नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा पुरानो दलित आन्दोलन हो भनेर हामी गर्व गर्छौं। नेपाल प्रजा परिषदले आन्दोलन सुरू गर्नुअघि, १९९७ सालमै बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले दलित अधिकारको कुरा सुरू गरेका थिए।
यससम्बन्धी प्रथम सम्मेलन भारतको गोरखपुरमा भएको थियो।
सम्मलेनमा सुनारको पेसा गरेर बस्ने विश्वकर्माहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालका अन्य कुनै पनि सामाजिक आन्दोलन सक्रिय थिएन तर दलित आन्दोलन सांगठनिक रूपमै अघि बढेको थियो।
परिणामस्वरूप २०२० सालमा जंगबहादुर राणाको पुरानो मुलुकी ऐन खारेज गर्दै नयाँ मुलुकी ऐन आएको थियो। यो ऐनले दलितलाई कानुनी समानता दिएको थियो।
अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। अहिलेको हाम्रो सर्वोच्च उपलब्धि संविधानमा दलितका लागि दुइटा मौलिक हकको व्यवस्था हुनु हो।
संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। यो हक दलितका लागि महत्वको छ। यति महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिलेको अवस्थामा दलितको उपलब्धि बढोत्तरीको साटो पश्चगमनतर्फ जाँदै छ। पञ्चायतकालमा राजाले एक जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र कहिलेकाहीँ एक जना सहायक मन्त्री बनाउँथे।
अहिलेको गणतन्त्रकालमा 'महान जनयुद्ध' का कमान्डर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को मन्त्रिमण्डलमा पञ्चायतकालकै प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भएको छ। एक जनाले राज्यमन्त्री पद पाएकी छन्।
उनले 'ठकुरी' थर लेख्ने भएकाले उनी साँच्चै दलित हुन् कि होइनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। उनलाई दलित नमान्ने हो भने वर्गीय र जातीय मुक्तिको नारा लगाएर 'महान क्रान्तिकारी' भन्दै दलितको समेत बलिदानी लिएको माओवादी सुप्रिमोको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान मन्त्रिमण्डल दलित सदस्यविहीन देखिन्छ।
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको नतिजामा २७५ सांसदमध्ये जम्मा १५ जना दलित छन्। यो उपस्थिति साढे पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।
प्रदेश सभाका कुल ५५० सदस्यमध्ये ३४ जना दलित छन् जो ६ प्रतिशत मात्रै हो।
संविधानको धारा ४२ को समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्दा दलितको उपस्थिति आधाभन्दा पनि कम छ। प्रदेश सभाका मन्त्रीहरूको सूची हेर्दा गण्डकीमा एक जना दलित सदस्य मन्त्री भएकी छन्। समावेशीका तीन 'प' को सिद्धान्त 'पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच' हेर्दा यो उपस्थितिमा सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन।
प्रतिनिधित्व घटे पनि दलितका लागि स्रोतसाधन बढेको भए थोरै सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि छैन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो कार्यकक्षमा हामी दलित अधिकारकर्मी तथा केही राजनीतिक नेताहरूलाई बोलाएर दुई घन्टा छलफल गरे तर हाम्रा लागि उपलब्धि शून्य भयो।
अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूरक बजेट ल्याउने पहल गरेका छैनन्। यसकारण दलितका लागि चाँडै केही नयाँ उपलब्धिको काम हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन।
राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूका व्यवहार निरन्तर पश्चगामी हुँदा पनि दलित आन्दोलन रमिते बनेर बसेको छ। यही स्थिति रहने हो भने हालको अधिकार पनि निष्क्रिय हुँदै जान सक्छ र अन्ततः गुम्न पनि सक्छ। अहिले नेपालको दलित आन्दोलन सशक्त वैचारिक धार नभएर भुत्ते शिथिल र दिशाहीन भएको छ।
दलितहरूको ठूलो तप्काले वर्गीय मुक्तिसँगै आफ्नो मुक्ति देखेको छ तर त्यो वर्गीय मुक्तिले कसको मुक्ति गर्दै छ भन्ने सामान्य विश्लेषण पनि गरेको छैन।
एउटा वर्गीय मुक्तिको सपना देखाउने नेता पशुपतिमा जलहरी चढाउँछन्, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा 'सम्मेलन' गर्छन्। धन्न हामीले पौडीखेलमा आरक्षण दिएका छैनौं, नत्र सबै डुबेर मर्थे पनि भन्छन्! भौतिकवादी कम्युनिस्ट सिद्धान्तको जप गर्ने ती नेताले हालै एउटा अन्तर्वार्तामा धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानको वकालत गरेका छन्।
अर्का 'वर्गीय मुक्तिदाता' ले करिब ११५० दलितको सहादत लिएर वर्गीय मुक्तिसँगै उनीहरूको पनि जातीय मुक्ति हुने सपना बाँडेका थिए। तिनै नेता वर्गीय मुक्तिको कुरा छाडेर भैंसीपूजा, एकल जातीय नश्लवादको पक्षपोषण र ज्योतिषीय साइतमा रमाउन थालेका छन्। तिनै नेता राज्यका लाभका पदहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई बाँड्दै छन्।
उनीहरूबाट दलित मुक्तिको के आशा गर्नु!
