एमसिसी अनुमोदनपछि- २
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही सम्पादकहरूसँग बालुवाटारमा छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए। सबै सम्पादकलाई एकैपटक भेट्ने र सवाल-जवाफ गर्ने उनको चाख र स्वभाव होइन।
करिब एक घन्टा लामो अनौपचारिक संवादमा मैले धेरै प्रश्न सोधेँ। एक-दुई वाक्यका छोटा-छोटा उत्तर आउने भएपछि जति पनि प्रश्न सोध्न समय पुग्ने! भेटघाटको सुरूमा प्रधानमन्त्रीको 'प्राक्कथन' यति छोटो थियो कि सवाल-जवाफका लागि पूरै ५९ मिनट बाँकी रह्यो।
मैले सोधेँ, 'एमसिसी के गर्नु हुन्छ? संसदमा लैजानु हुन्छ?'
'खै के गर्ने। हाम्रो मात्रै संख्या पुग्दैन। म गठबन्धनमा कुरा गर्छु। प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल), माधव (नेपाल) लाई भन्छु।'
त्यसपछि उनले थपे, 'बरू, गएर प्रचण्डलाई तपाईं पनि भन्नुस् न।'
मैले भनेँ, 'हामी पत्रकारले प्रचण्डलाई के भन्ने र!'
त्यो समय प्रधानमन्त्रीले भेटे जति मानिससँग प्रचण्डलाई सम्झाउन भन्ने गर्दा रहेछन्।
मैले फेरि भनेँ, 'कांग्रेसकै कैंयन नेता-कार्यकर्ता एमसिसी अहिले पास गर्न हुँदैन, चुनावमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्छन् नि!'
प्रधानमन्त्रीले भने, 'के अप्ठ्यारो पर्नु? एमसिसी पास भएर काम अघि बढेपछि मै जनताकहाँ गएर सोध्छु, खै कहाँ आयो अमेरिकी सेना? अनि फटाहाहरूलाई जनताले नै पिट्छन्।'
एमसिसी संसदबाट पास गर्नु पर्छ भन्नेमा देउवा जहिले पनि दृढ थिए। सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा। कुनै समय यस्तो थियो, एमसिसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने सोधेको भए कांग्रेसमै पनि बहुमतले 'नगर्ने' भन्ने अवस्था थियो। देउवाले भने जनमतको पीर गरेनन्। प्रतिपक्षमै हुँदा कांग्रेसले एमसिसी संसदमा छलफल गर्न माग गरेको थियो।
यसपालि एमसिसीविरूद्ध तापमान बढ्दै जाँदा पनि उनी अविचलित नै रहे। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले लेखेको पुस्तक विमोचनमा बोल्दै उनले भने, 'एमसिसी पास वा फेल जे पनि हुन सक्छ। तर कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी हो, कांग्रेसले डराएर हुँदैन। जस्तै अप्ठ्यारो पर्दा पनि बिपी कोइराला डराउनु भएन। हामी पनि डराउने कुरा छैन।'
देउवाको यही दृढताले कांग्रेस एमसिसीमा क्रमश: एक ढिक्का बन्यो।
एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनभित्र ठूलो उतारचढाव हुँदा पनि देउवा डेग चलेनन्। बरू आवश्यक परे गठबन्धन फेर्न तयार देखिए। अन्तत: एमसिसी पास भयो। देउवा र उनको 'जिद्दी' बिना एमसिसी यसपालि न संसदमा टेबल हुन्थ्यो, न पास।
देउवा एमसिसीका बारेमा यस्तो बेला दृढताका साथ उभिए, जति बेला सत्ता गठबन्धन सहयात्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा चरम दोधार थियो।
मुख्य सत्तासाझेदार प्रचण्डले बारम्बार कुरा फेरे। एमसिसी पास गर्न केही समय माग्दै देउवासँगै अमेरिकालाई संयुक्त पत्र पठाएका उनी आन्तरिक राजनीतिमा भने सधैं एमसिसीको विपक्षमा उभिए। संसदमा अनुपस्थित भएर एमसिसी पास गर्न सघाउने बचन बालुवाटारमा दिएका प्रचण्डले खुमलटार पुगेर संशोधनबिना कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित नगर्ने पार्टीको नीति पारित गराए। माधव नेपाल सधैं पास गर्ने वा नगर्ने दोधारमा रहे। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले निर्णय नगरून्जेलसम्म उपेन्द्र यादव 'लुकेर' बसे।
