केही साताअघि प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न ठाँउमा फोहोर जलाएको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गर्यो। उनीहरूलाई नख्खु खोला किनारमा फोहोर जलाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले समातेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट छातीमा 'वातावरण प्रदूषण' भन्ने अभियोगसहित भारतीय नागरिक फैशल मुश्लिम, शालिम मुश्लिम र राजेश शेर्पाको फोटो सार्वजनिक भयो। प्रहरीले तीनै जनालाई कारवाहीका लागि स्थानीय निकाय ललितपुर महानगरपालिकालाई बुझायो।
सम्भवतः नेपाल प्रहरीले वातावरण प्रदूषणको अभियोग लगाएर अभियुक्तका रूपमा यसरी सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना हो।
सासै फेर्न गाह्रो हुने प्रदूषित हावामा निलिरहेका हामीलाई यो खबरले राहत दियो। केही सकारात्मक अनुभूति पनि गरायो। साथै, यो घटनाले सर्वसाधारणलाई वायु वा वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि छ भनेर सचेत गराउने राम्रो काम पनि गर्यो।
तर यो घटनाका केही पाटा छन् जसलाई थप विश्लेषण गरिनुपर्छ।
टोलटोलमा फोहोर डढाएको, ठूला उद्योगले धुवाँको मुस्लो फालेको, कालो उडाउँदै बस-ट्रक गुडेको दैनिक देख्दै-भोग्दै आएका छौं। अझ र आन्दोलन बेला टायर बालेर बाटो रोक्नु पनि सामान्यै थियो। काठमाडौं आसपासका इँट्टाभट्टाले वर्षौंदेखि धुवाँ फालिरहेका छन्।
यस्तोमा दुई मुश्लिम र शेर्पाले जस्तो फोहोर बालेर प्रदूषण गरेका थिए, के यो पहिलो र नितान्त नौलो घटना हो? पक्कै होइन। के उनीहरूले अहिलेसम्मकै ठूलो परिणामको प्रदूषण गरेका हुन्? त्यो पनि होइन।
उनीहरूले फोहोर बाल्दा निस्केको धुवाँ अलि गन्हाउने खालको थियो। आर्यघाटमा गनाउने जस्तो। त्यसैले आसपासका मान्छेले शंका गरे र प्रहरीलाई खबर गरे। प्रहरीले खोजी गरेर यी तीनलाई पक्रियो। प्रदूषण गर्नेलाई समातेर कानुनअनुसार कारवाही सुरू हुनु पक्कै राम्रो हो।
तर उनीहरूले गरेको प्रदूषण पहिलो घटना होइन। अरू थुप्रै प्रदूषण गर्नेका तुलनामा धेरै पनि होइन। कारवाही भने उनीहरूलाई मात्र भयो। यी दुई मुश्लिम र एक शेर्पाले गरेभन्दा सयौं गुना बढी प्रदूषण गर्ने उद्योग र मान्छे कति छन् कति। टोलटोलमा। घरघरमा। तर न कसैकाविरूद्ध उजुरी पर्छ, न त्यसलाई अपराध ठानिन्छ, न पुलिसले पक्रेर फोटो सार्वजनिक गर्छ।
उनीहरूलाई कारबाही हुन'सक्नु'को कारण उनीहरू गरिब हुनु हो। उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि बधशालाबाट निस्केका छाला-हड्डी पोलेर खरानी बनाएर बेच्छन्। खरानी बेचेर जीवन चलाइरहेकालाई प्रदूषणका आरोपमा पक्राउ परे, के कानुन गरिबका लागि मात्र हो?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले करिब दुई वर्षअगाडि प्रदूषणबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनअनुसार काठमाडौं प्रदूषणको मुख्य कारक अव्यवस्थित भौतिक निर्माण कार्यका बेला निस्कने धूलो हो। यहाँको हावाको पिएम-१० को ५३ प्रतिशत स्रोत यस्तो निर्माण कार्यबाट, सवारीसाधनबाट ३०, इँट्टाभट्टाबाट ९, घरभित्रको धुवाँबाट ५, फोहोर जलाउँदा १ र कलकारखानाबाट १ प्रतिशत हुने अध्ययनले देखाएको छ।
त्यसमा पनि अव्यवस्थित निर्माण कार्यको कारण हावामा मिसिने १२ हजार टन पीएम-१० मध्ये १० हजार ५०० टन त सडकबाट मात्रै आउँछ। जुन हावामा मिसिने पीएम-१० को ४६ प्रतिशत हो। अर्थात्, काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको मूल कारण अव्यवस्थित सडक निर्माण र सडकको गुणस्तर नै हो।
