'अबको चुनावपछि बाम गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। त्यसले सम्बन्धन रोक्ने एजेन्टहरूको चुरीफरी बन्द गरिदिनेछ। ऐन संशोधन गरेरै भए पनि दुई महिनाभित्र सम्बन्धन दिइनेछ।'
यी शब्दहरू हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले करिब तीन वर्षअघि चुनावी माहोलका बीच बिएन्डसी अस्पतालमा आयोजित पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा बोलेका हुन्।
चुनाव भयो बाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो। बाम गठबन्धनकै सरकार बन्यो। तर दुई महिना बित्यो, दुई वर्ष बित्यो, कलेजले सम्बन्धन पाएन, अहिलेसम्म पाएको छैन।
आखिर नेपालको दक्षिण पूर्वी कुनामा खुल्न लागेको एउटा मेडिकल कलेजलाई किन यस्तो अर्घेल्याइँ? काठमाडौंमा त पहिल्यै मेडिकल कलेज र अस्पताल धेरै भएर नयाँ रोकिनु ठिकै हो। तर सुदूरपूर्वमा पूर्वाधार पुर्याएर नयाँ मेडिकल कलेज खुल्छ भने त्यसलाई किन रोक्नु? अहिले यस्ता विभिन्न प्रश्न सोधिने गरेका छन्।
डा. गोविन्द केसी नेतृत्वको स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा सुधारको अभियानका सदस्य भएको नाताले यी प्रश्नको जवाफ दिनु हामी कर्तव्य सम्झन्छौं।
धेरैले भन्छन्, बिएन्डसी रोकिनुको कारण डा. गोविन्द केसी हुन्।
यथार्थ के भने बिएन्डसी रोकिनुका मुख्य कारण सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं हुन्।
कसरी?
सम्बन्धनको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। सुरूमा मेडिकल कलेजका लागि आसयपत्र लिनुपर्छ। अनि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। अनि उपकरण र जनशक्ति जोडेर अस्पताल सुरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि अस्पतालमा बिरामीको चापसमेत राम्रो भएपछि सम्बन्धित नियामक निकायले त्यसको अनुगमन गर्छ। उक्त निकायले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि बल्ल उसले सम्बन्धन दिन्छ र सिट तोकिदिन्छ। अनि बल्ल विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइन्छ।
अक्सर त्यो प्रक्रियामा वर्षौं लाग्छ। त्यसबीच आसयपत्र नवीकरण गरिरहनुपर्छ। मेडिकल कलेज चलाउन मन लागेन भने आसयपत्र नवीकरण नगरी अस्पताल मात्रै बनाएर चलाउन पनि पाइन्छ।
दुर्गा प्रसाईंले के गरे?
अस्पताल बनाए र चलाए। अनि टेलिभिजनमा गएर आफ्नो अस्पतालको आफैं गुणगान गरेर मापदण्ड पूरा गरेको घोषणा गरे। पत्रकारहरूलाई जहाजमा ओसारेर राम्रो कभरेजका लागि बिन्ती गरे। तर विधिअनुसार बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने आसयपत्र नवीकरण नै गरेनन्। सत्तारुढ दलका नेताहरू दाहिना भएपछि विधि-पद्धति केही मान्नै पर्दैन भनेजस्तो गरे।
जब उनी पछिल्लो पल्ट सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग पुगे, उसले विधि पुर्याएर आउनुस् भन्यो, यो प्रक्रिया पुगेको छैन भन्यो। आयोगको कामै त्यही हो। मेडिकल शिक्षामा भद्रगोल भयो भनेर सम्हाल्नैका लागि आयोग बनेको हो।
जवाफमा प्रसाईंले के गरे? चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले करोडौं घुस मागे भनेर मिडियावाजी गरे।
गाली-बेइज्जतीको मुद्दा परेपछि केही समय भूमिगत भए। पछि फेरि राजनीतिक संरक्षणका बलमा भूमिमाथि आए। फेरि आयोगका पदाधिकारीलाई धम्काउने काम गरे।
उता प्रसाईंले धम्क्याइरहँदा, यता सत्तारूढ दलका नेताले पनि आयोगका उपाध्यक्षमाथि दबाब बढाउन र धम्क्याउन बाँकी राखेनन्। त्यति गर्दा पनि आयोगका पदाधिकारी नगलेपछि शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतको अगुवाइमा आयोग छलेर अवैध रूपमा काठमाडौं विश्वविद्यालय र बिपी प्रतिष्ठानबीच गठबन्धन गराएर सम्बन्धन लिने प्रयास गरे।
एकातिर अख्तियारदेखि अदालतसम्मको त्रास देखाएर मन्त्रीहरूले आयोगका पदाधिकारीलाई सम्बन्धनको दबाब दिइरहे, अर्कातिर विधि पुर्याएर सम्बन्धन लिनमा प्रसाईंले कुनै चासो देखाएनन्।
बरू पछिल्लो समय फेरि उनले मिडिया बोलाएर हारगुहार गर्दै भने- फलानो फलानो मानिसले मेरो अस्पतालको विशालता देखेर यसले सम्बन्धन नपाए अनशन बस्छौं भन्नुभयो।
तर विधि पुर्याएर वैध बाटोबाट सम्बन्धन लिन उनले कहिल्यै कोशिस गरेका छैनन्।
उनले मिडियासित निरन्तर दाबी गरिरहेका छन्- पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान उनका लागि लागू हुँदैन।
किन? किनकि उनकै लागि भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चोर बाटो राखिएको छ।
तर विडम्बना के भने कहिलेकाहीँ चोरी गर्ने क्रममा चोर पनि चिप्लिन्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा त्यस्तै भएको छ।
ऐनको दफा १३(६) मा लेखिएको छ- यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।
प्रसाईंको दाबी छ, आफूले ऐन जारी हुनु अगाडि नै मनसायपत्र लिएर मापदण्ड पूरा गरिसकेकाले उनका लागि पाँच मेडिकल कलेज सम्बन्धनको सीमा लागू हुँदैन।
तर उनले मापदण्ड २०७५ अघि नै पूरा गरेको भन्ने आधार के?
