संविधानसभाका अध्यक्ष प्रिय सुवास नेम्वाङज्यू,
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको पाँच वर्ष बितेको छ। संविधान आएको केही समयपछि सिंहदरबारमा तपाईंलाई भेटेको थिएँ। तपाईंलाई पूर्वसभामुख भन्ने कि अलिक लामो सम्बोधन गर्दै संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष भन्ने, मलाई थोरै अलमल थियो।
'के भनेर सम्बोधन गरौं?' मैले सोधेँ।
तपाईंले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, 'अब संविधानसभाको अर्को अध्यक्ष हुन्न। त्यसैले म कहिल्यै भूतपूर्व हुन्नँ।'
तपाईंको तर्क मलाई ठिकै लाग्यो। अमेरिकामा राष्ट्रपतिबाट अवकाश पाएपछि पनि 'प्रेसिडेन्ट' भनेरै सम्बोधन गर्छन्। त्यसैले अमेरिकामा अहिले 'प्रेसिडेन्ट ट्रम्प' मात्र छैनन्, प्रेसिडेन्ट ओबामा, प्रेसिडेन्ट बुस, प्रेसिडेन्ट क्लिन्टन पनि छन्।
हाम्रो संविधानसभा त झनै ऐतिहासिक हो। त्यसले ७० वर्षभन्दा लामो र कष्टपूर्ण आन्दोलनहरूको छिनोफानोका रूपमा गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेको छ। त्यो संविधानसभाको दुई कार्यकालसम्म अध्यक्षता गर्ने सौभाग्य आफैंमा सानो होइन। त्यो अभिभारा कम ओजपूर्ण होइन।
त्यसैले पनि मलाई लाग्यो, तपाईंलाई 'संविधानसभाका अध्यक्ष' भनेर सम्बोधन गर्नु ठिक हो। त्यसपछिका भेटमा मैले तपाईंलाई सधैं अध्यक्षज्यू भनेर नै सम्बोधन गरेँ।
आज म संविधानसभाका तिनै अध्यक्षलाई सार्वजनिक पत्र लेख्दैछु। पत्र छोटो छ, धैर्यसाथ पढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।
संविधान लेख्न हामीलाई आठ वर्ष लामो कष्टपूर्ण समय लाग्यो। संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा त्यसको सबभन्दा ठूलो साक्षी तपाईं हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभामा आएर संविधान जारी गर्दा तपाईं सबभन्दा नजिक हुनुहुन्थ्यो। त्यो क्षणको सबभन्दा बलियो साक्षी तपाईं नै हुनुहुन्छ।
२०७२ असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र साथमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ। तस्बिर: एएफपीतपाईंले संविधानसभाका कैयन छलफलमा भाग लिनुभयो। अनौपचारिक बैठकहरूमा असहमतिका गुत्थी फुकाउन सघाउनुभयो। नेताहरूलाई कैयनपटक आफ्नै कक्षमा राखेर बैठकहरू संयोजन गर्नुभयो। संविधान जारी गर्न तपाईंले पनि ठूलो भूमिका खेल्नुभयो।
यति लामो संघर्ष र संविधानसभामा ठूलो सकसपछि लेखिएको गणतन्त्र नेपालको संविधानमाथि आजसम्मकै सबभन्दा ठूलो हमला भएको छ। त्यो हमला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गरेका छन्। संसदीय दलमा ओलीको उपनेताका रूपमा र उनीसँग सानिध्यका कारण यो हमलाको पनि सबभन्दा ठूलो साक्षी तपाईं नै हुनुहुन्छ।
संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीमा आठ वर्षसम्म बसेको नाताले तपाईंमाथि कम्तिमा एउटा जिम्मेवारी छ। तपाईंले भन्नुपर्यो— तपाईंले अध्यक्षता गरेको संविधानसभाले लेखेको संविधानले केपी ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि धावा बोल्दा संविधानको कुनै धारा उल्लेख गरेका छैनन्, जसले उनलाई त्यो अधिकार दिएको होस्।
संविधानविद्, संविधान जारी गर्दाका संविधानसभा सदस्यहरू सबैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। तपाईंको बुझाइ र धारणा भने फरक हुन सक्छ। संविधानको तथ्य नै पनि फरक हुन सक्छ। संविधानमा कहीँ त्यस्तो धारा छ भने त्यसको वाचन र व्याख्या तपाईंबाटै सुनौं। त्यसले भोलि अदालतलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा निर्णय गर्न बाटो दिनेछ। नत्र हामीले बुझेको संविधानअनुसार त अदालतले ओलीको निर्णय सिधै खारेज गर्नुपर्नेछ।