सत्ता गठबन्धनभित्रको यो मतभेदको फाइदा लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि एमसिसी जस्तो संवेदनशील विषयमा मौनधारण गरेर बस्यो। जबकि प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैंले एमसिसी संसदमा दर्ता गराएका थिए।
लागेको कुरा प्रस्ट भन्ने, कुरा नचपाउने र बोल्दा लाभहानी नहेर्ने छवि बनाएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले एमसिसीमा गरेको 'मौनधारण' ले उनको साखमाथि क्षति पुग्यो। विकास र समृद्धिका विषयमा ओलीले राजनीति गर्दैनन् भन्ने भाष्य एमसिसीमा खण्डित भइरहँदा देउवाले त्यसको पनि लाभ पाए।
'थोरै बोल्ने, नचाहिने गफ नदिने, आफूलाई विश्वास लागेको कुरामा अडेर काम फत्ते गर्ने' भनेर देउवाको प्रशंसा भयो।
केही समय अघिसम्म पनि देउवा बोल्न जान्दैनन्, जनतासँग आफ्ना कुरा राख्नसम्म सक्दैनन् भनेर उनको आलोचन हुने गर्थ्यो। त्यो आलोचना नाजायज थिएन।
हाम्रा नेताहरूमध्ये कोही सर्वगुण सम्पन्न र कोही समस्यै-समस्याको पोको होइनन्। सबै उस्तै हुन्, औसत हुन्। कहिले कसले काम सपार्छन्, कसले बिगार्छन्। नेपाल अहिले जहाँ छ, त्यो सबैले गरेका राम्रा-नराम्रा कामको योगफलको परिणाम हो।
मुख्य कुरा, एमसिसी प्रकरणले आउने दिनमा नेताहरूलाई आफ्नो बोलीमाथि लगाम लगाउन, बोलेको कुरामा अड्न र आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन दबाव पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने हो?
एउटै घटनाले यस्तो गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमान गर्नु अलि हतारो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तै कुनै घटना थाहै नपाई मुलुकका लागि 'टर्निङ प्वाइन्ट' बनेर आउँछ।
यो घटना पनि 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्न सक्ने केही आधार भने छन्।
त्यसै पनि आम मानिस नेताका बेतुकका गफ र पिपलपाते अडानबाट आजित बनेको आजदेखि होइन। नेताहरूले सोचेर बोलून्, बोलेका कुरामा अडिऊन्, आफ्नो विश्वसनियता जोगाऊन् भन्ने उनीहरूको चाहना धेरै पुरानो हो।
नेताहरू नसुध्रिँदा कतिपय मानिसले आश गर्न छाडिसकेका छन् भने कतिको धैर्य 'टिपिङ प्वाइन्ट' मा पुगेको छ।
एमसिसी विगतका अरू घटनाभन्दा फरक छ। यो विवाद देशैभरि फैलियो, घरघरमा पुग्यो र लामो समयसम्म यसले सबै नेपालीको ध्यान खिच्यो। मानिसहरूलाई को नेताले के बोले, कसले कहिले कुरा फेरे, कसले फेरेन, सबै थाहा छ।
आम नेपाली जो बुझेर, नबुझेर एमसिसीको विपक्षमा थिए, उनीहरू आज आहत छन्। किनभने हिजोसम्म राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता कसैगरी पास हुन दिँदैनौं भन्ने नेताहरूले नै मत दिएर यो पास भयो। चर्को बहसका बेला हिजो जो आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरी चुप थियो, त्यो पनि आज एमसिसी कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्दैछ।
नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक यति धेरै मानिसले आफूहरूलाई नेताहरूले धोका दिएको ठानेका छन्। भोलि एमसिसी कार्यान्वयनमा जाँदा अमेरिकी सेना नआएपछि, देशको स्वाधिनता नगुमेपछि, ट्रान्समिसन लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम सकिएपछि उनीहरूले आफूलाई कसैले 'बेवकुफ' बनाएको रहेछ भन्ने थाहा पाउने छन्। त्यस बेला धेरै मानिसको धेरै नेताहरूमाथिको विश्वास खस्किने छ।
एमसिसी प्रकरणमा देउवाले थोरै बोलेर अनि धेरै अडेर आफ्नो काम जसरी फच्चे बनाए, त्यसले कतिपय नेतामा पक्कै इर्ष्या जागेको होला। अर्कोतिर मिडिया र आम मानिसको चर्को आलोचनामा परेका र यसपालि सबभन्दा धेरै साख गुमाएका प्रचण्ड तनावमा छन्।
यो दुई दिनको तनाव र बैराग्य मात्र हो वा साँच्चै नै नेताहरूले ठूलो पाठ सिके? के नेताहरूले आउने दिनहरूमा आफ्नो व्यवहार सच्याउँदै जाने छन्? के आउने दिनहरूमा पनि नेतामाथि साँचो बोल्न र बोलेको पूरा गर्न मिडिया र जनताको दबाव बढ्दै जानेछ? यो भोलिका लागि साँच्चै नै चासोको विषय हुनेछ।
अहिले दबावमा नेताहरूको आचरण र व्यवहार मात्र छैन, धेरै हदसम्म उनीहरूको दृष्टिकोण पनि दबावमा छ। विशेषगरी विकास प्रतिको उनीहरूको सोच र विकासमा राष्ट्रवादको घोल मिसाउने व्यवहार आउने दिनमा थप दबावमा पर्न सक्नेछ।
विकास प्रक्रियाको आफ्नै जटिलता छँदैछ। के विकास हो, के होइन? भन्ने गहन र जायज प्रश्न सधैं उपस्थित छ। यी जटिल र महत्वपूर्ण प्रश्नमाथि ध्यान नदिएर वा एकातिर पन्छाएर, हामीले अनावश्यक रूपमा र बिनातथ्य विकासका मुद्दालाई जुन आशंका दृष्टिले हेर्ने गरेका छौं, त्यसले समस्या जन्माउने गरेको छ। विकाससँग राष्ट्रियताको विषय जसरी हलुका रूपमा जोड्ने गरेका छौं, त्यसले ठूलो क्षति पार्ने गरेको छ।
यसपालि धन्न त्यो क्षतिबाट मुलुक जोगियो। पक्कै पनि यसमा देउवाको नेतृत्व रह्यो। तर एमसिसीमा एमाले र विशेषगरी अध्यक्ष ओलीको बुझाइले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा सुरूमै सार्वजनिक नगर्दा ठूलो बबन्डर मच्चिएको साँचो हो। प्रतिपक्षमा भए पनि एमालेले एमसिसीमा आफ्नो मत जाहेर गरेको भए माओवादी केन्द्र, एकीकृत-समाजवादी र जनता समाजवादी यति ठूलो सकसमा पर्ने थिएनन्। यी पार्टीहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिनुका पछाडि अरू पनि कारण पक्कै थिए। तर हामी एमसिसीका पक्षमा उभियौं र एमाले विपक्षमा उभियो भने जनमत उसको पक्षमा जान्छ, त्यसले हामीलाई ठूलो हानी हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक दबावमा उनीहरू परे।
एमाले पक्कै पनि एमसिसीलाई प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन भत्काउन चाहन्थ्यो। तर एमसिसीको विपक्षमा ऊ कहिल्यै थिएन।
एमालेका एक पूर्वमन्त्रीले मसँग धेरै पहिले भनेका थिए, 'एउटा कुरा तपाईंहरू प्रस्ट हुनुहोस्, एमालेले एमसिसी फेल हुन भने दिँदैन। पर्यो भने अन्तिममा एमालेले नै यसको रेस्क्यू गर्छ।'
कांग्रेस-एमाले वार्ता सुरू भएदेखि नै यो कुरामा कांग्रेस पनि ढुक्क थियो। सत्ता गठबन्धन तोडेर आए एमसिसी पास गर्न र सँगै जान सकिने प्रस्ट संकेत एमालेले सुरूदेखि नै कांग्रेसलाई गरेको थियो। त्यसले सत्ता सहयात्रीहरूलाई दबाव दिन कांग्रेसलाई ठूलो मद्दत गर्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमा भोट हाल्ने निर्णय पार्टीबाट संस्थागत रूपमै गरेर आउन माओवादीलाई 'डेडलाइन' दिन सके।
प्रधानमन्त्रीको 'थ्रेट' लाई माओवादी केन्द्रले त्यसपछि मात्र गम्भीरतापूर्वक लियो जब माओवादी नेताहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटे। सो भेटमा ओलीले एमसिसी राष्ट्रघाती भन्ने माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलाई 'झपारे'। माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्न प्रचण्डले नेकपा हुँदा पार्टीमा उनीविरूद्ध दर्ता गराएको १९ पृष्ठ लामो अभियोग-पत्र फिर्ता लिनुपर्ने र त्यसमा गल्ती स्वीकार्नु पर्ने शर्त राखे। त्यो भेटबाट माओवादी झस्कियो। एमसिसीमा कुनै न कुनै बाटो निकाल्ने सन्देश बालुवाटारमा पठायो।
