आज बुद्ध जयन्ती। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहानै बुद्ध जयन्तीका अवसरमा सन्देश जारी गरे। जबकि, बुद्धको मूल सन्देश सबभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै चाहिएको छ।
'द रुट अफ सफरिङ इज अट्याचमेन्ट' अर्थात् 'कुनै पनि कुराको लिप्सा नै दु:खको मूल कारण हो' - सत्तामा बसेर पछिल्ला दिनमा उनले जुन खेल जारी राखेका छन्, त्यसले उनको दु:खको महासागरतर्फ संकेत गर्छ।
सहमतिअनुसार आज वैशाख २५ गते पार्टीको स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने थियो। हिजो बुधबार बिहानै सबै सदस्यलाई एसएमएस गएको थियो— बैठक बिहीबार ११ बजे पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा बस्नेछ।
स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्न बुधबार अपराह्न ४ बजे सचिवालय बैठक बस्यो।
बैठकको सुरूमै प्रधानमन्त्री ओली बोले। उनले स्थायी समितिका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्ताव तयार पार्न नसकेको जानकारी गराए। एजेन्डा नै तय नभएकाले स्थायी समिति बैठक बस्नुको औचित्य नरहेको बताए।
त्यसैबीच सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले महासचिव पौडेल र अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोधे, 'तपाईंहरूले समय नपाएरै प्रस्ताव तयार गर्न नसकेको हो?'
महासचिव पौडेल बोलेनन्। प्रचण्डले भने, 'झूट कुरा। हामी दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेकाले प्रस्ताव तयार नभएको हो।'
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीतिर फर्किएर माधव नेपाल कड्किए, 'के तरिका हो यो? जहिले पनि जोरी खोज्ने, हेप्ने?'
उनले थपे, 'के हामी तपाईंका दास हौं?'
प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम! 'ममाथि सधैं षड्यन्त्र गर्ने' भन्दै जागे।
प्रचण्डले प्रतिवाद गरेर कुरा अघि बढाउन खोज्दै थिए, प्रधानमन्त्री ओली 'म थाकेको छु, आराम गर्छु, तपाईंहरू कुरा गर्दै गर्नुहोस्' भन्दै बैठकबाट बाहिरिए।
नेताहरूले करिब एक घन्टा उनलाई पर्खिए। प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेर बैठकको अर्को मिति तय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएर नेताहरू उठे। अब बजेट अधिवेशनपछि मात्र स्थायी समिति बैठक बस्न सक्ने नेकपाका धेरै नेता बताउँछन्।
वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा भएको 'युद्धविराम' देखि बुधबारको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्धले एक चक्र पार गरिसकेको थियो। एउटा याम पनि तीन महिनाको हुन्छ। नेकपाको जेट उडाउने दुई पाइलटबीचको सम्बन्ध भने तीन दिनमै आकाश-पाताल फेरिन थालेको छ!
वैशाख २० को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने बताएका थिए। अरू नेतालाई पनि आ-आफ्नो भागको आत्मालोचना गर्न भनेका थिए। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एकताको विकल्प नभएको भन्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका थिए।
त्यही सहमतिअनुसार सचिवालयले स्थायी समिति बैठक वैशाख २५ गतेलाई तोक्यो। दुवै अध्यक्षले पार्टी एकताबद्ध गरेर अघि बढाउने प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाए।
उक्त सचिवालय बैठकमा अचानक फेरिएको माहोलको कारक थियो— वैशाख १७ को सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भएका वार्ता र सहमति।
वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई चकित पार्दै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावपछि नेकपाभित्रको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको थियो।
बैठकलगत्तै वामदेव आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा रहने सदस्यहरूको सूची तयारी गर्न व्यस्त थिए! प्रचण्ड-नेपाल खेमा र स्वयं प्रधानमन्त्री भने छटपटीमा परे। तीन दिनपछि हुने सचिवालय बैठकमा कसरी पेस हुने भन्ने दुवैलाई फसाद थियो। वामदेवले साथ छाडेपछि प्रचण्ड-नेपाल खेमा एक्कासि सचिवालयमा अल्पमतमा परेको थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई भने आफैंले राखेको प्रस्ताव गलपासो हुने डर थियो। त्यसमाथि वैशाख २० गते हुने बैठकमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याउन र आफूलाई राजीनामा गर्न लगाउने रणनीति प्रचण्ड-नेपाल खेमाले तयार गरेको थाहा पाएपछि ओली दबाबमा परे।
