अर्थतन्त्र चरम दबाबमा परेको संवेदनशील समयमा सरकारले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर निलम्बन गरेर ज्यादती गरेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन जुनसुकै बहानामा गरिएको भए पनि मूलत: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनीमाथि तातो रिस साँध्न खोजेका हुन्।
गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा मुख्य रूपले तीनवटा विषय जोडिएर आएका छन्।
पहिलो, अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक जना सदस्यले 'काम मिलाइ दिन' एउटा व्यापारिक घरानासँग ३० हजार डलर बार्गेनिङ गरेको विषय।
दोस्रो, राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको पृथ्वीबहादुर शाहको करिब १२ लाख डलर फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन सार्वजनिक भएको विषय।
तेस्रो, दबाबमा परेको अर्थतन्त्र 'ट्रयाक' मा ल्याउन गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयलाई नसघाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको विषय।
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, 'राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्यले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु। आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। तीस हजार डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको रे सञ्चालक समितिका सदस्यले।'
तीस हजार डलरको यो विषय उप्काउनुअघि उनले राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको पृथ्वीबहादुर शाहको करिब १२ लाख डलरको प्रसंग झिकेका थिए। यसले धेरैलाई शाहकै पैसा छुटाउन राष्ट्र बैंकका कुनै बोर्ड सदस्यले ३० हजार डलर मागेको भन्ने भान परेको छ। तर यी दुई अलग विषय हुन्।
के हो ३० हजार डलर मागेको विषय?
नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक गाभिएर एउटै बन्ने प्रक्रियामा छन्। दुवै बैंकका सञ्चालक समितिले मर्जरको प्रस्ताव पास गरिसकेका छन्। यसको अन्तिम प्रक्रिया भने बाँकी छ। नबिलमा व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप प्रमुख सेयरहोल्डर छ। चौधरी ग्रुपसँग सम्बन्धित यसबाहेक अन्य केही विषय पनि राष्ट्र बैंकमा अड्किएका छन्।
'यी सबै विषय मिलाइदिन्छु, त्यसका लागि मलाई ३० हजार डलर चाहिन्छ' भनेर राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्य सुबोधकुमार कर्णले चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग एसएमएसमार्फत् बार्गेनिङ गरे। उक्त एसएमएस सम्भवतः चौधरी ग्रुपले कुनै माध्यमबाट गभर्नरलाई पठाइदियो। राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम रोकेको र एक जना बोर्ड सदस्यले बार्गेनिङ गरेको भनेर गुनासो गर्यो।
यो करिब डेढ महिनाअघिको घटना हो। उक्त एसएमएस गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा देखाए। त्यो दिन कर्ण उपस्थित थिएनन्। अध्यक्षको हैसियतले गभर्नर अधिकारीले पछि कर्णलाई राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्न सुझाए।
कर्णले मानेनन्।
शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले ३० हजार डलरको सूचना गभर्नरले लुकाएको संकेत गर्दै भने, 'कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैनन्।'
तीस हजार डलर घुस मागिएको यो प्रकरण अर्थमन्त्री शर्माले पहिलोपटक बाहिर ल्याएका हुन्। जतिखेर उनले यो विषय बाहिर ल्याए, त्यो बेलासम्म गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको थियो। तर त्यो निर्णय सार्वजनिक भएको थिएन। मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहीबार गरेको उक्त निर्णय शुक्रबार साँझ मात्र सार्वजनिक भयो।
गभर्नरविरूद्धको छानबिनमा यो सूचना लुकाएको आरोप पनि सरकारले लगाउन खोजेको देखिन्छ।
