मंगोलिया दुई भीमकाय छिमेकी चीन र रूसले घेरिएको संसारकै दोस्रो ठूलो भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। जम्मा ३३ लाख जनसंख्या भएको मंगोलिया आकारमा भने नेपालभन्दा एघार गुणा ठूलो छ। पछिल्लो समय सबै शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने चातुर्य देखाएको भनेर मंगोलियाको प्रशंसा हुने गरेको छ।
विदेश सम्बन्ध व्यापक र गहिरो बनाउनमा मंगोलिया कसरी केन्द्रित छ भन्ने गत जुलाईको उसको सक्रियताले देखाउँछ।
जुलाई अन्तिम साता मंगोलियाका मुख्य नेताहरूलाई भ्याइनभ्याइ थियो। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री विन्डी सरमन जुलाई २३ देखि २५ सम्म तीनदिने भ्रमणका लागि राजधानी उलनवटोर पुगेकी थिइन्।
त्यो बेला मंगोलियाका प्रधानमन्त्री देशमा थिएनन्। उनी जुलाई २१ देखि २६ सम्म जापानको टोकियोमा थिए। जापानी प्रधानमन्त्रीसँग उनले उलनवटोरमा बन्ने नयाँ एयरपोर्ट, सडक र रेल्वे परियोजना अघि बढाउनेबारे महत्वपूर्ण छलफल गरे। उनी त्यहाँबाट सिधै अर्को महत्वपूर्ण मुलुक दक्षिण कोरिया पुगे। त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री, एक्जिम बैंकका प्रमुख र लगानीकर्ताहरूसँग व्यापार र लगानीबारे छलफल गरे।
जुलाई २७ मा मंगोलियाकी विदेशमन्त्री चीनको तियान्चिन पुगेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भेट गरिन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीनको छिमेकी कूटनीतिमा मंगोलियासँगको सम्बन्धको महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताए। द्विपक्षीय व्यापारलाई दस अर्ब डलर पुर्याउने र 'बेल्ट एन्ड रोड' अन्तर्गतका ठूला परियोजना अघि बढाउने कुरा दुवै देशको प्राथमिकता रहेको उनीहरूले बताए।
मंगोलिया यस्तो मुलुक हो जसले अमेरिकाको अनुदानमा पहिलो एमसिसी परियोजना सम्पन्न गरेर फेरि तीस करोड डलर अनुदानमा अर्को परियोजना कार्यान्वयन गर्दैछ। अमेरिकासँग मात्र होइन, मंगोलियाले चीन र रूससँग पनि ठूला परियोजनामा साझेदारी गर्दैछ।
चीन-मंगोलिया-रूसबीच त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर बनाउने सहमति भएको छ। रूसको सरकारी तेल कम्पनी ग्याजप्रमले मंगोलिया हुँदै चीनसम्म तेलको पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढाएको छ। यो पाइपलाइन सम्पन्न भएपछि रूसले वार्षिक ४४ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास चीनमा निर्यात गर्नेछ।
मंगोलियाले चीन, अमेरिका र रूस मात्र होइन, जापान, कोरिया र भारतजस्ता आर्थिक शक्तिहरूसँग पनि सम्बन्ध तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ।
मंगोलिया लामो समयसम्म दुई ठूला छिमेकी रूस र चीनको प्रभाव र तानातानमा पर्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा भने उसले आफ्नो विदेश सम्बन्धलाई व्यापकता दिएको छ। सबै शक्तिराष्ट्रसँगको असल सम्बन्धले मात्र आफ्नो मुलुकको हित प्रवर्द्धन हुन्छ, त्यसले मात्र बाह्य शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ भन्ने तत्वज्ञान मंगोलियाले गहिरोसँग आत्मसात गरेको छ।
मंगोलियाको विदेश नीतिमा 'तेस्रो छिमेकी नीति' को महत्वपूर्ण स्थान छ। उसले अमेरिका, जापान, भारत, टर्कीजस्ता मुलुकलाई चीन र रूसपछिका 'तेस्रो छिमेकी' भन्छ। यसले विदेश नीतिमा मंगोलियाको सुझबुझ, चतुर्याइँ र परिपक्वता देखाउँछ।
