केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ३ गते दुई वर्ष पूरा गर्दैछ। लामो राजनीतिक संक्रमणपछि बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका ओलीसँग स्वाभाविक रूपमा धेरै जनअपेक्षा थिए। उनले आफैं पनि चुनाव बेला र प्रधानमन्त्री भएपछि केही महत्वाकांक्षी लाग्ने योजनाहरूको लामो सूची सार्वजनिक गरे।
निराशामा बाँच्दै आएको हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई थोरै भए पनि राहत दिने गरी आएका उनका योजना उत्साहजनक त थिए, तर ती योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका थिएन।
'बाइसे-चौबीसे राज्यका रजौटा' मिलाएर बनाएजस्तो पार्टीको नेतृत्व, उग्रवामदेखि खुला बजारका हिमायती कार्यकर्ताको जमात, नयाँ संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, खस्केको कूटनीतिक सम्बन्ध, निराश र थकित कर्मचारीतन्त्र, प्रविधि र जनशक्ति अभावले थलिएको अर्थतन्त्र र चुलिएको व्यापार घाटालाई लिएर अघि बढ्नु चुनौतीपूर्ण नै थियो।
शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका उनीसँग अवसर पनि थियो- केही आधारभूत प्रणाली स्थापना गर्ने र आफूले भनेका योजना कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा दिशा निर्धारण गर्ने।
सरकार गठनसँगै उनले एउटा शब्द प्रयोग गरे- समृद्धि, समृद्ध नेपाल।
सुन्दै लोभलाग्दो!
शब्दकोशमा यो शब्दको अर्थ 'सफल भएको क्षण' भन्ने छ। बौद्धिक बहसहरूमा भने यसलाई अलि बृहत् रूपमा लिइन्छ।
समृद्ध समाजको अर्थ मुख्यत: आर्थिक र भौतिक विकास नै हो। त्योभन्दा बढी 'खुसी र राम्रो स्वास्थ्य' भएको समाज पनि हो। धनी हुँदैमा समृद्ध भइँदैन। तेल बेच्ने केही मध्यपूर्वी देशहरू धनी त छन् तर समानता, सुरक्षा, शिक्षाजस्ता सूचकांकमा कमजोर छन्।
धनी भएपछि समृद्ध हुनलाई स्रोतको अभाव भने हुँदैन।
समृद्ध हुन आम्दानी र रोजगार बढाउने, वैदेशिक व्यापार बढाउने योजना त चाहियो नै। त्योभन्दा हाम्रो जीवनस्तर सुधार गर्ने योजनाहरू, जस्तो- गुणस्तरीय स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, सफा खानेपानी, सुरक्षित बसोबासका लागि कस्ता योजना कार्यान्वयन गरियो, त्यसले अर्थ राख्छ। रोजगारी र आम्दानी बढाउन उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने योजना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
यहाँ आज स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तै महत्वपूर्ण सार्वजनिक यातायातको विषयमा चर्चा गरौं।
सार्वजनिक यातायात
समृद्ध समाज निर्माणका लागि सस्तो, सर्वसुलभ र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात महत्वपूर्ण आधार हो।
सार्वजनिक यातायात भनेको सडक र त्यसमा गुड्ने गाडी मात्र होइन। त्यसको इञ्जिनियरिङ पक्ष मात्र पनि होइन। यो त बृहत् सामाजिक र आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषय हो।
यसले सर्वसाधारणको यात्रा सहज र सस्तो मात्र बनाउँदैन, तेल खपत कम गरी वायु प्रदूषण घटाउँछ। मानिसको आवतजावत विस्तार गरी व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्छ।
सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नु संस्कार र सभ्यता पनि हो। एउटै साधन धैरै जनाले आ-आफ्नो आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने पद्धतिले सामाजिक संवाद बढाउँछ। समाजलाई बढी एकीकृत तर खुला बनाउँछ।
सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात नहुनाले हामीकहाँ मोटरसाइकल र स्कुटर चढ्नेको संख्या अत्यधिक छ। मोटरसाइकल चढ्नेहरू अधिकांश रहरले होइन, बाध्यताले चढ्छन्। सुरक्षा दृष्टिले हेर्दा, सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश मोटरसाइकल चढ्ने नै छन्। व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात हुने हो भने मोटरसाइकल चढ्ने ठूलो जमातले सार्वजनिक यातायात चढ्न सुरू गर्छ।
संसारमा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न साधन प्रयोगमा छन्- रेल, मेट्रो, बस आदि। रेल र मेट्रोको योजना बनाउँदै गरौंला, तर अहिले हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने सार्वजनिक बस सेवा नै हो।
विद्युतीय सार्वजनिक यातायात
सन् २०१२ मा अमेरिकी अर्थशास्त्री दारोन एसमुग्लु र ब्रिटिस राजनीतिशास्त्री जेम्स रोबिन्सनले ५० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गरेर एउटा किताब निकाले- ह्वाई नेशन्स फेल?
यो पुस्तकमा धेरै रोचक तथ्य छन्। एउटा तथ्य हो- जुन देशहरूले अधिकतम प्रविधि प्रयोग गरे, अन्त्यमा ती देशहरू नै धनी भए।
हो, प्रविधिको विकासले हामीलाई एउटा अवसर दिन्छ, जुन समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ।
पछिल्लो समय संसार नै विद्युतीय सवारीमा जाने तरखरमा छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ र बढी प्रभावकारी सवारी साधन विकास भइरहेको छ। अहिलेका लागि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोग गर्नु एउटा अवसर हो।
हामीसँग अर्को पनि अवसर छ, हामी जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने तरखरमा छौं। हामीले सार्वजनिक यातायातमा जति चाँडो विद्युतीय सवारी संख्या बढाउँदै लग्यौं, यसले खनिज तेलको आयात उति घटाउँछ। वायु प्रदूषण र व्यापार घाटा पनि कम गर्छ।
आर्थिक हिसाबले भन्दा, अघिल्लो वर्ष मात्र हामीले करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ किनेछौं। आगामी पाँच वर्षमा आधा सवारी मात्र बिजुलीबाट चल्ने बनायौं भने पनि ठूलो पैसा देशमै रहन्छ।
अझ मोटरसाइकलजस्ता साना सवारीका उपभोक्तालाई सार्वजनिक यातायातमा लैजाने हो भने यसको फाइदा झन् बढ्छ। यसले वायु प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक असर पार्छ।
बहुपक्षीय र दीर्घकालीन फाइदाको यस्तो एउटै योजना कमै हुन्छ। यसले हाम्रो समृद्धिको यात्रा सहज र छिटो बनाउँछ। नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो। तर, परिणाम हाम्रोसामु छ।
सरकारकै दायित्व
संसारभरि सार्वजनिक यातायातहरू सामान्यतया घाटामै चलेका हुन्छन्। त्यसलाई निरन्तरता दिन सरकारले सहयोग गर्छ। किनभने, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्तै सार्वजनिक यातायात पनि समाजका लागि अत्यावश्यक सेवा हो। यसलाई व्यापारिक दृष्टिले हेरिँदैन। यसको आफ्नै राजनीतिक र सामाजिक मूल्य छ।
व्यावसायिक हिसाबले नाफा कम हुने भएर होला, सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको खासै लगानी हुँदैन। हाम्रोमा भने परिस्थिति भिन्न छ, जसलाई कुनै संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित गर्नैपर्छ।
यसैबीच, भौतिक योजना मन्त्रालयले आफ्नो थप सेयर हुने गरी साझा यातायातलाई विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न गत असारमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दियो। यो उत्साहजनक र सकारात्मक कदम थियो। सबै ठाउँबाट स्वागत पनि भयो।
लामो समय बन्द भएर फेरि नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुरू साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा राम्रै इज्जत कमाएको छ। उपत्यकाका अघिकांश बस्ती जोड्ने एउटै यातायात साझा मात्र हो।
साझालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधारको आवश्यकता होला, तर सरकारको प्रतिनिधिसमेत बोर्डमा भएको साझा यातायात हालको अवस्थामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउन उत्तम छनौट थियो।
धोका पाएको साझा
अघिल्लो महिना सरकारले मन्त्रिपरिषद निर्णय गरेर गत असारमा साझालाई दिएको पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। साझाका अनुसार सुरूमा पैसा दिएर पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरियो र अन्तमा पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरियो।
त्यसलगत्तै भौतिक योजना मन्त्रालय आफैंले तीन सय विद्युतीय बस किन्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ।
लामो समयदेखि सरकारी निकाय र नेतृत्वमा डाँडोको टुप्पो देख्नेबित्तिकै भ्यू-टावर बनाउने, मिलेसम्म बजेट बाटोमा हाल्ने र डोजर चलाइहाल्ने, सार्वजनिक खाली जग्गा भाडामा दिने या सरकारी भवन बनाइहाल्ने, पुरानो गाडी मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ किनिहाल्ने गज्जबको चलन छ। यसको अर्थ-राजनीति बुझ्न त्यति गाह्रो छैन।
हालकै परिस्थिति र संरचनामा सरकारले सार्वजनिक यातायात आफैं चलाउँछु भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन। यसका लागि सरकारकै ठूलो सेयर भएको, व्यवस्थापकीय क्षमता र जनताको विश्वास पनि भएको साझा यातायात महत्वपूर्ण विकल्प हुन सक्थ्यो। तर, साझाले धोका पायो।
यो प्रक्रिया रोकिँदा नेताहरू र नीति निर्मातालाई खासै फरक पर्दैन। दीर्घकालसम्म यसको असर भोग्ने आमजनता नै हुन्। यो भनेको जनताको निर्धक्कसँग सुरक्षित यात्रा गरेर ओहोरदोहोर गर्ने सपना पनि रोकिनु हो।
वास्तवमा साझाले त धोका मात्र पायो, तर माथि चर्चा गरेजस्तो प्रधानमन्त्रीको समृद्धि यात्रामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातले जसरी सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो, त्यो पनि रोकिने भयो।
(लेखक वातावरण र संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)
