हामी स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभावमा छौं। कोरोना भाइरस फैलिने त्रास बोकेको सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय नेताले गाउँगाउँमा निगरानी बढाएका छन्।
संक्रमणको शंका लागेका मानिसलाई स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीले खतरा मोलेर जाँचेका छन्। क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेलाई राखेका छन्, जिल्ला अस्पताल पुर्याउनुपर्नेलाई पुर्याएका छन्।
उनीहरूसँग पर्याप्त सुरक्षा सामग्री छैन। कतिपय स्वास्थ्य चौकीमा दुइटा एन-९५ मास्क र दुइटा पिपिई पुगेका छन्! पिपिईको सेट पूरा छैन, तर पनि खतरासँग जुधेर उनीहरू काम गरिरहेका छन्।
यस्तो बेला कसले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदै छ भन्ने कुनै मुद्दा नै होइन। जसले ल्याए पनि ल्याउनुपर्यो, स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगाउनुपर्यो। हाम्रो ल्याकतले भ्याएसम्म भाइरस फैलिनुअघि नै नियन्त्रणमा लिनुपर्यो। कम्तिमा हामीले सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्यो।
त्यसैले आजका दिनमा सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने विषयमा मेरो कुनै प्रश्न छैन। सरकारले भनेपछि 'म प्रयत्न गर्छु' भन्ने सेनासँग पनि मेरो प्रश्न छैन। कामना यति छ, स्वास्थ्य सामग्री चाँडै आइपुगोस्।
नागरिक सरकारसँग भने मेरा थुप्रै प्रश्न छन्।
नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएको यति लामो समय हुँदा र नागरिकले दिएको करको पैसा ढुकुटीमा हुँदा पनि स्वास्थ्य सामग्री किन्न नसक्ने सरकारसँग प्रश्न छ।
सेनासँग सरोकार नै नभएको, उसको क्षेत्र र विशेषज्ञता नभएको र मूलत: राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरूले गर्नुपर्ने काममा पनि मैले सकिनँ भन्दै सेना गुहार्ने सरकारसँग प्रश्न छ।
राज्यका अन्य निकाय प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो गैरसैनिक काम किन आफैं गर्न सकेन, त्यसमा प्रश्न छ। यति काम फत्ते गर्ने सामर्थ्य पनि यो सरकारले कसरी गुमायो, त्यसमा प्रश्न छ।
स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा पाएपछि सेनाले भिडिओ प्रेस कन्फरेन्स गरेर त्यसको जानकारी दिएको छ। भिडिओ कन्फरेन्समा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् जि-टु-जी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने सरकारको निर्णय हो। हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यथाशिघ्र खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौं।'
सरकारले सेनालाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएकाले पछि नहट्ने पाण्डेले बताएका छन्।
'जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आउन सक्ने आक्षेप र चुनौती हामीले बुझेका छौं,' पाण्डेले भने, 'खरिद प्रक्रियामा कुनै दुविधा र शंका नहोस् भनेर हामी मितव्ययी र पारदर्शितामा सचेत हुनेछौं।'
सरकारले सेनाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको कुरा प्रस्टसँग भनेको छैन। तर सेनाको यो प्रेस कन्फरेन्सपछि अब त्यसमा दुविधा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
सेनाले सामान किन्ने देशहरूमा पहिलो प्राथमिकता चीन भएको जनाएको छ। त्यसपछि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र भारतबाट प्रयत्न गर्ने बताएको छ। सेनाले भनेका यी चार देशमध्ये हामीलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्नेमा चीन, दक्षिण कोरिया र भारत नै अगाडि छन्।
यी तीनै देशसँग हाम्रो राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध छ। तीनै देशका दूतावास नेपालमा छन्। हाम्रा पनि तीनै देशमा दूतावास छन्। राजनीतिक सम्बन्ध पनि तीनै देशसँग राम्रै छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध त नयाँ उचाइमा पुर्याएको ओली सरकारले बारम्बार दाबी गरिरहेकै छ। दुवै देशमा उच्च राजनीतिक भ्रमण पनि भएका छन्।
तर, यी देशबाट हाम्रो नागरिक नेतृत्वले स्वास्थ्य सामग्री किन्न सक्दैन। निजी क्षेत्र र राज्य परिचालन गरेर पनि उसले त्यति काम फच्चे गर्न सक्दैन। र, त्यही गैरसैनिक काम गर्न सैनिक नेतृत्व गुहार्छ!
ती देशबाट सेनाले कसरी सामान खरिद गर्छ? सेनाका अधिकारी भन्छन्, 'त्यहाँ हाम्रा सैन्य सहचारी छन्। तिनले सेनाको सहयोग लिन्छन्। सामान किन्न पनि त्यहाँको सेनाले मानिस खटाइदिन सक्छ।'
अप्ठ्यारो पर्दा त्यहाँको सेनाले यहाँको सेनालाई गैरसैनिक काममा जे सहयोग गर्न सक्छ, त्यो सहयोग त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई किन गर्न सक्दैन? हाम्रो नागरिक नेतृत्वको साख ती देशमा त्यति धेरै गिरेको हो? वा, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आत्मविश्वास नै घटेको हो?
सरकारका कतिपय मान्छे ओठ लेप्य्राउँछन्— सेना अघि सारेर किने के भो त? काम पूरा भए भइहाल्यो? सेनाले किन किन्न नहुने?
महाशयहरू, संसारका यति धेरै देश कोरोना भाइरसले आक्रान्त छन्। सबैलाई स्वास्थ्य सामग्री अभाव छ। तीमध्ये कति मुलुकका नागरिक सरकारले आवश्यक सामग्री आफैं किन्न नसकेर सेनालाई अघि सारेका छन्? स्वास्थ्य सामग्री पनि सेनाले नै किन्ने भए, नागरिक सरकार किन चाहियो?
गैरसैनिक काम, त्यसमा पनि नागरिक नेतृत्व, प्रशासक र प्राविधिकहरूले फच्चे गर्नुपर्ने काममा सरकारले सेनालाई गुहारेको यो पहिलोपटक होइन।
कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वको सरकार भएका बेला काठमाडौं-निजगढ जोड्ने फास्ट-ट्रयाक निर्माणको काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएका थिए।
दाहाल सरकारले त्यो निर्णय लिएको दिन मैले उनी पहिलोपटक बालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदा बोलेको सम्झिएँ। नेपाली सेनाबारे टिप्पणी गर्दै उनले भनेका थिए, 'बलात्कार र हत्या गर्नुबाहेक नेपाली सेनाको काम नै के छ?'
जो मान्छे तरंगित भएर एउटा 'एक्सट्रिम' मा पुग्छ, ऊ फेरि अर्को 'एक्सट्रिम' मा पनि पुग्छ। मच्चिएर एउटा कुना पुगेको पेन्डुलमको सुई फेरि पुग्ने अर्को कुना नै हो! केन्द्रमा बस्ने मानिसहरू मात्र प्राय: स्थिर रहन्छन्।
फास्ट-ट्रयाक अत्याधुनिक राजमार्ग हो। यो एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड 'ए' अनुसार बनाउन लागिएको छ। दक्षिण एसियामै यस्ता राजमार्ग कम छन्। यस्तो राजमार्ग बनाउने वा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सेनासँग छैन। यो जिम्मेवारी पाउन्जेल एक किलोमिटर पनि पक्की सडक बनाएको अनुभव नेपाली सेनासँग थिएन। उसको अनुभव भनेको पहाड काट्ने, फोड्ने र ट्रयाक खोल्ने मात्र हो। तै पनि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले फास्ट-ट्रयाकको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिए।
सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय किन लिनुपर्यो, त्यो बेलाको सरकारले नागरिकलाई बताउन जरुरी ठानेन। जसरी अहिले पनि ओली सरकारले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई किन दिएको, त्यो काम गर्न सबभन्दा सक्षम संस्था कसरी नेपाली सेना हो भनेर बताउन जरुरी ठानेको छैन।
फास्ट-ट्रयाक बनाउने जिम्मा सेनाले पाएपछि मैले जंग्गी अड्डामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेको थिएँ। उनी त्यो बेला प्रधानसेनापति भइसकेका थिएनन्, तर बन्ने पक्कापक्की थियो। फास्ट-ट्रयाकको संयोजन उनैले गरिरहेका थिए।
सरकारले फास्ट-ट्रयाक जिम्मा लगाउने भएपछि त्यो जिम्मेवारी लिने वा नलिने भनेर सेनाभित्र धेरै बहस भएको थियो रे। उनले त्यो बेला भनेको म सम्झन्छु, 'हो, हामीसँग क्षमता थिएन। तर सरकारले पनि केही सोचेरै सेनालाई जिम्मा दिन चाहेको होला। यस्तो बेला हामी पछि हट्नु हुँदैन भनेर जिम्मा लिने निर्णय गरेका हौं।'
मैले उनलाई दुइटा कुरा भनेको थिएँ— पहिलो, यो काम अहिलेदेखि नै तपाईंले हेर्दै हुनुहुन्छ। भोलि पनि फास्ट-ट्रयाकको मुख्य काम तपाईंकै कार्यकालमा सकिनेछ। त्यसैले यसमा कस्तो काम हुन्छ, त्यसको जस वा अपजस तपाईंमाथि आउनेछ।
दोस्रो, नेपाली सेनाले गरेका काम अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले त्यही भएर तपाईंहरूलाई जिम्मा लगाएको भन्ने धेरैलाई शंका छ। यसको आर्थिक लाभ सेनाले राजनीतिज्ञसम्म पनि पुर्याउँछ भन्ने धेरैको धारणा छ। फास्ट-ट्रयाक निर्माणमा भएको अनियमितताको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ? कुन संरचनाले गर्छ? यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर भोलि तपाईंले कसरी आममानिसलाई आश्वस्त बनाउनुहुन्छ?
सेनापति थापालाई मैले पहिले पनि केहीपटक भेटेको थिएँ। एक्लै होइन, समूहमा। एक्लै भेटेको र गम्भीर विषयमा कुरा भएको त्यो पहिलोपटक थियो।
उनले धैर्यपूर्वक मेरो कुरा सुने। मानिसको आमअपेक्षाबारे आफू जानकार रहेको बताए। सेनाका काम अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भए पनि सेनाभित्रै अनुगमनको बलियो संयन्त्र बनाउने बताए। आत्मअनुशासन कायम राखेर फरक ढंगले काम गर्ने र सकेसम्म सेनाभित्र सुशासनमा सुधार गर्ने पनि उनले बताए।
अरू जर्नेलभन्दा यी फरक रहेछन् भन्ने मलाई त्यतिखेरै लागेको हो। प्रधानसेनापति भएपछि सेनाकै इतिहासमा पहिलोपटक उनले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे। फास्ट-ट्रयाकमा अनियमितता गर्ने केही सैनिक अधिकृतलाई उनले कारबाही गरेको समाचारमा आएका छन्।
पक्कै पनि उनी पूर्व सेनाप्रमुखभन्दा फरक देखिएका छन्। उनलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ। तर उनको 'लिगेसी' को सही आकलन उनी सेवानिवृत्त भएपछि मात्र हुनेछ। एउटा पत्रकारले पदमा बसेको मानिसलाई शंकाको सुविधा त दिन सक्छ, तर 'क्लिन चिट' दिन सक्दैन। हाम्रो काम सधैं, कतै केही गडबडी भयो कि भनेर हेर्ने हो, आममानिसलाई सूचित गर्ने हो। त्यसैले त पत्रकारलाई 'पब्लिक वाचडग' भनिएको हो।
फास्ट-ट्रयाकबारे अहिले पनि थुप्रै प्रश्न छन्। भोलि झनै थपिएलान्।
भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत् चार वर्षमा बनाउन भनेर करिब १ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँमा फास्ट-ट्रयाकको ठेक्का पाएको थियो। त्यो ठेक्का तोडेर नागरिक सरकारले सेनालाई जिम्मा लगायो। अहिले फास्ट-ट्रयाकको निर्माण खर्च झन्डै दुई खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसको निर्माण पनि झन्डै तीन-चार वर्ष ढिला हुने भएको छ।
अब यसको जवाफदेही को हुन्छ? त्यसमा उठेका जायज प्रश्नको कसले जवाफ दिन्छ? नागरिक सरकारले कि नेपाली सेनाले?
सडक निर्माणको काम गर्ने भनेर हामीले २५ वर्षअघि खडा गरेको सडक विभाग छ। त्यसले एसियन स्ट्यान्डर्ड 'ए' जस्तो राजमार्ग पक्कै बनाएको छैन। तर देशभर कैयन किलोमिटर पिच बाटा र पुल बनाएको वा तिनको निर्माण व्यवस्थापन गरेको अनुभव छ। कम्तिमा सडक निर्माणमा सेनाको भन्दा धेरै अनुभव र दक्षता छ।
नागरिक नेतृत्वअन्तर्गत रहेको सडक विभागले किन फास्ट-ट्रयाकको जिम्मा पाएन? त्यसलाई कसले त्यति भ्रष्ट र निकम्मा बनायो?
यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर नदिकन शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल उम्किए। अहिले पनि सेनाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सामग्री किन्ने निर्णयबारे उठेका कुनै पनि प्रश्नका उत्तर नदिकन उम्कने दाउमा ओली सरकार छ।
मूल कुरो यहाँ जवाफदेहिताको हो। मन्त्रालयको नेतृत्वमा सडक विभागले फास्ट-ट्रयाक बनाएको भए वा अरू कुनै ठेकेदारले बनाएको भए, त्यसमा जवाफदेहिताको अंश बढी हुन्थ्यो। मिडियाले धेरै प्रश्न सोध्न पाउँथ्यो। अख्तियारले हेर्न पाउँथ्यो। नागारिकको करको पैसा हिनामिना भएको भए, त्यसमा प्रश्न उठ्थ्यो। त्यसको सम्बोधन हुने गुञ्जायस रहन्थ्यो।
सेनाले ठेक्का पाएपछि स्वभावत: उसले चाहेका सूचना मात्र बाहिर लैजान्छ। चाहेका प्रश्नको मात्र उत्तर दिन्छ। सेना संसारभरि नै धेरै खुला संस्था होइन। त्यसको कारण पनि छ। सैन्य र रक्षा रणनीतिसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले जोडिने कुरा सेनाले विरलै सार्वजनिक रूपमा बताउँछ। त्यस कारण पनि यसलाई सैन्यबाहेक सार्वजनिक रूपमा धेरै जवाफदेही हुनुपर्ने गैरसैनिक काममा विरलै मात्र प्रयोग गरिन्छ।
ओली सरकारले जुन पृष्ठभूमिमा सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री किन्न प्रयोग गर्दैछ, त्यो झनै चिन्ताजनक छ।
यसले अत्यन्तै अपारदर्शी र हचुवा प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न खोजेको थियो। संसारमा कुनै देश होला जसले व्यापारीलाई कोठामा राखेर भन्छ— कोरोनासँग लड्न डेढ अर्बको सामान कसले ल्याउन सक्छ, मलाई तीन घन्टाभित्र भन? त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ती सामग्रीको चरम अभाव भएका बेला! अनि ठेक्का कसलाई दिन्छ? आजसम्म कहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री नकिनेको ओम्नी इन्टरनेसनललाई।
पाठकवृन्द, एकैछिन सोच्नुहोस् त— ओम्नीले त्यो बैठकमा प्रवेश नै किन पायो? एकछिनलाई मानिलिनुस्, तपाईंलाई थुप्रै कागज चाहिएको छ। तपाईंले कागज बेच्ने कम्पनीलाई बोलाएको बैठकमा साग बेच्ने कम्पनी आयो भने तपाईं के भन्नुहुन्छ? तिम्रो काम छैन भन्दै घोक्रेठ्याक लगाएर कोठाबाहिर निकाल्नुहुन्छ, होइन? तर सरकारले त साग बेच्ने कम्पनीलाई नै कागज किनेर ल्याऊ भनेर ठेक्का दियो। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाउभन्दा धेरै मूल्यमा।
जब त्यसको भण्डाफोर भयो, जब साग बेच्ने कम्पनीले भनेजति कागज किनेर ल्याउनै सकेन, सरकार रन्थनियो। ठेक्का रद्द गर्यो।
त्यसमा सरकारको बेइमानी थियो वा अक्षमता, त्यसको छानबिन हुँदै जाला। बेइमानी भए, त्यो आपराधिक थियो। अक्षमता मात्र भए, त्यो अक्षम्य थियो। जे भए पनि यसमा जो दोषी छन्, कारबाहीका भागिदार छन्। सरकारले न यसमा कुनै जवाफदेहिता देखाएको छ, न दोषीमाथि कारबाहीको कुनै गुञ्जायस!
सरकार अहिले आत्तिएर सेनाको शरणमा पुगेको छ। यसले आममानिसमा के सन्देश दिएको छ भन्ने सरकारले ख्याल गरेको छैन। यसले एकातिर सरकार भ्रष्ट, सेना स्वच्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। अर्कातिर, सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीसम्म ल्याउन सकेन, सेनाले ल्यायो, त्यसैले सेना सक्षम, नागरिक सरकार अक्षम भन्ने सन्देश जानेछ।
अनि यत्रो संकट बेला स्वास्थ्य सामग्रीसम्म किन्न नसक्ने, त्यसमा हुने भ्रष्टाचार पनि रोक्न नसक्ने सरकार नागरिकलाई चाहिन्छ किन? यो भारी, यो खर्च, यो दु:ख, यो भ्रष्टाचार मानिसले उठाउने किन? किन चुनाव गराउने? किन यस्तै राजनीतिज्ञलाई फेरि जिताउने? अनि भविष्यमा दिमाग सन्केको कुनै सैनिक जर्नेलले 'जनताको असन्तुष्टि ठिकै हो, यी राजनीतिज्ञलाई किन मान्ने' भन्ठान्याे भने?
होइन, देशको नेतृत्व नागरिक सरकारले नै गर्ने हो, गैरसैनिक काममा मिडिया, नागरिक समाज र संवैधानिक अंगको निगरानी चाहिन्छ भन्ने हो भने चाहिने-नचाहिने काममा सेनालाई नतानौं। यसपालि निर्णय भइहाल्यो, फेरि यस्तो काम नगरौं।
नागरिक सरकारकै क्षमता बढाऔं, नागरिक सरकारमाथि नै आममानिसको विश्वास बढाऔं। नागरिकले चुनेको नेतृत्वकै वैधता उकासौं।
