रौतहट जिल्ला अदालत परिसरमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमले आइतबार प्रेससँग भने- 'घटना भएकै हैन।'
अर्थात्, बाह्र वर्षअघिको नरसंहार नै 'फेक' हो- झूट हो।
नरसंहारपछि एक-दुई जना साक्षीबाहेक आलमले त्यही बेला सबै प्रमाण नष्ट गरेका थिए। लाश, घाइते र अरू धेरै प्रमाण मेटाउन सकेकै कारण आलममा यो आत्मविश्वास देखिएको हो।
हत्या अभियोगमा अदालतले प्रमाणका रूपमा प्रायः लाश खोज्छ। संसारभर नै लाशलाई आधारभूत प्रमाण मान्ने चलन छ। विश्वभर न्याय प्रणाली माझिँदै पनि आएको छ। कैयन जघन्य अपराधमा लाश नभेटिन सक्छ भन्ने अदालतले मान्न थालेको छ। बिनाशव पनि बलिया प्रमाणका आधारमा दोषीलाई न्यायाधीशहरूले सजाय दिएका उदाहरण छन्।
हाम्रै सर्वोच्च अदालतले कतिपय घटनामा लाश प्राप्त नहुन सक्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ। २०६८ को एउटा घटनामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले गरेको फैसला भनिएको छ- पानीमा बगाइएको र आगोले डढाएकोजस्ता विषम् परिस्थितमा लाश फेला नपर्न सक्छ। लाशको अवशेषसमेत लोप गराउने अभियुक्तको भगीरथ प्रयत्न पनि हुन सक्छ। यस्ता क्रियाकलाप भएको भए वादीले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।
त्यस्तो बेला प्रमाणहरूको शृंखला जोडिनुपर्छ, न्यायाधीशलाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको दलिल छ। प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याउदा र सरकारी अदालतमा मुद्दा लैजाँदा यो पक्षलाई पक्कै ध्यान दिनेछन्। आशा गरौं, बेन्चमा बसेका न्यायामूर्तिले यो नरसंहारका पीडितलाई पक्कै न्याय दिनेछन्।
यो घटनामा अब हामीले पर्खने अदालतबाट आउने त्यही न्याय हो।
बाह्र वर्षअघिको यो नरसंहारबारे नेपाली समाजले उत्तर खोज्नुपर्ने विषय भने धेरै छन्। अहिले मान्छेहरू छक्क परेर आक्रोशपूर्वक प्रश्न गरिरहेका छन्— यत्रो त्रासदीपूर्ण घटना लुकाउन कसरी सम्भव भयो? राज्य के गर्दै थियो? प्रहरी के गर्दै थियो? प्रेस के गर्दै थियो? यी सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका थिए भने, आलमसँग मिलेका थिएनन् भने, यो नरसंहार १२ वर्षसम्म कसरी लुक्यो? नागरिकको सुरक्षा जिम्मा लिएको राज्यले किन खोजेन? प्रहरीले किन खोजेन? राजनीतिज्ञ किन बोलेनन्? प्रेसले किन लेखेन?
सबभन्दा पहिले त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति हेरौं, जसले यो घटना कसरी र किन बाहिर आएन भन्ने बुझ्न महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि स्थापित गर्छ। त्यसपछि जिम्मेवारीको कुरा गरौं— कसले जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन्? सबभन्दा ठूलो दोष कसको?
