वर्तमान संविधान जारी गर्दाका संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ २०४४/४५ सालताका ल क्याम्पसमा हामीलाई ‘क्रिमिनल ल’ पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँको पढाउने शैली हामी विद्यार्थीलाई बडो मनपर्थ्यो।
पढाउने सिलसिलामा- संविधान र कानुन बनाउने तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको कार्यक्षमता, कार्यशैली र 'एस म्याने' प्रवृतिलाई व्यंग्य गर्दै भन्नुहुन्थ्यो,‘यी माननीयहरू कानुन खर्लप्पै खाएका, बडो ज्ञाता र स्वविवेकी छन्, त्यसैले यिनले बनाएका कानुन साह्रै प्रभावकारी हुन्छन्।’
हामी बडो स्वाद मानेर उहाँको कुरा सुन्दै रमाउँथ्यौं। कालान्तारमा उहाँ आफैं कानुन मन्त्रीहुँदै गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्ने संविधानसभाका सभाध्यक्ष हुनु’भो। उहाँले 'सदनमा माननीय सदस्य' भन्नुहुँदा त्यहिँ लेक्चरको याद आउँथ्यो। अहिलेको संविधान जारी बडो सकससँग हुनसक्यो। त्यतिखेर जारी वर्तमान संविधानको राम्रो पक्षको बारेमा हाम्रा सुवास नेम्बाङ सरले बडो गर्वका साथ् भन्नु भएथ्यो, ‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो।’
त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि मैले सुवास नेम्बाङ सरलाई धेरै सम्झिएँ। त्यसकारणले मात्रै होइन कि, उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग अति निकट भएर उहाँको प्रत्येक कदममा साथ हुने गरेको देखिन्छ। तर त्यस बारेमा केही दिनसम्म उहाँको प्रतिक्रिया पढ्न पाइएन, पछि उहाँको प्रतिक्रिया पढ्न त पाइयो, तर त्यो प्रतिक्रियाले उही उहाँले व्यंग्य गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको झल्को दिलायो। उहाँको प्रतिक्रिया, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्था बमोजिम गरेको छु भन्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै म तर्क गर्न चाहन्नँ।'
मैले फेरि करिब ३ दशक अगाडिको उहाँको उही कुरा सम्झिएँ, ‘यी माननीयहरू कानुन खर्लप्पै खाएका, बडो ज्ञाता र स्वविवेकी छन्, त्यसैले यिनले बनाएका कानुन साह्रै प्रभावकारी हुन्छन्।’ मैले सुवास नेम्बाङ सरलाई उहाँले भन्नु भएको उही 'एस म्याने' पात्रको रूपमा नै पाए झैँ अनुभूति गरेँ।
सुवास नेम्बाङ सरको प्रतिक्रिया पढेपछि मैले सँगै कलेज पढेका नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले अखिल नेताको रूपमा भाषणमा भन्ने गरेका ‘यदि अपराध तलबाट शुरू भयो भने कानुनले त्यसको कान समात्छ, तर अपराध माथिबाट शुरू भयो भने कानुनले आफ्नो कान आफैं समात्छ’ हरफलाई सम्झिरहेको थिएँ।
सुवास सरको प्रतिक्रिया पढेपछि मलाई बिपी कोइरालाको आत्म वृतान्तमा बि.स. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको २ तिहाई सरकारसँगै संसद बिघटन गरेर प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला, मन्त्री गणेशमान सिंह अनि सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतलाई पक्राउ गरी सिंहदरबार थुनामा राखेर तुलसी गिरीलाई ल्याइएको प्रसंग पढ्न मन लाग्यो।
जहाँ बिपीले तुलसी गिरीसँगको प्रसंगमा लेख्नु भएको छ ‘हामीलाई महाराजाधिराजले घोषणा गरेको कागज चाहिएको छ, हामीले त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने छ’ त्यत्रो संविधानको प्रतिसंहरण गरेर राजाले संसद नै भंग गरिसक्यो, तुलसी गिरी केहि नभए झैँ गरी ढुक्कले राजाको घोषणा हेर्न खोजिरहेछन्। अनि गिरीले बिपीलाई भनेछन् ‘मैले भनेको थिए नि- राजाले केहि गर्छन् भनेर, तर सुन्नु भएन, मलाइ शत्रु ठान्नु भो, अब के गर्ने?,’ अनि बिपीले भन्नु भएकोरहेछ, ‘अब के गर्ने नि, राजाले गल्ति गरेका छन्, कति दिन थुन्लान् र, ५ वर्ष, १० वर्ष? हामी थुनिएर बस्नुपर्छ, तर विकल्प हामी नै हौं, राजाले सक्दैनन्,’ तुलसी गिरीले बेपर्वाह भनेका रहेछन्, ‘आs कुनै पनि राजनीतिज्ञले ५ वर्ष १० वर्षभन्दा पर कहाँ हेर्छ र?’
