अस्ति सोमबार एक जना सांसदको फोन आयो।
‘नागरिकता विधेयकबारे छलफल हुँदैछ। सकेसम्म यही बैठकले विवादित विषय टुंगाउने कुरा छ,’ उनले भनिन्, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा भोटिङ गर्ने कुरा सुन्या छु।’
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवादित र पेचिलो विषय हो। त्यसबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आजसम्म खासै बहस भएको छैन।
त्यो बहस छुट्ला कि भन्ने पीरले म लेख्दालेख्दैको अर्कै स्टोरी छोडेर निस्किएँ।
बाटोभरि फेसबुकको एउटा ग्रुपमा हुने छलफल सम्झिएँ। त्यहाँ भर्खरका युवा छन्, दिनदिनैजसो नागरिकता विधेयक कहाँ पुग्यो भनेर सोध्छन्।विधेयक कहिले पास हुन्छ भन्ने उनीहरूको ठूलो चासो छ। आ-आफैं लख काट्छन्- हुँदैन होला, हुन्छ होला!
नागरिकताको विषयले उनीहरूको ‘जिना हराम’ गरेको मलाई थाहा छ।
अस्ति बिहान छिमेकी आन्टी मेरो घर आउनुभएको थियो। उहाँले दिक्क मान्दै भन्नुभयो, ‘नागरिकताको कानुन पनि पास गरेनन् है? अचेल त कुरा समेत हराए!’
उहाँको जीवनमा नागरिकता ठूलो मुद्दा बनेको छ।
२७/२८ वर्षअघि मधेसका एक युवासँग काठमाडौंमा उनको प्रेम बस्यो। बिहे भयो। बच्चाबच्ची जन्मिए। उनले घर कहिल्यै लगेनन्। एकदिन उनका श्रीमान घर जान्छु भन्दै डेराबाट निस्किए। गएका श्रीमान् कहिल्यै फर्किएनन्।
डेरामा श्रीमानका लत्ताकपडा थिए। फोटो थियो। नाम-थर आन्टीलाई थाहा थियो। तर उनको परिचय जनाउने कुनै कागजको चिर्कटो उनीसँग थिएन। विश्वासमै जीवन साटिसकेकी उनलाई त्यस्तो ‘चिर्कटो’ माग्नुपर्छ भन्ने होस पनि भएन।
फर्की आउलान् भनी श्रीमान् कुर्दाकुर्दै छोरी र छोरा हुर्किए। स्कुलमा नाम लेखाउँदा छोराछोरीको थर श्रीमानकै राखिदिइन्।
उनी अहिलेसम्म फर्केर आएका छैनन्। खोज्दै जाने उनको ठेगाना पनि आन्टीलाई थाहा छैन। उहाँले एक्लै छोराछोरीलाई हुर्काउनु र पढाउनुभयो। जागिर खाने बनाउनुभयो। छोराछोरीका लागि उहाँले गर्न सकेको सबै गर्नुभयो।
जागिर खान चाहिने नागरिकता बनाइदिनु भने उहाँको वशमा भएन।
छोराछोरीलाई नागरिकता दिन राज्यले वर्षौं पहिले घर छोडेर हिँडेका उनका श्रीमानलाई खोज्यो। श्रीमान् लिएर आइज भन्यो।
नयाँ कानुन आएपछि बाबु नभए आमाकै नागरिकताका आधारमा छोराछोरीको नागरिकता बन्छ भन्नेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। जान्ने बुझ्नेहरूले यही भनिदिएका छन्।
त्यसैले दैनिकजसो टिभीको स्क्रिनमा उहाँले पर्खिने समाचार एउटै हो- नागरिकता कानुन।
छिमेकी आन्टी कुरा र ती युवाहरूका कुरा सम्झँदै म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पुगें।
उनीहरूको जीवनमा नागरिकताको प्रश्नले कत्रो महत्व राखेको छ। एक हिसाबले जीवन-मरणको विषयजस्तै छ, नागरिकता।
समितिको कक्षमा पुग्दा भने नागरिकता नपाएका युवाहरू, सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसकेकी आन्टीको पीडाको गहिराइलाई न्याय गर्ने बहस भइरहेको थिएन।
केही महिला सांसदले विषयको संवेदनशीलतालाई ठम्याएर विषयवस्तु उठाउँथे। विषयको गहिराइमा पुग्न नचाहेका वा नसकेका धेरै पुरुष सांसदको संवेदनहीनताले बहस निरर्थक बनाउँथ्यो।
अहिले समितिमा दिनदिनै निश्चित विषयमा छलफल गर्ने भनिएको हुन्छ।
सोमबार नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा के सजाय हुने भन्ने छलफलको विषय थियो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान कानुन र विधेयकमा समेत नभएका विषयमा भनाइ राखे।