हामीले भोगे-देखेकै कुरा हो, ठेकेदारले नेता र कर्मचारीका भरमा ठेक्का हात पार्ने, उनीहरूलाई पैसा खुवाउने, विभिन्न बहानामा परियोजना रकम बढाउँदै जाने र वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिले सडकको हालत बिग्रेको छ, अलपत्र छ।
मेलम्ची आयोजना, कंलकी-नागढुंगा सडक, बौद्ध, नगरकोट, चापागाउँ, चुन्निखेल, दक्षिणकाली लगायत मुख्य सडकले सास्ती दिएको वर्षौं भयो। स-साना भित्री सडकको कुरै नगरौं।
दुर्भाग्य, यसरी निर्माण अस्तव्यस्त पार्नेलाई कारवाही भएको सुनिएको छैन। अझ यसका कारणले भएको प्रदूषणलाई लिएर कारवाही हुने त कुरै भएन।
वातावरण प्रदूषण गर्दा सजाय पाउने मात्रै होइन, प्रदूषणका कारण सबभन्दा पीडित हुने पनि तिनै गरिब हुन्छन्। प्रदूषणलाई अहिले नदेखिने काल भनिन्छ। संसारभर बर्सेनि करिब ५० लाखले प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाउँछन्, यी पनि एसियाली र अन्य गरिब देशमा।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार फोक्सो रोगबाट मृत्यु हुनेमध्ये ४३ प्रतिशतको कारण प्रदूषित वायू हुन्छ। मस्तिस्कघातबाट मृत्युमध्ये २४ प्रतिशतको, मुटु रोगकोमध्ये २५ प्रतिशतको र फोक्सो क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेमध्ये २९ प्रतिशतको कारण प्रदूषण हो।
काठमाडौंको प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा करिब ५ गुणा बढी पुग्छ। कुनै ठाउँमा दस गुणा पनि हुन्छ। विशेषगरी बिहान ६-११ र साँझ ४-६ बजेसम्म काठमाडौंको हावा सास फेर्नै गाह्रो हुने गरी प्रदूषित हुन्छ।
नेपालमा प्रदूषणका कारण करिब ३० हजारले बर्सेनि ज्यान गुमाउने स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ। घरबाहिरको धुवाँ र धूलोका कारण करिब ९९४३ को ज्यान जान्छ जुन २०७२ सालको भुइँचालोबाट मर्नेभन्दा बढी हो।
ज्यान गुमाउनेमा धेरै हिस्सा ९ वर्ष मुनिका केटाकेटी र ५० वर्ष माथिका हुन्छन्। यी पनि मुख्यतया उपचार गराउन नसक्ने गरिब परिवारका धेरै हुन्छन्।
वातावरण विभागको अध्ययनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ- प्रदूषण घटाउने भए निर्माण कार्य र प्रयोग हुने सामग्री तथा बढी प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनको सही व्यवस्थापन।
सवारीको प्रदूषण घटाउन केही समय लाग्छ नै। खनिज इन्धनबाट चल्ने दुईपांग्रे र कार प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै बिस्तारै सावर्जनिक यातायात र बिजुली सवारीमा लैजाने योजना बनाउनुपर्छ।
चाँडै गर्न सकिने भनेको निर्माण कार्य र सामग्रीको व्यवस्थापन हो। यतिले पनि तत्काल ठूलो प्रदूषण घटाउन सकिन्छ। वर्षौंदेखि धूलाम्मे सडक कालोपत्रे गर्ने, अलपत्र नछाड्ने, सडकमा सामान नथुपार्ने र छोपेर मात्र काम गर्ने जस्ता नियम पालना गराउने हो भने ठूलो सुधार हुनसक्छ।
प्रदूषण गर्नेलाई कारवाही हुनु पक्कै राम्रो पक्ष हो, तर कानुनमा सबै समान हुनुपर्छ। बढी प्रदूषण गर्नेलाई बढी नै सजाय हुनुपर्छ। छाला पोलेर खरानी बेच्ने मुश्लिम र शेर्पा जस्ता गरिबलाई मात्र होइन, दिनहुँ सास्ती दिने ठेकेदार र उद्योगी प्रदूषणमा दोषी भेटिए यसरी नै कानुनी कारवाही हुनुपर्छ।
'ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन'हुँदैन।
(अर्जुन ढकाल वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नीति तथा योजनाविद्का रूपमा काम गर्छन्)
