रोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, महेन्द्रनगर र बर्दियामा ‘कल्पना र उर्मिला दु:खमा छन्’ भन्ने नाटक देखाएर शिल्पी थिएटर भर्खरै सुनसरी र मोरङतिर लाग्यो। चितवनमा बास बस्दा टोली नेता घिमिरे युवराजलाई मैले सोधें- कस्तो रह्यो त यात्रा?
यात्राका अनेक अनुभवमध्ये एउटा कुराले घिमिरेलाई निकै छोएछ: नाटक सकेपछि आधा, एक घन्टासम्म मानिस उठ्दै उठ्दैनन्। बस्छन्, कुरा गर्छन्, मनको दु:ख बिसाउँछन् र भारी मनले बिदा हुन्छन्।
काठमाडौंबाट आएका कलाकारले आफ्नै कथा देखाइरहँदा उनीहरू धेरै नै भावुक बन्छन्। लुगलुग कमाउने जाडो छ। कतै स्कुलै छैनन्। स्कुलका भवन छन्, बेन्च र झ्यालढोका छैनन्। स्वास्थ्य चौकी छन्, औषधी छैनन्।
नाटक देखाउने क्रममा उनीहरूले खिचेका तस्वीरहरूमा केही मानिसले स्मार्टफोनले फोटो खिचिरहेको देखिन्छ। सम्भवतः बाँकी क्षेत्रभन्दा छिटो दूरदराजमा पुगेको सेवा टेलिसञ्चार हो। त्यसको पछिपछि डोजरले खनेका बाटा पनि पुग्दै छन्।
तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा देशको ठूलो भूभागका मानिस निकै पछाडि छन्। अधिकांश ठाउँमा पञ्चायतकालमा जुन स्वास्थ्य चौकी बने, तिनको भौतिक पूर्वाधारको अहिलेसम्म स्तरोन्नति भएको छैन। नियमित स्वास्थ्यकर्मी नबस्ने ठाउँ धेरै छन्। निःशुल्क भनिएका औषधी पुग्दैनन्।
मानिस रूख वा भीरबाट लड्यो भने मोबाइल फोनबाट हेलिकप्टर मगाउनेसम्म सुविधा छ। तर जनसंख्याको सानो हिस्साले मात्र त्यसको खर्च व्यहोर्न सक्छ।
कालापहाड वा नैनीतालको मजदुरीले हातमुख जोड्न धेरैलाई पुगेको होला तर भइपरी आउँदा गर्नै पर्ने औषधी उपचारको खर्चले उठीबास गराउँछ।
यात्राभर काठमाडौंभन्दा अर्कै मुलुकमा पुगेको आभास भएछ, घिमिरेजीलाई। बिरानो नेपालका मानिसहरूप्रति धेरै करूणा अनि अलिकति आफू सुविधासम्पन्न ठाउँमा बस्नुको ग्लानीबोध बोकेर भारी मनले फर्केछन् उनी।
‘हो, यस्तै नेपाल घुम्दा घुम्दै त हो बूढा जब्बर र हठी भएको,’ झन्डै एकै स्वरमा हामीले वार्तालापको निष्कर्षमा बोल्यौं।
बूढा अर्थात् डाक्टर गोविन्द केसी।
सेवा निवृत्त भइसकेपछि जीर्ण शरीर लिएर अहिले उनी डडेल्धुरामा सत्रौं सत्याग्रहमा छन्। किन बारम्बार भोकै बसेर हाम्रो सामूहिक विवेकलाई झक्झक्याउँछन् डाक्टर केसी? बारम्बार हुने सम्झौतापछि पनि किन सत्याग्रहको शिलशिला रोकिँदैन?
हरेक विषयमा मत विभाजित हुने अहिलेको समयमा डाक्टर केसीबारे यस्ता प्रश्न पनि बारम्बार उठ्छन्- कति हठी? कति जब्बर? कति एकोहोरो? कति सरकारविरोधी? कति सत्तारूढ दलविरोधी?
