यही फागुन २९ गतेको नेपाल राजपत्रमा सहिदहरूको अद्यावधिक सूची प्रकाशित भयो। देशका सबै जिल्लाका गरी १२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू औपचारिक रूपमा सहिदका रूपमा दर्ज भए। लगत्तै त्यो सूची प्रकाशित गर्ने सरकारी निर्णयबारे क्लबहाउसमा केही निकै पेचिला बहस भए।
सुरूमा म त्यहाँ उठेका प्रश्न र विभिन्न पक्षले अघि सारिएका तर्कहरूको संक्षेप राख्छु।
सरकारी निर्णयको पक्षमा वकालत गर्ने साथीहरूले यस्ता तर्क गरे—
कुनै बेला हामीले नेपालमा चार सहिद छन् भनेर पढ्थ्यौं। त्यसैले हामी धेरैका लागि सहिदको मानक उनीहरू नै बनेका छन्। तर उति बेलै पनि देशमा राजनीतिक परिर्वतनका लागि ज्यान दिने उनीहरू मात्रै थिएनन्। त्यो अवस्थामा उनीहरू बाहेकका सहिदहरूलाई राज्यले नचिन्नु के जायज थियो?
उति बेला भएको विभेद वा अन्यायलाई सच्याउँदै पछिल्लो समयका सरकारहरूले इतिहासमा धेरै मानिसको योगदानको कदर गर्दै सहिदको संख्या थप्दै गए भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा नै के छ?
माओवादीको 'जनयुद्ध' कुनै आपराधिक कर्म नभई व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्ष थियो। त्यसका उपलब्धिहरूबाट हामीले अहिले लाभ लिइरहेका छौं। त्यस्तो परिवर्तनका लागि लड्दा मारिएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्दा कसैलाई किन आपत्ति हुनुपर्यो?
जवाफमा अरू साथीहरूले प्रतिवाद गरे—
एक जनाले व्यवस्था परिवर्तनका लागि बन्दुकका सामु खाली हात छाती तेर्स्यायो र मारियो वा झुन्ड्याइो। अर्को व्यक्ति राज्यका तर्फबाट जीविकाका लागि जागिर खाँदा वा विद्रोही पक्षबाट सशस्त्र आन्दोलन गर्दा भीडन्तमा मारियो।
परिवर्तनमा दुवैको योगदान छ भन्न सकियो। राज्यले त्यसलाई स्वीकार्न, क्षतिपूर्ति दिन पनि सक्यो। तर के इतिहासमा दुवैको हैसियत समान हुन सक्छ? अनि सहिद शब्दले जे भाव बोक्छ, त्यसका लागि के दुवै किसिमका मानिस बराबर हकदार हुन्?
अनि अझै जोडले यो कुरा पनि उठ्यो—
युद्ध टुंग्याउने बेलामा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। त्यसमा बेपत्ताको खोजीदेखि पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा न्याय दिन र युद्धको नाम लिएर भएका जघन्य अपराध वा युद्ध अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्न संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली सुरू गर्ने भनियो।
तर व्यवहारमा त्यसपछि सत्तामा पुग्ने कुनै पार्टी पनि त्यसमा इमानदार बनेनन्। त्यसमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने माओवादी त झन् त्यस दिशामा सबैभन्दा बढी चुक्यो।
परिणाम—
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता हुने हजारौंका आफन्तले अझै बाटो हेर्दैछन्। तीमध्ये जो मारिएका हुन्, त्यो मृत्युको पुष्टि गर्न सक्ने दुवैतिरका मानिसहरू समेत चुप छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगलाई सबै पार्टीहरूले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर दण्डहीनताका माध्यम बनाएका छन्। ती आयोगमा पुग्नेले अहिलेसम्म पीडितका घाउमा नुनचुक मात्रै छर्केका छन्।
यस्तो गन्जागोल अवस्थामा सहिदको सूची मात्रै थप्नु तर न्यायको बाटो अवरूद्ध गरिरहनुको के तुक हुन सक्छ?
