किताब चर्चा
लिपपोत अनुहारको होस् या घरको, टल्कने केही दिन मात्र हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वागतमा गरिएको काठमाडौं लिपपोतले पनि आफ्नो टल्कन गुमाइसक्यो। तीनकुनेमा २५–३० लाख खर्च गरेर रातारात बनाइएको बगैंचा बिरूप छ। माटो थुपारेर त्यसमाथि रोपिएका दुबोका चपरी चोरी भए। चोक–चोकमा सजाइएका फूलका गमला चिनफिङ फर्किनेबित्तिकै महानगरले फिर्ता लग्यो।
कालिमाटीदेखि सोल्टीमोडसम्म नयाँ छापिएको कालोपत्रे धन्न चिरा परेको छैन, तर दायाँबायाँका फुटपाथमा बिछ्याइएका कंक्रिट स्ल्याब उक्किन थालिसके। ती स्ल्याब राम्ररी टाँसिएका नै कहाँ थिए र!
जे भयो, त्यसमा मलाई आश्चर्य छैन– लिपपोत जो थियो!
तर, तेइस वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले सम्बन्धको जुन डोर कसेको छ, त्यो पनि लिपपोत मात्र साबित हुनसक्छ, यदि हामीले उत्तरी छिमेकीको कूटनीतिक शैली र मर्म बुझेनौं भने।
‘हाउ कम्युनिस्ट चाइना नेगोसिएट्स’, अर्थात् चीनको कम्युनिस्ट शासनले कसरी नेगोसिएसन वा वार्ताहरू गर्छ? — सन् १९६८ मा प्रकाशित भारतीय कूटनीतिज्ञ अर्थर लालको यो किताबले हामीलाई चिनियाँ कूटनीतिको शैली र मर्म बुझ्न मद्दत गर्छ।
राष्ट्रसंघस्थित पूर्व भारतीय प्रतिनिधि तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्राध्यापक अर्थरले चिनियाँहरूसँगको वार्ता अनुभव समेटेर लेखेको यो किताब मैले धेरैअघि पढेको थिएँ। यसपालि चिनफिङको नेपाल भ्रमण बेला फेरि दोहोर्याएँ।
किताबमा उल्लिखित सन्दर्भहरू पुराना भए पनि यसले चिनियाँ कूटनीतिका केही महत्वपूर्ण विशेषता उजागर गर्छ। चीनसँग कसिलो सम्बन्ध गाँस्न आह्लादित हाम्रा नेता तथा नीति–निर्माताहरूले यी विशेषता बुझ्नु जरुरी छ।
अर्थरले किताबको पहिलो अध्यायमा सन् १९६१ मेदेखि १९६२ जुलाईसम्म जेनेभामा भएको चौध राष्ट्रहरूको चरणबद्ध सम्मेलन वर्णन गरेका छन्। उक्त सम्मेलन लाओसको विषयमा केन्द्रित थियो, जहाँ करिब ५० जना चिनियाँ प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए।
चौध राष्ट्रमध्ये सबभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल चीनकै थियो। किलकिलेसम्म टम्म टाँक कसिएको खाकी युनिफर्म लगाएका चिनियाँहरूले बैठककक्षको एकचौथाइ कुर्सी ओगेटका हुन्थे। बाँकी तेह्र राष्ट्रले पनि यत्रै प्रतिनिधिमण्डल डाकेका भए सबै जना अटाउने हल पाउनधरि मुश्किल पर्थ्यो भनेर अर्थरले लेखेका छन्।
‘उनीहरू संख्यात्मक रूपमा मात्र धेरै थिएनन्, सबै प्रतिनिधिको सक्रियता उत्तिकै बाक्लो थियो,’ अर्थर लेख्छन्, ‘जब–जब म आफ्नो प्रस्तावको मस्यौदा लिएर चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलकहाँ जान्थेँ, त्यो प्रस्ताव पालैपालो चार–पाँच जना वरिष्ठ अधिकारीका हातमा घुमाइन्थ्यो। उनीहरू छुट्टै कोठामा गएर केही बेर खुसरफुसर गर्थे, त्यसपछि बल्ल चिनियाँ टोलीका प्रवक्ताको प्रतिक्रिया आउँथ्यो।’
प्रवक्ताको अनुहारको रङ हेर्दा अर्थरलाई लाग्थ्यो, चिनियाँहरूले प्रस्ताव मञ्जुर गरे।