उनले भने, ‘अंगीकृतका र जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन हुन्न। बाबुको पहिचान नभएको आमाले स्वघोषणा गरेर सन्तानलाई दिलाउने नागरिकता पनि अंगीकृत हुनुपर्छ।’
उनले संविधानमा नभएको कुरा बोल्नै पाउँदैनन् भन्न खोजेको होइन। संसदमा आफूलाई लागेको बोल्न त सांसदले पाउँछन्। संविधान संशोधनको विषय पनि उठाउन पाउँछन्।
तर आज कुन विषयमा छलफल हुँदैछ र मैले तिनमा के कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन? विषयवस्तुभित्रै रहेर त्यसमै आफ्नो धारणा राखेमात्र कानुन निर्माणको बहस मजबुत हुन्छ।
उनले राखेका ती कुनै पनि विषय सोमबारको बैठकका विषयवस्तु थिएनन्। दोहोरो नागरिकता लिए, झुठो विवरण दिएर नागरिकता लिए, नागरिकतामा केरमेट गरे, विदेशीले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिए जस्ता नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा कस्तो सजाय हुने भन्ने बहसका विषय थिए।
नागरिकता कसुरमा एउटा विषय अलि बढी विवादित छ। यो विषयले भने सांसदको आवेग र विवेकको परीक्षा लिइरहेको देख्छु, म।
यी विषय पेचिला छन्। जस्तै, बाबुको पहिचान नभएको भन्दै आमाले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन गर्नुपर्ने स्वघोषणा गलत ठहरिए के गर्ने? बच्चालाई नागरिकता दिलाउने बेलासम्म आमालाई उसको बाबु कहाँ छ, के गर्छ भन्ने थाहा थिएन तर उनीहरूलाई छोडेर गएको बाबुले पछि आएर सन्तान दाबी गर्यो र ऊ नै बाबु ठहरियो भने के गर्ने?
उपसमितिले पहिलो अवस्थामा आमा र दोस्रो अवस्थामा बाबुलाई पनि सजाय हुने गरी सहमति जुटाएर ल्याएको थियो।
उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछिको पहिलो बैठकमै यो विषयको छलफलमा गरमागरम बहस भइसकेको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद झपट रावलबाहेक अरू यो व्यवस्थामा सहमत थिए।
सोमबार फेरि त्यो विषय उठ्यो।
बाबुलाई कुनै हालतमा सजाय हुनुहुन्न भन्ने मत रावल र अर्का सांसद वृजेश गुप्ताले राखे। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै कानुन मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीहरूको मत पनि उनीहरूतिरै गयो।
पहिले महिलासँग झुठो बोलेर सम्बन्ध राख्ने, सन्तान जन्मेपछि छोडेर भाग्ने, पछि ठूलो भएर उसले प्रगति गरेपछि सन्तान दाबी गर्न आउने प्रवृत्ति समाजमा धेरै छ। त्यस्ता बाबुलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने धारणा विशेष गरी सबै दलका महिला सांसदहरूको छ। धेरै महिलाले यसरी दु:ख पाएका छन् भन्ने उनीहरूले जिकिर गरेका छन्।
सिंगो समितिका बहुमत सदस्यले त्यस्तो बदमास बाबुलाई सजाय हुनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जनाएपछि सांसद रावल जंगिए-आफ्नो बच्चाको बाबु को हो भन्ने कुरा आमालाई थाहा हुन्न? थाहा नहुन कि अन्धी हुनुपर्छ, कि बलात्कृत वा पागल। त्यो नभए अरू आमाले कसरी यसको बाबुको पहिचान छैन भनेर भन्न सक्छन्? उल्टै बाबुलाई सजाय गर्ने?
सांसद रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी र डिला संग्रौलाले उनको बोली अमर्यादित भएको भन्दै तत्कालै विरोध गरे। उनीहरूको चर्काचर्की मिलाउन सभापति शशी श्रेष्ठलाई हम्मे पर्यो।
यही समितिमा गएका ६/७ महिना यता बेलाबेला हुने नागरिकताको बहस हुदाँ रिपोर्टिङ गर्न म गएको छु। त्यसबाहेक संसदीय रिपोर्टिङको अनुभव मलाई छैन।
अदालत रिपोर्टिङ गर्दा कैंयन् मुद्दामा पक्ष-विपक्षको बहस सुनेर दिग्दार मैले संसदको रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरूलाई सोध्थें- कानुन बनाउने सांसदहरू त राम्रो बहस गर्दा हुन् है?
