सम्पादकीयः
संसदीय र स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राजनीति एकाएक तातेको छ। दलहरूबीचका असहमति बाहिर आएका छन्। संविधान र निर्वाचन कानुनका आ-आफ्नै व्याख्या हुन थालेका छन्।
अहिले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ को दफा ३ मा भएका व्यवस्थालाई दलहरूले फरक-फरक व्याख्या गरेका छन्।
यी धारा र दफामा के लेखिएको छ, हेरौं।
संविधानको धारा २२५ः
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ को दफा ३ः
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी संविधान र कानुन बाझिएकाले संविधानको प्रावधानअनुसार आगामी साल कात्तिक वा मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिल्छ भन्ने तर्क सत्तारूढ घटकका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गरेका छन्।
संविधानको धारा २२५ मा लेखिएको कुरा गाउँसभा र नगरसभाको हो, गाउँपालिका र नगरपालिकाको होइन भन्ने मत कतिपय संविधानविदहरूको छ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले पनि गाउँ वा नगरपालिकाको चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट बोल्दैन। यो ऐनले पनि गाउँसभा र नगरसभा सदस्यको चुनावबारे बोल्छ।
दफा ३ (१) ले 'सदस्यको चुनाव गाउँ वा नगरसभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि हुनेछ' भन्छ। ७५३ गाउँ वा नगरसभाको चुनाव फरकफरक समयमा हुन सक्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव भएपछि त्यसका सदस्यले आफ्नो सुविधाको मितिमा गाउँ वा नगरसभाको चुनाव गर्छन्।
यो दफाअनुसार गर्ने भए सबै गाउँ वा नगरपालिकाको चुनाव फरकफरक मितिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो दफा समस्याग्रस्त छ।
कतिपय संविधान र कानुनविदहरू निर्वाचन ऐनमा 'नगरपालिका वा गाउँपालिका सदस्यको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि उनीहरूको निर्वाचन हुनेछ' भन्ने लेखिएको भए अहिले विवादको ठाउँ रहने थिएन भन्छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी संविधान वा कानुनबारे राजनीतिक दलका आ-आफ्ना व्याख्या भए पनि एउटा कुरा प्रष्ट छ- जतिखेर संविधान र कानुन बने, त्यो बेला सबैजना दुइटा कुरामा सचेत थिए।
पहिलो, स्थानीय सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ। र समयमा चुनाव नभएर स्थानीय तह नेतृत्वबिहीन हुने छैन। समयमा चुनाव नभएर दुई दशकसम्म स्थानीय तह नेतृत्वबिहीन भएको तीतो अनुभवका आधारमा दलहरू त्यसप्रति सचेत थिए। जसरी संविधान लेख्दा दलहरू संसद पाँच वर्षअघि बिघटन नहोस् भन्नेमा सचेत थिए, त्यसरी नै स्थानीय सरकार नेतृत्वबिहीन नहून् भन्नेमा पनि सचेत थिए।
सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले अहिले स्थानीय र संसदीय निर्वाचनका मितिबारे निर्णय लिन खोज्दा यो पृष्ठभूमि बिर्सिन मिल्दैन।
अर्को कुरा निर्वाचन मिति, निर्वाचन कानुन, राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिजस्ता आधारभूत कानुनहरू सत्तामा बसेका राजनीतिक दल एक्लैले परिवर्तन गर्ने कुरा होइन। किनभने, यी कानुनहरू सिधै लोकतान्त्रिक संस्था र पद्धतिसँग जोडिन्छन्। यी कानुन कुनै दलविशेषको नीतिसँग जोडिने कुरा होइनन्। यस्ता विषयमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच छलफल र सहमति भएन भने त्यसले पद्धति र व्यवस्था नै भाँडिन्छ।
यसैकारण केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी कानुनमा एकलौटि र अध्यादेशमार्फत् परिवर्तन गरेपछि हामीले त्यसको शसक्त बिरोध गरेका हौं।
त्यो बेला पनि ओलीले आफ्नो साँघुरो स्वार्थ हेरेर ती कानुन बदलेका थिए। कुनै दलविशेषको विभाजन गर्ने र संवैधानिक निकायमा आफ्ना मानिस भर्ने उनको योजना थियो।
अहिले सत्तारूढ दलले पनि त्यस्तै साँघुरो स्वार्थ हेरेर निर्वाचन कानुन र मिति फेर्न खोजिरहेको छ। वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने र स्थानीय चुनाव कात्तिक वा मंसिरमा गर्ने प्रस्तावमा सत्तारूढ गठबन्धनको गहिरो स्वार्थ छ।
त्यसमा तीनवटा कुरा छन्।
