ठूलो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणा भएको केही महिनापछिको कुरा हो।
एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत साथीले गहिरो गुनासो गर्दै भनेः यो त सामाजिक सुरक्षा भएन, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हडप्ने कुरा भयो। मैले अहिले आर्जन गरेको पैसा राज्यलाई बुझाएर आफैं उपयोग गर्न साठी वर्षको उमेरसम्म कुर्नु पर्ने, यस्तो पनि हुन्छ ?
यो राज्यको के विश्वसनीयता छ र म मेरो आर्जनको एक तिहाइ उसलाई बुझाउँ? मेरो पैसाको मैलेभन्दा उसले राम्रो व्यवस्थापन गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? अरु त अरु, कर्मचारी लगानी कोष र नागरिक लगानी कोषबाटझैं आफ्नै पैसा ऋणका रूपमा उपयोग गर्न पनि नपाउने, यो त सम्पत्ति कब्जा भएन र?
त्यतिबेला मसँग यी प्रश्नका जवाफ थिएनन्। म चुप लागें। अहिले रोजगारदाता संस्था र श्रमिकहरूमा सामाजिक रोजगार कार्यक्रमप्रति देखिएको उदासिनताले यो कोषप्रतिको अविश्वास पुष्टि भएको छ। कोषले दिएको असोज अन्तिमसम्मको समय सीमामा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका संस्थामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कम मात्र दर्ता भएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हठात् आयो र ठूलो तामझामपूर्वक आयो। यसमा बहस हुनुपर्ने हदसम्म भएन। कतै भइहालेको भए त्यसले सबै सरोकार समेटेन। हाम्रो सामाजिक बहसका केही महत्वपूर्ण अन्धबिन्दु (ब्लाइण्ड स्पट) मध्ये यो पनि परेको देखियो।
युगान्तकारी भनिएको नयाँ व्यवस्था कति युगान्तकारी थियो? यो कति व्यवहारिक थियो? यसका सबल र दुर्बल पक्ष के थिए? दुर्बलमध्ये कार्यविधिको तहबाट सुधार गर्न सकिने पक्षहरू के थिए? ऐनमै मिलाउनु पर्ने कुरा के थिए?
कम्तीमा कार्यक्रम घोषणा भइसकेपछि यी विषयमा गम्भीर बहस र मन्थन हुनुपर्ने थियो। अनि राज्यपक्ष त्यसरी बहसमा उठेका प्रश्न र त्यसबाट निस्केका निचोडहरूसँग सामञ्जस्य हुने गरी कार्यक्रममा सुधार गर्दै जान तयार हुनुपर्थ्यो।
पछि गएर सरकारले निजी संस्था र कम्पनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन यही असोज मसान्तसम्मको म्याद दियो। यसबीच थप कति कम्पनी र श्रमिक यस कार्यक्रममा आबद्ध भए भन्ने आँकडा आउँदै गर्ला। तर कार्यक्रमका गुणदोषबारे गम्भीर बहस नभइ नहुने क्षण यो हो।
सारमा सामाजिक सुरक्षा कोषको मर्म यस्तो छः संगठित निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत कोषमा योगदान गर्छन्।
तलबको २० प्रतिशत थपेर रोजगारदाताले पनि कामदारकै तर्फबाट कोषमा योगदान गर्छन्। त्यसबापत कामदारले लगत्तैदेखि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वसम्बन्धित सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा संलग्न हुन्छन् भने ६० वर्ष कटेपछि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत पेन्सन पाउँछन्।
यीमध्ये उपचार योजनाअन्तर्गत एक वर्षमा एक लाखभन्दा नबढ्ने गरी उपचार खर्चको ८० प्रतिशत रकम पाउँछन् भने मातृत्वसम्बन्धी योजना अन्तर्गत सुत्केरी हु्ने कामदारले ३८ दिनको तलबको ६० प्रतिशत रकम पाउँछन्।
दुर्घटनासम्बन्धी योजना अन्तर्गत कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाका हकमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र कामबाहेक भएको दुर्घटनामा सात लाखसम्मको उपचार खर्च पाउँछन्।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तीभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र किरिया खर्च पर्छन्।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ योगदान भएको रकम र त्यसको प्रतिफललाई एकमुष्ट मानेर त्यसलाई १८० ले भाग गरेर आउने भागफललाई मासिक रूपमा पेन्सन दिने व्यवस्था छ।