मंगोलिया पनि हामीजस्तै भूपरिवेष्ठित र दुई ठूला शक्तिबीच अवस्थित मुलुक हो। मंगोलिया लामो समयसम्म सोभियत रूसको प्रभावमा रह्यो। रूसको 'स्याटलाइट स्टेट' जस्तो बन्यो। राज्य नियन्त्रित समाजवादी आर्थिक मोडल अपनायो। गरिब र तन्नम बन्यो। सोभियत रूसको पतनपछि मंगोलियाले सन् १९९२ मा बहुदलीय व्यवस्था अपनायो। 'कम्युनिजम' को धङधङी सक्किसकेको थियो, त्यसैले उसले बजार अर्थतन्त्र अपनायो। राज्यनियन्त्रित ठूला कम्पनीहरूको निजीकरण गर्यो। राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक वृद्धिसँगै मंगोलियाले विस्तारै विदेश नीतिमा परिपक्वता भेटाउन थालेको हो।
यही परिपक्वताको अभावमा हामी नेपालीहरू भने अझै अलमलिएका छौं। देशप्रेमको ठाउँ आलोकाँचो राष्ट्रवादले लिएको छ। विदेश नीतिमा अपनाउनुपर्ने संयम र दुरदृष्टिको ठाउँमा उग्रवाद र संकिर्णता हाबी हुन थालेको छ। हाम्रा बहसहरू आन्तरिक आरोप-प्रत्यारोपमा बदलिएका छन्। यो बहसको नेतृत्व लिनुपर्ने राजनीतिज्ञहरू सबभन्दा गैरजिम्मेवार, कमजोर र 'भगौडा' देखिएका छन्।
अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत अनुदान दिएको ५५ अर्बको सहायता लिने वा नलिनेमा मुलुक तीव्र रूपमा विभाजित छ। एमसिसी चीनविरूद्ध छ, यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति खलबल्याउँछ भनेर यसको सबभन्दा ठूलो विरोध भएको छ। एमसिसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत छ, त्यसैले यो चीनविरूद्ध लक्षित छ भन्ने अफवाह कतिपय वामपन्थी नेता र वुद्धिजीविहरूले नै फैलाएका छन्।
एमसिसी चीनलाई घेर्ने सैन्य रणनीतिको अंग हो भने अमेरिकासँग तीव्र प्रतिद्वन्द्विता रहेका चीन र रूसले घेरिएको मंगोलियामा यो कार्यान्वयन हुन कसरी सम्भव भयो? एमसिसीको पहिलो संस्करण सकिएर दोस्रो संस्करण सुरू हुँदा पनि किन त्यहाँ चीन र रूसले विरोध गरेका छैनन्? किन चीन र रूस स्वयं मंगोलियासँग आर्थिक साझेदारीमा छन् र ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन्?
चीनसँग सधैं सुमधुर र विश्वासको सम्बन्ध भएका कारण मंगोलियालाई एमसिसी अघि बढाउन सम्भव भएको होइन। मंगोलियाको सयौं वर्षदेखि चीनसँग उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध छ। मंगोलियाले चीनमाथि आक्रमण गरेको छ, शासन गरेको छ। चीनले पनि मंगोलियामाथि आक्रमण गरेर शासन गरेको छ।
मंगोलियाको स्थापना १३औं शताब्दीमा शक्तिशाली सम्राट चेंगिस खानले गरेका हुन्। मंगोलियाबाट फैलिएको उनको साम्राज्य कुनै समय संसारकै ठूलो साम्राज्य थियो। उनका नाति कुब्लाई खानले चीनमाथि आक्रमण गरेर युनान साम्राज्य खडा गरे। कुनै समय उनी सम्पूर्ण चीनका सम्राट थिए। करिब सय वर्ष चीनमा शासन गरेपछि युनान वंशको पतन भयो। मन्चु वंशको शासन कालमा फेरि चीनले मंगोलियामाथि करिब दुई सय वर्ष शासन गर्यो।
यो ऐतिहासिक उतारचढावका अवशेष आधुनिक कालमा पनि देखिने गरेका छन्। अर्कातिर चीनको स्वशासित क्षेत्र 'इनर मंगोलिया' मा मंगोलियनहरू पनि बसोबास गर्छन्। उनीहरूको भाषा र मानवअधिकारका विषयमा मंगोलिया र चीनबीच खटपट परिरहन्छ। आर्थिक रूपमा मंगोलिया चीनमाथि निर्भर छ।
सन् २०१६ मा मंगोलिया र चीनबीचको सम्बन्ध धेरै नै चिसियो। चीनको विरोधबीच बुद्धमार्गी मंगोलियाले दलाई लामालाई उलनवटोरमा स्वागत गर्यो। रिसले चुर भएको चीनले तत्कालै मंगोलियासँग हवाई सम्पर्क बिच्छेद गर्यो। मंगोलियाबाट आयात हुने खनिज तथा धातुमा यति धेरै कर थपिदियो, मंगोलियाको अर्थतन्त्र चौपट भयो।