यो बहससँगै अर्को पेचिलो प्रश्न पनि उठ्यो—
के माओवादीले छेडेको सशस्त्र युद्ध व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको राजनीतिक युद्ध नै थियो?
कि त्यो सीमित नेताहरूले सत्ताप्राप्ति, शक्ति र धन सञ्चयका लागि अँगालेको चोर बाटो थियो?
सहिद घोषणाको बचाउमा रहेका साथीहरूले तर्क गरे—
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लगायत माओवादीका नेताहरू २०६३ पछिका वर्षहरूमा गलत ठाउँमा पुगेका हुन सक्लान्। तिनले क्रान्तिको वाचा गरेर युद्धमा होमेका युवाहरूलाई धोका दिएका पनि हुन् र कति हिसाबले त उनीहरूले आफ्नो घोषित लक्ष्यप्रति गद्दारी नै गरेको भन्न सकिएला। तर त्यसो भन्दैमा दसवर्षे 'जनयुद्ध' लाई खारेज गर्न वा त्यो सिंगो युद्ध केही मानिसको सम्पत्ति आर्जनका लागि भएको थियो भन्न, त्यसले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।
आफ्नो घोषित लक्ष्यमा माओवादी नेताहरू २०६३ सालसम्म अडिग नै थिए, त्यसपछि मात्रै बाटो बिराएका हुन् भन्ने कुरामा मेरो सधैं संशय छ। त्यस दिनको बहसमा पनि मैले त्यस्तो संशय जनाएँ। त्यसको विस्तारित रूप यहाँ राख्दैछु।
२०५२ साल माघ २२ गते चालीस बुँदे माघ अघि सारेर सशस्त्र युद्धको अल्टिमेटम दिने बेला प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूको मनमा के थियो भनेर परीक्षण गर्ने कुनै वस्तुगत उपाय अहिले हामीसित छैन। त्यहाँनेर दुई सम्भावना भने थिए—
एक, देशमा कायम 'बुर्जुवा पुँजीवादी व्यवस्था' ले आम मानिसको प्रगति भएन, असमानता, विभेद र अन्याय ज्युँकात्युँ रह्यो। त्यसैले यो व्यवस्था फालेर साम्यवाद ल्याउन सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्यो।
पछि गएर तत्काल साम्यवाद सम्भव नहुने देखिएपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनाउने र गणतन्त्र ल्याउने शर्तमा युद्धलाई विश्राम दिनुपर्ने र संसदीय राजनीतिमा भाग लिनुपर्ने अवस्था आयो।
दुई, २०४८ को पहिलो आम चुनावले नै के पुष्टि गर्यो भने टुटफुट भइरहने कम्युनिस्ट घटकहरूमध्ये एक बनेर बहुदलीय व्यवस्थामा समेटिँदा चुनाव जित्न मुस्किल थियो। त्यसैले नयाँ व्यवस्थामा आफू सत्तामा जाने कुरा अनिश्चित बन्न पुग्यो। जीवनभर राजनीति गरे पनि चाहे झैं शक्ति र धन आर्जन गर्ने ग्यारेन्टी भएन। त्यसैले सशस्त्र युद्धको चोर बाटो समात्नु पर्ने भयो।
त्यसैले माओवादी नेतृत्वले विश्लेषण गर्यो— जनता यसै पनि बहुदलीय व्यवस्थाले आफ्ना सबै अपेक्षाहरू पूरा नगरेका कारण असन्तुष्ट छन्। तिनलाई बहकाएर व्यवस्थामा अस्थिरता ल्याउन सके, कायम संवैधानिक व्यवस्था भताभुंग पार्न सके सत्ता छिटो हासिल हुन सक्छ। सत्ताको बलमा कमाउन पाइन्छ। त्यसलाई अवैध रूपमा बाहिर पठाउने र चोर बाटोबाट भित्र्याएर लगानी गर्न सक्ने हो भने आफ्नो दशौं पुस्ताको व्यवस्था हुन सक्छ।
माओवादी नेताहरू भन्छन् पहिलो कुरा साँचो हो।
त्यो बहसमा पनि केही साथीहरूले तर्क गरे पहिलो कुरा नै साँचो हो। र जिकिर गरिरहे— नेताहरूको मति बिग्रेको २०६३ पछि सत्तामा पुगेपछि नै हो।
तर माओवादी नेताहरूको व्यवहारले देखाउँछ— यथार्थ ठ्याम्मै श्यामश्वेत नहुन सक्ला तर दोस्रो विकल्पको धेरै नजिक छ।
मलाई त्यो निष्कर्षमा पुर्याउने केही कुराहरू छन्।