पहिलो, ७५३ स्थानीय पालिकाको चुनावमा सत्तासीन पार्टीहरूले गठबन्धन गर्न सम्भव छैन। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले यो मान्ने छैनन्। बिनागठबन्धन स्थानीय पालिकाहरूमा जित्न मुख्यत: माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई कठिन हुनेछ। माओवादीलाई पनि स्थानीय तहको चुनाव सजिलो होइन तर पछिल्लोपटकको चुनाव एक्लै लडेर पनि उसले स्थानीय तहमा सम्मानजनक उपस्थिति देखाएको छ।
दोस्रो, स्थानीय तहको चुनावमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको उपस्थिति धेरै नै कमजोर देखियो भने त्यसले संघीय चुनावमा गठबन्धनमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव पर्नेछ। संघीय चुनावमा गठबन्धन कमजोर देखियोस् भन्ने कांग्रेस पनि चाहँदैन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जति कमजोर हुन्छन्, त्यसको त्यति नै लाभ एमालेलाई र हानि कांग्रेसलाई हुनेछ।
तेस्रो, निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ गते सकिँदैछ। अर्को कात्तिक वा मंसिरमा मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भने त्यो बेलासम्म स्थानीय तहमा पद रिक्त हुन सक्छन्। अहिले स्थानीय सरकारमा एमालेले धेरै स्थान जितेकाले त्यस्तो रिक्तताले आफूलाई नै फाइदा गर्छ भन्ने पनि गठबन्धनको सोच हुनसक्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टाउकोमा पहिले पनि स्थानीय निकायको राजनीतिक नेतृत्व दुई दशकसम्म रिक्त बनाएको आरोप छ। कुनै बहानामा यसपटक पनि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वबिहीन बनाउने कामको नेतृत्व देउवाले नगरून्।
निर्वाचनमा अहिले पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। केन्द्रीय र संघीय चुनाव फरकफरक समयमा गरेर राज्यको खर्च र समय बर्बाद भएको छ। पछिल्लो संघीय र प्रदेश चुनावमा निर्वाचन आयोगले मात्रै दस अर्ब र स्थानीय चुनावमा आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। निर्वाचन सुरक्षामा योभन्दा दोब्बर खर्च हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरूवा-बढुवा, विकास निर्माण लगायतका कतिपय निर्णयहरू रोकिन्छन्। निर्वाचनको बहानामा निजी कामदेखि समाजकै गति सुस्त हुन्छ। संघीय र स्थानीय निर्वाचन फरकफरक समयमा हुँदा यस्तो असर दुईपटक देखिन्छ। त्यस्तै एउटै सुरक्षा खर्चमा हुन सक्ने चुनावहरू फरकफरक मितिमा गर्दा अर्बौं खर्च बढ्छ।
स्थानीय निर्वाचन मात्रै पनि तीन चरणको साटो एक चरणमा गर्ने हो भने एक अर्ब खर्च जोगिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने त झनै मतपत्र छाप्ने र गन्ने समय र खर्च थप घटाउन सकिन्छ।
एकातिर हामी उम्मेदवारका लागि पनि निर्वाचन महँगो भयो भनिरहेका छौं। धनीले मात्र चुनाव लड्न सक्ने भए भनिरहेका छौं। अर्कोतिर उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्च कटौती गर्ने उपायमा ध्यान पुर्याउन सकेका छैनौं। साना निर्वाचन क्षेत्र भए पनि संघीय निर्वाचनमा प्रचारप्रसारको समय एक महिनाको छ। जबकि भारतमा ८-१० लाख मतदाता हुने ठूला निर्वाचन क्षेत्र छन्। भारतकै सबभन्दा ठूलो निर्वाचन क्षेत्र तेलंगनाको मल्काजगिरिमा तीस लाखभन्दा बढी मतदाता छन्। त्यहाँ पनि प्रचारप्रसार समय १५ दिन छ।
उम्मेदवार प्रत्येक मतदाताको घर-टोलमा दलबलसहित पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि निर्वाचन खर्च बढाएको छ। प्रचारप्रसार समय १५ दिनमा झार्नेबित्तिकै चुनाव खर्च स्वतः कम हुन्छ।
निर्वाचन सुधार गर्ने, खर्च कम गर्ने, लोकतन्त्रलाई परिस्कृत गर्ने यस्ता कैंयन विषय छन् जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल बसेर छलफल र सहमति गर्नुपर्नेछ। सबै दलले बसेर सबै निर्वाचन आगामी वैशाख वा मंसिरमा गरौं, आवश्यक सुधार गरौं भन्ने हो भने उपाय पक्कै निस्किन्छ।
दलहरू यी कुरामा सहमतिमा पुग्न नसक्ने हो भने निर्वाचन कानुन वा मितिजस्तो आधारभूत कुरा सत्तारूढ गठबन्धन एक्लैले परिवर्तन गर्न हुँदैन। सहमति भएन भने वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन र मंसिरमा संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो।
अन्य निर्णय गरेर फेरि राजनीतिक बबन्डर निम्त्याउने काम सरकारले नगरोस्।