तर तथ्य के हो भने, ३० हजार डलर घुस मागिएको सूचना सरकारबाट लुकेको थिएन। राष्ट्र बैंकको जुन बोर्ड बैठकमा गभर्नरले उक्त एसएमएस सदस्यहरूलाई देखाएका थिए, त्यहाँ अर्थसचिव मधु मरासिनी पनि उपस्थित थिए। अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पदेन सदस्य हुन्छ। बैठकबाट फर्किएर मरासिनीले नै उक्त सूचना अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए।
कर्णलाई कारबाही गर्ने अधिकार गभर्नरसँग हुँदैन। कुनै पनि बोर्ड सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार कानुनले गभर्नरलाई दिएको छैन। कर्ण वा कुनै बोर्ड सदस्यलाई प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र छ जुन अहिलेसम्म गरिएको छैन।
गभर्नरले कर्णबारे लिखित सूचना अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्थ्यो भन्ने कतिको जिकिर छ। अर्थमन्त्री स्वयंले पनि गभर्नरले सूचना लुकाएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्र बैंकमा अर्थसचिव नै सरकारको प्रतिनिधि हो। त्यसैले अर्थसचिवले सूचना पाएपछि सरकारले पाएन भन्न मिल्दैन। अर्थसचिवमार्फत अर्थमन्त्रीले पनि सूचना पाएका थिए। त्यसपछि कर्णविरूद्ध कारबाही बढाउने जिम्मा सरकारको थियो। सरकारले अहिले गभर्नरविरूद्ध छानबिन समिति गठन गरेजस्तै कर्णविरूद्ध पनि गठन गर्न सक्थ्यो। वा, त्यतिखेरै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी गराउन सक्थ्यो। छानबिन बढेपछि गभर्नरले आयोगलाई त्यस्तो सूचना नदिएका वा सहयोग नगरेका भए मात्र यो प्रकरणमा उनी दोषी हुने थिए।
अब दोस्रो विषयमा जाऊँ।
गभर्नरविरूद्ध अर्थमन्त्री रिसले आगो भएको पृथ्वीबहादुर शाहको अमेरिकाबाट आएको रकम छुटाउन उनले पहल गरिदिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि हो। चैत २४ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आफ्नो स्टोरीमा पत्रकार कृष्ण आचार्यले यो विषय बाहिर ल्याएका थिए।
यसबारे शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ। राज्य भएपछि, सरकार भएपछि, मन्त्री भएपछि निवेदन दिनुपर्यो। त्यो निवेदन के रहेछ ल न हेरिदिनुपर्यो भनेपछि मिडियालाई बुझाइन्छ। कोही सम्बोधन गर्न आयो, नदिने? मेरो बैंक खाता रोकियो भन्दा ल ल त्यो के हो बुझ्नुस्, दिनुस्, फेरि संकट पर्या छ, आउला अरू भन्ने पनि लाग्ने भयो। त्यसलाई ठूलो विषय बनाएर ठूलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ, किन? यस्तो अनुशासनले हुन्छ?'
के हो पृथ्वीबहादुर शाहको रोक्का भएको पैसाको विषय?
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार शाहका नाममा विभिन्न समयमा गरी अमेरिकाबाट ३५ लाखभन्दा बढी डलर नेपाल आएको देखिन्छ। त्यसमध्ये करिब दुई वर्षअघिदेखि उनको नाममा आएको करिब १२ लाख डलर (करिब १४ करोड रूपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ। यसबारे अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखेर पठाइएको छ। विभागले अनुसन्धान जारी राखेको छ।
यो पैसा 'धोकाधडी र अनलाइन घोटाला' गरेर नेपाल ट्रान्सफर गरिएकाले अमेरिका फिर्ता पठाइदिन अमेरिकास्थित 'फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क' (फिनसेन) ले राष्ट्र बैंकलाई चिठ्ठी लेखेको थियो।
फिनसेन भनेको 'मनी लन्ड्रिङ र आतंककारी गतिविधिमा लगानी' माथि निगरानी राख्न अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा विभाग हो। सन् १९९० मा स्थापित यो विभागले अमेरिकाभित्र र बाहिर हुने मनी लन्ड्रिङ र आतंककारी गतिविधिमा जाने लगानीमाथि निगरानी राख्छ।