मंगोलियाका विदेशमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो सरकारले अबदेखि दलाई लामालाई कहिल्यै मंगोलिया आउन नदिने बताए। द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारै सामान्य हुँदै फेरि अघि बढेर आजको ठाउँमा आइपुगेको छ। जनस्तरमा भने मंगोलियामा चीनविरोधी भावना धेरै नै छ। चुनावमा पनि प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले चीनविरोधी भावना उराल्ने गर्छन्। सत्तामा पुगेपछि भने चीनसँग सम्बन्ध नराखी सुखै छैन।
नेपाल-चीन सम्बन्ध त्यस्तो होइन। भारतसँगको सम्बन्धमा हाम्रा पनि प्रशस्तै उतारचढाव छन्। चीनसँग भने ऐतिहासिक रूपमै हाम्रो सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण रह्यो। एक चीन नीतिमा नेपाल जुनसुकै शासन कालमा र जोसुकै सत्तामा आए पनि कटिबद्ध रह्यो।
नेपालमा बौद्ध धर्म मान्ने ठूलो समुदाय छ। तिब्बती शरणार्थीको ठूलो समुदाय छ। तर पनि हामीले दलाई लामालाई कहिल्यै नेपालमा स्वागत गरेनौं। त्यो संवेदनशीलता र सुझबुझ हाम्रा सबै राजनीतिज्ञले देखाए।
२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलाई लामालाई पठाएको सन्देशले हामीले चीनप्रति अपनाउने गरेको संवेदनशीलताबारे धेरै बोल्छ।
भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामासँग नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको राम्रो सम्बन्ध थियो। जेलबाट छुटेर बिपी कोइराला स्वनिर्वासनमा भारत गएपछि केही समय समर्थकहरूका साथ सारनाथमा बसेका थिए। सारनाथ तिब्बतबाट निर्वासनमा गएका लामाहरूको पनि आश्रयस्थल थियो, आज पनि छ।
दलाई लामासँग बिपी र गिरिजाप्रसादको संगत त्यही बेला सुरू भएको हो। दुवै नेता आ–आफ्नो मुलुकबाट स्वनिर्वासनमा भारत गएका थिए। यसले एकअर्काप्रति उनीहरूको सहानुभूति र न्यानोपन स्वाभाविक थियो।
गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दलाई लामा र उनका अनुयायीले नेपाल सरकारबाट सहयोग र सहानुभूति अपेक्षा राखेका थिए। कालचक्र यज्ञका लागि दलाई लामालाई नेपाल ल्याउनुपर्ने गाइँगुइँ काठमाडौंको तिब्बती समुदायमाझ चल्न थालिसकेको थियो। सायद गिरिजाप्रसादलाई यी सबै कुराको अन्दाज थियो। त्यसैले उनले आफ्ना एक विश्वासपात्रलाई सुटुक्क भारतको धर्मशाला पठाए जहाँ दलाई लामा बस्ने गर्थे।
आफ्नो सन्देशमा गिरिजाप्रसादले भनेका थिए, 'हिजो निर्वासनमा बस्दा हामीबीच आपसी सम्बन्ध र न्यानोपन थियो। त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम छँदैछ। तर राज्य व्यवस्था सम्हालेको मैले मित्रहरूसँगको सम्बन्धसँगै छिमेकीसँगको सम्बन्ध र जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। मेरो त्यो जिम्मेवारी बुझिदिनुहोला।'
चीनको संवेदनशीलतासँग गिरिजाप्रसाद आफ्ना दाजु बिपी कोइरालाकै पालादेखि वाकिफ थिए। नेपालको एक चीन नीतिप्रति चिनियाँ शासकहरूलाई आश्वस्त बनाइराख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो।
'इम्पेरियल पावरले सधैं त्यो प्रतिबद्धता खोजिरहन्छ, त्यसैले हामीले उसलाई हाम्रो एक चीन नीतिबारे आश्वस्त बनाउनुपर्छ,' गिरिजाप्रसादलाई उद्धृत गर्दै उनीसँग निकट रहेर काम गरेका एक जनाले भने, 'त्यसमाथि चीनको एकीकरण पूरा भएको छैन, ताइवानसँगको एकीकरण बाँकी नै छ, त्यसैले यस विषयमा चीन अति संवेदनशील छ।'
चीनको यो संवेदनशीलताको नेपालले सधैं ख्याल गरेको छ। भोलि पनि गर्ने हो। चीनसँगको आर्थिक निकटतालाई अझै अगाडि बढाउने हो। नेपालमा चीनका धेरै परियोजनामा आश गरिएझैं प्रगति भएको छैन। यसमा दुवै पक्षका आ-आफ्नै गुनासा छन्। तिनलाई हटाएर चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध सकेसम्म व्यापक र गहिरो बनाउने हो। इतिहासदेखि दुई मुलुकबीच कायम सद्भाव र विश्वास थप अघि बढाउने हो।