उनले टेलिभिजन र पत्रकार सम्मेलनहरूमा गरेका दाबी।
केही दिनअगाडिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एउटा नयाँ कुरा ल्याएछन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७३ मा उक्त कलेजको निरीक्षण गरेर 'कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक' भएको भनेको रहेछ।
तर त्यसको अर्थ सबै मापदण्ड पूरा गरेको भन्ने हुँदैन। जसरी जग राम्रै खनेको हुँदैमा घर निर्माण भइसकेको भन्न मिल्दैन।
त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चोर बाटो राख्ने बेला '...मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका...'को सट्टा 'कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक भएका' भनिएको भए बल्ल उनले भनेझैं ऐनका कारण उनको कलेज रोकिनु पर्थेन।
त्रिवि र केयुले कानुनी कारणले मात्र नभई व्यवहारिक कारणले समेत नयाँ सम्बन्धन दिन सक्दैनन्। २०६९ सालमै केयुको सिनेट बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरू धान्न नसकेको र उनीहरूको अटेरीका कारण गुणस्तर खस्केकाले नयाँ कलेज थप्नुको सट्टा भएकै मेडिकल कलेजलाई 'डिएफिलिएट' गर्नेसम्मको कुरा उठेको थियो। त्यसयता लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा विस्तारित कार्यक्रमको चोर बाटो खोजेर नयाँ दुई मेडिकल कलेज केयुअन्तर्गत थपिइसकेका छन्। त्रिविअन्तर्गत आइएओएमको अवस्था पनि खासै फरक छैन।
उसो भए दुर्गा प्रसाईंको कलेजले सम्बन्धन पाउने वैध बाटो के हो त?
उसो त हामी कुनै सरकारी पदमा छैनौं तर अभियानमा रहेका कारण धेरै मानिसले वर्षौंदेखि हामीलाई यो प्रश्न सोध्दै आएका छन्। यो विषयमा नियामक निकायहरूका पदाधिकारीसित हाम्रो छलफल पनि भएको छ।
झन्डै चार वर्षअगाडिदेखि यो विषयमा कुराकानी हुँदा हामीले भन्दै आएका छौं, बिएन्डसीको सम्बन्धन बाध्यताका रूपमा चोर बाटोबाट ल्याउनको सट्टा त्यसलाई अवसरमा समेत बदल्न सकिन्छ। सिंगो प्रदेश नं. १ मा धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठान मात्रै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था भएकामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक कलेज खोलेर त्यहाँबाट सम्बन्धन दिलाउन सकिन्छ। त्यसो गर्दा सरकारी संस्था पनि बढ्छ र पुराना विश्वविद्यालयमा भार पनि बढ्दैन, कानुन छल्न पनि पर्दैन।
चार वर्षअगाडि त्यो बाटोबाट सरकार हिँडेको भए अहिलेसम्म पूर्वाञ्चलमा थप एउटा ठूलो सरकारी शिक्षण अस्पताल हुन्थ्यो। थप सयौं विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँथे। कोशी अस्पताललाई समेटेर दुई वर्षअगाडि काम सुरू गरेको भए पनि अब आंगिक कलेज सञ्चालनमा आएर सम्बन्धन दिइसक्थ्यो।
तर जब एउटा अस्पतालको मालिकसित देशका नियामक निकायलाई धरासायी बनाएर, तिनका पदाधिकारीहरूलाई घोक्रेठ्याक लगाएर, धम्क्याएर र कानुन मिचेरै भए पनि सम्बन्धन पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ, जब चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री उपाध्यक्षलाई धम्क्याउने व्यक्तिका अगाडि 'त्वं शरणम्'को मुद्रामा भाषण गर्छन्। योभन्दा फरक अवस्था होस् पनि कसरी?
जबसम्म अहिले मेडिकल कलेज चलाइरहेका बसीरूद्धिन अन्सारी'हरूले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा केही करोड खर्चेर ५०० विद्यार्थीसित अर्बौं ठगी गर्दा र विद्यार्थीमाथि गुण्डागर्दी गर्दा पञ्चखत माफी पाउँछन्, तबसम्म दुर्गा प्रसाईं'हरूले फरक रवैया अपनाउने सम्भावना पनि छैन।
जबसम्म नेताहरूलाई 'बा' वा 'बाजे' बनाएर राजनीतिज्ञहरूमा अकुत धनको लगानी गरेपछि र नेताहरूको कालो धन सेतो बनाइदिएपछि आफ्नो स्वार्थअनुसारका कानुनै बन्छन्, तबसम्म कागजमा लेखिएका कानुनी प्रावधान व्यवहारमा उतार्न गाह्रै हुन्छ।
त्यसैले यो देश अझै संविधान र कानुनअनुसार चल्ने हो भने त्रिवि र केयुले बिएन्डसी वा अरू कुनै निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन्।
बरू नियामक निकायकै क्षमता विस्तार हुने गरी दुवैले सरकारी आंगिक कलेजहरू खोल्न सक्छन्। बिएन्डसीका लागि अझै पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन।