अमेरिकास्थित केही बैंकहरूले पनि नेपालमा पैसा ट्रान्सफर भएका केही निजी बैंक र राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो बैंकको खाताबाट 'फ्रड' गरेर पैसा नेपाल गएकाले फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका छन्। कतिपय स्थानीय बैंकले शाहलाई अमेरिकाबाट आएको पैसाको स्रोत खुलाउन अनुरोध गर्दा उनले पत्यार लाग्ने स्रोत खुलाउन नसकेको एक निजी बैंकका उच्च अधिकारीले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले शाहको खाताबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान सकेको र पैसा रोक्का राख्न नपर्ने लिखित जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्। विभागका अधिकारीले भने केही बैंकमा आएको पैसामा समस्या देखिएको, अरूमा नदेखिएको बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकाले पृथ्वीबहादुर शाहको नाम तोकेर चिठ्ठी पठाएपछि उनीसँग सम्बन्धित सबै खाता संदिग्ध मान्नुपर्ने हुन्छ। 'उनीसँग सम्बन्धित सबै खाता निगरानीमा हुन्छन् र रोक्का गर्नुपर्छ,' उनले भने।
पैसा फिर्ता गरिदिन अमेरिकाबाट पत्र प्राप्त गरिसकेपछि यहाँको अनुसन्धान सकिँदैमा खाता खुला गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए।
'अमेरिकाले पत्र लेख्दैमा हामी पैसा फिर्ता पठाउँदैनौं तर अहिले नै यो पैसा छोड्न पनि मिल्दैन,' उनले भने, 'अब अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि अनुसन्धान सकेर त्यहाँको अदालतमा यो मुद्दा लैजानुपर्छ। अदालतले पनि यो पैसा बदमासी गरेर नेपाल ल्याएको भन्यो र फिर्ता गर्न आदेश दियो भने हामीले फिर्ता पठाउने हो।'
अमेरिकामा यो मुद्दा छिनोफानो नहुँदै राष्ट्र बैंकले शाहको खाता खुला गर्न र पैसा निकाल्न दिन सक्दैन।
'हामीले मन्त्री वा कसैको दबाबमा त्यसो गर्यौं भने भोलि मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्छ,' ती अधिकारीले भने।
भोलि अनुसन्धान सकिँदा शाह निर्दोष पनि देखिन सक्छन्। उनको पैसा रोक्का गर्नु नपर्ने पनि हुन सक्छ। तर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्ने छुट नेपाललाई छैन। नेपाल आएको त्यस्तो रकममा राम्रो अनुसन्धान नहुने गरेको भनेर अमेरिकी र अन्य मुलुकका अधिकारीहरूले धेरैपटक गुनासो गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले नै यस्तो पैसा छुटाउन पहल गरेको कुराले थप नराम्रो सन्देश जानेछ।
अर्थमन्त्रीले शाहको यो पैसा प्रकरणमा नबुझेको एउटा कुरा छ। अमेरिका वा अरू कुनै देशले फलानो मान्छेको खातामा आएको पैसा संदिग्ध छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेपछि अर्थमन्त्री त्यसमा छिर्न मिल्दैन। त्यो अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै लागि पनि लक्ष्मणरेखा हो। त्यो लक्ष्मणरेखा कसैले पार गर्न मिल्दैन।
कुनै अमूक व्यक्तिले मन्त्रालय आएर मेरो पैसा राष्ट्र बैंकले रोकिदियो भन्दैमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयले त्यो नरोक्नू भनेर कुनै संकेत गर्न मिल्दैन, लिखित वा मौखिक निर्देशनको त कुरै छाडौं। तर अर्थमन्त्रीले त्यही गरे। अनि जब यो कुरा बाहिर आयो, उनी रिसले चुर भएर गभर्नर अधिकारीमाथि खनिए।
अर्थमन्त्री शर्माको सारा रिस राष्ट्र बैंकले किन त्यो सूचना सार्वजनिक गर्यो भन्नेमा छ। जबकि मूल विषय त्यो होइन। उक्त सूचना गभर्नरले नै चुहाए भन्ने पनि यकिन छैन। अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकमा दर्जनौं कर्मचारी छन् जसलाई यो विषय थाहा छ र उनीहरूले नै सूचना चुहाएको पनि हुन सक्छ।
मूल विषय, अर्थमन्त्रीले त्यो संवेदनशील लक्ष्मणरेखा किन नाघे भन्ने हो। त्यसैले यसमा जवाफदेहिता गभर्नरको होइन, अर्थमन्त्रीको छ।
दुर्भाग्य, निलम्बनमा भने गभर्नर परे।
तेस्रो विषय, दबाबमा परेको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयलाई नसघाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको जुन आरोप छ, त्यो पनि सही छैन।