कानुन बनाउने कुरामा गम्भीर त सांसदहरूले सम्बन्धित विषयमा सूचना संकलन, सर्वसाधारणका अनुभव, संविधानको मर्म बुझेर बहस गर्लान् भन्ने मेरो अपेक्षा थियो।
समितिको रिपोर्टिङमा जाँदा मैले देखे- सांसदहरू त बोल्दाबोल्दै आफ्नै पदको मर्यादा समेत बिर्सिँदा रहेछन्। मुद्दाका वकिलले अदालतमा बहस गर्दा कसैको आत्मसम्मानको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। न्यायाधीशलाई बाहेक उसले सबैलाई गालीसम्म पनि गर्न भ्याउँछ।
तर सांसदलाई त्यस्तो छुट हुन्न। उसले विभिन्न धर्म, समुदाय, जात, जाति, लिंगको आत्मसम्मानको ख्याल गर्नुपर्छ। तिनैका भोटले यहाँसम्म आइपुगेको मान्छेलाई तिनको आत्मसम्मानमा धक्का लाग्ने बोल्न कसरी छुट हुन्न। पुरुष सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्ना महिला मतदाताप्रति पनि छ भन्ने भुल्नु हुन्न।
त्यसो भन्दैमा आफूलाई लागेको बोल्नै नपाउने हो त?
होइन!
आफूले भनेको भएन भने सांसदलाई रिसै उठ्दैन होला त?
उठ्छ होला, किन नउठ्नु!
मुख्य कुरा मानवीय संवेदनशीलता र एउटा सांसदका रूपमा सबै प्रतिको जिम्मेवारीको हो।
आफ्ना सन्तानको नागरिकतामा आफ्नो नाम लेख्न नपाएका महिला सांसदहरू पनि त्यही समितिमा छन् जहाँ बसेर पुरुष सांसदहरू दिनदिनै झोंकिन्छन्।
उनीहरूलाई पनि त झोंक चल्दो हो? त्यस्तो झोंकको हकदार त झनै महिला सांसद धैरै हुनु पर्ने हो।
पुरुषप्रधान परिवार र समाजसँग लाख संघर्ष गर्दै कहिले बन्दुक त कहिले सडकमा आन्दोलन गर्दै संसदसम्म आइपुगेका महिला सांसदलाई आफ्नै अस्तित्व स्वीकार नगर्ने नागरिकता कानुनमा ल्याप्चे लगाउनु पर्दा कति रिस उठ्दो हो? पुरुष सांसदले कहिल्यै विचार गरेका होलान्?
धेरैजसो महिला सांसदले छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन नसकेका महिलालाई आमाको नामबाट नागरिकता पाइने कानुन बनाउँछौं भनेर वाचा गरेका छन्। तर यहाँ आउँदा बाबु नभई नहुने कानुन बनाउनु पर्दा उनीहरूलाई आफ्नै राजनीति सम्झेर कति हैरानी लाग्दो हो?
कहिलेकाहीँ कति आत्मग्लानी हुँदो हो?
आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिँदा समाजमा व्यभिचार बढ्छ भनेर सांसद रावलले गरेको तर्क सुन्दा म रिपोर्टिङ गर्न बसेकी पत्रकारलाई त रिस उठ्छ! महिलाले विदेशीका सन्तान जन्माउने अभियान चलाउँछन् त्यसैले नागरिकतामा महिलालाई समानता दिनहुन्न भन्ने जिकिर गर्ने दिलेन्द्र प्रसाद बडुको कुरा सुनेर कुन महिला सांसदको चित्त बुझ्दो हो?
