देश कोभिडका कारण आक्रान्त भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर तथा आयोगलाई धरासयी बनाएर भए पनि बिएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजेपछि किन यस्तो हतार भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अर्कोतिर, पूर्वाधार र मापदण्ड पुर्याइसकेको हो भने सुदूरपूर्वमा एउटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकिरहनु के उचित छ भनेर पनि सार्वजनिक वृत्तबाट प्रश्नहरू उठाउने गरिएको छ।
बिएन्डसीको सम्बन्धनबारे सार्वजनिक वृत्तमा उठेका यस्तै विषयहरूबीच कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले अदालतमा चलाएको कानुनी प्रक्रिया अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरामा सबै जना सूसुचित हुनु जरूरी छ।
सम्बन्धनको मुद्दा विचाराधीनः
प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले २०७७ असारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धन पाऊँ भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले २०७७ असार २३ गते उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै 'अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निरूपण हुने विषय' भनेर आदेश दियो।
त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म निरूपण भएको छैन। यसको अर्थ बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने विषय हाल अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रूपमा गलत हो। (हेर्नुस् सम्बन्धित डकुमेन्ट तल नम्बर १ मा)
आशयपत्र रद्दः
त्यसरी उक्त मुद्दामा आफू अनुकूलको नतिजा ल्याउन नसकेपछि प्रसाईं २०७७ कात्तिकमा फेरि सर्वोच्च पुगे। त्यतिखेर चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को नियमावली कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो।
प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट २०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मनसायपत्र लिएको थियो। उसले अन्तिमपल्ट २०७३ कात्तिक ११ मा एक वर्षका लागि मनसायपत्र नवीकरण गरेको थियो।
त्यसैले २०७४ कात्तिक ११ मा नवीकरण अवधि सकिएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएर त्यसपछि प्रस्तावित मेडिकल कलेजको कानुनी अस्तित्व शून्य भएको थियो।
यसरी २०७५ फागुन १० मा अर्थात् राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेज कानुनी रूपमा अस्तित्वमा नरहेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो।
अस्पताल चले पनि शिक्षण संस्थाका रूपमा कानुनी अस्तित्व नरहेको प्रस्तावित शिक्षण संस्थाले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको छु भनी दावी गर्नु हास्यास्पद कुरा हो।
२०७७ साउन २६ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली जारी भएपछि यसको नियम ७ ले कानुनी अस्तित्वमा रहेका प्रस्तावित शिक्षण संस्थाको मनसायपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। (कानुनी अस्तित्वमा रहेको) प्रस्तावित शिक्षण संस्थाको मनसायपत्र भएमा नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउन सकिने, तर सो अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा भने मनसायपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ। (हेर्नुस् सम्बन्धित डकुमेन्ट तल नम्बर २ मा)
तसर्थ, ऐनको दफा १३(६) को प्रयोजनका लागि नियमावलीको नियम ७ को आधारमा प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजको मनसायपत्र मृत वा कानुनी प्रभावहीन छ।
यो पृष्ठभूमिमा २०७७ कात्तिक १८ मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका हकमा उल्लिखित नियम ७ लागू नहुने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। (हेर्नुस् सम्बन्धित डकुमेन्ट तल नम्बर ३ र ४ मा)
उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा २०७७ मंसिर ७ मा पेसी तोकिएकामा सो पेसी रिट निवेदक प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजले नै स्थागित गराएको थियो।
निवेदक स्वयंले अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी स्थागित गराएको आधारमा सर्वाेच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (६) बमोजिम हाल उक्त अत्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्था छ। (हेर्नुस् सम्बन्धित डकुमेन्ट तल नम्बर ५ मा)
यसरी अहिले एकातिर बिएन्डसीको सम्बन्धनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्कोतिर सम्बन्धनका लागि नभई नहुने वैध आसयपत्र ऊसँग छैन।
यो अवस्थामा सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको प्रयासले सिधै देशको न्याय प्रणालीको मान मर्दन गर्ने देखिन्छ।
यी पनि पढ्नुस्ः बिपी प्रतिष्ठान डुबाउने खेल
भाग १- बिएन्डसीको स्वार्थमा डुबाइँदै बिपी प्रतिष्ठान!
भाग २- सरकारी अस्पताल डुबाएर नेताले के पाउँछन्?
भाग ३- बिपी प्रतिष्ठान टाटः घाटा ७ अर्ब, बेरूजु १ अर्ब
डकुमेन्ट नम्बर १
डकुमेन्ट नम्बर २
डकुमेन्ट नम्बर ३
डकुमेन्ट नम्बर ४
डकुमेन्ट नम्बर ५