सिद्धान्ततः यो व्यवस्थामा खोट लगाउने ठाउँ कम होला। तर व्यवहारतः धेरै समस्या आउने देखिन्छ ।
पहिलो, जम्मा गरिनुपर्ने ३१ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत रोजगारदाताले नै दिने भन्ने व्यवहारिक सुनिश्चितता छैन।
फलस्वरूप हिसाबकिताब जे देखिए पनि अधिकांश श्रमिकको हकमा उनीहरूले साविकमा पाउँदै आएको रकमको ३१ प्रतिशत अर्थात् झण्डै एक तिहाइ कोषमा जाने व्यवहारिक अवस्था छ।
अधिकांश श्रमिकको मुश्किलले हातमुख जोड्न मात्रै पुग्ने आय भएको हाम्रो जस्तो देशमा उसले कमाएको हरेक तीन रुपैयाँमध्ये राज्यले बाध्यकारी रूपमा एक रुपैयाँ लिएर ६० वर्षको उमेरसम्म आफूसँग राख्यो भने के होला?
एउटा श्रमिकको प्रयास पक्कै पनि अहिले परिवारको पेट पाल्नु, सन्तानलाई शिक्षादिक्षा दिनु र बुढेसकालमा आफू आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुनु हुन्छ। तर व्यवहारतः यीमध्ये अहिलेका आवश्यकताहरू मानिसको प्राथमिकतामा छन्।
सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन सके, तिनलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउन सके भविष्यको आर्थिक सुरक्षा त्यही हुन्छ भन्ने बाबुआमा धेरै छन्।
यो अवस्थामा अहिलेका आवश्यकतालाई तिलाञ्जली दिएर बुढेसकालको आर्थिक सुरक्षा गर भनेर बाध्य पार्ने राज्य को?
अब मध्यमवर्गीय भनिने हातमुख जोड्नैको समस्या नहुने कामदारहरूको कुरा गरौं।
तिनको ध्येय अहिलेका आवश्यकता पूरा गर्दै थोरैतिनो बचत गर्दै जाऊँ, सके कतै लगानी गरौं र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा गरौं भन्ने हुन्छ।
धेरै जागिरपछि उद्यमतिर पनि लाग्छन्। तिनले आफ्नो बचतको आफूले भन्दा राज्यले राम्रो व्यवस्थापन गर्छ र ६० वर्षपछि उच्च प्रतिफल दिन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।
मानौं, अहिले राज्यका अन्य अंगमा देखिनेजस्तो खराब व्यवस्थापनका कारण कोषमा श्रमिकले जम्मा गरेको रकमको प्रतिफल शून्य भयो (जुन सम्भव छ), अनि श्रमिकले चालिसौं वर्ष पर्खेर सावाँको सावाँ नै लिने, त्यो पनि एकमुष्ठ हैन मासिक रूपमा? (२०७६ असार मसान्तपछि कोषमा दर्ता हुने कामदारका लागि ६० वर्ष पुगेपछि एकमुष्ठ रकम लिने व्यवस्था छैन र पेन्सन बाध्यकारी छ।)
दुई, यो कोषबाट कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषबाट झैं आफूले जम्मा गरेको रकमका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने व्यवस्था छैन।
अर्थात् ६० वर्ष नपुगेसम्म कामदारले आफैं सुत्केरी नभई, बिरामी नपरी, दुर्घटनामा नपरी वा नमरी आफूले जम्मा गरेको पसिनाको फल कुनै पनि रूपले उपयोग गर्न पाउँदैन।
मानी लिऔं, छ जनाको परिवारमा एक वा दुई जना आय आर्जन गरेर कोषमा सम्बद्ध छन्। तर परिवारको काम नगर्ने सदस्य गम्भीर बिरामी पर्यो। यस्तो अक्सर हुन्छ पनि। यस्तो अवस्थामा आफ्नो आर्जन कोषमै राखेर बाहिर ऋण लिएर उपचार गर्ने बाध्यता हुन्छ धेरै परिवारको। अक्सर त्यसरी लिइने ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ।
आफ्नो कमाइ राज्यलाई राख्न दिएर ६० वर्षको उमेरसम्म ऋण खोजेर गुजारा गर्नुपर्यो भने त्योजस्तो असंगत अवस्था के होला?