उनले प्रचण्डसँग आफ्ना विश्वासपात्र र केही मन्त्रीमार्फत् सम्पर्क बढाए। उनीहरूमार्फत् वार्ता गरे। आफैं भेटेर पनि छलफल गरे। अन्तत: एउटा सहमति बन्यो- प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच मंसिर ४ गते भएको सहमतिको भावनाअनुसार अघि बढ्ने। ओली सरकारको काममा एकाग्र हुने, प्रचण्डले पार्टीको काम सम्हाल्ने। नेता नेपाललाई पनि सँगै लैजान मन्त्रिपरिषदमा आवश्यक हेरफेर गर्ने, केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने।
नेकपाका छ जना मुख्यमन्त्रीमा दुई जना प्रचण्ड नजिक छन् भने चार जना प्रधानमन्त्री ओलीनजिक। त्यसैले एक वा दुई ठाउँ मुख्यमन्त्री फेर्ने र मुख्य राजनीतिक नियुक्ति मिलेर गर्ने सहमति बनेको थियो।
यी सबै सहमतिलाई प्रस्तावका रूपमा स्थायी समितिमा लैजाने र पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्ने कुरा पनि भयो।
ओली र प्रचण्डबीच भएका यिनै सहमतिका आधारमा वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा 'युद्धविराम' घोषणा भएको थियो।
त्यो सचिवालय बैठकको २४ घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीको मन फेरियो। उनले भोलिपल्टै प्रचण्डसँगको भेटमा पहिले भएका सहमति नमान्ने बताए। भने, 'अहिले मन्त्री फेर्ने, मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा हुन्न। तपाईं र मैले मिलेर पार्टी चलाउने मूल कुरा हो। त्यो मिलाऊँ, अरू अहिले जरुरी छैन।'
अध्यक्षका रूपमा पार्टीको काम प्रचण्डले सम्हाल्नेबारे लिखित सहमति गर्नेमा पनि ओलीले कुनै चासो देखाएनन्। स्थायी समितिमा लैजाने प्रस्ताव महासचिव पौडेलसँग मिलेर तयार पार्न उनले प्रचण्डलाई भने।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा नमिल्ने देखेपछि प्रचण्डले वैशाख २२ गते बिहान हात्तीवनस्थित नारायणकाजी श्रेष्ठको निवासमा नेता नेपाल र झलनाथ खनालसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीले कुरा फेरेको भन्दै कसरी सामना गर्ने भन्ने रणनीति तय भयो।
वैशाख २० को बैठकपछि चारै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट पछि हट्नुपर्ने मूल माग छाडिसकेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तहमा एक व्यक्ति-एक पदको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। ओलीनिकट कतिपय मन्त्री दोहोरो भूमिकामा छन् भने उनका विश्वासपात्र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र चार नम्बरका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेश पार्टी इन्चार्ज पनि छन्।
वैशाख २२ गते फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगे। उनी त्यहाँ पुग्दा एउटा अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको प्रिन्ट अगाडि राखेर प्रधानमन्त्री ओली बसेका थिए। त्यसमा चार नेताबीच हात्तीवनमा भेट र छलफल भएको समाचार थियो। उक्त समाचार देखाउँदै प्रधानमन्त्री जंगिए। आफूविरूद्ध भेला र षड्यन्त्र जारी राखिएको भन्दै रोष पोखे।
वैशाख २० गते आफ्नै पहलमा पार्टीभित्र 'युद्धविराम' गरेका ओली किन एकाएक पछि हटे? किन उनले विवाद चर्काए? पार्टीभित्र अल्पमतमा रहँदा-रहँदै किन उनले मिलेर जान चाहेका छैनन्? यसबारे नेकपाभित्र विभिन्न अड्कलबाजी र विश्लेषण छन्।
पहिलो, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन केही फेरिएको छ। यो विवाद आउनुअघिसम्म प्रधानमन्त्री पार्टीका सबै महत्वपूर्ण निकाय, सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा अल्पमतमा थिए। वामदेव पुन: ओली क्याम्पमा गएपछि उनी सचिवालयमा बहुमतमा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल खेमा दुवैले सांसदहरूलाई आ-आफ्ना पक्षमा हस्ताक्षर गराएका छन्। वैशाख १७ गते बालुवाटारमा सांसदहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीका पक्षमा हस्ताक्षर गराइएको थियो। बालुवाटारमा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेको ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ। प्रचण्ड-नेपालनिकट नेताहरू भने त्यो मान्न तयार छैनन्।
