प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको संवैधानिकता परीक्षण शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासले भोलिदेखि संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ।
सर्वोच्चले के गर्ला? कस्तो फैसला देला?
'डिनर टेबल' देखि चिया पसलसम्म, कार्यालयदेखि सार्वजनिक भेलासम्म सर्वत्र यही प्रश्न चर्चामा छ। हावाले नै बोकेर हिँडेसरी छ अहिले यो प्रश्न।
प्रश्न मात्र होइन, कतिका मनमा आशंका र संशय पनि छ। सर्वोच्चले न्याय देला? सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्ला?
हाम्रो समाज त्यसै पनि अरूलाई शंका गर्न माहिर छ। त्यसमाथि हल्ला र अफवाह पनि हरबखत हावासँगै मिसिएर आउँछन् यहाँ। अनि हामी तिनै अफवाह निल्छौं, ओकल्छौं।
अहिले त्यस्तै अफवाहले हावा विषाक्त छ— प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई मिलाइसके रे! प्रधानन्यायाधीशको बचन लिएरै असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेका रे! पार्टी नजिकका न्यायाधीशहरूको इजलास राख्न लगाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पक्षमा फैसला गराउँछन् रे!
कतिले 'रे' भन्छन्। कतिले त ठोकुवा नै गरिदिन्छन्।
यस्ता आशंकाले हामीलाई सामाजिक रोगकै तहमा गाँजेको छ। हाम्रो राज्य, नेता, ओहोदामा बस्ने मानिस, समाजका कथित अगुवाहरूका व्यवहारले पनि हामीलाई यति शंकालु बनाएको होला। तर, जुन तहको आशंकाको बादलले हामीलाई ढाक्ने गर्छ, त्यो सामाजिक रूपमा घातक छ।
आशंकाले आपसी सम्बन्ध र समाजलाई कसरी गाँज्छ भन्नेमा १९औं शताब्दीका अमेरिकी लेखक र चिन्तक हेनरी डेभिडको मर्मस्पर्शी भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'अन्तत: सही साबित भएर हाम्रो आशंकाले हामीलाई भुक्तान गर्छ।'
अर्थात् हामी जति धेरै आशंका गर्छौं, त्यो त्यति नै धेरै सही साबित भएर आउने सम्भावना हुन्छ। एक पक्षले सधैं आशंका गरेपछि अर्को पक्ष आजित हुन्छ र त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न थाल्छ।
समाजका संस्थाहरूमा पनि यो त्यत्तिकै लागू हुन्छ। संस्थाहरूप्रति नाजायज आशंकाले अन्तत: ती संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ।
नेपालको पत्रकारिता राम्रै छ भन्यो भने त्यसले पत्रकारलाई राम्रो बन्न उत्प्रेरित गर्छ। सबै पत्रकार चोर हुन् भन्यो भने राम्रा पत्रकार पनि निरुत्साहित हुन्छन्, पत्रकारिता कमजोर हुन्छ। त्यही कुरा प्रहरी, अदालत लगायत संस्थामा पनि लागू हुन्छ।
आशंकाको बाक्लो बादलबीच संवैधानिक इजलासमा भोलिदेखि संसदबारे बहस हुँदैछ। नेपालको संविधानमाथि गणतन्त्र आएपछिकै सबभन्दा घातक प्रहार भएको छ। त्यो पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीबाट। यस्तो समय हामीले सर्वोच्च अदालतमाथि, न्यायाधीशमाथि भरोसा राख्ने हो, विश्वास गर्ने हो।
मलाई मात्र संविधानको चिन्ता छ, लोकतन्त्रको चिन्ता छ, मुलुकको चिन्ता छ, न्यायाधीश त सबै मिलेका छन् भन्ने आत्मरति आफैंमा रोग हो। यो रोग केही समय पन्छाएर हामीले धैर्यसाथ सर्वोच्चको बहस सुन्ने र फैसला पर्खने हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको जुन अनुबन्धलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेका छन्, त्योसँग हाम्रो इतिहासको अनुभव र भविष्यको आकांक्षा जोडिएको छ। राजनीतिक स्थिरता र प्रगतिको हाम्रो आकांक्षालाई त्यही अनुबन्धले बाँधेको छ।
हाम्रो इतिहास हेरौं। २०४७ सालपछिको बहुदलकालमा जम्मा तीनवटा निर्वाचन भए— २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा। प्रधानमन्त्रीले तीनैपटक संसद विघटन गरे। २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले।
त्यसपछि देउवालाई फालेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन आफ्नै हातमा लिए। ज्ञानेन्द्र फालेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौं।
संविधानसभामा हाम्रो विगतका अनुभवबारे छलफल भयो। बहुमतप्राप्त दुइटा सरकारका प्रधानमन्त्री र एउटा अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको अनुभव हामीसँग थियो।
संविधानसभामा आइपुग्दा अर्को पनि 'फ्याक्टर' थपियो। बहुदलकालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो। कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना धेरै थियो। तीन निर्वाचनमध्ये दुईमा त नेपाली कांग्रेसको बहुमत नै थियो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगालेपछि कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना दुर्लभ भयो। संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा कुनै पार्टीको बहुमत आएन।
संसदमा कसैको बहुमत नआउने भएपछि सरकार सधैं अस्थिर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने र प्रधानमन्त्रीले सनकमा संसद भंग गर्ने झनै धेरै सम्भावना हुन्छ।
हामीले आफ्नो अनुभवका आधारमा दुई महत्वपूर्ण प्रबन्ध गर्यौं— सरकार कम्तिमा दुई वर्ष टिक्ने र संसद लगभग पाँच वर्ष कायम रहने। दुई वर्षसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल संसद विघटन गर्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान राख्यौं।
यसको अर्थ के भने, हामीले संसदलाई स्थायित्वको मूल संस्था मान्यौं। एकपटक जनताले चुनेका प्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने प्रबन्ध गर्यौं। संसदको स्थायित्वको प्रबन्ध अरू लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थाकी जननी मानिने बेलायतमा संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्दैन। संसदको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। पाँच वर्षअघि संसद विघटन गर्नुपर्यो भने दुईतिहाइ सांसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको हो भनेर तर्क गर्नेहरूले बेलायतको अभ्यास पनि हेरे हुने!
