प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीनदिने भ्रमण सकेर आइतबार साँझ काठमाडौं फर्किए। विदेश भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीहरूले विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने चलन छ। पत्रकारहरूसँग सवाल-जवाफ नगरे पनि भ्रमणको उपलब्धिबारे जानकारी दिने सामान्य प्रचलन हो।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्न र टिप्न धेरै पत्रकार विमानस्थलमा पुगेका थिए। तर देउवाले पत्रकारहरूको सामना गरेनन्। त्यसको जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई दिएर विमानस्थलबाट सुटुक्क निस्किए।
अमेरिकामा एकसे एक व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका हुन्छन्। तर आफ्नो विदेश नीति र महत्वपूर्ण विदेश भ्रमणबारे जनतालाई जानकारी दिन र प्रेसको सामना गर्न राष्ट्रपति नै अघि सर्छन्। देशको प्रमुख नेताका रूपमा भारत भ्रमणबारे जनतालाई जानकारी गराउनु देउवाको पनि जिम्मेवारी थियो। उनी त्यसबाट पन्छिए। पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई सुम्पिएर उनी बालुवाटार हुइँकिए।
देउवाको भारत भ्रमणका केही महत्वपूर्ण उपलब्धि छन्। तर यो भ्रमण क्रममा उनले केही गर्न नहुने गल्ती पनि गरेका छन्।
पहिले गल्तीबाट सुरू गरौं।
कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि प्रमुख राजनीतिक दल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने, भ्रमणका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरूबारे जानकारी गराउने प्रचलन थियो। त्यो दलहरूबीचको गम्भीर परामर्श र सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रिया पक्कै हुँदैन थियो। तर पनि त्यसले भ्रमणअघि दलहरूका बीच बाह्य मुद्दामा सहमतिको एउटा आवरण प्रदान गर्थ्यो। यसपालि भ्रमणअघि त्यस्तो छलफल र परामर्श नगरेर देउवाले त्यो आवरण पनि हटाइदिएका छन्।
जबकि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि कर्मकाण्डका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबीच गरिने छलफलको ठाउँमा धेरै पहिले नै परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा गहन छलफल र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने पहल देउवाले गर्नुपर्थ्यो। परराष्ट्र मामिलामा राष्ट्रिय सहमति कति जरूरी छ भन्ने कुरा बदलिँदो परिस्थितिमा भारत र चीनसँगका हाम्रा सम्बन्धमा देखिन थालेका जटिलताले पनि प्रस्ट संकेत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको अन्त्यमा भारतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न मानेन। नेपाली पक्षले अन्तिम समयसम्म पनि वक्तव्य आउने बताइरहेको थियो। नेपालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा सीमा विवादको विषय उठाएपछि संयुक्त वक्तव्य नआएको अनुमान छ।
दिल्ली दूतावासका उच्च कर्मचारीले मसँग कुरा गर्दै त्यसैको संकेत गरे।
कुनै दुई मुलुकबीच विषयवस्तुमा सहमति नजुट्दा संयुक्त विज्ञप्ति नआउनु कुनै ठुलो कुरा होइन। दुवै पक्ष सहमत भएपछि मात्र संयुक्त विज्ञप्ति आउने हो। नेपालको संविधानको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो भारत भ्रमण बेला संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थिएन।
यसपालि नेपालले उठाएको सीमा विवादको विषय पनि नौलो होइन। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कुनै उत्ताउलो भाषा प्रयोग नगरीकन सार्वजनिक रूपमा उठाएका थिए। लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय परराष्ट्र सचिवले पनि सीमाको विषय उल्लेख गर्दै त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने र संवादबाट हल गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसले दुई देशबीच सीमाको विषयमा वार्ताको सम्भावना खोलेको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा राख्न भारतले आनाकानी गर्नु पर्ने विषय यो थिएन।
