विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला नेपालमा यसको असर देखिनु कुनै फरक कुरो भएन। नेपालमा ५२ जनालाई कोरोनाको लक्षण देखिनु डरलाग्दो आँकलनभन्दा धेरै कम हो जुन कामका लागि समयमै देश लकडाउन गर्नु बुद्धिमानि थियो।
लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्दछ भनि सयौँ पटक सोचेर मात्र यो लकडाउन लगाइएको होला भनेर अर्थ विज्ञहरुको मान्यता रहेको छ। भारत जस्तो देश जसले करिब-करिब ३० खर्ब डलरको जिडिपी बोकेको छ। उसले सयौं होइन, लाखौं पटक सोचेर मात्र लकडाउन गर्ने फैसला गरेको हुनुपर्छ।
४१ दिनसम्म लकडाउन गर्नका लागि भारतीय अर्थविदहरुले कतिपटक सोचे होलान अनुमान गर्न सकिन्न। जबकी एक घन्टा बन्द गर्न हजारौं पटक र हजारौं तरिकाले भारतले सोच्नु पर्ने हुन्छ। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र बिग्रन्छ भनेर वुहान बाहेक अरु सहरहरु पूर्णरुपले लकडाउन मुक्त गरेको महिनौ दिन भइसक्यो।
अमेरिकामा लकडाउन गर्नु हुँदैन भनि ट्रम्पले वकालत गरेको अथवा गरिहरेको कुरा विश्वलाई अवगत भएको कुरा हो।
नेपालमा सम्पूर्ण खर्चको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालीले नाश नहुने र कम नाश हुने वस्तुमा ९ प्रतिशत खर्च गरिरहेको अध्ययनले देखाउछ। यस शिर्षकमा सुन, चाँदी, गाडी जस्ता वस्तु पर्दछन भने नाशवान् वस्तुमा हामीले ५४% खर्च गर्ने गरेका रहेछौं।
नाशवान् वस्तुमा पनि ८०% जती खाद्यान्नमा मात्र खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्तै सेवामा ३७% जति खर्च गर्ने गरेको देखिएको शिर्षकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन आदि पर्दछन। लकडाउनले नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशमा खासै ठूलो असर गर्दैनथ्यो, यदि नेपालमा मात्र लकडाउन हुन्थ्यो भने।
तर संसारमै असर पर्ने किसिमले लकडाउन गरिदा वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्समा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। जुन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ। जापान, कोरिया, मलेशिया, दुबई, कतार लगायत खाडी मुलुकहरुबाट नेपालमा उल्लेखनिय रकम भित्रिने गर्दछ।
यी देशहरुमा हालको अवस्थामा रोजगारी घट्ने देखिनाले नेपालीको वैदेशिक रोजगारको अवस्था केही समयसम्म अति न्यून हुनेछ। जब नेपालमा पर्यटन व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनिय कमी आउनेछ, यसको सिधा असर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा देखिनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालीको खर्च गर्ने सूत्रमा पनि पर्नेछ। फलस्वरुप नाशवान् वस्तुमा अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न र लत्ता कपडा बाहेक हामीहरुले खर्च गर्ने छैनौं।
लकडाउन र नेपाली अर्थतन्त्र
संसार आर्थिक मन्दिमा रहेको बेला मानिस पैसा कम खर्च गर्न खोज्ने छ र लगानी पनि कम गर्नेछ। यसको सिधा असर देशको अर्थ व्यवस्थामा पर्नेछ। हाम्रो जस्तो देशमा बजारमा लगानी गर्नु बढी जोखिम हुने त हुन्छ नै, तर कुनै-कुनै बेला अपत्यारिलो फाइदा पनि हुन सक्दछ।
लकडाउनले नेपाली बजारमा ब्याजदर महंगो हुनेछ। जसले गर्दा लगानीकर्ताले फाईदा कमाउने संभावना कम हुनेछ। जब विश्व बजारमा उथल-पुथल हुन्छ, तब हाम्रो जस्तो देशमा लगानीकर्ताले विश्व बजारका उत्पादनसंग लड्न सक्दैन र बजारबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण स्थिति लामो समयसम्म यस्तै रहेको खण्डमा नेपाली लगानी कर्ताले पनि उत्पादन बजारबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउने छ।
फलस्वरुप देशमा लगानी कम भएको देखिएमा हाम्रो मुद्रा कमजोर हुनेछ (यद्यपी भारतसंग मुद्रामान अचल छ) र विदेशबाट महंगोमा सरसामान किन्नु पर्नेछ, जसका कारण देशमा महंगाई बढ्ने छ। यस्तो अवस्था आएमा हामीले वैदेशिक ऋण लिनु पर्ने छ। तर जब आफ्नो पैसा नै कमजोर हुन्छ, त्यसबेला ऋण तिर्न देशले बढी संघर्ष गर्नुपर्ने छ।
कोरोनाबाट बच्न लकडाउनले धनी देशका नागरिक बचाउने पक्का-पक्की होला। तर हाम्रो जस्तो देशमा लकडाउनले कोरोनाबाट नागरिक बचाउन सकेपनि गरिबी र भोकमरीबाट बचाउन सक्ने छैन। (यदी हालकै अवस्था लामो समय रहेको खण्डमा) यस उपरान्त उच्च आय भएका देशहरुले नेपाल जस्ता कम आय भएका देशलाई सिधै सिध्याउने छ तथा धनी र गरिब बीचको फरक बढ्दै जाने छ। परिणामस्वरुप धनी देश वा धनी नागरिक मात्र यसको लडाई लड्न सक्ने छन्।
यस्तो कठिन अवस्थामा देशले सरकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, तलब, भत्ता, सामाजिक सेवा, विकास जस्ता शिर्षकमा खर्च कम गर्नु पर्नेछ। जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई पर्नेछ। विकास खर्च कटौती गर्नुपरेमा देश विकास हुने छैन र यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक बृद्धिदरमा हुनेछ र आर्थिक बृद्धि दर सारै कमजोर हुनेछ।
अर्थतन्त्रलाई बचाई राख्न अपनाउनु पर्ने उपायहरु
१. बाँझा खेतहरु, डाँडाहरु, गराहरुमा खेती गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ वा स्वत: परिस्थिति सृजना हुनेछ जसले गर्दा देशले खाद्यान्नमा बाहिर पठाउने पैसा रोकिने छ र देशको अर्थतन्त्र जोगाउन प्रभावकारी सूत्र हुनेछ।
२. बेरोजगारी बढेपछी बेरोजगार नागरिकलाई आर्थिक गतिविधिमा जोडाउनु सरकारको प्रमुख लक्ष हुनु पर्नेछ। जसका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरुमा जोड, युवाहरुलाई आधुनिक कृषितिर आकर्षण गरी तरकारी फलफूल जस्ता उत्पादनहरु तेस्रो मुलुकबाट आयात पूरै बन्द गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ।
३. प्रत्येक वडा स्तरमा स्थानीय सरकारले ५० हजारदेखि १० लाखसम्म पर्ने स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने गरी कम्तिमा ५ वटा कुटिर/लघु उद्योगहरु खोल्नु पर्ने हुन्छ। देशभरी यस्ता ४० हजार उद्योग स्थापना भएको खण्डमा देशले आफ्नो पैसा बाहिर नपठाएर बरु भित्र्याउन सक्ने अवस्था आउनेछ।
त्योभन्दा पनि ठूलो पक्ष बेरोजगारी हटाउन रामवाण सावित हुनेछ। यदि एक उद्योगमा पाँच जना प्रत्यक्ष र २० जना अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन भने देशभरी १० लाख नागरिकले रोजगारी पाउँनेछन। जसले बेरोजगारीको ठूलो समस्या समाधान हुनेछ। अचार, मैनबत्ती, मसला, अगरबत्ती, कलम, सेम्पु, फिनाईल जस्ता सयौं लघु उद्योग स्थापना गर्नु गाह्रो हुने छैन।
४. प्रत्येक स्थानीय तहले १० लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गरी स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गरी उत्पादनमूलक कार्य गर्न लगाउने सरकारी नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले स्थानीय स्रोत सधानको प्रयोग बढ्ने, आय बढ्ने, रोजगारी बढ्ने जस्ता अर्थतन्त्रीय फाइदाहरु देखिन्छन्।
यदि एक स्थानीय तहमा एक मात्र यस्ता लगानीका अवसर जुटाउने हो भने वार्षिक लाखौंको जिडिपी बढाउन सकिन्छ, आयात रोक्न सकिन्छ तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। जस्तै स्याउ, सुन्तला र केराका उत्पादनहरु, टिमुर सिस्नु जस्ता अनेकौं जडिबुटीहरुको उत्पादन स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ।
५. केन्द्रीय सरकारले नेपालमा बढी प्रयोग हुने वस्तुहरुको उत्पादनका लागि ठूला कलकारखानाहरु खोल्नु पर्ने हुन्छ। जसको उत्पादन सरकारी स्तरमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कपडा उद्योग, कागज उद्योग स्थापना गरेर सरकारी कर्मचारी तथा अर्ध-सरकारी कर्मचारी/कार्यालयहरुमा अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि १० लाख सरकारी कर्मचारीहरुको वार्षिक १० हजारको पोसाक भत्ताको नेपाली उत्पादन प्रयोग गरेमा वार्षिक १० अर्ब रकम नेपालमै जोगाउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ।
(लेखक अर्थविद् हुन्।)
यो पनि पढ्नुस्ः
.JPG)
