हुइँहुइँ आँधी चलेका बेला कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। भन्ने र सुन्ने दुवैलाई।
आँधी रोकिएपछि भने कुरा नगरी हुन्न। आँधीले गरेको क्षतिको जायजा लिनुपर्छ, भविष्यका लागि जोहो गर्नुपर्छ।
बबरमहल डेरा प्रकरणले ल्याएको आँधी केही थामिएको छ। मानिसहरूमा आवेग केही कम भएको छ। आँधी चलेका बेला रिस र उत्तेजनामा धेरै मानिस बोले। कति बर्बराए। नभन्नुपर्ने भने।
अब ठन्डा दिमागले आत्मसमीक्षा र विमर्श गर्ने बेला हो, ताकि फेरि बबरमहल प्रकरण नदोहोरियोस्। रूपा सुनारहरूले अमानवीय अपमान भोग्नु नपरोस्। सरस्वती प्रधानहरू थुनामा पुग्नु नपरोस्।
यो विमर्श म एउटा स्वीकारोक्तिबाट सुरू गर्न चाहन्छु— सरस्वती प्रधानले रूपा सुनारलाई जे गरिन्, त्यो मेरी दिदी, दाइ, काका, माइजूले अर्थात् मेरा नजिकका धेरैजसो नातेदारले गर्न सक्थे। उनीहरूले आफू बस्ने घर दलितलाई जातकै कारण भाडामा नदिन सक्थे। हाम्रो समाज एक किसिमको जात व्यवस्थाले अझै जकडिएको छ। छुवाछुत कति ठूलो अपराध हो भनेर हामीले घर, परिवारमा छलफल गर्ने गरेका छैनौं। छुवाछुतलाई सामान्य ठानेका छौं, सामान्य बनाएका छौं। यो कानुनी हिसाबले दण्डनीय अपराध हो भन्ने धेरैलाई थाहा पनि नहोला।
कुरा मेरो परिवारको मात्र होइन, हामी सबैको परिवारको हो। रूपा सुनारलाई जुन व्यवहार सरस्वती प्रधानले गरिन्, त्यो सरस्वती ढकाल, सरस्वती राई, सरस्वती झा, सरस्वती थारू, सरस्वती माझी कसैले पनि गर्न सक्थे। त्यसैले यो नेवारविरूद्धको मुद्दा होइन। नेवारहरूले कन्सिरी तताउनुपर्ने जरूरी छैन।
यो कुनै खास समुदायविरूद्धको मुद्दा पनि होइन। यदि कसैका विरूद्ध हो भने, हामी सबैका विरूद्ध हो। समयले हामी सबैलाई ऐना देखाएको हो। त्यो ऐनामा हाम्रो अनुहार मैलो देखिएको हो। सवाल, यो मैलो अनुहार हामीले कसरी पुछ्ने भन्ने हो।
समाजमा यति जबरजस्त रूपमा बसेको छुवाछुतबारे हामीले हिजै कुरा गर्नुपर्थ्यो, गरेनौं। हिजै बाटो पहिल्याउनुपर्थ्यो, पहिल्याएनौं।
एउटा चिनियाँ उखानले भन्छ— रूख रोप्ने सबभन्दा राम्रो समय बीस वर्षअघि थियो। दोस्रो राम्रो समय आज हो।
छुवाछुत अन्त्य गर्ने सबभन्दा उत्तम समय सय वर्ष वा पचास वर्षअघि थियो होला। दोस्रो उत्तम समय आज हो। यसलाई खेर नफालौं।
अहिले दुई काम महत्वपूर्ण छन्।
पहिलो, बबरमहल प्रकरणबारे थप छलफल र बहस गर्ने, ताकि यसका विभिन्न आयामबारे मानिसहरू थप प्रस्ट होऊन्।
दोस्रो, यो प्रकरण भविष्यमा दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था र राज्यको सक्रियता सुनिश्चित गर्ने।
कतिपय मानिसले 'अब यो प्रकरण धेरै नउचालौं, समाजलाई थप द्वन्द्वतिर नधकालौं' भनेका छन्। उनीहरूको नियतमा शंका नगरौं। राम्रै मनसायले, समाज अझ बिथोलिएला भन्ने चिन्ताले नै उनीहरूले यसो भनेका होलान्। कतिपयलाई लागेको छ, सामसुम भइसकेको समस्या किन गिजोल्ने! निभिसकेको आगो फेरि किन सल्काउने!
आगो यसपालि निभ्यो होला। तर, समस्या ज्यूँकात्यूँ राखेपछि झिल्को फेरि उठ्नेछ। त्यसलाई कुनै दिनको आँधीले आगोको ठूलो लप्का बनाउनेछ। अनि त्यसले हामीले कल्पना नगरेको क्षति गर्नेछ।
छुवाछुतबारे जुन विषाक्त तर्कहरू यसपालि बाहिर आए, पढे-लेखेकाहरू जसरी मैदानमा ओर्लिए, त्यसले छुवाछुतबारे थप छलफल कति जरूरी छ, यसबारे बुझ्नु र बुझाउनु कति जरूरी छ भन्ने छ्याङ्ग भयो।
सबभन्दा आधारभूत कुरा, छुवाछुत हटाउने हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हो। कसैले चुनौती दिन सक्दैन, प्रतिवाद गर्न सक्दैन वा दबाउन सकिन्छ भनेर ऊमाथि थिचोमिचो जारी राख्नु घोर अनैतिक काम हो। छुवाछुत सहेर चालीस लाख दलित सधैं चुपचाप बस्छन् र त्यो शान्त समाजमा म निर्वाध विचरण गर्छु भन्ने कल्पना व्यर्थ हुन्छ। आज रूपा सुनार र दीपा नेपाली उठेका छन्, भोलि अरू उठ्छन्। त्यसैले छुवाछुतविरूद्ध आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी छ भन्ने नठान्नेले पनि भविष्यको खतरा टार्नका निम्ति छलफल र काम गर्न जरूरी छ।
पहिले बबरमहल प्रकरणमा उठेका केही तर्कबारे छलफल गरौं।
यसपालि उठेका तीन तर्क मलाई टिठ लागेको छ। तीबारे म तल लेख्नेछु। यसको विपरीत ध्रुव वा फरक कोणबाट अरूलाई लेख्न आमन्त्रण छ, ताकि बहस जारी रहोस्। हामीले एकअर्कालाई बुझ्ने दायरा फराकिलो होस्।
पहिलो तर्क, आफ्नो घर जसलाई भाडामा दिन मन लाग्यो, दिन पाइन्छ। कुनै व्यक्तिलाई दिन मन नलागे, नदिन पाइन्छ। कानुन पनि पढेका कतिको तर्क छ— २०६८ सालमा जारी छुवाछुतसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक ठाउँमा भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेको छ, त्यसैले आफू बस्ने घरमा दलितलाई भाडामा राख्दिनँ भन्दा छुवाछुत गरेको हुँदैन।
यो आधा सत्य हो, आधा होइन।
घर भाडामा लगाउनु भनेको व्यवसाय गर्नु हो। त्यसबाट आम्दानी हुन्छ। त्यसैले राज्यले कर लगाउँछ। घर भाडामा लगाउन राखिसकेपछि जातका आधारमा कुनै खास मानिसलाई दिन्नँ भन्न पाइँदैन। औषधि पसल, रेस्टुरेन्ट, होटेल वा अरू कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेर फलानो जातकालाई सेवा दिन्छु, फलानोलाई दिन्नँ भन्न पाइँदैन। त्यसो भन्नु छुवाछुत गरेको हुन्छ। कानुनी हिसाबले त्यो दण्डनीय हुन्छ।
कानुनमा थप प्रष्टता जरूरी छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। तर यो वा त्यो बहानामा जात सोधेर घर दिने वा नदिने निर्णय गर्न पाइन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो घोर अनर्थ हुन्छ। त्यसले छुवाछुतलाई वैध र थप संस्थागत बनाउनेछ।
दोस्रो तर्क, रूपा र सरस्वतीबीचको फोन संवादमा कुनै छुवाछुत र भेदभाव सुनिँदैन, देखिँदैन। सरस्वतीले रूपालाई घर किन दिन सक्दिनँ भनेर आफ्नो बाध्यता राम्ररी भनेकी छन्।
उक्त अडिओ मैले पनि दोहोर्याएर, तेहेर्याएर सुनेको छु।
हो, सरस्वतीले मिठो बचनमा रूपालाई कोठा दिन किन सक्दिनँ भनेर भनेकी छन्। चित्त नदुखाउन आग्रह गरेकी छन्। किनभने उनको अन्तरमनलाई पनि थाहा छ— जातका कारण कसैलाई कोठा नदिनु ठूलो गल्ती हो, अमानवीय हो र त्यसले रूपाको चित्त दुखाउँछ।
घरबेटीले त्यसै दिन रूपाको जात थाहा पाएकी थिइन्। त्यसैले कोठा दिन अन्कनाइन्। मुखै भन्न सकिनन्। फोनमा अप्ठ्यारो मान्दै कोठा नदिने कुरा सुनाइन्। त्यसैले संवादमा तिक्तता थिएन। उनले राम्रै लवजमा बोलिन्। तर मिठो बचनले तितो सत्य बदल्दैन। अन्तिम तथ्य फेरि पनि त्यही हो— रूपाले जातका कारण कोठा पाइनन्। अर्थात् घरबेटीले उनीमाथि छुवाछुतको व्यवहार गरिन्।
धेरैको ध्यान सरस्वतीको ‘मिठो' बोलीले खिचेको छ। दलित भएका कारण रूपाले भोगेको अपमान भने हामीले देखेनौं। किनभने त्यो अपमान नदेख्न, त्यसको गहिराइ नठम्याउन, त्यसले अरूलाई पर्ने आघात नबुझ्न हामी अभ्यस्त छौं। अझ, त्यसले अरूलाई कति घात गर्छ भन्ने मान्नै हामी तयार छैनौं। अर्थात् हामी 'डिनायल' मा छौं। एउटा सामाजिक रोगमा छौं।
रूपा सुनार, दीपा नेपालीहरूले केवल हामीसँग एउटा कुरा मात्र मागेका छन्। उनीहरूले बारम्बार एउटै कुरा भनिरहेका छन्— हामी मान्छे बनेर बाँच्न पाऊँ। हामीलाई मान्छेको जस्तो व्यवहार गरियोस्।
खासमा मान्छे त हामी होइनौं। जसले अर्कालाई मान्छेको व्यवहार गर्न सक्दैन, ऊ मान्छे हुँदैन। दलित मान्छे हुन्, हामी होइनौं। त्यसैले परिवर्तन चाहिएको हामीमा हो। उपचार चाहिएको हामीलाई हो।
तेस्रो र सबभन्दा विषाक्त एउटा तर्कले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। कथित उच्च जातका मानिसहरूले घत लागेर त्यो सेयर गरिरहेका छन्- तिमीले जातका कारण कोठा पाएनौं, हामीले जातका कारण ‘कोटा' पाएनौं। आफू दलित भनेर राज्यसँग ‘कोटा' पनि माग्ने, अनी छुवाछुत भयो भनेर ‘रुवाबासी' पनि गर्ने। आत्मसम्मान खोज्ने भए पहिले कोटा त्याग, हाम्रो भाग खोस्न छाड। हामीसँग समान भएर आऊ, अनि हामी सम्मान दिऊँला।
यस्तो तर्क गर्नेहरूसँग मेरा केही प्रश्न छन्।
आरक्षणको सुरूआत नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि पछि मात्र भएको हो। के २०६४ सालअघि नेपालमा छुवाछुत थिएन? के तिमीले छुवाछुत गरेका थिएनौ? दलितले कोटा पाएपछि मात्र तिमीले छुवाछुत सुरू गरेका हौ?
इतिहासको प्रक्रियामा नेपालमा धेरै समुदाय पछि परे, पारिए। त्यसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका राज्यको छ।
दलितहरूकै उदाहरण लिऊँ।
जंगबहादुर राणाले जारी गरेको १९१० को मुलुकी ऐनले समाजमा व्याप्त जात प्रथालाई वैधता मात्र दिएन, थप कसिलो बनायो। छुवाछुत कानुनी रूपमै वैध भयो। दलितहरूको जग्गा राख्ने अधिकार खोसियो। एकातिर सामाजिक हिसाबले उनीहरू उत्पीडनमा परे, कमारा-कमारीसम्म बनाइए। अर्कातिर जुन युगमा आम्दानीको मूल स्रोत कृषि थियो, त्यो बेला उनीहरूबाट जग्गाको हक खोसियो। यसरी दलितहरू सामाजिक, आर्थिक शोषणले समाजको पिँधमा पुगे।
आरक्षणले आफ्नो भाग खोसेको चिन्ता गर्नेहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु— एकछिन गम खाएर भन, कसको भाग कसले खोस्यो?
युगौंदेखिको शोषणले समाजको पिँधमा पुगेका दलितहरूले वर्चश्वशाली समुदाय र वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर राजकाजको ठाउँमा पुग्न कठिन थियो। दलितसहित पछि परेका अरू समुदायलाई पनि बाहिर राखेर सीमित समुदाय र वर्गले राजकाज चलाउनु मध्ययुगमा ठीक थियो होला। एकतन्त्रीय शासनमा पनि ठीक थियो होला। लोकतन्त्रमा भने त्यो किमार्थ जायज हुँदैन थियो। त्यसैले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशी लोकतन्त्रको आवाज उठ्यो। त्यसपछि राज्यले कानुन ल्याएर आरक्षणको नीति अघि बढाएको हो।
कतिले प्रश्न गर्छन्— मेरा बाजे-जिजुबाजेले गरेको विभेदको सजाय मलाई किन? मैले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने किन?
तिम्रा-मेरा बाजे-जिजुबाजे यो संसारमा छैनन्। विभेदमा परेको समुदाय न्याय माग्न कहाँ जाओस् त? उसले न्याय र क्षतिपूर्ति माग्ने राज्यसँगै हो। विभेदरहित समाज माग्ने तिमी-हामीसँगै हो।
फेरि पनि, दलितले तिम्रो-हाम्रो भाग खोसेका छैनन्। दलितको जनसंख्या कति छ? राज्यमा उनीहरूको सहभागिता कति छ? जनसंख्याको तुलनामा नगन्य।
वर्चश्वशाली समूहको उपस्थिति राज्यमा अहिले पनि आफ्नो जनसंख्याभन्दा धेरै छ। अहिले पनि ५५ प्रतिशत सरकारी जागिरमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दलितका लागि ९ प्रतिशत मात्र संरक्षण छ। त्यसैले तिमीले जागिर पाएनौ भने, वर्चश्वशाली समूहभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हो।
अर्को कुरा, आरक्षण पाएकै भरमा कसैले छुवाछुत र विभेद सहनुपर्ने तर्क जायज हो भने महिला, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका मानिस, पिछडिएको क्षेत्रका मानिस सबैलाई आरक्षण छ। त्यसो भए, उनीहरू सबैलाई भेदभाव गर्ने हक आरक्षण नपाउने कथित उच्च जात वा वर्गलाई प्राप्त भयो? जनजातिका रूपमा नेवारहरूले पनि आरक्षण पाएका छन्, अब त्यही कारणले नेवारहरूलाई हेप्ने हक बाहुन-क्षेत्रीलाई प्राप्त भयो?
यो बहस जारी रहोस्। सबै कोणबाट तर्कहरू आऊन्।
अब अगाडि कसरी जाने? राजनीतिज्ञ र राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्यो। सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाएझैं उनीहरू यो विषयबाट भाग्न पाउँदैनन्।
राजनीतिक नेतृत्व दुई खालको हुन्छ- एउटा सौदाबाजी नेतृत्व, अर्को परिवर्तनकारी नेतृत्व।
सौदाबाजी नेतृत्वको ध्येय सत्ता हो। सत्तामा पुग्न उसले निरन्तर सौदा गर्छ, लेनदेन गर्छ। सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन एउटा विषय उठाउँछ, छाड्छ। फेरि अर्को उठाउँछ। उसको अर्जुनदृष्टि भने सत्तामै केन्द्रित हुन्छ। जब सत्तामा पुग्छ, उसले सारा भर्याङ बिर्सिन्छ। सत्ताका लागि अब सबै कुरा सौदाबाजी गर्न थाल्छ।
परिवर्तनकारी नेतृत्व मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ। उसलाई सत्ताको खासै अर्थ रहँदैन। सत्तामा पुगिहाले आफूले सोचेअनुसारको परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गर्छ। जस्तो, बिपी कोइराला।
कतिलाई सत्तामा जान कुनै चासो हुँदैन। आफूले चाहेको परिवर्तन प्राप्त भएपछि ऊ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ। सत्ता अरूलाई छाडिदिन्छ। जस्तो, गणेशमान सिंह। राणासँग, पञ्चायतसँग लडेर प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो उनलाई। उनको अर्जुनदृष्टि त्यसमै थियो। प्रधानमन्त्रीको ‘अफर' आउँदा पनि त्यसले उनलाई हल्लाएन।
अहिलेका सबै नेता सुरूदेखि नै ‘सौदाबाज' थिए म भन्दिनँ। तर, परिवर्तनको आकांक्षा उनीहरूमा मन-मस्तिष्कमा बलियोसँग बसेको भने होइन रहेछ। जेका लागि भनेर उनीहरूले राजनीति सुरू गरे, त्यसमा अडिने तागत र इच्छाशक्ति उनीहरूसँग रहेनछ। उनीहरूसँग त्यो तागत बरकरार रहेको भए आज दलितहरूले यो दिन भोग्नुपर्थेन। आजका कुन स्थापित दलको एजेन्डा छुवाछुतमुक्त समाज थिएन र?
कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै छुवाछुतको विरोध गरेको हो। एमालेको मूल भंगालो मालेले भूमिगत कालदेखि नै छुवाछुतरहित समाजको एजेन्डा बोकेकै हो। माओवादीले त झन् दलित मुक्तिका लागि भनेर कैयनलाई हतियारै थमायो।
यिनै पार्टी आज राजनीति र सत्ताको केन्द्रमा छन्। अनि दलितको बेहाल छ। शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ जसरी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन प्रहरी चौकी गए, त्यसले एमालेमा आएको राजनीतिक विचलन मात्र देखाउँदैन, राजनीति कतिसम्म भ्रष्टीकरण हुँदैछ भन्ने देखाउँछ। यो भ्रष्टीकरण रोक्न यसपालि राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ।
बबरमहल प्रकरणपछि हामी सबैको काँधमा एउटा अभिभारा छ— जातका आधारमा कसैलाई घरभाडा नदिनु छुवाछुत हो भन्ने आधारभूत ज्ञान मुलुकका कुनाकुनामा पुर्याउने। आगामी दिन कसैले त्यसो गरे जेल जानुपर्छ भन्ने चेतना फैलाउने। भविष्यमा त्यस्तो भए तदारूकतासाथ कानुनी कारबाही अघि बढाउने।
यसनिम्ति हरेक मानिसका कान-कानमा सन्देश पुर्याउन मोबाइल फोनको उपयोग गर्ने। अहिले जसरी मुख्य दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत् कोरोनाको सन्देश हरेक मान्छेको मोबाइलमा पुग्छ, त्यसैगरी छुवाछुत र त्यसको कानुनी व्यवस्थाबारे सूचना दिने। ताकि हरेक मानिसले छुवाछुत कति गम्भीर कसूर हो र त्यसबापत् जेल सजाय हुन सक्छ भन्ने प्रस्टसँग बुझून्।
बबरमहल प्रकरणले अहिले मुलुकको ध्यान तानेको छ। यो मानिसको सोच परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो। यो अवसर सदुपयोग गर्न म सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गर्छु।
प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंले प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा धेरैपटक सम्बोधन गर्नुभयो। पछिल्ला महिना त यति धेरैपटक सम्बोधन गर्नुभयो, मानिसहरूलाई वाक्कै बनाउनुभयो। तर मानिसले ती कुनै सम्बोधन सम्झिने छैनन्। कुनै पनि सम्बोधनका लागि तपाईंलाई सम्झिने छैनन्।
तपाईं अब कति दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ थाहा छैन। दुई-चार दिन वा दुई-चार वर्ष बस्नुहोला। चाँडै कुर्सीबाट ओर्लिनुपर्ने सम्भावना नै धेरै देख्छु म।
त्यसैले सत्ताबाट ओर्लिनुअघि नै राष्ट्रका नाममा एउटा यादगार सम्बोधन गर्नुहोस् र भन्नुहोस्— आवश्यक परे म कानुन संशोधन गर्छु। अब दलितलाई जातका आधारमा कोठा नदिने लगायत छुवाछुत कसैले गरे त्यसले जेल जानुपर्नेछ। राज्य प्रशासनले कडाइसाथ यो कानुन लागू गर्नेछ।
यो पनि भन्नुहोस्— सबै राजनीतिक पार्टी र मेरा राजनीतिक सहकर्मीहरूलाई यो कानुन लागू गर्न र मुलुकलाई छुवाछुतको धब्बाबाट मुक्त गर्ने काममा हात बढाउन म अनुरोध गर्छु।
मलाई विश्वास छ, त्यो सम्बोधनका लागि तपाईंलाई मानिसहरूले जीवनपर्यन्त सम्झनेछन्।
तर, जुन राजनीतिक-सामाजिक रूझान पछिल्ला दिनमा तपाईंमा विकास भएको छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मलाई छैन। त्यसैले अरू सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न म अनुरोध गर्छु, ताकि यसमा आमसहमति जुटोस्। भोटको राजनीतिबाट कोही नतर्सियोस्।
यो आमसहमति जुटाउन सबै दलमा भएका दलित समुदायका प्रतिनिधि सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरेर २६ जना दलित समुदायका सांसद छन्। तीमध्ये तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने २३ जना संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप दलितको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद बनेका हुन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आरक्षणमार्फत् दलित समुदायका सांसदको प्रतिनिधित्व उनीहरूले मुलुकको हितसँगै दलितहरूको हित र अधिकारबारे पनि बोल्छन् भनेर गराइएको हो।
दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय सांसदज्यूहरू, तपाईंहरूको जीवनकालकै सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा— छुवाछुतको मुद्दा— अहिले सतहमा आएको छ। र, तपाईंहरूले यसलाई 'लजिकल एन्ड' (तार्किक निष्कर्ष) मा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईंहरू एकजुट हुनुहोस्। आ-आफ्नो दलका नेतालाई घचघच्याउनुहोस्। आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठूलो सामाजिक परिवर्तनका लागि दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुहोस्।
लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका भ्लादिमिर लेनिनको एउटा यादगार भनाइ छ— समाज यस्तो समयबाट गुज्रिन्छ, जहाँ दशकौंसम्म केही हुन्न। अनि फेरि केही यस्ता हप्ता आउँछन्, जहाँ दशकौंसम्म नभएका परिवर्तन सम्भव हुन्छन्।
तपाईंहरूका अगाडि त्यस्तै परिवर्तनको सम्भावना बोकेका हप्ताहरू छन्। उठ्नुहोस्, आजै काम थाल्नुहोस्।
तपाईंहरूको पहलले समाज पूरै नबदलिए पनि एउटा कुरा पक्का हुन्छ— त्यसपछि दलितहरूले कोठा माग्न अप्ठ्यारो मान्ने छैनन्। कसैले जातका आधारमा कोठा दिन्नँ भन्यो भने उजुरी गर्न पछि पर्ने छैनन्।
तपाईंहरूले पहल गर्नुभएन भने, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन् भने, समाज बदलिएन भने चेतना र विद्रोहले भरिएका, आत्मसम्मानको हुटहुटीले रन्किएका दलित युवाहरू अघिल्लो पुस्ताझैं चुप लागेर बस्ने छैनन्। नयाँ पुस्ताका उनीहरू गाउँ, सहरमा शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्न थालिसकेका छन्। मानिसका रूपमा बाँच्न पाउने माग गर्न थालेका छन्। छुवाछुतविरूद्ध राज्यले बनाएको कानुन समातेर लडिरहेका छन्। यी कानुनले न्याय दिँदैनन्, राज्यले न्याय दिँदैन, आजको राजनीतिले न्याय दिँदैन भन्ने पक्का भएको दिन यी युवामध्ये कसै न कसैले अर्को बाटो समात्नेछ।
सासंदज्यूहरू, त्यस दिन उनीहरूले हिँडेको बाटो गलत हो भन्ने र उनीहरूको प्रतिवाद गर्ने नैतिक हक राजनीतिक दलका नेता, तपाईंहरू र हामीसँग हुने छैन। त्यसैले समय छँदै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोस्।