सीमाको विषय धेरैअघि नै नेपालले उठाएर दुवै देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा परिसकेको कुरा हो। सन् १९९८ मा भारत भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीसँग यो विषय उठाएका थिए। त्यसको हल खोज्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति बनेको थियो। र सो विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको थियो। त्यही संयन्त्रमार्फत विवादको समाधान खोज्ने कुरा यसपालि पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा राखिनु कुनै नौलो कुरा थिएन। तर पनि भारतले मानेन।
जबकि सन् २०१६ मा केपी ओलीको भारत भ्रमण बेला संविधानको विषय, जुन नेपालको आन्तरिक मामिला हो, त्यसमा नेपाललाई अमान्य हुने खालको भाषा राखेर विज्ञप्ति निकाल्न भारतले प्रयास गरेको थियो।
यी दुई घटनाले भारतीय मानसिकता देखाउँछ।
यो मानसिकताका पछाडिको मुख्य कुरा के भने, भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक समानता र सम्मानका आधारमा अघि बढाउन अहिले पनि चाहेको छैन। त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामार्फत राणाशासनको अन्त्यपछि जुन असमान सम्बन्ध भारत र नेपालबीच रह्यो, त्यसकै अवशेषहरूमा टेकेर नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दिल्लीले निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ।
त्यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो— भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको घटना।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपाल र भारतले दुवै मुलुकका पाँच-पाँच जना प्रवुद्ध व्यक्तिहरू संलग्न गरेर ‘इमिनेन्ट पर्सन्स् ग्रुप’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा उक्त समूह बन्यो। समूहले नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै आयाममा बृहत छलफल गरेर यसलाई समय सुहाउँदो बनाउन के के गर्नुपर्छ सल्लाह दिन भनिएको थियो। सो समूहको समयसीमा फेरि थप्न नमिल्ने गरी दुई वर्ष तोकिएको थियो।
उक्त समूहले तोकिएको समयसीमाभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्यो। प्रतिवेदनमा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनदेखि, नेपाल-भारत सीमा ‘रेगुलेट’ गर्ने सम्मका सुझाव छन्।
यी दुवै विषयमा भारतका तर्फबाट इपिजीका सदस्य तथा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद सुरूदेखि नै सहमत थिएनन्। भारतीय टोलीका संयोजक राजनीतिज्ञ भगतसिंह कोस्यारी र सदस्य प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले जोडबल नगरेको भए सो प्रतिवेदनले अन्तिम रूप नै नपाउने इपिजीका एक नेपाली सदस्य बताउँछन्। प्रतिवेदन टुंगो लागिसकेपछि पनि उनी त्यसमा सन्तुष्ट थिएनन्। र परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसविरूद्ध लबिङ नै गरे।
उनी भारतीय विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी हुन्। सायद उनले उक्त मन्त्रालयको धारणा नै प्रतिनिधित्व गर्थे। पूर्व परराष्ट्र सचिव जयशंकर भारतीय विदेश मन्त्री बनेपछि इपिजी रिपोर्ट झनै छायामा पर्यो। उक्त प्रतिवेदन नबुझ्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उनैले मनाएको अनुमान छ। सुरूमा सो प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएका मोदी अहिले आएर पछि हटेका छन्। एक पटक मोदी स्वयंले नै प्रतिवेदन चाँडै बुझ्ने भनेर नेपाली अधिकारीहरूसँग भनेका दिल्ली दूतावासमा काम गरेका उच्च अधिकारीले बताए।
इपिजी प्रतिवेदनले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सन् १९५० को सन्धिको फ्रेमवर्कभन्दा अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। त्यो भनेको आपसी सम्मान र समानताको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा हो। जुन भारत र विशेषगरी भारतीय ब्युरोक्रेसीलाई पाच्य देखिँदैन। भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न र लागू गर्न नमान्नुको मूल कारण त्यही हो।
नेपालले आफ्नो बर्कतले यो भारतीय मानसिकता बदल्न सक्छ वा सक्दैन वा कहिलेसम्ममा सक्छ, थाहा छैन। हामीले गाली गरेर वा रिसाएर मात्र यो भारतीय मानसिकता फेरिने पनि होइन।
