केही महिनाअघि भारतीय पक्षले आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नै भू-भागमा समेटेर बनाइएको भन्दै नेपालमा व्यापक विरोध भए। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत आफू रहेको देशका भारतीय नियोग अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका समाचारहरू बाहिरिए।
उता नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो। गृहमन्त्रीले सीमानामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या थप्ने कुरा बताउन भ्याए। तर, प्रक्रिया कहाँसम्म अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा भने बाहिर आइसकेको छैन।
देशको आवश्यकता अनुसार स्थायी संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा पनि तात्कालीन इस्युलाई तत्कालिक रूपमा सम्बोधन गर्ने र विस्तारै छाड्दै जाने प्रवृत्ति यथावत् नै छ।
नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव रहँदै आएको कुरा त इतिहास साक्षी छ नै, कुनै दिन नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना र काठमाडौंमा भारतीय सेनाको मिशन रहेको थियो।
२० को दशकको अन्त्यतिर कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा आफैंले सरकारी मिडियामा भारतीय मिशनलाई ‘अब तिमीहरूको काम सकियो, फर्के हुन्छ’ भनेर लेखै लेखेपछि भारतीय मिशन फिर्ता गराएको भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो।
तर, त्यसपछि देशको उत्तरी अनि दक्षिणी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन कसरी गरियो? भन्ने कुरा खोजीको विषय बन्नुपर्छ।
अझ हाम्रो दक्षिणी सीमा त झन् पूर्णत: खुला र दुई देशका नागरिकहरूको आवत-जावत खुला भएकोले झन् संवेदनशील छँदैछ। तर, के नेपालको पक्षबाट त्यसको व्यवस्थापन सुव्यवस्थित छ त? तर प्रष्टै छ, यसमा सम्बन्धित पक्षबाट त्यति ध्यान पुर्याइएको देखिँदैन।
धेरै टाढा जानै पर्दैन, नेपाल प्रहरीका करिब पाच दशक अगाडिका प्रभावशाली आइजिपी (वि.सं. २०२९-३५, जो अवकाशपछि सांसद र राजदूतसमेत भए) खड्गजित बरालले यही लिम्पियाधुराको इस्यु जल्दोबल्दो भएकै बेला आफ्नो फेसबुकमा ४२ वर्ष अगाडि भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्लामा आफैंले नेपाल प्रहरी प्रमुखको रूपमा सीमा प्रहरी चौकी उद्घाटन गर्दैगर्दाको फोटोसहित एउटा स्टाटस पोस्ट गर्नु भएको थियो।
जुन स्टाटसमा उहाँले सीमामा प्रहरी चौकी राख्ने कार्यको थालनी गर्दाको सकस लेख्दै सीमा अतिक्रमणदेखि सीमामा हुने अपराध रोक्न मद्दत पुगोस् भनेर सीमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न खोजिएको तर धेरै ठाउँबाट भाँजो हालिएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
तै पनि दर्जनभन्दा बढी स्थापना गर्न सकिए ता पनि आफ्नो अवकाशपछि त्यो कार्यलाई अगाडि बढ्नै नदिई बन्दै गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले ‘देश भनेको आमा हो, आमाको सुरक्षा आफैं गर्न नसक्ने अनि छिमेकीलाई दोष लगाएर मात्रै के हुन्छ?’ भनी सीमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न बाह्य अनि भित्री शक्तिले बाधा हालेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ।
जसबाट क-कसको स्वार्थमा असर पर्थ्यो र यसरी रोक्ने कार्य गर्न खोजियो यो रोकियो? भन्ने महत्वपूर्ण कालखण्डमा प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका ९१ वर्षीय पूर्वप्रहरी प्रमुखको मर्मस्पर्शी कुरालाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने देखिन्छ।
यही सन्दर्भमा अझ चाखलाग्दो कुरा छ।
भर्खरै लिम्पियाधुरासम्म स्थलगत भ्रमण गरेका कर्णाली प्रदेशका पहिलो सगरमाथा आरोही तथा पर्यटन व्यवसायी प्रेम दोर्चे लामाले अभिव्यक्त गरेका शब्दहरू जस्ताको तस्तै साभार गर्दा, ‘लिम्पियाधुरा पुग्दासम्म मनमा निकै कुरा खेल्यो। ठाउँ त काइदाको छ, रहरलाग्दो पनि। तर खानपान र बसोबासको समस्या छ। भारततर्फ सुविधा सम्पन्न तर हाम्रोतर्फ भने बत्ती र अन्य आधारभूत आवश्यकता समेत छैन।