'उहाँहरूको पक्षमा सांसदको बहुमत पुगेको भए वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग असहमति राख्ने नेतालाई नाकबाट पानी खन्याइदिनुहुन्थ्यो,' एक नेताले भने, 'बहुमत नपुगेर नै उहाँ पछि हट्नुभएको हो।'
ती नेताको तर्क छ— त्यसपछि ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने 'फन्डा' ल्याएका हुन्।
दुवै पक्षका 'मोडरेट' नेताहरूका अनुसार कुनै पनि खेमामा सांसदको बहुमत पुगेको छैन। धेरै सांसद कतै पनि हस्ताक्षर नगरी बसेका छन्। कतिपयले चेपमा परेर दुवैतिर हस्ताक्षर गर्ने बचन दिएका छन्।
दोस्रो, आफ्ना पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत नपुगे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग 'प्लान बी' तयार छ।
उनको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको आफ्नै नेतृत्वमा नेकपालाई आगामी निर्वाचनमा होम्ने हो। चुनाव जितेर मात्रै पार्टी महाधिवेशन गर्ने हो। महाधिवेशनमा पनि आफैं अध्यक्ष चुनिने हो। थप दुई संसदीय कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेर देशको 'मुहार फेर्ने' र नेकपालाई पराजित गर्न नसकिने अजम्बरी पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने हो।
त्यस कारण पनि उनी अहिले नै प्रचण्ड-नेपालसँग सम्झौता र सत्ता साझेदारी गर्न चाहँदैनन्। अहिले सम्झौता गर्यो भने आउने महाधिवेशनसम्मै झमेला परिरहन्छ। महाधिवेशनमा पनि फेरि साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
'प्रधानमन्त्री त्यस्तो 'काउसो' पाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न,' उनीनिकट एक नेता भन्छन्।
पार्टीभित्र एक्लै उभिने र आफूलाई बलियो पार्ने रणनीतिअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले केही साताअघि दुइटा अध्यादेश ल्याएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको त्यो रणनीति र 'दुस्साहस' प्रचण्ड खेमालाई थाहा नभएको होइन।
प्रचण्डले वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश नेकपा फुटाउन र अख्तियार 'कब्जा' गर्न ल्याएको आरोप लगाएका थिए। 'संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अख्तियारमा एकलौटी नियुक्ति गर्न आएको र त्यो कोप्रति लक्षित छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन र?' प्रचण्डले भनेका थिए।
संसदको बजेट अधिवेशन सुरू भइसकेकाले यो जारी रहुञ्जेल अब प्रचण्ड-नेपाल खेमाले आफूलाई हटाउन कोशिस गर्ने छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनुमान छ। यो अधिवेशन सकिँदा नसकिँदै दसैं आउँछ। यो अवधिमा आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले कोशिस गर्नेछन्।
नेकपामा सांसद तानातान अहिले पनि जारी छ। केही गरी बहुमत पुर्याउन सकिएन र आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास भयो भने फेरि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सक्छन् भन्ने अनुमान पनि नेकपामा जबरजस्त छ।
नेकपाभित्रको सत्ता संघर्ष कति चल्छ र यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ, यकिन छैन। ओली पक्षले आफूतिर आइसके भनेका सांसदसँग हामीले कुरा गर्दा उनीहरूको बालुवाटारतिर लाग्ने कुनै मनसुवा देखिन्न। प्रचण्ड-नेपाल पक्षले 'उहाँ त मरिगए जानु हुन्न' भनेका सांसदको लय प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेको हामीले देखेका छौं।
त्यसैले, पार्टीभित्रको अन्तिम तानातानमा को सांसद कतातिर हुन्छ भन्ने अहिले नै खुलस्त हुने अवस्था छैन। सचिवालयमै पछिल्ला तीन सातामा सत्ता संघर्षले नाटकीय मोड लिएको छ। नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार कसैले केही भेउ पाउन गाह्रो भएको छ।
बुधबार साँझ मैले एक जना नेतालाई फोनमा जिस्क्याउँदै भने, 'नेकपा त बढो तिलस्मी पार्टी भयो। भरे के हुन्छ, कसैले केही भेउ नपाउने भए। तपाईंहरूले हामी सबै पत्रकारलाई 'फ्लप' खुवाउने हुनुभयो। हाम्रो विश्वसनीयता सकिने भयो।'
उनले थोरै गम्भीर भावमा जवाफ फर्काए, 'नेताहरूले आफ्नो विश्वसनीयता कहाँ पुर्याइसके! यी तीन हप्तामा सबभन्दा फ्लप त हाम्रै नेता भए।'
अध्यादेश प्रकरणपछिका तीन सातामा सबभन्दा धेरै विश्वसनीयता प्रधानमन्त्री ओलीको गुमेको छ। आफ्नै बहुसंख्यक सांसदले आफूलाई हटाउन सक्ने आशंकामा ल्याइएको अध्यादेश, समाजवादी पार्टी फुटाउन गरिएको षड्यन्त्र, सांसद सुरेन्द्र यादवको 'अपहरण' प्रकरण, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सचिवालयमा लगेको प्रस्ताव, त्यो प्रस्ताव त 'तपाईंहरूले मलाई ढुंगा हानेपछि मैले हानेको टियर ग्यास मात्र हो' भन्दै निसंकोच आफूलाई नै खुइल्याउने प्रधानमन्त्रीको कामले 'ब्रान्ड केपी ओली' मा ठूलो धक्का पुगेको छ।
पार्टीका २० जना स्थायी समिति सदस्यले लिखित रूपमा बैठक मागेका छन्। विधानअनुसार १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनैपर्छ। भोलि वैशाख २६ गते १५ दिन पुग्दैछ। उक्त बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले रद्द गरिसकेका छन्। विधानले तोकेअनुसार पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकहरू आजसम्म भएका छैनन्। पार्टी सामूहिक निर्णय र विवेकमा चलेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनेर बारम्बार 'प्रोजेक्ट' गर्छन्। उनको सरकारले ल्याएका कुनै कानुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भयो भन्दै विरोध भयो भने उनी उल्टो प्रश्न गर्छन्, 'लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको मैले त्यसो गर्न सक्छु?'
भारतसँग नाकाबन्दीको समय नेपालको अभुतपूर्व नेतृत्व गरेका ओलीको छवि पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि झनै उजेलिएको थियो। 'केपी ओली २.०' मा आइपुग्दा उनमा साँच्चै नै निडर र लोकतन्त्रवादी नेताको छनक देखिन थालेको थियो। पार्टीमा कतिपय प्रशंसकले त उनलाई झन् 'राजनेता' भनेर प्रचार गरेका थिए।
यसपालि प्रधानमन्त्रीको त्यो आवरण च्यातिएर फेरि 'केपी ओली १.०' बाहिर आएको छ।
'ब्रान्ड केपी ओली १.०' मा उनी अनुदारवादी, असहिष्णु, अलोकतान्त्रिक र तिकडमबाजीमा विश्वास गर्ने राजनीतिज्ञका रूपमा सामुन्ने आएका छन्। एउटा राजनेताले आफू वरिपरिका नेता, कार्यकर्तामा उनीहरू जे हुन् त्योभन्दा लायक हुँ भन्ने आत्मविश्वास भरिदिन्छ। राजनेताका छेउमा अरूलाई आफ्नो कद थप उँचो भएको भान हुन्छ। आत्मकेन्द्रित राजनीतिज्ञले भने जहिल्यै अरूलाई उनीहरू जे हुन् त्योभन्दा सानो महशुस गराउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले त्यही गराइरहेका छन्।
लोकतन्त्र पद्धति र विधि त हो नै, त्योभन्दा ठूलो आचरण हो। त्यो आचरणमा प्रजातन्त्र स्थापनाकै लागि लामो समय लडेका नेपाली कांग्रेसका कैयन मुर्धन्य नेता असफल देखिएका छन्। केपी ओली वा शेरबहादुर देउवा यो जाँचमा असफल हुनु नौलो कुरा होइन।
त्यसमाथि अप्ठ्यारो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आवरण च्यात्तिनु अवश्यम्भावी थियो। प्रधानमन्त्री १४ वर्ष जेल बसेका हुन्। तर, उदार लोकतन्त्रका लागि होइन— एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थाका लागि।
२०४६ सालमा तत्कालीन माले दुबिधासाथ पहिलो जनआन्दोलनमा सरिक भयो। २०४६ मंसिरमा मालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 'व्यक्ति परिवर्तन गर्ने' आन्दोलनमा आफूहरू सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। पछि आफ्नै बूतामा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने र त्यसले राजसत्ता परिवर्तन गर्ने उसको जिकिर थियो।
कांग्रेस जनआन्दोलनमा अघि बढ्यो। गणेशमान सिंहले वामपन्थी पार्टीहरूलाई भने— सके आन्दोलनमा सरिक होऊ, नसके जनमत संग्रहमा जस्तो पञ्चायतलाई सहयोग नगर!