‘त्यो मेरो भ्रम हुन्थ्यो। उनीहरू सुरूमा प्रस्ताव ठिक छ भन्थे, तर जति–जति वार्ता हुँदै गयो, त्यसमा अनेक खोट निकाल्थे। हरेक बुँदा यसरी लेखौं, उसरी लेखौं भनेर आफ्नो हिसाबले सच्याउन थाल्थे। हामीलाई उनीहरूको कुरा बुझ्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो,’ अर्थर लेख्छन्।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता अनेक दृश्य किताबमा छन्, जसले हामीलाई चिनियाँ कूटनीतिको पहिलो मन्त्र सिकाउँछ — उनीहरू जनसंख्यालाई आफ्नो हतियार ठान्छन्। जुनसुकै स्तरको वार्ता वा नेगोसिएसन होस्, चिनियाँहरूको उपस्थिति ठूलो संख्यामा हुन्छ, ताकि समकक्षी प्रतिनिधिमण्डलले सुरूमै मानसिक दबाब झेल्नुपरोस्।
चिनियाँ नेता माओ त्से–तुङको भनाइ छ, ‘हामीलाई हाम्रो विशाल जनसंख्याप्रति गर्व छ। यो संख्या अझै बढ्यो भने पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन। बढ्दो जनसंख्यालाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्न हामी समर्थ छौं। जनसंख्या र देशको विशालता हेरेर हामीले जहाँ जाँदा पनि ठूलो संख्यामा हिँड्नुपर्छ।’
माओको यो भनाइ चिनियाँहरू आज पनि अनुसरण गर्दै छन्। त्यसैले त, जोसँग जुन स्तरको वार्ता गर्दा पनि सम्बन्धित विभागको तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका अधिकारीलाई सक्रिय राख्छन्। अन्तिम निर्णय नेतृत्वको हातमा हुन्छ, तर निर्णायक तहमा पुग्नुअघि धेरै जनासँग चरणबद्ध वार्ता गर्दै जानुपर्छ। प्रत्येक तहबाट विषयवस्तु छानिँदै–छानिँदै बल्ल निर्णायक तहमा पुग्छ। धेरै मान्छेलाई वार्तामा सामेल गराउँदा आफ्नो तर्क र प्रस्तुति खारिएर आउँछ भन्ने उनीहरू विश्वास गर्छन्।
यसपालि नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले चिनियाँहरूको यही शैली देख्यौं। राष्ट्रपति चिनफिङ दुई जहाज मान्छे लिएर आए। बैठककक्षदेखि रात्रिभोजमा समेत उनीहरूको बाक्लो उपस्थिति रह्यो।
चिनियाँ कूटनीतिको दोस्रो मन्त्र हो- उनीहरू आफूले संगत गर्ने वा सम्बन्ध बढाउने देशमा स्थायित्व चाहन्छन्।
यो भनेको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, सम्बन्धको स्थायित्व पनि हो।
नेपालले चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखबाट भ्रमणको अपेक्षा राखेको र पहल गरेको धेरै भयो। चिनियाँ पक्षबाट जहिल्यै सकारात्मक जवाफ आए पनि भ्रमणको साइत जुरेन। २०६२–६३ को जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक स्वरुप आनका तान फेरिँदा पनि चिनियाँ पक्षले वक्तव्य निकालेर स्वागत त गर्यो, तर राष्ट्रप्रमुख स्वयं आएर यहाँको राजनीतिक परिवर्तनलाई समर्थन र शुभकामनाको मोहर लगाएनन्।
२०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि पनि नेपालले चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखलाई आतिथ्य प्रदान गर्न खुब दौडधूप गरेको थियो। यसबीच अरू थुप्रै देश पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति हिमालय सीमापारको छिमेकी देश भने आउन भ्याएनन्।
धेरैले नेपाली पक्षबाटै प्रभावकारी पहलकदमी हुन नसकेको शंका गरे। तर कमी हाम्रो पहलकदमीमा थिएन, उनीहरूको विश्वासमा थियो।