बिपीले ‘त्यो त राजनीतिज्ञ नै होइन, म त्यस्तो राजनीतिज्ञ होइन, म यो देशको भविष्य हेर्छु, जसले २५ वर्ष, ३० वर्ष, ५० वर्ष पछिको कुरा सोच्दैन भने त्यो केको राजनीतिज्ञ? भनेर जवाफ दिएको लेख्नु भएको छ- ‘ऊ (तुलसी गिरी) राजासँग मिलेर आएको छ त्यसैले निर्धक्क छ।
पछि ऊ छुट्यो र केहि दिनमा नै मन्त्री पनि भयो अनि मन्त्री परिषद्को उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अनि प्रधानमन्त्री पनि भए कालान्तरमा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्षसमेत हुँदै राजाको मतियार बन्दै पटक पटक सत्ता र शक्तिको स्वाद लिँदै गुमनाम मृत्युवरण गरे।
विपी भने संवैधानिक व्यवस्थाको लागि लामो समय जेल र निर्वासन भोग्दै मृत्युपश्चात पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा सम्मानित सुनाम बनेर फैलिइरहनुभएको छ।
आफ्नो पद पाउन अनि जोगाउन वा शक्तिको नजिक बसिरहन वा नजिकका नेताले गरेका असंवैधानिक क्रियाकलापका समर्थनमा कुर्लिएका राम बहादुर थापा बादल होउन वा प्रदिप ज्ञवाली, टोप बहादुर रायमाझी वा अरू नेता कार्यकर्ता त तैबिसेक तर यस बारेमा चुइक्क नबोलेका अनि बोल्दा पनि काइते भाषामा बोलेका सुवास नेम्बाङ सरको भाषा देख्दा तुलसी गिरीका बिगत खोतल्न मन लागेर आएको छ।
धनुषाका गिरीलाई उनको सम्भावना देखेर बिपीले उपमन्त्री बनाएको १६ दिनमै मन्त्री अनि पार्टीको महामन्त्री बनाए। तर धोका पाए। उता उनको पदलोलुपता र महत्वाकांक्षा बुझेका राजा महेन्द्रले भने उनैलाई आफ्नो लागि उपयोग गरे। जबसम्म २०१५ सालको संविधान मौजुदा थिए अनि बिपी सत्तामा - तुलसी गिरी उहीँ संविधानको व्याख्याता बनेर निस्किएका थिए, तर त्यहीँ संविधानको चीरहरण हुँदा मुकदर्शक मात्र हैन मतियार नै बने। पछि त तुलसी गिरीलाई राजा महेन्द्रले बहुदलको बिकल्पमा ल्याएका पञ्चायती व्यवस्थाको 'आमा' को उपमा नै पाउँदै राजाको यति राजभक्त निस्किए कि उनको एउटा अभिव्यक्तिको बारेमा बेलाबखत उनका भतिजा तथा नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदिप गिरी भन्ने गर्छन् ‘मेरा स्वनामधन्य काका तुलसी गिरी भन्नुहुन्थ्यो, भनिन्छ बेलायतको संसद यति शक्तिशाली छ कि जसले महिलालाई पुरूष र पुरूषलाई महिला बनाउनुबाहेक सबै सक्छ, तर म भन्छु त्यो भन्दा शक्तिशाली नेपालको राजसंस्था छ, जसले बेलायती संसदले गर्न नसक्ने ‘महिलालाई पुरुष र पुरुषलाइ महिला’ पनि बनाउन सक्छ, अरु नभए पनि राजाको आदेश भयो भने म चाहिँ त्यसको लागि तयार छु।’
एउटा प्रश्न मनमा आइरहेछ-अहिलेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीका महत्वाकांक्षा बुझेका वरपर रहेका नेताहरूले ओलीलाई त्यसबखतका राजालाई तुलसी गिरीले दिएझैं भ्रम त दिएका छैनन्?