हामीकहाँ आवश्यक परे सरकार भने दुई वर्षपछि तिमीहरूले फेर्न सक्छौ है भनेर सांसदहरूलाई संविधानले त्यो अधिकार पनि दिएको छ। यसरी सरकार र संसदको स्थायित्वको प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ।
विभिन्न बहानामा जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्ने राजा हामीले फालिसकेका थियौं। संविधानबाट हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यौं। यति भएपछि हामीले ठान्यौं— नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको जुन पेचिलो प्रश्न छ, त्यसको हल भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजाको स्वैच्छाचारिताको श्रीपेच आफ्नै टाउकोमा सारे। संविधानमा नभएको, 'आफूमा निहीत अधिकार' प्रयोग गरेर राजाले जसरी नै जननिर्वाचित संसद भंग गरे। २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि संसद भंग गर्ने काममा देउवालाई अघि सारेका थिए। यसअघि संविधानले नदिएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले मात्र जननिर्वाचित संसद विघटन गरेका थिए।
ओलीले गरेको यो संसद विघटन सर्वोच्च अदालले स्वीकृत गर्यो भने त्यसका दुइटा नजिर बस्नेछन्।
पहिलो, भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला संसद विघटन गर्न सक्नेछ। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद स्थायित्वको हाम्रो सपना सर्वोच्चनजिकै भएर बग्ने टुकुचाले बगाउनेछ। प्रधानमन्त्रीले संसद र सरकारको स्थायित्वसम्बन्धी धारालाई अहिले घाइते मात्र बनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम स्वीकृत गरेर सर्वोच्चले त्यो धारा सधैंका लागि निष्प्रभावी वा मृत बनाउनेछ!
दोस्रो, विगतको अनुभव र यति धेरै बहस-छलफलपछि संविधानमा 'ब्ल्याक-एन्ड-ह्वाइट' रूपमा लेखिएको प्रावधानको पनि सर्वोच्चले बचाउ गरेन भने संविधान वा सर्वोच्चमाथि किन कसैको भरोसा रहन्छ?
त्यसपछि त मुलुक राजनीतिक भाँडभैलोमा जान्छ। जसको शक्ति उसकै भक्ति हुन्छ। त्यसपछि के राजनीतिक स्थिरता, के स्थायित्व, के विकास!
यति कुरा हामी सबै 'बबुरा' लाई थाहा हुने, यो चिन्ता हामीलाई मात्र हुने, तर वर्षौं अदालतको कुर्सीमा बसेर न्याय-अन्याय छुट्टयाएका न्यायाधीशलाई हुन्न भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ।
त्यसैले अदालतको फैसला नआउन्जेल आशंका गर्नु, फैसलाको पूर्वानुमान गर्नु नाइन्साफी हुन्छ। नाजायज हुन्छ।
कतिले प्रश्न गर्छन्— अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको संविधानविरोधी कदमलाई अनुमोदन गर्यो भने?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। तिनले आपसमा शक्ति सन्तुलनको भूमिका खेल्छन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ।
साथै, लोकतन्त्रमा सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता मानिन्छ। उसले गरेको व्याख्या नै अन्तिम हुन्छ। हामी त्यो व्याख्या र फैसलासँग असहमत हुन सक्छौं, त्यसको आलोचना गर्न सक्छौं, फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको आलोचना गर्न सक्छौं, तर फैसला मान्न लोकतन्त्र मान्नेहरू प्रतिबद्ध छौं। त्यसैले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सही ठहर्यायो भने मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प हुन्न।
ओलीले संविधान मानेनन् र संसद सकाए भन्दैमा हामी पनि सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौं, सर्वोच्चलाई मान्दैनौं भन्ने छुट कम्तिमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेलाई हुन्न।
त्यस्तो फैसला आएको खण्डमा त्यसले संविधानवादको स्थापना गर्ने, कानुनको शासन स्थापित गर्ने हाम्रो सपनालाई थप जटिल बनाउने छ। थप लामो र कठिन बनाउने छ। तर, हामी हिँड्ने बाटो त त्यही हो।
फैसला नआउन्जेल किन आशंका! किन पीर!
बरू 'लेट अस किप आवर फिङ्गर्स क्रस्ड!'