तर जसरी चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा तेस्रो मुलुकको चासो वा हस्तक्षेप हामीलाई स्विकार्य छैन, त्यसरी नै अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि चीनको हस्तक्षेप स्विकार्य छैन भन्ने कुरा आवश्यक परे हामीले प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ।
नेपालले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया लगायत मुलुकसँग हाम्रो स्वार्थका आधारमा छुट्टाछुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो। एउटासँगको सम्बन्धमा अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न दिने होइन।
जसरी हामीले भारतको चाहनाविपरीत चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गर्यौं, त्यसरी नै आवश्यक पर्यो भने चीनले विरोध गरे पनि एमसिसी अघि बढाउने हो।
चीनले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको एमसिसी परियोजनाबारे केही बोलेको छैन। विरोध गरेको छैन। त्यसैले चीनको तावेदारी गर्दै एमसिसीको विपक्षमा बोल्ने कुनै विद्वान वा राजनीतिज्ञको तर्कको आजका दिनमा कुनै अर्थ छैन। चीन आफैंले बोलेछ भने हामी पनि चीनसँग परामर्श र सवालजवाफ गरौंला।
त्यसैले एमसिसीबारे निर्णय लिँदा हामीले कुनै तेस्रो देशको अनावश्यक चासोबारे सुन्न जरूरी छैन। हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता र अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको कसीमा राखेर यसबारे निर्णय लिनुपर्छ।
मान्छेहरू एमसिसीको ५५ अर्ब नलिए के बिग्रिन्छ? मुलुक डुब्छ? आकाश खस्छ? भन्छन्।
एमसिसी नआए पनि मुलुक डुब्दैन। मुलुक चलिरहन्छ। तर त्यसले हाम्रो देशको हित रक्षा हुँदैन। किनकि यो ५५ अर्बको मात्र कुरा होइन। यसमा दुइटा धेरै संवेदनशील विषय जोडिएका छन्।
पहिलो, ट्रान्समिसन लाइन र समग्र बिजुली विकासको भविष्य। यसमा भोलि चाहिने लगानीको भविष्य।
दोस्रो, अमेरिकी साख।
कुरा पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
हामी अहिले तीव्र रूपमा बिजुली विकासको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका छौं। केही वर्षअघिसम्म हजार मेगावाटभन्दा कम बिजुली उत्पादन गरिरहेको नेपालको क्षमता २००० मेगावाट पुगेको छ। आउने पाँच वर्षमा थप पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ।
कुनै परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली आफैं घर वा कारखानासम्म पुग्दैन। त्यहाँसम्म पुर्याउन ट्रान्समिसन लाइनको जरूरत पर्छ। अहिले नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारमा ट्रान्समिसन लाइन पहिलो नम्बरमा पर्छ।
आउने दस वर्षमा मुलुकभित्र उत्पादन हुने सबै बिजुली नेपालले तत्काल खपत गर्न सक्दैन। अन्य मुलुकमा निकासी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइनको ठूलो सञ्जाल आवश्यक पर्छ।
यही आवश्यकता ध्यानमा राखेर अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत दिने ५५ अर्बको ठूलो अंश ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने प्राथमिकता नेपालले तय गरेको हो। नेपालभित्र ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल बढाउन अहिले पनि डेढ खर्बभन्दा बढीका परियोजना हामीले ऋण लिएर अघि बढाइरहेका छौं। ट्रान्समिसन लाइनको यो सञ्जालले पनि तत्कालको आवश्यकता मात्र पूर्ति गर्छ, भविष्यको गर्दैन।
मैले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोधेँ— आउने दस वर्षमा उत्पादन हुने बिजुलीको भार वहन गर्न सक्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न हामीलाई कति पैसा लाग्छ?