नेकपा मार्क्सवादीको नेतृत्व गरिरहेका मनमोहन अधिकारी सुरूदेखि नै कांग्रेससँग मिलेर जनआन्दोलन गर्ने पक्षमा थिए। अन्तत: सहाना प्रधानको नेतृत्वमा वाममोर्चा गठन भयो। माले पनि त्यसको अंगका रूपमा जनआन्दोलनमा सहभागी भयो।
पछिल्ला झन्डै ३० वर्षमा एमाले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध एउटा बलियो लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा रूपान्तरित भयो। कतिपय आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा एमाले कांग्रेसभन्दा अग्रगामी देखियो। त्यसैले, हिजोको एमाले वा त्यसको नेतृत्वमा रहेका नेतामा लोकतन्त्रप्रति विश्वास छैन भन्नु पूर्वाग्रही हुन्छ। त्यसो भन्न खोजेको पनि होइन।
तर सत्य के हो भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति विश्वास हुनु र कुनै नेतामा लोकतान्त्रिक आचरण हुनु फरक कुरा हुन्। जो व्यक्ति एकदलीय कम्युनिस्ट शासनका लागि १४ वर्ष जेल बसेको कुरालाई खुल्लमखुल्ला म लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको भन्छ, ऊ आचरणका हिसाबले लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन। लोकतन्त्रवादी भनेको सत्यसँग साक्षात्कार गर्ने साहस भएको राजनीतिज्ञ हो। वा, कम्तिमा आधारभूत कुरामा इमान भएको राजनीतिज्ञ हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा 'म काँचो युवा हुँदा एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थाका लागि जेल बसेको थिएँ, पछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ठिक रहेछ भन्ने मानेर मनैदेखि लोकतन्त्रवादी बनेँ' भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्ने साहस बटुलेको भए उनी आज फरक नेता हुने थिए। त्यो साहसले उनलाई सायद आचरणमै लोकतन्त्रवादीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने थियो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा वा अरू कुनै पनि पार्टीमा आचरणका हिसाबले नगन्य नेता मात्र लोकतन्त्रवादी रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्र यस्तो अपेक्षा राख्नु जायज हुन्न।
प्रधानमन्त्री ओलीमा पार्टीभित्र र मुलुकको राजनीतिमा एकछत्र स्थापित हुने तीव्र आकांक्षा छ भन्ने अब लुकेको छैन। एउटा कुरामा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ— लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ओलीले त्यो आकांक्षा पाल्न पाउँछन्। त्यस्तो सपना देख्न पाउँछन्। त्यसका लागि प्रयत्न गर्न पाउँछन्। के मात्र हो भने, त्यसका लागि उनले लोकतान्त्रिक खेलको नियम पालना गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र पनि उनलाई रोक्न वा सहयोग गर्न चाहनेले त्यो नियम पालना गर्न तयार हुनुपर्छ।
नेकपाभित्रको अहिलेको किचलो स्वयं पार्टी र देशका लागि घातक छ। यसले न पार्टीलाई चल्न दिएको छ, न त मुलुकलाई। कोरोनाको यत्रो महासंकट झेलिरहेको मुलुक पछिल्ला तीन सातादेखि नेकपाभित्रको किचलो हेर्न र झेल्न अभिशप्त छ।
अब यसलाई नेकपाका दुवै पक्षले चाहे पनि, नचाहे पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्न तयार हुनुपर्छ। भनिन्छ— जब समस्या जटिल बन्छ, त्यसको सरल समाधान खोज। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जटिलझैं लाग्ने यस्ता समस्याको हल गर्ने सरल विधि तय छ।
संसदीय लोकतन्त्रमा आमनागरिकले पाँच वर्षका लागि आफ्ना सांसद चुन्छन्। आफ्नो पार्टीभित्र तिनै बहुमत सांसदले संसदीय दलका नेता चुन्छन्। संसदमा पार्टीको बहुमत छ भने, त्यो संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री चुनिन्छन्। ती बहुमत सांसदहरूको विश्वास रहुञ्जेल त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ, छैन भने अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री चुनिन्छ।
अहिले नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। प्रधानमन्त्री छान्न आफ्नै पार्टीबाहिर गएर अस्थिरता ल्याउनु हुन्न। पार्टी फुटाउने कुराले त झनै ठूलो अस्थिरता ल्याउँछ। पार्टीहरूमा आउने बिखण्डनले मुलुकलाई कति हानी गर्छ भन्ने हामीले विगतमा बेहोरेका छौं।
त्यसैले, अब धेरै विलम्ब नगरी नेकपाभित्रका ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले लोकतान्त्रिक विधिबाट अहिलेको समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। यसमा नेकपाका नेता-कार्यकर्ताले पनि धेरै पिर लिनु जरुरी छैन।
संसदीय दलमा जसको बहुमत पुग्छ, ऊ प्रधानमन्त्री बन्ने हो। उसको बहुमत रहुञ्जेल जति नै मन नपरे पनि अरूले उसलाई सहयोग गर्ने हो। यो आधारभूत नियम हामी सबैले मान्नुपर्यो।
बहुमतप्राप्त पार्टीभित्रको कलह यो पहिलो होइन। त्यस्तो कलह अन्तिम पनि हुने छैन। बहुमत पाएर सत्तामा पुगेको कांग्रेस बारम्बार यही समस्याबाट ग्रसित भएको इतिहास हामीसामु छ। यो नियम हामीले पालना गर्न सकेनौं भने पार्टीमा थप विग्रह आउनेछ।
केपी ओली नेकपामा बहुमत सांसदले चुनेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनले आफैं अहिले बहुमत प्रमाणित गर्नु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिइरहेका प्रचण्ड-नेपाल खेमा उनलाई हटाउन चाहन्छन् भने उनीविरूद्ध बहुमत पुर्याउने जिम्मेवारी अब उनीहरूकै हो। अब फेरि पनि कोठेभेला गर्नु, विभिन्न पार्टी कमिटीको बैठक माग्नु वा सार्वजनिक रडाको मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकहरूमा आफूलाई कुनै चासो नभएको, पार्टीभित्रका गुट मिलाएर र सबैलाई समेटेर जानमा आफ्नो कुनै इच्छा नरहेको बताइसके।
पार्टी कमिटीले गरेका निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री संवैधानिक वा कानुनी रूपमा बाध्य छैनन्। कुनै पनि पार्टी कमिटीमा बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री फेरिन्नन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वा फेर्ने कुरामा कुनै पनि पार्टी कमिटीलाई संविधानले चिन्दैन। त्यसैले, या त संसदीय दलमा उनीविरूद्ध बहुमत पुर्याएर उनलाई फेर्नुपर्यो, होइन भने पार्टीभित्र सबैले उनलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्यो।
होइन, पार्टी अध्यक्षका रूपमा उनको भूमिकासँग मात्र नेताहरूको गुनासो हो भने उनलाई पार्टीमा बहुमत पुर्याएर निर्देशन दिनुपर्यो। मानेनन् भने र पार्टी विधानमा व्यवस्था छ भने अध्यक्षबाट हटाउनुपर्यो। छैन भने पार्टी महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्यो।
जसरी भए पनि नेकपाको रडाको अब सक्नुपर्यो।