त्यस किसिमको हठ कसरी जन्म्यो र त्यसले के हासिल गर्यो भन्ने बहस बिरलै हुने गरेको छ।
डाक्टर केसीको अभियानका कारण के भयो वा के भएन भन्ने प्रश्नभन्दा माथि उठेर देशको स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्था र त्यसमा हामीले गर्न नसकेका कामहरूबारे चर्चा गरौं।
केही समयअघि चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आए। थुप्रै सम्झौता गरेर फर्किए। सुरूङदेखि रेलमार्गसम्मका विषय चर्चाको उत्कर्षमा पुगे। एकैछिन उक्त भ्रमणको एउटा वैकल्पिक यथार्थ कल्पना गरौं।
सरकारले डडेल्धुरा, दाङ वा इलामममध्ये दुई वा तीन पहाडी इलाकाका लागि नमूना स्वास्थ्य संस्था खडा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यहाँ अस्पताल भवनमात्रै नभई अत्याधुनिक उपकरण र अन्य पूर्वाधारका लागि समेत चीनले खर्च व्यहोरिदिने भयो। अस्पतालसँगै क्वार्टर भवन मात्रै नभई भव्य स्कुलको समेत संरचना बनाइने भयो। अस्पतालसँग चीनका उम्दा अस्पतालहरूले ‘भगिनी सम्बन्ध’ राखेर वा सहकार्य गरेर उताको प्रविधि र सीप यता हस्तान्तरण गर्ने भए। त्यहाँको स्कुलले चीनका स्कुलसित विद्यार्थी र शिक्षक आदानप्रदानसम्म गर्ने र उताको व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउने भयो।
दुर्गममा डाक्टरलाई सजाय दिन पठाइनेजस्तो अहिलेको अवस्था बदलेर डाक्टरहरू रहरले जाने र टिकिराख्ने अवस्था ल्याउने त्यो परियोजनाको मूल अवधारणा भयो। त्यसका लागि केटाकेटीका लागि गुणस्तरीय शिक्षादेखि अन्य सुविधाहरू सुनिश्चित गरिए।
वरिपरिका जिल्लासम्म सडकको पहुँच बढाउने, जिल्ला अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँसमेत विशेषज्ञ तहको जनशक्ति खटाउने व्यवस्था गरियो। यसरी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवामा आत्मनिर्भर बनाउँदै एउटा नमूना अस्पतालको आडमा सो क्षेत्रकै चौतर्फी विकास गर्ने लक्ष्य राखियो।
यो पनि कल्पना गरौं त्यस्ता उम्दा अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाएर निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा दिइयो। अनि तिनै चिकित्सकलाई दूरदराजसम्म परिचालन गरेर देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा दीगो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गरियो।
यस्तो योजनाको प्रतिफल सुरूङ वा रेलमार्गको झैं रातारात देखिँदैन। लर्तरो इच्छाशक्ति, लगाव र व्यवस्थापकीय कौशलले पनि यो सम्भव हुँदैन। यस्तो परियोजना चीनको ठूलो सहयोगमा बनेको भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालजस्तो दलीयकरण, कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको नमूना बन्ने सम्भावना पनि हुन्छ। राजनीतिकरणको प्रदुषण रोक्यौं भने यस्ता नयाँ संस्था नमूना बन्न पनि त सक्छन्!
डाक्टर केसीको ‘हठ' त्यति मात्र हो। त्यसैकालागि मात्र हो।
अहिले पनि स्वास्थ्यलाई व्यापारको सट्टा सेवाका रूपमा परिभाषित गर्दै सेवा विस्तारका यस्ता बृहत् योजना नल्याउने हो भने आजको २० वर्षपछि पनि हामी मोटामोटी अहिलेकै अवस्थामा हुनेछौं: स्वास्थ्य सेवा जति काठमाडौं केन्द्रित। सेवा यस्तै महंगो र अस्तव्यस्त। अस्पताल र दक्ष जनशक्तिको अहिलेभन्दा पनि सानो अनुपात दूरदराजमा कार्यरत। सीमित बाहेकका ठाउँ अविकास र पछौटेपनको अहिलेकै अवस्थामा। मानिसहरू राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सुविधा खोज्दै शहरमा झर्ने क्रम झन् तीव्र। शहरहरू अहिलेभन्दा कैयौं गुणा अस्तव्यस्त र प्रदुषित।
अर्थात् न गाउँ बस्न लायक, न शहरमा बसिसक्नु।
विकेन्द्रित र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था सरल र छरितो काम होइन। त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्नु अहिलेको सरकारको मात्रै कमजोरी पनि होइन। तर यी विषयमा हाम्रो अवस्था किन दयनीय छ भने? यो काम कसरी हुन सक्छ वा हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले बहस समेत सुरू गरेका छैनौं। सपना देख्ने र त्यसलाई साकार पार्न डटेर लाग्ने त कुरै छाडौं।
विडम्बना के पनि छ भने, नेपाल कसरी अमेरिका र चीनको रणनीतिक टकरावको मैदान बन्ने भयो भन्ने विषयमा हामी धेरैको चासो र चिन्ता छ। आजको १५ वर्षपछि पनि नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य यस्तै अस्तव्यस्त हुने भयो, शहरमा बेरोजगार डाक्टरको भीड हुँदा दुर्गमका मानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहने भए भन्ने चिन्ता निकै कम मानिसमा छ। मुलुकलाई गाँज्ने यो समस्या बढी जटिल हो भन्ने हामी बुझ्दैनौं।
डाक्टर केसी किन भोक हडतालमा बसिरहन्छन्, किन सरकारलाई दु:ख दिरहन्छन् भन्ने बुझ्न हामीले पृष्ठभूमि बिर्सन मिल्दैन।
यही पृष्ठभूमिमा हामीले एउटा आधारभुत प्रश्न सोध्न भुल्नुहुन्न- स्वास्थ्य सेवा हो कि व्यापार?