एउटा कुरा झनै पक्का छ– विदेश नीतिलाई लिएर नेपालको आन्तरिक राजनीति विभाजित रहुन्जेल, एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउन्जेल र दलाल भनेर गाली गरून्जेल यो परिवर्तन हुने छैन। विदेश नीतिका हरेक विषयमा सबै दलबीच सहमति हुनु जरूरी छैन। तर त्यसको 'फराकिलो फ्रेमवर्क' मा सहमति जरूरी छ ताकि जो सत्तामा आए पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा फरक पर्दैन भन्ने विश्वास सबै प्रमुख शक्तिहरूलाई परोस्।
विदेश नीतिमा हामीबीच आन्तरिक सहमति नभएका कारण नै मुख्य शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा आफूलाई सहज हुने सरकार आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्छन्। त्यसका लागि प्रयास नै गर्छन्। अनि आन्तरिक राजनीतिलाई उनीहरूले थप गिजोल्छन्।
लामो समयसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरी बसेको चीनको व्यवहार पनि पछिल्ला दिनहरूमा बदलिँदो छ। कुनै सरकार वा व्यक्तिलाई सत्तामा राखी राख्न चीनले खुलमखुला प्रयत्न गर्यो। यसपालि तेस्रो मुलुकले दिने सहायता परियोजनाको खुलमखुला विरोध गर्यो।
भारत र चीनको यो रवैया आउने दिनमा झनै बढ्नेछ। किनभने उनीहरूको आर्थिक र सामरिक तागत बढ्नेछ, उनीहरूका स्वार्थ बढ्ने छन्। अनि ती स्वार्थका रक्षाका लागि उनीहरूले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धका सीमाहरूलाई मान्ने छैनन्। विश्व प्रसिद्ध कम्पनी 'प्राइस वाटर हाउस कूपर्स' का अनुसार सन् २०५० मा चीनको अर्थतन्त्र ५८.५ ट्रिलियन डलरको हुनेछ। दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको ४४.१ ट्रिलियन र अमेरिकाको ३४.१ ट्रिलियन डलर हुनेछ।
त्यो बेला छिमेकको संवेदनशीलता नकार्ने, आफ्नै स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुने चीन र भारतको अहम र क्षमता झनै धेरै हुनेछ। त्यो बेला हाम्रो आन्तरिक राजनीति जति विभाजित हुन्छ, विदेश नीतिमा एकरूपता ल्याउन हामी जति असफल हुन्छौं, विदेशी मुलुकले खेल्ने बहाना र मौका त्यति नै पाउने छन्। र आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउन उति नै हस्तक्षेप गर्ने छन्।
दिल्ली जानुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भ्रमणबारे छलफल नगरेको विषयलाई यही बृहत पृष्ठभूमिमा हेरिनु पर्छ। आउने दिनहरूमा जो सत्तामा भए पनि, जो प्रतिपक्षमा भए पनि अब विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति र एकरूपता कायम गर्नै पर्छ। हाम्रो विदेश नीतिका प्राथमिकता एउटै हुनु पर्छ। त्यसो नगर्ने हो भने मुलुक झनै कमजोर हुनेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा रहँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई नभेटेको र सत्तारूढ दलको कार्यालय गएकामा पनि आलोचना भएको छ। भारतमा रहँदा कसलाई भेट्ने, कसलाई नभेट्ने त्यो त्यहाँको सरकारले तय गर्ने हो। भाजपा विदेशी पाहुनासँग पूर्व प्रधानमन्त्री वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई भेटाउने कुरामा अनुदार रहँदै आएको छ। सायद देउवाले पनि म उनीहरूलाई भेट्छु भनेर जोड गर्न मिल्थेन। नेपाली दूतावासमा भने उनले विपक्षी दलका नेताहरूलाई बोलाएर भेट्नुपर्थ्यो, जुन उनले गरे।
एउटा प्रधानमन्त्रीका रूपमा विदेश गएका बेला देउवाले कुनै खास पार्टीको मात्र मुख्यालय भ्रमण गर्न हुँदैन थियो। उनी त्यहाँ जाने प्रस्ताव पक्कै पनि काठमाडौं हुँदै आएको हुनु पर्छ। त्यसलै अरू भारतीय दलकहाँ राम्रो सन्देश जाँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो। नेपाललाई भारतका सबै राजनीतिक दलसँग राम्रो सम्बन्ध आवश्यक छ। मोदी सरकारले नाकाबन्दी लगाएका बेला राज्यसभामा छलफल चलाएर कंग्रेस-आईका नेताहरूले नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर पार्न ध्यानाकर्षण गरेको हामीले भुल्न हुँदैन।