मैले राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल हुँदा के देखें भने, यो विषयमा धेरैजसो पुरुष सांसदहरू जति हावादारी रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, महिला सांसद त्यतिनै जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत भएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, मीना पाण्डेले धेरै राम्रा र तर्कपूर्ण कुरा राखेको देखें।
उनीहरूले यस्सो मनमा उठेका अस्थायी तरगं बोल्दिउँ भनेर मात्र बोलेको मैले देखिनँ। उनीहरूले महत्वपूर्ण कुरा राखे। समाजमा भएका विभिन्न उदाहरण दिए। यस्तो कानुन बनाउँदा यस्तो असर हुन सक्छ भनेर आफ्ना सहकर्मी पुरुष माननीयहरूलाई बुझाउन कोशिश गरे।
त्यसरी बुझाउन सक्ने ल्याकत धेरै पुरुष सांसदको देखिएन। न त उनीहरूले प्रयत्ननै गरेको देखियो। चित्त नबुझेको कुरामा उनीहरूको स्वरमात्रै ठूलो, झोंकमात्रै ठूलो देखियो। महिला सांसदहरूले भनेका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, मनन गर्ने र त्यसलाई बुझ्न खोज्ने गरेको मैले प्राय: देखिनँ।
एउटा उदाहरण दिन्छु-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माको। यो विषयको छलफलमा कहिलेकाहीँ मात्र देखा पर्ने उनी यसअघिको छलफलमा आएर बीचैमा बोले, ‘आमाले स्वघोषणा गर्दा बदनियतपूर्वक बाबुको पहिचान छैन भन्दिएको रहेछ भने त कारबाही हुनुपर्छ। स्वघोषणा साँचो हो कि भन्ने ठाउँ दिन हुन्न। त्यसले महिला अधिकार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसमाथि आमाले गरेको गलत स्वघोषणाका कारणले बाबुले सजाय पाउन हुन्न।’
उनलाई यशोदा सुवेदीले उदाहरणसहित सम्झाइन्- कुनै महिलासँग सम्पर्क राखेपछि पुरुष भाग्यो। उसले भनेको ठेगानामा जाँदा पनि महिलाले उसलाई भेटाइनन्। सन्तान जन्मियो। ठूलो भएर उसलाई नागरिकता दिलाउने बेला बाबुको पहिचान छैन भनेर स्वघोषणा गरिन्। सन्तानले प्रगति उन्नति गरेपछि भागेको पुरुषले आएर बच्चा दाबी गर्यो भने महिला जेल जानुपर्ने, अर्कोतिर बाबुले सन्तानको नाम पनि पाउने सम्पत्ति पनि पाउने हुन्छ। यस्तो बेथिति हुन सक्छ।
सुवेदीका कुरा शर्माले सुने पनि बुझेजस्तो गरेनन्।
बैठकमा आएका गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सम्झाए। बल्ल सम्झिए।
सांसद सुवेदीले दिएको उदाहरण प्रष्ट थियो। नबुझ्नु पर्ने केही कुरा थिएन।
चार/चार महिना लगाएर उपसमितिले नागरिकता कसुरसम्बन्धी ७ वटा विषयमा समाधान खोजेको थियो। ती विषय समितिमा आएर फेरि विवादित हुन नपर्ने हो। सभापति श्रेष्ठले पनि कम्तिमा उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयलाई बहुमतले पारित गराउनु पर्ने मत कतिपय सांसदले नै राख्छन्। तर उनले सहमति भैसकेपछि कसैले प्रश्न उठाए तिनलाई पनि ठाउँ दिन्छिन्। अनि फेरि त्यो विषय विवादित बन्छ।
उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा त समिति प्रवेश नै गरेको छैन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाह गरी सात वर्ष नेपाल बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने कतिपय सांसदको धारणा छ। मधेसी सांसदहरूले भने आफ्ना बुहारीहरूले आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउनु पर्ने मत राख्छन्।
संविधान र विधेयकमा समेत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलाले मात्र पाउने व्यवस्था छ। तर नेपाली महिलासँग बिहे गरी आएका पुरुषले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनु पर्ने माग उठेको छ।
यो विषय टुंगाउन समितिले अझै कति समय लगाउने हो थाहा छैन।
संसदको वर्खे अधिवेशन सकिन अब धेरै दिन छैन। यो अधिवेशनमा विधेयक पास नगरे अर्को अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्छ। अर्को अधिवेशन पुस/माघमा मात्र सुरू हुन्छ।
त्यसबेलासम्म नागरिकता नपाएर पढ्न, जागिर खान, तलबै बुझ्न, व्यवसाय गर्न र बैक खातासमेत खोल्न नपाएकाहरूको हैरानी जारी रहनेछ।
नागरिकताको विषयमा आफूहरू प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि केही पुरुष सांसदहरूको अर्घेल्याँइका कारण अडकिएकोमा महिला सांसदहरूको निराशा जारी रहनेछ।
मेरो मनमा भने एउटा प्रश्न छ- के संसदको अर्को सेसनमा पुरुष सांसदहरूको मन र मत फेरिने छ। म आशावादी हुन भने सकिरहेकी छैन।