सेवा हो भने सरकार, राज्य र समाजले नै किन स्वास्थ्यलाई झन्डै व्यापारमा सीमित गर्यो, किन यसो गर्यो? किन यसलाई स्वीकार गर्यो?
डाक्टरलाई गाउँगाउँ खटाउने सपना देख्ने राज्यले डाक्टरी पढ्दा डेढ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्यो? किन राज्यले ठूला स्वास्थ्य संस्थाको विकेन्द्रीकरण गर्नको सट्टा उपत्यकामा रहेका ८ मेडिकल–डेन्टल कलेजलाई १२ पुर्याउन हरसम्भव प्रयास गर्यो?
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाका नाममा अर्बौंको ठगी हुँदा सरकार किन विज्ञप्ति लेखेर अनुरोध गर्ने वा फोस्रा धम्की दिने हैसियतमा खुम्चिएको छ? किन भोलि देशको स्वास्थ्य सेवा धान्नुपर्ने मेडिकल विद्यार्थीको पुस्ता अपराधी व्यापारीबाट बन्धक बनाएर कुटिइरहेका छन्?
डाक्टर केसीले बारम्बार भोक हड्ताल गर्दा सोधेका प्रश्न यिनै हुन्। यिनै प्रश्नको जवाफ नपाउँदा उनी जब्बर र हठी भएका हुन्।
जुम्ला र इलामपछि डाक्टर केसीले काठमाडौं बाहिरबाट सत्याग्रह थालेको यो तेस्रोपल्ट हो। दूरदराजका मानिसको पीडा राज्यसम्म पुर्याउने प्रयास गर्दा अहिले केसीको स्वास्थ्य निकै जोखिममा छ।
के डाक्टर केसीले माग गरेझैं साँच्चै जुम्ला, इलाम र डडेल्धुराजस्ता ठाउँमा ठूला स्वास्थ्य संस्था खडा गरेर तिनमा शिक्षण र तालिम गराउन सम्भव छ त?
उत्तर प्रष्ट छ- राज्यको अहिलेको जस्तो रवैयाले सम्भव छैन।
भद्रगोल र अव्यवस्थित कर्मचारी समायोजनका कारण अहिले डडेल्धुरा अस्पतालजस्ता संस्थामा पहिल्यैदेखि चलिआएका सेवासमेत अवरूद्ध हुने अवस्थामा छन्। जनशक्ति, उपकरण र सेवा थप्ने त कुरै छाडौं।
यी सबै कुरामा अभ्यस्त सरकार अहिले पनि डाक्टर केसीका माग सुनुवाइ नगरी आन्दोलन तुहाउने रणनीतिमा छ। सम्भवतः अर्को चुनाव जित्न शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्नु अनिवार्य छैन भन्ने सत्तारुढ दलको हिसाबकिताब होला। सायद सत्ता वा सत्ताको वरिपरि बस्नेलाई उपचारका लागि उडेर विदेश जानु आममानिसको पहुँचबाहिरको कुरा हो भन्ने हेक्का समेत छैन।
इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि हुने हो भने दूरदराजसम्म गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण नेपालमै भेटिन्छन्।
नेपाल नेत्रज्योति संघले अहिले धनकुटा, पाल्पा, दाङ र महेन्द्रनगरजस्ता ठाउँमा कुशलतापूर्वक गैर-नाफामूलक आँखा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ भने तिलगंगा आँखा केन्द्रले सानो ठाउँको आत्मनिर्भर आँखा अस्पतालको नमूनाका रूपमा हेटौंडामा नयाँ आँखा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
नेत्रज्योति संघअन्तर्गतको गेटा आँखा अस्पतालले त सन् २०१८ मा साढे तीन लाख बिरामीलाई सेवा दिँदै आँखाका ३२ हजारभन्दा बढी शल्यक्रिया गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश भारतका धेरै राज्यबाट आउने बिरामीसमेत छन्।