उनका अनुसार दस वर्षभित्र पाँचदेखि सात अर्ब डलर लाग्नेछ। अर्थात् करिब ६ खर्बदेखि आठ खर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ।
यति पैसाको जोहो हामी आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सक्दैनौं। त्यसो भए त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ?
अहिले नेपालमा निर्माण भइरहेका वा निर्माण हुने चरणमा रहेका ट्रान्समिसन लाइनमा कसले ऋण लगानी गरिरहेका छन् भन्ने हेर्यौं भने त्यसले एउटा संकेत दिन्छ। एमसिसीको प्रतिबद्धतालाई एकछिन अलग राख्ने हो भने आजका दिनमा ट्रान्समिसन लाइनमा एसियाली विकास बैंकले एक अर्ब डलर, विश्व बैंकले ४० करोड डलर र युरोपियन लगानी बैंकले दस करोड डलर लगानी गरेका छन्।
भोलि पनि हामीले गुहार्ने मुख्य संस्थाहरू यिनै हुन्।
विश्व बैंक र एडिबीमा सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता मुलुक को हुन्? यी संस्थाहरूको निर्णयलाई कुन मुलुकले प्रभावित गर्न सक्छन्? हाम्रा लागि यी महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्।
विश्व बैंकमा सबभन्दा ठूलो सेयरहोल्डर अमेरिका हो, दोस्रो जापान। त्यसपछि चीन, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत हुन्। एडिबीमा अमेरिका र जापान सबभन्दा ठूला र बराबरका सेयरहोल्डर हुन्। त्यसपछि चीन र भारत हुन्।
अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन एमसिसीअन्तर्गत दिने अनुदान नेपालले अस्वीकार गर्ने हो भने भोलि उसले विश्व बैंक र एडिबीजस्ता संस्थामा नेपाललाई ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ऋण दिन जरूरी छैन भनेर भन्यो भने? अमेरिकी सरकारले औपचारिक रूपमा यसो भनिरहनु पर्दैन। विश्व बैंक र एडिबीजस्ता संस्थाहरूका बोर्डमा बस्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको संकेत नै यसका लागि काफी हुन्छ।
विश्व बैंक, एडिबीजस्ता ठूला लगानीकर्ता संस्थाहरूमा नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने मुलुक र व्यक्ति भए वा भएनन् भने त्यसले हामीलाई कसरी असर गर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै कटु अनुभव छ। संस्थागत स्मरण शक्ति कमजोर हुने हाम्राजस्ता मुलुकले ती आफ्नै अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दैनन् र मार खान्छन्। हामी अहिले त्यस्तै मारको संघारमा छौं।
जलविद्युतको क्षेत्रमा हामीले भोगेको त्यस्तै एउटा कटु अनुभव हेरौं।
२०१७ वैशाख १५ गते (१९६० अप्रिल २७) आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्र अमेरिका पुगे। राष्ट्रपति आइजनहावरसँगको भेटमा राजा महेन्द्रले नेपालको जलस्रोत विकासमा अमेरिकी सहयोग मागे। शीतयुद्धको त्यो समय महाशक्ति बन्ने होडमा रहेका प्रतिस्पर्धी अमेरिका र सोभियत संघबीच अल्पविकसित मुलुकहरूलाई सहयोग दिएर आफूतिर तान्ने होडजस्तै थियो। अमेरिकाले नेपालको अनुरोध तत्काल स्वीकार गर्यो।
अमेरिकाकै सक्रियतामा विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा विशेष कोष स्थापना गरिएको थियो। त्यही कोषबाट कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दस लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने वचन आइजनहावरले दिए। २०१७ सालमा दस लाख डलर भनेको ठूलो रकम थियो।