मध्यम वर्गकै कुरा गर्ने हो भने वर्षौं जागिर गरेर उद्यमतिर लाग्ने हो भने आफूले कमाएको रकमको एक तिहाइ ६० वर्षको उमेरसम्म राज्यको कोषमा छाडेर आफूले ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कस्तो विसंगत अवस्था?
तेस्रो, त्यस्तै बीचमै काम छाड्ने कुनै पनि श्रमिकले आफूले जम्मा गरेको रकम निकाल्न या त ६० वर्षको उमेर कुर्नुपर्छ, या विदेश गएर स्थायी बसोबास सुरू गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।
अहिले नेपाल अधिकांश कामदारका लागि भरपर्दो दीर्घकालीन रोजगारका लागि चिनिएको मुलुक हैन। सरकारले परिकल्पना गरेझैं देशको सबै संगठित क्षेत्र कोषमा आबद्ध भयो भने कामदारको मनोदशा यस्तो हुनेछ-मैले अब दुई वर्ष मासिक १५ हजारको जागिर खाएँ भने दुई वर्षमा २ लाख ४९ हजार मसँग हुनेछ र १ लाख ११ हजार सरकारी कोषमा। त्यो निकाल्न अरु ३० वा ३५ वर्ष पर्खनुपर्नेछ। काम गर्न छाडेको तीन महिनादेखि स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमालगायतका सेवा पनि बच्ने छैनन्। यो अवस्थाले देशमा उद्यम र रोजगारी कसरी प्रवर्द्धन गर्ला?
चौंथो, योगदान हुने ३१ प्रतिशत रकममध्ये पेन्सनका लागि २८.३३ र स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाका लागि १.६७ प्रतिशत भनिएको छ। यस हिसाबले मासिक ५० हजार तलब खानेले मासिक ८३५ (वार्षिक १०,०२०) रुपैयाँ स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमाका लागि मात्रै योगदान गर्छ। मासिक १३ हजार तलब खानेले पनि त्यसैगरी स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमाका लागि मासिक रु २१७ र वार्षिक रु २ हजार ६ सय योगदान गर्छ।
यसरी देशभरका श्रमिकले आफ्नो व्यक्तिगत औषधोपचार र दुर्घटनाको बीमाका लागि औसतमा वार्षिक ५ हजारको हाराहारीमा बुझाउने देखिन्छ।
जबकी सरकारले नै ल्याएको स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत प्रतिपरिवार वार्षिक ३५०० रुपैयाँमा उही मात्राको (रु एक लाख बराबरको) स्वास्थ्य बीमा हुने गरेको छ। अर्थात् रु ३५०० तिरेपछि परिवारको जुनसुकै सदस्य बिरामी परे पनि रु १ लाखसम्मको उपचार सुविधा उपलब्ध हुन्छ। जबकी पाँच जनाको परिवारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध तीन श्रमिक छन् भने तिनले औसतमा वार्षिक १५ हजारको हाराहारीमा योगदान गर्छन् तर परिवारका बाँकी दुई सदस्य त्यस्तो बीमा सेवाबाट बञ्चित नै रहन्छन् ।
स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमाको त अलग्गै झन् ठूलो समस्या छः उपचार कहाँ र कसरी पाउने?
