सम्पादकीय
अमेरिकी सरकारले एमसिसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोगलाई लिएर मुलुक ध्रुविकृत छ। नेपाल र अमेरिकाबीच चार वर्षअघि नै हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण लागू भएको छैन।
अमेरिकी सरकारले यो सम्झौता फेब्रुअरी अन्तिमसम्ममा संसदबाट पारित नभए नेपालका लागि छुट्याएको ५० करोड डलर अन्य मुलुकलाई दिने बताइसकेको छ। कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँग अनुदान लिन सम्झौता गरेको चार वर्षपछि विवाद झिक्नुले हामी कूटनैतिक रूपमा कति निकम्मा र गैरजिम्मेवार छौं भन्ने देखाउँछ।
संसदमा छलफल गर्नुपर्ने यति महत्वपूर्ण विषयले पछिल्ला चार वर्षसम्म संसदमा प्रवेशै पाएको छैन।
त्यसैले यो विवाद सडकदेखि मानिसका भान्छासम्म पुगेको छ। यो विषय थप गिजोलिएको छ। मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने राजनीतिज्ञहरू पछिल्ला वर्षहरूमा रमिते बनेर बसे। यसले परिस्थिति थप बिगार्यो। अब बिना विलम्ब एमसिसी संसदमा टेबल हुनुपर्छ। सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यसमा निर्णय लिनुपर्छ।
नेकपाको सरकार हुँदा नै एमसिसी छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा दर्ता गराएका थिए। त्यति बेला सभामुख कृष्णबहादुर महरा थिए। प्रचण्डको निर्देशनमा महराले एमसिसी संसदमा छलफलमा लगेनन्।
त्यस्तै पार्टीभित्र आन्तरिक विवादका कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि एमसिसी छलफलका लागि संसदमा लगेनन्। उनले एकतिर कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव संसदमा लैजान पाउने सरकारको हक छिने, अर्कातिर तिनमा छलफल गरेर निर्णय लिन सांसदहरूले जनताबाट पाएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हुन दिएनन्।सभामुखका रूपमा सापकोटाले गरेको यो अक्षम्य कार्य हो। सभामुख सापकोटाले अब बिना कुनै बहाना र विलम्ब एमसिसी छलफलका लागि संसदमा लैजाऊन्। छलफलका लागि एमालेले संसद खोल्छ वा खोल्दैन, त्यो एमालेको विवेकको कुरा हो। एमालेलाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट सापकोटा पन्छिन अब मिल्दैन।
एमसिसीमा धेरै राजनीतिक नेताहरू गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। प्रमुख नेताहरूमध्ये सबभन्दा धेरै गैरजिम्मेवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' देखिएका छन्। साधारणतयाः कुनै पनि विषयमा उनमा दोधारे प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। जतिसुकै गम्भीर विषयमा पनि आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्कै भन्ने उनको बानी छ। दुर्भाग्यवस्, एमसिसी र मित्र राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि दाहालको यही पिपलपाते व्यवहार हावी भयो।
उनले सुरूमै एमसिसीजस्तो संवेदनशील विषयलाई आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको शिकार बनाए। केही वर्षअघि कान्तिपुरले आयोजना गरेको ‘कन्क्लेभ’ मा दाहालले एमसिसी संसदबाट पास गर्ने बताएका थिए। जसै नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनको सत्तासंघर्ष चर्कियो, सभामुख सापकोटालाई प्रयोग गरेर उनले एमसिसी संसदमा प्रवेश गर्न रोके।
केपी ओलीविरूद्ध गठबन्धन निर्माण गर्ने क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई एमसिसीबारे सोधेका थिए। देउवा खासमा एमसिसी पास गराएर मात्र गठबन्धन सरकार बनाउने पक्षमा थिए। त्यो बेला दाहालले गठबन्धन सरकार बनेपछि एमसिसी संसदबाट पारित गराउन आफ्नो पार्टीको सहयोग हुने बचन दिए। सत्तामा पुगेपछि भने प्रचण्डले एमसिसीबारे फेरि दोग्ला कुरा गर्न सुरू गरे। पार्टीभित्र यसलाई पास गराउने पक्षमा आफू नरहेको बताए। अमेरिकी अधिकारीहरूसँग आफू एमसिसी पास गर्ने पक्षमा रहेको बताए। देउवासँग आफ्नो पार्टीभित्र कुरा मिलाउन अझै कही समय चाहिने बताए।
अमेरिकी अधिकारीहरूले संसदले एमसिसी पास नगर्ने भए फिर्ता लैजाने बताएछि गत सेप्टेम्बरमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमसिसी कार्यालयलाई संयुक्त पत्र लेखे। पार्टीभित्र र देशमा एमसिसीका पक्षमा माहोल बनाउन र संसदबाट पास गर्न चार-पाँच महिनाको समय माग गरे। यसैबीच अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटमा पनि उनले एमसिसी पास गर्ने बचन दिए। ती भेटमा र देउवासँग एमसिसीलाई पठाएको संयुक्त पत्रमा कहीँ कतै पनि प्रचण्डले सो सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय उठाएका छैनन्। तर पार्टीमा भने उनले लगातार परिमार्जनबिना एमसिसी संसदबाट पास हुन नसक्ने बताइरहे। यहाँसम्म कि, पार्टीको महाधिवेशनबाट त्यही प्रस्ताव पारित गराए।
एउटा प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे यति हदसम्म गैरजिम्मेवार कसरी हुन सक्छ? प्रचण्डमा अन्तरनिहित यो दोधारे चरित्रले आजसम्म मुलुकलाई ठूलो घाटा भएको छ नै। सबभन्दा ठूलो घाटा उनी स्वयम् र उनको पार्टीलाई भएको छ। सशस्त्र संघर्ष छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि प्रचण्डले पार्टी पंक्तिलाई बिद्रोहको सपना बेचिरहे। सत्ताकब्जा गर्ने सपना देखाइरहे। उनी स्वयम् पनि मानसिक रूपले शान्ति र बिद्रोहका दुई डुंगामा एकसाथ सवार रहिरहे।
पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण गर्ने, मुलुकमा देखिएका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दामा संसदमार्फत हल खोज्ने कुरामा प्रचण्ड बिना अलमल र सुरूदेखि नै केन्द्रित भएका भए आज उनी र उनको पार्टीको स्थान नेपाली राजनीतिमा अर्कै हुन्थ्यो। यसपालि एमसिसीमा प्रचण्डले देखाएको दोधारे नीतिले उनलाई कति हानी पुर्याएको छ भन्ने उनले अहिले अनुमान पनि लगाउन सकेका छैनन्। सच्चिएनन् भने यसको परिणाम उनले भविष्यमा भोग्नछन्।
पछिल्लो समयमा एमसिसीमाथि एमालेले पनि राजनीति गरेको छ। प्रचण्डको जति भद्दा राजनीति नहोला तर आफ्नो दलीय स्वार्थलाई एमालेले मुलुकको स्वार्थभन्दा माथि राखेको छ। एमसिसी जति पेचिलो बनेको छ, नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व चर्किने र मुलुक भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने जुन सम्भावना बढ्दै गएको छ, त्यो कुनै एक पार्टीको मात्र सरोकारको विषय होइन।
सबै पार्टीहरू मिलेर काम गरे भने मुलुकलाई सम्भावित भूराजनीतिक चेपुवाबाट जोगाउन सकिने मात्र होइन, सबै शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित परराष्ट्र नीति अघि बढाउने अवसर पनि हामीलाई छ। मुलुकले अहिले सबै राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ र सहकार्य खोजेको छ। एमाले भने राजनीतिक लाभ र हानीको हिसाबकिताब गरेर किनारामा बसेको छ।
एमसिसी संसदबाट पास गर्ने र लागू गर्ने विषयमा सेतोपाटी सुरूदेखि नै प्रष्ट छ।
एमसिसीमा अमेरिकाको रणनैतिक स्वार्थ पक्कै होला, जसरी बेल्ट-एन्ड-रोडमा चीनको होला वा नेपालमा हुने कुनै विकास परियोजनामा भारतको होला। तर नेपालले जुन एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसमा नेपालले अमेरिकासँग कुनै रणनीतिक सम्झौता गरेको छैन। भोलि हामीलाई बाँध्ने त्यही सम्झौताले मात्र हो। त्यसमा लेखिएका विषय विशुद्ध रूपमा विकास परियोजनासँग सम्बन्धित छन्। नेपालमा अति आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको विषयसँग सम्बन्धित छन्।
यो सम्झौतामा भएका विषयलाई जसरी गिजोलिएको छ, त्यसका पछाडि धेरै कारण छन्। कतिपय मानिसलाई यो सम्झौताबारे केही थाहा छैन, सम्झौता पढेका पनि छैनन्, तर लहलहैमा लागेर बिरोध गरेका छन्। कतिपय मानिसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धि कसरी लेखिन्छन्, तिनको अर्थ के हुन्छ भन्ने थाहा नपाएर बिरोध गरेका छन्। कतिपयले विकास परियोजनाका सम्झौताहरूमा लेखिने भाषाबारे अभ्यस्त नभएर सम्झौता बुझेका छैनन् र बिरोध गरेका छन्। कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाको गलत अर्थ लगाएर बिरोध गरेका छन्। कतिपयले पूर्वाग्रहवस् विरोध गरेका छन्।
यो परियोजनाबारे उठेका सबै प्रश्नको लिखित जवाफ एमसिसी कार्यालयले पठाइसकेको छ। त्यसबाहेक, एमसिसी सम्झौतामै यो परियोजना कार्यान्वयनमा गएपछि पनि नेपाल वा अमेरिकालाई चित्त नबुझेको खण्डमा ३० दिनको सूचना दिएर एकपक्षीय रूपमा सम्झौता खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ। भोलि सम्झौता कार्यानन्वयनमा गएपछि साँच्चै नै नेपाललाई चित्त नबुझ्ने कुनै कुरा आयो भने वा अमेरिकाले हामीलाई त्यस्तो दबाव दियो भने ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्ने बाटो हामीसँग सुरक्षित छ। त्यसैले हामीले ढुक्कसाथ सम्झौता संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
भूराजनीतिक विषयमा पनि सेतोपाटी प्रष्ट छ।
नेपालले आफ्ना मुख्य छिमेकी र सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग असल र नजिकको सम्बन्ध राख्ने हो। र, त्यसलाई हाम्रो लाभका लागि उपयोग गर्ने हो।
कसैको स्वार्थमा कसैका विरूद्ध हामी लाग्ने होइन। एउटासँगको सम्बन्धका विषयमा अर्कोलाई टाङ अड्याउन दिने पनि होइन। बेल्ट-एन्ड-रोडमा नेपालले हस्ताक्षर नगरोस् भन्ने भारतको चाहना थियो। उसले त्यसका लागि भित्रभित्रै लबिङ पनि गरेको थियो। हामीले त्यो बेला पनि चीनसँग बेल्ट-एन्ड-रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेका थियौं। मित्र राष्ट्र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध अझ कसिलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट छौं। उसँगको हाम्रो सम्बन्धमा भारत वा अमेरिकालाई सुँड घुसार्न दिन हुँदैन। त्यसरी नै भारतसँगको सम्बन्धमा चीन वा अमेरिका र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चीनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप गर्न दिन हुँदैन।
त्यसले मात्र हामीलाई सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने र त्यसबाट लाभ लिने अवसर दिनेछ। एउटाको पक्ष र अर्काको विपक्ष लाग्ने कुराले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो बन्नेछ। त्यसले कालान्तरमा हामीलाई भड्खालामा पार्नेछ।
त्यसैले सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचून् र आफ्नो विवेकले जे सही देख्छ, त्यही निर्णय लिऊन्। यस्तै महत्वपूर्ण र पेचिला विषयमा निर्णय गर्न मतदाताले सांसदहरूलाई निर्वाचित गरेका हुन्। मतदाताले दिएको त्यो जिम्मेवारी उनीहरूले पूरा गरून्।