नेपाल सरकारले त्यही रकमको केही अंश प्रयोग गरेर जापानी कम्पनी निप्पोन कोईलाई कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ठेक्का दियो। सम्भाव्यता अध्ययनपछि निप्पोन कोईले 'रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट' मार्फत् एक हजार मेगावाट बिजुली तत्काल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो। पछि बाँध बनाएर थप बिजुली उत्पादन गर्न र सिँचाइमा पनि व्यापक प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
निप्पोन कोईले उक्त आयोजना निर्माणका लागि ३३ करोड डलर खर्च लाग्ने बतायो। त्यो बेला नेपालका लागि ३३ करोड डलरको आयोजना कल्पनाबाहिरको कुरा थियो।
सहायताका लागि नेपालले अमेरिकी नेतृत्वमै रहेको विश्व बैंक गुहार्यो।
विश्व बैंकमा त्यही बेलादेखि कर्मचारीका रूपमा र संस्थागत हिसाबले पनि भारतको राम्रै उपस्थिति थियो। भारतले कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विरोध गर्यो। उसको तर्क थियो, 'हामी तल्लो तटीय मुलुक हौं, नेपालसँग हाम्रो पानी बाँडफाँटको सम्झौता नभई विश्व बैंकले लगानी सम्झौता अघि नबढाओस्।'
भारतलाई चिढ्याएर विश्व बैंकले एकपक्षीय रूपमा नेपालसँग सम्झौता अघि बढाउन चाहेन। अनौपचारिक रूपमा विश्व बैंकका अधिकारीले नेपाललाई भने, 'तिमीहरू भारतसँग पानी बाँडफाँटको सम्झौता गर, ठूलो मुलुकको स्वार्थलाई हामी बेवास्ता गर्न सक्दैनौं।'
भारतसँग पानी बाँडफाँटको वार्ता र सौदाबाजी अघि बढाउनसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग आज त देखिएको छैन, झन् त्यो बेला कसरी होस्! पानी बाँडफाँटको सहमति गर्ने भारतीय मनसाय पनि थिएन।
यसले सन् १९६० को दशकभरि नेपालको विद्युत विकास सपना त्यसै खुम्चिएर बस्यो।
सन् १९६८ मा पूर्वअमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट म्याक्नमारा विश्व बैंकका अध्यक्ष बने। फोर्ड मोटर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष म्याक्नमारा सन् १९६१ देखि १९६८ सम्म अमेरिकी रक्षामन्त्री थिए। विकासशील मुलुकप्रति सहानुभूति राख्थे।
सन् १९७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विश्व बैंक गए। अध्यक्ष म्याक्नमारा नेपालप्रति पनि सहानुभूतिशील थिए।
उनैले नेपालको विद्युत विकास रणनीति बदल्न सुझाए। भने, 'तिमीहरू कर्णाली प्रोजेक्ट छाड, ठूला आयोजनाले नेपाललाई होइन, भारतलाई नै बढी लाभ पुग्छ। नेपालसँग सिप छैन, ज्ञान छैन, पुँजी छैन, जनशक्ति छैन र भारतसँग वार्ता र सौदाबाजी गर्ने क्षमता पनि छैन।'
म्याक्नमाराले ठूला आयोजनाको सट्टा मध्यपहाडमा अवस्थित मझौला खालका योजना अघि बढाउन सुझाए। यसबाट नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र भारतलाई पनि धेरै चासो नहुने उनको तर्क थियो।
उनकै सुझावअनुसार नेपालले मर्स्याङ्दी र अरुण तेस्रोको सम्भाव्यता अघि बढायो। तराईमा पर्ने बबई पनि अध्ययनका लागि छानियो। बबई सानो आयोजना भएकाले भारतको खासै चासो नरहला भन्ने ठानिएको थियो।
सन् १९८४ मा ७० मेगावाटको मर्स्याङ्दी आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय विश्व बैंक बोर्डले गर्यो।
मधेसमा बन्ने बबईमा भने फेरि भारतले भाँजो हाल्यो। पूर्वभारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह त्यो बेला विश्व बैंक बोर्डमा निर्देशक थिए। नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको सहमति नभई विश्व बैंकले बबईमा लगानी गर्न नमिल्ने अडान उनले लिए।