गठबन्धन टुटाउन मात्र एमालेले एमसिसीमा समर्थन गर्छु भनेको होइन। एमसिसी ठीक छ भन्ने उसको बुझाइ हो। त्यसमा सबभन्दा प्रस्ट अध्यक्ष ओली छन्।
धेरै कम मानिसले याद गरेका छन्, आर्थिक मामिलामा ओलीको सोच धेरै उदार छ र बजार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने खालको छ। विकासको उनको भाष्य कम्युनिस्टका आर्थिक जार्गन र नीतिभन्दा धेरै टाढा पुगेको छ। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनुको एउटा कारण त्यही हो। उनी विकासमा निजी क्षेत्र, दातृ राष्ट्रहरू र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन्। साम्राज्यवादी अमेरिका, विस्तारवादी भारत र अमेरिकी प्रभाव बढाउन खोलिएका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष भन्ने आग्रहबाट उनी मुक्त छन्।
ओलीमा यो सोच एकातिर निजी मन्थनबाट खारिएको छ भने, अर्कोतिर एमालेले गरेका गल्ती र अनुभवबाट।
आफ्नो विरोधका कारण अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेकोमा एमालेले गल्ती महसुस गरेको देखिन्छ। झलनाथ खनाल नेतृत्वको नेकपा कार्यदलले लेखेको एमसिसीबारे प्रतिवेदनमा, नेता प्रदीप ज्ञवालीले लेखेको नोट अफ डिसेन्टमा अरुण तेस्रो आयोजनाको नामै लिएर यो कुराको प्रस्ट संकेत गरेका छन्।
एमालेले सार्वजनिक रूपमा नभनेको तर सायद आन्तरिक रूपमा आफ्नो गल्तीको अनुभूति गरेको अर्को आयोजना अहिले बनिरहेको काठमाडौं-निजगढ जोडिने 'फास्ट ट्र्याक' सडक पनि हो।
सुरूमा यो फास्ट ट्र्याकको डिपिआर बनाउने जिम्मा २०७१ सालमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइएल एन्ड एफएस) ले पाएको थियो। सो कम्पनीले यो आयोजनाको लागत ११० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरेको थियो। चार वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने र नसकिए प्रत्येक दिन एक करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणको मोडलमा अघि बढेको यो आयोजनामा 'न्यूनतम रेभेन्यु ग्यारेन्टी' गर्नुपर्ने विषयमा कतिपय विज्ञहरूले विवाद उठाए। नेपाल सरकारले लगानी गर्नुनपर्ने र आइएल एन्ड एफएसले आफैं लगानी गरेर सो आयोजना बनाउने कुरा थियो। सो सडकबाट गुड्ने गाडीको संख्या कम भएर लगानीको प्रतिफल नउठ्ने भएको खण्डमा न्यूनतम रेभेन्यु ग्यारेन्टीको प्रावधान राखिएको थियो।
संसारभर प्रचलनमा रहेको यो मोडलको केही राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूले विरोध गरे। त्यस्तो मोडलमा नबनाउने भए नेपाल सरकारले नै पैसा हालेर आइएल एन्ड एफएसलाई बनाउन दिन सक्थ्यो। ११० अर्ब लागतमा चार वर्षमै आयोजना बनिसक्थ्यो। अहिलेसम्म सो सडकबाट गाडी गुडेर बर्सेनि अर्बौंको तेल बचत हुन्थ्यो।
तर तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै पनि हालतमा भारतीय कम्पनीलाई सो आयोजना दिन नहुने भन्दै चर्को विरोध गर्यो। त्यो कम्पनीले भारतीय स्वार्थमा सो आयोजना ओगटेर राख्ने र कहिल्यै नबनाउने तर्क एमालेले गर्यो।
सो विरोधको गुह्य अर्कै थियो। भर्खरै एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुटेको थियो। कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डले सरकार बनाएका थिए। भारतले सो गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले कांग्रेस-माओवादी सरकारलाई 'कठपुतली सरकार' भन्ने गर्थ्यो। संसदमा सो सरकारले लैजान चाहेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत लैजान नदिन एमालेले संसद अवरूद्ध गरेको थियो।
त्यसको परिणाम के भयो?
कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको सरकारले फास्ट ट्र्याक बनाउन नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो।
२०७३ सालमा सेनालाई चार वर्षभित्र बनाउन भनेर दिएको सो सडक अहिले २०८०/८१ मा सकिने अनुमान छ। तर सकिन्छ भन्ने यकिन छैन। पछिल्लो पटक यसको लागत झन्डै दोब्बर, २१४ अर्ब पुगेको छ। नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकमा रकम अभाव भएको जनाएको छ।
संयोग कस्तो भने आज एमसिसीको चर्को विरोध गर्ने धेरै राजनीतिज्ञ र विज्ञले नै त्यो बेला फास्ट ट्र्याकको पनि विरोध गरेका थिए।
यसरी विकासमा राष्ट्रवाद मिसिँदा नेपालले धेरै क्षति बेहोरेको छ।
राष्ट्रवादीहरू विकासका मामलामा पनि आफूसँग सहमत नहुनेलाई देखी सहँदैनन्। दलाल, गद्दारको ट्याग लगाइहाल्छन्। एमसिसीको सवालमा पनि सडक र संसदमै पनि त्यो देखियो। साँघुरो राष्ट्रवादको बलियो प्रतिवाद नेपालमा भएको छैन वा थिएन।
संसदमा भएको एमसिसीको बहसमा यस्तो राष्ट्रवादको प्रतिवादमा 'मेसेज' र 'मेसेन्जर' दुवैको जन्म भएको छ। मेसेज 'देशभक्ति' हो भने 'मेसेन्जर' सांसद गगन थापा हुन्। उनले संसदमा बोल्दै राष्ट्रवाद र देशभक्तिबीचको फरक बताए।
उनले भने, 'राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नका निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, म मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ। संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ।'
उनले छाती ठोक्दै भने, 'म देशभक्त हुँ।'
धेरै लामो समयदेखि 'राष्ट्रवादी' को प्रतिवादमा कांग्रेसले बोल्ने भाष्य पाएको थिएन। थापाको भाषणसँगै अब त्यो उपलब्ध छ – देशभक्त।
'राष्ट्रवाद' र 'देशभक्ति' धेरैलाई उस्तै लाग्छ। तर यी दुईबीच ठूलो फासला छ।
राष्ट्रवादको अंग्रेजी शब्द Nationalism हो। देशभक्ति भनेको Patriotism हो।
राष्ट्रवादले कुनै पनि व्यक्तिसँग आफ्नो मुलुकप्रति यस्तो समर्पण र बफादारीको माग गर्छ जहाँ कुनै पनि नागरिकको विचार वा हित र स्वार्थको कुनै अर्थ हुँदैन। राष्ट्रवादले आफ्नो मुलुकको गुनगान मात्र गाउन सिकाउँछ। आफ्नो मुलुकका कमजोरी वा अवगुणबारे बोल्ने ठाउँ दिँदैन। बोल्यो कि ऊ गद्दार ठहरिन्छ। राष्ट्रवादले अरू मुलुकको असल पक्षलाई कहिल्यै स्वीकार्दैन। त्यसैले अरू मुलुकको अवगुणको मात्र कुरा गर्छ। जसरी वामपन्थी राष्ट्रवादले अमेरिका वा भारतलाई साम्राज्यवादी वा विस्तारवादीबाहेक केही देख्दैन।
राष्ट्रवाद साँघुरो हुन्छ भने देशभक्ति फराकिलो र उदार हुन्छ।
देशभक्ति भनेको मूलतः आफू जन्मे-हुर्केको ठाउँ प्रतिको माया हो। यो आफूजस्तै देशवासी वा जातजाति, सँस्कृति, इतिहास प्रतिको लगाव हो। देशभक्तिले आफ्नो देश र समाजको असल पक्षप्रति गर्व गर्न सिकाउँछ। तर तिनका कमजोरीको आलोचना गर्न र तिनको सुधारका लागि तत्पर रहन पनि सिकाउँछ। देशभक्तिले अरू मुलुकको खेदो खन्न सिकाउँदैन। बरू ती मुलुक र त्यहाँका नागरिकको असल पक्षको सम्मान गर्न र त्यसबाट सिक्न प्रेरित गर्छ।
एक हिसाबले भन्दा राष्ट्रवाद अहंकार हो, देशभक्ति जिम्मेवारी।
गगन थापाको संसदको त्यो भाषणलगत्तै धैरै कांग्रेसी कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा लेखे— म देशभक्त।
कतिले बुझेर लेखे वा नबुझेर लेखे थाहा छैन। र देशभक्ति कुनै एउटा पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको पेवा हुने विषय पनि होइन। तर पनि आउने दिनमा 'राष्ट्रवादी भर्सेस देशभक्ति' को बहस प्रखर हुने सम्भावना छ।
किनभने प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा एउटा दलले आफू अर्को दलभन्दा फरक र असल भनेर चिनाउन खोज्छ। विशेषगरी कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच हिजो पनि त्यो प्रयत्न थियो, फेरि पनि रहनेछ। भोलि मैदानमा उत्रिँदा कांग्रेससँग देशभक्तिको नयाँ भाष्य हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा के हो, के होइन?