अझ भन्नुपर्दा वर्षका पाँच महिना लगभग बस्ती नै खाली हुने गर्छ। भारततर्फ भने विभिन्न स्थानमा सुरक्षा पोष्ट रहेछ भने नेपालतर्फ सुरक्षा पोष्ट भने लगभग शून्यजस्तै भन्दा पनि फरक पर्दैन। प्रहरी चौकी छैन भन्दा पनि फरक छैन।’
उहाँको स्थलगत अनुभूति नै पर्याप्त छ, हामी काठमाडौंमा मात्रै उपस्थित देखाउँछौं तर देशको सीमामा हामी अनुपस्थित छौं।
गृहमन्त्रीले लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित दार्चुलामा पाँच हजार सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय भएको भन्दै केही समय अगाडिको पत्रकार सम्मेलनमा बताएको कुराले समस्याको स्थानीयकरण मात्रै गरेर हेरिएको पो हो कि भन्ने बुझिन्छ।
समस्या लिम्पियाधुरामा मात्रै हैन, बरू कुनै पनि सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर यसको लागि नीति नै बनाएर प्रत्येक सीमा क्षेत्रमा त्यही अनुसारको सुरक्षा निकायलाई सुसज्जित रूपमा तैनाथ गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। हैन भने हामी शब्दको आत्मरतिमा रमाउँछौं तर कार्यान्वयनमा चाहिँ कति गम्भीर छौं भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
जब सीमामा प्रश्न उठ्छ तब हामी सशस्त्र प्रहरीलाई सम्झन्छौं।
तर, के सशस्त्र प्रहरीलाई त्यही अनुसार महत्व दिँदै तयार गर्ने गरिएको छ त? जब वर्षायाम लाग्छ र बाढी र पहिरो आउँछ, तब प्रहरीले बिनापूर्वाधार फिल्डमा ज्यान जोखिममा राखेर खटिनुपर्छ। जब भूकम्पजस्ता दैवी विपत्ति आइपर्छ, फेरि सशस्त्र प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापनको लागि तयार गर्ने तातो-तातो बहस छेडिन्छ, तर जब दिनहरू बित्दै जान्छ, त्यो सेलाउँदै हराउँदै जान्छ।
के सम्बन्धित पक्षले सशस्त्र प्रहरीको यथोचित विशिष्टीकरणको बारेमा सोचेको छ? सशस्त्र प्रहरी एउटा विशिष्ट परिस्थितिले जन्माएको सरकारको महत्वपूर्ण अंग हो। यो जन्मिन पनि बडो सकस अवस्था पार गर्दै जन्मियो। जन्मन नदिने प्रयास पनि भयो। जन्मिसकेपछि यथोचित लालनपालन पनि हुन नदिने प्रपन्च भएको सुनिन्थ्यो।
स्थापनालगत्तैदेखि माओवादी युद्ध नियन्त्रणको क्रममा निकै प्रहार झेल्दै आएको यस संस्थाले युद्ध समाप्तिसँगै यथोचित विशिष्टीकरण गर्नेतिर भन्दा पनि यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने कार्य पनि भए।
वि.सं २०५६/५७ सालतिर माओवादी जनयुद्धविरूद्ध नेपाल प्रहरीमात्रै आमनेसामने भइरहेकोबेला नेपाली सेना परिचालन गर्न विभिन्न तगारो आइरहेका हुन्थे।
सामान्य अवस्थामा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा अभ्यस्त र त्यसैको लागि तयार गरिएको नेपाल प्रहरीले मात्रै माओवादी जनयुद्ध नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन।
अर्धसैन्य दस्ताको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापनाको प्रसंग चल्यो।
आजभन्दा ठीक दुई दशक अगाडि सन् २००० को जनवरीमा नेपाल प्रहरीबाट हामी चार जना प्रहरी अधिकृत (पछि नेपाल प्रहरीका आइजिपी हुनु भएका प्रकाश अर्याल समेत) भारतको उत्तरी सीमा सुरक्षा हेर्ने इन्डो टिबेट बोर्डर पुलिसको मसुरीस्थित तालिम केन्द्रमा कमान्डो ट्रेनिङ लिन गयौं।
भारतको सीमामा खटिने अर्धसैन्य बलहरू- चीनसँगको उत्तरी सीमा हेर्ने इन्डो टिबेट बोर्डर पुलिस र पाकिस्तानको सीमा हेर्ने बिएसएफका अधिकृत/ जवानहरूसँग कमान्डो ट्रेनिङ लियौं । सो क्रममा उनीहरूको सेवाको विशिष्टीकरण र उनीहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा रहेको आत्मविश्वास प्रष्टै देखिन्थ्यो।
सीमा सुरक्षा मात्रै हैन, विपद व्यवस्थापनदेखि विशिष्ट एवम् अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने, अति दक्ष ‘ब्लाक क्याट कमान्डो’को व्यवस्था पनि यही फोर्सबाट भएको देखिन्थ्यो।
के हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बललाई यसरी नै विशिष्टीकरण गर्न सकिँदैन? के यो गर्नु जरुरी छैन? आफ्नो स्थापनाको उन्नाइसौं वर्षगाँठ मनाइरहेको सन्दर्भमा आवश्यकतामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीको प्रसंग कोट्याइने, बेला-बेलामा जनपथ प्रहरीजस्तै परिचालन गर्न खोजिने र दुई प्रहरीको स्पष्ट कार्यदिशा भन्दा पनि कार्य क्षेत्रको बारेमा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने गरेको नदेखिएको हैन।
अहिलेको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीको नेपालमा अझ महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ।
दक्षिणी छिमेकीसँग खुला रहेको नेपालको सीमाको व्यवस्थापन एवम् सीमा सुरक्षा तथा सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा पनि सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्पष्ट पार्नु जरुरी छ।
आजभन्दा करिब आधा शताब्दी अगाडिका नेपाल प्रहरीका प्रमुख खड्गजित बरालको पालामा सुरू गरिएको सीमा प्रहरी चौकी स्थापनाको अभियानले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन नसकेको तर त्यो झन् सान्दर्भिक भएको कुरा भर्खरै नेपालको सीमा लिम्पियाधुराको फिल्ड भिजिट गरेका पर्यटन व्यवसायी प्रेम दोर्चे लामाको लेखाइबाट अझ मुखरित भएको छ।
नेपाल प्रहरीसँग समेत समन्वय गरेर सीमा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ।
नेपालको सीमामा रहेको जंगे पिलरहरू सारिने मात्र हैन, हराउने गरेको कुरा बेलाबखत आउने गरेको छ। यसलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसको लागि प्रसिद्ध सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठजस्ता विज्ञ एवम् सीमा अभियन्ताहरूको समेत सहयोग लिएर सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिनु ठीक हुन्छ।
त्यसैगरी, नेपालमा प्रत्येक वर्षजस्तो हुने गरेको दैवी विपत्तिमा हुने गरेको सुरक्षा फौजको परिचालन ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन’को अवस्थाबाट मुक्त गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
अन्य सुरक्षा शक्तिलाई सहयोगीको भूमिकामा राखेर मुख्य भूमिकामा सशस्त्र प्रहरी बललाई नै विशिष्टीकरण गर्दै लैजानु सबै दृष्टिकोणले आवश्यक भइसकेको छ।
केही वर्ष अगाडिसम्म त्रिशूली नदीमा कुनै यात्रुवाहक बस खस्नेबित्तिकै बंगलादेशबाट गोताखोर झिकाइहाल्नुपर्ने अवस्थाबाट विस्तारै मुक्ति पाउँदै गएबाट पनि विपद व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरीले निभाएको भूमिकाको महत्व देखिन्छ।
वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्पको बेला उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरीले निभाएको भूमिका आफ्नै किसिमको थियो भन्ने देखिइसकेको छ। त्यसैगरी विशिष्ट व्यक्तिदेखि बेलाबखत हुने ठूला-ठूला राष्ट्रिय कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्थाको लागि नेपाली सेनालाई सिधै परिचालन गर्ने भन्दा सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिने बारेमा सोच्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।
त्यसो गर्दा नेपाली सेनाको महत्व पनि बढ्ने र सम्पूर्ण शक्तिको परिचालन एकैचोटी नभई अन्तिम शक्ति रिजर्भ फोर्सको रूपमा बाँकी नै रहँदा कथंकदाचित आवश्यक परे अर्को शक्ति पनि बाँकी नै छ भन्ने आत्मविश्वास पनि सबैमा रहन्छ।
जे होस् सशस्त्र प्रहरी स्थापनाको उन्नाइसौं वर्षगाँठ सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाइसकेको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीलाई अझ स्पष्ट रूपमा सेवा विशिष्टीकरण गर्दै लैजानु अझ सान्दर्भिक भएको छ।