यो नरसंहार २०६४ चैत २७ गते भयो। अर्थात्, संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन।
मुलुक ऐतिहासिक संविधानसभा चुनावमा व्यस्त थियो। सबैको ध्यान चुनाव सम्पन्न गर्नमा थियो। बम पड्किनु पनि त्यतिखेर सामान्य घटना मानिन्थ्यो। चुनावको भोलिपल्ट बिहानैदेखि सबैको चासो संविधानसभा निर्वाचन परिणाममा थियो। प्रेस मत परिणाम भन्नमा व्यस्त, अरू सुन्नमा। पीडितको आवाज न प्रेससम्म आयो, न त प्रेसलाई त्यो घटनाबारे सोध्न, खोज्न र लेख्नमै चासो थियो।
मत परिणाम बाहिर आउँदै गर्दा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेको होस गुम भइसकेको थियो। अर्को सत्ता साझेदार माओवादी विजय उन्मादमा थियो। मतपरिणाम गनिसक्दा प्रतिनिधिसभामा माओवादीले १२० सिट ल्याएको थियो। कांग्रेसले ३७ र एमालेले ३३। त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरणको खिचातानीमै ३-४ महिना गयो।
'जनयुद्ध'को पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीले कांग्रेस-एमालेका कैयन नेता कार्यकर्ताको हत्या गरेको थियो। 'जनयुद्ध'को विरोध गर्ने शिक्षकदेखि सामान्य नागरिक सम्मको ज्यान लिएको थियो। त्यसको जिम्मेवारी स्थापित हुने र दोषीले सजाय पाउने कुनै छनक थिएन। मुलक त्यो मार्गतिर अघि बढेकै थिएन। कांग्रेसले त्यो परिस्थितिको सुविधा आफ्ना लागि आलमको घटनामा उठायो। एमालेले विरोध गरेन। आमहत्या र नरसंहारहरूको जिम्मेवारी स्थापित नहुनु माओवादीको पनि स्वार्थमा थियो। ऊ पनि बोलेन।
संविधानसभा चुनावपछि जब रौतहट नरसंहारको 'हल्ला' विस्तारै फैलियो, आलमले सबै प्रमाण दफन गरिसकेका थिए। केही साक्षी जीवित थिए, तर कहाँ थिए, कसैलाई थाहा थिएन। आलमको त्रासले उनीहरू बाहिर आएर बोल्न तयार थिएनन्। प्रेस पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो- प्रमाण नै छैन, साक्षी नै बोल्दैनन्, के लेख्ने? के भन्ने?
जतिसुकै अप्ठ्यारो होस्, हामी पत्रकारले त्यो नरसंहार त्यति सजिलै छाड्नु हुन्थेन। निरन्तर खोजी गर्नुपर्थ्यो। राज्यलाई, राजनीतिज्ञलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्थ्यो। हामीले गरेनौं। कारण जे सुकै होस्, हामी चुक्यौं।
गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बने। रौतहट घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न न माओवादीको स्वार्थसँग मेल खान्थ्यो, न त्यसो गर्न ऊसँग नैतिक बल थियो। 'जनयुद्ध' कालमा भएका हत्याहिंसा छोपछाप पार्नु नै उसको प्रमुख ध्येय थियो।
प्रचण्डको सरकार हटाएर एमालेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। उनी रौतहट र काठमाडौं दुई ठाँउबाट चुनाव हारेका थिए। पार्टीमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल र खनाललाई कोठामा राखेर 'नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाऔं' भने। खनालले नाइँ भन्न सकेनन्।
कांग्रेसको प्रस्तावमा रौतहट गृहजिल्ला भएका नेपाल प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेस तर्फबाट अफ्ताब आलम उनका मन्त्री भए। आलमलाई मन्त्री नबनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन आफ्नै जिल्लाका कार्यकर्ताले गरेको अनुनय प्रधानमन्त्री नेपालले सुनेनन्।
छानबिन र कारबाही नगरेर राज्यले आलमलाई उन्मुक्ति दिएकै थियो, मन्त्री नै बनाएर राजनीतिज्ञहरूले त्यो उन्मुक्तिमा ठप्पा लगाइदिए। बाँकी जगजाहेरै छ।
त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति, 'जालिम' समय र सबै राजनीतिज्ञ तथा पार्टीहरूका कारण आलमले उन्मुक्ति पाए भन्नु अन्याय हुन्छ। यो भनेको आफूले ओगटेको पदका कारण घटना छानबिन गर्ने र आलमलाई कठघरामा उभ्याउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएकालाई उन्मुक्ति दिनु सरह हुन्छ।
मेरो नजरमा यो घटना छानबिन गर्न तीन जना व्यक्तिको मुख्य जिम्मेवारी थियो। तीनै जना चुके।
पहिलो, रौतहटका एसपी लक्ष्मण न्यौपाने।