कानुनले नै निर्देशित गरेको स्वायत्त निकाय हो, राष्ट्र बैंक। संसारभरि केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुने गर्छन्। तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल र सहकार्य नहुने होइन। बैंक र मन्त्रालयका अधिकारीबीच कैयन विषयमा नियमित परामर्श र छलफल हुन्छ। गभर्नर र अर्थमन्त्री सम्मिलित छलफलका कैयन समाचार मिडियामा नियमित आउने गरेका छन्।
त्यसमाथि अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पदेन सदस्य हुन्छन्। उनले नै केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच सेतुको काम गर्ने हुन्। सरकारको बृहत् आर्थिक नीतिसँग बैंकको मौद्रिक नीतिको तादात्म्य मिलाउनमा केन्द्रीय बैंकले सधैं ख्याल गर्छ नै। त्यसको समन्वय गर्ने काम बोर्डमा बसेर अर्थसचिवले गर्छन्। विगतमा पनि हुने गरेको यही हो। अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच नीतिगत समन्वय भइराखेकै छ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको यो नीति गलत भयो, यो नीतिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर किटानीसाथ भन्न सकेका छैनन्। बरू कतिपय आलोचकहरूले राष्ट्र बैंकले चाहिनेभन्दा बढी नै अर्थ मन्त्रालयको कुरा सुनेको र आफ्नो स्वायत्तता गुमाएको, अर्थतन्त्रमा पैसा चाहिनेभन्दा बढी विस्तार हुँदा त्यसलाई समयमै रोक्न नसकेको, बैंकको ब्याजदर कम राख्न अर्थमन्त्रीले दिएको गलत दबाब स्वीकारेको भनेर आलोचना गरेका छन्।
यी आलोचनामा सत्यको अंश पनि छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र जुन दबाबमा परेको छ, त्यसको मूल कारण राष्ट्र बैंक होइन। बरू त्यसको सम्बोधन गर्न समयमै राष्ट्र बैंकले चाल्न खोजेका कदम रोक्ने अर्थ मन्त्रालय हो।
कसरी?
यसलाई केही विस्तारमा हेरौं।
कोरोनाकालका दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा ठूलो शिथिलता आयो।
पहिलो लकडाउन २०७६ चैतमा सुरू भएर २०७७ साउनमा खुल्यो। डेल्टा भाइरस सक्रिय भएपछि फेरि काठमाडौंमा २०७८ वैशाखदेखि लकडाउन भयो र जेठ अन्तिम साता खुल्यो। त्यसपछि भने आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढे। भदौसम्म आइपुग्दा बैंकहरूमा ऋणको माग अभूतपूर्व रूपमा बढ्न थाल्यो। भदौमा आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७८ प्रतिशत बढ्यो।
कोरोनाले शिथिल बनाएको आर्थिक गतिविधि एकैपटक चलायमान हुनु सुखद कुरा थियो। आयात बढ्दा उपभोग्य वस्तु मात्र देश भित्रिने होइन, उत्पादनमा खपत हुने मेसिनरी र उत्पादनका लागि चाहिने मध्यवर्ती सामान पनि भित्रिने हो। कोरोनाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रका लागि त्यो राम्रो संकेत थियो। त्यसमाथि बैंकबाट ऋण लिएर नेपालीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्नु वा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्नु कम खुसीको कुरा थिएन।
तर बिस्तारै परिस्थिति यस्तो बन्यो, बैंकहरूले जति ऋण परिचालन गरे पनि नपुग्ने अवस्था आयो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो।
त्यो बेला दुइटा 'स्कुल अफ थट' बाहिर आए।
पहिलो, बजारमा भएको अत्यधिक 'मनी सप्लाई' ले अर्थतन्त्रलाई हानि गर्छ। त्यसैले बैंकबाट जाने ऋणमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्यो। आयातमा लगाम लगाउनुपर्यो। राष्ट्र बैंक स्वयं र केही अर्थशास्त्रीहरू यसको पक्षमा थिए।
उद्योगी र व्यवसायीहरू भने सस्तो ऋण जारी रहनुपर्ने, अर्थतन्त्र थप विस्तार हुन दिनुपर्ने, आयातमा अंकुश लगाउन नहुने पक्षमा थिए। किनभने त्यसबाट उनीहरूको व्यवसाय र आय विस्तार हुन्थ्यो।
कुनै पनि बेला कस्तो आर्थिक नीति सही भन्नेमा जहिले पनि जुनसुकै देशमा बहस हुने गर्छ। खासमा सही आर्थिक नीति भनेकै सन्तुलनको कुरा हो। कतिसम्म र कहिलेसम्म आर्थिक विस्तार हुन दिने? कतिभन्दा धेरै विस्तार खतरनाक हुनसक्छ? बजारमा कतिसम्म सस्तो पैसाले आर्थिक विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउँछ र कतिभन्दा धेरै भयो भने हानि गर्छ?