उनीहरूले कूटनीतिक स्तरमा जे भने पनि भित्री रूपमा नेपालले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्यो भन्ने पत्याएनन्। जब दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी एक भए र दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार बन्यो, बल्ल चीनलाई नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा विश्वास पलायो। नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर अघि बढून् भन्ने चीनको पुरानै मनसाय पनि थियो। उसले यहाँका साना–ठूला थुप्रै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई चीन निम्तो गरेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो चाहना जाहेर गरेकै हो।
लामो कसरतपछि चिनफिङ नेपाल आउनुले यहाँको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई चीनले संस्थागत रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश दिन्छ। चिनियाँ पक्षमा यो सरकारले आफ्नो राजनीतिक वा आर्थिक चासोहरूलाई स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने विश्वास पनि जागेको देखिन्छ।
विगतमा बिपी कोइराला सरकार र राजाको सक्रिय शासनकालमा उसले यस्तै स्थिरता देखेको थियो। त्यही भएर उच्च स्तरका धेरै राजनीतिक भ्रमणहरू त्यो बेला पनि भएका थिए।
चीनजस्तो स्थिर र दीगो राजनीतिक शक्तिसँग सँगसँगै हिँड्ने हो भने हामीले त्यही स्तरको स्थिरता र परिपक्वता देखाउनुपर्छ। यस निम्ति सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सम्बन्ध सुधारमा गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मन माझिएको अवस्थामा मात्र आफ्नो हित वा चासो सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने चीनले बुझेको छ। उसले ‘नेपालमा जसको सरकार आए पनि हामी खाली स्थिरता चाहन्छौं’ भनेर बारम्बार भन्नुको आसय यही हो। सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूलाई पन्छाएर एक्लै हिँड्छु भन्ने सोच्यो भने चीन खुसी वा विश्वस्त नहुन सक्छ।
चीनले नेपालमा स्थिरता र स्थायित्व चाहेको हाम्रो भलाइको निम्ति होइन, उसको आफ्नै भलाइको निम्ति हो। नेपालको अस्थिरताले आफ्नो स्थिर र दीगो राजनीतिमा आँच आउला भन्ने चीनलाई भय छ। जसरी धनी मान्छेलाई आफ्नो धन र छविको डर हुन्छ, चीन पनि आफ्नो समृद्धि र छविमा आँच आउने गरी नेपालमा कुनै गतिविधि नहोस् भन्ने सुनिश्चितता खोज्छ।
चीनसँग स्थिर र दीर्घकालीन सम्बन्धको अपेक्षा राख्ने हो भने सरकार र राजनीतिक दलहरूले चिनियाँ कूटनीतिको यो मन्त्र मनन् गर्नुपर्छ।
चिनियाँ कूटनीतिको तेस्रो मन्त्र हो– ऊ तिमीलाई तबसम्म बुझ्दैन, जबसम्म तिमी उसलाई बुझ्दैनौ। ऊ आफ्नो कुरा बुझाउन मुख पनि खोल्दैन, तिमी आफैंले उसको मनको कुरा पर्गेल्नुपर्छ।
चीनबाट हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक सहायता र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको भविष्य यही कूटनीतिमा निर्भर गर्छ।
चीन संसारको सबभन्दा ठूलो व्यापारी हो। व्यापारीहरू निःशुल्क सेवा विरलै गर्छन्। उनीहरूले सेवा गरे पनि त्यसमा कुनै न कुनै गुप्त व्यावसायिक लाभ जोडिएकै हुन्छ। हामीले चीनबाट जे–जस्ता विकास निर्माण र आर्थिक सहायताको अपेक्षा गरेका छौं, त्यो पूरा गर्नु उनीहरूका लागि ठूलो कुरा होइन। ढिलोचाँडो प्रक्रिया अघि बढ्ला, तर त्योभन्दा अगाडि उसले हामीबाट के चाहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
चीन संसारकै सबभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति हुने बाटोमा छ। व्यापार मामिलामा अमेरिकासँग पनि सिधै जोरी खोज्छ। उसको शक्ति जति बढेको छ, त्यो शक्ति क्षय नहोस् भन्नेमा उत्तिकै सतर्क देखिन्छ। जसरी सगरमाथा चढेपछि ओर्लिनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ, चीनलाई पनि आफू विश्वशक्ति हुँ भन्ने भएपछि त्यसमा कायम रहिरहने चुनौती छ।
अहिलेको सन्दर्भमा तिब्बत, ताइवान र हङकङ प्रमुख चिनियाँ चुनौती हुन्। नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बत त उसको सदाबहार दुखिरहने घाउ हो। यी चुनौती झेल्नमा नेपालबाट कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर ऊ आश्वस्त हुन खोज्छ। त्यो आश्वासन नेपालकै मुखबाट सुन्न पनि चाहन्छ।
चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहनुको मुख्य कारण आफ्ना यी चुनौती र चासोमा सम्झौता नहोस् भनेर नै हो।
चिनियाँ कूटनीतिको महत्वपूर्ण र हामीले बुझ्नैपर्ने पक्ष के भने, ऊ आफ्ना चुनौतीप्रति जति सतर्क र सचेत छ, त्यही स्तरको हडबडी मुखले व्यक्त गर्दैन, न व्यवहारले देखाउँछ। बरू नेपालजस्तो देशले उसका चाहना र चासोहरू स्वतः बुझिदेओस् र पालना गरोस् भन्ने चाहन्छ।
चीनको यो व्यवहार हाम्रो गाउँघरमा भेटिने सामन्त जमिन्दारसँग ठ्याक्कै मिल्छ। तपाईंहरूले कत्तिको याद गर्नुभएको छ, गाउँका प्रायः जमिन्दारहरू आफूभन्दा सानालाई काम लगाउँदा आफैं सानो भएको ठान्छन्। सानाले आफ्नै बुद्धिविवेकबाट उसको काम गरिदियो भने पुलकित भएर स्याबासी दिन्छन्। उस्तै परे बक्सिस पनि थमाउँछन्।
यही जमिन्दारी पारा चीनको कूटनीतिमा झल्किन्छ। ऊ आफूलाई हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यताले सिँचेको विशाल साम्राज्य ठान्छ। आफूलाई साम्राज्यको द्योतक मान्छ– राज्यका रूपमा पनि, सभ्यताका रूपमा पनि। जसरी ठूलो मान्छेको अहंकार र इख धारिलो हुन्छ, चीन त्यस्तै ठूलो इख पालेर बसेको छ। ऊ आफ्नै मुखले बडप्पन देखाउँदैन। आफूले केही भन्नुअघि नै नेपालजस्तो देशले उसको कुरा बुझेर पालना गरिदियो भने दंग पर्छ। उसलाई महान् भनिदेओस्, उसको महानता स्वीकार गरिदेओस् भन्ने चाहन्छ। बदलामा जेसुकै सहायता गर्न तयार हुन्छ।
चिनियाँ र भारतीय कूटनीतिको भिन्नता यही हो। भारत औपनिवेशिक शक्ति हो। व्यापार गर्ने नाममा छिरेको ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ ले जसरी कपट र क्षुद्र व्यवहारबाट हिन्दुस्तानभरि बेलायती साम्राज्य खडा गर्यो, भारतको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा आजसम्म त्यस्तै व्यवहार हाबी छ।
ऊ आफूलाई ठूलो ठान्ने मात्र होइन, मुखले र व्यवहारले बारम्बार जताउँछ। नेपालमा हुने सानोतिनो हलचलले आतंकित हुन्छ। नेपालका हरेक तहका गतिविधिमा सूक्ष्म केरकार गर्छ। भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा जब चीनबाट केरुङ मार्ग हुँदै तेलका ट्यांकर छिरे, त्यसले सबभन्दा बढी उनीहरूलाई नै पोल्यो।
आफ्नो चिन्ता र सरोकार खुलस्त नभन्ने चिनियाँ शैली माओ त्से–तुङकै पालादेखिको हो। जसरी आज तिब्बत, ताइवान र हङकङलाई लिएर चीन संवेदनशील छ, हिजो माओको समयमा आर्थिक रूपले संवेदनशील थियो। उसले त्यो बेला पनि आफ्नो संवेदनशीलता र दुःख कहिल्यै देखाएन। लाखौं मान्छे भोकमरीले मर्दा पनि समृद्ध सभ्यतामा गर्व गर्न छाडेन। भोकभोकै बसेर भए पनि आणविक शक्तिमा लगानी गरिरह्यो।
आजको चीन आफ्नो गर्विलो इतिहास पुनरोदय चाहन्छ। देङ सियाओ पेङको पालामा आर्थिक समृद्धि निम्ति व्यवहारिक नीति लिएको चीन फेरि सिद्धान्तनिष्ठ हुने बाटोमा छ।
चीनसँगको सम्बन्ध कसिलो पार्ने हो भने उसको बदलिँदो नीति र कूटनीतिक शैलीको निरन्तरता हामीले बुझ्नुपर्छ।
हामी चीनसमक्ष यस्तो चाहियो, उस्तो चहियो भनेर आर्थिक सहायताको फेहरिस्त राख्छौं, चीन भने त्यसको बदलामा उसको स्वार्थ सुरक्षित छ कि छैन भनेर गहिरिएर हेर्छ। जबसम्म ती स्वार्थ सुरक्षित छन् भनेर ऊ आश्वस्त हुँदैन, तबसम्म मन खोलेर आउँदैन। कुनै पनि वार्तामा उसले लामो समय लगाउनुको कारण यही हो।
आजको मितिमा चीनलाई नेपालबाट राष्ट्रसंघमा भोटको खाँचो छैन। ऊ यति शक्तिशाली भइसक्यो, कतै न कतैबाट त्यसको प्रबन्ध मिलाउन सक्छ। उसलाई दुख्ने भनेको नेपाली भूमिभित्र हुनसक्ने चीनविरोधी गतिविधि हो। खासगरी स्वतन्त्र तिब्बत र हङकङको समर्थनमा नेपाली भूमि प्रयोग होला कि भन्ने उसलाई डर छ। नेपालले चीनसँग जोडिएका साना–ठूला हरेक समारोहमा ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो’ भन्यो भने ऊ दंग पर्छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सह–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हङकङको विषय उठाएको पनि सुनिन्छ।
यसपालि चिनफिङको भ्रमण क्रममा उसको एउटा प्रमुख चासो सशक्त ढंगले मुखरित भयो। चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले चिनफिङलाई उद्धृत गर्दै लेख्यो, ‘कसैले चीनलाई फुटाउने सपना देखेको छ भने हामी कडा मुकाबिला गर्नेछौं, र ती बाह्य शक्तिको सपना चकनाचुर पार्नेछौं।’
चिनियाँ राष्ट्रपतिले यस्तो कुरा अन्त कतै बोलेको सुनिएको थिएन। उनले यो सन्देश दिन नेपाली भूमि नै रोज्नुको कूटनीतिक अर्थ छ। तिब्बत र हङकङ मुद्दाले उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीबीच चीनले नेपालबाट के अपेक्षा राखेको छ भन्ने यसले सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ।
यही चासो र चुनौतीका कारण चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न खुब जोड दिएको थियो। यसपालि त्यो सन्धि हुन सकेन। पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भने भएको छ।
चीनबाट हामी के चाहन्छौं भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर चीनले त्यसको बदलामा के अपेक्षा राखेको छ भनेर प्रस्ट नभई द्विपक्षीय सम्बन्धको गाडीलाई दिशा दिन मुश्किल पर्छ। हामीले उसको मनसाय मनन् गरेर आपसी वार्ताहरूलाई त्यसैअनुरुप अघि बढाउन सकेनौं भने वार्ता लम्बिरहन्छ, निष्कर्ष निस्कँदैन।
अर्थर लालले भनेजस्तै चिनियाँ अधिकारीहरू अनुहारमा असहमतिको झलक पनि देखाउँदैनन्, सहमतिको कुरा पनि गर्दैनन्। हामीले राख्ने आर्थिक सहायताको प्रस्ताव स्विकार्छन्, तर त्यसमा अनेक खोट निकालेर अल्झाइरहन्छन्।
