काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले शनिबारबाट सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनमा फोहोर उठाउन बन्द गर्ने निर्देशन दिएका छन्। उक्त काम गर्दै आएको निजी कम्पनी परिवर्तन नेपाललाई फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि मुलुकको प्रशासनिक केन्द्रसहित राज्यका संवेदनशील ठाउँहरूमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ।
बालेनले फोहोर उठाउन बन्द गरेको सूचना दिँदै शनिबार आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए, 'आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ।'
बालेनको यो अभिव्यक्ति र काम दुवै गैरजिम्मेवार र अराजक छन्। यसले मर्यादाका सीमाको कुनै ख्याल गरेको छैन।
सार्वजनिक पदमा बसेको मानिसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र त्यो पदको गरिमा राख्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बस्ने अरूको गरिमाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। बालेनले भनेजस्तो 'साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्छ' भनेको के हो? यो आफैंमा घोर अराजक र अराजनीतिक अभिव्यक्ति हो। यसले अरू नेताबारे कम र बालेन शाह आफ्नै बारेमा धेरै बोल्छ।
सिंहदरबार होस् वा बागदरबार, त्यहाँ बस्ने नेताहरूका कमजोरी पनि छन् र सबल पक्ष पनि छन्। उनीहरूलाई यी दुवै ठाउँमा जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। सबै जना आ-आफ्ना सीमा र मर्यादामा बसेर मिलेर काम गरून् अनि मुलुकका समस्या समाधान गरून् भन्ने जनताको अपेक्षा छ।
बालेनमा भने आफू मात्र ठिक र अरू सबै 'सिसडोलमा फाल्न लायक' भन्ने मनोरोग देखिन्छ। उनले अरूको कामको आलोचना गर्न पाउँछन्, यसो गरौं भनेर सुझाव दिन पाउँछन्, हात बढाउन पनि पाउँछन् तर अरूलाई गाली गरेर, अरूमाथि दोष थुपारेर उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैनन्।
सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै उनले सोमबार संघीय सरकारका १४ वटा मन्त्रालयले आफूलाई के-के काममा असहयोग गरे भनेर फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्। उनले उठाएका बहुसंख्यक विषय उनको कार्यक्षेत्रभित्रका होइनन्। एक नागरिक र मेयरका रूपमा त्यसमा उनको सरोकार हुन सक्छ, उनले त्यसमा बोल्न र सुझाव दिन पनि पाउँछन्, तर आफ्नो जिम्मेवारी नै नभएको विषयमा अरूले सहयोग गरेनन् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउनबाट रोक्न पाउँदैनन्।
मेयरले सहयोग गरेनन् भनेर संघीय सरकारले पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा जाने बजेट रोक्ने वा कर्मचारी नपठाउने काम जसरी अकल्पनीय र गैरजिम्मेवार हो, महानगरले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउने कुरा त्यति नै अकल्पनीय र गैरजिम्मेवार हो। बालेन शाहले यही अकल्पनीय काम गरेका छन्।
उनले संघीय सरकाले सहयोग गरेन भनेका केही विषय हेरौं। उनले विभिन्न मन्त्रीलाई एक वा दुईपटक भेटेर याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर काठमाडौंमा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रमदेखि मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को उचित व्यवस्थापन, किसानका लागि मल खरिद, सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, रिङरोड विस्तार, सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको माथिल्लो तला भत्काउने आदेशको पालना, एयरपोर्टको नक्सा पास लगायत विषयमा कुराकानी गरेको भनेका छन्।
आफूले नौ महिना प्रयत्न गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको र उचित समन्वय नभएकाले फोहोर नउठाउने निर्णयमा पुगेको बालेनले बताएका छन्।
उनले उठाएका कतिपय विषय र काम उनको सरोकारका विषय होलान्, तर कार्यक्षेत्रका विषय होइनन्। उनले गएर मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्नेबित्तिकै ती समस्या समाधन हुने पनि होइन। यी विषयमा मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूले आ-आफ्नै तरिकाले काम पनि पक्कै गरिरहेका छन्। कतिपय काममा ढिलासुस्ती पक्कै होला। कतिपय काममा उचित संयोजन नभएकै होला। कतिपय काममा ढंग नपुगेको होला। कतिपयमा भ्रष्टाचार पनि भएको होला। त्यो हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीको क्षमताको कुरा भयो। त्यही भएर त हाम्रो यो हाल छ।
तर त्यसो भन्दैमा एउटा मेयरले गएर मन्त्रीलाई भेट्नेबित्तिकै यी समस्या समाधान हुने भए, आजसम्म ती समस्या रहने नै थिएनन्। कसैले समाधान गर्न नचाहेकै कारण मात्र समस्या छन् भन्ने सोचमा त्रुटि छ। सिंहदरबारमा सबै 'चोर' बस्छन् र सिसडोलमा फाल्न लायक छन् भन्नु उनको दम्भ र बहुलट्टी हो।
बालेनले भनेजस्तो मुलुकका समस्या छुमन्तर गरेर समाधान हुने भए, ठिक मनसुबाले मात्र सबै कुरा ठिक हुने भए काठमाडौं महानगरले आफैं समाधान गर्न मिल्ने कैयन समस्या आज किन ज्युँका त्युँ छन्? कि काठमाडौं महानगरले आफैंले गर्न मिल्ने सबै काम फत्ते गरिसक्यो?
