सुरू गरौं, नेपालमा निजी लगानीको अपरिहार्यताबाट। पन्ध्रौं योजनाले पाँच वर्षमा कुल ९,२४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमध्ये ५५.६ प्रतिशत निजी, ३९ प्रतिशत सरकारी र ५.४ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट जुटाउने योजना छ। यता सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा वार्षिक २०२५ रुपैयाँ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसमध्ये करिब ७३९ अर्ब लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तथ्यहरू अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी वार्षिक रूपमा कम्तीमा पनि ९०० अर्बदेखि १००० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ। यी तथ्यले नेपालको समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको देखिन्छ।
यसै चाहनालाई परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले निजी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारीको नीति अख्तियार गरेको छ। यसैको फलस्वरूप सरकारले ठूला निजी लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डजस्ता निकायसमेत स्थापना गरिसकेको छ। साथै, सरकारले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत निजी लगानीकर्तालाई द्रुत सेवा प्रदान गर्न एकल विन्दु सेवाको स्थापना गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको छ।
के सरकारका यी सकारात्मक प्रयासहरूका कारण नेपालमा निजी लगानी बढेको छ त? यस्ता सरकारी अग्रसरताका बावजुद् पनि नेपालमा निजी लगानीमा बढोत्तरी नभएको तथ्यहरूबाट देखिन्छ। विदेशी लगानीको तथ्यांक राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०२१ को प्रतिवेदन ‘नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१९र २०’ अनुसार उक्त समीक्षा वर्ष नेपालमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ। सन् २०१९ र २०२० मा लगानीकर्ताबाट नेपालमा लगानी गर्न प्रतिवद्धता गरिएकोमध्ये झन्डै आधा अर्थात् करिब १९ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको देखिन्छ। तर राष्ट्र बैंककै तथ्यलाई हेर्ने हो भने औसतमा प्रतिवद्धता रकममध्ये झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्रै भित्रिएको देखिन्छ।
हुन त कोभिडको कारण संसारभरि नै विदेशी लगानीमा कमी आएको तथ्यहरूले बताउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्कृति, व्यापार र विकासको ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन २०२१’ प्रतिवेदनले कोभिडको कारण विश्वभरि विदेशी लगानीको प्रवाह सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा करिब ३५ प्रतिशत घटेर १००० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। पछिल्लो तथ्यले भने विदेशी लगानी प्रवाहमा केही सुधार भएको देखिन्छ। उक्त विदेशी लगानीको सुधार विशेषगरी विकासशील मुलुकमा देखिन्छ। दक्षिण एशियामा सन् २०२० मा २०.९ प्रतिशत (करिब ६९ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर) ले विदेशी लगानी प्रवाह भएकोमा भारतमा मात्रै ६४.१ अर्ब अमेरिकी डलर प्रवाह भएको देखिन्छ। भारतमा विशेषगरि सूचना प्रविधि र पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा व्यापक लगानी बढेको देखिन्छ। तर नेपालमा भने सोही अवधिमा करिब १९ दशमलव ६८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको मात्रै विदेशी लगानी प्रवाह भएको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा यो अफगानिस्तान छोडेर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम विदेशी लगानी प्रवाह हो।
कोप-२६ ले जगाएको आशा
गत अक्टुबर र नोभेम्बरमा बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६) ले नेपाललगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएका मुलुकलाई प्रोत्साहित गरेको छ। सन् २०३० सम्ममा सम्पन्न मुलुकले कोइला ऊर्जालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कोइला उद्योगको विकास तथा विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूबाट लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। यता हाम्रो छिमेकी भारतले सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत विद्युतको आवश्यकताको परिपूर्ति नविकरणीय ऊर्जाबाट गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। यसरी हेर्दा आगामी वर्षमा नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पादन हुने विद्युतको स्थायी र भरपर्दो बजार भारत हुन गइरहेको छ। झन्डै ५५ प्रतिशत ऊर्जा कोइलाबाट परिपूर्ति गरिरहेको भारतमा नविकरणीय ऊर्जा माग दैनिक रूपमा आकाशिँदै जानुले पनि नेपालबाट उत्पादित ऊर्जाको बजार झन वृहत बन्दै जाने देखिन्छ।
ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपालमा ऊर्जा परियोजनाको अपार सम्भाव्यता भएता पनि सन् १९११ बाट मात्र सुरू भएको ऊर्जाको उत्पादन एक शताब्दीपछि पनि मुस्किलले १५०० मेगावाट पुगेको छ। व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना ४२००० मेगावाट भन्दा बढी रहेको तथ्यहरूले देखाए पनि उत्पादनको मात्रा नगण्य हुनु निराशाजनक विषय हो। हाम्रोजस्तै भुगोल र उत्पादित बिजुलीको एकमात्र बजार भारत रहेको भुटानले करिब १७०० मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ। भुटानको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना करिब २३००० मेगावाट रहेको बताइन्छ। हामीले ऊर्जाको उत्पादन गर्न नसक्नुमा केही नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक समस्याहरू जिम्मेवार छन् जसको चर्चा तल गरिन्छ।
जग्गा प्राप्तिमा चुनौती
कुनैपनि ऊर्जा परियोजना अन्य परियोजनाभन्दा बढी जटिल हुने गर्छ किनकी यो परियोजना निर्माणमा विद्युत गृहदेखि परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइनको निर्माणजस्ता विषयहरू चुनौतीपूर्ण छन्। नेपालजस्तो तीव्र सहरीकरण भइरहेको मुलुकमा स्वभाविक रूपमा परियोजनाको लागि समयमै जग्गाको व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। परियोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा परियोजनाले हरेक व्यक्तिसँग खरिद गर्नुपर्दछ। यता प्रसारण लाइन निर्माणको लागि पनि प्रसारण लाइनको टावर संरचनाको निर्माण गर्दा भने जग्गा खरिद नै गर्नुपर्छ भने प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा प्रयोग गरेबापत् क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन रही आएको छ र क्षतिपूर्तिको संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन। राइट अफ वेको समस्याले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कैयौं परियोजना दसौं वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण छन्।
जग्गा प्राप्त गर्नेजस्तो जटिल कार्य लगानीकर्ता वा परियोजना विकासकर्ताले गर्न सक्दैनन्। यस्ता कार्य सरकारी निकायले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर परियोजनालाई आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गरिदिएमात्रै ऊर्जा परियोजना अघि बढ्ने देखिन्छ।
यता परियोजनाले सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न झनै जटिल प्रक्रिया रहेको छ। सरकारी जग्गा भनेकै मूलतः वन क्षेत्र बुझिन्छ र यस्ता वन क्षेत्र परियोजना विकासकर्ताले लिजमा लिने गर्दछ। वन क्षेत्रप्राप्त गर्न यतिसम्म कठिन छ कि परियोजना विकासकर्ताले हरेक एक रूख काटेबापत् कम्तीमा २५ वटा रूख रोप्ने र हुर्काउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर परियोजना विकासकर्तालाई रूख रोप्ने, हुर्काउने र वनको विकास गर्नुपर्ने दायित्व दिने हो भने विकासकर्ता ऊर्जाको उत्पादन गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यबाट अलमलमा पर्न सक्छ। त्यसैले परियोजना विकासकर्ताले उपलब्ध गराएको जग्गामा रूख रोप्ने, हुर्काउने र वनको विकास गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै निकायले लिनुपर्दछ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन
पछिल्लो संशोधित वातावरण संरक्षण ऐन २०७७र ०७८ अनुसार वातावरणीय प्रभावको अध्ययन परियोजना विकासकर्ताको दायित्व रहन्छ। तर वातावरण प्रभाव अध्ययनमा प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा अध्ययनको कार्यमा धेरै समय लाग्ने र अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृतिसमेत धेरै समय लाग्ने गरेको छ। जसका कारण लगानीकर्ताले नेपाल सरकारबाट छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।
महंगो फाइनान्सिङ
नेपालको आफ्नो क्रेडिट रेटिङ नभएकै कारण ठूला परियोजना विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण अत्यन्तै महंगो हुने गरेको छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताले नेपालमा कुनै पनि परियोजनाबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा अन्य मुलुकको भन्दा कम हुने गर्दछ जसको कारण लगानीकर्ता नेपालमै लगानी गर्न बढी उत्सुक नहुन सक्छ। त्यसैले परियोजनाबाट उत्पादित वस्तुको लागत घटाइ प्रतिस्पर्धी र निकासीयोग्य बनाउन उक्त वस्तु उत्पादमा लगानी कम गराउनु पर्ने जरूरी छ। यस विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नेपालको क्रेडिट रेटिङको लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हुनाले चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको छ। यसैगरी नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थायी दररेट कायम अर्थात् पेगिङ गरिएकाले डलर भाउमा ज्यादै उतारचढाव हुन जान्छ जसको कारण परियोजनाको लागतमा डलरको उतारचढावले प्रभाव पार्ने गर्दछ। तसर्थ कुनै पनि लगानीकर्ताले डलरको उतारचढावबाट पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्छ। यस्तो अवस्थामा परियोजना विकासकर्तालाई हेजिङको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। हेजिङको नीतिगत व्यवस्था भइसकेको हुनाले यस सम्बन्धमा आवश्यक नियमावली/कार्यविधि यथाशीघ्र ल्याई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।
अन्तमा, हामीले लगानीकर्तालाई हेर्ने आमसोचमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। संसारभरि नै लगानीकर्ता नाफाको लागि व्यवसाय गर्ने हुन्। त्यसैले जुन मुलुकले नाफा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउँछ र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छ लगानीकर्ताहरू स्वभाविक रूपमा त्यस्ता मुलुकमा लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन्। तर विश्वमा १० ठूला हिमालमध्ये आठ वटा नेपालमै छन्, बुद्ध पनि नेपालमै जन्मिएका हुन्, नेपालमा अपार जलस्रोत छ र नेपाल विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा अवस्थित छ भनेरमात्रै लगानीकर्ता हाम्रो घर दैलोमा लगानी गर्न आउनेवाला छैनन्। त्यसका लागि उनीहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर नेपालमा लगानी गर्नका लागि खोज्दै जानुपर्छ। लगानी भित्र्याएरमात्र पनि हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन भित्रिएको लगानीलाई सहज तरिकाले परियोजना कार्यान्वयनमा परिचालन गर्ने एवं लगानीको मुनाफा लैजाने वातावरण हामीले नै लगानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपनि त्यति नै जरूरी छ।
[email protected]