अहिले संविधान जारी गर्दाका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलगायतका पात्रहरूले आफू कहाँ उभिएको छु भनेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ। बरू संविधान सभामा सुवास नेम्बाङको दाहिने उभिएर संविधानको मस्यौदा ढोग्दै जारी गर्ने तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानको मर्मको बारेमा अहिलेका राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर अगाडि आएर बोलिदिए। देश अनि संविधान दोसाँधमा उभिएको यस्ता क्षणमा सम्बन्धित पक्षले बोलेका र गरेका कुराहरू इतिहासका पानामा दर्ज भएर रहिरहनेछन्- जसलाई पुस्ता पुस्ताले इतिहासको रूपमा अध्ययन गर्दै ती पात्रको भूमिकालाई सम्झिने गर्छन् न कि तिनका अहिलेका पद र शक्ति।
अहिलेका राजनतिक परिदृश्यमा पदमा रहेका अथवा नरहेर पनि प्रभावशाली भूमिकामा रहेका पात्रहरुले यति मनन गरिदिए हुन्छ कि-'कहाँ छन् त ती पात्रहरु चाहे १५ सालमा संसदीय ब्यवस्था मास्न मतियार बन्दै सत्ताका स्वाद चाखेका उनै गुमनाम मृत्यु बरण गरेका तुलसी गिरी हुन् वा गुमनाम जीवन बाँचिरहेका विश्वबन्धु थापालाई सम्झिए पुग्छ। अनि सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिले पनि विगतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधिशहरू हरि प्रसाद प्रधान हुने कि हरि प्रसाद शर्मा? विश्वनाथ उपाध्याय हुने कि सुरेन्द्र प्रसाद सिंह? राम प्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा हुने कि खिलराज रेग्मी? वा बलराम केसी, रायमाझी कि दिपक राज जोशी? बाटो आफै बनाउने हो। यस्ता अवसर र चुनौती सधै अनि सबैलाई आउँदैन।
यस्ता कुरा सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। पद र त्यसको राप यस्तो हुन्छ कि, त्यस वरपर रहनेहरूले बेलाबखत आफ्नो मर्यादा र कर्तब्य नै भुलिदिन्छन्।
आजभन्दा करिब ५ दशक अगाडि (बि स २०२९-३५) नेपाल प्रहरीका आइजीपी रहेका खड्गजीत बराललाई प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली आइजीपी मानिन्छ। उहाँ खुशी हुनुभयो भने तत्कालै अवसर पाइहाल्ने भएकोले उहाँलाई खुशी बनाउन प्रहरीभित्र तछाड मछाड हुने गर्थ्यो रे। आइजीपी बराललाई खेलकुद एकदम मनपर्ने भएकोले विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने र आफू पनि नियमित खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो रे, यस्तैमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्र (हालको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) मा फुटबल भइरहेको रहेछ - एकापट्टी आइजीपी बराल आफैं र अर्कोपट्टी अरु प्रहरी अधिकृतहरु मध्ये एक डिआइजी पनि हुनुहुदोरहेछ।