कदाचित् संविधानमा के छ भन्ने तपाईंले बिर्सनुभयो भने वा अहिले वाचन र व्याख्या गर्ने जाँगर वा फुर्सद छैन भने हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छौं।
संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्ने अधिकारबारे तपाईंले बोलेको समाचार सेतोपाटीले त्यो बेला प्रकाशित गरेको थियो। यो समाचार पढ्नुभयो भने मात्र पनि अहिले के बोल्ने भन्ने धारणा बनाउन सजिलो हुनेछ।
त्यो बेला हामीसँग कुरा गर्दै तपाईंले भन्नुभएको थियो, 'संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ संविधानबाट हटाइयो।'
तपाईं मात्र होइन, तपाईंका सहकर्मी कानुनवेत्ता, अहिलेका महान्यायाधिवक्ता र पूर्व कानुनमन्त्री अग्नी खरेलको भनाइ पनि यो समाचारमा छ। त्यो बेला संविधानसभा सदस्यका रूपमा मस्यौदा निर्माणमा संलग्न उनले भनेका छन्, 'हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन।'
नयाँ सरकार गठन निम्ति संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने विकल्प नरहे मात्र मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने उनले बताएका छन्।
संविधानसभा अध्यक्ष प्रिय नेम्वाङज्यू,
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे सार्वजनिक रूपमा नेपाली जनतालाई बताउने वा नबताउने तपाईंको स्वतन्त्रता हो। तपाईंलाई यो सार्वजनिक पत्र लेख्नुका पछाडि दुइटा कारण छन्।
पहिलो, यो मुलुकमा धेरै मानिस विभिन्न कालखण्डमा ठूला ठूला ओहोदामा बसेका छन्। कोही राजा-महाराजा भए, कोही प्रधानमन्त्री त कोही प्रधानन्यायाधीश। कालान्तारमा तीमध्ये धेरै मानिस ती ओहोदाका लागि लायक थिएनन् भन्ने प्रमाणित भयो।
तपाईंले नै मलाई सम्झाउनुभएको हो— नेपालमा संविधानसभाको अध्यक्ष एक जना मात्र भएको छ। संविधानमाथि यति संगिन प्रहार हुँदा, संसदमाथि तपाईंकै नेताले 'कू' गर्दा र लोकतन्त्र सुधारको सुई उल्टो दिशामा घुम्न लाग्दा पनि तपाईं बोल्नुभएन वा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षामा ओर्लिनुभयो भने तपाईं पनि संविधानसभाको अध्यक्ष हुन कति नालायक हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रमाणित हुनेछ।
यसो भन्दा तपाईंलाई गाली गर्ने मेरो मनसुबा होइन। तपाईंले सार्वजनिक रूपमा कसैलाई गाली गरेको मलाई आजसम्म थाहा छैन। तपाईंमाथि गालीगलौजमा म किन उत्रन्थेँ र! तर, तपाईंले भनेजस्तै कहिल्यै भूतपूर्व नहुने संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा तपाईंको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी मात्र सम्झाउन खोजेको हुँ।
दोस्रो, नेपालमा ठूला ठूला वा दुस्साहसी काम गरेको 'जस' प्राय: एकै जनाले मात्र लैजाने गरेको इतिहास छ। सिहंदरबार चन्द्रशमशेरले मात्र बनाएका थिएनन्, तर त्यसको जस उनको नाममा मात्र छ।
अहिले संसदमाथि 'कू' गरेको 'जस' पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भागमा एकलौटी परेको छ। वास्तवमा यो काम उनी एक्लैले फच्चे गरेका होइनन्। वरिपरिका प्रमुख मानिसले उनलाई साथ नदिएका भए वा दिन्छन् भन्ने विश्वास नभएको भए ओलीले यो कदम उठाउने आँट गर्ने नै थिएनन्। तपाईं र तपाईंजस्तै वरिपरिका अरू नेताको साथको भरोसा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति धेरै थियो, तपाईंहरूको साथको पूर्ण विश्वासका साथ उनले संसदमाथि 'कू' गरिदिए।
कर्ता ओली हुन् तर यो 'जस' को धेरथोर भागीदार तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले इतिहासमा तपाईंहरूको त्यो 'जस' दर्ज होस् भनेर पनि यो पत्र तपाईंलाई लेखेको हुँ।
अन्तिममा तपाईंसँग एउटा प्रश्न छ- अर्कोपटक भेट्दा तपाईंलाई म के भनेर सम्बोधन गरौं?