यी सबै बुद्धिमत्तापूर्वक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने कुरा हुन्।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार गएको भदौतिरै गभर्नर लगायत राष्ट्र बैंकको टिमले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजारमा 'मनी सप्लाई धेरै भयो, ब्याजदर सस्तो भयो, यसले अर्थतन्त्रलाई हानि गर्न सक्छ, यसमा अहिलेदेखि नै अंकुश लगाउनुपर्छ' भनेका थिए।
'अर्थमन्त्रीले त्यस्तो कुरा नगर्न र फेरि त्यस्तो कुरा लिएर नआउन भन्नुभयो,' उनले भने।
सायद अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रलाई सिधा हिसाबले मात्र हेरे। एउटै मात्र कोणबाट हेरे- बैंकबाट ऋण लिएर जति धेरै मानिसले लगानी गरे, अर्थतन्त्र त्यति धेरै उकासिन्छ। ऋण जति सस्तो भयो, त्यति नै लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन्। जति लगानी भयो, आर्थिक वृद्धिदर त्यति नै बढ्छ।
धेरै व्यवसायीले उनलाई त्यही भनिरहेका थिए। नाफा बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेका बैंकका सिइओहरूले पनि त्यही भनिरहेका थिए। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले पुँजी बढाएकाले लगानीअनुसार प्रतिफल ल्याउनुपर्ने दबाब सिइओहरूलाई थियो।
केही दिनअघि मात्रै एक ठूला रियल-स्टेट डेभलपरले मसँग भन्दै थिए, 'केही समयअघि त यस्तो थियो, बैंकहरूले घरमै आएर मलाई पैसा लिन उकासे। मैले पनि ऋण लिएर लगानी गरेँ। अहिले घरजग्गा किन्न बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई ऋण नै दिँदैनन्। मैले कसरी घर बेचेर बैंकको ऋण तिर्ने?'
सायद अर्थमन्त्री पनि आफ्नो पालामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कुराले उद्देलित थिए। अर्थमन्त्रीको यो आकांक्षा आफैंमा गलत होइन। तर सस्तो पैसाले नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउँछ भन्ने उनको सरल बुझाइ गलत थियो।
सस्तो पैसा उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ। घरजग्गा, सेयरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित हुन्छ। कागजी रूपमा सम्पत्ति बढ्दा मानिसहरूलाई धनी भएको महसुस हुन्छ। त्यसले उपभोग बढाउँछ। आयात बढाउँछ। बजार भाउ बढाउँछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अन्ततः विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पुग्छ। अर्थतन्त्रको यही सम्भावित चक्र अर्थमन्त्रीले बुझेनन् वा वृद्धिदरमा केन्द्रित उनले बुझ्न चाहेनन्।
भनिन्छ, अर्थतन्त्रका बारेमा परिणाम आइसकेपछि मात्र विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले विकसित मुलुकका अर्थशास्त्रीहरू पनि भोलि आउने परिणामबारे सही आकलन गर्न सक्दैनन्। भोलि आउने समस्या वा दुर्घटनाबारे झनै पूर्वानुमान गर्न सक्दैनन्। त्यसैले संसारभरिका ठूला, ठूला अर्थतन्त्र पनि संकटमा फस्ने गर्छन्।
विशेषगरी पछिल्लो तीन-चार महिनाका तथ्यांकले अर्थतन्त्र लगातार दबाबमा पर्न थालेको यथेष्ट संकेत गरेका छन्। 'मनी सप्लाई कम गरौं, आयातमा केही कडाइ सुरू गरौं' भनेर भदौमा राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव सही ठहरिएको छ। बजारमा सस्तो ऋण जारी राखेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति गलत साबित भएको छ। पछिल्ला आर्थिक सूचकांकले त्यही भन्छन्।
त्यसैले अहिले आएर राष्ट्र बैंक वा गभर्नरलाई दोष दिने जुन काम अर्थमन्त्रीले गरेका छन्, त्यो गलत छ। बरू गभर्नरको दोष के हो भने, बैंकदर र मनी सप्लाईको विषयमा राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिनुपर्थ्यो। बजारका वास्तविकता हेरेर आफैं निर्णय गर्नुपर्थ्यो र लागू गर्नुपर्थ्यो।
राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मौद्रिक नीति दुरूपयोग गर्न सक्छन् भनेर नै यसको लगाम राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको हो। कानुनले नै संरक्षण गरेर राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले नबुझेको एउटा कुरा के भने, लोकतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै एउटा अमूक मानिसले सबै कुरा चलाउन सक्दैन। कुनै एउटा व्यक्ति सर्वेसर्वा हुन सक्दैन। यो चलाउन धेरै संस्थाहरूबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट हुन्छ। ती संस्थाहरूले आ-आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको दायरामा बसेर एउटा सन्तुलन निर्माण गर्छन्। त्यही सन्तुलनले मुलुकलाई अघि लैजाने हो।
यही सन्तुलनको मर्म र सुन्दर पक्ष बुझ्न कम्युनिस्ट राजनीतिबाट आएकालाई लामो समय लाग्ने गर्छ। अनि जेमा पनि आफैं अघि सर्ने, आफैंलाई मात्र देशको चिन्ता भएझैं गर्छन्। मैले भनेजसरी सबैले सोच्ने भए मुलुक कायापलट हुन्थ्यो भनेर भुट्भुटिन्छन्।
अर्थमन्त्री शर्मामा पनि त्यो कमजोरी देखिन्छ। जति चाँडो उनलाई यसको अनुभूति हुन्छ, त्यति चाँडो उनले 'केही गरौं' भन्ने आफ्नो पेटमा बलेको आगोलाई सही बाटो दिन सक्नेछन्।
अर्थतन्त्रबारे जे सोचेर शर्मा अघि बढेका थिए, जुन नीतिहरू बढाउन जोड दिएका थिए, तिनको परिणाम झन्डै उल्टो आएको प्रस्ट भएको छ। तर त्यसलाई स्वीकार्नुको सट्टा, जिम्मेवारी आफूले लिनुको सट्टा, दोष गभर्नरको टाउकामा लगाएर आफू चोखिन खोजेका छन्। त्यसैले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु र छानबिनको अचानोमा राख्नु अर्थमन्त्रीले उनीमाथि गरेको ज्यादती हो।
दूर्भाग्यवश, अर्थमन्त्रीको यो ज्यादतीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठप्पा लगाएका छन्।
प्रतिशोधले भुन्भुनिएका अर्थमन्त्रीलाई थामथुम पार्नुपर्नेमा गभर्नर निलम्बनको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पास गराएर एउटा स्वायत्त संस्थामाथि आक्रमणको साझेदार बनेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा।
लामो इतिहास भएको र मध्यमार्गी उदार पार्टीका हिसाबले केन्द्रीय बैंकजस्तो संस्थामाथि आक्रमण हुन लाग्दा त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे कांग्रेसले धैर्यपूर्वक सोच्नु र छलफल गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र सुविचारित निर्णय लिनुपर्ने जिम्मा कांग्रेस पार्टी र त्यसका सभापति र मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको काँधमा थियो। तर उनले पनि अर्थमन्त्रीको हडबडसँग सार मिलाउँदै हतारमा निर्णय गरेका छन्।
यसले राष्ट्र बैंकलाई त हानि गर्छ नै, दबाबमा परेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने कामलाई थप पेचिलो बनाउने छ। राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता र आममानिसमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावका हिसाबले पनि यो निर्णय गलत छ। गभर्नर प्रकरणले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलका हिसाबले एमाले पनि पक्कै दुखी छ।
आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस र त्यसका नेता देउवासँग एक मनले एमाले खुसी पनि होला। हरेक चुनावका मुखमा देउवा केही न केही उपद्रो गर्छन् र आममानिसलाई दिक्क पार्छन्। सित्तैमा आफ्नो पोल्टामा चुनावी मुद्दा हालिदिन्छन्। अघिल्लोपटक चुनावका मुखमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर आफैंलाई कमजोर पारे। यसपटक स्थानीय चुनावको मुखमा राष्ट्र बैंकमाथि धावा बोले।
कांग्रेसका एक नेताले आधा जिस्किँदै, आधा दिक्क मान्दै भने, 'हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षीमैत्री हुनुहुन्छ। चुनाव बेला मसला दिइरहनु हुन्छ।'