पहिलो, २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि माओवादीहरू उग्र गणतन्त्रवादी बने। देश गणतन्त्रमा गइसकेको घोषणा पनि गरे। तर राजा वीरेन्द्र जीवितै छँदा उनीसित मिलेर संसदीय व्यवस्था धरापमा पार्ने र आफू सत्तामा जाने छोटो बाटो खोज्ने उनीहरूको प्रयास कसैबाट लुकेको छैन।
जबकि ४० बुँदे मागका बुँदाहरूमध्ये १० औं बुँदामा 'चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने' र ११ औं बुँदामा 'राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त गरिनुपर्ने' भनिएको थियो।
भलै दरबारसित मिल्ने प्रयासलाई उनीहरूले राष्ट्रियता र देशको अस्तित्वसित जोड्थे। तर त्यो प्रयासको केन्द्रमा जेजस्तो मार्गबाट भए पनि छिटो सत्तामा पुग्ने लालसाबाहेक अरू केही थिएन। होइन भने राजासित लेनदेन गरेर 'जनगणतन्त्र' कसरी स्थापना हुन सक्थ्यो?
दोस्रो, उनीहरूले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको चालीस बुँदे मागमध्ये पहिला पाँच मागहरू (१९५० को सन्धि खारेजी, टनकपुर र महाकाली सम्झौता खारेजी, खुला सिमाना नियन्त्रण र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चल्न रोक लगाउनुपर्ने, गोर्खा भर्ती रद्द गर्नुपर्ने र नेपालमा आएर काम गर्ने भारतीय लगायत विदेशीलाई वर्क पर्मिट लागू गर्नुपर्ने) प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भारतविरोधी थिए।
ती मागमा उनीहरू इमानदार हुन्थे भने नेताहरू सबै नेपालमै बसेर युद्ध सञ्चालन गर्थे। भारतमा बसेर, त्यहाँको गुप्तचर संरचनासँग एक स्तरको समन्वयसहित उनीहरूको रक्षाकवचभित्र बसेर नेपालमा युद्ध सञ्चालन गर्ने कुरा कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्थ्यो। तर भयो त्यस्तै। कतिसम्म भने सशस्त्र युद्धको अवतरणका लागि भएको १२ बुँदे सम्झौतासमेत दिल्लीमै भयो।
तेस्रो, अब एकपल्ट चालीस बुँदे मागको बीचको हिस्सा एकपल्ट हेरौं।
१९ः पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरी छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्ने।
२०ः सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्ने र जनजातिहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा जातीय शासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२१ः दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने तथा छुवाछुत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्ने।
यी तीनै विषयमा आजका माओवादीहरूको चेतना जंगबहादुरका पालाका सामन्तहरूको भन्दा फरक छैन।
छोरीलाई पैतृक सम्पत्ति त के नागरिकतामा समान हक दिनासाथ राष्ट्रियताको जहाज डुब्छ उनीहरूका अनुसार। जातीय विभेदलगायत जातव्यवस्थाको भयावह रूपलाई सायद उनीहरूले छुवाछुतमा सीमित देखेका छन्। त्यसैले छुवाछुत नमानेकोमा आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्दै गर्दा लाजै नमानी जातिभेदी हिंसा र सामूहिक हत्याका अपराधीहरूको बचाउ गरेका छन्।
आजका दिनमा आउँदा पनि उनीहरू यो प्रश्न सोधेर त्यसमा इमानदार विमर्श गर्न तयार छैनन्— त्यत्रो समताका लागि लडेको माओवादी पार्टी र सरकारमा उनीहरूका तर्फबाट जाने निर्णायक कार्यकारी पदहरूमा किन पहाडी क्षेत्री वा बाहुन पुरूष मात्रै पुगेका होलान्?
जनजातिको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा जातीय शासनको माग र वकालत गरेका माओवादी देशकै सबैभन्दा प्रताडित थारू समुदायले न्याय र अधिकार माग्दा कहाँ थिए? सुदूरपश्चिमका पहाडे बाहुन–क्षेत्रीको सर्वोच्चतावादसित कसरी त्यहाँको माओवादी पार्टी एकाकार बन्न पुग्यो? टीकापुर काण्डलगत्तै थारू समुदायका घर र व्यवसायहरूमा आक्रमण र आगजनी हुँदा, राज्यपक्ष दंगाकारीसित मिलेर उक्त समुदायलाई आतंकित पार्दा माओवादी किन चुँसम्म गर्न सकेन?
माओवादीका कुरा पत्याएर मुक्तिका लागि भनेर ठूलो बलिदान दिएका थारूलगायत अन्य उत्पीडित समुदायहरूले किन जंगबहादुर, राजा महेन्द्र र प्रचण्डको व्यवहारमा तात्विक अन्तर भेट्न सकेनन्?
२०५२–०६२ को अवधिमा सचेत, न्यायप्रेमी र समतावादी रहेका कमरेडहरू सत्तामा पुग्नासाथ बाजेको पालाका सामन्तजस्ता जातिभेदी, नश्लभेदी र संकीर्ण उग्र–राष्ट्रवादी बनेका होलान् भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन। किनकि व्यक्तिको 'मोरल कम्पास' अक्सर उसको किशोरकाल वा युवाकालको सुरूआततिर बनिसकेको हुन्छ। कसैले ऐनमौकामा वा आफू सत्ता र शक्तिमा पुग्नासाथ विभेद र अन्यायको पैरवी र अभ्यास गर्छ भने ऊ कुनै कालखण्डमा न्यायचेतसहितको मानिस थियो भनेर पत्याउन कठिन हुन्छ।
चौथो कुरा, चालीस बुँदे मागको ३९ औं माग यस्तो छ— भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने। त्यो पनि २०५२ माघ २२ पछिका १५ दिनमा। त्यही १५ दिनसमेत नपर्खी फागुन १ मा त माओवादीले सशस्त्र युद्ध नै सुरू गर्यो।
२०६३ पछिका १६ वर्षमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी अवधिमा माओवादी पार्टी सरकारमा छ। पटकपटक सरकारको नेतृत्व समेत गरेको छ। यस अवधिमा उसले देशबाट कति भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी र कमिसनतन्त्र अन्त गर्यो त?
बृहत् शान्ति सम्झौतालगत्तै जसै माओवादी लडाकुहरू शिविरमा राखिए, तिनका नाममा राज्यकोषबाट मासिक रकम जान थाल्यो। त्यति बेला शिविरमा हुँदै नभएका २,४३२ लडाकुका नाममा निकासा भएको १ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ पारदर्शी रूपमा भ्रष्टाचार भएको थियो।
शिविरमा राखिएकै झन्डै २० हजारमध्ये असली लडाकुहरू ७ देखि ८ हजार मात्रै भएको, आफूहरूले अनमिनलाई ३५ हजार भनेर ढाँटेर अतिरिक्त वा 'फर्जी' १२ देखि १३ हजारलाई प्रमाणीकरण गर्न सफल भएको भनेर त प्रचण्ड आफैंले भनेका छन्। प्रचण्डकै ७–८ हजारको आँकडालाई सत्य मान्ने हो भने त करदातालाई झुक्याएर उनको पार्टीले असुलेको रकम कैयौं गुणाले बढ्छ।
त्यसबाहेक त्यतिखेर झन्डै १९ हजार लडाकुबाट मासिक १ हजारका दरले अनिवार्य उठाइएको एक अर्ब १४ करोडको हिसाब माओवादीले आजसम्म कसैलाई दिएको छैन। त्यसलाई 'लेबी' नै मान्ने हो भने पनि त्यसको खर्च पारदर्शी हुनुपर्थ्यो। अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनेर शिविरबाट निकालिएका तर बालसेना वा युवासेना बनेर सशस्त्र युद्धमा भाग लिएका व्यक्तिहरूले त्यसबाट क्षतिपूर्ति वा अन्य शीर्षकमा राहत पाएको भए त्यस खाले लेबी उठाउनुको औचित्य पनि हुन सक्थ्यो।
व्यवहारमा भने पछि गएर शिविरबाट निस्कने बेलामा पूर्व लडाकुहरूले पाएका चेकसमेत कमान्डरहरूले खोसेको भनेर रूँदै प्रहरी चौकीमा पुगेका लडाकुहरूका कथा बाहिर आएका थिए। अयोग्य भनेर निकालिएका लडाकुहरू आजका दिनसम्म अलपत्र छन्। अर्थात् शिविरमा अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको पैसा माओवादी नेतृत्वसम्म पुगेको यकिन छ, त्यसको कुनै हिसाब वा खर्चको विवरण छैन।
शान्तिकालसँगै सुरू भएर निरन्तर कायम रहेको माओवादी नेताहरूको त्यस्तो व्यवहारका कारण उनीहरूले पैसाकै लागि युद्ध सुरू गरेका थिएनन् भन्ने दाबी निकै कमजोर बन्न पुगेको छ।
अब यो विषयलाई थप दुई कोणबाट हेरौं—
एउटा, सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रियासँग कस्ता नैतिक प्रश्नहरू जोडिएका छन्।
अर्को, विगतमा जे भए पनि सहिद घोषणाको निर्णयले युद्धकालमा अन्यायमा पर्नेहरूलाई न्याय दिने र समाजमा मेलमिलाप बढाउने काममा कस्तो व्यावहारिक भूमिका खेल्न सक्छ।
२०५५ असार १० गते ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरे।
२०५८ माघ ३ गतेका दिन लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादी कार्यकर्ताले रूखमा बाँधेर गोली हानी वीभत्स हत्या गरे।
२०६१ साउन २७ का दिन दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई माओवादी कार्यकर्ताले कुटीकुटी मारे।
तीनै जनाको नाम सहिद सूचीमा छ। तीनै जना निशस्त्र नागरिकमाथि मानव अधिकारको जघन्य उल्लंघन गर्दै माओवादी पक्षले हत्या गरेको स्थापित भइसकेको छ। दुई जनाको हत्याको विषयलाई त देशको फौजदारी न्याय प्रणालीले निरूपणसमेत गरेको छ।
यदि उनीहरू सहिद थिए, देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यान दिएका थिए भने कसैले ज्यान लिएको थियो, उनीहरूको हत्या गरेको थियो। नैतिकता र न्यायको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार देशमा राजनीतिक परिवर्तनका पक्षमा खडा हुनेलाई हत्या गर्नेहरू परिवर्तनपछि दण्डित हुनुपर्छ।
शुक्रराज, धर्मभक्त, गंगालाल र दशरथचन्दलाई जसले हत्या गरे, २००७ सालको क्रान्तिपछि तिनको १०४ वर्ष लामो जहाँनियाँ शासन नै ढल्यो।
२०६२–०६३ को आन्दोलनताका आन्दोलनकारीमाथि गोली दाग्ने कामका लागि जिम्मेवार राजा ज्ञानेन्द्र अन्ततः आफ्ना पुर्खाले २५० वर्षसम्म राज गरेको गद्दी छाडेर बाहिरिनुपर्यो।
माओवादीले चलाएको युद्धका समयमा पनि युद्धमैदानमा भएका मृत्यु र हत्याहरूका लागि बदला र प्रतिशोध नसाँध्ने गरी नयाँ व्यवस्था सुरू भएकै हो। तर युद्धमैदानभन्दा बाहिर कुनै पुर्वाग्रह, रिसइबी वा अन्धो युद्धोन्मादका कारण जसले उनीहरूजस्ता निहत्था नागरिकको हत्या गरे, उनीहरू त बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार नै पनि दण्डित हुनुपर्ने होइन र?
यो प्रश्न राख्दा कमरेडहरू प्रतिप्रश्न गर्छन्— त्यही सूचीमा २०६० फागुन ५ मा सेनाबाट अनाहक मारिएकी काभ्रेपलाञ्चोककी निर्दोष किशोरी मैना सुनार पनि छन्। दुवै पक्षबाट मारिने उनीजस्तै अरू धेरै पनि छन्। अनि अन्याय कसरी भयो?
सुरूदेखि नै सबै रूपरङका माओवादी दलहरूको जिकिर के छ भने, तत्कालीन सत्तापक्षका युद्ध अपराधीहरू र विद्रोही पक्षका युद्ध अपराधीहरू दुवैलाई उन्मुक्ति दिने हो भने 'न्याय' हुन्छ।
जबकि संक्रमणकालीन होस् वा नियमित, न्यायप्रणालीका नजरमा अपराधीहरू एकतर्फ हुन्छन्, पीडित अर्कोतर्फ। एउटाको अपराधले अर्काको अपराधको औचित्य पुष्टि गर्दैन। अहिले मैनाका परिवार जति पीडामा छन्, उज्जन, मुक्तिनाथ र डेकेन्द्रका परिवार उत्तिकै पीडामा छन्। दुवैले खोजेको न्याय र जवाफदेही हो, प्रतिशोध वा हिसाबमिलान होइन।
जब राज्यले दण्डहीनता कायम राख्ने बदनियतसहित सहिद घोषणा गर्नेजस्ता संवेदनशील निर्णयहरू गर्छ, त्यसले थप अन्यायको सिर्जना गर्छ भन्ने अर्को उदाहरण हेरौं।
कपिलवस्तुको तत्कालीन बिठुवा गाविसका कैलाश धोबीलाई माओवादी कार्यकर्ताले २०६१ असार ७ गते अपहरण गरी घाँटी काटी हत्या गरेका थिए अनि शिरबिनाको शरीर लबनीको चोकमा बेवारिसे छाडिदिएका थिए।
त्यो जघन्य अपराधलगायत कम्तीमा १० जना निहत्था नागरिकहरुको माओवादी पक्षबाट भएको हत्याबारे २०६१ असार १७ गते प्रचण्डलाई खुलापत्र लेख्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। तर मधेशको पिछडिएको समुदायका धोबीले न ऊ बेला बाँच्ने अधिकार पाए, न सहिदको यो सूचीमा ठाउँ पाए।
यति हुँदाहुँदै पनि केही मानिसहरू जिकिर गर्छन्— माओवादीलाई अक्षम र स्खलित भन्न सकियो, सत्ता र शक्तिले उनीहरूलाई स्वार्थी बनायो भन्न पनि सकियो तर त्यतिले उनीहरूको नियत नै गलत थियो भन्ने पुष्टि गर्दैन। पञ्चायतमा अब्बल छवि भएका अरू पार्टीका नेताहरू पनि आखिर बहुदल आएपछि बिग्रेर भ्रष्ट बनेकै हुन्, अक्षम प्रमाणित भएकै हुन्। यो पृष्ठभूमिमा माओवादीको नियतै गलत भन्न कठिन छ।
कुनै बेला यसै गरी माओवादीलाई दुविधाको सुविधा दिनेहरूमध्ये म पनि पर्थेँ। तर माओवादीले निरन्तर देखाएका केही व्यवहारहरूले मलाई आफ्नो धारणा बदल्न बाध्य बनाएका हुन्। तीमध्ये एउटाको चर्चा गरौं।
२०५८ भदौ, युद्धविरामको समय। पर्सा जिल्लाको एउटा गाउँमा सरकारले बनाएको प्रतिकार समितिले माओवादीमा लागेका तीन महिलालाई अपहरण गर्यो। समितिका मानिसहरूले तीनै जनाको सामूहिक बलात्कार गरे। तीनमध्ये एकको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। छुट्ने दुईमध्ये एक महिलाका १२ वर्षे छोरालाई पनि समितिका मानिसले लगेका थिए। उनी आजसम्म बेपत्ता छन्।
बृहत् शान्ति सम्झौतापछि उनीहरू जसरी पार्टीका लागि ज्यान होमेका मानिसहरूले न्याय र राहत पाउने अपेक्षा थियो। युद्धविरामका बेला सामूहिक बलात्कारमा पर्ने र छोरा गुमाउने महिलाले स्थानीय शान्ति समितिमा उजुरी दिइन्। शान्ति समितिले सर्जमिन गर्यो। घटनाको विस्तृत अध्ययन पनि गर्यो। घटना भएको पुष्टि भएपछि उनले दिएको उजुरी औपचारिक रूपमा दर्ता पनि भयो।
तर आजसम्म उनले न्याय पाउनु र जघन्य अपराधका दोषी दण्डित हुनु त कता, अपराधीहरू माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेर स्थानीय पार्टी हाँक्ने अवस्थामा छन्। प्रचण्डका दैलामा गएर आत्मदाह गर्ने धम्की दिँदा पनि, पार्टीको सम्मेलनका बेला तीन दिनसम्म गेटमा धर्ना दिँदा पनि उनको कुरा सुनुवाइ भएको छैन।
कस्तो बाध्यताले आजको माओवादीले हिजो ज्यान दिन तम्सेका, पार्टीका लागि परिवार गुमाएका मानिसहरूलाई तिरस्कार गरेर जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई काखी च्यापेको होला?
त्यसको सम्भावित व्याख्या यस्तो छ—
उल्लिखित महिलालाई सामूहिक बलात्कारपछि छाड्नुअगाडि प्रतिकार समितिका मानिसहरूले उनको दस कठ्ठा जमिन हत्याएका थिए। उनका श्रीमानले जग्गा दिएको तमसुकमा दायाँबायाँ ल्याप्चे लगाएपछि मात्रै उनी छुटेकी थिइन्। त्यस्तै करतुतहरू मार्फत सम्पत्ति आर्जन गरेकाले तत्कालीन प्रतिकार समितिका मानिसहरू धनी थिए र पार्टीलाई राम्रो रकम बुझाउन सक्ने अवस्थामा थिए। त्यसैले पार्टीको ढोका उनीहरूका लागि खुलै थियो।
पार्टीकै लागि भनेर 'जनयुद्ध' मा लाग्दा सम्पत्ति र छोरा गुमाएकी महिला, जोसित सामूहिक बलात्कारपछिका १३ वर्षसम्म आफ्नै पति बोलेनन्, जसका बा उनको मुख नहेरी मरे, जोसित २१ वर्षदेखि माइती बोलेका छैनन्, उनीसित माओवादी पार्टीले क्रान्तिको नयाँ चरणका लागि थप लिन सक्ने केही थिएन। त्यसैले उनको तिरस्कार गर्यो।
अर्कोतिर बलात्कार र हत्यामा संलग्न हुने र उनको १० कट्ठा जग्गा हत्याउनेहरूबाट पार्टीले हासिल गर्न सक्ने कुरा धेरै थिए, त्यसैले उनीहरूलाई अँगाल्यो। (ती महिलाबारे पूरा विवरण पढ्नुहोस् यहाँ)
यस्तो पार्टीको क्रान्तिकारिता र नियतमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ला?
अन्तमा, माओवादीको सशस्त्र युद्धसित जोडिएका केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू हेरौं।
अहिले पनि धेरै साथीहरू भन्छन्—
२०५२–२०६२ को अवधिमा मुक्तियुद्धमा होमिएको माओवादी ठीक भएकाले हामीले उसलाई समर्थन गर्यौं। २०६३–२०७९ को माओवादीले बाटो बिराएकाले हामीले विरोध गर्यौं। ऊ बेलाको अन्याय–अत्याचारका विरूद्ध हतियार उठाउनु त ठीकै थियो, पछि बाटो बिराउनु मात्रै गलत। अर्थात् घोषित उद्देश्यअनुसार नेपालमा माओवादीले साम्यवादी क्रान्ति सफल पारेको भए त्यसले नेपालीहरुलाई 'मुक्त' गर्थ्यो।
नेपालमा माओवादी क्रान्ति सफल भएको काल्पनिक अवस्थामा के हुन्थ्यो त? यो प्रश्नको पनि यकिन जवाफ छैन। तर त्यसको सबैभन्दा भरपर्दो उत्तरका लागि साम्यवादी क्रान्ति सफल भएका भनिएका क्रमशः सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनाम र कम्बोडियाका अनुभवहरू खोतल्नुको विकल्प हामीसित छैन।
विडम्बना के छ भने, नेपालमा माओवादी आन्दोलन सफल भएर उत्तर कोरिया वा कम्बोडियामा झैं साम्यवाद आइदिएको भए गजब हुन्थ्यो। आजको पुँजीवादी नाश गरेर ल्याउनुपर्ने साम्यवाद नै हो भनेर तर्क गर्ने केही साथीहरू आफैं रोजेर अमेरिका वा पश्चिम युरोप पुगेका छन्, अरू धेरै त्यतै जाने मौकाको खोजीमा छन्। क्युबा वा उत्तर कोरिया जान कोही तयार छैन। जसरी 'बुर्जुवा शिक्षा' लिन कक्षामा बसेका अरूका छोराछोरीलाई हतियार बोकाएर मृत्युको मुखमा धकेल्ने माओवादी नेताहरू आफ्नै छोराछोरीका लागि देशविदेशको उत्कृष्ट 'बुर्जुवा शिक्षा' कै भर परेका थिए।
देश वा विदेशका पुँजीवादी व्यवस्थामा रोजगारी गरेर माओवादी 'जनयुद्ध' को महिमा गाइरहँदा उनीहरूको मानसपटलमा काल्पनिक 'साम्यवादी नेपाल' को अमूर्त रोमान्टिक चित्र त छ तर के स्वीकार गर्ने बौद्धिक साहस र इमानदारी छैन भने त्यो क्रान्तिले कम्बोडियामा झैं देशको एक चौथाइ जनसंख्या सफाया गर्न सक्थ्यो (एक भुक्तभोगीको अनुभव पढ्नुहोस् यहाँ)। उत्तर कोरियामा झैं सिंगो जनसंख्यालाई पचासौं वर्ष निरन्तर भोकमरीमा राख्न सक्थ्यो। चीनमा झैं देशको जनसंख्या नै घट्ने गरी भोकमरीको सिर्जना गर्न सक्थ्यो। सिंगो पुस्ता नासिन सक्थ्यो, वस्तीहरू मसानघाट बन्न सक्थे।
त्यसैले साम्यवादसम्म पुग्ने सफल जनयुद्धभन्दा केही नेताका लागि सफल 'धनयुद्ध' समाजका लागि कम हानिकारक कुरा हो।
त्यसमा मेरो भन्नु यत्ति हो— धनयुद्धका लागि दसौं हजार मानिसहरूको हत्या हुनु गलत थियो।
अहिले सहिदहरूको लामो सूची देखाएर त्यो हिंसाको जिम्मेवारीबाट टक्टकिन प्रयासरत कमरेडहरूले एकपल्ट मारिनेहरूका परिवारलाई सोधून्— उनीहरूले आफ्ना प्रियजन ज्युँदा भएको चाहन्थे कि कसैको धनयुद्धका लागि सहिद बनेको?
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
पाठकहरूका लागि लेखकले साप्ताहिक रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज
