कति जरूरी थियो, त्यसको मूल्यांकन इतिहासमा होला।
तर माओवादीले मूलधारको राजनीतिमा आएपछि र शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षपछि पनि लडाकूका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जनताले तिरेको करबाट पैसा बाँड्न निरन्तर प्रयत्न गरेको छ, त्यो निन्दनीय छ।
यी चार हजारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख बाँड्न खोजेको यो पहिलोपटक होइन। माओवादीले यस्तो प्रयास पहिलोपटक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा गरेको थियो। दोस्रोपटक एमाले र माओवादी मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ सालमा गरिएको थियो। त्यो बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर यस्तो राहत घोषणा गरेका थिए। द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसविरूद्ध मुद्दा हालेपछि उक्त राहत वितरण रोकिएको थियो।
प्रचण्ड अहिले तेस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ। सुरूमा उनमा विद्रोही मानसिकता बढी र राज्यप्रति जिम्मेवारी कम देखिनु धेरै अस्वाभाविक थिएन होला। तर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी राज्यकोषबाट रकम दिलाउन सकिन्छ भनेर जुन ध्याउन्न उनमा देखिएको छ, त्यो गैरजिम्मेवार छ। उनले अहिलेको समयको संवेदनशीलता र आमनागरिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका छैनन् नै, स्वैच्छाचारी ढंगले आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँडन् सक्छु भन्ने भ्रम पनि उनमा देखिएको छ।
मुलुक अहिले कठिन आर्थिक अवस्थामा छ। नेपाल मात्र होइन, संसारभरि नै आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेको छ। दक्षिण एसियामा भारतबाहेक सबै मुलुक कठिन आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिँदै छन्। नेपालसहित ती मुलुकले अर्थतन्त्र सम्हाल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिएका छन्।
आर्थिक मन्दीले बजार र आममानिसलाई पनि छोएको छ। कैयन व्यवसायीले समयमा तलब दिन सकेका छैनन्। कतिले कामदारलाई बिदामा राखेका छन्। व्यवसायी आफैं बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा छन्। निश्चित आम्दानी भएका र बैंकको किस्ता तिर्नुपर्नेहरूको मानसिक तनाव अर्कै छ। मन्दीका कारण सरकारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। कतिपय पूर्वकर्मचारीहरूको पेन्सनको रकम रोकिएको छ। परिस्थिति थप बिग्रियो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र ऋण तिर्न कठिन हुन सक्छ।
यस्तो समयमा यो आर्थिक चुनौतीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने कामको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई लडाकूका नाममा झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषबाट बाँड्ने कामको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ? यसै पनि सत्तासँग आममानिसहरूको धैर्य पातलिँदै पातलिँदै गएर झिल्लीजस्तो भएको छ!
त्यसैले सत्तामा बसेकाहरूलाई हाम्रो विनम्र सुझाव छ— जुन कुराको सार्वजनिक बचाउ गर्न सक्दैनौ, औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैनौ, त्यो काम किमार्थ नगर। मानिसको धैर्यको थप परीक्षण लिनेतिर लाग्यौ भने कुनै पनि बेला असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्छ, अनि त्यसले कसैलाई बाँकी राख्ने छैन।