मैले यो लेख तयार पार्ने क्रममा विभिन्न पार्टीहरूमा भएका दलित समुदायका नेताहरूलाई सोधेको थिएँ– तपाईंहरूका दलित भ्रातृ संगठनमा कति दलितहरू आबद्ध होलान्?
नेकपा एमालेसम्बद्ध 'जातीय मुक्ति समाज' का एक नेताले देशभर ७७ जिल्ला र वडा तहमा समेत संगठित दलितहरू ७५ हजार जति रहेको बताए।
एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको 'दलित मुक्ति संगठन' का एक नेताले आफ्नो संगठन ६३ जिल्लामा रहेको र ६ हजार सदस्य रहेको बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको 'जातीय समता समाज' मा सात हजार प्रतिबद्ध दलित सदस्य रहेको एक नेताले बताए। उनका अनुसार जनमोर्चाको संगठनको करिब एकतिहाई आधार दलित समुदाय नै हो।
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार आठ लाख सदस्यमध्ये दुई लाख अर्थात २५ प्रतिशत दलित छन्।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पार्टीको 'नेपाल दलित संघ' मा करिब ४० हजार सदस्य छन्।
यसरी हेर्दा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूमा आबद्ध दलितहरू दुई तिहाईभन्दा बढी वामपन्थी वा कम्युनिस्ट विचारधाराका देखिन्छन्।
यसको मतलब उनीहरूको वैचारिक आधार वर्गीय मुक्ति हो। वर्गीय मुक्तिसँग दलितको मुक्ति देख्ने यो ठूलो तप्कालाई म सोध्न चाहन्छु– यो वैचारिक आधारले दलितलाई के दियो?
वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्ने पार्टीहरू निरन्तर सत्तामा छन्। सत्तामा रहँदा यिनीहरूले नीतिगत, संरचनागत र बजेटका आधारमा दलित उत्थानका लागि कुनकुन क्षेत्रमा के के काम गरे?
बरू उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसले दलितका लागि केही संरचनागत तथा नीतिगत कामहरू गरेको छ।
यसको उदाहरणका रूपमा दलित विकास समिति र दलित आयोगलाई लिन सकिन्छ।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार र डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल योजना आयोगमा हुँदा नवौं, दसौं र एघारौं योजनामा दलितका लागि छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम र रणनीति बनाएका थिए।
दसौं र एघारौं योजना बन्दा म पनि सम्मिलित थिएँ। यसको मतलब नेपाली कांग्रेसले दलितको मुक्ति गर्छ भन्न खोजेको होइन।
कांग्रेसले गएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा पनि दलित उम्मेदवार उठाएन। समानुपातिमा मात्र दलित सांसदहरू छनोट गर्यो। कांग्रेसले पनि सामान्य सुधारात्मक कामबाहेक दलित मुक्तिका कुनै काम गर्ने छाँट छैन। यस्तो अवस्थामा अबको दलित आन्दोलनको कार्यदिशा के हुने भन्ने टड्कारो प्रश्न छ।
लोकतन्त्रमा भोट सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। भेट नै वैधानिक शक्ति निर्माणको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो।
वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्नेले जातीय पार्टीको समर्थन गर्दैन। उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्नेले पहिचानको कुरामा केही समर्थन गरे पनि छुट्टै राजनीतिक शक्ति बनाउन साथ दिँदैन।
लोकतन्त्र सबैका लागि हो र भोटलाई शक्तिको आधार बनाउने हो भने त्यसैमा टेकेर एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन।
मधेसी पार्टीहरूले आफ्नो समुदायका लागि के गरे भन्ने छुट्टै छलफलको विषय भए पनि अहिले नेपालको सत्ता मधेसी शक्तिलाई उपेक्षा गरेर टिक्दैन।
जनसंख्याको ६ प्रतिशत रहेको थारूले जनजातिभित्रको अधिकारले नपुगेर थारू आयोग प्राप्त गरेको छ। अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमार्फत थारू समुदाय सत्ताको खेलाडी पनि बनेको छ। यता १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको समुदाय वर्गीय मुक्ति वा उदार लोकतन्त्रको कुरामा अल्झिएर बस्दा अहिलेसम्म पाएको अधिकार पनि गुम्दै जानेछ।
यसो हुन नदिन जनजाति, मधेसी, पिछडा वर्ग, मुस्लिम र दलितको संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसो गर्न सके सत्ता र शक्ति हाम्रो हातमा पनि आउने निश्चित छ। अन्य समुदायसँगको सशक्त मोर्चा नबनुन्जेल दलितकै मोर्चा बनाएर पनि अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