बल खोसाखोसकै क्रममा आइजीपी बरालको बिपक्षी टिमका डिआइजीले बल छलाउँदै आइजीपी बरालको अगाडि बल ल्याउँदै बल छाडेर 'सर जय नेपाल' भन्थे रे, अर्थात ती डिआइजीले आइजिपिलाई खुशी पार्दै अवसर फुत्काउने आशामा आफू कहाँ छु? र आफ्नो कर्तब्य के हो? भन्ने समेत भुलेका देखिन्छन्। ती डिआइजीको चाकडीबाट आइजीपी कति खुशी भए? अनि के अवसर दिए? त्यो त थाहा भएन, तर यो कथा र ती डिआइजी सा'बको नाम (उहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भएकोले नाम नलेख्नु उपयुक्त लाग्यो) भने प्रहरीको पुस्ता पुस्तामा सर्दै आइरहेछ। सायद अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुशी पार्न संविधान र ब्यवस्थामाथि प्रहार हुँदा पनि चुइक्क नबोल्ने, बोले पनि काइते बोल्ने वा उनैलाई खुशी पार्ने उदेश्यले आफ्नो बिबेक बन्दकी राख्न खोज्नेहरुको इतिहास यसरी नै कालान्तरसम्म पुस्ता पुस्तामा सुरक्षित रहिरहला।
अनि प्रतिपक्षले पनि के बुझ्नुपर्छ भने त्यतिखेर (वि स २०१७ सालमा) चाहेको भए प्रतिपक्षी दल गोर्खा परिषद र त्यसका नेताले सरकार बनाउने वा चलाउने अवसर पनि पाउथे होलान् तर प्रतिपक्षी नेता भरत शमशेर आफू पनि पक्राउ परे अनि कालान्तरमा राजाको निरंकुशता विरूद्ध पार्टी नै नेपाली कांग्रेसमा बिलय गरेर लड्न तयार रहे। उनको त्यस अघिको बिगत जस्तो भए पनि राजाको निरंकुशता र असंवैधानिक कदम बिरूद्धको ऐक्यवद्धता इतिहासमा सुरक्षित देखिन्छ। अहिलेको सर्वोच्च अदालत पनि पार्टी पार्टीको भागबन्डाबाट भरिएका व्यक्तिहरुको बोलवालामा रहेको अवस्थामा आउने फैसला त्यसकै वरपर रहेर नै आउला, त्यसले कसैलाई फाइदा गर्ला वा नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधानको मर्ममाथि खेलबाड हुने किसिमको रह्यो भने त्यसले पुस्ता पुस्तासम्म देशलाई फेरि राजनीतिक जोडघटाउको दलदलमा फसाइदिन सक्छ।
अहिलेको सत्तारुढ दलको गुट अदलु बदलु हेर्दा उही बिस २०५१ सालको त्रिशंकु संसद्को राप्रपा प्रभावित सांसद किनबेचको राजनीतिक छनक अनि भनक दिँदै गरेको देखिन्छ। जसले देशमा हिजैको रुपमा भ्रष्टाचार अनि राजनीतिक अपराध बढाउन सक्ने सम्भावना थप बढेको छ। त्यसैले अहिलेको सुवास नेम्बाङको काइते भाषामा हैन संविधान जारी गर्दै गर्दाका बखत संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भने जसरी ‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ संविधानको मस्यौदाबाट हटाइयो,’भने जसरी संविधानको मर्ममा प्रहार नहुने गरी स्प्रष्ट भाषामा ब्याख्या हुने अबस्था सिर्जना होस्, जसले देशलाई हिजो जस्तै राजनीतिक लुछाचुडीको दलदलमा नफसाओस्।
