'पृथ्वी गोलो होइन, चेप्टो छ' भन्नेमा विश्वास गर्ने र त्यसको पैरवी गर्ने अमेरिकी नागरिक माइक ह्युज गत फेब्रुअरी २२ मा क्यालिफोर्निया नजिकै आफैंले बनाएको रकेट दुर्घटनामा परेर मारिए।
कुशल 'स्टन्टम्यान' समेत रहेका माइकले जिन्दगीमा अनौठा-अनौठा रेकर्ड बनाएका थिए। त्यसैले उनी 'म्याड' माइक ह्युजका नामले चिनिन्थे।
पृथ्वी गोलो छ भन्ने तथ्य करिब २५ सय वर्षअघि ग्रीक गणितज्ञ तथा दार्शनिक पाइथागोरसले अनुमान लगाएका थिए। त्यसको केही समयपछि दार्शनिक एरिस्टोटलले प्रमाणित नै गरे।
यही ध्रुवसत्य मानिएको तथ्य विश्वास नगरी माइकले पृथ्वी चेप्टो अर्थात् समतल छ भन्ने प्रमाणित गर्न कोशिस गरिरहेका थिए। यसका लागि उनी थरिथरिका अभियान सञ्चालन गर्थे। कतिसम्म भने आफैंले बनाएको रकेट चढेर अन्तरिक्ष पुग्ने योजना बनाएका थिए।
माइक मात्रै होइन, अहिले पनि संसारमा धेरै मान्छे पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो जमात अमेरिकी र बेलायती क्षेत्रमा बस्छन्। उनीहरूको आफ्नै 'फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी' भन्ने संस्था पनि छ र यसको फेसबुक पेजमा करिब २ लाख फलोअर छन्।
उनीहरूको तर्क छ- यही संसारमा जहाँ हिडे पनि पृथ्वी समतल नै देखिन्छ र अनुभव पनि त्यस्तै हुन्छ। गोलो त कतै देखिँदैन? त्यसैले पृथ्वी चेप्टो छ।
माइक ह्युज यो समूहका मान्छे सूर्य र चन्द्रमा पनि पृथ्वीबाट करिब ३००० माइल माथि मात्र छन् र तिनीहरूको गोलाइ करिब ३२ माइल मात्र छ भन्ने ठान्छन्। त्यसैगरी ताराहरू पनि करिब ३१०० माइल माथि छन् भन्ने सोच्छन्। पृथ्वी गोलो देखिने स्याटलाइट तस्वीरहरू नासा र अरू सरकारी निकायले तोडमोड गरेर बनाएका नक्कली हुन् भन्छन्।
यसबारे उनीहरू एकदमै शंकालु प्रश्न गर्छन् र भन्छन्, 'चेप्टो पृथ्वी गोलो भनेर सम्भ्रान्त वर्ग विशेषगरी राजपरिवारदेखि रकफेलर जस्ता व्यापारीले जनतालाई झुक्याइरहेका छन् र शासन गरिरहेका छन्।'
उनीहरू यसलाई 'कन्सपिरेसी थ्योरी' का रूपमा हेर्छन्।
कन्सपिरेसी थ्योरी (षड्यन्त्रको आशंकाको सिद्धान्त):
पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने त एउटा 'कन्सपिरेसी थ्योरी' को उदाहरण भयो। सिकागो विश्वविद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक एरिक ओलिभर र टम उडका अनुसार करिब ५० प्रतिशत अमेरिकी कम्तिमा पनि एउटा 'कन्सपिरेसी थ्योरी' माथि विश्वास गर्छन्।
प्राध्यापक ओलिभरका अनुसार 'कन्सपिरेसी थ्योरी' मा विश्वास गर्ने जमातले आफ्नो विश्वासअनुसार षड्यन्त्रको आशंका गर्छन्। यस्ता मानिस जादुमय कुरा, भूत, प्रेत, किचकन्नी जस्ता अदृश्य शक्तिमा अति नै विश्वास गर्छन्।
हाम्रोमा पनि 'कन्सपिरेसी थ्योरी' मा विश्वास राख्ने मानिस छन्। कति ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन तर धेरै नै छन्। दरबार हत्याकाण्ड, मदन-आश्रित काण्ड, यती मानव आदि। उनीहरू यस्ता मुद्दामा आधिकारिक कुरा नपत्याउने बरू अप्रमाणित तर्कमा बलियो विश्वास गर्छन्।
यस्ता शंका समाजमा धेरै छन् र कतिपय समयमा यस्तैको मानसिकताले राजनीतिसमेत प्रभावित भइरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय हामीकहाँ एमसिसी परियोजना यसैको चपेटामा परिरहेको छ।
प्रश्न सोध्ने र षड्यन्त्रको आशंकाबीच फरकः
लोकतन्त्रमा समाज पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण बनाउन प्रश्न सोध्ने, निगरानी र बहस गर्ने संस्कारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नबुझेको र शंका लागेका विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रश्न र बहस हुन जरुरी छ।
तर हाम्रो समाजमा प्रश्न गर्ने संस्कार राम्ररी विकास हुन सकेकै छैन। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली र सामन्ती संस्कारबाट रुपान्तरित हुँदै गरेको हाम्रो समाजमा प्रश्न सोध्नु त्यति सकारात्मक रूपमा स्वीकारिँदैन। राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रश्न सोधेको मनपराउँदैनन्। बरू प्रश्न सोध्नेमाथि नै शंका गर्छन्।
कसैलाई मन नपरे पनि, समाज अघि बढाउन प्रश्न गरिरहनुपर्छ र प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। समाजलाई सचेत, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने हो भने बहस संस्कार फस्टाउन दिनै पर्छ।
तथ्यमा आधारित भएर प्रश्न गर्नु र षड्यन्त्रको शंका मात्रै गर्नुबीच ठूलो फरक छ।
जस्तै, कुन-कुन तथ्यले पृथ्वी गोलो भयो भनेर प्रश्न वा पूरक प्रश्न गर्नु अर्थपूर्ण हुन्छ, ज्ञान बढ्छ।
तर 'पृथ्वी चेप्टो छ, गोलो छ भन्नु षड्यन्त्र हो' भनेर जिद्दी गरिरह्यो भने त्यो शंका हो। यसले बहस अनर्थ बनाउँछ।
प्रश्न कम तर आशंका बढीः
हाम्रोमा प्रश्न सोध्ने संस्कारमा संरचनागत समस्या पनि छ। एक त हाम्रो शिक्षाले कहिल्यै प्रश्न गर्न सिकाएन। त्यसमा पनि तथ्य विश्लेषण गरी समाजको विचार-निर्माणमा हलचल गराउने 'थिंक ट्यांक' नै छैनन्। जसकारण प्रश्नहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारितभन्दा आवेशात्मक हुने डर हुन्छ। आवेगले आशंका जन्माउन सहयोग गर्छ।
हाम्रा विश्वविद्यालय यो मामिलामा लगभग सुषुप्त नै छन्। त्यसमा पनि राजनीतिक चलखेलले थलिएका। सरकारी 'थिंक ट्यांक' छैनन्, भनिए पनि आफ्नै कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने ठाँउ बनेका छन्।
यस्तो अवस्थामा, केही गर्न सक्ने भनेको गैरसरकारी क्षेत्र हो। तर लामो समयदेखि सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत् ज्ञान विकास गर्न सहयोग गरेन। कसैले प्रयास गरे भने पनि सजिलै 'डलरमुखी' भन्दिएर निरुत्साहित गरियो।
समाजमा मात्रै होइन, हाम्रो संसदमा पनि आवश्यक बहस गर्ने र उपयोगी विचार समेट्ने गरेको देखिएन।
पछिल्लो उदाहरण हेरौं- यो वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरे। संसदमा बहस पनि भयो तर श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो। बिना कुनै संशोधन पञ्चायतदेखिको चलन भन्दै हुबहु पास गरियो। परिमार्जन र सुधार नगर्ने भए किन बहस गरेको? बजेटमा सांसदको केही भूमिका हुँदैन? पास गर्ने सांसदले पनि आफ्नै भूमिका बुझेनन्।
एमसिसीः प्रश्न कि षड्यन्त्रको आशंका
यो त भयो हाम्रो बहसको संस्कार र प्रश्न सोध्ने कुरा। योसँग जोडेर अब एमसिसीलाई हेरौं।
करिब छ दशकभन्दा लामो वैदेशिक सहयोगको इतिहासमा एमसिसीमा जति छलफल भयो, त्यति छलफल अहिलेसम्म कुनै परियोजनामा भएकै छैन। योभन्दा कति ठूला र दूरगामी प्रभाव भएका परियोजना कार्यान्वयन भए र भइरहेका छन् तर सामान्यतया यिनका बारेमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखाभन्दा बढीलाई खासै चासो हुँदैन थियो।
तर एमसिसीबारे लामो समयदेखि जुन छलफल र बहस भइरहेको छ, यो साँच्चै राम्रो सुरूआत हो।
सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रश्न उठे, विज्ञहरूबीच छलफल भइरहेका छन्। सांसद र राजनीतिक दलहरू पनि छलफल गरिरहेका छन्। परिणामस्वरुप परियोजनाबारे धेरै कुरा सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले होला, भर्खरै प्रकाशित 'एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स-२०२०' ले ट्रान्सपरेन्सीका आधारमा 'अति राम्रो' परियोजनाका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।
छलफलबाट सार्वजनिक भएका सूचनाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो परियोजना हाम्रो पूर्वाधार विकासका लागि (विशेषगरी ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार) महत्वपूर्ण सहयोग हो। जुन हाम्रै सरकारले लामो अध्ययन र छलफलपछि प्रस्ताव गरेको हो।
तर षड्यन्त्रको आशंका मात्रै गर्ने हो भने त जवाफ नै भेटिँदैन। उदाहरणका लागि- 'एमसिसीको ढोकाबाट अब अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ र सैनिक बेस बनाउँछ' भन्ने हल्ला गरियो।
अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा एमसिसी विशुद्ध गैरसैनिक सहयोग हो। यस्तो आशंकाको जवाफ हुँदैन।
अर्को आंशका हेरौं- 'यो चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीति हो।'
यसको पनि सही जवाफ भेटिँदैन। खाली शंका मात्रै हो। मानौं,र यो अमेरिकी रणनीति नै हो रे। यसका लागि त अमेरिकाले अरू नै परियोजना उपयोग गर्न सक्छ। यो लफडामा फस्नै पर्दैन।
जस्तो, एमसिसीभन्दा ठूला र दुरगामी प्रभाव भएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजना नेपालमा थुप्रै छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सुधार विश्व बैंककै परियोजना हो। विश्व बैंककै पैसामा (९९ मिलियन डलर) मा मुजफ्फपुर-ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइन बनेको छ। जसका बारे कुनै बहस पनि भएन, शंका पनि भएन।
अमेरिकाले चाहे त आफ्नो स्वार्थ वासिङ्टनमै रहेको विश्व बैंकमार्फत् पनि छिराउन सक्छ होला!
भूराजनीतिक महत्वः
हामी जटिल भूगोलमा भएकाले कसैसँग नजिक र कसैसँग टाढाको सम्बन्ध बनाउनु हुँदैन। भारत र चीन दुवै छिमेकी हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छन्। साथै, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
त्यसो भए, एमसिसीको चर्को विरोध किन भयो त?
सुरूमै चर्चा गरेजस्तो हाम्रो समाजमा पनि 'कन्सपिरेसी थ्योरी' मा विश्वास गर्नेहरूको ठूलो र शसक्त समूह छ। जो सधैं शंका गर्छ र वैकल्पिक धाराको कुरा गर्छ। समाधानका लागि छलफल गर्नभन्दा छलफलमा 'रोमान्स' गर्न मन पराउँछ। यो समूहलाई विगतमा माओवादीले पनि राम्रै प्रयोग गर्यो। एमसिसी विरोधमा पनि यही समूह सक्रिय छ।
अर्को 'क्यापिटलिस्ट कम्युनिस्ट' को समूह छ- दलाल-पुँजीपति वर्गको जीवनशैली अपनाउने तर राजनीतिमा ठीक उल्टो सर्वहारा कम्युनिस्टको शास्त्रीय भाषण गर्ने। यो समूह लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमै छ। त्यसैले मनमा जे होस्, देखाउनै भए पनि उनीहरूले अमेरिकी सहयोग सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्छौं भन्न सक्दैनन्।
तेस्रो समूह पनि छ- विगतमा कुनै बेला अमेरिकी भिसा अस्वीकृत भएको, परियोजना हाल्दा छनौट नभएका जस्ता पूर्वाग्रहले कुण्ठित। यो समूह 'मौका यही हो' भनेर बहस गरिरहेका छन्।
चौथो समूह हो, सत्ताभित्रकै प्रतिपक्षहरू। जो एमसिसी एजेन्डा उचालेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच्छन्।
जो, जहाँ, जसरी भए पनि एमसिसीबारे षड्यन्त्रको आशंका गरेर अरूलाई समेत 'कन्फ्युज' बनाउने प्रयासमा छन्। अझ सामाजिक सञ्जाल र युट्यबुमा समेत निकै सक्रिय र सिर्जनशील छन्।
'पृथ्वी चेप्टो छ' भन्ने माइक ह्युजकै बारेमा रोचक कुराः
माइकको मृत्युपछि उनका जनसम्पर्क प्रतिनिधि डेरेन सटरले एलए टाइम्सलाई भनेका छन्-
'माइक ह्युजले पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने कुरा खाली 'प्रचारका लागि' गरिएको अफवाह थियो। यो मुद्दाले माइकलाई चर्चामा ल्याउन सहयोग पुर्यायो। तर, मलाई थाहा भएसम्म माइक आफैंलाई पृथ्वी चेप्टो छ भन्नेमा कुनै विश्वास थिएन। त्यो त खाली 'भन्ने कुरा' न थियो।
एमसिसीबारे सुरूमा केही आशंका सबैमा थियो। जब बहस भयो, परियोजना छनौट प्रकिया, यसको व्यवस्थापन र हाम्रो सन्धि-ऐनको व्यवस्थामा भएका कानुनी कुरा लगभग स्पष्ट छ।
एमसिसी विरोधमा लामो समय आशंका गर्ने र चर्चामा आउन चाहनेलाई पनि लगभग अब शंका छैन, यो परियोजना देशको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
४० हजार कोरोना परीक्षण गर्ने किट दान लिने हामीलाई ५० करोड डलर सानो होइन। अझ आर्थिक स्रोत साँघुरो हुँदै गएका बेला यसलाई गुमाउनु हुँदैन। समस्या के भने, माइक ह्युजले जस्तै आशंकाको व्यापार गर्नेहरू पनि आफ्नो 'इगो' का कारण सार्वजनिक रूपमा यो सत्य स्वीकार्न चाहँदैनन्।
त्यसैले, यो बेला सरकारको नेतृत्व गर्नेले हाम्रा 'माइक ह्युज'हरूलाई 'फेस सेभिङ' गर्ने अवसर जुटाइदिए सजिलो हुने थियो!
(अर्जुन ढकाल वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको आर्थिक विश्लेषण, योजना र विकासका क्षेत्रमा काम गर्छन्)