अरू कैयन महानगरले सल्टाएका थुप्रै समस्या आज पनि काठमाडौं महानगरले समाधान गर्न सकेको छैन। किन काठमाडौं महानगर आफ्नै समस्याले थिचिएको छ?
एउटा सानो उदाहरण हेरौं- लगभग देशका सबै महानगरमा सुकुम्बासी समस्या छ। सबै महानगरमा सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छन्। यसको समाधान गर्न को सुकुम्बासी हुन् र को होइनन् भनेर छुट्याउन जरूरी छ। त्यसका लागि सुकुम्बासी बस्तीमै गएर लगत संकलन गर्नुपर्छ। त्यो महानगरको जिम्मेवारी हो। यसरी सही सुकुम्बासी पहिचान भएपछि तिनलाई सम्बोधन गर्न राज्यले नीति बनाएको छ। उनीहरूप्रति आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ भनेर राज्यले मानेको छ। सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि यो राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो।
आज धेरै महानगर सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेर समस्या समाधानमा अघि बढिसकेका छन्। काठमाडौं महानगर भने सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न तयार छैन। उसको अडान छ— सबै अतिक्रमणकारी भएकाले लगत संकलन नगर्ने। सबैलाई डोजर र प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गर्दै रक्तपातपूर्ण भिडन्तबाट भए पनि हटाउनुपर्ने बालेन शाहको जिकिर छ। त्यसैका लागि उनले धेरैपटक प्रयत्न गरिसकेका छन्। हरेकपटक सुकुम्बासीसँग मुठभेड भएपछि काठमाडौं महानगर पछाडि हट्न बाध्य भएको छ।
सिंहदरबारसँगको उनको मुख्य रिसिइबी सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गर्न आवश्यक प्रहरी बल उपलब्ध गराएन भन्ने हो। उनको यो गलत मक्सदमा सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने एउटा सभ्य राज्यले कदाचित साथ दिन सक्दैन। दिनु पनि हुँदैन।
आफूले देखेको, ठानेको सबै ठिक र अरूले सोचेको, भनेको सबै गलत; अनि म ठिक अरू सबै गलत भन्ने मनोवृत्तिबाट मेयर बालेन शाह ग्रसित छन्। देश बनाउने भए अरू सबैलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ त्यही मनोवृत्तिको उपज हो।
महानगर भनेको बालेन शाह मात्र होइनन्। त्यहाँ अरू निर्वाचित प्रतिनिधि पनि छन्। सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउने आदेश महानगरमा अरूसँग सल्लाह नगरी उनी एक्लैले गरेको देखिन्छ। उपमेयर र सम्बन्धित वडाध्यक्षले मेयरको निर्णय आफूहरूलाई थाहा नदिइकन आएको बताएका छन्। काठमाडौं महानगरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब यो विषयमा पन्छिएर सुख पाउँदैनन्। बालेनको काम ठिक हो कि बेठिक हो भनेर उनीहरूले बोल्नैपर्छ। सरकारले सहयोग गरेन भन्ने बहानामा यसो गर्नु जायज हो कि होइन भन्नेबारे उनीहरूले आफ्नो मत राख्नैपर्छ।
एकछिनलाई मानौं, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयले सहयोग गरेनन् रे! त्यसो भए संवैधानिक राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई किन मुछेको? राष्ट्रप्रमुखको कार्यालय यसमा किन जोडियो? त्यो कार्यालयको गरिमाको थोरै पनि ख्याल किन गरिएन?
काठमाडौं महानगरका निर्वाचित प्रतिनिधि र संघीय सरकारले मेयर बालेनसँग प्रस्ट कुरा गरून्। संघीय सरकारले महानगरका काममा गर्न सक्ने सहयोग र संयोजन तुरून्तै गरोस्। काठमाडौं महानगर मात्र होइन, अरू स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक कानुनको अभाव र अधिकार तल हस्तान्तरण नभएका कारण काममा बाधा बेहोरेका छन्। त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले यथाशीघ्र काम गरोस्। संसदमा लगेर आवश्यक कानुन पास गरोस्।
मेयर बालेन शाहलाई उनको सीमा पनि सबैले सम्झाइदिऊन्। मेयर पदको मर्यादा र जिम्मेवारी सम्झाइदिऊन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरेर सँगसँगै अघि बढ्ने हो भन्ने सम्झाइदिऊन्। एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर र गाली गरेर समाधान निस्किँदैन भन्ने पनि सम्झाइदिऊन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:
