आज रवि र राज्य दुवैका कुरा गरौं।
दुवैसँग केही प्रश्न गरौं।
रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण हाम्रा लागि एउटा यस्तो 'लिटमस टेस्ट' थियो जसमा रवि, राज्य र मुख्य राजनीतिक दल सबै असफल भए। धन्न लोकतन्त्रमा सत्ता, त्यहाँ पुग्न र टिक्न आतुर राजनीतिक दल र स्वार्थले वशीभूत राजनीतिज्ञ मात्र हुँदैनन्। त्यहाँ मिडिया र स्वतन्त्र न्यायालय पनि हुन्छ। अनि चुपचाप जायज-नाजायज छुट्याइरहेका सचेत नागरिक हुन्छन्।
रविको नागरिकता प्रकरणमा संविधान र कानुनको अन्तिम रखवालाका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले अन्तत: कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने फेरि एकपटक स्थापित गरिदिएको छ।
तर यो प्रकरण अझै सकिएको छैन। न यस प्रकरणमा राज्यको जिम्मेवारी सकिएको छ, न त सकिएको छ सत्तासीन राजनीतिज्ञहरूको परीक्षण।
रवि स्वयं यो प्रकरणबाट कसरी बाहिर निस्किन चाहन्छन्? सत्तासँग मोलाहिजा गरेर आफ्ना गल्तीहरूको ढाकछोप गर्ने र छानबिन सामसुम पार्ने छोटो बाटो समात्छन् वा प्रयाश्चित्त र शुद्धीकरणको लामो मार्ग हिँड्न चाहन्छन्? लोकतन्त्रको यो विशाल यात्रामा आफ्ना दोषहरूबाट मुक्त भएर आएको एउटा नैतिकवान् र तागतवर राजनीतिज्ञका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् वा आसेपासेबाट आफ्ना दोषहरूको रफ्फु गर्न लगाएर उही पुरानै रवि राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन्?
रविको नागरिकता-राहदानी प्रकरणमा सत्ता एकपटक फेरि उदांगिएको छ। यसको विश्लेषण र प्रतिवाद हुन जरूरी छ ताकि यो थप ननांगियोस्। कानुनको शासनको धज्जी उडाउनेतिर यो नलागोस्।
अहिले एउटा कल्पना गरौं।
बहालवाला कुनै मन्त्रीको नयाँ नागरिकता विवाद निस्कियो— एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को कुनै मन्त्रीको। ऊ विदेशी नागरिक हो वा ऊसँग भएको नागरिकता कुनै कारणवश् आधिकारिक होइन भन्ने प्रथम दृष्टिमै देखियो। त्यो मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? उसको पद जान्छ कि जाँदैन?
पक्कै पनि राजीनामा दिनुपर्छ। तुरून्तै दिनुपर्छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ। छानबिन सुरू गर्नुपर्छ। र मलाई विश्वास छ, अहिले कुनै बहालवाला मन्त्रीबारे यस्तो गम्भीर कुरा सार्वजनिक भयो भने उसको पद जानेछ।
त्यसो भए, गृह मन्त्रालयको आदेशमा प्रहरीले जसको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गरिरहेको थियो, त्यो मानिस हिजो कसरी गृहमन्त्री नियुक्त भयो? रविले कुन नैतिक आधारमा गृह मन्त्रालय दाबी गरे? यो सत्ताका दुई ठूला साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एमालेले कसरी खुसीखुसी र बिना कुनै संकोच उक्त मन्त्रालय उनलाई सुम्पिए?
रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्दै छन् भन्ने गाइँगुइँ चल्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्। जसको नागरिकता र पासपोर्ट प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ, ऊ कसरी गृहमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ भन्ने सबैको मनमा प्रश्न थियो। यतिसम्म त सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी ओलीले मान्दैनन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। जब राष्ट्रपति कार्यालयबाट उनको नाम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा आयो, धेरैले अचम्म माने। सेतोपाटीमा उनको नियुक्तिको समाचारको शीर्षकमै हामीले लेख्यौं— प्रहरीले पासपोर्ट र नागरिकता अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने बने गृहमन्त्री।
जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि रवि सत्तामा जान चाहन्थे, त्यो प्रष्ट छ। अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा गए। शेरबहादुर देउवा वा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए उनी त्यो सरकारमा पनि जान्थे। सरकारमा उनले सकेसम्म गृह मन्त्रालय नै दाबी गर्थे। किनभने गृहमा गएपछि आफूविरूद्धको अनुसन्धान सामसुम हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। सायद सत्तामा पुगेपछि अदालतमा रहेको मुद्दाबाट पनि छुटकारा पाउँछु भन्ने भ्रम र आशा उनलाई थियो।
नेपालको राज्यसत्ताका संयन्त्रहरू कति कमजोर र लाचार छन् भने, तिनले सत्तासीन जो कसैको ताबेदारी गर्छन्। चाहे उसका लाख कमजोरी किन नहुन् वा उसले गम्भीर अपराध नै गरेको किन नहोस्!
रवि गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै प्रहरीले उनीविरूद्धको अनुसन्धान कुनामा थन्क्यायो। अदालतमा जवाफ पठाउँदा वा बहस हुँदासम्म त सिडिओ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि उनकै पक्षमा उभिए।
हाम्रो लोकतन्त्रका इँटा कति कमजोर छन् भन्ने यसले पनि देखाउँछ। सच्चा लोकतन्त्रमा सत्तासीनहरूको गल्ती वा अपराध ढाक्न राज्य प्रयोग हुँदैन। राज्यले त ती अपराधको छानबिन गर्छ। चाहे आरोपित जतिसुकै ठूलो ओहोदामा आसीन किन नहोस्।
यसपालि संयोग कस्तो पर्यो भने जुन बेला नेपालमा रविको अपराध ढाकछोप गर्न राज्यका संयन्त्र तल्लीन थिए, त्यही समयमा अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा राज्यका संवेदनशील कागजपत्र घर लगेको मामिलामा एफबिआईले छानबिन गर्दै थियो। बाइडेनको डेलावेरस्थित घरमा धमाधम एफबिआईको छापा चलिरहेको थियो।
सारा प्रणाली ध्वस्त पारेर प्रचण्डले दिने भावुक भाषणले, ओलीका लामा प्रवचनले, लोकतन्त्रका लागि कांग्रेस लड्छ भन्ने देउवाको पटरपटरले वा नयाँ जोगीहरूका थरीथरीका 'स्टन्ट' ले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। जब कानुनको सिकन्जाबाट सत्तासीनहरू फुत्किन पाउँदैनन् तब मात्र कानुनको शासन स्थापित हुन्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। निमुखालाई कानुन लाग्ने र सत्तासीनहरूले जस्तोसुकै अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने शासन प्रणाली लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यो लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ता र शक्तिमा भएका र उनीहरूका आसेपासेको सेवामा समर्पित पंगुतन्त्र हुन्छ। नेपालमा लामो समयदेखि संस्थागत यो पंगुतन्त्रबाट आजित भएर जनताले यसपालि केही नयाँ अनुहारहरू चुनेका हुन्। दुर्भाग्यवश्, ती नयाँ अनुहारहरूको अग्रपंक्तिमा रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यही पंगुतन्त्रमा थप मलजल गरे। त्यसलाई पनि थप निचोरेर दुरूपयोग गरे।
त्यसमा दोष उनको थियो नै। तर गृहको बागडोर रविको हातमा सुम्पिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कम दोषी छैनन्।
रविको नागरिकताको विषय अदालतले टुंग्याएको छ। अब उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर, तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता लिन सक्ने छन्। एउटा नेपालीका रूपमा उनको त्यो हक सुरक्षित छ। उनी फेरि पनि वंशजको नागरिक हुने छन्। नेपाली नागरिकका रूपमा उनका सारा हक स्थापित हुने छन्।
रविले अमेरिकी राहदानी बोकेकै बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको आरोपबाट भने सफाइ पाएका छैनन्। यो गम्भीर फौजदारी आरोप हो। यसको उचित छानबिन हुन जरूरी छ। छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा जान्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो। यो मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल रवि गृह मन्त्रालय फर्किने छैनन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो।
रविले झुटा विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको विषय संवैधानिक इजलासमा पनि उठेको थियो। यो रिटको विषय नभएकाले अदालतले आदेशमा त्यसबारे केही बोलेन। तर रविले आफूसँग अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको कुरा तथ्यका रूपमा स्थापित भएको टिप्पणी एक न्यायाधीशले बेन्चबाट गरेका थिए।
बहसका क्रममा रविका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले राहदानी रिटको विषय नभएको बताएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधेका थिए, 'तपाईंले राहदानीको कुरा कोट्याइहाल्नुभयो। रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको, सन् २०१५ मा कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी नयाँ राहदानी बनाएको र सन् २०१८ मा अमेरिकी राहदानी त्यागेको त स्थापित तथ्य हुन्?'
त्यसपछि खतिवडाले अधिवक्ता गौतमलाई थप सोधे— कायम नरहेको नेपाली नागरिकता पेस गरेर राहदानी बनाउन मिल्छ?
यसरी रविको राहदानी कसुर अदालतमा बहसका क्रममा पनि स्थापित भएको छ। अब यसमा उनलाई सत्तासीनहरूले आफ्नो स्वार्थमा उन्मुक्ति दिन सक्दैनन्। यसमा अन्तिम सफाइ वा सजाय अदालतले मात्र दिन सक्ने छ।
अब यो विषय संसदमा पनि प्रवेश गर्ने छ। हिजोसम्म रविको मुद्दा अदालतमा भएकाले कतिपय सांसदहरूले चाहेर पनि यो विषय उठाएनन् होला। यति गम्भीर फौजदारी आरोप लागेको व्यक्तिले अब अदालतबाट सफाइ नपाई वा अदालतले दिएको सजाय भुक्तान नगरी सरकारमा जान मिल्दैन भन्ने कम्तीमा प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई थाहा छ। र उनीहरूले यो विषय उठाउने छन्।
यसमा सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्वयं रवि लामिछाने र उनको दलको छ।
रवि अब के चाहन्छन्? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के चाहन्छ?
रविमाथि मिडियाले प्रश्न उठाएपछि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्— रवि नेता बनेको, अझ एकैपटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेकोमा सबैभन्दा धेरै डाह नेपालका पत्रकारलाई भएको छ!
कम्तीमा स्वयं रविलाई पनि के थाहा छ भने, आज उनी टिभीमा कार्यक्रम चलाउँथे भने र कुनै राजनीतिज्ञ रविको जस्तै राहदानीको विषयमा आरोपित हुन्थ्यो भने उनले पनि खबरदारी गर्ने थिए। आजका मूलधारका पत्रकारले उठाउनेभन्दा चर्को स्वरमा, औंला ठड्याएर खबरदारी गर्ने थिए। फौजदारी आरोप लगभग स्थापित भएको मानिसलाई छानबिन प्रभावित गर्ने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिने नेताहरूको 'नाकको डाँडी भाँच्नुपर्ने' टिप्पणी गर्ने थिए सायद।
त्यसैले आज रविविरूद्धको खबरदारी कसैले, कसैको डाह गरेको विषय होइन। पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारीको विषय हो।
म आफैं 'जर्नलिजम इज पोलिटिक्स बाई अदर (बेटर) मिन्स' अर्थात् पत्रकारिता पनि असल अर्थमा राजनीति हो भन्ने ठान्छु। मिडिया लोकतन्त्रको बलियो साझेदार त हो नै। यो जति राम्रो भयो, जति प्रभावकारी भयो लोकतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ भन्ने मान्छु।
तर फेरि सबैको आ—आफ्नो छनौट हुन्छ। रवि र रवीन्द्र मिश्रहरू 'पत्रकारिताले हुँदैन रहेछ, देश बदल्न राजनीतिमै जानुपर्ने रहेछ' भन्दै राजनीतिमा हाम फाले। मलाई त्यो सकारात्मक लाग्छ। कसैले म राजनीतिमा बढी 'फिट' हुन्छु, त्यहाँ गएर अहिलेभन्दा राम्रो योगदान गर्न सक्छु भन्ने ठान्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। पत्रकारिताभन्दा राजनीति कठिन कर्म हो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो झनै सत्य हो। त्यसैले पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा जानेहरूप्रति मेरो मनमा सम्मान भाव छ।
रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टी र पछि विवेकशील साझा पार्टीले राजनीतिमा आफ्नो 'स्पेस' बनाउला, पुराना दलहरूलाई बदलिन र सुधार गर्न केही भए पनि दबाव देला भन्ने मेरो आशा थियो। दुर्भाग्यवश्, त्यो दलले धेरै प्रगति गर्न सकेन। मिश्र स्वयं 'राजाबिना यो देश बन्दैन' भन्दै अहिले राप्रपामा पुगेका छन्। रवि नेतृत्वको रास्वपाले भने हरियो लेउझैं जमेर बसेको नेपालको राजनीतिमा पहिलो निर्वाचनमै ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। यसले पुराना दलहरूमा ठूलो बेचैनी पैदा गरेको छ। दुर्भाग्यवश्, बदलिने छाँट भने उनीहरूमा अझै देखिएको छैन।
त्यसैले पनि रास्वपाको दबाव अझै जरूरी छ। पुराना सुध्रिएनन् भने तिनलाई नयाँले विस्थापित गर्नु अवश्यम्भावी हुन्छ। किनभने समय र समाज त अघि बढ्छ बढ्छ। त्यो बेला पुरानालाई विस्थापित गरेर बलियो लोकतान्त्रिक दलका रूपमा उदाउने अवसर रास्वपालाई हुने छ।
त्यो सम्भावित अवसरको सदुपयोग गर्न पनि रास्वपाले अहिले आफ्नो जग बलियो गरी हाल्न जरूरी छ। रास्वपालाई सत्तामा जाने गरी जनताको 'म्यान्डेट' नै प्राप्त थिएन। रविले सरकार बनाउलान् भनेर जनताले मत दिएका थिएनन्। सेतोपाटीले चुनावका बेला मतदातासँग कुरा गर्दा धेरैले भनेका थिए, 'रविले संसदमा गएर जनताका मुद्दा उठाउँछन्। सरकारलाई र्याखर्याख्ति पार्छन्। हामीलाई त्यो हेर्न मन छ।'
तर रविको जोड सुरूदेखि नै सत्तामा जाने थियो। सत्तामा गयो भने आफूविरूद्धको मुद्दा कमजोर हुन्छ र आफूले उन्मुक्ति पाउँछु भन्नेमा उनको धेरै ध्यान गयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही उन्मुक्तिको ध्याउन्नले उनी अहिलेको भूमरीमा फसेका हुन्। यो भूमरी उनका लागि अवसर पनि हुन सक्छ। म चाहन्छु उनले यसलाई अवसरमा बदलून्।
रविसँग फेरि कसरी अघि बढ्ने भनेर सोच्ने मौका छ। छोटो बाटो हिँड्ने कि लामो? शुद्धीकरणको बाटो हिँड्ने कि फोहोरै फोहोर बोकेर हिँड्ने? हिजो गरेको गल्तीको प्रयाश्चित्त गरेर, त्यसबाट मुक्ति पाएर, नैतिक रूपले बलियो भएर फेरि मैदानमा उत्रिने कि कैयन पुराना नेताजस्तै कोटमा धूलो र अनुहारमा दागी लिएर त्यही भिडमा मिसिने?
रविलाई लाग्ला— म मात्र किन सच्चिनुपर्ने? मैले मात्र किन शुद्धीकरणको यात्रा पूरा गर्नुपर्ने? कैयन गल्ती गरेका, धमिलो 'ट्र्याक रेकर्ड' भएका र चरम असफल पुराना दलका कोही नेता सच्चिएर आउन नपर्ने, म मात्र किन दण्डित हुने?
उनीहरू जस्तै हुने हो भने, अझ उनीहरूभन्दा कुहिने हो भने सोच्ने त्यसरी नै हो। तर मलाई रविले फरक हिसाबले सोचून् भन्ने लाग्छ।
एकछिनका लागि मानौं, रविले फरक सोचे र भोलि आम नागरिकलाई अपील गरे— 'म सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्छु। मेरो गल्तीमा आत्मालोचना गर्छु। अब नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्त गर्ने छु। तर म अहिले नै सरकार र संसदमा फर्किने छैन। मविरूद्धको राहदानी मुद्दामा प्रहरीले छिटो छानबिन गरोस् र त्यसबाट मेरो कसुर देखिएमा अदालतमा मुद्दा चलाओस्। अदालतले सफाइ दिएमा चुनाव लडेर संसद र सरकारमा फर्किने छु। अदालतले दण्डित गरेको खण्डमा म त्यो सजाय भोग्न र आफ्नो गल्तीको प्रयाश्चित्त गर्न तयार छु।
तर म भाग्ने छैन। जनताको सेवामा लागिरहने छु। राजनीतिमा लागिरहने छु। सरकारमा भएका रास्वपाका साथीहरूले आफूले सकेको राम्रो काम गर्नु हुने छ। म पार्टीको संगठन बनाउने छु, विस्तार गर्ने छु। आउने चुनावमा पार्टीलाई झनै ठूलो बनाउने छु। र, म कुनै दिन सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा संसदमा फर्किने छु र यो देशको नेतृत्व गर्ने छु।'
यति भन्ने र यति लामो बाटो हिँड्ने साहस र दृढता रविले देखाए भने स्वयं रास्वपा र नेपालको लोकतन्त्रका लागि त्योभन्दा ठूलो योगदान अर्को हुने छैन। गल्ती स्वीकार गरेको रवि, प्रयाश्चित्त र शुद्धीकरणको लामो बाटो हिँडेर आएको रवि अहिलेको भन्दा अर्कै रवि हुने छ। अहिलेका नेताभन्दा फरक नेता हुने छ। धेरै गुणा तागतवर नेता हुने छ। नेपालको लोकतन्त्रलाई अघि बढाउन, अर्को चरणमा लैजान त्यस्तै नेता चाहिएको छ।
यो लेख पढ्दै गर्दा, साँच्चै रविले त्यसो गरे भने भनेर कतिपय ठूला दलका नेताहरूको मुटुको धड्कन बढिसक्यो होला। रवि यो बाटो हिँडे भने उनीहरूको धड्कन त बढ्छ नै, उनीहरूलाई पनि सच्चिन अनि सुधार र शुद्धीकरणको बाटोमा हिँड्न ठूलो दबाव सिर्जना हुने छ।
होइन, सत्तासँगको मोलाहिजामा आफूमाथिको छानबिन सामसुम पार्ने, भोलि नागरिकता लिने र पर्सि फेरि गृहमन्त्री बन्ने, अनि केही महिनापछि चितवन-२ मा हुने उपनिर्वाचन जितेर सांसद बन्ने छोटो बाटो रविले रोजे भने उनी र उनको दलमाथि औंला उठिरहने छ। तिनै प्रश्नको सामना गर्दागर्दै वा ती प्रश्नबाट भाग्दाभाग्दै रवि र उनका दलका सहयात्री सांसदहरूको समय बर्बाद हुने छ। त्यसपछि रास्वपा सत्तामा च्याँखे थाप्ने एउटा सानो दलका रूपमा त कायम रहला तर सत्ताको नेतृत्व गर्ने र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने नैतिक तागत भएको ठूलो दल बन्ने छैन। छनौट रवि र उनको दलका सांसद र नेताहरूको हो।
बाहिर बसेर हामीले राम्रोको कामना र आशा गर्ने हो।
कहिलेकाहीँ लाग्छ, म दलहरूसँग अलि बढी नै आशा र अपेक्षा राख्छु।
२०७४ सालमा दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जोडिएपछि म आशावादी भएँ। एउटा बलियो राजनीतिक दल बनेपछि त्यसले राजनीतिक सुधारलाई अघि बढाउँछ भन्ने लाग्यो। अरू दललाई पनि सुधारको दबाव पुग्छ भन्ने लाग्यो। यसपालि चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा पनि वामपन्थी दलहरू मिले मुलुकका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसले राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्यो।
कांग्रेसभित्रका युवाहरूले जबरजस्त दबाव बढाएर कांग्रेसलाई परिवर्तन गरे भने त्यसले अरू दललाई पनि सुधार र परिवर्तनको दबाव र प्रेरणा दिन्छ भन्ने अहिले पनि लाग्छ।
आज रवि लामिछानेले लामो र शुद्धीकरणको बाटो हिँड्ने अठोट गरे भने त्यसले पनि राजनीति बदल्न र लोकतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो योगदान गर्छ भन्ने लाग्छ।
एउटा नागरिकका रूपमा राजनीति र सबै राजनीतिक दलप्रति कतै न कतै आशाभाव राख्न र एउटा पत्रकारका रूपमा सबैप्रति खबरदारी गर्न मलाई मजै आइरहेको छ। दलहरूका लागि त कामना छँदैछ, आफ्ना लागि पनि छ— आशा सधैं नै बलियो होस्, प्रश्न सधैं नै बलियो रहोस्!