आपतकालीन सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिको जीवन–मरणको छिनोफानो बिरामी बिमित छ वा छैन भन्ने कुराले हैन नजिक सक्षम स्वास्थ्य संस्था छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
जबसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणाली अहिलेको नेपालमा झैं अस्तव्यस्त र केन्द्रीकृत हुन्छ, तबसम्म कुनै पनि उपचार योजना पूर्ण रूपमा सार्थक हुँदैन ।
त्यसबाहेक मानिसहरूलाई गरिब तुल्याउने स्वास्थ्य समस्या भनेका क्यान्सर र मिर्गौला रोगजस्ता असाध्य रोग हुन्। दसौं लाखसम्म खर्च हुने समस्याका लागि एक लाखको उपचार बीमा झारा टार्ने कामजस्तो मात्रै बन्न पुग्छ।
पाँचौं, यदि सरकार आफूले प्रचार गरेझैं यो कार्यक्रमलाई युगान्तकारी र लोक कल्याणकारी मान्छ भने ऊ यसमा सम्बद्ध हुने वा नहुने विकल्प कामदारलाई छाड्न किन तयार छैन? किन कार्यक्रममा कम्पनी दर्ता हुनासाथ अनिवार्यतः सबै कामदार यो कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ?
यस्ता थुप्रै व्यवहारिक समस्याबारे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउँदा कुनै मनन नभएको वा तिनलाई बेवास्ता गरेको भेटिन्छ। तर केही जानकार मानिसहरूले यो कार्यक्रमको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
श्रमिक र रोजगारदातको पैसा उठाएर राज्यले हडपी बस्ने योजनाको सैद्धान्तिक–दार्शनिक आधार के हो?
आफूहरूले सुका पैसा योगदान नगर्ने भएपछि राज्य कुन नैतिकताले त्यत्रो विशाल कोषको डाडुपन्यू लिएर बस्न सक्छ? श्रमिकको कमाइको झण्डै एक तिहाइ लिएर ऊ ६० वर्ष नपुगुन्जेल कुनै हालतमा फर्काउँदिन भन्ने राज्यको वैधानिक–नैतिक धरातल के हो?
कतै चरम कुशासन र खराब आर्थिक व्यवस्थापनका लागि चिनिएको अहिलेको राज्यले आफूलाई भइपरी आउने आर्थिक गर्जो टार्न निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हडपेर राख्न खाजेको त हैन?
अर्थात्, यो लेखको सुरूमा उल्लिखित साथीले भने झैं यो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हडप्ने योजना त हैन?
यो कार्यक्रम आउँदा यसबारे जुन संकथन निर्माण गर्न खोजिएको थियो, त्यसको केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको थियो। तर त्यतिखेर गरिएको महँगो तामझाम हामी नागरिकले नै तिरेको करबाट सम्भव भएको थियो। अब कोष निर्माणमा पनि सरकारको योगदान शून्य (वा प्रशासनिक खर्च हेर्ने हो भने ऋणात्मक) अनि नागरिकको योगदान शत प्रतिशत हुने, फेरि युगान्तकारी कामको जसचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै जाने कस्तो न्याय हो यो?
निम्छरो आम्दानी हुने देशमा कर पनि तिर्नु, बाध्यकारी कोषलाई एक तिहाइ पनि बुझाउनु, ऋणका रूपमा त्यो रकम लिन पनि नपाउनु, आफैं बिरामी भए एक लाखमाथिको खर्च व्यहोर्नु, परिवारको सदस्य बिरामी भए पूरै खर्च व्यहोर्नु, यो त अचाक्ली नै भएन र?
यी दुवै खाले सरोकारहरूको सरकारले शीघ्र समाधान दियो र योगदानकर्ताको हित सुनिश्चित गर्यो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल हुन सक्ला। नत्र गाह्रै छ।
कारणः मानिसलाई ज्यानपछि सबभन्दा माया लाग्ने भनेकै आफ्नो कमाइको हो।