पछिल्ला दिनमा विशेषगरी प्रधामन्त्री पत्नी आरजु राणाले भारतीय सत्तारूढ दलसँगको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत रूपमै अघि बढाएको देखिएको छ। उनले भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई रक्षाबन्धनका दिन निवासमै निम्तो दिएर राखी बाँधिदिइन्। चौथाइवालेकै पहलमा प्रधानमन्त्री भाजपा कार्यालयमा गएका हुन् भने निजी तवरमा अघि बढाइएका सम्बन्धहरूले मुलुकको हित छायामा पार्न हुँदैन भन्नेमा देउवा सचेत नभएको देखिनेछ।
देउवाको भ्रमणको सकारात्मक र नेपालको दीर्घकालीन स्वार्थका हिसाबले सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको दुई देशबीच सम्पन्न 'ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर कोअपरेसन' हो।
नेपालले आज भारतसँग माग्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय खुला बजारमा प्रवेश हो। साथै जलविद्युतको विकासका लागि भारतबाट लगानी भित्र्याउनु हो।
भारतबाट ठूलो परिमाणमा सामान किनेर थेग्न नसक्ने गरी व्यापार घाटा भोगिरहेको नेपालका लागि यो एक किसिमले 'हक' पनि हो। हामीले भारतीय सामान किन्ने तर प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय बजारमा हामीले निकासी गर्न सक्ने सीमित सामानमध्येको बिजुली भारतले नकिन्ने हो भने द्विपक्षीय व्यापार किन गर्नु, निकटका मित्र किन भन्नु?
गत वर्ष मात्रै नेपालले भारतबाट ८८६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात गर्यो। जबकि त्यसै वर्ष नेपालले जम्मा ९० अर्ब बराबरका सामान मात्र निर्यात गर्यो। चालु आर्थिक वर्ष यो घाटा झनै बढ्ने निश्चित छ। यो वर्षको पहिलो सात महिनामा भारतबाट हुने आयात ३० प्रतिशत बढेको छ।
नेपालीले विदेशमा काम गरेर पठाएको डलर खर्च गरेर हामी भारतबाट सामान किन्ने गर्छौं। यसको सम्बोधन गर्ने भनेको नेपालबाट भारतमा हुने निर्यात बढाएर हो। भारतीय बजारमा बेच्न सकिने सीमित वस्तुमा बिजुली पर्छ। नेपालले दीर्घकालमा २०-२५ हजार मेगावाट बिजुली भारतको खुला बजारमा बेच्न सक्यो भने त्यसले नेपाल-भारत व्यापारमा ठूलो सन्तुलन ल्याउनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा त्यसले गजब योगदान गर्नेछ।
त्यसैले आजका दिनमा भारतमा बिजुली बिक्री सुनिश्चित गर्नु र बिजुली उत्पादनमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्नु नेपालको आर्थिक स्वार्थका हिसाबले सबभन्दा प्रमुख कुरा हो।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले यसतर्फ महत्वपूर्ण काम गरेको छ। देउवाको भारत भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यही हो।
यसपालि नेपाल र भारतले जलविद्युत विकासका लागि 'जोइन्ट भिजन अन पावर कोअपरेसन' मा सहमति गरेका छन्। यो सहमतिलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि शनिबार नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महत्वसाथ उल्लेख गरे।
ऊर्जा क्षेत्रमा आएका अवसरको पूरा लाभ उठाउनु पर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत भएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताए। 'हाम्रो जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर कोअपरेसन भविष्यमा सहयोगको ब्लुप्रिन्ट साबित हुनेछ,' उनले भने।
नेपालको जलविद्युत विकासमा भारतीय कम्पनीहरू थप सहभागी हुने विषयमा पनि सहमति भएको मोदीले बताए। साथै भारतले नेपालबाट उत्पादित थप बिजुली किन्नेमा स्वीकृति दिन लागेको पनि मोदीले जानकारी दिए।
'यो प्रसन्नताको विषय छ कि नेपालले आफूलाई धेरै भएको बिजुली भारतमा बेचिरहेको छ। यसले नेपालको आर्थिक प्रगतिमा ठूलो योगदान दिनेछ,' उनले भने, 'मलाई यो भनिरहँदा हर्ष हुन्छ कि नेपालले थप बिजुली भारतमा बेच्ने प्रस्तावलाई पनि हामी स्वीकृति दिँदैछौं।'
यसका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालायका अधिकारीले बताए।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएका यी तीनै सहमति महत्वपूर्ण छन्। यिनको सही कार्यान्वयन भएमा जलविद्युतको विकासमा यो साँच्चै नै ठूलो फड्को हुनेछ।
किन महत्वपूर्ण छन् यी सहमति?