सरकारी क्षेत्रबाटै पनि दुर्गममा ठूलो संस्था निर्माण गर्दा मानिसको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कति बढ्न सक्छ भन्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समेत देखाइसकेको छ। प्रतिष्ठानका कारण अहिले जुम्लामा विशेषज्ञता तहको सेवा पुगेको मात्रै छैन कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लामा अहिले त्यहाँबाट खटिएका विशेषज्ञ कार्यरत छन्।
सञ्चार र यातायात यति विकसित भइसकेको आजको युगमा स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित बनाउन हच्किने सरकारले इतिहास पढोस्ः राणा शासन ढलेलगत्तै मिसनरीहरूले भक्तपुर, बनेपा, कास्की, गोरखा, ओखलढुंगा, नवलपरासी र पाल्पामा मिसन अस्पताल खोलेका थिए भने कुष्ठरोगलाई भगवानको श्राप ठान्ने नेपाली समाजमा ललितपुर, कास्की र डडेल्धुरामा कुष्ठरोग अस्पताल खोलेर सेवा दिएका थिए। महिना दिन हिँडेर मात्रै स्वास्थ्य सेवा पाउने मानिसहरूकहाँ सडक र विद्युतको सुविधा पुग्नुभन्दा निकै अगाडि त्यसरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याइएको थियो।
डडेल्धुरा पुगेर डाक्टर केसीले दिन खोजेको सन्देश यत्ति हो- काठमाडौंमा अरू १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न चिकित्सा शिक्षा ऐनले रोक्यो, राम्रै हो तर अब राज्यको ध्यान ठूला अस्पताल र चिकित्सा शिक्षण संस्थाको विकेन्द्रीकरणमा पुगोस्। एउटा सरकारी मेडिकल कलेजको योजना बन्नासाथ विशेषज्ञता तहको जनशक्ति बढ्छ, पूर्वाधार बढ्छन्। शिक्षणतिर समेत करिअर सुरक्षित हुने भएपछि विशेषज्ञ चिकित्सक टिकिरहने अवस्था आउँछ। निश्चित संख्यामा खास भुगोल वा प्रदेशका जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि सिट छुट्याउने हो भने उनीहरूले त्यहीं पढेर त्यही क्षेत्रमा सेवा दिन्छन्।
राज्यले चाहे असम्भव केही पनि छैन। तर जबसम्म राज्यका हर्ताकर्ताले तीन करोड नागरिकको स्वार्थभन्दा माथि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्बौं ठगी गर्नेसितको आफ्नो सम्बन्धलाई राख्छन्, तबसम्म राज्यले स्वास्थ्य सेवाको त्यस्तो पुनर्संरचना चाहने कुरै छैन।
हामीले चुनेर पठाएको सरकारलाई हाम्रै स्वार्थमा काम गर्न हरसम्भव उपायले दबाब दिनुबाहेक हामीसित अर्को विकल्प छैन। शिल्पीको नाटकका कल्पना र उर्मिलाजस्तै अहिले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट विमुख पारिएका सबै नेपालीहरू दु:खमा छन्। तिनको दु:ख राज्यलाई देखाउन डडेल्धुरामा सत्याग्रहरत डाक्टर केसी अहिले एकसाथ चिसो मौसम र राज्यको ठन्डी रवैयासित लडिरहेका छन्। सरकारले चाहेझैं डाक्टर केसीको मुख बन्द गर्यो भने त्यो दु:ख बोलिदिने मानिस पनि कोही रहने छैन।
समाजलाई त्यस्तो सन्नाटामा जानबाट रोक्ने हो भने ढिला नहुँदै सोचौं र सरकारमा हुनेलाई प्रश्न गरौं: तपाईंको प्राथमिकता स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दशौं अर्ब ठग्नेहरूलाई उन्मुक्तिमात्रै हो कि नागरिक स्वास्थ्य पनि प्राथमिकता सूचीको कुनै कुनामा छ?