त्यो बेलासम्म म्याक्नमाराले विश्व बैंक छाडिसकेका थिए। नेपालको पैरवी गर्ने बलियो व्यक्ति त्यहाँ कोही थिएन। नेपालका लागि भारतसँग झगडा गर्न विश्व बैंकले चाहेन। बबईबाट उसले हात झिक्यो।
म्याक्नमारा विश्व बैंकमा नआएका भए र उनले नेपालको विद्युत विकासको चासोलाई सहानुभूतिपूर्वक नहेरेका भए सायद मर्स्याङ्दी आयोजना पनि बन्ने थिएन। मर्स्याङ्दी आयोजनाको लाभ नपाएको भए नेपालको विद्युत विकास कति पछि पर्थ्यो, हामी कल्पना गर्न सक्छौं।
त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र हित जोडिने यति ठूलो विषयमा खेलाँची नगरौं।
दोस्रो महत्वपूर्ण विषय अमेरिकी साख हो।
अहिले नेपालमा भइरहेको एमसिसीको विरोधमा अमेरिकीहरू चाहिनेभन्दा धैरै संवेदनशील देखिएका छन्। सबै ठूला राष्ट्रहरूको 'इगो' ठूलो हुन्छ। सानो र कमजोर मुलुकलाई आफ्नाविरूद्ध अर्काले प्रयोग गर्छ भनेर सधैं सशंकित रहन्छन्।
नेपालमा भारतलाई चीनबारे आशंका, चीनलाई भारतबारे र अमेरिकालाई चीनबारे आशंका नयाँ होइन। एमसिसी नेपालमा लागू नहोस् भनेर अरू कसैले खेलेको छ भनेर अमेरिकीहरूको पनि आंशका छ। अनौपचारिक भेटहरूमा उनीहरूले यो आशंका लुकाउने गरेका छैनन्। कुनै अर्को मुलुकका कारण नेपालमा एमसिसी लागू नहुनु भनेको अमेरिकी साखमा ठूलो धक्का हो। त्यसैले उसले एमसिसी लागू होस् भनेर प्रयत्न गरिरहेको छ।
हामीले प्राथमिकता तय गरेको क्षेत्रमा ५५ अर्ब अनुदान दिने सम्झौता गरेको चार वर्षपछि अमेरिकालाई बेइज्जत्तिपूर्वक फर्काउनु हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि छैन, एकपटक सबैले ठन्डा दिमागले सोचौं।
हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको भूराजनीति पेचिलो समयमा प्रवेश गरेको छ। यहाँ व्यापक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले नयाँ 'सेक्युरिटी अलायन्स' घोषणा गरेका छन्। यो अलायन्ससँगै बेलायत पनि प्रत्यक्ष रूपमै हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको तनावमा तानिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो बैठकको 'साइडलाइन' मा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतले चार मुलुकको अलायन्स 'क्वाड' अझ व्यापक र कसिलो बनाउने घोषणा गरेका छन्। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउने घोषणा गरेका छन्। यी चार मुलुकले यो क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै रूपमा ४८ अर्ब डलरभन्दा धैरै लगानी गरिसकेको आकलन छ।
यो पेचिलो समयमा नेपालको दृष्टि एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ— सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलन कायम राख्ने, प्रत्येकसँग कसिलो सम्बन्ध बढाउने, कुनै एक शक्तिराष्ट्रसँग नलहसिने, कसैलाई टाढा नखेद्ने। हाम्रो कुनै सामरिक चासो छैन। त्यसैले कुनै गठबन्धनमा नजोडिकन हाम्रो आर्थिक स्वार्थ मात्र बढाउन सम्भव छ। त्यसमा मुलुकभित्र सहमति हुनुपर्यो अनि हामीले सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई त्यही भन्नुपर्यो।
मंगोलियाले त्यसै गर्छ। कसैसँगको सम्बन्धलाई सामरिक वा रणनीतिक रूपमा परिभाषित गर्दैन। आर्थिक पाटोलाई मात्र जोड दिन्छ। मंगोलिया त लामो समयसम्म सोभियत रूसको छायामा बसेको मुलुक हो, जतिखेर अरूसँगको सम्बन्धको खास अर्थ र महत्व थिएन। तर पनि उसले पछिल्ला तीस वर्षमा यति चाँडै र यति धैरै सिकिसक्यो। परिपक्वता देखाइसक्यो।
मंगोलियाको दाँजोमा हाम्रो सक्रिय कूटनीतिको इतिहास लामो छ। बेलायतसँग सयौं वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध छ। दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको अमेरिकासँगै हाम्रो ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास छ। चीन, भारत, जापानसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ। हामीले यी सबैलाई बचाउने र तिनलाई मुलुकको स्थिरता र आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने हो।
संकटमा सबै सम्बन्ध चाहिन्छ भन्ने हामीले यसपालि कोरोना महामारीमा पनि देख्यौं।
सुरूमा हामीलाई कोरोनाको सबै खोप भारतबाट आइहाल्छ भन्ने थियो। अदालतको आदेश र आन्तरिक दबाबले रोकिएको भारतको खोप अहिलेसम्म खुलेको छैन। यसबीच हामीले चीन, अमेरिका र जापानबाट अनुदानमा र किनेर खोप ल्यायौं। खोप किन्न हामीलाई विश्व बैंकले पैसा दियो। त्यसैले हामीले एउटा मुलुक वा शक्तिको मात्र भर पर्ने र ऊसँगको सम्बन्धलाई मात्र प्राथमिकता दिने गर्नु हुँदैन।
एमसिसीको विषयलाई विदेश नीतिको यही बृहत्तर लेन्सबाट हेर्नुपर्छ।
एमसिसी सम्झौतामा के-के छ भनेर धेरैपटक, धेरै कोणबाट छलफल भइसकेको छ। जान्ने, नजान्ने, विज्ञ र अविज्ञ सबै बोलिसकेका छन्। एमसिसी कार्यालय स्वयंले हामीले उठाएका सारा प्रश्न, आशंका र अफवाहको लिखित उत्तर सार्वजनिक रूपमा दिइसकेको छ। एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका समयमा कतिपयले आशंका गरेजस्तो वा नेपाल सहमत हुन नसक्ने कुनै पनि सर्त वा विषय आए, तीस दिनको सूचना दिएर हामीले एकलौटि रूपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्छौं। त्यसैले एमसिसीमा केही छ कि भनेर धेरै घोत्लिराख्नु जरूरी छैन।
अब मुलुक चलाउनुपर्ने राजनीतिज्ञहरूको कोर्टमा 'बल' छ। निर्णय उनीहरूले गर्नुपर्नेछ। यसको जस र अपजस उनीहरूकै काँधमा हुनेछ।
मूलत: राजनीतिज्ञहरूको अकर्मण्यता, आन्तरिक विभाजन र ढुलमुलले गर्दा एमसिसी यति धेरै गिजोलिएको हो। मुलुक यति धेरै विभाजित भएको हो। पक्कै पनि, हाम्रो राष्ट्रिय एकताको मूल्यमा हामीलाई कुनै पनि परियोजना वा विदेशी सहयोग चाहिँदैन। त्यसैले एमसिसीबारे निर्णय गर्न केही समय लिऊँ। अर्को अधिवेशनसम्म कुरौं।
त्यो बेलासम्म एमसिसीको अनुदान लिने वा खारेज गर्ने, जे भए पनि यसमा मुख्य पार्टीहरूले राष्ट्रिय सहमति जुटाऊन्। त्यो निर्णयमा पुग्नुको कारण बताऊन्। मुलुकलाई आश्वस्त बनाऊन्।
हामीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेको हो। राष्ट्रिय सहमतिका साथ गरिने निर्णयले बाहिरी विश्वसामु बलियो सन्देश जानेछ। विदेश नीतिका मूल सवालहरूमा नेपालीले राष्ट्रिय सहमतिका साथ निर्णय लिन्छन् भनेपछि भोलि हामीलाई एउटा वा अर्को शक्तिराष्ट्रले खेल्ने वा हल्लाउने प्रयत्न कम गर्नेछन्। अब पनि पार्टी वा सरकारपिच्छे शक्तिराष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध र प्राथमिकता फेरिरहने हो भने हामी आफ्नै कारणले अन्तत: भूराजनीतिक दलदलमा फस्नेछौं।
यस्तो संवेदनशील घडी र मुद्दामा पनि मूल पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन चाहँदैनन् वा सक्दैनन् भने उनीहरूले यो पनि बुझून्— मुलुकको नेतृत्व गर्न उनीहरू लायक छैनन्।