देशमा उत्पादित बिजुली पर्याप्त नभएर नेपालले हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्छ। अहिले पनि किनिरहेकै छ। तर बर्खा याममा आफूले खपत गर्न सक्नेभन्दा धेरै बिजुली यहाँ उत्पादन हुन्छ। गएको बर्खा याममा पनि यहाँ उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली नेपालले भारतका छिमेकी राज्यहरूलाई बेचेको थियो। यसरी बढी भएको बिजुली नेपालले भारतको खुला बजारमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न चाहेको छ।
नेपालको लामो प्रयत्नपछि भारतले सीमित मात्रामा खुला बजारमा बिजुली बेच्ने स्वीकृति नेपाललाई दिएको छ। अहिले २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतले किन्छ। यी दुवै परियोजना भारतीय अनुदानमा बनेका हुन्।
नेपालले भने माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न स्वीकृति मागेको थियो। आउने वर्षहरूमा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाण झन् बढी हुँदै जान्छ र नेपालमा खपत भएर धेरै बिजुली उब्रिन्छ। भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ।
भारतले त्रिशूली र देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली किने पनि अरू परियोजनाबाट बिजुली बेच्ने नेपालको प्रस्ताव 'अध्ययन गरिरहेको' बताएको छ। स्वीकृति दिइसकेको छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा थप परियोजनाबाट बिजुली किन्ने विषयमा स्वीकृति दिन लागेको बताएपछि भारतले नेपालबाट थप बिजुली किन्ने कुरा अड्काएर राख्छ कि भन्ने शंका हटेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।
कुन कुन परियोजनाका बिजुली कहिलेसम्म किन्न भारत तयार हुन्छ, त्यो भने तय हुन बाँकी छ। यो सहमतिको कार्यान्वयन कति सहजसँग हुन्छ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ।
भारतसँग भएको दोस्रो महत्वपूर्ण सहमति नेपाल र भारतका कम्पनीहरूले सयुंक्त लगानीमा कतिपय आयोजना विकास गर्ने विषय हो।
नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारतीय खुला बजारमा बिनाव्यवधान बेच्न दिन भारतले गरिरहेको आनाकानीका पछाडि दुइटा प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, भारत बिजुलीलाई 'रणनीतिक वस्तु' मान्छ। भारतले उपभोग गर्न थालिसकेपछि कुनै पनि बहानामा बिजुलीको प्रवाह नरोकियोस् भन्ने उसको सोच छ। त्यसैले विदेशी कम्पनीहरूको लगानीमा बन्ने बिजुली किन्ने विषयमा भारत सकारात्मक छैन। आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका मुलुकको लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली आयातमा त भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा रोक नै लगाएको छ।
भारतले अन्य मुलुकबाट बिजुली किन्ने नीतिलाई आफ्नो 'कन्डक्ट अफ बिजनेस रूल्स' (सिबिआर) मा व्याख्या गरेको छ। सिबिआरमा लेखिएको छ, 'भारतसँग सीमा जोडिएका तर आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने छैन।'
अर्थात्, भारतले दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने छैन।
चीन र पाकिस्तानको भारतसँग सीमा जोडिन्छ तर दुवै मुलुकको भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छैन। अन्य मुलुकका लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा भने यस्तो बन्देज भारतले लगाएको छैन।
भारतको अर्को पनि स्वार्थ छ। नेपालबाट भारत निकासी हुने बिजुली उत्पादनमा भारतीय ऊर्जा कम्पनीहरूको लगानी बढोस् भन्ने ऊ चाहन्छ।
भारतमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूले पनि त्यसका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। भारतमा अहिले करिब ४६ हजार मेगावाट बिजुली पानीबाट उत्पादन हुन्छ। यो भारतमा उत्पादन भइरहेको जम्मा ऊर्जाको ११ प्रतिशत हो। त्यसैले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल र भारतका कम्पनीहरूले संयुक्त लगानी गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको छ र त्यसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ।