अर्थर लाल। तस्बिर स्रोत: युएनमल्टिमिडिया डट ओआरजीअर्थरको किताबले सिकाउने चिनियाँ कूटनीतिको चौथो मन्त्रले भन्छ– ऊ उत्ताउलो सम्बन्धमा विश्वास गर्दैन। सम्बन्धमा सन्तुलन खोज्छ, निरन्तरता र विश्वसनीयता खोज्छ। यसको निम्ति वैचारिक सामीप्यमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छ।
केही वर्षयता राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रबाट चीन भ्रमणको निम्तो आउने क्रम ह्वात्तै बढेको हामीले देखेका छौं। यस्ता भ्रमणको उद्देश्य नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रभावशाली व्यक्तिहरू डाकेर आफ्नो समृद्धिको झलक देखाउनु मात्र होइन। उनीहरू आफ्नो चासो, सुर्ता र सरोकारबारे हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपले सचेत गराउँछन्। सँगसँगै, चिनियाँ संविधानमा केही समयअघि समावेश चिनफिङ विचाराधारा बुझाएर वैचारिक सामीप्य बढाउन चाहन्छन्।
राष्ट्रपति भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनफिङ विचारधाराबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणसमेत दिएको थियो। नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि चिनफिङ विचाराधाराको चर्चा गरिएको छ। यी सबै चिनियाँ कूटनीतिक मन्त्रकै कडी हुन्।
यो कूटनीतिले पनि माओकै पालादेखि निरन्तरता पाउँदै आएको छ। हिजो माओका पालामा उनकै विचारधारा प्रधान थियो। देङ सियाओ पेङको उदयपछि चिनियाँहरू आर्थिक समृद्धिको मन्त्र जप्न थाले। अहिले त्यही ठाउँ चिनफिङ विचारधाराले लिएको छ। माओपछि कुनै नेताको विचारले चिनियाँ संविधानमा स्थान पाएको यसैपालि हो। उनीहरू यसमा आन्तरिक रूपले गर्व मात्र गर्दैनन्, बाह्य रूपले पनि यो विचाराधारा प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा छन्।
अर्थरले जुन समय चिनियाँहरूसँग नेगोसिएसनको अनुभव गरे र यो किताब लेखे, त्यसको दाँजोमा आजको चीन धेरै मानेमा फरक छ।
उसको विश्वव्यापी व्यवहार र सम्बन्ध पहिलेजस्तो साँघुरो छैन। चीनले राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवहार गर्ने देशहरूको सूची नै पहिलेभन्दा कता हो कता विस्तार भइसक्यो। ऊ समृद्ध छ, विश्वको शक्तिकेन्द्र आफूतिर खिच्न खोज्दैछ। विश्वलाई आफ्नो एजेन्डामा हिँडाउन खोज्दैछ। बहुपक्षीय व्यापारको नेतृत्व लिन खोज्दैछ। वातावरणको मुद्दामा संसारलाई बाटो देखाउँदैछ।
यति हुँदाहुँदै उसको कूटनीतिक व्यवहार र तौरतरिका भने बदलिएको छैन। त्यो हिजो अर्थरले किताब लेख्दा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ।
हामीले चिनियाँ कूटनीतिका यी मन्त्र जबसम्म बुझ्दैनौं, तबसम्म कसिलो सम्बन्ध गाँस्ने प्रयासहरू चिनफिङ भ्रमण बेला सहर सिँगारेजस्तो लिपपोत मात्र साबित हुनेछन्, जसको टल्कन कुनै पनि बेला खुइलिन सक्छ।
घरिघरि उत्ताउलो भएर ‘गियर चेन्ज’ गर्दा र आवश्यकभन्दा बढ्ता आह्लादित भएर क्रिया–प्रतिक्रिया जनाउँदा सम्बन्धको डोर उछिट्टिएर गाडीबाट खस्न सक्छ।
जति बढी संयमित र सन्तुलित भएर हिँड्छौं, चीनसँगको सम्बन्ध उति दीगो र स्थिर हुँदै जानेछ।
(यो स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशन हुनेछ।)
.JPG)