त्यत्रो ठूलो घटना जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई थाहा नहुने कुरै भएन। त्यसमाथि घटना भएको एक घन्टाभित्रै राजापुर प्रहरी चौकीका इन्चार्ज इन्द्र सुवेदी घटनास्थल पुगेका थिए। त्यही रात उनको सरुवा गरिएको उनले नयाँ पत्रिका दैनिकलाई बताएका छन्।
एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले तत्काल घटनास्थल जाने, 'क्राइम सिन' नष्ट हुन नदिने, प्रमाण मेटाउन नदिने गर्नुपर्थ्यो। उनले यी केही गरेनन्। बरू आलमलाई प्रमाण मेटाउने परिस्थिति निर्माण गरिदिए। पीडितहरूको उजुरीसम्म प्रहरीले लिएन।
यहाँनिर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जन्छ— आलमसँगको आफ्नै सम्बन्धका कारण न्यौपानेले उनलाई सघाए वा 'माथि' बाट प्रहरी नेतृत्वको निर्देशनमा त्यसो गरे? यो प्रश्नको उत्तर दिन न्यौपाने हाम्रासामु छैनन्। टीकापुर घटनामा न्यौपानेको मृत्यु भइसकेको छ। तर, रौतहट नरसंहारपछिका घटनाक्रमले यो प्रश्नको उत्तर खोज्न सघाउ पुर्याउँछ।
यो घटनामा जिम्मेवारीबाट चुकेका दोस्रो व्यक्ति हुन्, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख ओमविक्रम राणा।
एकछिनका लागि मानिलिऊँ, न्यौपानेले नै आफ्नो सम्बन्ध र स्वार्थका कारण आलमलाई सघाए। प्रहरी नेतृत्वलाई खबर गरेनन्। त्यसो हो भने, पीडित परिवारले आलमको अपराध बाहिर ल्याउँदा, पत्रकार सम्मलेन गरेर त्रासदीपूर्ण घटना वर्णन गर्दा, विस्तारै थप तथ्य बाहिर आइसकेपछि पनि प्रहरी नेतृत्व चुपै बस्यो।
न्यौपानेले नेतृत्वलाई खबर नगरेको भए उनको ठाउँमा तुरुन्तै अर्को प्रहरी अधिकारी पठाएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्थ्यो।
तत्कालीन आइजिपी राणाले आइतबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै त्यो घटनाबारे आफूलाई त्यो बेला कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। आफूलाई तलबाट 'ब्रिफिङ' आएन भनेका छन्। पछि पनि त्यो घटनाबारे थाहा नपाएको, राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँग वा आफूले राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यसबारे कहिल्यै कुरा नगरेको उनले बताएका छन्।
राणाले यो घटनाबारे त्यो बेला थाहा नपाउन सम्भवै छैन।
यो घटनाबारे थाहा पाउनुपर्ने, छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका तेस्रो व्यक्ति हुन्, त्यो बेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला।
तत्कालीन गृहसचिव उमेश मैनालीले घटनाको पर्सिपल्ट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफूलाई रौतहट घटनाबारे प्रारम्भिक जानकारी गराएको बताएका छन्।
आयोगले घटना छानबिन गर्न रौतहट जान लागेको पनि बताएको थियो। त्यसपछि थप सूचना विस्तारै सार्वजनिक हुँदै गए। पीडितका भनाइ, मानवअधिकार आयोग लगायतका छानबिनले त्यहाँ गम्भीर घटना भएको यथेष्ट संकेत गरे। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याए।
यति गम्भीर अपराधको आभाष पाएपछि गृह मन्त्रालय सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हुन्थ्यो— तुरुन्तै छानबिन अघि बढाउनु। त्यो छानबिनपछि मात्र आलमलाई उन्मुक्ति दिनु वा कठघरामा उभ्याउनु।
गृहमन्त्रीका रूपमा सिटौलाले त्यसो गरेनन्। उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्। घटनाबारे जे-जति तथ्य बाहिर आएका थिए, तिनका आधारमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनी चुके।
'लाइन अफ ड्युटी' का हिसाबले रौतहट नरसंहारमा त्यो बेला निष्पक्ष छानबिन नहुनुको जिम्मेवारी यी तीन व्यक्तिमा जान्छ।
तर, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न यहाँ रोकिन्न।
अमेरिकाका ३३ औं राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमेनले आफ्नो टेबलमा सधैं एउटा काठको टुक्रो राख्थे। त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो— द बक स्टप्स हियर (The buck stops here)।
अर्थात्, जवाफदेहिता मेरो टेबलमा आएर रोकिन्छ। देश जसरी चलेको छ, जे समस्या छन्, तिनबाट अरू पन्छिन मिले पनि म पन्छिन मिल्दैन। म तिनको जिम्मेवारी लिन्छु।
लोकतन्त्रमा जनताले चुनेको सबभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको नेतृत्व नै अन्तिम जिम्मेवार हुन्छ। जवाफदेहिता अन्तिममा त्यहीँ गएर रोकिन्छ।
यो कुनै दार्शनिक भनाइ मात्र होइन। व्यवहारिक रूपमा पनि त्यही हो।
उदाहरणका लागि, एसपी लक्ष्मण न्यौपाने आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेका भए त्यसलाई आइजिपीले सच्याउन सक्थे। स्वार्थवश प्रहरी संगठन नै चुकेको भए गृहमन्त्रीले सच्याउन सक्थे। गृहमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका कारण आलममाथि अनुसन्धान रोकेका भए, उनलाई उन्मुक्ति दिन खोजेका भए, प्रधानमन्त्रीले सच्याउन सक्थे। अन्तिम जिम्मेवारी उनकै हुन्थ्यो।
सबैको मिलेमतोमा कुनै गम्भीर अपराध भएको रहेछ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेनन् भने या त त्यसमा उनको सहमति छ भन्ने मान्नुपर्छ, या उनी अक्षम थिए भन्ने मान्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले नै जानाजान बदमासी गरे भने त्यसलाई सच्याउने जनताले अर्को निर्वाचनमा हो। वा, जनताका प्रतिनिधिले संसदमा अविश्वासको मत पारित गरेर हो। त्यसैले, जवाफदेहिता जनताले चुनेको सबभन्दा ठूलो पदमा रहन्छ भनेको हो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले यो आत्मसात् गरे भने जवाफदेहिता बलियो हुँदै हुन्छ।
यो त भयो विगतको घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने कुरा। अब आज र भोलिको कुरा गरौं।
हाम्रो मूल समस्या प्रहरी र राजनीतिबीचको अस्वाभाविक 'कनेक्सन' हो। यी दुईबीच विकृत संरचनात्मक सम्बन्धको हो। सत्तासीन राजनीतिज्ञले जसरी प्रहरीलाई आफ्नो सेवक ठान्छन् र जसरी प्रहरीले त्यसलाई आत्मसात् गर्छ, त्यसले जन्माउने परिणामको हो।
आममानिसले तिरेको करबाट चल्ने र न्यायको कसम खाएका प्रहरीले जब न्यायका पक्षमा स्वतन्त्र रूपले काम गर्दैन, जब ठूला अपराधका घटनामा आफ्ना राजनीतिक संरक्षकले के भन्छन् भनेर प्रहरी सधैं उनीहरूको मुख ताक्छ, समस्या त्यहीँबाट सुरू हुन्छ।
कसलाई कानुनको डन्डा लगाउनुपर्छ, कसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर जब प्रहरीले राजनीतिक नेताको मुख ताक्छ, न्याय त्यहीँ हराउँछ। अन्याय त्यहीँ सुरू हुन्छ।
एउटा कुरामा भने हामी सबै प्रस्ट हुनुपर्छ— यसमा दोष प्रहरीको कम र राजनीतिज्ञको बढी हुन्छ। राजनीतिज्ञ राम्रो, प्रहरी मात्र नराम्रो भन्ने हुँदैन। प्रहरी गलत छ भने राजनीतिले ठीक लगाउन सक्छ। राजनीति गलत छ भने प्रहरीले ठीक लगाउन सक्दैन। किनभने, राज्यको तागत र जवाफदेहिता प्रहरी प्रमुखको टेबलमा होइन, प्रधानमन्त्रीको टेबलमा रोकिन्छ।
राजनीतिले प्रहरी ठीक राख्ने हो भने, व्यवहारबाट र प्रशस्त उदाहरणबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। जसले कानुन पालना गर्छ, त्यो नै सबभन्दा असल प्रहरी हो। भोलि बढुवाको, वृत्ति विकासको र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको हकदार उही हो। भविष्यमा प्रहरीको नेतृत्वमा पनि उही पुग्छ।
त्यसो भयो भने स्वभिमान र क्षमता भएको प्रहरीले 'म राम्रो काम गर्छु, माथि पुग्छु, आइजिपी हुन्छु' भनेर सपना देख्छ। त्यसैअनुसारको आचरण बनाउँछ, त्यसैअनुसार काम गर्छ।
राजनीतिक पहुँच भएको वा पैसा खुवाउनेको बढुवा हुने र राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएर भोलि प्रहरी प्रमुख हुने हो भने, कुनै प्रहरी अधिकृतले किन कानुन पालना गर्छ? वा गराउँछ? ऊ त राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुन तल्लीन रहन्छ। भोलि 'भैपरी आउने व्यवस्था मिलाउन' पैसा जोहो गर्नतिर लाग्छ।
शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस-माओवादी सत्तामा हुँदा वरियतामा अघि रहेका एआइजीहरूलाई पन्छाएर चौथो वरियताका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउन खोजे। हामीले त्यसको विरोध गर्यौं। देउवा र उनका निकटस्थले त्यो बेला पनि आइजिपी छान्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने तर्क गरेका थिए।
विशेषाधिकार त पक्कै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदकै हो, तर त्यस्तो विशेषाधिकार प्रयोग विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। नियम-कानुनको अधीनमा रहेर त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, स्वैच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न पाइन्न।
जसरी आफूले ठीक ठानेको प्रहरी अधिकृतलाई आइजिपी बनाउने मन्त्रिपरिषदको अधिकार हुन्छ, त्यसरी नै सक्षम प्रहरी अधिकृतको आफू प्रहरी प्रमुख हुन्छु भन्ने अपेक्षा जायज हुन्छ। लोकतन्त्रमा मन्त्रिपरिषदको अधिकार र एउटा सक्षम प्रहरी अधिकृतको वैध अपेक्षाबीच तादात्मय स्थापित हुनुपर्छ।
त्यस्तो भएन भने प्रहरीको ध्यान कानुनको शासन पालन गराउनेमा होइन, राजनीतिज्ञको आदेश मान्नेमा केन्द्रित हुन्छ। नागरिकको सेवा गर्नेमा होइन, राजनीतिज्ञको चाकरी गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ।
रौतहट नरसंहारमा भएको त्यही हो।
दुर्भाग्य, अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति जारी छ। भरतपुरको एउटा सानो उदाहरण हेरौं।
केही समयअघि ज्ञानेन्द्र शाहीले भरतपुरमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न जाँदा प्रहरीकै सामु सत्ताका भिजिलान्तेबाट कुटाइ खाए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उनलाई संविधानले दिएको अक्षुण अधिकार हो। त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा उनले अरूमाथि घात पुर्याए भने कानुनअनुसार त्यसको पनि उपचार छ। तर उनलाई सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न कसैले रोक्न पाउँदैन, सांघातिक हमला त परै जाओस्।
अस्पतालै भर्ना हुने गरी उनीमाथि सांघातिक हमला भयो। प्रहरी रमिते भएर बस्यो। ऊ अझै पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार छैन।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल भने, 'कार्यक्रम गर्न हामीसँग अनुमति नलिने अनि सुरक्षा पाएनौं भन्ने?'
सार्वजनिक ठाउँमा कोहीमाथि हमला भयो, प्रहरी त्यहीँ उपस्थित छ भने, प्रहरीले उसलाई जोगाउने हो कि उसको निवेदन खोज्ने हो? कार्यक्रम गर्ने स्वीकृति भिन्नै विषय हो। स्वीकृति नलिएको भए, प्रहरीले नै कार्यक्रम रोक्नुपर्थ्यो। नियमअनुसार कार्यक्रम आयोजकलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो। नसियत दिनुपर्थ्यो। तर सत्ताका भिजिलान्तेबाट शाहीमाथि हमला गर्ने छुट दिनु हुँदैन थियो।
एसपी मल्लले भने त्यो कुटपिटलाई गलतसम्म भनेनन्। आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेका मल्ललाई प्रहरी नेतृत्वले पनि कारबाही गरेन। नसियत दिएन।
रौतहट नरसंहारजस्ता घटनामा राजनीतिज्ञलाई जोगाउने यस्तै प्रहरी अधिकृतले हो। आलमले प्रहरीबाट पाएजस्तो उन्मुक्ति भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्ने चाहने हो भने, प्रहरी र राजनीतिज्ञबीचको यस्तै 'नेक्सस' तोड्नुपर्छ।
कृष्णबहादुर महरा प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल प्रहरीको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भने— प्रहरीले सत्तामा बसेका मानिसको, शक्तिशालीको, पैसा भएकाको मुख हेर्ने हैन। कानुन हेर्ने हो, कानुन पालना गराउने हो। कसैले अपराध गरेको छ भने पक्रने हो।
कुरा सिधा छ— प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै प्रहरीले कानुन पालना गर्यो भने ऊ स्वतः जनताको सेवक हुन्छ, रक्षक हुन्छ। अनि रौतहटजस्तो नरसंहारले फेरि उन्मुक्ति पाउने छैन।
