नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २५ वर्ष पुगेको छ। वस्तुगत कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सक्षम र पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन २०५४ मंसिर १ गते साबिकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।
सुरूका दिनमा यो करको विभिन्न कोणबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ठूलो विरोध भएको थियो। यसको कार्यान्वयन सहज रूपमा भएको थिएन। बिस्तारै मूल्य अभिवृद्धि करलाई थप करका रूपमा नभई अन्य करहरूको सट्टा लागू गरिएको र यसले प्रतिस्थापन गरेको बिक्रीकरका साथै अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि करबाट कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सकिने तथ्य बुझ्दै गएपछि विरोध कम हुँदै गएको थियो।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको सम्भावनाबारे मैले २०४५ मा नेदरल्यान्ड्सको एमस्टर्डमस्थित इन्टरनेसनल ब्युरो अफ फिस्कल डकुमेन्टेसनमा 'भ्याट इन एसिया एन्ड प्यासिफिक रिजन' शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थिएँ। उक्त प्रतिवेदनमा मैले मूल्य अभिवृद्धि करका सैद्धान्तिक पक्ष र त्यति बेलासम्म एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूमा लागू गरिएका मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया विश्लेषण गरेको थिएँ। नेपालका लागि उपयुक्त मूल्य अभिवृद्धि करको खाका तयार गर्नुका साथै नेपालमा यो कर पूर्ण तयारी गरेर मात्र लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थिएँ।
२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र्रिय योजना आयोगमा 'आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदल' गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा म राजस्व विषय हेर्ने सदस्य थिएँ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर सुधार गर्न आठौं योजना अवधिभित्र विभिन्न वस्तुगत करहरूको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने तयारी
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी २०५० भदौदेखि सुरू गरिएको थियो। २०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएकोे नयाँ सरकारले २०५१ माघ महिनामा कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले कर सुधार कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तयारी केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो।
आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदलमा झैं यो कार्यदलमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जिम्मा मलाई दिइएको थियो। कार्यदलले नेपालको कर प्रणालीका विविध पक्षबारे अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरी सुझाव संकलन गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नेबारे विस्तृत सुझाव दिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य २०५० को अन्त्यतिर सुरू गरिएको थियो। यो ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार उपभोगमा आधारित कर कट्टी प्रणालीसहितको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने विस्तृत आधार भएको मूल्य अभिवृद्धि करको परिकल्पना गरेको थियो।
करको दर १० प्रतिशत, दर्ता सीमा २० लाख रूपैयाँ र कर छुटको संख्या सीमित राखिएको थियो। छुटलाई भविष्यमा सीमित गर्दै जाने नीति अपनाइएको थियो। अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने करदाताले मासिक कर विवरण बुझाउनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने तथा स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताले चार महिनाको एकपटक विवरण बुझाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि सबै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। त्यस क्रममा ऐनको मस्यौदा सर्वप्रथम २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि २०५१ जेठ १ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसरी राष्ट्र्रव्यापी रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरेर प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरिएको थियोे। उक्त मस्यौदालाई तत्कालीन अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईमार्फत् प्रतिक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय मुद्रा कोषमा पठाइएको थियो। उक्त कोषबाट राय प्राप्त भएपछि अन्तिम रूप दिइएको थियो। यस क्रममा कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यसँग मूल्य अभिवृद्धि करको दफा-दफामा झन्डै दुई दर्जनजति छलफल पनि गरिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक २०५२ मंसिर १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २०५२ पुस १५ र राष्ट्र्रियसभाले २०५२ पुस २० गते पारित गरेको ऐन २०५२ चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै लागू गरिएन। ऐन लागू गर्न नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्था गरेर प्रशिक्षण दिने, सम्भावित करदाता लगायत सबै सरोकारवालालाई जानकारी दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकास गर्नेजस्ता विभिन्न तयारी गरेर मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू गर्ने नीति अपनाइएको थियो।
ऐन तयार भएपछि नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको थियो। ऐन तर्जुमा गर्दा यसको राम्रो संरचना बनाउनेमा जोड दिइएको थियो भने नियमावली तयार गर्दा सकेसम्म सरल, स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकरअन्तर्गतका विभिन्न जटिल प्रक्रियालाई मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत समावेश नगर्ने नीति लिइएको थियो।
उदाहरणका लागि, साबिकको बिक्रीकरको प्रयोजनका लागि कर प्रशासनबाट वस्तुको मूल्य स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो। कर बिजकमा कर प्रशासनको छाप लगाउनुपर्थ्यो। मासिक कर विवरणसँगै विभिन्न अनुसूची तथा कर बिजकको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्थ्यो। मासिक विवरणका साथै वार्षिक कर विवरण बुझाउनुपर्थ्यो। कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। बिक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्थ्यो। यसले बिक्रीकर निकै झंझटिलो भएको थियो र त्यसबाट करदाताको अनुपालन तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च निकै बढी हुने गर्थ्यो।
मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित पारदर्शी प्रणाली भएकाले बिक्रीकर अन्तर्गतका कुनै पनि झन्झटिला प्रक्रिया नियमावलीमा समावेश गरिएनन्। करको प्रयोजनका लागि सरल किसिमको खरिद तथा बिक्री खाता राख्ने, बिजक जारी गर्ने, सरल किसिमको एक पेजको मासिक विवरण पेस गर्ने र कर तिर्ने सहज प्रक्रिया मात्र समावेश गरेर नियमावली तयार गरिएको थियो। यसलाई मन्त्रिपरिषदद्वारा २०५३ माघ ११ गते स्वीकृत गरिएको थियो।
ऐन तथा नियमावलीका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्य निर्देशिका ९ भागमा तयार गरिएको थियो जुन नेपाल सरकारबाट २०५४ असोज ५ गते स्वीकृत भएको थियो।
करदाता शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम
मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित थियो। यसअनुसार यो करलाई दर्तावाल करदाताले स्वयं निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि यस करबारे सम्भावित करदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक थियो। अर्कोतर्फ यो उपभोगमा आधारित कर भएकाले वास्तविक करदाता उपभोक्तालाई पनि यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक थियो।
यसैगरी यो करले समाजका विभिन्न वर्गलाई छुने भएकाले सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन जरूरी थियो। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करका विविध पक्षबारे उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता लगायत समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले व्यापक करदाता शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
यस सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न समयमा अन्तर्क्रिया गरिनुका साथै महासंघसमेतको संलग्नतामा मुलुकभर मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग पनि मूल्य अभिवृद्धि करबारे विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएका थिए।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अन्तर्क्रिया विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग पनि सञ्चालन गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा भद्रपुर, धरान, विराटनगर, बनेपा, नारायणघाट, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र काठमाडौंमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।
कर्मचारी व्यवस्था तथा प्रशिक्षण
मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकर तथा अन्त:शुल्क विभागलाई २०५३ साउन १ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरियो।
करका विविध पक्षबारे कर प्रशासकका साथै भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृतहरूका लागि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए।
यसैगरी कर प्रशासकहरूका लागि विभिन्न मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी प्रतिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण आयोजना गरिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन
मूल्य अभिवृद्धि कर २०५४ मंसिर १ गते लागू गरिएको थियो। पहिलो आर्थिक वर्ष २०५४-५५ मा यस करबाट ७ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने त्यसपछि निरन्तर वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा झन्डै ४ खर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ। यो करबाट कुल कर राजस्वको झन्डै एकतिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ७ प्रतिशत जति संकलन हुने गरेको छ। विगत २५ वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धि दर १८ प्रतिशत हाराहारी थियो। यो निकै उल्लेखनीय वृद्धि दर हो। यसमा दिइएका विभिन्न छुट खारेज गरेर कार्यान्वयनलाई सबल बनाए थप दुई खर्ब राजस्व परिचालन हुने सम्भावना छ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म जम्मा २९०,४४१ करदाता दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका करदाताले हरेक महिनाको कारोबार विवरण महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस किसिमको विवरणमा डेबिट विवरण (करदाताले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण), क्रेडिट विवरण (करदाताले सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण) तथा शून्य विवरण (खरिद-बिक्री कुनै नभएको कारणले सरकारलाई न त कर तिर्नुपर्ने न त सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने विवरण) हुन सक्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को कुल विवरणमा डेविट, क्रेडिट र शून्य विवरणको हिस्सा क्रमशः ११.०३, ५८.८१ र ३०.१६ प्रतिशत थियो। यो सन्तोषजनक नभएकाले डेविट विवरणको हिस्सा उल्लेखनीय रूपले बढाउनेतर्फ कदम चालिनुपर्छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातामध्ये झन्डै एकतिहाइले समयमा विवरण बुझाएका थिएनन्। अनुगमन प्रभावकारी बनाएर कुल करदातामा समयमा विवरण नबुझाउनेको प्रतिशत एक अंकमा झार्नु आवश्यक छ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जम्मा ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिएको थियो। यो रकम कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलनको केवल १.२९ प्रतिशत थियो जुन अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार निकै कम हो। त्यसैले कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल, छिटो छरितो बनाएर मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यताअनुसार लगानी र निकासीलाई करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। हाल लागू गरिएका अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरका तुलनामा कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्ने बढी सम्भावना भएको पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नै हो।
बिलमा आधारित कर प्रणाली भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्न सरकारले बिलविजकसम्बन्धी जनचेतना अभियान तथा बजार अनुगमनलाई व्यापक रूपमा लागू गर्नु जरूरी छ।
-1742801159.jpg)
