प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नचाहेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ कम्तिमा अहिलेका लागि बिदा भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली कुलमानको पुनः नियुक्तिको पक्षमा छैनन् भन्ने पहिल्यैदेखि थाहा थियो। तै पनि कुलमानले गरेका काम र आम नागरिकमाझ उनको जुन छवि बनेको छ, त्यस कारण पनि अन्तिममा उनको पुनः नियुक्ति हुन्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो।
कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति नदिनुपर्ने कारण के-के हुन्, बालुवाटारले बताएको छैन। अनौपचारिक कुराकानीमा भने कुलमानप्रति बालुवाटारका तीन मुख्य गुनासा वा आरोप छन्।
पहिलो, लोडसेडिङ हटेको र प्राधिकरणले गरेका सम्पूर्ण कामको जस उनले एक्लै लिन खोजे। आफू मात्रै 'हिरो पल्टिन' खोजे। राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै जस दिएनन्, टेरेनन्।
दोस्रो, आफ्ना पक्षमा मिडिया परिचालन गरे। प्राधिकरणको पैसामा विज्ञापन दिएर आफ्नो प्रचारप्रसार गराए।
तेस्रो र सबभन्दा संगीन आरोप— कुलमानले बिजुलीका ठेकेदारहरूलाई भनेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई आर्थिक स्रोत जुटाइदिए।
मैले कुलमानलाई पहिलोपटक भेटेको २०१७ डिसेम्बरमा हो। पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको एउटा सत्रमा कुलमान र गगन थापा वक्ता थिए। म त्यो सत्रको मोडरेटर थिएँ।
त्यो बेला कुलमान प्राधिकरणमा आएको करिब चार महिना मात्र भएको थियो। उनी आएपछि लोडसेडिङ जादुमयी ढंगले हराएको थियो। लोडसेडिङ हटेकोमा धेरै महिनासम्म त मानिसहरूलाई विश्वास पनि भएन। अर्को वर्ष हिउँदमा पनि लोडसेडिङ नभएपछि मात्र आममानिसलाई अब नेपालमा लोडसेडिङ हुन्न भन्ने पत्यार लाग्यो। कुलमानको 'जय-जयकार' सुरू भएको त्यसपछि हो।
नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको त्यो सत्रभरि नै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस कुलमानले आफूले लिएनन्। बरू आमनागरिकले गरेको सहयोगलाई जस दिए, विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जस दिए। पूर्वसरकारदेखि वर्तमान सरकारसम्मको प्रयासले लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भएको बताए।
हेर्नुस्, त्यो कुराकानीको सम्पादित भिडिओ।
त्यो बेला लोडसेडिङ हट्नुमा विगतका प्रयासको पक्कै भूमिका थियो। भारतबाट आयातीत बिजुलीको भूमिका थियो। नेपालमै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नयाँ आयोजनाबाट थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। कुलमानलाई भाग्यले पनि अलिकति साथ दिएको थियो— हिउँदे खोला पग्लिएर ४०-५० मेगावाट बिजुली थप उत्पादन भएको थियो।
त्यसो भए त्यो लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा कुलमानको कुनै भूमिका थिएन त? वा कति थियो?
एउटा कुरा पक्का छ— कुलमानले व्यवस्थापकीय कौशल नदेखाएका भए त्यो वर्ष र त्यसपछि पनि केही वर्ष लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन। लोडसेडिङ त्यति चाँडै अन्त्य हुन्छ भन्ने राजनीतिज्ञ, प्राधिकरणकै कर्मचारी र आममानिस कसैलाई विश्वास थिएन।
कुलमानले आफ्नै कौशल र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रयोग गरेर तीनवटा काम गरे।
पहिलो, हिउँदको सुख्खा याममा खोलामा पानी कम हुन्छ र बिजुली कम उत्पादन हुन्छ। तर, नेपालमा पाँचवटा 'डेली पिकिङ' आयोजनाहरू छन्— कालीगण्डकी, चिलिमे, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो र मध्य-मर्स्याङ्दी। यी आयोजनामा रात र दिनभरी पानी जम्मा गरेर साँझ बिजुलीको माग धेरै भएका समय चलाउन मिल्छ। यी सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा ३५० मेगावाट जति थप बिजुली उत्पादन हुन्छ।
कुलमानअघि कसैले पनि ती आयोजनालाई राति र दिनभरी पानी जम्मा गरेर साँझ माग धेरै भएका बेला पूर्ण क्षमतामा चलाएका थिएनन्। त्यो आइडिया कसैले लगाएन। हिउँदको सुख्खा याममा पनि ती आयोजनामा जम्मा १५० मेगावाट जति मात्र बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो।
ती आयोजनाको मर्मतसम्भार तालिका पनि कुलमानले बदले। प्रत्येक सुख्खा याममा आयोजनाका जेनेरेसन प्लान्ट मर्मत गर्नुपर्छ। पहिले सबै आयोजनामा मर्मतसम्भार एकैपटक चल्थ्यो। उनले एउटा आयोजनामा मर्मत चलिरहेका बेला अर्को आयोजना मर्मत नगर्ने निर्णय गरे। रोटेसनमा मर्मतसम्भार चलेपछि सुख्खा याममा पनि विद्युत उत्पादन धेरै प्रभावित भएन। ओभरटाइम दिएर, तीन सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिएर उनले मर्मतसम्भारमा लाग्ने समय ४५ दिनबाट घटाएर १६/१७ दिनमा झारे। त्यसले थप बिजुली उत्पादन गर्न मद्दत पुर्यायो।
उनले यी आयोजनासँगै ९० मेगावाटको कुलेखानीलाई पनि आवश्यकताअनुरूप मंसिरदेखि नै राम्ररी चलाए।
'माघ-फागुनलाई साँच्नुपर्ने आयोजना अहिल्यै चलाएर कुलमान हिरो हुन खोजिरहेको छ। माघमा लोडसेडिङ झनै विकराल हुन्छ' भन्दै कतिले विरोध गरे।
प्राधिकरणमा कुलमानअघिका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले त्यो बेला एउटा टिभी कार्यक्रममा घोषणा गरे— 'माघमा पनि कुलमानले लोडसेडिङ गरेनन् भने म आजीवन सार्वजनिक पदमा बस्दिनँ।'
त्यो माघ र त्यसपछिका माघमा पनि लोडसेडिङ भएन।
कुलमान प्राधिकरणमा आउँदा चुहावट २६-२७ प्रतिशत थियो। चुहावट सधैं आलोचनाको विषय थियो। दातृ निकायले चुहावट नघटाए बिजुली विकासमा सहयोग नगर्ने सर्त राख्थे। नेपालले सर्त त मान्थ्यो तर चुहावट घटाउन सक्दैनथ्यो। कुलमानले चुहावट क्रमशः घटाउँदै १६ प्रतिशतमा झारे।
त्यो बेला विद्युत चोरीको समस्या कतिसम्म थियो भन्ने उदाहरण भक्तपुर जिल्ला हो। त्यहाँ ४० प्रतिशत चुहावट थियो। अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ। ठूल्ठूला उद्योगले कर्मचारीसँग मिलेर विद्युत चोरी गर्थे। चुहावटमा यो नै सबभन्दा ठूलो समस्या थियो।
कुलमानले कडाइ गरे। प्राधिकरणका करिब १५-१६ जना कर्मचारीलाई चुहावटमा सहभागी भएकामा जेल नै पुर्याए।
प्राविधिक चुहावट पनि घटाउन उनले ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन सुधारे। पुराना ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन मर्मत गरे। नयाँ पनि निर्माण गरे। यी सबै कामबाट सुख्खा याममा पनि झन्डै ५००-६०० मेगावाट थप बिजुली आपूर्ति गर्ने क्षमता प्राधिकरणको बढ्यो।
यिनै सुधारले पछिल्ला वर्षमा पनि लोडसेडिङ हटाउन मद्दत गर्यो।
कुलमानले मागको पनि राम्रो व्यवस्थापन गरे। भारवहन केन्द्रमा कैयन साँझ आफैं बसेर विभिन्न सहरमा मागअनुसार बिजुली आपूर्ति र माग नभएका ठाउँमा कटौती गरे। यी सबै कामको कुल फल हो लोडसेडिङ अन्त्य।
यी काम मैले मात्र गरेँ भनेर कुलमानले सार्वजनिक रूपमा भनेको कम्तिमा मैले सुनेको छैन। उनले प्राधिकरण टिमलाई, मन्त्रालयलाई, प्रधानमन्त्रीलाई सधैं जस दिएका छन्, जसरी माथिको भिडिओमा दिन्छन्।
एउटा कुरा भने साँचो हो— आममानिसले लोडसेडिङ हट्नुको जस कुलमानलाई मात्र दिए। 'चोरहरूको लाम' मा राम्रो काम गर्ने मानिसको खोजी मिडियालाई पनि सधैं हुन्छ। त्यसैले मिडियाले पनि उनका कतिपय काम बढाइचढाइँ गर्यो होला। आलोचनात्मक दृष्टि कमै राख्यो होला। त्यसले पनि राजनीतिज्ञ, उनका प्रतिस्पर्धीलाई पक्कै जलन गरायो। अहिले बालुवाटारबाट आएको जलनको गन्ध पनि त्यसकै परिणाम हो।
मलाई कताकता लाग्छ, लोडसेडिङदेखि बिजुलीको क्षेत्रमा भइरहेका अन्य काम र सुधारको जस कुलमान एक्लैले लिए भन्ने इर्ष्या लगभग सबै राजनीतिज्ञका मनमा छ।
जहाँसम्म कुलमानले आफ्ना पक्षमा मिडिया परिचालन गरे, प्राधिकरणको पैसामा विज्ञापन दिएर आफ्नो प्रचार-प्रसार गराए भन्ने आरोप छ, त्यो बेतुकको कुरा हो। काखमा लुटुपुटु पर्ने आफ्ना गोजीका मिडियाबाहेक मूलधारका मिडिया त्यसरी परिचालन गर्न सम्भव हुन्थ्यो भने यो सरकारको किन यति धेरै आलोचना हुन्थ्यो? सबभन्दा धेरै विज्ञापन त सरकारसँगै छ।
साँचो के भने, आजको मूलधारको मिडियाले कहिलेकाहीँ गल्ती गरेर वा कुरा नबुझेर कसैको विषयमा बेमुनासिव आलोचना गर्ला। तर, कसैले भनेर मिडियालाई उसका पक्षमा लेखाउन सम्भव छैन। यो कुरा टेस्ट गर्न मन छ भने सरकारले कुलमानलाई नै गुरू थापेर मिडियामा आफ्ना पक्षमा लेखाउन एकपटक प्रयास गरे भयो!
बिजुली विकास र स्वच्छ ऊर्जाबारे मलाई धेरै नै चासो छ। यी विषयमा मैले पनि धेरैपटक लेखेको छु। कुलमानलाई फोन गरेर सोधेको छु। तर, पछिल्ला चार वर्षमा कुलमानले मलाई फोन गरेर आफूले यस्तो काम गरेँ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन्। लेखिदिने अनुरोध त कुरै छाडम्।
जहाँसम्म विज्ञापनको कुरा छ, नाफामा गएका सरकारी संस्थानमध्ये सबभन्दा थोरै विज्ञापन दिनेमा विद्युत प्राधिकरण पर्छ। यसपालि बोर्डले निर्णय गरेर वार्षिकोत्सवको एक दिनबाहेक प्राधिकरणले आफ्नो प्रचारप्रसारका लागि विज्ञापन दिएको मलाई थाहा छैन। नगरेको कामको जस लिन कुलमानले विज्ञापन गरेको मलाई जानकारी छैन।
बरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीका त्यस्ता विज्ञापनले कुनै दिन नेपाली छापा र अनलाइन मात्र होइन, बिजुलीका पोलसम्म रंगिएको याद ताजै छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवधारणा धेरै अघिदेखि थियो। त्यसको कानुन अर्कै सरकारका पालामा पास भएको थियो। तयारी अरू कसैले गरेको थियो। तर, जब कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने बेला आयो, नेपालमा नयाँ युग सुरू भएको भन्दै, त्यसको प्रणेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने ध्येयका साथ छापाका प्रमुख पृष्ठ र अनलाइन ढाक्ने गरी उनका फोटा टाँसिए। बरू मूल सन्देश हरायो। मानिसहरूले के को विज्ञापन हो भनेर बुझेनन्।
जसले यसरी आफ्नो प्रचार खोज्छ, त्यसलाई अर्काको चर्चाले इर्ष्या हुन्छ!
बिनातयारी सुरू गरिएको नेपाललाई नयाँ युगमा लैजाने उक्त कार्यक्रम अहिले लथालिंग छ। उठेका जायज प्रश्नको उत्तर दिन नसकेका कारण र समस्या समाधान गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान हच्किएको छ। नेपाललाई नयाँ युगमा लैजाने कार्यक्रम तयारी गर्ने मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम सुरू भएको केही महिनामै अक्षमको आरोप लगाएर मन्त्रीबाट हटाइदिए।
बालुवाटारको तेस्रो आरोप झनै गम्भीर छ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्ति पाएका कुलमानले उनलाई नै सहयोग गरेको र आर्थिक भरथेग गरेको बालुवाटार ठान्छ। प्रचण्डका अरू आर्थिक स्रोत कमजोर भएको अवस्थामा बिजुलीका ठेक्कापट्टाबाट आउने लाभ नै उनको आर्थिक 'लाइफ-लाइन' भएको प्रधानमन्त्री निकटहरूको आरोप छ।
बालुवाटारको यो आरोप कति साँचो हो, त्यो हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन। यसले नेकपारूपी जहाजका दुई पाइलटबीच गडेर रहेको अविश्वास र तिक्तताको सिकार कुलमान बनेको संकेत गर्छ। त्यो अविश्वासले नेकपाको जहाजलाई त क्षति पुर्याएकै छ, मुलुकलाई पनि त्यसको बाछिटा कसरी लागिरहेको छ भन्ने देखाएको छ।
यसले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच हालै भएको सुलहको पनि खिल्ली उडाएको छ। एकअर्कालाई भित्तामा पुर्याउने र कमजोर बनाउने प्रयत्न कसरी जारी छ भन्ने उदांगिएको छ।
कुलमानमाथि लगाइएका आरोप बालुवाटारको होइन भने उनलाई अर्को कार्यकालका लागि किन नियुक्ति गरिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्छ। कुनै पनि प्रशासक वा कर्मचारीलाई कुनै खास जिम्मेवारीमा नियुक्ति गर्ने वा नगर्नेमा जायज कारण हुन सक्छन्। तिनमा टेकेर राज्यले उनीहरूलाई नियुक्ति गर्न वा नियुक्ति भएकालाई हटाउन पनि सक्छ।
तर, ती कारण जायज हुनुपर्छ। जनताको नासोका रूपमा शासनसत्ता चलाउनेले स्वैच्छाचारी हिसाबले वा पूर्वाग्रहमा टेकेर कसैलाई लाखा र पाखा गर्न पाउँदैन। राम्रो गरिरहेको कर्मचारीले थप काम गर्ने हौसला र जिम्मेवारी पाउनु उसको वैध हक हुन्छ। किनकि यो मुलुक उसको पनि हो। यो मुलुकमा नैसर्गिक हक उसको पनि कसैको भन्दा कम हुन्न। र, त्यो हकको कदर गर्नु राजनीतिज्ञको जिम्मेवारी हो।
पहिलो नम्बरमा भएका डिआइजी नवराज सिलवाललाई पन्छाएर चौथो नम्बरमा भएका जयबहादुर चन्दलाई शेरबहादुर देउवाले आइजिपी बनाउन खोज्दा हामीले त्यही भएर विरोध गरेका थियौं। त्यो सिलवाल मन परेर वा चन्द मन नपरेर गरिएको विरोध थिएन।
राम्रो काम गरिरहेका कुलमानको त्यो 'वैध हक' नकार्न प्रधानमन्त्रीले पनि सकेको देखिन्न। आफूले गरेका काम र आफ्ना आगामी योजनाबारे बताउन कुलमानले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै अघिदेखि भेट्न खोजेका थिए। दुई-तीन महिनादेखि कोशिस गरे पनि बालुवाटारले समय दिएको थिएन। गएको शनिबार उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने भनियो, फोन आउँछ भनियो। उनी कुरेर बसे, फोन गएन।
उनलाई अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नुपर्ने जायज कारण नभएको भए प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेटेर यी-यी कारणले तिमीलाई म नियुक्ति गर्दिनँ भन्न सक्थे। कारण जायज भएको भए त्यो नैतिक बल उनलाई प्राप्त हुन्थ्यो।
तर, कुलमानका आँखामा हेरेर 'तिमीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्दिनँ' भन्न सकेनन्। जनताका आँखामा हेरेर प्रधानमन्त्रीले झन् के भन्लान्?
सत्ता नजिकका कतिले भन्छन्— अरू मान्छे छैनन् र कुलमानलाई दोहोर्याएर नियुक्ति दिनु?
भ्रष्टाचारमा लिप्त र हरेक काण्डमा मुछिएका नेता घुमिफिरी दशकौंसम्म सांसद बन्न, मन्त्री बन्न मिल्ने। 'सम्धी'हरू सातपटक फरक-फरक पोस्टमा सरकारी नियुक्ति खान मिल्ने। तर, राम्रो काम गर्ने क्षमतावान् मानिस दोहोरिन नमिल्ने?
दोहोरिने के कुरा, चिलिमे आयोजनामा राम्रो काम गरिरहेका कुलमानलाई तत्कालीन एमाले मन्त्री राधा ज्ञवालीले हटाएर पार्टीनिकट मानिसलाई जिम्मेवारी दिएकी होइनन्?
पछिल्ला तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमता नभएका आफूनिकट मानिस, जिल्लावासी र सार्वजनिक रूपमै आफ्नो चाकरी गर्ने र अरुलाई अशिष्ट भाषामा गाली गर्ने कति मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन्?
नेकपाले दिन खोजेको सन्देश के हो?
हाम्रो राज्यमा क्षमतावान् कुलमानहरूको काम छैन, अवसर पाउन हाम्रो 'हनुमान' नै हुनुपर्छ भन्ने हो?