जलविद्युतका कतिपय परियोजनामा दुवै देशको संयुक्त लगानी नेपालको हितमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
'ठूला-ठूला परियोजना बनाउन ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ। हामीसँग त्यो सबै पुँजी छैन। संयुक्त लगानी गर्ने भएपछि हामीले थप परियोजना बनाउन सक्छौं,' उनले भने। भारतले बिनारोकतोक यस्तो बिजुली किन्ने भएकाले बजारको पनि सुनिश्चितता हुने उनले बताए।
'यसले समग्रमा नेपाल-भारतबीच विद्युत क्षेत्रको विकासमा विश्वास र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण क्रममा 'नेपाल-भारत-भुटान-बंगलादेश' बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमतिको पनि आफ्नै महत्व छ।
बंगलादेश पनि नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न चाहन्छ। त्यसका लागि दुई मुलुकबीच धेरै पटक छलफल र वार्ता भएका छन्। तर नेपालबाट बिजुली बंगलादेश पुर्याउन या त भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ, या भारतीय भूमिमा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्छ।
चार मुलुकबीच क्षेत्रीय तहमा सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढेमा नेपालको बिजुली भारत मात्र नभएर बंगलादेश पनि निर्यात हुने बाटो खुल्नेछ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने अनुमति पाएको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरले बंगलादेशसँग ५०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति गरिसकेको छ। प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा बिजुली बेच्न जिएमआरले सहमति गरे पनि भारतमा ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न पाउने विषयमा भने सहमति भइसकेको छैन।
जिएमआरले भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेश निर्यात गर्यो भने त्यसले नेपालका अन्य आयोजनाका लागि पनि बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने बाटो खोल्नेछ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने कुरा महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसलाई तीव्रता दिने पनि बताए। उनले भने, 'यो परियोजना यस क्षेत्रको विकासका लागि गेम चेन्जर आयोजना हो।'
पञ्चेश्वरमा महाकाली नदीको पानी बाँडफाँटको संवेदनशील विषय पनि जोडिएकाले यसमा छिट्टै प्रगति हुनेमा धेरैको आशंका छ। संयोगवश, देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता भएको थियो।
त्यो बेला छ महिनाभित्र यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने सहमति भएको थियो। सन् २०१७ मा देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि एक वर्षभित्र डिपिआर बनाउने सहमति भएको थियो। सुरू सहमति भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छैन।
त्यसैले पञ्चेश्वरमा छिट्टै प्रगति हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ कम छ। तर नेपालले उत्पादन गरेर बढी भएको बिजुली भारतीय खुला बजारमा बिना रोकतोक बेच्ने वातावरण बन्यो भने त्यो जलविद्युत विकास र नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को हुनेछ।
आउने केही महिनादेखि नै नेपालमा मागभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुनेछ। वर्षा याममा करिब ५ सयदेखि हजार मेगावाटसम्म बिजुली उब्रिन सक्छ। त्यो बिजुली भारत निर्यात हुन सक्यो भने देउवाको भ्रमणको सार्थकता स्थापित हुनेछ।
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
